Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४८।८।४।४

संशोधन गर्ने ऐन
१. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८                                       २०४९।२।२।६

२. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५९                                          २०५९।४।३०

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

३. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                                                                                  २०६३।६।२८

४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                           २०६६।१०।७

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                       २०७२।११।१३

 

२०४८ सालको ऐन नं. ३३

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि सबै नेपाली नागरिकलाई लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २३८ बमोजिम गठित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ग) “आयुक्त” भन्नाले आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई समेत जनाउँछ ।

(घ) “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ङ) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छः–

(१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,

(२) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,

(३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय तह,

(४) नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था,

(५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था,

(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनि तोकेको अन्य कुनै संस्था ।

(च) “अनुसन्धान अधिकृत” भन्नाले अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न यस ऐन बमोजिम तोकिएको व्यक्ति सम्झनु   पर्छ ।

(छ) “अनुचित कार्य” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम गरेको कुनै कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ज) “भ्रष्टाचार” भन्नाले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ ।

(झ) “अख्तियार दुरूपयोग” भन्नाले खण्ड (छ) वा (ज) बमोजिमको अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “अदालत” भन्नाले दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिमको अदालत सम्झनु पर्छ ।

(ट) “अख्तियारवाला” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानुन वा सम्झौता वा त्यस्तै कुनै लिखतमा व्यवस्था भएको अख्तियारवाला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने, अवकाश दिने वा निजको काम कारबाहीको सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

३. अनुचित कार्यः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानी जानी वा लापरवाही साथ देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुचित कार्य गरेको मनिनेछः–

(क) आफ्नो अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको,

(ख) कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा वाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको,

(ग) आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको,

(घ) आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको,

(ङ) अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दवाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको,

(च) आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाइ आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको,

(छ) आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नु पर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेको,

(ज) आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, वा

(झ) आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरूपयोग गरेको ।

परिच्छेद – २ आयोगको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू

४. आयोगको अधिकार क्षेत्रः सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ ।

तर,

(क) संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(ख) व्यवस्थापिका–संसद वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन ।

५. ……..

६. सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा आयोगले कारवाई गर्ने बारेः  कुनै सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा आयोगले आफू समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने गरी आयोगमा परेको उजुरीमा कारवाई गर्नको लागि अवस्था अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा सो सित सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा पठाउन सक्नेछ र त्यस सम्बन्धमा भएको कारवाई र निर्णयको जानकारी त्यस्तो निकायले आयोग र उजूरवालालाई दिनु पर्नेछ ।

तर आयोगले आवश्यक देखेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः छानविन गराउन वा आफैंले कारवाई गर्न सक्नेछ ।

७. तजविजी अधिकारको प्रयोगमा आयोगले प्रश्न उठाउन नपाउनेः कुनै  काम कारवाईको सम्बन्धमा कुनै अधिकृतले आफ्नो तजविजी अधिकारको प्रयोग गरी गरेको काम कारवाई वा निर्णयलाई लिएर आयोगले यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारवाई चलाउने छैन ।

तर त्यस्तो तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्दा बदनियतसाथ वा स्वेच्छाचारी किसिमबाट प्रयोग गरिएको देखिएमा त्यस सम्बन्धमा कारवाई चलाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याउने छैन ।

परिच्छेद– ३ अनुचित कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाहरू

८. अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरीः (१) सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेकोमा जोसुकैले पनि र सो बाहेक अन्य विषयमा अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

तर, अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भैसकेको वा त्यस्तो व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक अशक्तताले गर्दा उजुरी दिन नसक्ने अवस्था भएमा निजको हकवाला वा संरक्षकले पनि त्यस सम्बन्धमा उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको उजुरी नपरे तापनि सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेको सम्बन्धमा आयोगलाई अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी गर्दा सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा असर पर्ने गरी अनुचित कार्य भए गरेकोमा जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न सकिनेछ र सो बाहेकका अन्य विषयमा त्यस्तो कार्य भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुरी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उजुरवालाले उजुर गर्दा उजुरीको समर्थनमा आफूसँग भएको वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने प्रमाण उजुरी साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

९. उजुरीको सनाखतः अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले स्वयं आयोगमा उपस्थित भै उजुरी दिएकोमा बाहेक हुलाकबाट वा अन्य कुनै प्रकारले आयोगमा उजुरी पठाएकोमा त्यस्तो उजुरी प्राप्त भएको सात दिनभित्र सो उजुरी सनाखत गर्न आयोगले अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

