स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५६।९।१५

संशोधनः
१. स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८-  २०५९।३।१०
२. स्थानीय स्वायत्त शासन (दोस्रोे संशोधन) नियमावली, २०६१  – २०६१।९।२६
३. स्थानीय स्वायत्त शासन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६३ – २०६३।६।३०
४. स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ – २०६७।१।२०
५. स्थानीय स्वायत्त शासन (पाँचांै संशोधन) नियमावली, २०६९ – २०६९।११।२८
६. स्थानीय स्वायत्त शासन (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७० – २०७०।१।३०
७. स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ – २०७२।७।९
८. स्थानीय स्वायत्त शासन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७३ – २०७३।४।३१

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम “स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “केन्द्र” भन्नाले गाउँ विकास समितिको हकमा नियम ३ बमोजिम र नगरपालिकाको हकमा नियम ७३ बमोजिम तोकिएको केन्द्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “मुद्दा” भन्नाले ऐनको दफा ३३ वा दफा १०१ बमोजिम सुरु कारबाही र किनारा हुने मुद्दा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मध्यस्थ समिति” भन्नाले ऐनको दफा ३४ वा दफा १०२ बमोजिम गठन हुने मध्यस्थ समिति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “एकीकृत सम्पत्ति” भन्नाले नगर क्षेत्रको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको पर्खाल, भवन, गोदाम, टहरा, सेड, ग्यारेज जस्ता भौतिक संरचना सम्झनु पर्छ ।
(च) “कर लगाउन योग्य मूल्य” भन्नाले एकीकृत सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा वार्षिक ह्रास कट्टा गरी कायम हुन आएको मूल्य र जग्गाको हकमा प्रचलित बजार भाउ बमोजिम कायम हुन आएको मूल्य सम्झनु पर्छ ।
(छ) “मूल्याङ्कन समिति” भन्नाले नियम १४४ को उपनियम (३) बमोजिम गठन भएको मूल्याङ्कन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ज) “मन्त्रालय” भन्नाले स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(झ) “संकलन केन्द्र” भन्नाले जिल्ला विकास समितिले यस नियमावली बमोजिम उठाउन पाउने कर लिने प्रयोजनका लागि कर योग्य कुनै वस्तु वैज्ञानिक ढंगले संकलन, पृथकीकरण, भण्डारण र निकासी गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आफैले वा निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्थापना गरेको ठाउँ सम्झनु पर्छ ।

३. गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्ने ः (१) नेपाल सरकारले गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्दा गाउँ विकास समितिको भवन बनिसकेको भए भवन रहेको स्थानलाई गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले गाउँ स्तरीय अधिकांश कार्यालय खडा भैसकेको अवस्थामा गाउँ परिषद्को सिफारिसमा गाउँ स्तरीय त्यस्ता कार्यालय रहेको स्थानलाई केन्द्र तोक्नेछ ।

(३) गाउँ विकास समितिको कार्यालय भवन नबनिसकेको वा गाउँ स्तरीय कार्यालय खडा भै नसकेको अवस्थामा गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्न सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले पायक पर्ने स्थानको पुष्ट्याई सहित गाउँ परिषद्को निर्णय गराई नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले थप कुरा बुझ्नु पर्ने भए विशेषज्ञ समेत खटाई जाँचबुझ गरी त्यस्तो स्थानमा केन्द्र तोक्न सक्नेछ ।

(५) कुनै गाउँ विकास क्षेत्रको सिमाना हेरफेर भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको सिफारिसमा त्यस्तो गाउँ विकास क्षेत्रको केन्द्र तोक्न सक्नेछ ।

४. गाउँ विकास समितिको वर्गीकरण ः (१) ऐनको दफा २० को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले देहायका पूर्वाधार भएका गाउ“ विकास समितिलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नेछ ः–

“क” वर्ग
(१) जिल्लाको सदरमुकाम भएको, वा
(२) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएको, वा
(३) काठमाडौं उपत्यका भित्रको, वा

(४) देहायका मापदण्ड पूरा गरेको,–
(क) सात हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको,
(ख) केन्द्रसम्म मोटर पुग्ने बाटो भएको वा केन्द्रबाट चार कोश सम्मको दूरीमा चालु अवस्थाको विमानस्थल रहेको,
(ग) टेलिफोन तथा हुलाक सुविधा भएको र पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी जनसंख्याले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएको,
(घ) कम्तीमा माध्यमिक विद्यालय भएको र पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जनसंख्या साक्षर भएको,
(ङ) कम्तीमा उपस्वास्थ्य चौकी भएको र पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जनसंख्याले पाइप वा ट्यूववेलको खानेपानी उपयोग गर्न पाएको ।

“ख” वर्ग
(१) तीन हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको,
(२) केन्द्रसम्म मोटर पुग्ने बाटो भएको वा केन्द्रबाट आठ कोशसम्मको दूरीमा चालू अवस्थाको विमानस्थल रहेको,
(३) हुलाकको सुविधा भएको तथा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएको,
(४) कम्तीमा निम्न माध्यमिक विद्यालय भएको तथा पैंतालीस प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या साक्षर भएको,
(५) कम्तीमा उपस्वास्थ्य चौकी भएको र पैंतालीस प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याले पाइप वा ट्यूववेलको खाने पानी उपयोग गर्न पाएको ।

“ग” वर्ग
(१) दुई हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको,
(२) केन्द्रसम्म मोटर पुग्ने बाटो नभएको वा केन्द्रबाट आठ कोष भन्दा टाढाको दूरीमा चालु अवस्थाको विमानस्थल रहेको,
(३) पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएको,
(४) कम्तीमा निम्न माध्यमिक विद्यालय भएको तथा तीस प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या साक्षर भएको,
(५) कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जनसंख्यालाई पाइपको खानेपानी सुविधा भएको ।

“घ” वर्ग
नेपाल सरकारले दुर्गम क्षेत्र भनी तोकेका जिल्लाका अति दुर्गम गाउ“ विकास समिति र (क), (ख) र (ग) वर्गमा नपरेका गाउ“ विकास समिति ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम वर्गीकृत गाउँ विकास समितिको सूची नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच बर्षमा गाउँ विकास समितिको वर्गीकृत सूची अद्याबधिक गर्नेछ ।

५. बैठक बस्ने स्थान ः (१) गाउँ परिषद्को बैठक गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा बस्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै गाउँ विकास समितिको आफ्नोे कार्यालय भवन नभएको अवस्थामा गाउँ विकास समितिले निर्णय गरी गाउँ विकास क्षेत्रभित्र तोकिदिएको कुनै विद्यालय वा सेवा केन्द्र वा सामुदायिक भवनमा गाउँ परिषद्को बैठक बस्न सक्नेछ ।

६. छलफलको विषय ः ऐनको दफा २२ को उपदफा (६) को प्रयोजनका लागि सूचना पठाउँदा बैठकमा छलफल गरिने विषय समेत स्पष्ट रूपले किटान गर्नु पर्नेछ ।

७. बैठकको कार्यक्रमः अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले गाउँ परिषद्को बैठकको कार्यक्रम लिखित रूपमा तयार गर्नेछ ।

८. उपस्थिति ः बैठकमा उपस्थित प्रत्येक सदस्यले उपस्थिति पुस्तिकामा आफ्नो नाम बुझिने गरी सही गर्नु पर्नेछ ।

९. बैठकको सुव्यवस्था ः बैठक सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने काम अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हुनेछ ।

१०. अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मर्यादा ः अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु गाउँ परिषद्का प्रत्येक सदस्यको कर्तब्य हुनेछ ।

११. बोल्ने पालो ः बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१२. बीचमा कुरा काट्न नहुने ः एकजना सदस्यले बोलिरहेको समयमा अर्को कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्न हुँदैन ।

१३. प्रस्ताव राख्ने ः बैठकमा छलफलको लागि कुनै विषय प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले सो विषय नियम १४ को रीत पु¥याई प्रस्तावको रूपमा राख्नु पर्नेछ ।

१४. प्रस्तावको रीत ः बैठकमा छलफलको लागि पेश हुने प्रस्तावको सूचना बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि नै लिखित रूपमा देहायको रीत पु¥याई सचिवलाई दिनु पर्नेछ ः–
(क) नेपाली भाषामा लेखिएको,
(ख) गाउँ परिषद्का सदस्यहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थकको सही भएको,
(ग) प्रस्तावको विषय स्पष्ट र व्यवहारिक भएको,
(घ) नियम १७ अनुरूप भएको,
(ङ) अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफलको लागि स्वीकृति दिएको ।

१५. प्रस्तावको क्रम ः (१) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयको प्राथमिकताको आधारमा प्रस्तावको क्रम तयार गर्नेछ ।

(२) एउटै विषयमा दुईवटा प्रस्ताव प्राप्त हुन आएमा पहिले दर्ता भएको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यक्रममा राखिनेछ ।

१६. प्रस्तावमा छलफलको प्रक्रिया ः (१) नियम १५ बमोजिम तयार भएको प्रस्तावको प्राथमिकता क्रमको आधारमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिनेछ र प्रस्तावक सदस्यले सो प्रस्ताव ल्याउनुपर्नाको कारण सहित आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले आफ्नोे भनाइ राखिसकेपछि सो प्रस्ताव उपर बोल्न चाहने अन्य सदस्यहरूलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बोल्न अनुमति दिनेछ ।

(३) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको कार्यक्रम संख्या र त्यसलाई लाग्ने समय समेतलाई बिचार गरी प्रत्येक प्रस्तावमाथि गरिने छलफलको समयावधि र त्यस्तो छलफलमा प्रत्येक सदस्यले बोल्न पाउने समय तोक्न सक्नेछ ।

(४) बोल्न चाहने सदस्यले बोलिसकेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावक सदस्यलाई पुनः बोल्ने अनुमति दिन सक्नेछ र सो बाहेक अन्य सदस्यलाई सामान्यतया एकपटकभन्दा बढी बोल्ने अनुमति दिइनेछैन ।

(५) नियम १३ बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव नियम १८ बमोजिम निर्णयको लागि प्रस्तुत हुनु अगावै प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

१७. प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा गर्न नहुने कुराहरू ः बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा देहायका कुराहरू गर्नु हुँदैनः–
(क) अशिष्ट शब्दको प्रयोग,
(ख) कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा धक्का पु¥याउने शब्दको प्रयोग,
(ग) तोडफोेड वा बलको प्रयोग,
(घ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावना विपरीत हुने विषयमा छलफल ।

१८. प्रस्तावमाथि निर्णय ः (१) नियम १६ बमोजिम प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ भन्ने लागेमा निजले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

१९. निर्णय गर्ने तरिका तथा निर्णयको घोषणा ः (१) बैठकको बहुमत प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने कुराको निर्णयको लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले देहायको कुनै एक तरिका अपनाई बैठकको निर्णयको घोषणा गर्नेछ ः–
(क) प्रत्येक सदस्यलाई पालैसँग मौखिक मत प्रकट गर्न लगाएर,
(ख) प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा हात उठाउन लगाएर,
(ग) प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई एक समूहमा र विपक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई अर्को समूहमा विभाजन गरेर ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको तरिकाबाट बहुमत छुट्ट्याउन व्यवहारिक नभएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदस्यहरूलाई गोप्य मतदान गर्न लगाइ निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।

२०. निर्णायक मत ः बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्ने छैन ।
तर कुनै प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बराबर मत पर्न आएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

२१. निर्णयको अभिलेख ः सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको सही गराई राख्नु पर्नेछ ।

२२. निर्णय प्रमाणित ः बैठकको निर्णय उतार सचिवले प्रमाणित गरी सदस्य, जिल्ला विकास समिति तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउने छ ।

२३. विशेष बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा २२ को उपदफा (९) बमोजिम विशेष बैठक बोलाउँदा अध्यक्षको लिखित निर्देशनमा सचिवले गाउँ परिषद्को विशेष बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र जुन विषयमा छलफल गर्नको लागि बैठक बोलाइएको हो सो विषय समेत स्पष्ट रूपले खुलाइएको सूचना गाउँ परिषद्का सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको विशेष बैठकमा जुन विषयमा छलफल गर्न विशेष बैठक बोलाइएको हो सो बाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न पाइने छैन ।

(३) यस नियममा लेखिए देखि बाहेक विशेष बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि यसै परिच्छेद्का अन्य व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यान्वयनमा रहेको गाउँ विकास समितिको बजेट, कार्यक्रम तथा गाउँ परिषद्को सदस्य मनोनयन सम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा साविकमा कायम रहेको निर्णयमा प्रभावित गर्ने किसिमका विषयलाई छलफलको विषयवस्तु बनाएर विशेष बैठक बोलाउन पाइने छैन ।

