Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

संशोधन गर्ने ऐन

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                           २०७५।११।१९

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५       -२०७५।११।१९

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट,

अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४” रहेको छ ।

(२) यस ऐनको दफा ५, ६ र ७ सम्वत् २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि र अन्य दफाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषाः  विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ख)   “घाटा बजेट” भन्नाले राजस्व र अनुदानको योगभन्दा व्यय बढी हुने गरी व्यवस्था भएको बजेट सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “प्रदेश सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २०४ बमोजिमको प्रदेश सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ ।

(घ)   “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ङ)   “योजना” भन्नाले आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम समेत सम्झनु पर्छ ।

(च)   “वित्तीय समानीकरण अनुदान” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको अनुदान सम्झनु  पर्छ ।

(छ)   “विशेष अनुदान” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ ।

(ज)   “समपूरक अनुदान” भन्नाले दफा १० बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ ।

(झ)   “सशर्त अनुदान” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुदान सम्झनु पर्छ ।

(ञ)   “स्थानीय सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २२९ बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ ।

(ट)   “सङ्घीय सञ्चित कोष” भन्नाले संविधानको धारा ११६ बमोजिमको सङ्घीय सञ्चित कोष सम्झनु पर्छ ।

(ठ)   “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद -२ राजस्वको अधिकार

 

. कर, गैर कर तथा रोयल्टी लगाउन सक्नेः

(१) नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम अनुसूची—१ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।

(२) प्रदेशले प्रदेश कानून बमोजिम अनुसूची -२ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।

(३) स्थानीय तहले स्थानीय कानून बमोजिम अनुसूची -३ मा उल्लिखित कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।

(४) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम लागेको आफ्नो अधिकारभित्रको दण्ड जरिबाना उठाउनेछ ।

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनु पर्नेछ ।

(६) नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।

४. गैर करको दर निर्धारणका आधारः नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी गैर करका दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

५. एकल कर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहले उठाउने देहायका कर तथा गैर कर देहाय बमोजिम एकल कर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम उठाइनेछः–

(क)   प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारी साधनमा लगाएको कर समेत उठाउने,

(ख)   स्थानीय तहले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउँदा प्रदेशले लगाएको घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क समेत उठाउने,

(ग)   स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउँदा प्रदेशले लगाएको विज्ञापन कर समेत उठाउने,

(घ)   स्थानीय तहले मनोरञ्जन कर उठाउँदा प्रदेशले लगाएको मनोरञ्जन कर समेत उठाउने ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उठेको करको प्रशासनिक खर्च बापत बढीमा दुई प्रतिशत रकम त्यस्तो कर उठाउने तहले आफ्नो सञ्चित कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम जुन तहको कर उठाएको हो सोही तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–३ राजस्वको बाँडफाँट

 

६. मूल्य अभिबृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको बाँडफाँ (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ र प्रदेशहरु तथा स्थानीय तहहरुलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले देहायको विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा गर्नेछः—

(क)   प्रदेशहरुले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोष,

(ख)   स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोष ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिनेछ।

. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँटः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सङ्घीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले अनुसूची -४ बमोजिम वार्षिक रूपमा गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बाँडफाँट भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ ।

परिच्छेद–४ अनुदानको व्यवस्था

 

८. वित्तीय समानीकरण अनुदानः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।

९. सशर्त अनुदानः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्नेछ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ।

१०. समपूरक अनुदान (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार बनाइनेछः–

(क)   योजनाको सम्भाव्यता,

(ख)   योजनाको लागत,

(ग)   योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ,

(घ)   योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति,

(ङ)   योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता ।

(३) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्न  सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिमको समपूरक अनुदान कुनै योजनाको कुल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिनेछ ।

(५) समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११. विशेष अनुदानः (१) नेपाल सरकारले देहायको कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछः-

(क)   शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने,

(ख)   अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने,

(ग)   आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने ।

(२) प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(३) विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–५ वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण

 

१२. वैदेशिक सहायता लिने अधिकारः (१) वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा देशको समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्नेछ।

(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्ने छैन।

१३. वैदेशिक सहायताको क्षेत्र र प्रयोगः (१) नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायताको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धिको आँकलन गरी पारदर्शी रूपमा वैदेशिक सहायता लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वैदेशिक सहायताको परिचालन नेपाल सरकारले देहायको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गर्नु पर्नेछः-

(क)   भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जिर्णोद्धार,

(ख)   शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकास,

(ग)   स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि,

(घ)   स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकास,

(ङ)   विपद् व्यवस्थापन,

(च)   विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,

(छ)   वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,

(ज)   सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गरिने लगानी,

(झ)   सार्वजनिक निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरु ।

१४. न्तरिक ऋणः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन

सक्नेछ ।

तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।

(3) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन नेपाल सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरण सहितको प्रस्ताव मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन योग्य देखिएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिन सक्नेछ ।

