Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२

        अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्याता
प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२२।५।६
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०२२ सालको ऐन नं ६
…………….
अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको स्थापना र सञ्चालनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू स्वीकार
गरी नेपालले उक्त कर्पोरेशनको सदस्य हुन पाउने गर्नको निमित्त बनेको ऐन
प्रस्तावनाः अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनले यस ऐनको अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका शर्तहरूमा
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरू तोकेको, र
माथि लेखिए बमोजिमका शर्तहरू पूरा गर्नका लागि यसपछि लेखिएका कुराहरूको व्यवस्था
गर्नु आवश्यक भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र
सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त, नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “ अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “कर्पोरेशन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशन सम्झनुपर्छ ।

(ख) “कर्पोरेशन सम्झौता” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरू सम्झनुपर्छ ।

३. सम्झौताहरू गर्ने र स्वीकृतिका लिखतहरू दाखिल गर्ने अधिकार

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीलेआफ्नो हस्ताक्षरको लिखत गरी सो लिखतमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहायबमोजिमको काम गर्ने अधिकार दिन सक्नेछः–

(क) अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्ने ।

(ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित सम्झौताहरू र त्यसमा तोकिएका शर्तहरू जुन शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्रदान गरिनेछ, स्वीकार गरेको छ भन्ने व्यहोरा जनाई कर्पोरेशनको सम्झौताको स्वीकृतिको लिखत अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा दाखिल गर्ने ।

४. कर्पोरेशनलाई रकमहरू भुक्तानी गर्ने अधिकार

अनुसूची–१ मा लेखिएको शर्तहरू र कर्पोरेशन सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट समय समयमा सो कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन आएको रकमहरू सङ्घीय सञ्चित कोषकोषबाट भुक्तान गर्ने अधिकार नेपाल ১सरकारको अर्थमन्त्रीलाई हुनेछ ।

५. नेपाल राष्ट्र बैङ्क डिपोजिटरी मनोनित हुने

नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुसूची–२ बमोजिमको कर्पोरेशन सम्झौताको धारा ४ को दफा ९ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनित
गरिएकोछ ।

६. लेखापढीको माध्यम

नेपाल सरकारको सचिव, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुसूची–३ बमोजिमको कर्पोरेशन सम्झौताको धारा ४ दफा १० को प्रयोजनको लागि लेखापढीको माध्यम मनोनित गरिएकोछ ।

७. कर्पोरेशनको स्थिति त्यसलाई छुट र विशेषाधिकारहरू

प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनि अनुसूची–४ बमोजिमको कर्पोरेशनको सम्झौताको धारा ६ मा लेखिएबमोजिम कर्पोरेशनलाई स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनेछन्।

८. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार

कर्पोरेशन सम्झौताको यो ऐनको अनुसूचीबमोजिमका कुनै कुरामा संशोधन गरिएमा सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची–१

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशन
प्रस्ताव नं.
नेपाललाई कर्पोरेशनको सदस्यता

कर्पोरेशन सम्झौताको धारा २ को दफा १(ख) बमोजिम नेपाल सरकार नेपालले अन्तराष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यताको लागि निवेदन दिएको, र

कर्पोरेशनको बाईलजको दफा १७ बमोजिम कार्यकारी सञ्चालकहरूले नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरी यस निवेदनपत्र बारे गभर्नरहरूको बोर्डमा सिफारिस पेश गरेकोले,

गभर्नरहरूको बोर्डले देहायको शर्त र अवस्थाहरूमा नेपाललाई कर्पोरेशनको सदस्यतामा प्रवेश
गराउने प्रस्ताव गरेको छ :–

१. परिभाषा : यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिएबमोजिको :–

(क) “कर्पोरेशन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशन सम्झनुपर्छ ।

(ख) “धाराहरू” भन्नाले कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरू सम्झनुपर्छ ।

(ग) “डलर” भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको डलर सम्झनुपर्छ ।

(घ) “चन्दा” भन्नाले सदस्यले कर्पोरेशनको क्यापिटल स्टकमा दिएको चन्दा सम्झनुपर्छ ।

(ङ) “सदस्य” भन्नाले कर्पोरेशनको सदस्य सम्झनुपर्छ ।

२. चन्दा : कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गरेपछि नेपालले कर्पोरेशनको क्यापिटल स्टकको ५५ वटा शेयर चन्दा स्वरूप बुझाउनु पर्दछ र त्यस्तो प्रत्येक शेयरको मूल्य १००० डलर हुनेछ ।

३. बैङ्कको सदस्यता : कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पनुःनिर्माण एवं विकास बैङ्कको सदस्य भएको हुनुपर्दछ ।

४. चन्दाको भुक्तानी : कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले कर्पोरेशनलाई नेपालले लिएको क्यापिटल स्टकको शेयर सुनमा वा सो बापत दिनुपर्ने ५५,००० डलरको पूरै भुक्तानी दिनुपर्दछ ।

