Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५८।११।९
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६, २०६६।१०।७

२. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२, २०७२।६।१४

३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२, २०७२।११।१३

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना – कमैया श्रम निषेध गर्न, मुक्त कमैयालाई पुर्नस्थापना गर्न तथा सामाजिक न्यायको दृष्टिले
मुक्त कमैयाको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो
ऐन बनाएकोछ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ -(१) यस ऐनको नाम “कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन,२०५८”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा – विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कमैया श्रम” भन्नाले देहायका कारणबाट विना ज्याला वा न्यून ज्यालामा
ऋणदाताको लागि गर्नु पर्ने श्रम वा सेवा सम्झनु पर्छ –

(१) आफू वा आफ्नो परिवारले लिएको ऋण वा सोको ब्याज चुक्ता गर्नको
लागि,
(२) पुर्खाले लिएको ऋण वा सोको ब्याज चुक्ता गर्नको लागि,
(३) ऋणदाता समक्ष कुनै कमैया श्रमिकको जमानी बसेकोमा त्यस्तो कमैया
श्रमिकको कमैया ऋण चुक्ता गर्नको लागि,
(ख) “कमैया श्रमिक” भन्नाले भैंसवार, गैवार, वर्दिकार, छेकरवार, हरुवा, चरुवा,
हली, गोठालो, कमलरिया वा अन्य यस्तै नामबाट कमैया श्रम गर्ने व्यक्ति
सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कमैया ऋण” भन्नाले ऋणदाताबाट कमैया श्रमिकले लिएको नगदी, जिन्सी वा
वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सौकी वा अन्य ऋण समेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “ऋणदाता” भन्नाले कमैया श्रमिकलाई ऋण प्रदान गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “परिवार” भन्नाले बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा …….. छोरी सम्झनु
पर्छ र सो शब्दले घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति नै कमैया श्रमिक भएकोमा
निजका एकासगोलका अंशियार समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “मुक्त कमैया” भन्नाले दफा ३ बमोजिम मुक्त भएको कमैया श्रमिक सम्झनु
पर्छ ।
(छ) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठन भएको मुक्त कमैया पुनस्र्थापना तथा
अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ज) “कल्याणकारी अधिकृत” भन्नाले दफा १० बमोजिमको कल्याणकारी अधिकृत
सम्झनु पर्छ ।
(झ) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “कृषि श्रमिक” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
तोकिदिएको काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा
तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ कमैया श्रम निषेध सम्बन्धी व्यवस्था

३. कमैया श्रमिकबाट मुक्त हुनेः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कमैया श्रमिकको रुपमा काम गरेको
व्यक्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कमैया श्रमिकबाट स्वतः मुक्त हुनेछ ।

४. कमैया श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन नहुने – कसैले पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैलाई
कमैया श्रमिकको रुपमा राख्न वा काममा लगाउन हुँदैन ।

परिच्छेद–३ कमैया ऋण सम्बन्धी व्यवस्था

५. कमैया ऋण तिर्नु नपर्नेः कमैया श्रमिकले ऋणदातासंग लिएको कमैया ऋण यो ऐन प्रारम्भ
भएपछि ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने छैन ।

६. लिखत वा सम्झौता रद्द हुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणदाता र
कमैया श्रमिक बीच कमैया ऋण लिने दिने सम्बन्धमा भएको लिखत वा लिखित वा अलिखित
सम्झौता यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः रद्द हुनेछ ।

७. बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्ने – ऋणदाताले कमैया श्रमिकलाई कमैया ऋण
दिंदा कुनै सम्पत्ति बन्धक वा जमानतमा लिएको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन
महिनाभित्र बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–४ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

८. समितिको गठन – (१) मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला स्तरमा काम गर्नको
लागि नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिल्लामा मुक्त कमैया पुर्नस्थापना तथा अनुगमन समिति
रहनेछ ।
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क)
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख – अध्यक्ष
(ख) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख – सदस्य(ग) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत – सदस्य
(ङ) जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(च) जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(छ) श्रम कार्यालय रहेको जिल्लामा सो कार्यालयको प्रमुख– सदस्य
(ज) जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(झ) जिल्ला स्तरमा रहेका बैंकिङ्ग कार्यालयका
प्रमुखहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(ञ) जिल्ला स्तरका किसान सम्बन्धी संघ संगठनहरुमध्येबाट एकजना–सदस्य
(ट) टे«ड यूनियन सम्बन्धी संघ संस्थाहरुमध्येबाट बढीमा तीन जना –सदस्य
(ठ) कमैया श्रमिक सम्बन्धमा काम गरेका गैर सरकारी
संस्थाहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य
(ड) मुक्त कमैयाहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य
(ढ) कल्याणकारी अधिकृत –सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ञ), (ट), (ठ) र (ड) बमोजिमका सदस्यहरुको
मनोनयन समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(४) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार – समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ –
(क) मुक्त कमैयाको अभिलेख अद्यावधिक बनाउन लगाउने,
(ख) मुक्त कमैयाको पुर्नस्र्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ग) मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाको लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम
कार्यान्वयन गर्ने,
(घ) कसैले कमैया श्रमिकका रुपमा कसैलाई काममा लगाए नलगाएको सम्बन्धमा
अनुगमन गर्ने,
(ङ) मुक्त कमैयाको लागि आय आर्जन सम्बन्धी व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने ऋण
रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, बैंक वा वित्तीय संस्थामा सिफारिस गर्ने,
(च) मुक्त कमैयाको लागि आवास, शिक्षा, रोजगारमुलक तालीम वा सीप विकास गर्ने
सम्बन्धमा विभिन्न निकाय वा संघ संस्थासंग समन्वय कायम गर्ने,
(छ) मुक्त कमैयाहरुको हकहित सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने,
(ज) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने ।