२४. अध्यक्षको छनौट प्रक्रिया र बैठक स्थगन ः (१) ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम अध्यक्षको छनौट गर्ने प्रक्रिया तत्काल अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेको गाउँ परिषद्को बैठक चौबीस घण्टाभन्दा बढी समयको लागि स्थगन गर्न हुँदैन ।

२५. पद रिक्त भएको सूचना दिनु पर्ने ः ऐनको दफा ११ र १८ बमोजिम गाउँ परिषद् र गाउँ विकास समितिको सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा सो कुराको सूचना पद रिक्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र सचिवले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा दिनु पर्नेछ ।

२६. बैठक बस्ने स्थान र समय ः (१) गाउँ विकास समितिको बैठक गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा बस्नेछ ।
(२) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि अध्यक्षले एक आर्थिक वर्षभरि हुने बैठकको निश्चित मिति र समय निर्धारण गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा सबै सदस्यलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

२७. छलफलको विषय ः ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गरिने विषय स्पष्ट रूपले किटान गरी बैठक बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया बहत्तर घण्टा अगावै सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२८. बैठकको कार्यक्रम ः अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले गाउँ विकास समितिको बैठकको कार्यक्रम लिखित रूपमा तयार गर्नेछ ।

२९. उपस्थिति ः बैठकमा उपस्थित प्रत्येक सदस्यले उपस्थिति पुस्तिकामा आफ्नोे नाम बुझिने गरी सही गर्नु पर्नेछ ।

३०. बैठकको सुव्यवस्था ः बैठकलाई सुव्यवस्थित गर्ने काम बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हुनेछ ।

३१. अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मर्यादा ः अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु गाउँ विकास समितिका प्रत्येक सदस्यको कर्तब्य हुनेछ ।

३२. बोल्ने पालो ः बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३३. बीचमा कुरा काट्न नहुने ः एकजना सदस्यले बोलिरहेको समयमा अर्को कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्न हुँदैन ।

३४. प्रस्ताव राख्ने ः बैठकमा छलफलको लागि कुनै विषय प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले सो विषय नियम ३५ को रीत पु¥याई प्रस्तावको रूपमा राख्नु पर्नेछ ।

३५. प्रस्तावको रीत ः बैठकमा छलफलको लागि कुनै सदस्यको तर्फबाट पेश हुने प्रस्तावको सूचना बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडी नै लिखित रूपमा देहायको रीत पु¥याई सचिवलाई दिनु पर्नेछ ः
(क) नेपाली भाषामा लेखिएको,
(ख) गाउँ विकास समितिका सदस्यमध्येबाट कम्तीमा एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थकको सही भएको,
(ग) प्रस्तावको विषय स्पष्ट र व्यवहारिक भएको,
(घ) नियम ३८ अनुरूप भएको,
(ङ) अध्यक्षले छलफलको लागि स्वीकृति दिएको ।

३६. प्रस्तावको क्रम ः (१) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयको प्राथमिकताको आधारमा प्रस्तावको क्रम तयार गर्नेछ ।

(२) एउटै विषयमा दुईवटा प्रस्ताव प्राप्त हुन आएमा पहिले दर्ता भएको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यक्रममा राखिनेछ ।

३७. प्रस्तावमा छलफलको प्रक्रिया ः (१) नियम ३६ बमोजिम तयार भएको प्रस्तावको प्राथमिकता क्रमको आधारमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिनेछ र प्रस्तावक सदस्यले सो प्रस्ताव ल्याउनु परेको कारण सहित आफ्नोे भनाइ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले आफ्नोे भनाई राखिसकेपछि सो प्रस्ताव उपर बोल्न चाहने अन्य सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बोल्न अनुमति दिनेछ ।

(३) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको कार्यक्रम संख्या र त्यसलाई लाग्ने समय समेतलाई बिचार गरी प्रत्येक प्रस्तावमाथि गरिने छलफलको समयावधि र त्यस्तो छलफलमा प्रत्येक सदस्यले बोल्न पाउने समय तोक्न सक्नेछ ।

(४) बोल्न चाहने सदस्यले बोलिसकेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावक सदस्यलाई पुन ः बोल्ने अनुमति दिन सक्नेछ र सो बाहेक अन्य सदस्यलाई सामान्यतया एकपटकभन्दा बढी बोल्ने अनुमति दिइनेछैन ।

(५) नियम ३४ बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव नियम ३९ बमोजिम निर्णयको लागि प्रस्तुत हुनु अगावै प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

३८. प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा गर्न नहुने कुराहरू ः बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा देहायका कुराहरू गर्नु हुँदैन ः–
(क) अशिष्ट शब्दको प्रयोग,
(ख) कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा धक्का पु¥याउने शब्दको प्रयोग,
(ग) तोडफोड वा बलको प्रयोग,
(घ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत हुने विषयमा छलफल ।

३९. प्रस्तावमाथि निर्णय ः (१) नियम ३७ बमोजिम प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भईसकेकोछ भन्ने लागेमा निजले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

४०. निर्णय गर्ने तरिका तथा निर्णयको घोषणा ः (१) बैठकको बहुमत प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने कुराको निर्णयको लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले देहायका कुनै एक तरिका अपनाई बैठकको निर्णयको घोषणा गर्नेछ ः–
(क) प्रत्येक सदस्यलाई पालैसँग मौखिक मत प्रकट गर्न लगाएर,
(ख) प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा हात उठाउन लगाएर,
(ग) प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई एक समूहमा र विपक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई अर्को समूहमा विभाजन गरेर ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको तरिकाबाट बहुमत छुट्याउन व्यवहारिक नभएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदस्यलाई गोप्य मतदान गर्न लगाई निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।

४१. निर्णयको अभिलेख ः (१) सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी उपस्थित सदस्यलाई सही गराई राख्नु पर्नेछ ।

(२) बैठकबाट भएको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नोे फरक मत जनाउन सक्नेछ ।

(३) सचिवले निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरी आफ्नोे उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।

४२. निर्णय प्रमाणित ः (१) बैठकको निर्णय उतार प्रमाणित गर्ने अधिकार सचिवलाई हुनेछ ।

(२) बैठकको निर्णय उतार सचिवले प्रमाणित गरी सदस्य, जिल्ला विकास समिति तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

४३. सचिवले बोलाउने बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा छलफल गरिने विषयहरू समेत स्पष्ट रूपले खुलाइएको सूचना सचिवले बैठक बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया बहत्तर घण्टा अगावै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको बैठक त्यस्तो बैठक बोलाउन अनुरोध प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र बस्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा जुन विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो सो बाहेक अन्य विषयमा छलफल गरिने छैन ।

(४) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि यसै परिच्छेदको अन्य व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

४४. पारिश्रमिक र बैठक भत्ता ः अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पारिश्रमिक तथा बैठक भत्ता र सदस्यहरूको बैठक भत्ता अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

४५. गाउँ परिषद्को अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त गाउँ परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र जिल्ला विकास समितिले दिएका निर्देशनको सही रूपमा पालना भए वा नभएको समीक्षा गरी गाउँ विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ख) नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको वारेमा जनस्तरमा चेतना जगाउन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन गाउँ विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ग) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही गाउँ विकास समिति र वडा समितिको काम कारबाहीमा उत्पन्न बाधा व्यवधान हटाउन गाउँ विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

४६. लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने लेखा समितिले देहायका विषयमा अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन गाउँ परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) वार्षिक बजेटले अनुमान गरे बमोजिमको स्रोत परिचालन तथा रकम सङ्कलन भए वा नभएको,
(ख) बार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम सञ्चालन भए वा नभएको,
(ग) लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका बेरुजु तथा आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा त्यस्तो बेरुजु र आर्थिक अनियमिततालाई नियमित एवं असुल फछ्र्यौट गर्न आवश्यक काम कारबाही गरे वा नगरेको ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्दा लेखा समितिले आवश्यकता अनुसार गाउँ विकास क्षेत्रभित्रका उद्यमी, ब्यापारी तथा स्थानीय बुद्धिजीवीलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा लेखा समितिले माग गरे बमोजिमको कागजात उपलब्ध गराउनु र लेखा समितिमा उपस्थित भई आफ्नोे राय सल्लाह र सुझाव दिनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि गाउँ विकास समितिले जिल्ला विकास समितिबाट  लेखापरीक्षकहरूको सूची मगाई लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षकको सूचीबाट उपयुक्त लेखापरीक्षकलाई गाउँ विकास समितिको लेखापरीक्षण गर्न लेखा समितिले जिल्ला विकास समितिमा सिफारिस गर्नेछ ।

(५) गाउँ परिषद्को बैठक बोलाएपछि लेखा समितिको बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठक एक आर्थिक वर्षमा बढीमा छ पटकसम्म बस्न सक्नेछ ।

(६) लेखा समितिको बैठकमा भाग लिए बापत लेखा समितिका सदस्यले गाउँ विकास समितिको सदस्यले पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

(७) लेखा समितिले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाई गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ ।

४७. विषयगत समिति ः (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि गाउँ परिषद्ले गाउँ परिषद्को कुनै एक सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय देहाय बमोजिमको विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ ः–
(क) पूर्वाधार र संरचना विकास समिति,
(ख) कृषि, वन तथा वातावरण समिति,
(ग) जनसंख्या तथा सामाजिक समिति,
(घ) सङ्गठन तथा प्रशासन समिति,
(ङ) जलस्रोत तथा भूमि समिति ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समिति गठन गर्दा त्यस्ता समितिले गर्नुपर्ने कार्यविवरण र समयावधि समेत तोक्नु पर्नेछ । त्यस्तो विषयगत समितिको बैठक उक्त समयावधिमा बढीमा चार पटकसम्म बस्न सक्नेछ ।

(३) कुनै एक विषयगत समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(४) विषयगत समितिको बैठकमा भाग लिए बापत विषयगत समितिका सदस्यले गाउँ विकास समितिका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

४८. सल्लाहकार समिति ः ऐनको दफा २७ बमोजिम गठन हुने सल्लाहकार समिति सम्बन्धी देहायका कुराहरूमा देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) गाउँ परिषद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति मात्र सल्लाहकार समितिको सदस्य हुन सक्नेछ,
(ख) गाउँ विकास समितिले माग गरेको गाउँ विकास समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको कुनै विषयमा आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउनु सल्लाहकार समितिको कर्तव्य हुनेछ,
(ग) सल्लाहकार समितिको बैठक गाउँ विकास समितिको निर्णयले आवश्यकतानुसार बोलाइने छ,
(घ) सल्लाहकार समितिको बैठकको अध्यक्षता सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ,
(ङ) सल्लाहकार समितिको बैठकमा भाग लिए बापत सल्लाहकार समितिका सदस्यले गाउँ विकास समितिको सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

४९. निमार्ण कार्यको स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) को उपखण्ड (२) को प्रयोजनको लागि गाउँ विकास समिति क्षेत्रभित्र निर्माण हुने घर, भवन, सडक वा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको मापदण्ड गाउ“ विकास समितिले तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) गाउँ विकास क्षेत्रभित्र घर, भवन, सडक वा अन्य संरचना निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो घर, भवन वा अन्य संरचनाको आकार प्रकार, लम्बाई, चौडाई खुलाई घर, सडक वा अन्य संरचना निर्माण गरिने जग्गाको हक देखिने प्रमाण वा अरुको जग्गामा घर भवन सडक वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भए जग्गाधनीको मन्जुरीनामा सहितको कागजात र “क” वर्गका गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए नक्सा समेत संलग्न गरी देहाय बमोजिमको दस्तुर सहित अध्यक्ष समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ः–

(१) आवासीय प्रयोजनको लागि,–
(अ) “क” वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए पा“च सय रुपैया“ ।
(आ) अन्य वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए दश रुपैया“ ।

(२) व्यापारिक वा अन्य प्रयोजनको लागि,–
(अ) “क” वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए एक हजार रुपैया“ ।
(आ) अन्य वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भए दुई सय रुपैया“ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियममा रहेका “घर वा भवन निर्माण” भन्नाले नया“ घर वा भनव बनाउने, पुरानो भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तल्ला थप गर्ने, मोहडा फेर्ने वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बार्दली, कौशी, दलान, टहरा, तवेला वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम नया“ भवन निर्माण गर्ने नक्सामा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त सो भवनको छुट्टै चर्पी र सकपिट तथा त्यस्तो भवन अर्को भवनसँग जोडी बनाउने भएमा सो भवनको छुट्टै किलास रहने गरी नक्सामा खुलाउनु पर्नेछ ।

(४) “क” वर्ग बाहेकका अन्य गाउ“ विकास समितिको हकमा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त परेकोमा आवश्यक जा“चबुझ गरी सो उपर तीन दिनभित्र अध्यक्षले स्वीकृति दिनु पर्नेछ ।

