Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८

लालमोहर र प्रकाशन मिति 
२०५८।१०।१७

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                              प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६                            २०६६।१०।७
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                        २०७२।११।१३
३. केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४            २०७४।६।३०

४ .  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                      २०७५।११।१९

२०५८ सालको ऐन नं. १७

अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन नेपालमा उत्पादन भएका वा पैठारी हुने वस्तु वा प्रदान गरिने सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने र असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएका कानूनलाई समयानुकूल बनाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, –
(क) “अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा” भन्नाले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ख) “वस्तु” भन्नाले चल वा अचल दुवै किसिमको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सेवा” भन्नाले वस्तु बाहेकको जुनसुकै कुरा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “प्रतिष्ठान” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, सञ्चय वा बिक्री वितरण गर्ने वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “इजाजतपत्र” भन्नाले दफा ९ बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
(च) “अन्तःशुल्क अधिकृत” भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(छ) “उत्पादन” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु निर्माण गर्ने, बनाउने वा तयार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ज) “उत्पादक” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तु उत्पादन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था समेतलाई जनाउँनेछ ।
(झ) “व्यक्ति” भन्नाले कुनै व्यक्ति, प्रतिष्ठान, सङ्घ, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, गुठी वा कोषको सञ्चालक, प्रोप्राइटर र मुख्य भै काम गर्ने प्रतिनिधि वा एजेन्ट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा पैठारी गरी थोक वा खुद्रा वा जुनसुकै रुपमा बिक्री वितरण गर्ने निकाय वा त्यस्तो निकायको शाखा, उपशाखा वा त्यस्तै अन्य कारोबार गर्ने स्थान समेतलाई जनाउँनेछ ।
(ञ) “कारखाना मूल्य” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा अन्तः शुल्क वा अन्य कुनै कर नजोडी त्यस्तो वस्तु उत्पादन वा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न लाग्ने खर्च र प्रतिष्ठानको नाफा मात्र जोडी निर्धारण भएको मूल्य सम्झनु पर्छ ।
(ट) “मूल्य” भन्नाले, – 
(१) उत्पादन गर्ने वस्तुको हकमा कारखाना मूल्य,
(२) सेवाको हकमा बीजक बमोजिमको मूल्य,
(३) पैठारी हुने वस्तुको हकमा दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम निर्धारण भएको मूल्य ।
(ठ) “पैठारी” भन्नाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्रचलित कानून बमोजिम विदेशबाट नेपाल …………… भित्र ल्याउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ड) “बीजक” भन्नाले यस ऐन बमोजिम मूल्य उल्लेख गरी दिइने बिल, रसिद पूर्जी वा भरपाई सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “विभाग” भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले तोकेको विभाग सम्झनु पर्छ ।
(ण) “महानिर्देशक’ भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(त) “तोकिएको’ वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. अन्तःशुल्क लगाउने र असुल उपर गर्ने

सालबसाली वा कुनै एक सालको निमित्त कुनै वस्तु वा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो अन्तःशुल्क यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असुल उपर गरिनेछ ।

४. अन्तःशुल्क असुली गर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्क असुल उपर गर्दा देहाय बमोजिमको अवस्थामा असुल उपर गरिनेछः –
(क) वस्तुको हकमा प्रतिष्ठानको उत्पादन बिक्रीको लागि निकासी गर्दाका बखत,
(ख) सेवाको हकमा उपभोक्तालाई बीजक जारी गर्दाको बखत,
(ग) पैठारी गरिने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तु नेपाल ………….. भित्र भन्सार प्रयोजनको लागि पैठारी हुँदाको बखत ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै वस्तुको हकमा उत्पादनको अवस्थामा नै अन्तःशुल्क लगाउनु पर्ने भए त्यसको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५. अन्तःशुल्क अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने

यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा अन्तःशुल्क अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको अन्य कुनै अधिकृतलाई पनि अन्तःशुल्क अधिकृतको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

७. अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण

(१) मूल्यको आधारमा कुनै वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएमा उत्पादन तर्फ र पैठारी तर्फ देहाय बमोजिमको मूल्यलाई आधार मानी अन्तःशुल्क लगाइनेछः–
(क) उत्पादन तर्फः
(१) उत्पादकले थोक बिक्रेतालाई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु बिक्री गरेको समय र स्थानमा लिने मूल्य, वा
(२) विभागले उत्पादन लागतको आधारमा तोकिदिएको मूल्य ।
(ख) पैठारी तर्फः
पैठारी हुने वस्तुको सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तुमा भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको निमित्त निर्धारण गरिएको मूल्य ।
तर पैठारी हुने वस्तु नेपाल ………. भित्र पनि उत्पादन हुने रहेछ र विभागले खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि सो वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने सो मूल्य वा यस खण्ड बमोजिमको मूल्यमध्ये जुनबढी हुन्छ सोही मूल्यलाई आधार मानी अन्तःशुल्क असुल गरिनेछ । 
(२) सेवामा बीजक बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी अन्तःशुल्क असुल उपर गरिनेछ ।
(३) विभागले अन्तःशुल्क असुल उपर गर्ने प्रयोजनको निमित्त आवश्यकतानुसार पुनः मूल्य निर्धारण वा अतिरिक्त मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

८. इजाजतपत्र लिनु पर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, बिक्री वा सञ्चय गर्न वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा कसैलाई प्रदान गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर संलग्न गरी अन्तः शुल्क अधिकृत समक्ष इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

९. इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

(१) दफा ८ बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष इजाजतपत्रको लागि निवेदन परेमा त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागले वा विभागले तोकेको अन्तःशुल्क अधिकृतले इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको इजाजतपत्रको अवधि र त्यसलाई नवीकरण गर्ने तरिका र नवीकरण दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने

दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र विभागले देहायको अवस्थामा रद्द गर्न सक्नेछः–
(क) इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त तथा बन्देज उल्लङ्घन भएको पाइएमा,
(ख) सार्वजनिक हित विपरीत हुने देखिएमा ।

११. यथेष्ट आधार देखिएमा तलासी लिने

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु अन्तःशुल्क छली प्रतिष्ठानबाट निकासी गरी वा विदेशबाट पैठारी गरी लिई जान लागेको छ भन्ने मनासिब माफिको शङ्का लागेमा अन्तःशुल्क अधिकृत वा निजले खटाएको कर्मचारीले जुनसुकै व्यक्ति वा सवारी साधनलाई रोक्का गर्न र अन्तः
शुल्क तिरेको प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । अन्तःशुल्क महसुल तिरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेमा अन्तःशुल्क छलेको मानिनेछ ।

१२. खानतलासी, कब्जा वा गिरफ्तार गर्न सकिने

(१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्र नलिई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा उत्पादन, पैठारी, बिक्री वा सञ्चय गरी वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा दफा ११ बमोजिम अन्तःशुल्क छलेको भन्ने कुराको जानकारी अन्तःशुल्क अधिकृत वा निजले खटाएका कर्मचारीले पाएमा त्यस्ता अधिकृत वा कर्मचारीले त्यस्तो कार्य भैरहेको प्रतिष्ठान, घर, जग्गा, सवारी साधन वा स्थानको खानतलासी लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी लिदा यस ऐन विपरीत अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन, बिक्री, पैठारी, सञ्चय वा ओसार पसार गर्ने कार्य वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो काममा सरिक भएको व्यक्तिलाई खानतलासी लिने अधिकृत वा कर्मचारीले पुर्जी दिई गिरफ्तार गरी त्यहाँ प्राप्त वस्तुको मुचुल्का खडा गरी कब्जामा लिनु पर्नेछ ।
(३) यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर कुनै प्रतिष्ठान, घर, जग्गा सवारी साधन वा स्थानमा भैरहेको छ र तुरुन्तै केही कारबाही नगरेमा अभियुक्त भागी जाने वा कसूरको सबुत प्रमाण गायब हुने सम्भावना देखेमा अन्तःशुल्क अधिकृत वा निजले खटाएको कर्मचारीले सो कुराको पर्चा खडा गरी आफैले वा आफ्नो मातहतका कर्मचारीद्वारा जुनसुकै बखत देहायका कामहरु गर्न गराउन सक्नेछः–
(क) त्यस्तो प्रतिष्ठान, घर, जग्गा, सवारी साधन वा स्थानमा प्रवेश गर्न,
(ख) त्यसरी प्रवेश गर्दा बाधा विरोध भएमा त्यस स्थानमा रहेबसेका मानिसलाई त्यहाँबाट हट्न मनासिब माफिको मौका दिई झ्याल ढोका फोरी प्रवेश गर्न,
(ग) कसूरसित सम्बन्धित अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु र सो बमोजिमको कसूर प्रमाणित गर्न सहायक हुने अन्य वस्तु र कागजात कब्जा गर्न,
(घ) इजाजतपत्र निलम्बन गर्न, र
(ङ) कसूर गरेको भनी शड्ढा लागेको व्यक्तिलाई गिरफतार गर्न ।
(३क) उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरिएकोमा गिरफ्तार गरिएको व्यक्ति सहित त्यस्तो गिरफ्तारीको स्वीकृतिको लागि अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम कुनै प्रतिष्ठान, घर, जग्गा, सवारी साधन वा स्थानमा प्रवेश गर्दा वा खानतलासी लिँदा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिका एकजना सदस्य वा त्यस ठाउँका एकजना स्थानीय व्यक्तिलाई साक्षी राख्नु पर्नेछ ।
(५) यस ऐन बमोजिम कसैलाई गिरफ्तार गरेकोमा वा कुनै व्यक्ति, प्रतिष्ठान, घर, जग्गा, सवारी साधन वा स्थानको खानतलासी गरेकोमा वा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा अन्य वस्तु कब्जा गरेकोमा त्यसरी खानतलासी वा गिरफ्तार गर्ने अन्तःशुल्क अधिकृतले त्यसको प्रतिवेदन विभागको महानिर्देशक समक्ष सो गिरफ्तार, खानतलासी वा वस्तु कब्जा गरेको मितिले चौबीस घण्टाभित्र छिटो साधनद्वारा पठाउनु पर्नेछ । अन्तःशुल्क अधिकृत बाहेक निजको मातहतका अन्य कर्मचारीले त्यस्तो काम गरेमा निजले त्यसको प्रतिवेदन त्यस्तो काम गरेको मितिले चौबीस घण्टाभित्र अन्तःशुल्क अधिकृत वा विभाग समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(६) यस ऐन बमोजिम कसूरको तहकिकातको सम्बन्धमा अन्तःशुल्क अधिकृतलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
(७) खानतलासी, गिरफ्तार वा कब्जा गर्ने काममा अन्तःशुल्क अधिकृतले सहयोगको निमित्त स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीसँग अनुरोध गरेमा स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीले तत्काल सहायता प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