तर उजुरीको व्यहोराबाटै सो उजुरी तथ्यमा आधारित नभएको वा अस्पष्ट वा भ्रमपूर्ण देखिएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा कुनै कारवाई नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यस्तो निर्णयको सूचना आयोगले यथाशीघ्र अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

१०. सम्बन्धित मिसिल र प्रमाणका लिखतहरू झिकाउनेः उजुरीको व्यहोरा र तत्सम्बन्धमा उजूरवालाले कुनै प्रमाण पेश गरेको भए सो प्रमाणबाट उजुरीमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको संझनु पर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी मिसिल वा प्रमाणका लिखतहरू सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा व्यक्तिबाट दाखिल गराउन सक्ने छ र त्यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण जानकारी दिन सक्ने कुनै व्यक्ति भए आयोगले त्यस्तो व्यक्तिसित सोधपूछ गर्न सक्नेछ ।

११. विभागीय कारबाही सम्बन्धी कार्यविधिः (१) आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निज उपर परेको उजुरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब म्याद तोकी सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिंदा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर परेको उजुरी र सो सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण र निज उपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ र सो आरोप ठहरिएमा के कस्तो विभागीय कारबाही वा सजाय हुने हो सो समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

१२. विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसुरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय प्रस्ताव गरी तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । कसैको उजुरी परी कारबाही प्रारम्भ गरिएको रहेछ भने सोको जानकारी उजुरवाला समेतलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाएको म्यादभित्र सम्बन्धित अख्तियारवालाले मनासिब कारण परेमा बाहेक विभागीय कारबाही नगरेमा निजले यस ऐन बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको मानी आयोगले कारबाही गर्न सक्नेछ ।

१२क.अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ ।

१२ख.दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिनेः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानुनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णय उपर प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन ।

१२ग. आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेः दफा १२क. वा १२ख. बमोजिम लेखी आएकोमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यसरी लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र लेखी आए बमोजिम कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ४ भ्रष्टाचार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू

१३. भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीः (१) भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा अन्य कारवाई चलाउन सक्नेछ ।

(२) दफा २९ मा लेखिए देखि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारवाई नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारवाई चलाइने छैन ।

तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन ।

१४. भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रारम्भिक छानबिनः (१) कुनै उजुरी वा प्रतिवेदन परी वा अन्य कुनै श्रोतबाट आयोगलाई कुनै जानकारी प्राप्त भै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अपराध गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गोप्य रूपमा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकीकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

१५. जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिसग स्पष्टीकरण माग्नेः दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम भ्रष्टाचारको कुनै अपराधको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा उजुरी प्रतिवेदन वा आयोगलाई प्राप्त जानकारी तथ्यपूर्ण देखिएमा आयोगले आरोपको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्ति र सो अपराधमा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरूसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्नेछ ।

१६. अभियुक्तलाई थुनामा राख्नेः (१) आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा आयोगको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानुनबमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा आयोगले निजलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराई अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजिम अदालतसंग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भईसकेको भए बयान कागजको बेहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको व्यक्तिले त्यसरी अदालतमा उपस्थित हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भैरहेको देखिएमा एक पटकमा एक महिनामा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राख्ने म्याद थप माग गर्दा थुनामा रहेको व्यक्तिले चाहेमा आफू थुनामा रहनु नपर्ने कारण र आधार खोली सम्बन्धित अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

१७. स्वतः निलम्बन हुनेः सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन ।

१८. मुद्दा चलाउनेः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारको आरोपको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम चलेको कारवाई र त्यस सम्बन्धमाा भएको अनुसन्धान र तहकीकातबाट निजले सो अपराध गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन अनुसन्धान अधिकृत वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद – ५ अनुसन्धान तथा तहकीकात

१९. अनुसन्धान र तहकीकात सम्बन्धी आयोगको अधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम आयोगले अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः–

(क) कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध मिसिल वा प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा आयोगमा पठाउन वा निश्चित समयभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिने, वा

(ख) अख्तियार दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यहरूको जानकारी भएको भन्ने आयोगले सम्झेको व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराई निजलाई सोधपूछ गर्ने र निजको बयान लिने वा आवश्यकता अनुसार निजको नाउँमा बन्द सवाल जारी गर्ने ।

