आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५८।१०।२५

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                        २०६३।७।१७
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                २०६६।१०।७

३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                २०७५।११।१९

२०५८ सालको ऐन नं. २०
………….
आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

 प्रस्तावनाः नेपालको विभिन्न आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिताको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

 १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “आदिवासी जनजाति” भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।

(ख) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित आदिवासीजनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।

(ग) “परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(घ) “समिति” भन्नाले दफा १० बमोजिम गठित परिषद्को कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ ।                          

(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. प्रतिष्ठानको स्थापनाः (१) आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नामको एक प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ ।

(२) प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्र्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ र प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा आफ्नो शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

४. प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुनेः (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. प्रतिष्ठानको उद्देश्यः प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) आदिवासी जनजातिको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थानसंग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी आदिवासी जनजातिको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने,

(ख) आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहासको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने,

(ग) आदिवासी जनजातिको परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट जानकारीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहायता पु¥याउने,

(घ) विभिन्न आदिवासी जनजाती, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध, सदभाव र सामञ्जस्य कायम गरी मुलुकको समष्टिगत विकासको मूल प्रवाहमा आदिवासी जनजातिलाई सहभागी गराउने,

(ङ) आदिवासी÷जनजातिको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्थान र विकास गरी समतामूलक समाजको निर्माणमा मद्दत पुर्याउने ।

६. प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारः दफा ५ बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि, साहित्य, इतिहास, कला, संस्कृति, परम्परागत सीप तथा प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ख) आदिवासी जनजातिको भाषा लिपि, साहित्य, इतिहास, कला, परम्परा र संस्कृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र त्यस्तो भाषा, लिपि, इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति र परम्परालाई विकास गर्ने,

(ग) आदिवासी जनजातिले परम्परागत रूपमा अभ्यास गर्दै आएका प्रविधि, सीप तथा विशिष्ट जानकारीलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको रूपमा संरक्षण गर्ने वा गराउने,

(घ) आदिवासी जनजातिको इतिहास तथा साहित्य प्रकाशन गर्ने,

(ङ) भाषा साहित्यसंग सम्बद्ध अन्य निकायहरूको सहयोग लिई आदिवासी जनजातिको भाषाको शब्दकोष तयार गर्ने र प्रकाशन गर्ने वा गराउने,

(च) आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परालाई परिचय गराउने अभिलेखालय तथा संग्रहालय स्थापना गर्ने,

(छ) कम्तीमा प्राथमिक तहसम्म आदिवासी जनजातिको मातृभाषा पढाउने गरी विद्यालय स्थापना गर्ने,

(ज) आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, परम्परागत प्रविधिको अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न चाहने विदेशी विद्धानलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रतिष्ठानसंग सम्बद्ध भई अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न दिने,

(झ) आदिवासी जनजाति सम्बन्धी सूचनाको संकलन र व्यवस्थापन गर्ने,

(ञ) आदिवासी जनजाति मध्येका विपन्न र पिछडिएका समूहको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर बृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने वा गराउने,

(ट) समान उद्देश्य भएका विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंग सम्बन्ध कायम गरी सहयोग आदान प्रदान गर्ने,

(ठ) आदिवासी जनजाति सम्बन्धी परामर्श सेवा दिने,

(ड) आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा सूचना, समाचार एवं विविध कार्यक्रम प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

 (ढ) आदिवासी जनजातिबीच रहेको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद, भिन्नता र बेमेललाई ध्यानमा राख्दै सम्पन्न र विपन्न आदिवासी जनजातिको अनुसूची तयार पार्ने,

(ण) प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न आदिवासीजनजाति सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू गर्ने वा गराउने ।

 ७. सञ्चालक परिषद्को गठनः (१) प्रतिष्ठानका तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नका लागि प्रतिष्ठानको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक परिषद् रहनेछः– 

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

(ख) स्थानीय विकास मन्त्री÷राज्यमन्त्री – सहअध्यक्ष

(ग) आदिवासी जनजातिको उत्थान तथा विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट उपदफा (२) बमोजिम गठित सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीनजना आदिवासी जनजातिमध्ये परिषद्का अध्यक्षबाट मनोनीत – उपाध्यक्ष

