Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५४।१०।१५
संशोधन गर्ने ऐन                                                                                              प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                             २०६६।१०।७
२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५            २०७५।११।१९
२०५४ सालको ऐन नं. २१
……….
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः मुलुकले अपनाएको खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्षमा राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न, नेपाललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा बिकसित गर्न तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय क्रियाकलापहरूलाई नियमित र ब्यवस्थित गर्न बान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बारोबार ऐन, २०५४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

 विषय वा प्रसंङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा –
(क) “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम सञ्चालन गर्ने कुनै वित्तीय कारोबार सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्रवद्र्धन समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवद्र्धन समिति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “अनुमतिपत्र” भन्नाले यस ऐन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्नको लागि दफा १४ बमोजिम दिईएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ ।
(च) “कार्यान्वय समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “नेपालमा बसोबास गर्ने ब्यक्ति” भन्नाले देहायको कुनै ब्यक्ति सम्झनु पर्छ ः
(१) नोकरी, व्यापार वा अन्य कुनै ब्यवसाय गरी वा अन्य कुनै कामले तोकिएकोभन्दा बढी अवधिको लागि नेपाल ………. बाहिर बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिक बाहेक अरु नेपाली नागरिक,
(२) नोकरी ब्यापार वा अन्य कुनै ब्यवसाय गरी तोकिएकोभन्दा बढी अवधिको लागि नेपालमा बसोबास गरिरहेका गैर नेपाली नागरिक,
(३) प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा दर्ता भएको कुनै संस्था ।
(ज) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. अनुमति लिनु पर्ने

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले दफा १४ बमोजिम कार्यान्वयन समितिबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।

४. अनुमतिपत्र पाउन सक्ने वित्तीय संस्थाहरू

(१) देहायका वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस ऐन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्नको लागि अनुमतिपत्र पाउन सक्नेछन्ः–
(क) विदेशी बैंक र ट्रस्ट कम्पनी,
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय बिमा र पुनर्बिमा कम्पनी,
(ग) विदेशी कम्पनीहरूको अधिकृत कार्यालयको रूपमा कार्य गर्ने कम्पनी,
(घ) विदेशी होल्डिङ्ग लगानी कम्पनी,
(ङ) विदेशी वित्तीय कम्पनीले स्थापना गरेका प्रशासकीय वा क्षेत्रीय कार्यालय,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक कम्पनी,
(छ) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी,
(ज) विदेशी रियल स्टेट होल्डिङ्ग कम्पनी,
(झ) विदेशी पेटेन्ट र रोयल्टी कम्पनी
(ञ) विदेशी म्यूचुअल फण्ड,
(ट) अन्तर्राष्ट्रिय लिजिङ्ग कम्पनी,
(ठ) अन्तर्राष्ट्रिय मर्चेन्ट बैंक
(ड) संगठित संस्थाको रूपमा संस्थापना भएका विदेशी साझेदारी र ट्रष्ट जस्ता निकायहरू,
(ढ) अन्तराष्ट्रिय विक्री कारोवार गर्ने कम्पनी,
(ण) गैर आवासीय पेन्सन र डेफर्ड बोनस योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिईएको विदेशी निकाय,
(त) धितोपत्र दलाल, अण्डराईटर, लगानी सल्लाहकार, पेन्सन फण्ड सल्लाहकार जस्ता वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीहरू ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र पाउनको लागि त्यस्तो वित्तीय संस्था नेपाल ……….  बाहिर कुनै मुलुकमा कानुनबमोजिम दर्ता भएको र कम्तीमा तीन वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्न भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले प्रवद्र्धन समितिको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) मा उल्लेखित वित्तीय संस्थाहरूमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम

 अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले देहायका कामहरू गर्न पाउने छैनः–
(क) नेपाल ……….. भित्र कुनै पनि किसिमको अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट आफ्नो नाममा राख्न,
(ख) नेपालमा बसोबास गर्ने ब्यक्तिसित कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न,
(ग) प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल मा संस्थापित कुनै कम्पनीको शेयर वा डिवेन्चर खरिद गर्न,
(घ) नेपाल ………… स्थित बाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न ।
तर कार्यान्वयन समितिको स्वीकृति लिई आफ्नो दैनिक कार्यालय प्रशासन सम्वन्धी काम गर्नको निमित्त कुनै बाणिज्य बैंकमा कार्यान्वयन समितिले तोकिदिएको रकमको हदसम्म खाता खोल्न  सक्नेछ ।

६. विदेशी मुद्रा ल्याउनमा बन्देज नलगाईने

 (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा ल्याउनमा कुनै पनि किसिमको बन्देज लगाईने छैन ।
(२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको हकमा विदेशी बिनिमय सम्वन्धी प्रचलित कानुनले लगाएको कुनै बन्देज लागू हुने छैन ।

७. रकम फिर्ता लैजान पाउने

अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा र त्यस्तो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागि ल्याएको विदेशी मुद्रा नेपाल ………. बाहिर फिर्ता लैजान पाउनेछ ।
तर अवैध तथा गैरकानुनी ठहर हुने कुनै काम गरे बापत आर्जित सम्पत्ति वा पूँजी फिर्ता लैजान पाउने छैन ।

९. प्रवद्र्धन समितिको गठन

 (१) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवद्र्धन गरी नेपाललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवद्र्धन समितिको गठन हुनेछः–
(क) अर्थ मन्त्री वा अर्थ राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख)  ………
(ग) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(घ) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक – सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(छ) बित्तिय कारोबारमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना – सदस्य
(२) प्रवद्र्धन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई प्रवद्र्धन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) पवद्र्धन समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिई तोकिदिएको उक्त बैंकको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रवद्र्धन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(५) प्रवद्र्धन समितिको बैंठक सम्वन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(६) प्रवद्र्धन समितिका सदस्यहरूले तोकिएबमोजिमको भत्ता तथा सुविधा पाउने छन् ।

१०. प्रवद्र्धन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

 प्रवद्र्धन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवद्र्धन गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने,
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको प्रवद्र्धन गर्नको लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग पु¥याउने,
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्वन्धित सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू बीच समन्वय कायम गर्ने, गराउने,
(घ) नेपाललाई एक आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्नु पर्ने छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरूका सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ङ) कार्यन्वयन समितिले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्वन वा खारेज गरेकोमा सो संस्थाले दिएको पुनरावेदन सुन्ने,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सम्झेको अन्य कार्य  गर्ने ।

११. कार्यान्वयन समितिको गठन

 (१) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्नको निमित्त अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा त्यस्ता संस्थाले सञ्चालन गर्ने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि देहायका सदस्यहरू रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार कार्यान्वयन समितिको गठन हुनेछः–
(क) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक –अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ग) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय –सदस्य
(घ) चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना –सदस्य
(ङ) अर्थविद्हरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना –सदस्य
(२) कार्यान्वयन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा संलग्न स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई कार्यान्वयन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) कार्यान्वयन समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिई तोकिदिएको उक्त बैंकको कुनै अधिकृत कर्मचारीले कार्यान्यन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(५) कार्यान्वयन समितिको कार्यालय नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहनेछ ।
(६) कार्यान्वयन समितिको बैठकसम्वन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(७) कार्यन्वयन समितिका सदस्यहरूले तोकिएबमोजिमको भत्ता तथा सुविधा पाउने छन् ।