(ग) आयोगमा उपस्थित हुने सूचना प्राप्त गरेपछि आयोगले तोकेको म्यादभित्र आयोगमा उपस्थित नहुने व्यक्ति जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि निजलाई पक्राउ गरी आयोगमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिने ।

(२) अख्तियार दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई आयोगले स्पष्टीकरण वा बयान लिइसकेपछि खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ ।

(३) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाई चलाइएको व्यक्ति पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरूद्धको प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकीकातमा बाधा व्यवधान पुर्याउन सक्ने मनासिव कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पदबाट निलम्बन गर्न आयोगले अवस्थानुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(४) भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाई चलाइएको व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुन सक्तछ भनि सम्झनु पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले निजसग प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

(५) आयोगले कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन कुनै कार्यालय वा कुनै व्यक्तिलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा,–

(क) सो बमोजिम मनासिब समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा आयोगले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख पदाधिकारी उपर विभागीय कारवाई चलाउन सम्बन्धित मन्त्री वा सार्वजनिक संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(ख) सो बमोजिम मनासिब समयभित्र त्यस्तो व्यक्तिले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति आयोगमा उपस्थित नभएमा निजलाई आयोगले एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम विभागीय कारवाई वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय वा व्यक्तिले आयोगको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आयोगले पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गर्न गराउन वा आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको पदाधिकारी वा व्यक्तिले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा निजलाई आयोगले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम आयोगले विभागीय कारवाई गर्न निर्देशन दिएको वा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोगको आदेश पालन गर्न नसकेको मनासिब कारण उल्लेख गरी त्यस्तो कारवाई वा जरिवाना हुनु नपर्ने भनि निवेदन दिएमा कारण सन्तोषजनक देखिएमा आयोगले उक्त निर्देशन वा जरिवानाको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ ।

(८) आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु, कागज वा मिसिल आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागज वा मिसिलको प्रतिलिपि उतार्ने आयोगलाई अधिकार हुनेछ ।

(९) यस ऐनबमोजिम कारवाई चलाउन आयोगलाई अधिकार नभएको अवस्थामा बाहेक आयोग समक्ष चलेको कारवाईमा गोप्यताको आधारमा कुनै जानकारी प्रकट गर्नबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले छुट पाउने छैन ।

(१०) अख्तियार दुरूपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानको कारवाई गर्ने कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले अख्तियार दुरूपयोगको आरोप लागेको व्यक्तिले गरे बिराएको सामान्य प्रमाण नभै सार्वजनिक प्रचारमा आउने गरी खुला कारवाई नगरी गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

(११) अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा राजनैतिक नियुक्ति हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति वा संसदको सदस्य उपर कसैको उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा आयोगले गोप्य तरिकाबाट छानबिन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी छानबिन गर्दा उजुरीमा लेखिएका कुराहरू प्रमाणित हुने आधार देखिन आएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम कारवाही चलाई आयोगले राजनैतिक नियुक्ति हुने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई र संसदको सदस्यको हकमा सम्बन्धित सभाका सभामुख वा अध्यक्षलाई छानबिनको विवरण सहित सूचना गर्नु पर्नेछ ।

(१२) यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीका सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(१३) उपदफा (१२) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा त्यसको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ ।

(१४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा अनुचित कार्य गरेको देखिएमा अनुचित कार्यमा र अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिनेछ ।

(१५) यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई आयोगले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको माग दाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ ।

तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले सम्बन्धित अदालत समक्ष आयोगमा गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

२०. अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको अपराधको प्रारम्भिक छानबिन वा अनुसन्धान र तहकीकात गर्न आयोगले आवश्यकतानुसार कुनै आयुक्त वा आयोगको कुनै कर्मचारी वा नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।

तर आयोगले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्दा वा तोक्नु पर्दा अवस्थानुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयको प्रमुख पदाधिकारीसँग परामर्श गरेर नियुक्त गर्नु वा तोक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको वा तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकीकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ विविध

२१. सेवा लिन सक्नेः (१) आयोगले यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न आयोगले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई नियुक्त गर्नेछ र त्यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगले त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले गर्नु पर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नु पर्ने शर्त, कार्यविधि र त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