(घ) ………… 

(ङ) …………

(च) नेपाल  प्रतिष्ठानका उपकुलपति वा निजले तोकको सदस्य – सदस्य 

(छ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित विषय हेर्ने) – सदस्य

(ज) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य                                                 

(झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य 

(ञ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – सदस्य

(ट) सचिव, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय – सदस्य 

(ठ) आदिवासी÷जनजाति महासंघमा आबद्ध भएका अनुसूचीमा उल्लिखित आदिवासी जनजातिका संघ संस्थाहरूमध्ये आदिवासी÷ जनजाति महासंघको सिफारिसमा प्रत्येक आदिवासी जनजातिबाट एक एकजना पर्ने गरी र आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध नभएका आदिवासी÷जनजातिहरू भएमा त्यस्ता आदिवासी जनजातिहरूबाट एक एकजना पर्ने गरी सहअध्यक्षबाट मनोनीत व्यक्तिहरू – सदस्य

(ड) आदिवासी जनजातिको उत्थानमा योगदान दिएका आदिवासी जनजातिका महिलाहरूमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट दुई दुईजनाको दरले नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत चौधजना – सदस्य

(ढ) आदिवासी जनजाति समुदायभित्रकै व्यापारी, उद्योगपति र चन्दादातामध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य

(ण) कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू – सदस्य

(त) आदिवासी जनजातिका उत्थानमा विशेष योगदान दिएका आदिवासी जनजातिका व्यक्तिहरूमध्ये परिषद्को उपाध्यक्षको

सिफारिसमा परिषद्को सहअध्यक्षले मनोनीत गरेको व्यक्ति – सदस्य–सचिव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उपाध्यक्षको मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न परिषद्का सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति परिषद्ले तोकेका एक एकजना व्यक्ति रहेको एक सिफारिस समिति रहनेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ठ), (ड), (ढ) र (त) बमोजिम मनोनीत उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः एक पटक मनोनीत हुन सक्नेछन् ।

(४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

८. परिषद्को बैठक तथा निर्णयः  (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा परिषद्को सहअध्यक्षले र निज पनि अनुपस्थित रहेमा परिषद्को उपाध्यक्षले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) परिषद्का कुल सदस्यमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) बहुमतको निर्णय परिषद्को बैठकको निर्णय मानिनेछ । बैठकमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

(५) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्का सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित  गरिनेछ ।

(६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम प्रष्ठिानले सम्पादन गर्नु पर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार परिषद्ले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम र आयोजनाको नीति निर्धारण गर्ने,

(ख) प्रतिष्ठानको वार्षिक एवं आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने,

(ग) प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने,

(घ) प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने,

(ङ) प्रतिष्ठानले बनाउने विनियमहरू स्वीकृत गर्ने,

 (च) तोकिएबमोजिम अन्य काम गर्ने ।

१०. कार्यकारिणी समितिको गठनः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू तथा परिषद्को सामान्य निर्देशनको अधीनमा रही प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको एक कार्यकारिणी समिति रहने छः–

(क) परिषद्को उपाध्यक्ष – अध्यक्ष

(ख) आदिवासी जनजातिको विषयमा विशेष अध्ययन वा अनुसन्धान गरेका विषयविज्ञ वा आदिवासी जनजातिको उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका आदिवासी जनजातिका व्यक्तिहरूमध्ये परिषद्द्वारा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको कम्तीमा एक महिला सहित पाँचजनामध्ये परिषद्को सहअध्यक्षको सिफारिसमा अध्यक्षबाट मनोनीत एक महिला सहित दुईजना – सदस्य

तर सिफारिस समितिले आफूहरूमध्येबाट कसैको नाम सिफारिस गर्न पाउने छैन ।

(ग) स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको सोही मन्त्रालयको कम्तीमा सहसचिव स्तरको अधिकृत – सदस्य (घ) परिषद्को सदस्य–सचिव – सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । ११. समितिको बैठक तथा निर्णय ः (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित मनोनीत सदस्यहरूमध्ये मनोनयनका हिसाबले वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ तथा प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा आयोजनासंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(४) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१२. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका कामको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–

(क) परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ख) प्रतिष्ठानको आवधिक तथा वार्षिक कार्यक्रम, आयोजना र बजेट तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने,

(ग) प्रतिष्ठानको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने,

(घ) प्रतिष्ठानको लेखाको लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन परिषद्मा पेश गर्ने,

(ङ) प्रतिष्ठानले बनाउने विनियमहरूको मसौदा तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने,

(च) प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न परिषद्ले समय समयमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही तोकिएबमोजिम अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।

