Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति                          २०७३।८।७ 

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                           २०७५।११।१९

प्रस्तावना :- मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व र
रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न, मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतको
अधिकतम उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै औद्योगिक विकासको
माध्यमबाट सबल, गतिशील, प्रतिस्पर्धी एवं उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि औद्योगिक
व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका—संसदले यो ऐन
बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “उद्योग” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ ।
(ख) “उद्योग दर्ता गर्ने निकाय” भन्नाले विभाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकायलाई समेत जनाउँछ ।
(ग) “कार्यालय” भन्नाले जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(घ) “घरेलु उद्योग” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “ठूला उद्योग” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(छ) “निर्यातमूलक उद्योग” भन्नाले उर्जामूलक बाहेक आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा साठी प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योग सम्झनु पर्छ ।
(ज) “बौद्धिक सम्पत्ति” भन्नाले पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, सेवामार्क, भौगोलिक संकेत चिन्ह, व्यापारिक गोपनीयता लगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य औद्योगिक सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानूनले प्रतिलिपि अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको विषयलाई समेत जनाउँछ ।
(झ) “मझौला उद्योग” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ट) “राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “लघु उद्यम” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमका उद्योग सम्झनु पर्छ ।
(ड) “विभाग” भन्नाले उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “बोर्ड” भन्नाले दफा १८ बमोजिम गठित उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(ण) “साना उद्योग” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ ।
(त) “स्थिर पुजी” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

३. उद्योग दर्ता गराउनुपर्नेः (१) कसैले यस ऐन बमोजिम दर्ता नगराई उद्योगको स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने छैन ।

४. उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दिनुपर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको विवरण र कागजात सहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) निवेदन तथा स्वीकृति सम्बन्धी कागजातहरु प्रमाणीकरण गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षर समेत मान्य हुनेछ र यस्ता कागजातहरु विद्युतीय माध्यमबाट समेत प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लघु उद्यम र घरेलु उद्योगको हकमा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको मितिबाट छ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दिन सकिनेछ ।

५. उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेः (१) दफा ४ बमोजिम उद्योग दर्ताका लागि परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको देखिएमा निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निवेदनमा माग भए बमोजिमको उद्योग दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(२) उद्योग दर्ता गरेपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा सो गरेपछि मात्र उद्योग स्थापना, सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा थप विवरण वा कागजात माग्नुपर्ने देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित निवेदकलाई त्यस्तो थप विवरण वा कागजात सात दिनभित्र पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विवरणहरु समेत त्यस्तो प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पर्नेछः–
(क) उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र जारी भएको मिति,
(ख) उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवधि,
(ग) उद्योगले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु,
(घ) उद्योगको प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजिमका अन्य शर्तहरु ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम माग गरेको विवरण वा कागजात निवेदकले पेश नगरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको नदेखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले कारण खुलाई उद्योग दर्ताको निवेदन अस्वीकृत गर्न सक्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय समयमा दिएको निर्देशन तथा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गर्नु पर्नेछ ।

६. वातावरणमा प्रतिकूल असरको निराकरण गर्नुपर्नेः उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय असरको निराकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुनेछ ।

७. अनुमति लिनुपर्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका उद्योग दर्ता गर्नु अघि बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्नेछः–
(क) अनुसूची–१ मा उल्लिखित उद्योग,
(ख) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम बोर्डको स्वीकृति आवश्यक पर्ने उद्योग ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिएको विवरण सहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमार्फत बोर्डसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन र सोसँग सम्बन्धित कागजात जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण र कागजात संलग्न भएको देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आफ्नो राय सहित निर्णयको लागि बोर्डसमक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम बोर्डले उद्योग दर्ता गर्न अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा एक महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट अनुमति दिने निर्णय भएकोमा त्यस्तो निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(६) अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको समयावधिभित्र उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट उद्योग दर्ता गर्न अनुमति नदिने निर्णय भएमा सात दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निवेदकलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

८. व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुपर्नेः

(१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई गराउनु पर्नेछ ।

(२) कुनै उद्योगले उपदफा (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि त्यस्तो अवधि बढाउनका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।

“(२क) कुनै उद्योगले उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधि समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधि बढाउनका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

तर अनुमतिपत्र लिनु पर्ने बाहेकका सम्वत् २०७३ साल मंसिर ७ गते अगावै दर्ता भएका तथा यस अघि थपिएको म्याद भित्र समेत सञ्चालन वा उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका अन्य उद्योगको हकमा यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो निवेदन दिई सक्नु पर्नेछ।”

(३) उपदफा सट्टा “उपदफा (२) वा (२क) बमोजिम” निवेदन प्राप्त हुन आएमा र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि तोकिए बमोजिम बढाउन सक्नेछ ।

-तर उपदफा (२क) बमोजिम दिइएको निवेदनको हकमा उद्योग स्थापनाको लागि गर्नु पर्ने निर्माण लगायतका कामको प्रगति हेरी साना उद्योगको हकमा प्रति वर्ष पच्चीस हजार, मझौला उद्योगको हकमा प्रति वर्ष पचहत्तर हजार, ठूला उद्योगको हकमा प्रति वर्ष एकलाख पचास हजारका दरले जरिवाना लिई उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि बढाउन सकिनेछ।”

(४) उपदफा (३) बमोजिम अवधि बढाइएमा सम्बन्धित उद्योगले सो अवधिभित्र उद्योगको सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा“उपदफा (२) वा (२क) बमोजिम” अवधि बढाउन निवेदन नदिएमा वा उपदफा (१) बमोजिमको अवधि वा उपदफा (३) बमोजिम बढाइएको अवधिभित्र पनि त्यस्तो उद्योगले उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ नगरेमा त्यस्तो 
उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र रद्द भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको अभिलेखमा रहेको त्यस्तो उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा कारण खुलाई रद्द भएको व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ र सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

९. उजूरी गर्न सक्नेः (१) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्न अस्वीकृत गरेमा सो उपर चित्त नबुझ्ने निवेदकले त्यसको जानकारी पाएको तीसदिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी परेमा मन्त्रालयले उजूरी उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उजूरी परेको मितिले तीस दिनभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

१०. अनुगमन गर्नेः (१) उद्योग दर्ता गर्ने निकाय वा कार्यालयले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योगको नियमित अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
(२) उद्योग दर्ता गर्ने निकाय वा कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमनको सिलसिलामा सम्बन्धित उद्योगबाट कुनै जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै जानकारी वा विवरण माग गरेमा त्यस्तो जानकारी वा विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित उद्योगको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको जानकारी वा विवरणबाट त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा कुनै किसिमको समस्या भएको देखिएमा सम्बन्धित उद्योगसँग परामर्श गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकाय वा कार्यालयले त्यस्तो उद्योगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन
सक्नेछ ।

११. उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति लिनुपर्नेः (१) कुनै एक ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएको उद्योग कुनै कारणले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएमा सोको कारण खुलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष उद्योग स्थानान्तरणका लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा यस ऐन बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा सो समेत सम्पन्न गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिम उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

१२. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) प्रत्येक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि तोकिए बमोजिमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नुपर्ने विवरण तोकिए बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट समेत पेश गर्न सकिनेछ ।

१३. उद्योग बन्द गरेमा जानकारी दिनुपर्नेः यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योग उद्योगीले कुनै कारणले बन्द गरेमा वा उद्योगको व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार स्थगन गरेमा त्यसरी बन्द वा स्थगन गरेको मितिले सात दिनभित्र त्यसको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई तोकिए बमोजिम दिनु पर्नेछ ।

१४. उद्योगको दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिन सकिनेः (१) कुनै कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो उद्योगको दर्ता खारेजीको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष तोकिए बमोजिमको कागजात सहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सकिनेछ ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अवस्थामा सोही कानून बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो दायित्व फरफारख गरेको र उद्योगको दर्ता खारेज गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा तोकिए बमोजिम उद्योग दर्ता खारेज गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ३ उद्योगको वर्गीकरण तथा स्थिर पूँजी

१५. उद्योगको वर्गीकरणः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगहरुलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छः–
(क) लघु उद्यमः देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई लघु उद्यम मानिनेछः–
(१) घर जग्गा बाहेक बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको स्थिर पूँजी रहेको,
(२) उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको,
(३) उद्यमी सहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको,
(४) वार्षिक कारोबार पचास लाख रुपैयाँ भन्दा कम रहेको, र
(५) इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इन्जिन क्षमता बीस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको ।
तर उपखण्ड (१) देखि (५) सम्म जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१ बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने उद्योगलाई लघु उद्यम
मानिने छैन ।
(ख) घरेलु उद्योगः देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई घरेलु उद्योग मानिनेछः–
(१) परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित,
(२) श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित,
(३) इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा दश किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको, र
(४) अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्योगहरु ।
(ग) साना उद्योगः लघु उद्यम र घरेलु उद्योग बाहेकको दश करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग,
(घ) मझौला उद्योगः दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग,
(ङ) ठूला उद्योगः पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको उद्योग ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिनेछः–
(क) ऊर्जामूलक उद्योगः ऊर्जा उत्पादन गर्ने व्यवसायमा संलग्न अनुसूची–३ मा उल्लिखित उद्योगहरु ।
(ख) उत्पादनमूलक उद्योगः कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ।
(ग) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगः कृषि वा वन पैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थबाट कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने वा कृषि वा वन
पैदावारसँग सम्बन्धित अनुसूची–४ मा उल्लिखित उद्योगहरु ।
(घ) खनिज उद्योगः खनिज उत्खनन् वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातु बाहेकका खनिज पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ।
(ङ) निर्माण उद्योगः भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने अनुसूची–५ मा उल्लेख गरिएका उद्योगहरु ।
(च) पर्यटन उद्योगः पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित अनुसूची–६ मा उल्लिखित उद्योगहरु ।
(छ) सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगः सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रविधि प्रयोग गरी सूचना, सञ्चार वा सूचना प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराउने अनुसूची–७ मा उल्लिखित उद्योगहरु ।
(ज) सेवामूलक उद्योगः सेवा उत्पादन वा प्रदान गर्ने अनुसूची–८ मा उल्लिखित उद्योगहरु ।
(३) कुनै उद्योगले उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको आफ्नो स्थिर पूँजी परिवर्तन वा हेरफेर गर्न चाहेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगको स्थिर पूँजी परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम उद्योगको स्थिर पूँजी परिवर्तन वा हेरफेर भएमा त्यस्तो उद्योग स्थिर पूँजी परिवर्तन वा हेरफेर भई कायम भए अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको जुन वर्गमा पर्ने हो सोही वर्गमा वर्गीकृत भएको मानिनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई उद्योगको वर्गीकरणमा समावेश गर्न सक्नेछ ।

१६. उद्योगको स्थिर पूँजीः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगको स्थिर पूँजीको मूल्याङ्कन गर्दा देहायको सम्पत्तिलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिनेछः–
(क) जमिन तथा जमिनमुनि (अण्डरग्राउण्ड), अन्तरिक्ष, जल, वा जलमुनि निर्माण वा सुधार भएका भौतिक संरचना,
(ख) जमिनमाथि निर्माण भएका भौतिक संरचना (जस्तैः ढल निकास, आन्तरिक सडक, खानेपानीका संरचना, पानी आपूर्ति गर्ने प्रणाली)
(ग) उद्योगको कार्यालय, कारखाना, भवन वा गोदाम घर,
(घ) कर्मचारी वा कामदारका लागि निर्माण भएको आवास भवन,
(ङ) विद्युत आपूर्ति तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली,
(च) मेसिनरी, उपकरण, औजार तथा तिनका जगेडा पार्टपूर्जा,
(छ) परिबहनका साधन,
(ज) कार्यालय सामग्री तथा उपकरण,
(झ) फिक्स्चर तथा फर्निचर,
(ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्तिका अतिरिक्त उद्योग स्थापना हुनुभन्दा अघि वा विभिन्न चरणमा भएको देहायका खर्चलाई पनि उद्योगको स्थिर पूँजीको रुपमा मूल्याङ्कन गरिनेछः–
(क) पूँजीकृत गरिने प्राविधिक तथा सुपरिवेक्षण खर्च,
(ख) पूर्व लगानी तथा पूर्व सञ्चालन खर्च,
(ग) पूँजीकृत हुने ब्याज खर्च ।

१७. राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगः अनुसूची–९ मा उल्लिखित उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग मानिनेछ ।