(५) “क” वर्गको गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्ने अनुमतिको लागि उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त परेपछि सो दरखास्त रीतपूर्वकको छ छैन जा“चबुझ गरी रीत नपुगेको भए सो पु¥याउन लगाई रीतपूर्वकको दरखास्त परेको सात दिनभित्र देहाय बमोजिम गर्नु, गराउनु पर्नेछ ः–
(१) भवन निर्माणबाट कुनै संधियारलाई मर्का पर्ने भए आफूलाई मर्का परेको विवरण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न आउनु भनी आफ्नो कार्यालयमा, संधियारको घर दैलोमा र भवन निर्माण हुने ठाउ“मा सबैले देख्ने गरी सूचना टास्ने,
(२) खण्ड (१) बमोजिमको सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र गाउ“ विकास समितिको कर्मचारी खटाई दरखास्त उल्लेख भएबमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने कुराको जा“च गर्न लगाउने ।

(६) अध्यक्षले यस नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार उपाध्यक्ष वा अन्य कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(७) नेपाल सरकार वा जिल्ला विकास समितिबाट स्वीकृत आयोजना बमोजिमको सडक तथा अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न यस नियम बमोजिम गाउँ विकास समितिको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।

४९क. अनुमति दिने ः (१) नियम ४९ को उपनियम (५) को खण्ड (२) बमोजिम खटिएका कर्मचारीहरूले भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने कुराको जा“चबुझ गर्न सरजमिन गर्नु पर्नेछ । यसरी सरजमिन गर्दा उपस्थित भएका व्यक्तिले भनेका कुराहरू समेत खुलाई सरजमिन मुचुल्का तयार गरी दरखास्तमा उल्लेख भए बमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने कुरा उल्लेख गरी त्यसरी सर्जमिन गरेको मितिले तीन दिनभित्र गाउ“ विकास समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) नियम ४९ को उपनियम ५ को खण्ड (१) बमोजिम सूचना दिएकोमा कुनै उजुरी नपरे वा उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र अध्यक्षले भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ ।
(३) नियम ४९ को उपनियम (५) को खण्ड (१) को उपखण्ड (१) बमोजिम सूचना टा“सेपछि कुनै उजुरी परेमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाई तथ्य कुरा पत्ता लगाई हक बेहकमा निर्णय दिनु पर्ने अवस्थामा बाहेक अन्यमा उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र अध्यक्षले अनुमति दिनु पर्नेछ ।

४९ख. नक्सामा हेरफेर गर्ने अधिकार ः नियम ४९क. को उपनियम (२) बमोजिम भवन निर्माण गर्ने अनुमति पाए पछि नक्सामा केही हेरफेर गर्नु परेमा तल्ला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाई, चौडाई बढाउने कुरा बाहेक निर्धारित मापदण्डमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अन्य कुरा गर्नको लागि अध्यक्षले नक्सामा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

४९ग. सूचना दिने ः नियम ४९ को उपनियम (१) को मापदण्ड विपरीत भएमा वा नियम ४९क. को उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार भवन निर्माण गर्न अनुमति दिन नमिल्ने भएमा अध्यक्षले त्यसको कारण खुलाई भवन निर्माण गर्न अनुमतिको लागि दरखास्त दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

४९घ. उजुरी दिन सक्ने ः (१) अध्यक्षले तोकिएको म्यादभित्र भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले वा नियम ४९ग. बमोजिम दिइएको सूचनामा चित्त नबुझेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र भवन निर्माण गर्न अनुमतिको लागि दरखास्त दिने व्यक्ति वा संस्थाले गाउ“ विकास समिति समक्ष उजुुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा गाउ“ विकास समितिले तथ्य कुरा बुझी अनुमति दिनु पर्ने देखिएमा यथाशीघ्र अनुमति दिनको लागि अध्यक्षलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

४९ङ. भवन निर्माण गर्नु पर्ने अवधि ः (१) भवन निर्माण गर्न अनुमति पाएकोमा त्यसरी अनुमति पाएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो भवन निर्माण गरी सक्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र भवन निर्माण गर्न नसकेमा म्याद थपको लागि अध्यक्ष समक्ष दरखास्त दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै दरखास्त परेमा अध्यक्षले पहिले लागेको दस्तुरको पा“च प्रतिशत थप दस्तुर लिई दुई वर्षको लागि भवन निर्माण गर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।

४९च.जाँचबुझ ः (१) गाउँ विकास समिति क्षेत्रमा निर्माण गरेका वा गरिरहेको भवनको सम्बन्धमा अध्यक्षले देहायको कुराहरूको जा“चबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ ः–
(क) त्यस्तो भवन निर्माण गर्न यस नियम बमोजिम अनुमति लिएको छ, छैन,
(ख) त्यस्तो भवन यस नियम बमोजिम स्वीकृत भएको नक्सा अनुसार निर्माण भएको वा भइरहेको छ, छैन,
(ग) त्यस्तो भवनले सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिचेको छ, छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जा“चबुझ गर्दा कसैले यस नियम बमोजिम अनुमति नलिई वा सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिची निर्माण कार्य गरेको वा गरिरहेको देखेमा अध्यक्षले सो कार्य तुरुन्त रोक्न लगाई यस नियम बमोजिम निर्माण गर्न लगाउन सक्नेछ ।

४९छ. दस्तुर ः भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिँदा “क” वर्गका गाउ“ विकास समिति क्षेत्रमा गाउ“ परिषद्ले तोकेको दर बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।

५०. अध्यक्षको काम, कर्तब्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) गाउँ विकास समितिको कामको सिलसिलामा अध्यक्षले सात दिनभन्दा बढी समयको लागि गाउँ विकास क्षेत्र भन्दा बाहिर जानुपर्ने भएमा गाउँ विकास समितिको स्वीकृति लिने,
(ख) गाउँ विकास समितिबाट दिईएको पेश्की तथा लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने,
(ग) गाउँ परिषद्ले निर्देशन दिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने,
(घ) गाउँ विकास क्षेत्रभित्रका सरकारी, गैर सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने गराउने,
(ङ) इलाकास्तरीय सेवा केन्द्रको बैठकमा भाग लिने ।

५१. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको बेलामा अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) इलाकास्तरीय सेवा केन्द्रको बैठकमा भाग लिने,
(ग) गाउँ विकास समिति तथा अध्यक्षले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

५२. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) गाउँ विकास समितिको योजना तथा कार्यक्रम बनाउन अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने,
(ख) गाउँ विकास समितिबाट सञ्चालित आयोजनाको उपयोगिताको बारेमा वडा वासीलाई जानकारी गराउने,
(ग) गाउँ विकास समिति र अध्यक्षले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने,
(घ) वडामा गठन भएको सामुदायिक संघ, संस्था तथा उपभोक्ता समितिबाट तर्जुमा भएको योजनाको सूची वडा समिति मार्फत गाउँ विकास समितिमा पेश गर्ने ।

५३. मुद्दाको दायरी ः (१) मुद्दा दायर गर्दा फिरादपत्रबाट गर्नु पर्नेछ ।
तर आवश्यक प्रमाण खुलाई उजुरी दिन ल्याएमा गाउँ विकास समितिले त्यस्तो उजुरी पनि दर्ता गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बादीले फिरादपत्र वा उजुरी दिँदा प्रत्येक प्रतिवादीको निमित्त एक एक प्रतिको हिसाबले फिरादपत्र वा उजुरीको नक्कल समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम फिरादपत्र वा उजुरी दायर गर्दा पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

५४. मुद्दाको जाउँचबुझ ः नियम ५३ बमोजिम परेको फिरादपत्र वा उजुरी गाउँ विकास समितिबाट जाँचबुझ हुँदा बादीको दाबी कानुन बमोजिम भएको र बादीले प्रस्तुत गरेका वा गर्न चाहेका प्रमाण मुद्दा सँग सम्बन्धित रहेछन् र त्यस्ता प्रमाण उजुरी वा दाबी प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन् भन्ने लागेमा गाउँ विकास समितिले पर्चा खडा गरी मध्यस्थ नियुक्तिको कारबाही सुरु गर्नेछ ।

५५. म्याद तामेली ः (१) नियम ५३ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा गाउँ विकास समितिले प्रतिबादीको नाममा अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ र म्यादको साथमा सोही नियमको उपनियम (२) बमोजिम बादीले पेश गरेको फिरादपत्र वा उजुरीको नक्कल समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिबादीको नाउँमा जारी भएको म्याद तामेल गर्दा प्रतिबादी रहेको घर ठेगाना पत्ता लगाई भरसक सम्बन्धित प्रतिबादीलाई नै बुझाउनु पर्नेछ र प्रतिबादी नभएमा एकजना स्थानीय भलादमीको रोहवरमा प्रतिबादीको एकाघर परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिबादीको नाउँमा म्याद तामेल गर्न जाँदा प्रतिबादीको घरद्वार पत्ता नलागेमा वा पत्ता लागे पनि प्रतिबादी वा निजको एकाघरको उमेर पुगेको व्यक्तिले म्याद बुझ्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको वडा सदस्य वा कुनै दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई रोहवरमा राखी सो म्याद गाउँ विकास समितिको कार्यालय र प्रतिबादीको घरद्वार भएको वडाको कुनै सार्वजनिक स्थानमा टाँसिदिनु पर्नेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जसको नाउँमा म्याद तामेल गरिनु पर्ने हो सोही व्यक्ति गाउँ विकास समितिमा उपस्थित भई आफ्नोे नाउँमा जारी भएको म्याद बुझ्न यस नियममा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याउने छैन ।

५६. म्याद तारेख नथामिने ः (१) यस नियमावली बमोजिम म्याद तामेल भई कारबाही र किनारा हुने मुद्दामा गुज्रेको म्याद तारेख थामिने छैन ।

तर–
(१) पक्षको काबूभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारेख गुज्रेको भन्ने गाउँ विकास समितिलाई लागेमा एकै पटक वा दुई पटकसम्म गरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्नेछ ।
(२) मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको ६२ र १७५ नं. मा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाका पक्षले तारेख गुजारी बसेमा मध्यस्थ समितिले प्राप्त सबुत प्रमाणको आधारमा मुद्दाको फैसला गर्न बाधा पर्ने छैन ।

५७. अनुपस्थित प्रतिबादीको तर्फबाट हकवालाले प्रमाण पेश गर्न सक्ने ः नियम ५५ बमोजिम जारी भएको म्यादमा प्रतिबादीले प्रतिबाद गर्न नसक्ने कुनै मनासिव कारण देखाई निजका एकाघरको कुनै हकवालाले सो म्याद भुक्तान नहुँदै वा भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र बादीको दाबी खण्डन हुने कुनै प्रमाण सहित प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा गाउँ विकास समितिले सो प्रमाण र प्रतिउत्तरपत्र बुझ्नु पर्नेछ ।

५८. मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने अवधि ः (१) मध्यस्थ समिति गठन भै सो समितिको अध्यक्ष तोकिएको मितिले साठी दिनभित्र मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ६१ बमोजिम मुद्दाका पक्षहरूले आपसी समझदारी विकास गरी मिलापत्र गर्न समयावधि माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो समयावधि समाप्त नभएसम्म मुद्दाको फैसला गर्न हुँदैन ।

५९. अधिकार प्राप्त अदालत वा निकायमा मुद्दा पठाउने ः (१) ऐन बमोजिम अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने देखिई कारबाही सुरु गरिएको मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा मध्यस्थ समितिले कारबाही सहितको पर्चा खडा गरी गाउँ विकास समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ र गाउँ विकास समितिले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्राप्त अदालत, निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाइदिनु पर्नेछ ।

(२) ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भै कारबाही सुरु भएको कुनै मुद्दाको जरियाबाट उठेको मुद्दा ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा मध्यस्थ समितिले कारबाही सहितको पर्चा खडा गरी गाउँ विकास समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । गाउँ विकास समितिले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत, निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाइदिनु पर्नेछ ।

६०. फैसला सुनाउने कार्यविधि ः (१) मध्यस्थ समितिबाट मुद्दा फैसला हुँदा हाजिर रहेका पक्षलाई फैसला पढी बाची सुनाई फैसला सुनिपाएको निस्सा खडा गरी मिसिल साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । हाजिर नरहेका पक्षको हकमा मध्यस्थ समितिबाट भएको फैसलाको ब्यहोरा र सो उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत खुलाई तीन दिनभित्र पक्षको नाउँमा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) मुद्दा फैसला हुँदा मध्यस्थ समितिको कार्यालयमा हाजिर नरहेका पक्षको हकमा उपनियम (१) बमोजिम म्याद तामेल भएको रहेनछ भने पक्षले फैसला बमोजिम आपूmलाई लागेको दण्ड जरिवाना तिरेको वा फैसलाको नक्कल लिएकोमा जुन काम अघिल्लो मितिमा भए गरेको छ सोही मितिदेखि पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ ।