१३. कसूरको सूचना दिनु पर्ने

(१) कसैले यस ऐन विपरीत कुनै काम हुन लागेको, भैरहेको वा भैसकेको कुरा थाहा पाएमा अन्तःशुल्क कार्यालयमा वा नजिकमा अन्तःशुल्क कार्यालय नभए प्रहरी कार्यालय वा अन्य कुनै सरकारी कार्यालयमा सो कुराको सूचना दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ । सूचना दिने व्यक्तिले
त्यस्तो सूचना लिखित वा मौखिक रुपमा दिन सक्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त गर्ने कार्यालयले तुरुन्त त्यस्तो सूचना सम्बन्धित अन्तः शुल्क कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा साङ्केतिक भाषामा आफ्नो परिचय दिन सक्नेछ ।
(३) सूचना दिँदा सूचना दिने व्यक्तिले आफुले थाहा पाएको स्रोत खुलाउन बाध्य हुने छैन ।

१४. पुरस्कार

(१) यस ऐन विपरीत कुनै काम हुन लागेको, भैरहेको वा भैसकेको कुराको सूचना वा सुराक दिने सरकारी कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई अभियुक्तबाट बरामद भएको अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुबाट  असुल भएको बिगोको देहाय बमोजिम हुने रकम मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि सम्बन्धित अन्तःशुल्क कार्यालयबाट पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिनेछः–
(क) सुराक दिने व्यक्तिलाई बिगोको बीस प्रतिशत,
(ख) दसी तथा मानिस सहित पक्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको चालीस प्रतिशत,
(ग) वस्तु मात्र पक्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको पच्चीस प्रतिशत ।
तर सूचना वा सुराक दिने व्यक्ति एक भन्दा बढी भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरु बीच पुरस्कारको बाँडफाड दामासाहीले गरिनेछ ।
(२) कुनै कर्मचारी वा प्रहरीले सुराक पाई बरामद गरेको वस्तु व्यक्ति सहित पक्राउ गरेमा त्यस्तो कर्मचारी वा प्रहरीलाई बिगोको पच्चीस प्रतिशत दिइनेछ ।
तर वस्तु मात्र पक्रिएमा पक्रिएको वस्तुको मूल्यको पच्चीस प्रतिशत मात्र पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिनेछ । त्यसरी पुरस्कार दिँदा एक पटकमा प्रति व्यक्ति पन्ध्र हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा सो अङ्कमा नबढ्ने गरी दिइनेछ ।