१५. नेपाल सरकारले ऋण दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलार्इ ऋण दिन सक्नेछ ।

(२) प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समय सीमा समेत उल्लेख गरी ऋणको लागि मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अनुरोध मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नेछ ।

(५) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण प्रदेश वा स्थानीय तहले सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुली गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ सार्वजनिक खर्च व्यवस्था

 

१६. सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरुमा हुने सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्त व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने रकम समेत छुट्याउनु पर्नेछ ।

१७. मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दफा १६ बमोजिमको सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिने मध्यकालीन खर्च संरचनामा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछः–

(क)   प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य,

(ख)   प्रस्तावित योजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याइँ,

(ग)  प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि,

(घ)  प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण,

(ङ)  खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण,

(च)  प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता,

(छ)   सञ्चालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षसम्म सोही उपदफा बमोजिमको मध्यकालीन खर्च संरचना आ—आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा तयार गर्न सक्नेछन् ।

१८. आय व्ययको प्रक्षेपण र्नेः (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको देहायका विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-

(क)   व्ययको अनुमान,

(ख)   आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व,

(ग)   राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम,

(घ)   अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम,

(ङ)   बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको  स्रोत ।

(२) नेपाल सरकारले अयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र दफा ६ बमोजिमको राजस्व बाँडफाँट र दफा ८ बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत अगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) प्रदेश सरकारले अयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र संविधानको धारा ६० को उपधारा (५) बमोजिम स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१९. राजस्व प्रस्ताव तयार गर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर वा गैर कर राजस्वको प्रस्ताव गर्दा वा भैरहेको कर वा गैर कर राजस्वमा परिवर्तन गर्नु पर्दा त्यसको आवश्यकता, औचित्य तथा त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राजस्व प्रस्ताव तयार गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तै विषयमा नेपाल सरकार, अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैर कर र त्यसका दरसँग यथासम्भव तादात्म्य हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–७ राजस्व र व्ययको अनुमान

२०. आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नु पर्नेः नेपाल सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगावै सङ्घीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नु पर्नेछ ।

२१. राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष संविधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु  पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम पेश गरिने राजस्व र व्ययको अनुमान दफा ३८ बमोजिमको मापदण्ड अनुरुप हुनु पर्नेछ ।

२२. राजस्व र व्ययको अनुमान साथ संलग्न गर्नु पर्ने विवरणः (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछः-

(क)   अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण,

(ख)   दफा १७ बमोजिमको मध्यकालीन खर्च संरचना,

(ग)   आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व, व्यय र अनुमानको प्रक्षेपण,

(घ)   ऋण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण,

(ङ)   वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्तीय नीति,

(च)   आगामी तीन आर्थिक वर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फिति, चालु खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति,

(छ)   कर वा गैर करमा छुट दिइएको विवरण,

(ज)   अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण ।

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले अघिल्लो वर्ष अनुमान गरे अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको वा मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लागि गरिने सुधारका उपाय समेत उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशले सो खण्ड बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन ।

(४) स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको वा खर्चको लागि छुट्याएको रकम लक्ष अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लागि गरिने सुधारका उपायको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

२३. घाटा बजेट पेश गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा आवश्यकता अनुसार घाटा बजेट पेश गर्न
सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश गर्दा नेपाल सरकारले संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएको भए सोको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन ।

२४. पेश्की खर्चः (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाईभन्दा बढी नहुने गरी ऐन बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछन् ।

(२) स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्ययको एक तिहाईभन्दा बढी नहुने गरी कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–८ वित्तीय अनुशासन

२५. आर्थिक तथा वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्नेः प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्नेछ ।

२६. सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेः यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

२७. बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्र खर्च गर्नु पर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।

२८. अनुदानको प्रयोगः यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

२९. रकमान्तर गर्न नपाइनेः बजेटमा पूँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।

३०. पारदर्शीता कायम गर्नुपर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्यय विवरणको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गरी पन्ध्र दिनभित्र तत्सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(४) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको आर्थिक विवरणको आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

३१. आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कनः नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

३२. आवधिक विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय र व्ययको आवधिक विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण समेत समावेश गरी प्रदेशले आफ्नो आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालय तथा प्रदेश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले दोस्रो चौमासिक आय व्ययको विवरण पेश गर्दा तेस्रो चौमासिकमा हुन सक्ने आय र व्ययको अनुमान समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) र (३) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेश हुन नआएमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्का गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–९ विविध

