Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४

लालमोहर र प्रकाशन मिति                                        २०१४।८।२१
संशोधन गर्ने प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५   २०७५।११।१९

२०१४ सालको ऐन नं. १५
……………..
आवश्यक सेवाहरुको अटूट सञ्चालन कायम राख्न बनेको ऐन
जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल नपर्ने गर्नको लागि आवश्यक सेवाहरुको अटूट
सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो
ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपालभर मुलुकमा लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आवश्यक सेवा” भन्नाले निम्नलिखित सेवा सम्झनुपर्छः–
(१) डाँक तार वा टेलिफोन सेवा,
(२) जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरु ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा,
(३) हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मरमत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा
(४) हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा,
(५) मिन्ट वा सरकारी छापाखान सम्बन्धी सेवा
(६) हात हतियार, खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा, र
(७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवा ।

(ख) “हडताल” भन्नाले कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखिएका वा काममा नियुक्त गरिएका व्यक्ति समूह मध्ये सबै वा केही जवानले पूर्व आयोजनाद्वारा वा एकमत गरी सामूहिक रुपबाट सो काम बन्द गरेको वा सो काम गर्न वा चालू राख्न इन्कार गरेको सम्झनुपर्छ ।

३. हडताल निषेध गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार :

१) सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागु रहनेछ ।
(३) उपदफा (१) अन्तर्गत नेपाल सरकारले कुनै आदेश निकालेपछि–
(१) सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखेकोकुनै व्यक्तिले हडताल गर्न वात्यसमा भाग लिन वा भाग लिई राख्नन पाउने छैन ।
(२) त्यस्ता सेवामा लगाई राखिएका व्यक्तिहरुले त्यस्तो आदेश निस्कनु भन्दा अघि वा पछि गरेको हडताल वा गर्छु भनी घोषणा गरेको हडताल अवैध मानिनेछ ।

३क. हड्‍ताल निषेध गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार

(१) सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हड्‍ताल निषेध गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै आवश्यक सेवामा नेपालभर लागू हुने गरी हडताल निषेध गर्ने आदेश जारी गरेकोमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो सेवामा हडताल निषेधको आदेश जारी गर्नु पर्ने छैन र दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश सरह कार्यान्वयन गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश छ महिनासम्मको लागि लागू रहनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश सरकारले कुनै आदेश निकालेपछिः-

(क)   सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखेको कुनै व्यक्तिले हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिई राख्न पाउने छैन।

(ख)   त्यस्तो सेवामा काम लगाई राखिएका व्यक्तिले त्यस्तो आदेश जारी हुन भन्दा अघि वा पछि गरेको हड्ताल वा गर्छु भनी घोषणा गरेको हड्ताल अवैध मानिनेछ।”

४. निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय :

यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महीनासम्म कैदै वा रु. २००।– दुईसयसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

५. दुरुत्साहन गर्नेलाई सजाय :

यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन भाग लिई राख्न कुनै व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्ष सम्म कैदै वा रु. १,०००।– एक हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

६. निषेध गरिएको हड्तालको निमित्त नगदी सहायता दिनेलाई सजाय :

यो ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैदै वा रु. १,०००।– एक हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

७. अरु नेपाल कानूनसँग बाझिएमा गर्ने

प्रचलित नेपाल कानूनमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत निकालिएको आदेशमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र
अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।