५. जाहेरी र सूचना : कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले स्वीकृतिको लिखतलाई हस्ताक्षर गरी दाखिल गर्न र यस प्रस्तावको प्रकरण ६(ग) र (घ) मा लेखिएबमोजिमको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक सबै काम कारवाही गरिसकेको छ भन्ने
कुराको जाहेरी कर्पोरेशनलाई पठाउनु पर्दछ । कर्पोरेशनले ती काम कारवाहीको सम्बन्धमा अनुरोध गरेबमोजिमको सूचना नेपालले कर्पोरेशनलाई पठाउनु पर्दछ ।

६. सदस्यता स्वीकार गर्ने : नेपालले निम्नलिखित आवश्यकताहरू पूरा गरेको मितिमा यो प्रस्तावको प्रकरण २ मा लेखिएबमोजिमको चन्दा दिएपछि नेपाल कर्पोरेशनको सदस्य हुनेछः–

(क) यो प्रस्तावको प्रकरण ४ बमोजिमको रकम भुक्तानी गरी,

(ख) यो प्रस्तावको प्रकरण ५ बमोजिमको जाहेरी र सूचना पठाई,

(ग) नेपालले आफ्नो कानून अनुसार यो प्रस्तावमा लेखिएबमोजिमका सबै शर्त र अवस्थाहरू र धाराहरू स्वीकार गरेको छ । र धाराहरू यो प्रस्ताव अन्तर्गत आफ्नो सबै दायित्वहरू पूरा गर्नको लागि नेपालले आवश्यक सबै कदमहरू उठाई सकेको छ भन्ने जाहेरीको लिखत अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा दाखिल गरी, र

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा रहेको धाराहरूको मूल प्रतिलिपिमा हस्ताक्षर गरी ।

७. सदस्यता स्वीकार गर्ने हद अवधि : नेपालले सन्१९६५ मार्च ३१ सम्म यो प्रस्तावबमोजिम कर्पोरेशनको सदस्यता स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर असाधारण परिस्थितिले गर्दा यो प्रस्तावबमोजिम सदस्यता स्वीकार गर्न सक्ने हद अवधि बढाउन पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरूले देखेमा सो अवधिलाई बढाउन सक्नेछ ।

अनुसूची–२

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरूको धारा ४ को दफा ९১दफा ९ डिपोजिटरीहरूः प्रत्येक सदस्य मुलुकले कर्पोरेशनसँग रहने आफ्नो मुद्रा वा कर्पोरेशनको अरू जायजेथाको मौज्दातको निमित्ति आफ्नो केन्द्रीय बैङ्कलाई डिपोजिटरी मनोनीत गर्नेछन्वा सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रीय बैङ्क नभएमा यस्तै कामको लागि कर्पोरेशनलाई मञ्जुर हुने यस्तै अरू संस्थालाई मनोनीत गर्नेछन् ।

अनुसूची–३

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरूको धारा ४ को दफा १०

दफा १० लेखापढीको माध्यमः प्रत्येक सदस्य मुलुकले यस सम्झौता अन्तर्गत उठेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जुनद्वारा कर्पोरेशनले लेखापढी गर्नुपर्नेछ त्यसमा माध्यमको निमित्त उचित अधिकारीलाई मनोनीत गर्नेछन्।

अनुसूची–४

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सम्झौताको धाराहरूको धारा ६ स्थिति, छुट, विशेषाधिकारहरू

दफा १ उद्देश्यः कर्पोरेशनलाई सुम्पेको काम पूरा गर्न कर्पोरेशन सामथ्र्य बनाउन यो धारामा दिइएका स्थिति, छुट र विशेषधिकारहरू प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कर्पोरेशनलाई दिइनेछ ।

दफा २– कर्पोरेशनको स्थितिः कर्पोरेशनको कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुनेछ र कर्पोरेशनलाई विशेषतः देहायको कम गर्न अधिकार हुनेछः–

(१) ठेक्का लिने दिने,

(२) चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा विक्री गर्ने,

(३) कानूनी कारवाही गर्ने ।

दफा ३– अदालती कारवाहीको सम्बन्धमा कर्पोरेशनको स्थानः  कर्पोरेशनले आफ्नो कार्यालय भएका वा सेवा सूचना स्वीकार गर्नका लागि कर्पोरेशनले एजेण्ट नियुक्ति गरेको वा सिक्योरिटीहरू निकालेको वा ग्यारेण्टी गरेको कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मात्र कर्पोरेशन विरुद्ध कारवाही चलाउन सकिनेछ । सदस्यहरूले वा सदस्यहरूको निमित्त काम गर्ने व्यक्तिहरूले वा सदस्यहरूबाट दावी लिने व्यक्तिहरूले कुनै कारवाही चलाउन सक्ने छैन । कर्पोरेशनको सम्पत्ति र जायजेथालाई जहाँसुकै रहेको वा जोसित रहेको भएपनि कर्पोरेशनको विरुद्ध अन्तिम फैसला हुनुभन्दा अघि पक्राउ, कब्जा वा कुर्किबाट छुट दिइनेछ ।