परिच्छेद–५ कल्याणकारी अधिकृत तथा अन्य व्यवस्था

१०. कल्याणकारी अधिकृत – नेपाल सरकारले मुक्त कमैयाको हकहित सम्बन्धमा आवश्यक काम
गर्नको लागि नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई कल्याणकारी अधिकृतको रुपमा काम
गर्न तोक्नेछ ।

११. कल्याणकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार ः कल्याणकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) मुक्त कमैयाको अभिलेख तयार गर्ने,
(ख) मुक्त कमैयाको हकहितको सम्बन्धमा समितिबाट निर्देशित तथा सुम्पिएको काम
गर्ने,
(ग) समितिबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(घ) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने ।

१२. कोष -(१) मुक्त कमैयाको हकहितको सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्नको लागि एक कोष रहनेछ
र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम,
(ख) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा संघ संस्थाबाट नेपाल सरकार मार्फत् प्राप्त
रकम,
(ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) कोषमा जम्मा भएको रकम कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(३) कोषको सञ्चालन नेपाल सरकारले तोकेको प्रकृया अपनाई समितिको निर्देशनमा
कल्याणकारी अधिकृतले गर्नेछ ।

१३. न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्न सक्ने – (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी कृषि श्रमिकको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्नेछ ।
(२) कसैले पनि कृषि श्रमिकलाई ज्याला नदिई वा उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित
न्यूनतम ज्यालादर भन्दा कम ज्याला दिने गरी काममा लगाउन हुँदैन ।

१४. बसोबास तथा रोजगारको व्यवस्था गर्ने – नेपाल सरकारले मुक्त कमैयालाई तोकिए बमोजिम
बसोबास, रोजगार तथा आय आर्जनको व्यवस्था गर्नेछ ।

परिच्छेद–६ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन

१५. उजुरी गर्न सक्नेः (१) कसैले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा सो कामबाट पीडित व्यक्ति
स्वंयले वा निजको परिवारका सदस्य, संघ, संस्था वा स्थानीय निकायका पदाधिकारीले आफूसंग
भएसम्मका सबूद प्रमाण संलग्न गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष लिखित उजुरी वा मौखिक सूचना
गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैले मौखिक सूचना गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो कुरा
उजुरीको रुपमा तयार गर्न लगाई सूचना दिने व्यक्तिको सहिछाप गराउनु पर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम उजुर
गर्ने व्यक्ति पुर्पक्षको लागि तारेखमा बस्नु पर्ने छैन ।

१६. सजाय – (१) कसैले दफा ४ विपरीत कसैलाई कमैया श्रमिकको रुपमा काममा लगाएमा मुद्दा हेर्ने
अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी
त्यसरी काममा लगाएको प्रत्येक दिनको यस ऐन बमोजिम निर्धारित न्यूनतम ज्यालादरको दोब्बर
रकम त्यस्तो काम लगाउने व्यक्तिबाट काम गर्ने व्यक्तिलाई भराई दिनेछ ।
(२) कसैले दफा ७ बमोजिम बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फिर्ता नगरेमा मुद्दा हेर्ने
अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सो
सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराई दिनेछ ।

(३) कसैले दफा १३ बमोजिम ज्याला नदिई वा न्यूनतम भन्दा कम ज्याला दिई कसैलाई
काममा लगाएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार
रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यसरी काममा लगाएको प्रत्येक दिनको यस ऐन बमोजिम निर्धारित
न्यूनतम ज्यालादरको दोब्बर रकम त्यस्तो काम लगाउने व्यक्तिबाट काम गर्ने व्यक्तिलाई भराई
दिनेछ ।
(४) कसैले यस ऐन विपरित भएको काम कारवाहीको जाँचबुझको सिलसिलामा कसैलाई
बाधा विरोध गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँदेखि दशहजार
रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(५) कसैले उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन र यस ऐन
अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई
एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(६) कसैले जानीजानी वा कसैलाई दुःख दिने नियतले झुट्ठा उजुर दिएमा मुद्दा हेर्ने
अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ ।
(७) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) बमोजिमको काम गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक
लाभको पद धारण गर्ने पदमा भएमा वा यस ऐन विपरीत काम गरी सजाय पाइसकेको व्यक्तिले
पुनः सोही काम गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सो उपदफामा लेखिएको सजायको
दोब्बर सजाय गर्नेछ ।

१७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी – यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला
अधिकारीलाई हुनेछ ।

१८. पुनरावेदन – यस ऐन बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले
पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित
जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–७ विविध

१९. मुद्दाको कार्यविधि – यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा कारबाही र किनारा गर्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले
विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

२०. प्रमाणको भार – कुनै लिखत वा सम्झौता कमैया ऋण दिने प्रयोजनको लागि गरिएको होइन भन्ने
विषयमा प्रश्न उठेमा त्यसको प्रमाण पु¥याउने भार सो भन्ने व्यक्तिमा रहनेछ ।

२१. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने – (१) कसैले आफ्नो इलाकाभित्र कसैलाई यस ऐन विपरीत काममा
लगाए नलगाएको सम्बन्धमा सम्बन्धित
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निरीक्षण गरी प्रत्येक छ
महिनामा कम्तीमा एक पटक आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) कल्याणकारी अधिकृतले वर्षभरिमा समितिबाट भए गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल
सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

२२. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने – मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाको लागि नेपाल सरकारले
समिति तथा कल्याणकारी अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको
पालना गर्नु समिति तथा कल्याणकारी अधिकृतको कर्तव्य हुन्छ ।
२३. नियम बनाउने अधिकार – यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम
बनाउन सक्नेछ ।