१५. सूचना वा मद्दत नदिने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय

 यस ऐन विपरीत कार्य हुन लागेको, भैरहेको वा भैसकेको कुरा थाहा पाएपछि सो कुराको सूचना दिनु पर्ने वा अन्तःशुल्क कार्यालयले मागेको बखत मद्दत दिनु पर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्तिले जानी जानी त्यस्तो सूचना वा मद्दत नदिएमा निजलाई कसूरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

१६. दण्ड

(१) कसैले देहायका कसूर गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको निमित्त बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछः–
(क) यस ऐन बमोजिम तिर्नु पर्ने अन्तःशुल्क दवाएमा, छिपाएमा वा छलेमा,
(ख) दफा ८ को उल्लङ्घन गरेमा,
(ग) कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा कीर्ते कागज तयार गरी यस ऐन विपरीत कुनै कसूर गरेमा ।
(२) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेखिएको कसूर गर्न प्रयत्न वा दुरुत्साहन गरेमा आधा सजाय हुनेछ ।
(३) कसूरसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रयोग हुन आएको भाँडावर्तन, वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको ज्यावल, मेशीन, उपकरण र सवारी साधन समेत जफत हुनेछ ।
तर त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिले भाडाको सवारी साधन प्रयोग गरेको र सवारी धनीको अनुमति बिना सवारी साधन त्यस्तो काममा प्रयोग गरेको भएमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी सवारी धनीलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ जरिबाना र सवारी चालकलाई कसूरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भाडाको सवारीमा दर्ता गरी सवारी साधनको मालिकले नै प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारी जफत हुनेछ ।

१७. सम्पत्ति रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्ने

(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण पर्न आएमा त्यस्तो सम्पत्ति अन्य कुनै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण वा स्वामित्व परिवर्तन हुन नसक्ने गरी रोक्का
राख्न सक्नेछ ।
(२) यसरी रोक्का रहेको सम्पत्ति सड्ने, बिग्रने, नष्ट हुने वा त्यसको मूल्य घट्ने देखिएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले त्यस्तो वस्तु तुरुन्त लिलाम बिक्री गरी आएको रकमको आम्दानी बाँध्नु पर्नेछ । रोक्का रहेको सम्पत्ति पछि सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता पाउने ठहरिएमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम मात्र निजलाई फिर्ता दिइनेछ । सम्बन्धित व्यक्तिले वस्तु नै फिर्ता पाउँ भनी दाबी गर्न पाउने
छैन ।

१८. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने

(१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि अन्तः शुल्क अधिकृतलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखतहरु पेश गर्न लगाउने, थुनामा राख्ने वा जमानीमा छोड्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्दा अन्तःशुल्क अधिकृतले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

२१. जफत गर्ने कारबाही स्थगित रहने अवस्था

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतबाट कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्ने गरी निर्णय भै सो निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन हेर्ने अधिकारीले पुनरावेदनको कारबाही किनारा नगरेसम्म सो सम्पत्ति जफत गर्ने कारबाही स्थगित राख्ने आदेश अन्तःशुल्क अधिकृतलाई दिन सक्नेछ ।
तर दफा १७ को उपदफा (२) को अवस्थामा यो दफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

२२. बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने

यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी नबुझाई बाँकी रहेकोमा त्यस्तो रकम निजबाट अन्तःशुल्क अधिकृतले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ ।

२३. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्कको असुली गर्दा यस ऐन बमोजिमका कुराहरु पालन नगरी वा अनियमित गरी वा लापरवाही गरी अन्तःशुल्क को दायित्व बढ्न गएको छ भन्ने करदाताको निवेदन अन्तःशुल्क लगाउने आदेश प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र
परेमा महानिर्देशकले छानबिन गरी उपयुक्त देखेमा त्यस्तो आदेश रद्द गरी पुनः अन्तःशुल्क असुल गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर आवश्यक जाचबुझ गरी महानिर्देशकले नब्बे दिनभित्र निर्णय दिइसक्नु पर्नेछ ।
(३) महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
तर दफा १९ बमोजिम पुनरावेदन दिएकोमा यस दफा बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्न पाउने छैन ।

२४. कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिन्हा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गर्न सक्ने छैन ।

२६. खारेजी र बचाउ

(१) अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ खारेज गरिएको छ ।
(२) अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम
भए गरेको मानिनेछन् ।