दफा ४ –जायजेथा पक्राउ हुनबाट छुट : कर्पोरेशनको सम्पत्ति र जायजेथालाई जहाँसुकै रहेको वा जोसित रहेपनि कार्यकारिणी वा कानूनी कारवाहीद्वारा खोज तलासी, अधिग्रहण, अपहरण, निस्वामीकरण वा अरू कुनै किसिमको पक्राउबाट छुट पाउनेछ ।

दफा ५ –अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) सम्बन्धी छुट : कर्पोरेशनको अभिलेख गृह (आर्चिभ्स) भित्र दखल गर्न सकिने छैन ।

दफा ६– जायजेथामा प्रतिबन्ध नलाग्नेः  यस सम्झौताले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म र यस सम्झौताको धारा ३ दफा ५ र अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही कर्पोरेशनका सबै सम्पत्ति र जायजेथामा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध, नियम, नियन्त्रण र मोराटोरिया लाग्ने छैन ।

दफा ७–लेखापढी गर्न विशेषाधिकारः  सदस्यहरूले कर्पोरेशनको अफिसियल लेखापढीलाई अरू सदस्यहरूको अफिसियल लेखापढीलाई सरह नै व्यवहार गर्नेछन्।

दफा ८– कार्यालय र कर्मचारीहरूको निमित्त छुट र विशेषाधिकारहरूः  कर्पोरेशनको सबै गर्भनरहरू, सञ्चलाकहरू, अल्टरनेटहरू, अधिकृतहरू र कर्मचारीहरूले–

(१) अफिसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरूमा कानूनी कारवाहीबाट छुट पाउने छन्।

(२) स्थानीय नागरिक नभएमा देशान्तरबाससम्बन्धी प्रतिबन्धहरू, विदेशीहरूको रजिष्ट्रशनसम्बन्धी आवश्यकताहरू, राष्ट्रिय सेवासम्बन्धी दायित्वहरूबाट छुट र विनिमय प्रतिवन्धसम्बन्धी सुविधाहरू सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समान दर्जाको प्रतिनिधिहरू, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीहरूलाई दिए सरह नै पाउने छन्।

(३) सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समान दर्जाको प्रतिनिधिहरू, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीहरूलाई दिए सरह नै भ्रमण सुविधा पाउने छन्।

दफा ९– करबाट छुटः

(क) कर्पोरेशन, यसको जायजेथा, सम्पत्ति, आम्दानी र यो सम्झौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोबारहरूले सबै कर र सबै भन्सार महसृलबाट छुट पाउनेछ । कुनै कर वा महसुल असूल वा भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट पनि कर्पोरेशनले छुट पाउनेछ ।

(ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा वा अरू स्थानीय राष्ट्रिय नभएको कर्पोरेशनको कार्यकारी सञ्चालकहरू, अल्टरनेटहरू, अधिकारीवर्गहरू वा कर्मचारीहरूलाई कर्पोरेशनले दिने तलव र परिलाभमा कुनै पनि कर लिइने छैन ।

(ग) कर्पोरेशनले निकालेको दायित्व वा सिक्योरिटी (त्यसको लाभांश वा व्याज लगायतमा) जोसित रहेको भएपनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन ।

(१) यदि त्यसले सो दायित्व वा सिक्योरिटीलाई मात्र कर्पोरेशनद्वारा निकालिएको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, वा

(२) यदि त्यस्तो कर व्यवस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकारसम्बन्धी आधार सो दायित्व वा सिक्योरिटी निकालिएको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरिएको वा भुक्तानी गरिएको ठाउँ वा मुद्रा वा कर्पोरेशनले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबारको स्थान भएमा ।

(घ) कर्पोरेशनले ग्यारेण्टी दिएको कुनै दायित्व वा सिक्योरिटी (त्यसको लाभांश र ब्याज लगायतमा) जोसित रहेको भएपनि कुनै किसिमको कर लिइने छैनः–

(१) यदि त्यसले सो दायित्व वा सिक्योरिटीलाई कर्पोरेशनले ग्यारेण्टी गरेको कारणले व्यवहार गरेको छ भने, वा

(२) यदि त्यस्तो कर व्यवस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकारसम्बन्धी आधार कर्पोरेशनले राखेको कुनै कार्यालय कारोबारको स्थान भएमा ।

दफा १०– धाराको प्रयोगः प्रत्येक सदस्यले यो धारामा दिइएको सिद्धान्तहरू आफ्नो कानून मुताविक लागू गराउने उद्देश्यको निमित्त आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र आवश्यकतानुसारको कार्य गर्नेछ र आपूले गरेको कामको पूरा विवरणको सूचना कर्पोरेशनलाई दिनेछ ।

दफा ११ –परित्यागः कर्पोरेशनले आफ्नो स्वविवेकमा यो धारा अन्तर्गत प्रदान गरिएको छुट र विशेषाधिकार चाहेको मात्रा र शर्तमा परित्याग गर्न सक्नेछ ।