६१. मिलापत्रको कार्यविधि ः (१) मुद्दाको कारबाहीको क्रममा मध्यस्थ समितिले प्रारम्भदेखि नै पक्षहरू बीच द्विपक्षीय समझदारीको आधारमा मिलापत्रको प्रयास गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पक्षहरू बीच द्विपक्षीय समझदारीको विकास गर्न केही समय लाग्ने भई पक्षहरूबाट समयावधि माग भएमा मध्यस्थ समितिले समयावधि दिन सक्नेछ ।

(३) मध्यस्थ समिति समक्ष बिचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म जुनसुकै बखत पनि पक्षहरूले मिलापत्र गर्न चाहेमा दुवै पक्षले आपूm मिल्ने भएको ब्यहोराको दरखास्त लेखी मध्यस्थ समितिमा दिन सक्नेछन् ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम दुवै पक्षले दरखास्त दिएमा मध्यस्थ समितिले सो दरखास्त दुवै पक्षलाई पढी बाची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत राम्रोसँग सम्झाउनु बुझाउनु पर्छ र त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा दुवै पक्षले आफ्नोे मन्जूरी बमोजिम भएको भनेमा मध्यस्थ समितिले त्यस्तो दरखास्त बमोजिम मिलापत्र लेखी सो मिलापत्र पढी बाची सुनाई पक्षहरूको सहीछाप गराई मध्यस्थले समेत सहिछाप गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस परिच्छेद बमोजिम मुद्दाको मिलापत्र गर्दा मुद्दाका प्रत्येक पक्षले एकसय रूपैयाँमा नबढ्ने गरी गाउँ परिषद्बाट पारित का दरले बक्सौनी दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिम गरिदिएन भन्ने बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भन्ने उजुर लाग्ने छैन ।

६२. फैसला कार्यान्वयन ः (१) मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गाउँ विकास समिति आफैँले गराउन वा सम्बन्धित निकायबाट गराउनको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गाउँ विकास समितिबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखि आएमा सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

६३. प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाइने ः (१) मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस नियमावलीमा लेखिएका कुराको हकमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ ।

(२) यो नियमावली लागू हुनुअघि गाउँ विकास समितिमा दायर रहेका मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा यस नियमावली बमोजिमको कार्यविधि नअपनाएको कारणले मात्र भइसकेको काम कारबाही बदर हुने छैन ।

६४. स्रोत नक्सामा खुलाउनु पर्ने कुराहरू ः (१) ऐनको दफा ४४ बमोजिम गाउँ विकास समितिले स्रोत नक्सा तयार गर्दा त्यस्तो नक्सामा देहायको वस्तुस्थिति देखाउनु पर्नेछ ः–
(क) वडा वडा छुट्टिने गरी गाउँ विकास समितिको सिमाना, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या,
(ख) भू–बनौट वा धरातलीय स्थिति,
(ग) नदीनाला, नहर, कुलो, पैनी जस्ता सम्पदा,
(घ) ऐतिहासिक, भौगोलिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा,
(ङ) सडक, गल्ली, गोरेटो एवं घोडेटो बाटो,
(च) चक्रपथ, हवाइमैदान, बसबिसौनी, खेलमैदान, पार्क, उद्यान,
(छ) सभागृह, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा उपचार केन्द्र,
(ज) विद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सेवा केन्द्र, वित्तीय एवं सहकारी संस्था, हुलाक, टेलिफोन र विद्युत,
(झ) खानेपानी तथा ढल निकास,
(ञ) कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, बजार क्षेत्र र आवासीय क्षेत्र र उक्त क्षेत्रको क्षेत्रफल ।
(ट) गरिवी र सामाजिक परिचालन नक्सांकन एवं दलित तथा जनजातिको अवस्थिति ।

(२) स्रोत नक्सा तयार गर्दा स्केल खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) नक्सामा सङ्केत चिह्न रहेको हुनुपर्नेछ ।

(४) स्रोत नक्सा तयार गर्दा जिल्ला नापी शाखा तथा सम्बन्धित निकायको सहयोग लिन सकिनेछ ।

(५) स्रोत नक्साका आधारमा विषयगत क्षेत्रको भौतिक विकास सम्बन्धी छुट्टै नक्सा बनाउनु पर्नेछ ।

६५. आवधिक योजना बनाउने ः (१) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (५) बमोजिम प्रत्येक गाउँ विकास समितिले आफ्नोे क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरिने आवधिक योजनामा योजनाको दीर्घकालिन लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यनीति उल्लेख गरी गाउँ विकास क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा, स्रोत परिचालन तथा आयआर्जनका सम्भावना, सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लागत सहभागिता लगायत गाउँ विकास समितिले गर्ने काम समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा विषयगत समितिसँग परामर्श गरी विषयगत क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरी अन्तिम रूप दिनु पर्नेछ ।

(४) गाउँ विकास समितिले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना गाउँ परिषद्बाट पारित हुनुपर्नेछ ।

६६. योजना तर्जुमा प्रक्रिया ः (१) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (४) बमोजिम गाउँ विकास समितिले योजना तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्वन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम योजना तर्जुमा गर्दा गाउँ विकास समितिले प्रत्येक वर्षको मार्ग मसान्तसम्ममा आगामी वर्षको निमित्त देहाय बमोजिम साधन स्रोत अनुमान गर्नु पर्नेछ ः–
(क) गाउँ विकास समितिको आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम,
(ख) जिल्ला विकास समितिको अनुदान,
(ग) ऐनको दफा २१५ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त हुने रकम,
(घ) ऐनको दफा २१८ बमोजिम प्राप्त हुने रकम,
(ङ) नेपाल सरकारको अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम,
(च) विषयगत निकायबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(छ) वित्तीय तथा अर्धसरकारी निकायबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(ज) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(झ) अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(ञ) ऐनको दफा ५९ बमोजिम प्राप्त हुने रकम ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम साधन र स्रोतको अनुमान गर्दा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने प्राविधिक वा विषयगत क्षेत्र (सेक्टरल एरिया) सँग सम्बन्धित जनशक्तिको पनि अनुमान गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको स्रोतबाट वडा तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि पौष महिनाको पहिलो हप्ताभित्र वडाध्यक्ष मार्फत् प्रत्येक वडा समितिलाई गाउँ विकास समितिले आवश्यक मार्गदर्शन पठाउनु पर्नेछ ।

(५) वडाभित्र सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अघि सम्बन्धित संस्था, उपभोक्ता समिति वा समूह, गैर सरकारी संस्था तथा वडावासीहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी योजना तर्जुमाका आधारभूत कुरा तथा गाउँ विकास समितिबाट सो सम्बन्धमा प्राप्त मार्गदर्शन बारे जानकारी गराउने कार्यक्रम राख्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम छलफल गर्दा वडामा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रमलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी प्राथमिकता

निर्धारण गर्नु पर्नेछ र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रमको सूची सम्बन्धित वडासमितिमा पठाउनु पर्नेछ ः–
(क) सामुदायिक संस्था, उपभोक्ता समिति वा समूह, गैर सरकारी संस्था तथा वडावासीको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
(ख) गाउँ विकास समितिसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
(ग) गाउँ विकास समितिको आफ्नै लागतमा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम ।

(७) वडा समितिबाट उपनियम (६) बमोजिम प्राथमिकताक्रम निर्धारण भै प्राप्त भएको सूचीलाई सम्बन्धित संस्था, समूह, समितिका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलका साथै गाउँ विकास समितिबाट प्राप्त मार्गदर्शन अनुरूप भए वा नभएको जाँची वडा समितिबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्राथमिकता क्रम तोकी वडा समितिबाट निर्णय गरी पौषको दोश्रो हप्ताभित्र गाउँ विकास समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) गाउँ विकास समितिले उपनियम (७) बमोजिम वडा समितिबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रम मध्ये आफ्नोे साधन, स्रोत, प्राविधिक क्षमता तथा सम्भाव्यता समेतलाई बिचार गरी गाउँ विकास आयोजनामा समावेश गरिनु पर्ने हो वा जिल्लास्तरीय निकायबाट सञ्चालन हुन सिफारिस गरिनुपर्ने हो स्पष्ट गरी गाउँ परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(९) गाउँ विकास समितिले उपनियम (८) बमोजिम गाउँ परिषद्मा पेश गर्नु अगावै सम्बन्धित विषयगत निकाय, सो सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि वा दक्ष व्यक्ति, संस्था वा सल्लाहकार समितिसँग परामर्श लिन सक्नेछ ।

(१०) गाउँ परिषद्ले उपनियम (८) बमोजिम पेश हुन आएको आयोजनामा आवश्यक छलफल गरी पौष मसान्तभित्र स्वीकृति दिनेछ । त्यसरी स्वीकृति दिँदा गाउँ विकास समितिले आफ्नै स्रोत तथा साधनबाट सञ्चालन गर्ने वा जिल्ला स्तरीय निकायबाट सञ्चालन गराउने हो सो सम्बन्धमा गाउँ विकास समितिलाई स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(११) गाउँ विकास समितिको स्रोत, साधन र क्षमता भन्दा बाहिरको आयोजना भए देहायका कुरा खुलाई विषयगत कार्यक्रम र प्राथमिकताक्रम समेत तोकी पठाउनु पर्नेछ ः–
(क) प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँ विकास समितिबाट व्यहोरिने लागत, सहभागिताको रकम र स्रोत साधनको किसिम तथा जिल्लास्तरीय विषयगत निकायबाट व्यहोरिनु पर्ने आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक सहयोग,
(ख) जिल्लास्तरबाट नै पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने आयोजना भए सोको विवरण ।

(१२) गाँउ विकास समिति आफैले सञ्चालन गर्ने गाउँ विकास योजनाको विवरण जिल्ला विकास समितिमा माघ मसान्तभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

(१३) गाउँ विकास समितिले वार्षिक योजना तयार गर्दा आवधिक योजनाको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

६७. आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया ः (१) ऐनको दफा ४८ र ४९ बमोजिम गाउँ विकास समितिको क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने आयोेजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित गाउँ विकास क्षेत्रका सरकारी, गैर सरकारी तथा दातृ संस्थासँग आवश्यक समन्वय कायम गरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(२) गाउँ विकास समितिले उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्थासँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्थासँग अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गरी गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था वा गैर सरकारी संस्थाले लागत सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सो बापत प्राप्त रकमको छुट्टै अभिलेख राखी सम्झौता बमोजिमका कागजात, बिल भरपाई तथा प्रतिवेदन गाउँ विकास समितिमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

(४) गाउँ विकास समितिले अन्य कुनै निकायसँगको लागत सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यस्तो निकायसँग भएको सम्झौताका शर्त बमोजिम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लागत सहभागितामा प्राप्त सहयोगको छुट्टै अभिलेख राखी सम्बन्धित संस्थामा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

६८. आयोजनाको जाँचपास वा फरफारक ः (१) आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरेको आयोजना सम्पन्न भएपछि जाँचपास वा फरफारक गर्न सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन मध्ये सडक, भवन, सिंचाई, खानेपानी, कुलो, नहर आदि जस्ता निर्माण प्रकृतिका आयोजनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित गाँउ विकास समितिले जाँचपास वा फरफारक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमका आयोजना बाहेक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, प्रचार प्रसार आदि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको उद्देश्य, भौतिक र वित्तीय प्रगति लगायतका कुरा खुल्ने प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले त्यस्ता कार्यक्रम सम्झौता बमोजिम सम्पन्न भए वा नभएको हेरी फरफारक गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) वा उपनियम (३) बमोजिम गाउँ विकास समितिले गरेको जाँचपास वा फरफारकको अनुमोदन गाउँ परिषद्बाट गराउनु पर्नेछ ।

६९. आयोजनाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन ः (१) गाउँ विकास क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न गाउँ विकास समितिले देहाय बमोजिमको एक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गर्नेछ ः–
(क) गाउँ विकास समितिको उपाध्यक्ष –संयोजक
(ख) गाउँ विकास समितिले तोकेका गाउँ विकास समितिका कुनै दुई जना सदस्य –सदस्य
(ग) गाउँ विकास समितिको सचिव वा प्राविधिक सहायक –सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले देहायका कुराहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ ः–
(क) आयोजना वा कार्यक्रमको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको,
(ख) प्राविधिकले नियमित सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सुपरीवेक्षण भए वा नभएको,
(ग) निर्धारित गुणस्तर अनुसार काम भए वा नभएको,
(घ) आयोजना वा कार्यक्रममा भएको खर्चको अनुपातमा कार्यान्वयनको प्रगति भए वा नभएको,
(ङ) खर्चको विवरण तथा सोको बिल, भरपाई, स्रेस्ता रीतपूर्वक राखे वा नराखेको,
(च) नियम ६७ को उपनियम (२) बमोजिम भएको सम्झौता अनुसारको आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सम्झौता अनुसार भए वा नभएको,
(छ) अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए सोको विवरण ।