परिच्छेद–४ उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

१८. उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको गठनः (१) उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थापना, लगानी अभिवृद्धि, संरक्षण र विस्तार गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीब्रता दिने उद्देश्यले सहजीकरण तथा समन्वय सहित आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न देहाय बमोजिमको एक उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरिएको छः–
(क) उद्योगमन्त्री वा राज्यमन्त्री–अध्यक्ष
(ख) उद्योग राज्यमन्त्री (उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको अवस्थामा)–सदस्य
(ग) उद्योग सहायकमन्त्री–सदस्य
(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने)–सदस्य
(ङ) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक–सदस्य
(च) सचिव, उद्योग मन्त्रालय–सदस्य
(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय–सदस्य
(ज) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय–सदस्य
(झ) सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय–सदस्य
(ञ) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय–सदस्य
(ट) सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय–सदस्य
(ठ) सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय–सदस्य
(ड) सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय–सदस्य
(ढ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय–सदस्य
(ण) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड–सदस्य
(त) महानिर्देशक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग–सदस्य
(थ) सहसचिव, औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा, उद्योग मन्त्रालय–सदस्य
(द) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ–सदस्य
(ध) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ–सदस्य
(न) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ–सदस्य
(प) अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ–सदस्य
(फ) उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला उद्यमी सहित नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई जना–सदस्य
(ब) महानिर्देशक, उद्योग विभाग–सदस्य–सचिव
(२) बोर्डले आवश्यक देखेमा विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको कुनै सचिव वा कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई बोर्डको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) बोर्डको सचिवालय उद्योग विभागमा रहनेछ ।
(४) बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) बोर्डले गरेका निर्णयहरु तथा सम्पादन गरेका कामहरुको विवरण मासिक रुपमा सचिवालयले बोर्डको अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१९. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ख) उद्योग सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने,
(ग) मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एव कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्र्ने,
(घ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ङ) औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने,
(च) मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,
(छ) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उद्योगहरुलाई दिलाउन कुनै कठिनाई आइपरेमा सोको निराकरण गर्ने,
(ज) उद्योगीको गुनासो सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,
(झ) उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(ञ) औद्योगिक लगानी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा प्रोत्साहन दिन आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस तथा सुझाव पेश गर्ने ।
(ट) उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ठ) एकीकृत औद्योगिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ड) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
(ढ) मुलुकमा औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिन आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
(ण) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने सुविधा एवं सहुलियत नपाएको भनी लगानीकर्ताले दिएको निवेदनमा जाँचबुझ गरी गराई सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(त) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्र्ने गरी कुनै नीति तर्जुमा गर्दा वा त्यसमा परिवर्तन गर्दा मन्त्रालय मार्फत बोर्डसँग परामर्श लिनुपर्नेछ ।

२०. बोर्डको सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुनेः (१) बोर्डको बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा बोर्डको कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था आई परेमा सम्बन्धित सदस्यले सदस्य–सचिव मार्फत बोर्डलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ ।

२१. गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेः (१) बोर्डको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुदैन ।
(२) उपदफा (१) विपरीत बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव, बैठकमा आमन्त्रित व्यक्ति वा कर्मचारीले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको मानिनेछ ।

परिच्छेद – ५ उद्योगलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

२२. आयकर सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियतः (१) यस ऐन अन्र्तगत दर्ता भएको उद्योगलाई देहाय बमोजिमको आयकर छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिनेछः–
(क) उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा बीस प्रतिशतले छुट हुनेछ ।
(ख) सडक, पुल, सुरुङ्ग, रोपवे, रेल्वे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता निर्माणमूलक उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस प्रतिशतले छुट हुनेछ ।
(ग) अनुसूची–१० मा उल्लिखित अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार शुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः नब्बे, असी र सत्तरी प्रतिशत छुट पाउनेछ ।
तर अति अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म चालीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।
(घ) एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पॉच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।
तर हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडित क्षमता बृद्धि गरी एक अर्ब पूँजी पुर्याई पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता बृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।
(ङ) सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने छ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउनेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाका वखतको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
(च) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०७५ साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ ।
(छ) दुई अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई र पाँच करोड भन्दा बढीको पूँजी लगानीमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने पूर्वाधारयुक्त होटल, रिसोर्ट जस्ता पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट भई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले हालको जडित क्षमताको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत क्षमता बृद्धि गरी दुई अर्ब पूँजी पुर्याएमा त्यसरी क्षमता बृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आय करको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
(ज) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ्ग सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत छुट पाउनेछ ।
(झ) देहायका संख्यामा नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने देहायका उद्योगलाई देहाय बमोजिमको छुट सुविधा प्रदान गरिनेछ :–
(१) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पन्ध्र प्रतिशत,
(२) बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतिशत,
(३) उपखण्ड (१) वा (२) बमोजिम रोजगारीप्राप्त नेपाली नागरिकहरुमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप पन्ध्र प्रतिशत ।
(ञ) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुनेछ ।
(ट) उद्योगले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यहरु, जस्तैः आवास व्यवस्था, जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा तथा तालिम, शिशु स्याहार केन्द्र र शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि खेलकुद तथा व्यायाममा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउनेछ ।
(ठ) प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने वा खेर गएका वस्तुको पुनःप्रशोधन वा पुनःप्रयोग समेत गरी वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा भएको खर्चमध्ये व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म सोही वर्ष खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ। व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको सीमाभन्दा अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको शुरुमा पूँजीकरण गरी ह्रास कट्टी गर्न सक्नेछ ।
(ड) उर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी ऊर्जा खपत घटाउन सघाउ पु¥याउने यन्त्र वा उपकरणमा लगानी गरेको सम्पूर्ण खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टा गर्न पाउनेछ ।
(ढ) उद्योगको उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि उद्यमशीलता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा विकास र नयाँ प्रविधि सिर्जना गर्न लागेको खर्चमध्ये सो व्यक्तिबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म खर्च कट्टी गर्न सक्नेछ । समायोजित करयोग्य आयको सीमाभन्दा अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको शुरुमा पूँजीकरण गरी ह्रास कट्टी गर्न सक्नेछ ।
(ण) उद्योगले व्यवसायसँग सम्बन्धित बजार प्रवद्र्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापनको लागि भएको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न सक्नेछ ।
(त) उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न उद्योगले तोकिए बमोजिमको खर्च र यसको बीमा बापत खूद भुक्तानी भएको प्रिमियम बापतको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न सक्नेछ ।
(थ) उद्योगले नेपालमा दर्ता भएको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको स्वदेशमा संरक्षण गर्दा लागेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउनेछ ।
(द) कुनै उद्योगले नेपालमा सिर्जना भै दर्ता भएको बौद्धिक सम्पत्तिको निर्यातबाट प्राप्त हुने रोयल्टी आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट पाउनेछ ।
(ध) कुनै उद्योगले आफूले सिर्जना गरेको बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट पाउनेछ ।
(न) कुनै उद्योगले आफूले प्राप्त गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि विदेशमा दर्ता गर्दा लागेको शुल्क नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम शोधभर्ना दिन सक्नेछ ।
(प) कुनै उद्योगले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा वा उपहार दिएको रकममध्ये एक लाख रुपैयाँँ वा सो उद्योगको सो आय वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनको लागि घटाउन पाउनेछ ।
(फ) कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै उद्योगले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकम आय निर्धारणको प्रयोजनको लागि पूर्ण वा आंशिक रुपमा कट्टी गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूर्तिजन्य उद्योग, मदिराजन्य उद्योग र कत्था वा कच्छ उद्योगले उल्लिखित कुनै पनि छुट तथा सुविधा पाउने छैन ।
तर त्यस्ता उद्योगहरुले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यहरुमा गरेको खर्च, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, खेर गएका वस्तुको पुनः प्रशोधन गर्ने, वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा भएको खर्च, उर्जा दक्षतामा अभिवृद्धि गरी उर्जा खपत घटाउन सघाउ पुर्याउने यान्त्रिक उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, अनुसन्धान तथा विकास खर्च लगायत व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि हुने वास्तविक खर्चहरु कट्टी गर्न पाउनेछन् ।
(३) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको उद्योगले आ आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ ।

