Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५

ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०२५।७।९

संशोधन गर्ने ऐनः
१. ऋण तथा जमानत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३०                                                                                                       २०३०।५।१५
२. ऋण तथा जमानत (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३३                                                                                                          २०३३।७।४
३. ऋण तथा जमानत (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४१                                                                                                           २०४१।५।१८
४. ऋण तथा जमानत (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३                                                                                                           २०४३।४।३०
५. ऋण तथा जमानत (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४५                                                                                                           २०४५।६।२६
६. ऋण तथा जमानत (छैठौं संशोधन) ऐन, २०४८                                                                                                           २०४८।७।२८
७. ऋण तथा जमानत (सातौं संशोधन) ऐन, २०५०                                                                                                          २०५०।६।२७
८. ऋण तथा जमानत (आठौं संशोधन) ऐन, २०५१                                                                                                          २०५१।९।२८
९. ऋण तथा जमानत (नवौं संशोधन) ऐन, २०५२                                                                                                            २०५२।७।२१
१०. ऋण तथा जमानत (दशौं संशोधन) ऐन, २०५३                                                                                                          २०५३।७।१९
११. ऋण तथा जमानत (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५४                                                                                                       २०५४।८।२६
१२. ऋण तथा जमानत (बाह्रौं संशोधन) ऐन, २०५५                                                                                                          २०५५।६।२८
१३. ऋण तथा जमानत (तेह्रौं संशोधन) ऐन, २०५८                                                                                                           २०५८।८।१४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

१४. ऋण तथा जमानत (पन्ध्रौ संशोधन) ऐन, २०६३                                                                                                          २०६३।६।५
१५. ऋण तथा जमानत (सोह्रौं संशोधन) ऐन, २०६५                                                                                                           २०६५।९।२
१६. ऋण तथा जमानत (सत्रौं संशोधन) ऐन, २०६६                                                                                                            २०६६।८।१०
१७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                        २०६६।१०।७
१८. ऋण तथा जमानत (अठारौं संशोधन) ऐन, २०६७                                                                                                         २०६७।११।३
१९. ऋण तथा जमानत (उन्नाइसौं संशोधन) ऐन, २०६८                                                                                                    २०६८।७।३
२०. ऋण तथा जमानत (बीसौं संशोधन) ऐन, २०७१                                                                                                           २०७१।७।५
२१. ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) ऐन, २०७३                                                                                                   २०७३।७।२९

२२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                         २०७५।११।१९

………………….

ऋण लिने तथा जमानत दिने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः कानुनबमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको, र नेपाल …………… को विकास कार्यको निमित्त सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोष धितो राखी नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार समय समयमा ऋण लिन सक्ने र त्यस्तो कोषप्रति व्ययभार हुने गरी जमानत दिन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “एजेन्सी” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी एजेन्सी र संस्थालाई जनाउँछ ।
(ख) “संस्था” भन्नाले नेपाल कानुनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था, कम्पनी वा फर्मलाई सम्झनु पर्छ ।

३. ऋण लिने अधिकार

(१) नेपाल सरकारले स्वीकृत विकास योजनाको लागि कुनै विदेशी सरकार वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कूल अङ्क सात खर्ब रूपैयाँमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अङ्कको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा समय समयमा ऋण लिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः विदेशी सरकार वा एजेन्सीसित भएको ऋण सम्झौताबमोजिमको रकममध्ये नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी रहेको रकमलाई मात्र ऋण मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बापतको रकम सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोष प्रति व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो ऋणको साँवा वा ब्याज भुक्तान गर्ने अवधि ऋण दिने विदेशी सरकार वा एजेन्सीसंग भएको सम्झौतामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४. जमानत बस्ने अधिकार

(१) नेपाल सरकारले स्वीकृत विकास योजनामा समावेश भएका आयोजनाका लागि वा नेपाल वायुसेवा निगमको लागि नयाँ हवाईजहाज खरिद गर्नको लागि कुनै संस्थालाई विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा अर्को संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन र सो ऋण बापत जमानत दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत दिंदा संस्थाले ऋण लिन पर्ने कारण, ऋण लिंदा हुने राष्ट्रिय हित र ऋण दिने विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा संस्थासंग भएको सम्झौतामा तोकिएको समयमा ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता गर्न सक्ने नसक्ने कुराको विचार गर्नुपर्छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले जमानत दिई ऋण लिएको संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर आफ्नो पूँजीको पुनर्मूल्यन गर्न पूँजी घटाउन र पूँजी डुब्ने संभावना भएको कुनै पनि काम गर्न पाउने छैन र सो ऋणको परिधिभित्र पर्ने काम कुरामा नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण प्राप्त गर्ने संस्था विघटन भएमा वा विघटन हुने सम्भावना छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो संस्थाको जायजेथा रोक्का गरी नेपाल सरकारले जमानत दिए जतिको रकम र त्यस्को ब्याज समेत असुल उपर गर्नेछ ।

(५) प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जमानत दिएको रकम र त्यस्तो ब्याज असुल उपर नभएसम्म ऋण लिने संस्थाको जायजेथामा कसैको दाबी लाग्ने छैन ।

(६) नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण प्राप्त गर्ने संस्था नोक्सानीमा पर्ने वा विघटन हुन सक्ने सम्भावना भएमा सो संस्था फर्म भए त्यसको साझेदारले र फर्म बाहेक अन्य संस्था भए सो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीले सञ्चालक समितिको समेत राय लिई नेपाल सरकारमा तुरुन्त विस्तृत प्रतिवेदन दिनु पर्छ ।

(७) नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण प्राप्त गर्ने संस्थाले ऋण दिने विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम साँवा वा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेमा सो चुक्ता गर्न नसके जति साँवा वा ब्याज बापतको रकम सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषप्रति व्ययभार हुनेछ ।

५. कमिशन

(१) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जमानत बापत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकेबमोजिमको दरमा कमिशन लिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जेसुकै लेखिए तापनि नेपाल सरकारले सो उपदफा बमोजिमको कमिशन सम्पूर्ण वा आँशिक रूपमा नलिने गरी छुट दिन वा माफ गर्न सक्नेछ ।

६. ऋण लिएको वा जमानत दिएको विषय व्यवस्थापिका–संसद समक्ष राख्नु पर्ने

यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले लिएको ऋण वा दिएको जमानतको सम्झौतालाई यथाशीघ्र संघीय संसद समक्ष राख्नु पर्छ ।