(३) सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिले उपनियम (२) का कुराहरू सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गरेपछि प्रत्येक महिना गाउँ विकास समितिलाई सोको प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) ऐनको दफा ५२ बमोजिम गाउँ विकास क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा गाउँ विकास समितिले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू समेतलाई बिचार गर्नु पर्नेछ र आयोजना तथा कार्यक्रममा कुनै कमी कमजोरी देखिएमा त्यस्ता कमी कमजोरी हटाउन सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, संघ, संस्था तथा व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

७०. करको दर ः (१) गाउँ विकास समितिले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने करको दर अनुसूची–४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको करको अतिरिक्त गाउँ विकास समितिले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि स्थानीय स्रोतबाट उत्पादन भएका वस्तु वा अन्य कुनै स्थानबाट गाउँ विकास क्षेत्रमा गोदाम स्थापना गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएका वस्तुमा ऐनको दफा ५५ को खण्ड (ट) बमोजिम अनुसूची–५ मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा स्थानीय सङ्कलन र सञ्चय कर लगाउन सक्नेछ ।

७१. दस्तुरको दर ः ऐनको दफा ५७ को प्रयोजनको लागि गाउँ विकास समितिले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने दस्तुरको दर अनुसूची–६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

७२. परामर्श लिन सक्नेः गाउँ विकास समितिले नियम ७० बमोजिम करको दर वा नियम ७१ बमोजिम दस्तुरको दर तोक्नु अघि स्थानीय उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीको परामर्श लिन सक्नेछ ।

७३. नगर क्षेत्रको केन्द्र तोक्ने ः (१) नेपाल सरकारले नगर क्षेत्रको केन्द्र तोक्दा नगरपालिकाको भवन बनिसकेको क्षेत्रको हकमा सोही भवन रहेको स्थानलाई र भवन बनिनसकेको नगरपालिकाको हकमा नगर परिषद्सँग परामर्श गरी पायक पर्ने स्थानलाई सम्बन्धित नगर क्षेत्रको केन्द्र तोक्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ७४ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै नगर क्षेत्रको सिमाना हेरफेर भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले जिल्ला विकास समितिको सिफारिसमा त्यस्तो नगर क्षेत्रको केन्द्र तोक्न सक्नेछ ।

७४. सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्ने ः कुनै नगरपालिकाको सम्पदा विश्व सम्पदा संरक्षण सूचीमा समावेश भएको रहेछ भने सो कुरा समेतको बिचार गरी यस्तो नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न सक्नेछ ।

७५. बैठक बस्ने स्थान ः नगर परिषद्को बैठक नगरपालिकाको कार्यालयमा बस्नेछ । कुनै नगरपालिकाको आफ्नोे कार्यालय भवन नभएको वा कार्यालय भवन भए पनि नगर परिषद्को बैठकको लागि आवश्यक स्थान तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव भएमा नगरपालिकाले निर्णय गरी तोकिदिएको सम्बन्धित नगर क्षेत्रभित्रको उपयुक्त स्थानमा नगर परिषद्को बैठक बस्नेछ ।

७६. छलफलको विषय ः ऐनको दफा ९० को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि सूचना पठाउँदा त्यस्तो सूचनामा बैठकमा छलफल गरिने विषय समेत स्पष्ट रूपले किटान गर्नु पर्नेछ ।

७७. बैठकको कार्यक्रम ः प्रमुखको निर्देशनमा सचिवले नगर परिषद्को बैठकको कार्यक्रम लिखित रूपमा तयार गर्नेछ ।

७८. उपस्थिति ः बैठकमा उपस्थित सदस्यले उपस्थिति पुस्तिकामा आफ्नोे नाम बुझिने गरी सही गर्नु पर्नेछ ।

७९. सुव्यवस्था ः बैठक सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने काम अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हुनेछ ।

८०. अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मर्यादा ः अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु नगर परिषद्का सदस्यको कर्तब्य हुनेछ ।

८१. बोल्ने पालो ः बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८२. बीचमा कुरा काट्न नहुने ः एकजना सदस्यले बोलिरहेको समयमा कुनै अर्को सदस्यले बीचमा कुरा काट्न हुँदैन ।

८३. प्रस्ताव राख्ने ः कुनै सदस्यले बैठकमा छलफलको लागि कुनै सदस्यको तर्फबाट पेश गर्ने विषय प्रस्तावको रूपमा राख्नु पर्नेछ ।

८४. प्रस्तावको रीत ः बैठकमा छलफलको लागि पेश हुने प्रस्तावको सूचना बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि नै लिखित रूपमा देहायको रीत पु¥याई सचिवलाई दिनु पर्नेछ ः–
(क) नेपाली भाषामा लेखिएको,
(ख) नगर परिषद्का सदस्यहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थकको सही भएको,
(ग) प्रस्तावको विषय प्रष्ट र व्यवहारिक भएको,
(घ) नियम ८७ अनुरूप भएको ।
(ङ) अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफलको लागि स्वीकृति दिएको ।

८५. प्रस्तावको क्रम ः (१) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ९४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयको प्राथमिकताको आधारमा प्रस्तावको क्रम तयार गर्नेछ ।

(२) एउटै विषयमा दुईवटा प्रस्ताव प्राप्त हुन आएमा पहिले दर्ता भएको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यक्रममा राखिने छ ।

८६. प्रस्तावमा छलफलको प्रक्रिया ः (१) नियम ८४ बमोजिम तयार भएको प्रस्तावको प्राथमिकता क्रमको आधारमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिनेछ र प्रस्तावक सदस्यले सो प्रस्ताव ल्याउनु पर्नाको कारण सहित आफ्नोे भनाइ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले आफ्नोे भनाइ राखिसकेपछि सो प्रस्ताव उपर बोल्न चाहने अन्य सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बोल्न अनुमति दिनेछ ।

(३) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको कार्यक्रम संख्या र त्यसलाई लाग्ने समय समेतलाई बिचार गरी प्रत्येक प्रस्तावमाथि गरिने छलफलको समयावधि र त्यस्तो छलफलमा प्रत्येक सदस्यले बोल्न पाउने समय तोक्न सक्नेछ ।

(४) बोल्न चाहने सदस्यले बोलिसकेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावक सदस्यलाई पुनः बोल्ने अनुमति दिन सक्नेछ र सो बाहेक अन्य सदस्यलाई सामान्यतया एकपटकभन्दा बढी बोल्ने अनुमति दिइने छैन ।

(५) नियम ८३ बमोजिमको प्रस्ताव नियम ८८ बमोजिम निर्णयको लागि प्रस्तुत हुनु अगावै प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

८७. प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा गर्न नहुने कुराहरू ः बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा देहायका कुरा गर्नु हुँदैन ः–
(क) अशिष्ट शब्दको प्रयोग,
(ख) कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा धक्का पु¥याउने शब्दको प्रयोग,
(ग) तोडफोड वा बलको प्रयोग,
(घ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत हुने विषयमा छलफल ।

८८. प्रस्तावमाथि निर्णय ः (१) नियम ८१ बमोजिम प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ भन्ने लागेमा निजले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

८९. निर्णय गर्ने तरिका तथा निर्णयको घोषणा ः (१) बैठकको बहुमत प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने कुरा निर्णयको लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले देहायको कुनै एक तरिका अपनाइ बैठकको निर्णयको घोषणा गर्नेछ ः–
(क) प्रत्येक सदस्यलाई पालैसँग मौखिक मत प्रकट गर्न लगाएर,
(ख) प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा हात उठाउन लगाएर,
(ग) प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई एक समूहमा र विपक्षमा मत प्रकट गर्नेेलाई अर्को समूहमा विभाजन गरेर ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको तरिकाबाट बहुमत छुट्याउन व्यवहारिक नभएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदस्यलाई गोप्य मतदान गर्न लगाई निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।

९०. निर्णायक मत ः बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्नेछैन ।
तर कुनै प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बराबर मत पर्न आएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

९१. निर्णयको अभिलेख ः सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको सही गराई राख्नु पर्नेछ ।

९२. निर्णय प्रमाणित ः (१) बैठकको निर्णय उतार प्रमाणित गर्ने अधिकार सचिवलाई हुनेछ ।
(२) बैठकको निर्णय उतार सचिवले प्रमाणित गरी सदस्य, सम्बन्धित निकाय र जिल्ला विकास समितिमा पठाउनेछ ।

९३. विशेष बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा ९० को उपदफा (९) बमोजिम नगर परिषद्को विशेष बैठक बोलाउँदा प्रमुखको लिखित निर्देशनमा सचिवले नगर परिषद्को विशेष बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र जुन विषयमा छलफल गर्नको लागि बैठक बोलाइएको हो सो विषय समेत स्पष्ट रूपले खुलाइएको सूचना नगर परिषद्को सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको विशेष बैठकमा जुन विषयमा छलफल गर्न विशेष बैठक बोलाइएको हो सो बाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न पाइने छैन ।

(३) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक विशेष बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि यसै परिच्छेदका अन्य व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यान्वयनमा रहेको नगरपालिकाको बजेट, कार्यक्रम तथा नगर परिषद्को सदस्य मनोनयन सम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा साविकमा कायम रहेका निर्णयमा प्रभावित गर्ने किसिमका विषयलाई छलफलको विषयवस्तु बनाएर बैठक बोलाउन पाइने छैन ।

९४. अध्यक्षको छनौट प्रक्रिया र बैठक स्थगन ः (१) ऐनको दफा ९० को उपदफा (४) बमोजिम नगर परिषद्को बैठकको लागि अध्यक्षको छनौट गर्ने प्रक्रिया तत्काल अध्यक्षता गरिरहेको अध्यक्षले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) ऐनको दफा ९० को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेको नगर परिषद्को बैठक चौबीस घण्टाभन्दा बढी समयको लागि स्थगित गर्न हुँदैन ।

९५. पद रिक्त भएको सूचना दिनु पर्ने ः ऐनको दफा ७९ र ८६ बमोजिम नगर परिषद् र नगरपालिकाको सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा सो कुराको सूचना सचिवले पद रिक्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा दिनु पर्नेछ ।

९६. बैठक बस्ने स्थान र समय ः (१) नगरपालिकाको बैठक नगरपालिकाको कार्यालयमा बस्नेछ ।
(२) ऐनको दफा ९१ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रमुखले एक आर्थिक वर्ष भरी हुने बैठकको निश्चित मिति र समय निर्धारण गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा प्रत्येक सदस्यलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

९७. छलफलको विषय ः (१) ऐनको दफा ९१ को उपदफा (२) बमोजिम बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गरिने विषय स्पष्ट रूपले किटानी गरी बैठक बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया बहत्तर घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

९८. बैठकको कार्यक्रम ः प्रमुखको निर्देशनमा सचिवले नगरपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिखित रूपमा तयार गर्नेछ ।

९९. उपस्थिति ः बैठकमा उपस्थित सदस्यले उपस्थिति पुस्तिकामा सही गर्नु पर्नेछ ।

१००. बैठकको सुव्यवस्था ः बैठकमा सुव्यवस्था गर्ने काम बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले गर्नेछ ।

१०१. अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मर्यादा ः अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु नगरपालिकाका सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।

१०२. बोल्ने पालो ः बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०३. बीचमा कुरा काट्न नहुने ः एकजना सदस्यले बोलिरहेको समयमा कुनै अर्को सदस्यले बीचमा कुरा काट्न हुँदैन ।

१०४. प्रस्ताव राख्ने ः कुनै सदस्यले बैठकमा छलफलको लागि कुनै सदस्यको तर्फबाट पेश गर्ने विषय प्रस्तावको रूपमा राख्नु पर्नेछ ।

१०५. प्रस्तावको रीत ः (१) बैठकमा छलफलको लागि पेश हुने प्रस्तावको सूचना बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि नै लिखित रूपमा देहायको रीत पु¥याई सचिवलाई दिनु पर्नेछ ः–
(क) नेपाली भाषामा लेखिएको,
(ख) नगरपालिकाका सदस्यमध्येबाट कम्तीमा एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थकको सही भएको,
(ग) प्रस्तावको विषय स्पष्ट र व्यवहारिक भएको,
(घ) नियम १०८ अनुरूप भएको,
(ङ) अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफलको लागि स्वीकृति दिएको ।

१०६. प्रस्तावको क्रम ः (१) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयको प्राथमिकताको आधारमा प्रस्तावको क्रम तयार गर्नेछ ।

(२) एउटै विषयमा दुईवटा प्रस्ताव प्राप्त हुन आएमा पहिले दर्ता भएको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यक्रममा राखिनेछ ।