२३. मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियतः यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योगलाई देहाय बमोजिमको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल छुट दिइनेछः–
(क) मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु विदेशमा निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा त्यस्तो उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर त्यस्तो उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फिर्ता दिइनेछ ।
(ख) बण्डेड वेयर हाउस वा नगद धरौटी (पासबुक) को सुविधा नलिएका उद्योगहरुले निर्यात गरेको हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको समदर निर्धारण गरी ड्युटी ड्र ब्याकको रकम फिर्ता गरिनेछ ।
(ग) बण्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलिएका उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्यमद्वारा वा प्रचलित बैकिङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट निर्यात गर्ने वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ्ग सामग्री समेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तोकिएको शर्त र कार्यविधिको अधीनमा रही धरौटी राखी आयात गर्न पाउनेछ ।
(घ) खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ्ग सामग्रीको हकमा विभागले नेपालमा उत्पादन नहुने भनी प्रमाणित गरी सुविधा दिन सिफारिस गरेमा मात्र त्यस्तो उद्योगले खण्ड (ग) बमोजिमको सुविधा पाउनेछ ।
(ङ) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल सामान्यतः त्यस्तो कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दर भन्दा एक तह कम हुनेछ ।
(च) उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने मेसिनरी, ट्रान्सफर्मर, दश किलोवाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जेनेरेटर र औद्योगिक उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्नेछ ।
(छ) गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाले गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेशिनरी तथा वैज्ञानिक उपकरण र उद्योगले अनुसन्धान तथा विकासको लागि आयात गर्ने मेशिनरी तथा उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्नेछ ।

२४. लघु उद्यमको लागि अन्य सुविधा एवं सहुलियतः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदाँका बखत सञ्चालनमा रहेका लघु उद्यमलाई यो ऐन जारी भएको मितिले र यस ऐन बमोजिम दर्ता भईmसञ्चालनमा आएको लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार शुरु गरेको मितिले न्यूनतम पाँच वर्षसम्म आयकर छुट प्राप्त हुनेछ ।

२५. महिला उद्यमीका लागि थप सुविधाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा पैँतीस प्रतिशत छुट हुनेछ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तूरमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।
(३) महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराइनेछ ।
(४) महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिए बमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

२६. औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाः औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योगमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय स्तरमा लाग्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायतका स्थानीय करहरु लाग्ने छैन ।

२७. थप सुविधा तथा सहुलियतः देहायका उद्योगहरुलाई दफा २२, २३ र २४ मा उल्लिखित छुट, सुविधा तथा सहुलियतका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुविधा तथा सहुलियत दिन सकिनेछः–
(क) वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई कबुलियत वा लिजमा आवश्यक शर्त तोकी कुनै खास क्षेत्रको वन प्रचलित कानून बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
(ख) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको विद्युतमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा रोयल्टी लाग्ने छैन ।
(ग) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको विद्युत बढी भई बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणमा आपसी सहमतिबाट कायम भएको दरमा प्रचलित कानून बमोजिम बिक्री गर्न सक्नेछ ।
(घ) निर्यातमूलक उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा सरकारी वा निजी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने तोकिए बमोजिमका उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहुलियत उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।
(ङ) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग वा नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगहरुको लागि बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्नेछ ।
(च) विद्युत आपूर्ति नभएको समयको अनुपातका आधारमा उद्योगले तिर्ने विद्युत महसुलमा लागि आएको डिमाण्ड चार्ज तोकिएको आधारमा तोकिएको कार्यविधि अपनाई नेपाल सरकारले छुट दिन सक्नेछ ।
(छ) अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न सहकारी, लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगलाई बीउ पूँजी (सिड क्यापिटल) को रुपमा नेपाल सरकारले नेपालराजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(ज) विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगलाई नयाँ वस्तुको उत्पादन तथा बजार विकास र प्रवद्र्धन गर्नका लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट उत्पादित सामानहरु तोकिए बमोजिमको शर्त र सीमाभित्र रही निश्चित अवधिका लागि आयात गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ ।

२८. जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थाः यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उद्यमीले प्रचलित कानून बमोजिम आफैले खरिद गर्नु पर्नेछ ।
तर तोकिए बमोजिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।

२९. लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनेः (१) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्ता उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो जग्गा उद्योग सञ्चालनको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराए बापत उद्योगले तिर्नुपर्ने रकम र लिज सम्बन्धी अन्य शर्तहरु नेपाल सरकार र सम्बन्धित उद्योग बीच हुने सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम लिजमा जग्गा प्राप्त गरी सञ्चालन भएको उद्योग कुनै कारणवश सञ्चालन हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ र त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले फिर्ता लिनेछ ।

३०. जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा छुटः (१) कुनै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदभन्दा बढी भएमा सो बढी भएसम्मको जग्गा राख्ने छुट पाउन त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा उद्योगको आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही तोकिएको हदसम्मको जग्गा राख्न पाउने गरी छुट दिन सक्नेछ ।

३१. छुट, सुविधा वा सहुलियतको प्रत्याभूतिः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम प्रदान गरिएको छुट, सुविधा वा सहुलियतलाई सीमित गर्ने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी वा दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेकोे उद्योगले सो ऐन बमोजिम अवधि किटिएका छुट, सुविधा वा सहुलियतका हकमा सोही ऐन बमोजिम र अवधि
नकिटिएको छुट, सुविधा वा सहुलियतका हकमा यस ऐन बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको उद्योगले यस ऐन बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउनेछ ।
तर त्यस्तो उद्योग दर्ता वा अनुमति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउने अवधि यस ऐनले प्रदान गरेको छुट, सुविधा वा सहुलियत भन्दा बढी अवधिको भएमा वा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो छुट, सुविधा वा सहुलियत नपाउने भएमा तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउनेछ ।

३२. राष्ट्रियकरण नगरिनेः यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।

३३. औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योगको लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ ।

३४. छुट, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गर्न नहुनेः यस ऐन बमोजिम उद्योगले प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा वा सहुलियत जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ र त्यसको दुरुपयोग गर्न पाइने छैन ।

परिच्छेद – ६ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था

३५. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र्को स्थापनाः (१) यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम उद्योग वा लगानीकर्तालार्ई प्राप्त हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत र उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहज रुपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस्तो सेवा केन्द्र रहने स्थान, केन्द्रका माध्यमबाट उद्योगहरुलाई पुर्याइने सेवा, केन्द्रमा रहने निकायगत एकाइहरु र सेवा सञ्चालन समिति समेत तोक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना नभएसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम उद्योगले पाउने छुट, सुविधा वा सहुलियत एकै थलोबाट समयमै उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समिति गठन गर्नेछ ।
(४) लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र साना उद्योगले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा वा सहुलियत स्थानीयस्तरबाट नै प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र गठन गर्न सकिनेछ ।