१३. परिषद्को उपाध्यक्षको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) परिषद्को उपाध्यक्ष प्रतिष्ठानमा पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) परिषद्को उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४. परिषद्को सदस्य–सचिवको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परिषद्को सदस्य–सचिव प्रतिष्ठानमा पूर्णकालिन काम गर्ने कार्यकारी पदाधिकारी हुनेछ र निजले उपाध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही काम गर्नेछ ।

(२) परिषद्को सदस्य–सचिवको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१५. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः (१) परिषद् वा समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि तथा सुविधा परिषद् वा समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१६. प्रतिष्ठानको कोषः (१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकम,

(ग) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने चन्दा, सहायता, अनुदान वा अन्य कुनै रकम,

(घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त चन्दा, सहायता स्वरूप प्र्राप्त रकम,

(ङ) प्रतिष्ठानले सेवा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त रकम,

(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) प्रतिष्ठानले उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु पर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ र खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(४) प्रतिष्ठानले गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(५) प्रतिष्ठानलाई प्राप्त हुने सबै रकम प्रतिष्ठानको नाममा कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(६) प्रतिष्ठानको कोषको खाता सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) प्रतिष्ठानले आफ्नो आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।

(२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।

१८. काम कारबाही अवैध नमानिनेः यस ऐनका अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद् वा समितिका कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भै काम कारबाही भएको रहेछ भने सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही अवैध भएको मानिने छैन ।

१९. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू वा विनियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार परिषद्ले तोकेको शर्तमा समिति वा समितिको अध्यक्ष वा समितिको सदस्य–सचिवले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) समितिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार समितिका कुनै सदस्य वा सदस्य–सचिव वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२०. वार्षिक प्रतिवेदन दिनुपर्नेः (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतिष्ठानले एक वर्षभित्र सम्पादन गरेका कामको संंक्षिप्त विवरण, प्रतिष्ठानको वित्तीय स्थिति, खर्चको विवरण, सम्पन्न गरेका कार्यक्रम वा आयोजना र सोको लागत तथा प्रतिष्ठानको अगाडि देखिएका समस्याहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२१. प्रतिष्ठानका कर्मचारीको नियुक्तिः (१) प्रतिष्ठानले तोकिए बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रतिष्ठानका कर्मचारीको नियुक्ति र सेवाका शर्त परिषद्ले बनाएको विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

२२. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२३. नेपाल सरकारसँंग सम्पर्कः प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

२४. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

(२) यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमहरूको अधीनमा रही परिषद्ले देहायका विषयमा विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन्ः–

(क) आन्तरिक कार्य सञ्चालन, 

 (ख) कर्मचारीको नियुक्ति र सेवाका शर्त,

(ग) आर्थिक प्रशासन ।

२५. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

२६. खारेजी र बचाउः (१) राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गरिएको छ र सो गठन आदेश बमोजिम गठित राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा हक र दायित्व प्रतिष्ठानमा सर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश बमोजिम गठित राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिसँंग भए गरेका ठेक्का, पट्टा तथा सम्झौता प्रतिष्ठानसंग भए गरेको मानिनेछ र सो समितिबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिष्ठानबाट भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची

(दफा २ को खण्ड (क) संँग सम्बन्धित)

१ किसान

२. कुमाल
३. कुशवाडिया

४ कुशुण्डा
५. गनगाई

६. गुरुङ
७. चेपाङ

८. छन्त्याल
९. छैरोतन

१०. जिरेल
११. झांगड

१२. डोल्पो
१३. ताङवे

१४. ताजपुरिया
१५. तामाङ

१६. तीन गाउँले थकाली
१७. तोप्केगोला

१८. थकाली
१९. थामी

२०. थारु
२१. थुदाम

२२. दनुवार
२३. दराई

२४. दुरा
२५. धानुक (राजवंशी)

२६. धिमाल
२७. नेवार

२८. पहारी
२९. फ्री

३०. बनकारिया
३१. बरामो

३२. बाह्र गाउले
३३. बोटे

३४. भुजेल
३५. भोटे

३६. मगर
३७. माझी

३८. मार्फाली थकाली
३९. मुगाली

४०. मेचे (वोडो)
४१. याक्खा

४२. राई
४३. राउटे

४४. राजवंशी (कोच)
४५. राझी

४६. लार्के
४७. लिम्बु

४८. लेप्चा
४९. ल्होपा

५०. ल्होमी (शिङसावा)
५१. वालुङ

५२. व्यासी
५३. शेर्पा

५४. सतार (सन्थाल)
५५. सियार

५६. सुनवार
५७. सुरेल

५८. हायु
५९. ह्योल्मो