३३.  अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न देहायको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् रहनेछः–

(क)   नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री –संयोजक

(ख)   प्रदेशको अर्थ मन्त्री  –सदस्य

(ग) गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला सहित दुर्इ जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेका चौध जना  –सदस्य

(घ)   वित्त सम्बन्धी विज्ञहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीन जना   –सदस्य

(ङ)   सचिव, मन्त्रालय  –सदस्य सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी निजलाई सदस्यबाट हटाउनु अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

(४) अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनामा एक पटक र अन्य बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ ।

(५) अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य र अन्य निकायको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(६) अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३४. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशहरु बीच समन्वय गर्नु पर्ने वित्त सम्बन्धी विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।

(२)  नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (८) बमोजिम वित्त सम्बन्धी विषयमा आफै वा प्रदेश मार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ ।

३५. प्रदेशको जिम्मेवारीः (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वित्त विषयसँग सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशका बासिन्दालाई वित्त सम्बन्धी विषयमा समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३६. समन्वय र सहयोग गर्नु पर्नेः (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग वित्त सम्बन्धी साझा चासो, सरोकार र हितका विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न तथा आफ्ना कार्य र विधायनबारे आपसमा समन्वय र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन् ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले आपसमा समन्वय गरी आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको राजस्व एक अर्का मार्फत् उठाउन वा कुनै खास प्रकारका राजस्व एकद्वार प्रणालीबाट उठाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछन् ।

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले राजस्वका दर यथासम्भव समान रूपमा कायम गर्ने वा तत्सम्बन्धी अन्य विषयमा आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछन् ।

३७. राजस्व उठाउने सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थाः (१) प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था र सञ्चालन नभएसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम प्रदेशले उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड जरिबाना नेपाल सरकारले उठाई सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेछ ।

(२) स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड जरिबाना सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट कानून नबनेसम्म प्रचलित कानून बमोजिम उठाउन सक्नेछन् ।

३८.  मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेः  नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

३९. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेः मन्त्रालयले यस ऐन बमोजिम तोकेको आय व्ययको वर्गीकरण, ढाँचा र दफा ३८ बमोजिमको मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची – १ नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर

 

(दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

 

(क)  कर

(१)   भन्सार महसुल,

(२)   अन्तःशुल्क,

(३)   मूल्य अभिवृद्धि कर,

(४)   संस्थागत आय कर,

(५)   व्यक्तिगत आय कर,

(६)   पारिश्रमिक कर।

 (ख) गैर कर

(१)   राहदानी शुल्क,

(२)   भिसा शुल्क,

(३)   पर्यटन दस्तुर,

(४)   सेवा शुल्क दस्तुर,

(५)   जुवा/चिठ्ठा, क्यासिनो,

(६)   दण्ड जरिबाना।

(ग)   सङ्घीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर ।

अनुसूची – २ प्रदेशले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर

 

(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

 

(क)  कर

(१)   घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,

(२)   सवारी साधन कर,

(३)   मनोरञ्जन कर,

(४)   विज्ञापन कर,

(५)   कृषि आयमा कर ।

(ख)  गैर कर

(१)   सेवा शुल्क दस्तुर,

(२)   पर्यटन शुल्क,

(३)   दण्ड जरिबाना ।

(ग)   प्रदेशको अधिकारक्षेत्रको विषयमा प्रदेश कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर ।

अनुसूची–३ स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर

(दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)

(क)  कर

(१)   सम्पत्ति कर,

(२)   घर वहाल कर,

(३)   घर–जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क,

(४)   सवारी साधन कर,

(५)   भूमि कर (मालपोत),

(६)   मनोरञ्जन कर,

(७)   विज्ञापन कर,

(८)   व्यवसाय कर ।

(ख)  गैर कर

(१)   सेवा शुल्क दस्तुर,

(२)   पर्यटन शुल्क,

(३)   दण्ड जरिबाना।

(ग)   स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रको विषयमा स्थानीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर ।

अनुसूची -४ प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट (प्रतिशतमा)

(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

 

क्र.सं.रोयल्टीको शीर्षकनेपाल सरकारसम्बन्धित प्रदेशसम्बन्धित स्थानीय तह
पर्वतारोहण५०२५२५
विद्युत५०२५२५
वन५०२५२५
खानी तथा खनिज५०२५२५
पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत५०२५२५

 

द्रष्टब्यः-  

(१)   नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तह (सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति) लार्इ त्यसरी प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट तथा वितरण गर्नेछ ।

(२)   यस अनुसूची बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलार्इ गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्नेछ ।