३६. एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) यस ऐन अन्तर्गत उद्योगले पाउने छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ख) बोर्डले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरू गर्ने,
(ग) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत, पानी, दूरसञ्चारका साधन, जग्गा, सडक जस्ता पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समयबद्ध व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्णय गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
(२) यस दफा बमोजिम एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समितिले गरेको निर्णय सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(३) एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपदफा (४) बमोजिम गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
तर उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा तोकिएको अधिकार प्रत्यायोजन हुने छैन ।
(४) एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समितिले आफूले गर्ने काम कारबाहीको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ र त्यसरी गठन भएको उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सो समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद — ७ रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था

३७. रुग्ण उद्योगको पहिचानः (१) उद्योगले आफ्ना व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको मितिदेखि न्यूनतम पाँच वर्ष सञ्चालनमा रही नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नभई काबु बाहिरको परिस्थिति परि लगातार पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योगको जडित क्षमताभन्दा तीस प्रतिशत वा सो भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भई सो तीन वर्षको अवधिमा लगातार घाटामा सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रुग्ण भई बन्द अवस्थामा रहेको उद्योगले रुग्ण हुनुभन्दा पहिले रोजगारी सिर्जना वा आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रर्वद्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न योगदान पु¥याएको आधारमा तोकिए बमोजिम निश्चित छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३८. रुग्ण उद्योगको वर्गीकरणः दफा ३७ बमोजिम पहिचान भएका उद्योगहरुलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्मुख उद्योगका रुपमा वर्गीकरण गरी त्यस्ता उद्योगहरुको व्यवस्थापनका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

३९. रुग्ण उद्योग सम्बन्धी सुविधा, सहुलियत तथा छुटः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३७ बमोजिम रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान भएको वा दफा ३८ बमोजिम वर्गीकरण गरिएको उद्योगले त्यस्तो उद्योगको विस्तार, पुनर्संरचना वा विविधीकरणका लागि आयात गर्ने मेसिनरी औजार वा उपकरणमा नेपाल सरकारले महसुल, शुल्क वा करमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सुविधाका अतिरिक्त त्यस्ता उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिए बमोजिमका अन्य थप सुविधा, सहुलियत तथा छुट उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

४०. रुग्ण उद्योग सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाः (१) यस परिच्छेद बमोजिम रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरु समेत रहेको एक उच्चस्तरीय निकाय गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित निकायको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–८ सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

४१. सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कसैले यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गराई वा नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाको उद्योग विकास कार्यालयले तोकिए बमोजिम आवश्यक अनुगमन, छानबिन वा निरीक्षण गर्दा यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गरेको पाइएमा सम्बन्धित जिल्लाको उद्योग विकास कार्यालयले त्यस्तो उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा सोसँग सम्बन्धित विवरण सहितको प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित विभाग मार्फत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गराई सञ्चालनमा ल्याउन र सोको प्रमाण पेश गर्न बढीमा तीन महिनाको समय दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समयावधिभित्र उद्योग दर्ता नगर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रालयले देहायको कारबाही गर्न सक्नेछः–
(क) त्यस्तो व्यक्तिले स्थापना वा सञ्चालन गरेको उद्योग बन्द गर्न आदेश दिने,
(ख) उद्योगको स्तर यकिन गरी सोको आधारमा लघु उद्यमस्तरको भए दश हजार देखि पच्चीस हजार रुपैंयाँसम्म, घरेलु तथा साना उद्योगको स्तर भए पच्चीस हजार देखि एक लाख रुपैंयाँसम्म, मझौला तथा ठूला उद्योगको स्तर भए एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने ।
(४) दफा १२ बमोजिम तोकिएको विवरण तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि देहायका उद्योगलाई देहायको जरिबाना गर्न सक्नेछः–
(क) लघु उद्यमलाई पाँच हजार रुपैयाँको दरले,
(ख) घरेलु उद्योगलाई दश हजार रुपैयाँको दरले,
(ग) साना उद्योगलाई बीस हजार रुपैयाँँको दरले,
(घ) मझौला उद्योगलाई चालीस हजार रुपैयाँको दरले,
(ङ) ठूला उद्योगलाई पचहत्तर हजार रुपैयाँको दरले ।
(५) देहायका कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछः–
(क) दफा ३४ विपरीत कार्य गर्ने उद्योगलाई यस ऐन बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत नदिने वा त्यस्तो छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गरिसकेको भए प्राप्त गरेको छुट, सुविधा वा सहुलियतको रकम असूल गर्ने वा सो बराबरको रकम जरिबाना गर्ने वा दुवै सजाय गर्ने,
(ख) दफा ४८ बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन नगरेमा त्यस्तो उद्योगको वार्षिक कारोबारको शुन्य दशमलव सात पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिबाना गर्ने,
(ग) दफा ५ को उपदफा (६) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय–समयमा दिएको निर्देशन तथा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेमा वा दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना नगरेमा देहायको उद्योगलाई देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछः–

(१) लघु उद्यमको हकमा पच्चीस हजार देखि एक लाख रुपैंयाँसम्म,
(२) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा दुई लाख देखि पाँच लाख रुपैंयाँसम्म,
(३) मझौला उद्योगको हकमा पाँच लाख देखि दश लाख रुपैंयाँसम्म, वा
(४) ठूला उद्योगको हकमा पन्ध्र लाख देखि तीस लाख रुपैंयाँसम्म ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम जरिबाना गर्दा समेत दफा ५ को उपदफा (६) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय समयमा दिएको निर्देशन तथा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेमा वा दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना नगरेमा त्यस्तो उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि उद्योग सञ्चालन बन्द गराउन आदेश दिने वा त्यस्तो उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज गर्न आदेश दिन सक्ने ।
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अन्य कुनै प्रावधान उल्लंघन गरेमा लघु उद्यम भए पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म, घरेलु तथा साना उद्योग भए पन्ध्र हजारदेखि तीस हजार रुपैंयाँसम्म, मझौला उद्योग भए तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैंयाँसम्म र ठूला उद्योग भए पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने ।
(६) यस दफा बमोजिम सजाय गर्नुभन्दा अघि सजाय गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित उद्योग वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई तथा सवुत पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय दिनुपर्नेछ ।

४२. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ४१ बमोजिमको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र त्यस्तो उद्योग वा व्यक्तिले सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद ९ विविध

४३. विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्यात प्रर्वद्धन क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र वा विशेष व्यापारिक क्षेत्र वा पर्यटकीय वा अन्य कुनै क्षेत्र रहने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थान वा क्षेत्रलाई तोक्न सक्नेछ ।