१०७. प्रस्तावमा छलफलको प्रक्रिया ः (१) नियम १०६ बमोजिम तयार भएको प्रस्तावको प्राथमिकता क्रमको आधारमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिनेछ र प्रस्तावक सदस्यले सो प्रस्ताव ल्याउनु पर्नाको कारण सहित आफ्नोे भनाइ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले आफ्नोे भनाइ राखिसकेपछि सो प्रस्ताव उपर बोल्न चाहने अन्य सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बोल्न अनुमति दिनेछ ।

(३) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको कार्यक्रमको बिचार गरी प्रत्येक प्रस्तावमाथि गरिने छलफलको समयावधि र त्यस्तो छलफलमा प्रत्येक सदस्यले बोल्न पाउने समय तोक्न सक्नेछ ।

(४) बोल्न चाहने सदस्यले बोलिसकेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावक सदस्यलाई पुनः बोल्ने अनुमति दिन सक्नेछ र सो बाहेक अन्य सदस्यलाई सामान्यतया एकपटकभन्दा बढी बोल्ने अनुमति दिइने छैन ।

(५) नियम १०४ बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव नियम १०९ बमोजिमको निर्णयको लागि प्रस्तुत हुनु अगावै प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

१०८. प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा गर्न नहुने कुराहरू ः बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा देहायका कुराहरू गर्नु हुँदैन ः–
(क) अशिष्ट शब्दको प्रयोग,
(ख) कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा धक्का पु¥याउने शब्दको प्रयोग,
(ग) तोडफोड वा बलको प्रयोग,
(ग) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत हुने विषयमा छलफल ।

१०९. प्रस्तावमाथि निर्णय ः (१) नियम १०२ बमोजिम प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भइसकेकोछ भन्ने लागेमा निजले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।

११०. निर्णय गर्ने तरिका तथा निर्णयको घोषणा ः (१) बैठकको बहुमत प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने कुराको निर्णयको लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले देहायको तरिका अपनाई बैठकको निर्णयको घोषणा गर्नेछ ः–
(क) प्रत्येक सदस्यलाई पालैसँग मौखिक मत प्रकट गर्न लगाएर,
(ख) प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा हात उठाउन लगाएर,
(ग) प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई एक समूहमा र विपक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई अर्को समूहमा विभाजन गरेर ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको तरिकाबाट बहुमत छुट्ट्याउन व्यवहारिक नभएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदस्यहरूलाई गोप्य मतदान गर्न लगाई निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।

१११. निर्णयको अभिलेख ः (१) सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी उपस्थित सदस्यलाई सही गराइ राख्नु पर्नेछ ।

(२) बैठकबाट भएको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नोे फरक मत जनाउन सक्नेछ ।

(३) सचिवले निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरी आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।

११२. निर्णय प्रमाणित ः बैठकको निर्णय उतार सचिवले प्रमाणित गरी सदस्य, सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति, मन्त्रालय र निर्णयसँग सम्बन्धित निकायमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

११३. सचिवले बोलाउने बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा ९१ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सचिवले बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा छलफल गरिने विषय समेत स्पष्ट रूपले खुलाइएको सूचना बैठक बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया बहत्तर घण्टा अगावै नगरपालिकाको सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको बैठक त्यस्तो बैठक बोलाउन अनुरोध प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र बस्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा जुन विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो सो बाहेक अन्य विषयमा छलफल गरिने छैन ।

(४) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि यसै परिच्छेदको अन्य व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

११४. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ः (१) प्रमुख र उपप्रमुखको पारिश्रमिक अनुसूची–७ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

(२) प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको अन्य सुविधा नगर परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

११५. नगरपरिषद्को अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त नगर परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपाल सरकारले नगरपालिकालाई दिएको अनुदान, अन्य रकम कलम र कर, शुल्क आदिबाट उठेको रकमको उचित व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनको सही रूपमा पालन भए नभएको समीक्षा गरी नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ख) नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको बारेमा जनस्तरमा चेतना जगाउन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ग) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही नगरपालिका र वडा समितिको काम कारबाहीमा उत्पन्न बाधा व्यवधान हटाउन नगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

११६. लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) ऐनको दफा ९४ को उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने लेखा समितिले देहायका विषयमा अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन नगर परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) वार्षिक बजेटले अनुमान गरे बमोजिमको स्रोत परिचालन तथा रकम सङ्कलन भए वा नभएको,
(ख) बार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए वा नभएको,
(ग) लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका बेरुजु तथा आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा त्यस्तो बेरुजु र आर्थिक अनियमिततालाई नियमित एवं असुल फछ्र्यौट गर्न आवश्यक काम कारबाही गरे वा नगरेको ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्दा लेखा समितिले आवश्यकता अनुसार नगर क्षेत्रभित्रका उद्यमी, व्यापारी तथा स्थानीय बुद्धिजीवीलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा लेखा समितिले माग गरे बमोजिमको कागजात उपलब्ध गराउनु र लेखा समितिमा उपस्थित भई आफ्नोे राय सल्लाह र सुझाव दिनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
(३क) लेखा समितिले दर्तावाल लेखापरीक्षकको नाम सूचीकृत गरी कम्तीमा तीन जना व्यक्ति वा फर्मको नाम नगर परिषद् समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
(३ख) लेखा समितिले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाई नगर परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।
(४) नगर परिषद्को बैठक बोलाएपछि लेखा समितिको बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठक एक आर्थिक वर्षमा बढीमा छ पटकसम्म बस्न सक्नेछ ।
(५) लेखा समितिको बैठकमा भाग लिए बापत लेखा समितिका सदस्यले नगरपालिकाका सदस्यले पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछ ।

११६क.लेखा समितिको सचिव ः नगरपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाको प्रमुखले लेखा समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।

११७. विषयगत समिति ः (१) ऐनको दफा ९४ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि नगर परिषद्ले नगर परिषद्को कुनै एक सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय देहाय बमोजिमको विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ ः–
(क) पूर्वाधार र संरचना विकास समिति,
(ख) कृषि, वन तथा वातावरण समिति,
(ग) जनसंख्या तथा सामाजिक समिति,
(घ) सङ्गठन तथा प्रशासन समिति,
(ङ) जलस्रोत तथा भूमि समिति ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समिति गठन गर्दा उक्त विषयगत समितिले गर्नुपर्ने कार्य विवरण र समयावधि समेत तोक्नु पर्नेछ । त्यस्तो विषयगत समितिको बैठक उक्त समयावधिमा बढीमा चारपटकसम्म बस्न सक्नेछ ।

(३) कुनै एक विषयगत समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(४) विषयगत समितिको बैठकमा भाग लिए बापत विषयगत समितिका सदस्यले नगरपालिकाका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

११८. सल्लाहकार समिति ः ऐनको दफा ९५ बमोजिम गठन हुने सल्लाहकार समिति सम्बन्धी देहायका कुरामा देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) नगर परिषदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मात्र सल्लाहकार समितिको सदस्य हुन सक्नेछ ।
(ख) नगरपालिकाले माग गरेको नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्रको कुनै विषयमा आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउनु सल्लाहकार समितिको कर्तब्य हुनेछ ।
(ग) सल्लाहकार समितिको बैठक नगरपालिकाको निर्णयले आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।
(घ) सल्लाहकार समितिको बैठकको अध्यक्षता सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(ङ) नगरपालिकाको दीर्घकालिन योजना वा अन्य कुनै विशेषज्ञ सेवाको लागि सल्लाहकार समितिको उपयुक्त सदस्यलाई नगरपालिकाको निर्णय बमोजिम पूरा समय काममा लगाउन सकिनेछ । यसरी काममा लगाइएका सल्लाहकार समितिका सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नगरपालिकाले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।
(च) सल्लाहकार समितिको बैठकमा भाग लिए बापत सल्लाहकार समितिका सदस्यले नगरपालिकाका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
तर पूरा समय काम गर्ने सल्लाहकार समितिका सदस्यले बैठक भत्ता पाउने छैनन् ।

११८क.नगरस्तरिय राजस्व परामर्श समिति ः (१) नगरपालिकालाई राजश्वसम्बन्धी परामर्श दिन प्रत्येक नगरपालिकामा देहाय बमोजिमका संयोजक तथा सदस्य रहेको एक नगरस्तरिय राजश्व परामर्श समिति रहनेछ ः–
(क) नगरपालिकाको प्रमुख – संयोजक
(ख) आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएको नगरपालिकामा जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(ग) उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष वा निजले तोकेको संघको सदस्य – सदस्य
(घ) आफ्ना करदातामध्येबाट नगरपालिकाले मनोनयन गरेको व्यक्ति – सदस्य
(ङ) नगरपालिकाको सचिव – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत व्यक्तिको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । निजको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको परामर्श समितिको कार्यविधि नगरपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको परामर्श समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, पेशागत र व्यावसायिक संगठनका प्रतिनिधिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

११९. प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकारः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) नगरपालिकाको कामको सिलसिलामा प्रमुखले सात दिनभन्दा बढी समयको लागि नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर जानु पर्ने भएमा नगरपालिकाको स्वीकृति लिने,
(ख) नगरपालिकाबाट दिईएको पेश्की तथा लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजुहरू फछ्र्यौट गर्ने गराउने,
(ग) नगरपरिषद्ले निर्देशन दिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने,
(घ) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी, गैर सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने गराउने,
(ङ) इलाका स्तरीय सेवा केन्द्रको बैठकमा भाग लिने ।

१२०. उपप्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतरिक्त उपप्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) प्रमुखको कार्यभार सम्हालेको बेलामा प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) इलाका स्तरीय सेवा केन्द्रको बैठकमा भाग लिने,
(ग) नगरपालिका तथा प्रमुखले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

१२१. सदस्यको काम, कर्तब्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम बनाउन प्रमुखलाई सहयोग गर्ने,
(ख) नगरपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाको उपयोगिताको बारेमा वडावासीलाई जानकारी गराउने,
(ग) वडामा गठन भएका सामुदायिक संघ संस्था तथा उपभोक्ता समितिबाट तर्जुमा भएका योजनाको सूची वडा समिति मार्फत नगरपालिकामा पेश गर्ने,
(घ) नगरपालिका तथा प्रमुखले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

१२२. वडा सदस्यको काम, कर्तब्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त वडा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) वडाको योजना तथा कार्यक्रम बनाउने क्रममा वडाध्यक्षलाई सहयोग गर्ने,
(ख) वडाबाट सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आयोजनाको आवश्यकता, महत्व तथा त्यसबाट हुने उपयोगिताको बारेमा स्थानीय जनतालाई जानकारी गराई त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने,
(ग) ऐन, यस नियमावली तथा प्रचलित कानुनद्वारा वडालाई प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा वडालाई सक्रिय बनाउने, जनताका गुनासो, पीर मर्का तथा समस्या समाधानको लागि वडाको तर्फबाट गर्न सकिने सहयोगको सम्बन्धमा आफ्नोे राय सुझाव वडालाई दिने,
(घ) वडाध्यक्षले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

१२३. मुद्दाको दायरी ः (१) मुद्दा दायर गर्दा फिरादपत्रबाट गर्नु पर्नेछ ।
तर आवश्यक प्रमाण खुलाइ उजुरी दिन ल्याएमा नगरपालिकाले त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बादीले फिरादपत्र वा उजुरी दिंदा प्रत्येक प्रतिबादीको निमित्त एक प्रतिको हिसाबले फिरादपत्र वा उजुरीको नक्कल समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम फिरादपत्र वा उजुरी दायर गर्दा पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

१२४. मुद्दाको जाँचबुझ ः नियम १२३ बमोजिम परेको फिरादपत्र वा उजुरी नगरपालिकाबाट जाँचबुझहुँदा बादीको दाबी कानुनबमोजिम छ र बादीले प्रस्तुत गरेको वा गर्न चाहेको प्रमाण मुद्दासँग सम्बन्धित छन् र ती प्रमाण उजुरीमा उल्लिखित तथ्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन् भन्ने लागेमा तत्सम्बन्धी प्रमाणको आधारमा नगरपालिकाले पर्चा खडा गरी मध्यस्थ नियुक्तिको कारबाही सुरु गर्नेछ ।