१२. कार्यान्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

 यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यान्वयन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्वन्धित अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गरे नगरेको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,
(ख) नेपाललाई एक आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनु पर्ने सुविधा सम्वन्धमा प्रवद्र्धन समितिलाई सुझाव दिने,
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्वन्धित प्रचलित कानुनहरूमा हुनु पर्ने सुधारका सम्वन्धमा प्रवद्र्धन समितिलाई सुझाव दिने,
(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम पालन गर्नु पर्ने सर्तहरू पूरा गरे नगरेको सम्वन्धमा जाँचबुझ गर्ने र नगरेको देखिएमा गर्न लगाउने,
(ङ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारका सम्वन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्ने,
(छ) प्रवद्र्धन समितिले समय समयमा दिएको निर्देशनहरूको पालना गर्ने,
(ज) अनुमतिप्राप्त संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबासंग सम्वन्धित अन्य प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो संस्थाले पाएको अनुमतिपत्र अवस्था अनुसार निलम्बन वा खारेज गर्ने,
तर त्यसरी खारेज गर्नु अघि त्यस्तो संस्थालाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु  पर्नेछ ।
(झ) अन्तराष्ट्रिय वित्तिय कारोवारलाई प्रभावकारी बनाउन तोकिए बमोजिमकम अन्य काम गर्ने ।

१३. अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले त्यस्तो वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिको लागि तोकिएको निवदेन दस्तुर सहित तोकिएबमोजिमको ढाँचामा तोकिएका विवरण तथा कागजातहरू समेत संलग्न राखी कार्यान्वयन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

१४. अनुमति दिने

दफा १३ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिको लागि परेको निवेदन उपर कार्यान्वयन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति दिन उपयुक्त देखेमा आवश्यक सर्तहरू समेत तोकी तोकिएबमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर लिई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । अनुमतिपत्र दिन नसकिने भएमा निवेदकलाई सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।

१५. सूचना, विवरण वा कागजात माग्न सक्ने

यस ऐन बमोजिम कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई अनुमतिपत्र दिनुभन्दा अगाबै त्यस्तो संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिपत्र दिने सम्वन्धमा कार्यान्वयन समितिले आवश्यक देखेको सूचना, विवरण वा कागजातहरू त्यस्तो संस्थासित माग गर्न सक्नेछ । यसरी कार्यान्वयन समितिले माग गरेको सूचना, विवरण वा कागजात अविलम्ब पेश गर्नु सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

१६. अनुमतिपत्रको नवीकरण

दफा १४ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार गर्न दिईएको अनुमतिपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ । अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर र नवीकरणसम्वन्धी अन्य व्यवस्थाहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।

१७. गोपनियता कायम राख्नु पर्ने

 (१) कार्यान्वयन समितिले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थासँग सम्वन्धित आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको सबै कागजातहरू तथा सूचनाहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित कागजात तथा सूचनाहरू कुनै पनि अदालत, जाँचबुझ आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा जाँचबुझ समितिमा पेश गर्न वा अन्य कुनै पनि तवरबाट त्यस्तो कागजात वा सूचनाहरूको गोपनियता भङ्ग गर्न कार्यान्वयन समिति बाध्य हुने छैन ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्वन्धित कागजात तथा सूचनाहरू अवैध लागू औषध वा अवैध हातहतियारसँग सम्वन्धित भएको कुरा प्रमाणित गर्ने पर्याप्त आधारहरू भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने अधिकारीको अनुरोधमा अदालतले त्यस्ता कागजात तथा सूचनाहरू अदालत समक्ष पेश गर्ने आदेश दिन   सक्नेछ ।

१९. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

 (१) प्रवद्र्धन समिति वा कार्यान्वयन समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति गठन गर्ने प्रवद्र्धन समिति वा कार्यान्वयन समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

२०. सहयोग गर्नु पर्ने

प्रवद्र्धन समिति र कार्यान्वयन समितिलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

२१. अधिकार प्रत्यायोजन

(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमहरू बमोजिम प्रवद्र्धन समितिलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये कुनै वा सबै अधिकार प्रवद्र्धन समितिले आवश्यकतानुसार प्रवद्र्धन समितिको कुनै सदस्य वा कार्यान्वयन समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमहरू बमोजिम कार्यान्यन समितिलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये कुनै वा सबै अधिकार कार्यान्वयन समितिले आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन समितिको कुनै सदस्य, उपसमिति वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
तर कार्यान्वयन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र दिने र त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज वा निलम्वन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन ।

२३. नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने

 (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूका अधीनमा रही प्रवद्र्धन समितिले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने छन् ।

२४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने

यस ऐनमा लेखिएको जतिमा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्वन्धित अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।