४४. जिल्ला उद्योग प्रवद्र्धन समितिको गठनः (१) लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला उद्योग प्रवद्र्धन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) जिल्ला उद्योग प्रवद्र्धन समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४५. औद्योगिक जनशक्तिः (१) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि उद्योगको लागि चाहिने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकमध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोजिम विभागको सिफारिसमा श्रम विभागको स्वीकृति लिई बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि विभागले सिफारिस गर्दा त्यस्तो उद्योगले माग गरे बमोजिमको सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्न प्रयास गरे वा नगरेको, त्यस्तो सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति उद्योगलाई आवश्यक भए वा नभएको र त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो जनशक्ति सम्बन्धित उद्योगलाई आवश्यक भएको र नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखिएमा श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको विदेशी नागरिक विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक भई त्यस्तो जनशक्ति नेपालभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति लिई त्यस्तो जनशक्तिलाई थप दुई वर्षसम्मको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगमा विदेशी नागरिक नियुक्त भएमा निजको देशमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा प्रचलनमा रहेको भए विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक रकमको बढीमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लैजान पाउनेछ।
(६) सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु पर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनेछ ।
(७) उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कुनै पनि काम कारबाही गर्न पाउने छैनन् ।
तर कामदार तथा कर्मचारीले आफ्ना जायज मागहरु शान्तिपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन समक्ष राख्न र आपसी समझदारीमा समाधान गर्न यो उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम विवाद समाधान हुन नसकेमा विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको ट्रिब्युनलमा त्यस्ता विवाद पेश गर्न सकिनेछ । त्यस्तो ट्रिव्युनलबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ ।

४६. करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कुनै उद्योग वा कम्पनी वा फर्म वा प्रतिष्ठानले आपसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव– कन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निर्यातमूलक उद्योग वा निर्यात प्रवद्र्धन गृहको लागि तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी करार (कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) वा उपकरार (सव–कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) का आधारमा निश्चित परिमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरिदिएमा त्यस्तो उद्योग वा कम्पनी वा फर्म वा प्रतिष्ठानलाई तोकिए बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

४७. कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आवश्यकता अनुसार देहायका कुनै वा सबै कोष खडा गर्न सक्नेछः–
(क) लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष,
(ख) जोखिम पूँजी (भेन्चर क्यापिटल) कोष,
(ग) प्रविधि विकास कोष,
(घ) औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन कोष,
(ङ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कोष,
(च) महिला उद्यमशीलता विकास कोष ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कोषमा जम्मा हुने रकम, त्यस्ता कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट स्थापना र सञ्चालन भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोष, प्रविधि विकास कोष र महिला उद्यमशीलता विकास कोष यसै ऐन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ ।

४८. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीः (१) मझौला वा ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । सो बमोजिम छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण सो आर्थिक वर्ष व्यतित भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । सो विवरणसाथ चालु आर्थिक वर्षको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहनको योजना तथा कार्यक्रम समेत संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ ।

४९. औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गर्न सक्नेः औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको देशको कुनै भाग वा स्थानलाई तोकिए बमोजिमका मापदण्डका अधिनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गरी तोकिए बमोजिमको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

५०. आवासीय भवन, अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नसकिनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडोरको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र र दूरीभित्र कुनै पनि किसिमको आवासीय भवन वा अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन सकिने छैन । त्यसैगरी प्रचलित कानूनले आवासक्षेत्र एवं विशेष प्रयोजनको लागि भनि तोकिएको क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न पाइने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र र दुरीभित्र रहेको कसैको निजी जग्गामा आवासीय भवन वा अन्य भवन वा बस्ती बसाउन नदिएको कारणवाट हानि नोक्सानी पुग्न जाने भएमा नेपाल सरकारले तोकिएको म्यादभित्र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

५१. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम बोर्डलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये कुनै वा सबै अधिकार बोर्डले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, सम्बन्धित विभागको महानिर्देशक वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरको कर्मचारी वा यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम सम्बन्धित विभागलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै कार्यालय वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

५२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

५३. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर, थपघट वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।

५४. यसै ऐन बमोजिम हुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।

५५. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

५६. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले उद्योगको दर्ता, नियमन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई सरल बनाउन आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

५७. खारेजी र बचाउः (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ ।
(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची–१

(दफा ७ सँग सम्बन्धित)
अनुमति लिनुपर्ने उधोगहरु
१. हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारुद उत्पादन गर्ने उधोग,
२. विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उधोग,
३. सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) मुद्रा तथा सिक्का उधोग,
४. चुरोट, बिँडी, खैनी, सिँगार तथा सुर्ती मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उधोग,
५. बियर तथा मदिरा उत्पादन गर्ने उधोग,
६. ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन गर्ने मझौला तथा ठूला उधोग,
७. रेडियो सञ्चार उपकरण उत्पादन गर्ने उधोग,
८. बहुमूल्य खनिज उत्खनन्, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् जस्ता उधोग,
९. प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने अन्य उधोग।

अनुसूची–२

(दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)
घरेलु उधोगहरु
१. ह्याण्ड लूम, पेडल लूम, सेमी—अटोमेटिक लूम, कपडा वार्पिङ्ग, परम्परागत प्रविधिबाट गरिने रङ्गाई, छपाई, सिलाई (तयारी पोशाक बाहेक) र बुनाई,
२. ऊन र रेशममा आधारित हाते बुनाईका राडी, पाखी, गलैंचा, पश्मिना, पोशाक, हातेकागज र सोमा आधारित वस्तु,
३. परम्परागत कलामा आधारित वस्तु,
४. परम्परागत मूर्तिकला,
५. तामा, पित्तल, ढलौट, काँस र जर्मन सिल्भर जस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित भाँडावर्तन तथा हस्तकलाका सामान,
६. फलामबाट बनेका हस्तनिर्मित भाँडा वर्तन तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हँसिया, कुटो, कोदालो जस्ता परम्परागत औजारहरु,
७. सुन चाँदीबाट हस्तनिर्मित गरगहना, वस्तु, भाँडा वर्तनहरु बहुमूल्य, अर्ध–बहुमूल्य तथा साधारण पत्थर जडान भएका समेत),
८. स्वदेशमा उपलब्ध किमति, अर्ध किमति तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योग, ग्रामीण ट्यानिङ्ग÷छालाबाट हस्त निर्मित वस्तुहरु,
९. जुट, सवाइ घाँस, चोया, बाबियो, सुती धागो, अल्लो आदि प्राकृतिक रेशामा आधारित उधोग,
१० पत्थरकला (ढुंगा कुंदी बनाइएका सामानहरु),
११. पौभा, थाङ्का चित्र र अन्य परम्परागत चित्रकला,
१२. मुकुण्डो (मास्क) तथा परम्परागत संस्कृति दर्शाउने पुतली र खेलौना,
१३. परम्परागत संस्कृति, बाजागाजा र कला दर्शाउने विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तु,
१४. काठ, हाड, सिङ्ग तथा माटो, चट्टान र खनीजका कलात्मक वस्तुहरु, सेरामिक्स तथा माटाका भाँडाकुँडा,
१५. हातले छाप्ने ईटा उधोग।