१२५. म्याद तामेली ः (१) नियम १२३ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा नगरपालिकाले प्रतिबादीको नाममा अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा म्याद जारी गर्नुपर्नेछ र म्यादको साथमा सोही नियमको उपनियम (२) बमोजिम बादीले पेश गरेको फिरादपत्र वा उजुरीको नक्कल समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिबादीको नाउँमा जारी भएको म्याद तामेल गर्दा प्रतिबादी रहेको घरठेगाना पत्ता लगाई भरसक सम्बन्धित प्रतिबादीलाई नै बुझाउनु पर्नेछ र प्रतिबादी नभएमा एकजना स्थानीय भलादमीको रोहवरमा प्रतिबादीको एकाघर परिवारको उमेर पुगेको व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिबादीको नाउँमा म्याद तामेल गर्न जाँदा प्रतिबादीको घरद्वार पत्ता नलागेमा वा पत्ता लागे पनि प्रतिबादी वा निजको एकाघरको उमेर पुगेको व्यक्तिले म्याद बुझ्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित नगरपालिकाको वडाको सदस्य वा कुनै दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई रोहवरमा राखी सो म्याद नगरपालिकाको कार्यालय र प्रतिबादीको घरद्वार भएको वडाको कुनै सार्वजनिक स्थानमा टाँसिदिनु पर्नेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जसको नाउँमा म्याद तामेल गरिनु पर्ने हो सोही व्यक्ति नगरपालिकामा उपस्थित भई आफ्नोे नाउँमा जारी भएको म्याद बुझ्न यस नियममा लेखिएको कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

१२६. म्याद तारेख नथामिने ः (१) यस नियमावली बमोजिम म्याद तामेल भई कारबाही र किनारा हुने मुद्दामा गुज्रेको म्याद तारेख थामिने छैन ।
तर–

(१) पक्षको काबूभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारेख गुज्रेको भन्ने नगरपालिकालाई लागेमा एकै पटक वा दुई पटकसम्म गरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्नेछ ।

(२) मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको ६२ र १७५ नं. मा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मुद्दाका पक्षले तारेख गुजारी बसेमा मध्यस्थ समितिले प्राप्त सबुत प्रमाणको आधारमा मुद्दाको फैसला गर्न बाधा पर्नेछैन ।

१२७. अनुपस्थित प्रतिबादीको तर्फबाट हकवालाले प्रमाण पेश गर्न सक्ने ः नियम १२५ बमोजिम जारी भएको म्यादमा प्रतिबादीले प्रतिबाद गर्न नसक्ने कुनै मनासिव कारण देखाई निजका एकाघरको कुनै हकवालाले सो म्याद भुक्तान नहुदै वा भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र बादीको दाबी खण्डन हुने कुनै प्रमाण सहित प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा नगरपालिकाले सो प्रमाण र प्रतिउत्तरपत्र बुझ्नु पर्नेछ ।

१२८. मुद्दा फैसला गर्नु पर्ने अवधि ः (१) मध्यस्थ समिति गठन भै सो समितिको अध्यक्ष तोकिएको मितिले साठी दिनभित्र मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम १३१ बमोजिम मुद्दाका पक्षहरूले आपसी समझदारीको विकास गरी मिलापत्र गर्न समयावधि माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो समयावधि समाप्त नभएसम्म मुद्दाको फैसला गर्न हुँदैन ।

१२९. अधिकार प्राप्त अदालत वा निकायमा मुद्दा पठाउने ः (१) ऐनबमोजिम अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने देखिई कारबाही सुरु गरिएको मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा मध्यस्थ समितिले कारबाही सहितको पर्चा खडा गरी नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ । नगरपालिकाले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाइदिनु पर्नेछ ।

(२) ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भै कारबाही सुरु भएको कुनै मुद्दाको जरियाबाट उठेको मुद्दा ऐन बमोजिमको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा मध्यस्थ समितिले कारबाही सहितको पर्चा खडा गरी नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकाले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाई दिनु पर्नेछ ।

१३०. फैसला सुनाउने कार्यविधि ः (१) मध्यस्थ समितिबाट मुद्दा फैसला हुँदा हाजिर रहेका पक्षलाई फैसला पढी बाची सुनाई फैसला सुनिपाएको निस्सा खडा गरी  मिसिल साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । हाजिर नरहेका पक्षको हकमा मध्यस्थ समितिबाट भएको फैसलाको ब्यहोरा र सो उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत खुलाई तीन दिनभित्र पक्षको नाउँमा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) मुद्दा फैसला हुँदा मध्यस्थ समितिको कार्यालयमा हाजिर नरहेका पक्षको हकमा उपनियम (१) बमोजिम म्याद तामेल भएको रहेनछ भने पक्षले फैसलाबमोजिम आपूmलाई लागेको दण्ड जरिवाना तिरेको वा फैसलाको नक्कल लिएकोमा जुन काम अघिल्लो मितिमा भए गरेको छ सोही मितिदेखि पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम हुनेछ ।

१३१. मिलापत्रको कार्यविधि ः (१) मुद्दाको कारबाहीको क्रममा मध्यस्थ समितिले प्रारम्भदेखि नै पक्षहरू बीच द्विपक्षीय समझदारीको आधारमा मिलापत्रको प्रयास गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पक्षहरू बीच द्विपक्षीय समझदारीको विकास गर्न केही समय लाग्ने भई पक्षहरूबाट समयावधि माग भएमा मध्यस्थ समितिले समयावधि दिन सक्नेछ ।

(३) मध्यस्थ समिति समक्ष बिचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म जुनसुकै समयमा पनि पक्षहरूले मिलापत्र गर्न चाहेमा दुवै पक्षले आफू मिल्ने भएको ब्यहोराको दरखास्त लेखी मध्यस्थ समितिमा दिन सक्नेछन् ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम दुवै पक्षले दरखास्त दिएमा मध्यस्थ समितिले सो दरखास्त दुवै पक्षलाई पढी बाची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत राम्रो सँग सम्झाउनु बुझाउनु पर्छ र त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा दुवै पक्षले आफ्नोे मन्जूरी बमोजिम भएको भनेमा मध्यस्थ समितिले त्यस्तो दरखास्त बमोजिम मिलापत्र लेखी सो मिलापत्र पढी बाची सुनाई पक्षहरूको सहीछाप गराई मध्यस्थले समेत सहिछाप गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस परिच्छेदबमोजिम मुद्दाको मिलापत्र गर्दा मुद्दाका प्रत्येक पक्षले एकसय रूपैयाँ मा नबढ्ने गरी नगर परिषद्बाट पारित का दरले बक्सौनी दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिम गरिदिएन गरी पाउँ भन्ने बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भन्ने उजुर लाग्ने छैन ।

१३२. फैसलाको कार्यान्वयन ः (१) मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरपालिका आफैले वा सम्बन्धित निकायबाट गराउनको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नगरपालिकाबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

१३३. प्रचलित कानुन बमोजिमको कार्यविधि अपनाइने ः (१) मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस नियमावलीमा लेखिएका कुराको हकमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ ।

(२) यो नियमावली लागू हुनुअघि नगरपालिकामा दायर रहेका मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा यस नियमावली बमोजिमको कार्यविधि नअपनाएको कारणले मात्र भइसकेको काम कारबाही बदर हुने छैन ।

१३४. स्रोत नक्सामा खुलाउनु पर्ने कुराहरूः (१) ऐनको दफा ११२ बमोजिम नगरपालिकाले स्रोत नक्सा तयार गर्दा त्यस्तो नक्सामा देहायका वस्तुस्थिति देखाउनु पर्नेछ ः–
(क) वडा वडा छुट्टिने गरी नगरपालिकाको सिमाना, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या,
(ख) भू–बनौट वा धरातलीय स्थिति,
(ग) नदीनाला, नहर, कुलो, पैनी जस्ता सम्पदा,
(घ) ऐतिहासिक, भौगोलिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा,
(ङ) सडक, गल्ली, गोरेटो एवं घोडेटो बाटो,
(च) चक्रपथ, हवाइ मैदान, बस बिसौनी, खेल मैदान, पार्क, उद्यान,
(छ) सभागृह, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा उपचार केन्द्र,
(ज) विद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सेवा केन्द्र, वित्तीय एवं सहकारी संस्था, हुलाक, टेलिफोन र विद्युत,
(झ) खानेपानी तथा ढल निकास,
(ञ) कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, बजार क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र र उक्त क्षेत्रको क्षेत्रफल ।
(ट) गरिवी र सामाजिक परिचालन नक्सांकन एवं दलित तथा जनजातिको अवस्थिति ।

(२) स्रोत नक्सा तयार गर्दा स्केल खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) नक्सामा सङ्केत चिह्न रहेको हुनु पर्नेछ ।

(४) स्रोत नक्सा तयार गर्दा जिल्ला नापी शाखा तथा सम्बन्धित निकायको सहयोग लिन सकिनेछ ।

(५) स्रोत नक्साको आधारमा विषयगत क्षेत्रको भौतिक विकास सम्बन्धी छुट्टै नक्सा बनाउनु पर्नेछ ।

१३५. आवधिक योजना बनाउनेः (१) ऐनको दफा १११ को उपदफा (६) बमोजिम प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरिने आवधिक योजनामा योजनाको दीर्घकालिन लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यनीति उल्लेख गरी नगर क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा, स्रोत परिचालन तथा आयआर्जनका सम्भावना, सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लागत सहभागिता लगायत नगरपालिकाले गर्ने काम समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा विषयगत समितिसँग परामर्श गरी विषयगत क्षेत्रका कार्यक्रमलाई समावेश गरी अन्तिम रूप दिनु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना नगर परिषद्बाट पारित हुनु पर्नेछ ।

१३६. योजना तर्जुमा प्रक्रिया ः (१) ऐनको दफा १११ को उपदफा (५) बमोजिम नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्वन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम योजना तर्जुमा गर्दा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको मार्ग मसान्तसम्ममा आगामी वर्षको निमित्त देहाय बमोजिम साधन स्रोत अनुमान गर्नु पर्नेछ ः–
(क) नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम,
(ख) जिल्ला विकास समितिको अनुदान,
(ग) ऐनको दफा २१५ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त हुने रकम,
(घ) ऐनको दफा २१८ बमोजिम प्राप्त हुने रकम,
(ङ) नेपाल सरकारको अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम,
(च) विषयगत निकायबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(छ) वित्तीय तथा अर्धसरकारी निकायबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(ज) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(झ) अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त हुने स्रोत,
(ञ) ऐनको दफा १४८ बमोजिम प्राप्त हुने रकम ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम साधन र स्रोतको अनुमान गर्दा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने प्राविधिक वा विषयगत क्षेत्र (सेक्टरल एरिया) सँग सम्बन्धित जनशक्तिको पनि अनुमान गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको स्रोतबाट वडा तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि पौष महिनाको पहिलो हप्ताभित्र वडाध्यक्ष मार्फत प्रत्येक वडा समितिलाई नगरपालिकाले आवश्यक मार्गदर्शन पठाउनु पर्नेछ ।

(५) वडाभित्र सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अघि सम्बन्धित वडा समितिले पायक पर्ने स्थानमा आफ्नोे वडाभित्रका सामुदायिक संस्था, विभिन्न उपभोक्ता समिति वा समूह, गैर सरकारी संस्था तथा वडावासीहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी योजना तर्जुमाका आधारभूत कुरा तथा नगरपालिकाबाट सो सम्बन्धमा प्राप्त मार्गदर्शन बारे जानकारी गराउने कार्यक्रम राख्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम छलफल गर्दा वडामा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रमलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको आयोजना वा कार्यक्रमको सूची सम्बन्धित वडा समितिमा पठाउनु पर्नेछ ः–
(क) सामुदायिक संस्था, उपभोक्ता समिति वा समूह, गैर सरकारी संस्था तथा वडावासीको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
(ख) नगरपालिकासँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
(ग) नगरपालिकाको आफ्नै लागतमा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम

(७) वडा समितिबाट उपनियम (६) बमोजिम प्राथमिकताक्रम निर्धारण भै प्राप्त भएको सूचीलाई सम्बन्धित संस्था, समूह, समितिका प्रतिनिधिसँग छलफलका साथै नगरपालिकाबाट प्राप्त मार्गदर्शन अनुरूप भए वा नभएको जाँची वडा समितिबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम तोकी वडा समितिबाट निर्णय गरी पौषको दोश्रो हप्ताभित्र नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) नगरपालिकाले उपनियम (७) बमोजिम वडा समितिबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रममध्ये आफ्नोे साधन, स्रोत, प्राविधिक क्षमता तथा सम्भाव्यता समेतलाई बिचार गरी नगर योजनामा समावेश गरिनु पर्ने हो वा जिल्लास्तरीय निकायबाट सञ्चालन हुन सिफारिस गरिनुपर्ने हो स्पष्ट गरी नगर परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(९) नगरपालिकाले उपनियम (८) बमोजिम नगर परिषद्मा पेश गर्नु अगावै सम्बन्धित विषयगत निकाय, सो सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि वा दक्ष व्यक्ति, संस्था वा सल्लाहकार समितिसँग परामर्श लिन सक्नेछ ।