(३) आयोगलाई नेपाल सरकार वा विशिष्टीकृत निकायको कर्मचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगबाट माग भएको समयावधिसम्म काजमा खटाउनु पर्नेछ ।

२१क. कर्मचारीको व्यवस्थाः आयोगको कार्य संचालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्नेछ ।

२२. प्रमुख आयुक्तले काम तोक्नेः आयोगमा प्रमुख आयुक्तको अतिरिक्त अन्य आयुक्तहरू पनि नियुक्त भएकोमा कामको बाँडफाँड गर्ने र प्रत्येक आयुक्तले गर्ने काम तोक्ने अधिकार प्रमुख आयुक्तलाई हुनेछ ।

२३. सूचनाको गोप्यताः (१) यस ऐनबमोजिम अख्तियारको दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकीकातको सिलसिलामा आयोगलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी र आयोगले बुझेको वा संकलन गरेको प्रमाणहरू जनसाधारण वा प्रचार प्रसारका माध्यमलाई प्रकट गर्न हुँदैन ।

तर अख्तियारको दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकीकात गर्न वा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न वा कारवाई चलाउन आवश्यक भएको सूचना वा विवरण प्रकाशित गर्न आयोगलाई बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगले उपयुक्त सम्झेको सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको छानविन, अनुसन्धान र तहकीकात खुला रूपमा पनि गर्न सक्नेछ ।

२३क.विवरण लिन वा कारोबार रोक्का राख्न सकिनेः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता संचालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुल्न आएमा आयोगले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ । आयोगको आदेशानुसार सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

तर, विदेशस्थित बैंक वा वित्तीय संस्थासँग त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न परेमा आयोगले कूटनैतिक माध्यम मार्फत कारोबार वा खाता संचालन रोक्का राख्न लगाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने नेपालस्थित सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(३) आयोगले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्नेछ ।

२३ख. राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसुरको गाम्भीर्यता, अभियुक्तले कसुर गरेको अवस्था, स्थिति र कसुरको मात्रा र कसुर ठहरेमा हुन सक्ने सजायको आधारमा आयोगले कुनै अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्न वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

२३ग. स्थान छोड्न बन्देज गर्न सक्नेः सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गर्दाको परिस्थिति वा अवस्था र कसुर ठहरेमा हुने सजायको मात्रा हेरी कुनै अभियुक्तलाई आयोगको स्वीकृति बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी आयोगले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

२४. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान र तहकीकात सम्बन्धी काम कारवाईमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित अदालतले पाच हजार रूपैयासम्म जरीबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ ।

२४क. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल भित्र कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

२४ख. सूचना प्रकाशन गर्नेः यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई आयोगबाट अनुसन्धान भएको वा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ ।

२४ग.झुट्टा उजुर गर्नेलाई सजायः कसैले उजुरी दिने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पु¥याउने वा दुःख दिने नियतले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर झुट्टा उजुर दिएको ठहरेमा निजलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

२५. आयोग, आयुक्त वा आयोगका कर्मचारीका विरूद्ध मुद्दा नचल्नेः आयोगले वा आयोगको कुनै आयुक्त वा कर्मचारीले वा आयोगद्वारा खटाइएको वा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुनै कर्मचारी वा कार्यालयले यस ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको कुनै काम कारवाईको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।

२६. आयोगले अन्य कार्यालय वा कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेः (१) अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकीकातको निमित्त आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालय लगायत नेपाल सरकारको कुनै विभाग, कार्यालय वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सहयोग लिन र त्यस्तो विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीको सेवा उपयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) आयोगले अनुसन्धान र तहकीकात गर्न लागेको अख्तियारको दुरूपयोगको प्रकृतिबाट कुनै विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो विशेषज्ञलाई समेत अनुसन्धान र तहकीकातमा संलग्न गराउनु पर्ने देखिएमा आयोगले निजलाई केही अवधिको लागि आयोगमा काजमा पठाई दिन सम्बन्धित विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग माग गर्न सक्नेछ ।

(३) आयोगले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा त्यहाँ कार्यरत कुनै कर्मचारीको सहयोग मागेकोमा आयोगलाई सहयोग दिनु त्यस्तो विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

२७. ……. …………

२८. आयोगले सुझाव दिन सक्नेः (१) आयोगले आफ्नो काम कारवाईको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई देहाय बमोजिम कुनै सुझाव दिन सक्नेछः