अनुसूची–३

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
ऊर्जा मुलक  उधोग
१. जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, वायोमास वा अन्य स्रोतहरुबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उधोग, त्यस्तो उर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन/उपकरण निर्माण गर्ने  उधोग,
२. विद्युत प्रसारण लाइन,
३. विद्युत वितरण प्रणाली ।

अनुसूची–४

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उधोग
१ फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन,
२ खाद्यवस्तु प्रशोधन,
३ पशुपालन, पंक्षीपालन (अष्ट्रिच समेत), पशुपंक्षी प्रजनन र मासु उत्पादन तथा प्रशोधन,
४ दूध उधोग (दूधका परिकार उत्पादन समेत),
५ मत्स्यपालन, माछाभुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेजिङ्ग,
६ रेशम खेती तथा रेशम प्रशोधन,
७ चिया बगान, चिया प्रशोधन,
८ कफी खेती, कफी प्रशोधन,
९ जडिबुटी खेती, जडिबुटी प्रशोधन,
१० तरकारी बीउ बिजन उत्पादन,
११ तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन,
१२ हरित गृह स्थापना र सञ्चालन,
१३ मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन),
१४ पुष्प खेती, पुष्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजावट गर्ने, गुच्छा बनाउने र बीउ बिजन उत्पादन समेत),
१५ नर्सरी व्यवसाय,
१६ रबर खेती, रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन र सञ्चालन,
१७ शीत भण्डार, कृषि बजार
१८ सामुदायिक, कबुलियति, साझेदारी र निजी वनको स्थापना र व्यवस्थापन,
१९ नगदेबालीको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैः ऊखु, कपास, सनपाट, सजिवन, स्वीट सरघम, स्टेभिया रेवौडिएन, सुर्ती, जुट, अलैंची, अदुवा, केशर, तेलहन र यस्तै मसलावाली, दलहन आदि),
२० वेत, बाँस खेती र वेत बाँसजन्य उत्पादनहरु,
२१ वनस्पति उद्यान स्थापना र व्यवस्थापन,
२२। वनस्पति प्रजनन व्यवसाय (टिस्सु कल्चर समेत),
२३ बीउबिजन प्रशोधन,
२४ अन्य गैर काष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित ।

अनुसूची–५

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित)
निर्माण उधोग
१ सडक, पुल, सुरुङ्ग,
२ रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रलिबस, केबुल कार, मोनोरेल र स्लाईडिङ्गकार,
३ हवाई धावन मार्ग /विमानस्थल,
४ औधोगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स,
५ सभा सम्मेलन केन्द्र,
६ ढल तथा ढल निकास,
७ खानेपानी आपूर्ति तथा वितरण,
८ सिँचाइ पूर्वाधार,
९ खेलकुद गृह, रङ्गशाला,
१० सवारी पार्किङ्ग स्थल, पार्किङ्ग गृह,
११ निर्यात प्रशोधन क्षेत्र,
१२ विशेष आर्थिक क्षेत्र,
१३ कार्गो कम्प्लेक्स,
१४ दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र,
१५ टेलिफोन टावर, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, भू–उपग्रह, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र,
१६ घर तथा आवास भवन,
१७ फिल्म सिटि निर्माण, फिल्म स्टुडियो निर्माण,
१८ व्यापारिक कम्प्लेक्स ।

अनुसूची–६

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सँग सम्बन्धित)
पर्यटन उधोग
१ पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल, रिजोर्ट तथा रेष्टुराँ,
२ ट्राभल एजेन्सी, टुर अप्रेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा,
३ साहसिक पर्यटन  स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्याफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोनिङ, प्यारा सेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग , हिमाल आरोहरण र अवलोकन,
४ गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा,
५ ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे तथा पर्यावरणीय पर्यटन,
६ साँस्कृतिक, धार्मिक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन,
७ मनोरञ्जन पार्क,
८ वन्यजन्तु आरक्ष,
९ माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन ।

अनुसूची–७

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित)
सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उधोग

खण्ड (क)
सूचना प्रविधि उधोग
(१) टेक्नोलोजी पार्क,
(२) आई.टि. पार्क,
(३) वायोटेक पार्क,
(४) सफ्टवेयर विकास,
(५) कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित सेवाहरु,
(६) तथ्याङ्क प्रशोधन,
(७) साइवर क्याफे,
(८) डिजिटल म्यापिङ्ग,
(९) विजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (वि.पि.ओ.),
(१०) डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्यूटिङ्ग ।

खण्ड (ख)
सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उधोग
(१) इन्टरनेट,
(२) टेलिफोन, मोवाईल टेलिफोन, मोवाईल स्याटलाइट टेलिफोन,
(३) टेलिपोर्ट सेवा,
(४) भू– उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एवं सञ्चालन, भू–उपग्रह प्रसारकेन्द्र स्थापना, भिस्याट,
(५) ब्रोडव्याण्ड, पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क, स्याटलाइट नेटवर्क,

खण्ड (ग)
सूचना, प्रसारण प्रविधिमा आधारित उधोग
(१) एफ.एम. रेडियो, डिजिटल रेडियो सेवा,
(२) डिजिटल भू–सतही टेलिभिजन, स्याटलाइट टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन,
(३) आइपिटिभी, अनलाइन सेवा,
(४) डिजिटल केबुल टि.भी. नेटवर्क, डाइरेक्ट–टू–होम स्याटलाइट सेवा, एम.एम.डि.एस नेटवर्क,
(५) रेकडिङ्ग स्टुडियो, प्रसारण स्टुडियो,
(६) प्रिन्ट मिडिया उद्योग, अडियो भिजुअल सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन निर्माण उद्योग,
(७) सिनेमा उत्पादन, सिनेमाहल, मल्टिल्पेलक्स सिनेमा हल, फिल्म सिटी निर्माण, फिल्म स्टूडियो निर्माण ।,

अनुसूची–८

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सँग सम्बन्धित)
सेवामूलक उधोग