(क) कुनै कानुन, निर्णय, आदेश वा कारवाई अव्यवहारिक, अवाञ्छनीय वा असंगत भएकोले त्यसमा संशोधन हुनु पर्दछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारण सहित संशोधनको सुझाव दिने,

(ख) कुनै विषयमा आयोगले नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने वा कुनै कदम उठाउनु पर्ने देखेमा के कस्ता सतर्कता अपनाउन वा कदम उठाउन उपयुक्त हुन्छ भनि सुझाव दिने, वा

(ग) नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परिपाटी वा कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधार सहितको सुझाव दिने ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिएको सुझावको विवरण आयोगले  वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

२९. अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिनेः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरूपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरूपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निज उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।

२९क.मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि कुनै अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि त्यस्तो अभियुक्त वा प्रतिवादी उपर मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

२९ख.सम्पत्ति जफत हुनेः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति समेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ ।

तर, त्यस्तो सम्पत्तिको हक अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ ।

२९ग. विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिनेः (१) आयोगले दिएको सूचना वा दफा २४क. बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम आयोगमा उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपाल भित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति आयोगमा उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार आयोगले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल  बाहिर लैजान नपाउने गरी आयोगले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ ।

३०. अन्य व्यक्ति उपर पनि कारवाही गरी मुद्दा चलाउन सक्नेः (१) प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा आयोगले यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(२) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिमको अन्य राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा सो कसुरमा संलग्न देखिएको अन्य व्यक्ति उपर समेत आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ ।

३१. भ्रष्टाचारको अभियोगमा एउटै निकायबाट कारवाई चलाइनेः भ्रष्टाचारको अभियोगको एउटै मुद्दामा कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा आयोगमा र कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा अन्य कुनै निकायमा कारवाई चलेकोमा त्यस्तो अभियोगको सम्बन्धमा एउटै निकायबाट कारवाई चलाउनको लागि आयोगले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३१क.सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२ उपदफा (१) बमोजिम साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउनेछ । सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरको व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा (१) बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले छानबिन गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।

तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

३१ख. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिनेः (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरका सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिया लागी वा अरु कुनै परिबन्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भै मूल्य घट्न जाने भएमा वा बेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गर्न नसक्ने वा राख्न नसकिने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिने ठहर भएमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र निजले फिर्ता पाउनेछ ।

३२. आयोगले कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेः आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

३३. … … …

३४. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः (१) यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अदालतबाट भएको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(४) भ्रष्टाचारको आरोपमा यस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

३५. मुद्दा चलाउनेः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा प्रचलित कानुन बमोजिमको राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कसुर गरेको देखिन आएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति उपर यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर, पुनरावेदन वा पुनरावलोकन र सो सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नु पर्दा आयोगको नामबाट आयोग आफैंले वा आयोगले अख्तियारी दिएको अधिकारीले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दायर भएको मुद्दाको बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षा सरकारी वकील वा आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंग समन्वय गरी नियुक्त गरेको कानुन व्यवसायीबाट हुनेछ ।

३५क.पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाः यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरमा तत्सम्बन्धी मौका तहकिकात, अनुसन्धान वा अन्य सबुद प्रमाण सङ्कलनको काममा आयोगलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई आयोगले उचित पुरस्कार दिन सक्नेछ ।

३५ख.आयोगले अन्य काम गर्न सक्नेः (१) आयोगले भ्रष्टाचार निवारण वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खडा भएका राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंग आवश्यक समन्वय कायम गर्न वा त्यस्ता संस्थासंग आपसी सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्न सक्नेछ ।

(२) भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य हुन नदिनका लागि निरोधात्मक उपायहरूको खोजी, अनुसन्धान र प्रक्रिया विकास तथा तत्सम्बन्धमा जानकारी अभिवृद्धि गर्न आयोगले आवश्यक ठानेका अख्तियार दुरूपयोग निवारणको प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ ।

३५ग.पुनरावेदन गर्न सकिनेः आयोगले यस ऐन अन्तर्गत कारबाही गरी कसैलाई जरिवाना वा कुनै रकम असुलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै ओदश उपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

३५घ.प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

३६. … … …

३७. नियम बनाउनेः यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।

३८. खारेजीः अख्तियार दुरूपयोग निवारण नियमावली, २०३४ खारेज गरिएको छ ।