१‍‍‍‌. यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप),
२.  छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा,
३ पेशागत अनुसन्धान तथा विकास, व्यवस्थापन, ईन्जिनियरिङ्ग तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरीक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, शैक्षिक तथा प्राविधिक परामर्श सेवाहरु,
४ जिनिङ्ग तथा बेलिङ्ग व्यवसाय,
५ चलचित्र निर्माण व्यवसाय,
६ प्रदर्शनी सेवा,
७ सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय,
८ निर्माण व्यवसाय,
९ सार्वजनिक यातायात व्यवसाय,
१० फोटोग्राफी,
११ अस्पताल,
१२ नर्सिङ्ग होम,
१३ शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था,
१४ पुस्तकालय, अभिलेखालय तथा संग्रहालय सेवा,
१५ प्रयोगशाला,
१६ हवाई यातायात सेवा,
१७ खेलकूद सेवा,
१८ शीत भण्डार सञ्चालन (गैह्र कृषिजन्य),
१९ हाउस वायरिङ्ग इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग र मर्मत,
२० फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाई, फोहरमैला पुनःप्रशोधन,
२१ घर जग्गा खरिद गरी भूमि विकास गरी बिक्री गर्ने व्यवसाय,
२२ निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरण (हेभी इक्वीपमेण्ट) भाडा, मर्मत तथा सञ्चालन,
२३ पशु चिकित्सा सेवा,
२४ व्याट्री रिचार्जिङ्ग,
२५ स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एम.आर.आइ, अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवाहरु) तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला,
२६ निर्माण भइसकेका पूर्वाधारहरुको सञ्चालन गर्ने (जस्तैः सभा सम्मेलन भवन, खानेपानी आपूर्ति, इन्धन तथा इन्धनजन्य ग्यास आपूर्ति सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, विमानस्थल, बसपार्क, रङ्गशाला, स्पोर्टस् कम्प्लेकस, रोपवे, सडक, सिँचाइ, विद्युत प्रशारण, विद्युत गृह, रेलवे सेवा, कार्गो कम्प्लेक्स, इनल्याण्ड क्लियरेन्स डिपो (आई.सि.डि.) आदि सेवा सञ्चालन गर्ने) व्यवसायहरु,
२७ खाद्यान्न कुटानी, पिसानी, पेलानी र प्याकिङ्ग गर्ने कार्य,
२८ कपडा तथा धागो रङ्गाई, साइजिङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि गरेकोमा बाहेक),
२९ कार्गो व्यवसाय,

३० प्याकेजिङ्ग, रिफिलिङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यांस रिफिलिङ्ग र सवारी ग्यांस रिफिलिङ्ग गर्ने स्टेशन समेत),
३१ कुरियर सेवा, 
३२ ड्राइक्लिनिङ्ग व्यवसाय,

३३ व्यूटी पार्लर,
३४ आन्तरिक सजावट (इण्टेरियर डेकोरेशन),

३५  सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय,
३६ प्रकाशन सेवा,
३७ विज्ञापन सेवा,
३८ विज्ञापन सामग्री तयार गर्ने सेवा,
३९ समाचार सम्प्रेषण सेवा,
४० टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न बनाइएका कार्यक्रम र डकुमेन्ट्री टेलीफिल्म उत्पादन तथा प्रसारण,
४१ स्वाइल टेष्टिङ्ग सेवा,
४२ स्वास्थ्य (हेल्थ) क्लव,
४३ पानी ढुवानी तथा वितरण सेवा,
४४ जुलोजिकल पार्क सञ्चालन,
४५ जियोलोजिकल पार्क सञ्चालन,
४६ व्यवसाय सम्वद्र्धन सेवा (विजिनेस इन्क्यूवेसन सर्भिस),
४७ व्यापारिक कम्प्लेक्स सञ्चालन,
४८ वैदेशिक रोजगार सेवा
४९ वायोटेक पार्क,
५० सिनेमा हल,
५१ मल्टिप्लेक्स थियटर,
५२ सिलाई बुनाई,
५३ खनिज अध्ययन तथा अनुसन्धान,
५४ अनुसन्धान तथा विकास सेवा ।

अनुसूची–९

(दफा १७ सँग सम्बन्धित)
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उधोग

१. उर्जामूलक उधोगहरु,
२. कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उधोग,
३ निर्माण उधोग,
४. निर्यातमूलक उधोग,
५. पूर्वाधारसहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा पर्यटन, वाटर र्याफ्टिङ, सभा सम्मेलन पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क निर्माण तथा सञ्चालन, वन्यजन्तु आरक्षण,
६. खनिज उद्योग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्पादन,
७. स्वदेशी चुनढुङ्गा प्रयोग गरी क्लिङ्गर तथा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग, पल्प तथा कागज, चिनी, रासायनिक मल (मिश्रणबाहेक), प्राङ्गारिक मल, धूलो दूध, औषधि उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेर गएको वस्तुको प्रशोधन, इन्धन बचत गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने  उधोग, प्रदूषण कम गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने  उधोग र अपाङ्गहरुले प्रयोग गर्ने साधन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने  उधोग, कृषि यन्त्र उपकरण तथा औद्योगिक मेसिनरी बनाउने  उधोग, विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने उधोग,
८. काठमाडौं उपत्यका, पोखरा उपमहानगरपालिका र तराई क्षेत्रका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्र बाहिर स्थापना हुने अस्पताल, नर्सिङहोम, पशु अस्पताल एवं चिकित्सालय, स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जैविक अनुसन्धानशाला र शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाहरु,
९. घरेलु  उधोग ।

अनुसूची–१०

(दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)
(क) अति अविकसित क्षेत्र
१. बाजुरा                                               २. जाजरकोट
३. डोल्पा                                                ४. हुम्ला
५. जुम्ला                                                ६. कालीकोट
७. दार्चुला                                                ८ अछाम
९. बझाङ्ग                                             १०. मुगु
११. रुकुम                                             १२. दैलेख
१३. तेह्रथुम                                           १४. खोटाङ्ग
१५. संखुवासभा                                     १६. मनाङ्ग
१७. मुस्ताङ्ग                                       १८. सोलुखुम्वु
१९. ओखलढुङ्गा

(ख) अविकसित क्षेत्र
१. बैतडी                                                 २. डडेलधुरा
३. म्याग्दी                                              ४. भोजपुर
५. पाँचथर                                               ६. प्यूठान
७. बाग्लुङ्ग                                            ८. रसुवा
९. सिन्धुपाल्चोक                                  १०. रामेछाप
११. सल्यान                                           १२. रोल्पा
१३. डोटी                                                १४. ताप्लेजुङ्ग

(ग) कम विकसित क्षेत्र
१. कैलाली                                               २. बर्दिया
३. कञ्चनपुर                                           ४. पाल्पा
५. लमजुङ्ग                                           ६. गोरखा
७. अर्घाखाँची                                          ८. धनकुटा
९. सुर्खेत                                               १०. दाङ्ग
११. स्याङ्गजा                                       १२. तनहुँ
१३. उदयपुर                                           १४. नुवाकोट
१५. धादिङ्ग                                           १६. काभ्रेपलाञ्चोक
१७. कपिलवस्तु                                      १८. सिरहा
१९. रौतहट                                              २०. सप्तरी
२१. सर्लाही                                              २२. महोत्तरी
२३. इलाम                                               २४. पर्वत
२५. सिन्धुली                                           २६. दोलखा
२७. गुल्मी