(१०) नगर परिषद्ले उपनियम (८) बमोजिम पेश हुन आएको आयोजनामा आवश्यक छलफल गरी पौष मसान्तभित्र स्वीकृति दिनेछ । त्यसरी स्वीकृति दिँदा नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत तथा साधनबाट सञ्चालन गर्ने वा जिल्लास्तरीय निकायबाट सञ्चालन गराउने सम्बन्धमा नगरपालिकालाई स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(११) नगरपालिकाको स्रोत, साधन र क्षमताभन्दा बाहिरको आयोजना भए देहायका कुरा खुलाई विषयगत कार्यक्रम र प्राथमिकताक्रम समेत तोकी पठाउनु पर्नेछ ः–
(क) प्रस्तावित कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाट व्यहोरिने लागत, सहभागिताको रकम र स्रोत साधनको किसिम तथा जिल्लास्तरीय विषयगत निकायबाट व्यहोरिनु पर्ने आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक सहयोग,
(ख) जिल्लास्तरबाट नै पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने आयोजना भए सोको विवरण ।

(१२) नगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्ने नगर योजनाको विवरण जिल्ला विकास समितिमा माघ मसान्तभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

१३७. आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया ः (१) ऐनको दफा ११६ र ११७ बमोजिम नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित नगर क्षेत्रका सरकारी, गैर सरकारी तथा दातृ संस्थासँग आवश्यक समन्वय कायम गरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(२) नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्थासँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्थासँग अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गरी गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ता समिति, समुदायमा आधारित संस्था वा गैर सरकारी संस्थाले लागत सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा सो बापत प्राप्त रकमको छुट्टै अभिलेख राखी सम्झौता बमोजिमका कागजात, बिल भरपाई तथा प्रतिवेदन नगरपालिकामा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाले अन्य कुनै निकायसँगको लागत सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यस्तो निकायसँग भएको सम्झौताका शर्तबमोजिम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लागत सहभागितामा प्राप्त सहयोगको छुट्टै अभिलेख राखी सम्बन्धित संस्थामा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३८. आयोजनाको जाँचपास वा फरफारक ः (१) आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरेको आयोजना सम्पन्न भएपछि जाँचपास र फरफारक गर्न सम्बन्धित नगरपालिकामा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमध्ये सडक, भवन, सिंचाई, खानेपानी, कुलो, नहर आदि जस्ता निर्माण प्रकृतिका आयोजनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित नगरपालिकाले जाँचपास वा फरफारक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमका आयोजना बाहेक जनचेतना अभिवृद्धि, तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, प्रचार प्रसार आदि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको उद्देश्य, भौतिक र वित्तीय प्रगति लगायतका कुरा खुल्ने प्रतिवेदन सम्बन्धित नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित नगरपालिकाले त्यस्ता कार्यक्रम सम्झौता बमोजिम सम्पन्न भए नभएको हेरी फरफारक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) वा उपनियम (३) बमोजिम नगरपालिकाले गरेको जाँचपास वा फरफारकको अनुमोदन नगर परिषद्बाट गराउनु पर्नेछ ।

१३९. आयोजनाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन ः (१) नगर क्षेत्रमा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न नगरपालिकाले देहाय बमोजिमको एक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिको गठन गर्नेछ ः
(क) नगरपालिकाले तोकेको नगरपालिकाको सदस्य – संयोजक
(ख) नगरपालिकाले तोकेका नगरपालिकाका
कुनै दुई जना सदस्य – सदस्य
(ग) नगरपालिकाको योजना शाखाको प्रमुख – सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले देहायका कुराहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ ः–
(क) आयोजना वा कार्यक्रमको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको,
(ख) प्राविधिकले नियमित सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सुपरीवेक्षण भए वा नभएको,
(ग) निर्धारित गुणस्तर अनुसार काम भए वा नभएको,
(घ) आयोजना वा कार्यक्रममा भएको खर्चको अनुपातमा कार्यान्वयनको प्रगति भए वा नभएको,
(ङ) खर्चको विवरण तथा सोको बिल, भरपाई, स्रेस्ता रीतपूर्वक राखे वा नराखेको,
(च) नियम १३७ को उपनियम (२) बमोजिम भएको सम्झौता अनुसारको आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सम्झौता अनुसार भए वा नभएको,
(छ) अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए सो को विवरण ।

(३) सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिले उपनियम (२) मा कुराहरू सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गरेपछि प्रत्येक महिना नगरपालिकालाई सोको प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) ऐनको दफा ११८ बमोजिम नगर क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा नगरपालिकाले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू समेतलाई बिचार गर्नुपर्नेछ र आयोजना तथा कार्यक्रममा कुनै कमी कमजोरी देखिएमा त्यस्ता कमी कमजोरी हटाउन सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, संघ, संस्था तथा व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

१४०. मालपोत तथा घर जग्गा करको दर ः नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने मालपोत तथा भूमि कर र घर जग्गा करको न्यूनतम तथा अधिकतम दर अनुसूची–८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१४१. बहाल करको दरः नगरपालिकाले ऐनको दफा १३७ बमोजिम लगाउन सक्ने बहाल करको अधिकतम दर अनुसूची–९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१४२. ब्यवसाय करको दर ः नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने ब्यवसाय करको न्यूनतम तथा अधिकतम दर अनुसूची–१० मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१४३. सवारी करको दर ः नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने सवारी करको न्यूनतम तथा अधिकतम दर अनुसूची–११ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१४४. एकीकृत सम्पति कर ः (१) नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने एकीकृत सम्पति करको न्यूनतम तथा अधिकतम दर अुनसूची – १२ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कर लगाउने प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र आवश्यकतानुसार क्षेत्र विभाजन गरी त्यस्तो क्षेत्र वा प्रत्येक वडाका बासिन्दाको एकीकृत सम्पत्तिको विवरण छुट्टाछुट्टै रूपमा लगत कायम गरी अनुसूची–१३ को ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको विवरण तयार भएपछि एकीकृत सम्पतिको मूल्याङ्कनका लागि नगरपालिकाले दक्ष र विशेषज्ञ समेत रहेको बढीमा ५ जनाको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम गठित समितिको कार्यवधि बढिमा एक वर्षको हुनेछ ।

(५) मूल्याङ्कन समितिले एकीकृत सम्पति कर लगाउन योग्य मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गर्दा देहायका आधारमा गर्नेछः–
(क) एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन योग्य मूल्य निर्धारण गर्दा सम्पत्ति रहेको स्थान, सरकारी निकायले निर्धारण गरेको न्यूनतम दर, उपलब्ध सुविधा र प्रचलित बजार भाउलाई आधार मान्ने,
(ख) भौतिक संरचनाको मूल्य प्रचलित बजार भाउबाट कायम हुन आएको मूल्यमा ह्रासकट्टी गर्ने,
(ग) खण्ड (क) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि ह्रासकट्टी गर्दा वार्षिक दस प्रतिशतदेखि बीस प्रतिशतसम्म गर्ने,
(घ) जग्गा बाहेक अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन गर्दा अनुसूची–१४ मा उल्लेख भएको वर्गीकरणको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने,
(ङ) भौतिक संरचनाको मूल्य निर्धारण गर्दा क्षतिग्रस्त वा भत्केको अवस्था भएमा क्षतिग्रस्त वा भत्केको भाग बराबरको मूल्य घटाउने ।

(५क) एकीकृत सम्पत्ति कर लागने क्षेत्रहरुको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा घर घडेरी बापत राख्न पाउने जग्गामध्ये संरचना निर्माणको नक्सापास गर्ने प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम छुट्याउनु पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल (लेण्ड फ्लोर एरिया रेसियो) को दुई गुणा क्षेत्रफल कायम गरी मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनेछ र सोभन्दा बढी जग्गा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको वा होटेल, हाउजिङ्ग, अपार्टमेन्ट, वित्तीय, स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान लगायतका निकायमा पार्किङ्ग, सेड, विश्रामस्थल, प्रतिक्षालय, बाटो, बगैँचा बनाएको वा खुला रुपमा राखेकोमा त्यस्तो क्षेत्रले ओगटेको जग्गाको कर प्रयोजनका लागि नगर परिषद्ले मूल्याङ्कन गरेको आधारमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा अधिकतम पचास प्रतिशतसम्म र अन्य प्रयोजनको वा खुला क्षेत्रको जग्गा भएमा न्यूनतम पचासदेखि अधिकतम पचहत्तर प्रतिशतसम्म एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सक्नेछ ।

तर,
(१) जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जुन प्रयोजनका लागि सो जग्गा छुट्याइएको हो वा नक्सापास गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएमा शत प्रतिशत कर निर्धारण गरी असुल गरिनेछ ।
(२) जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा सम्वत् २०७१ बैशाख २५ गते तथा सोभन्दा पछि घोषणा भएका नगरपालिका र क्षेत्र विस्तार हुँदा गाभिएका पुराना नगरपालिकाहरुको क्षेत्रमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा पहिलो तीन वर्षसम्म साविक गाउँ विकास समितिले लगाइ रहेको कर भन्दा बढी हुने गरी मूल्याङ्कन गरिने छैन ।
(६) एकीकृत सम्पत्तिमा कर लगाउने प्रयोजनको लागि एकीकृत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने फारामको ढाँचा अनुसूची–१५ बमोजिम हुनेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिम एकीकृत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सिफारिस भइसकेपछि नगरपालिकाले एकीकृत सम्पतिको मूल्याङ्कन दर श्रावण महिनाभित्र निर्धारण गरि सक्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम नगरपालिकाबाट निर्धारित मूल्याङ्कन र त्यसमा लाग्ने नगर परिषद्बाट निर्धारित करको दर अनुसूची–१६ बमोजिमको ढाँचामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम प्रकाशित एकीकृत सम्पत्तिको मूल्यमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना प्रकाशन भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनः मूल्याङ्कनका लागि प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर नगरपालिकाले एक महिनाभित्र पुनः मूल्याङ्कनको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ ।
(११) उपनियम (१०) बमोजिम नगरपालिकाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(१२) उपनियम (७) वा उपनियम (१०) बमोजिम कायम गरिएको कर योग्य सम्पतिको मूल्याङ्कन र त्यसको दर तीन वर्षसम्म परिवर्तन गरिने छैन ।
(१३) उपनियम (७) वा उपनियम (१०) बमोजिम कायम गरिएको कर योग्य सम्पतिको मूल्याङ्कन र सो बमोजिम लागेको एकीकृत सम्पत्ति कर भुक्तानीको लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित करदाता समक्ष मंसिर महिनाभित्र बिल पठाइ सक्नु पर्नेछ ।
(१४) उपनियम (१३) बमोजिम प्राप्त बिल बमोजिम बुझाउनु पर्ने कर सम्बन्धित करदाताले सोही आर्थिक वर्षभित्र नगरपालिकामा बुझाउनु पर्नेछ ।
(१५) उपनियम (१३) बमोजिम नगरपालिकाले पठाएको बिल प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र कर दाखिला गर्ने करदातालाई नगरपालिकाले निजले बुझाउनु पर्ने कर रकममा दश प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ ।

(१६) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको सम्पतिमा एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने छैन ः–
(क) … … …
(ख) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,
(ग) सरकारी अस्पतालको भवन र जग्गा,
(घ) गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा,
(ङ) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था र सरकारी संस्थानको भवन र जग्गा,
(च) मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघ, संस्थाको घर जग्गा,
(छ) धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदि) को भवन र जग्गा,
(ज) खानेपानी सङ्कलन पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट, विमानस्थल, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरू,
(झ) राजदूतावास, वाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका भवन र जग्गा ।

(१६क) उपनियम (१६) बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर नलाग्ने घर जग्गा कुनै संघ संस्थाको स्वामित्वमा रहेको भए त्यस्तो घरजग्गाको हकमा स्वामित्ववाला संघ संस्थाले देहायका कागजातहरु सम्बन्धित नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) संस्थाको विधान, दर्ता एवं नवीकरणको प्रमाण,
(ख) आन्तरिक राजश्व विभागबाट प्राप्त स्थायी लेखा नम्बर तथा कर छुट प्राप्त प्रमाण,
(ग) लेखापरीक्षण सहितको आय व्ययको विवरण,
(घ) राजश्व दाखिलाको प्रमाण र नगरपालिकाबाट माग भएका अन्य कागजातहरु ।

(१६ख) उपनियम (१६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकीकृत सम्पत्ति कर नलाग्ने भनी वर्गीकरणमा परेका भवन र जग्गालाई सार्वजनिक निकाय वा सामाजिक संघ÷संस्थाले व्यावसायिक वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो भवन वा जग्गामा एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्नेछ ।

(१७) यस नियमबमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर लागेको सम्पत्तिमा मालपोत, भूमिकर तथा घरजग्गा कर लगाइने छैन ।
१४५. मनोरञ्जन करको दर ः नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र आवश्यकतानुसार क्षेत्र विभाजन गरी लगाउन सक्ने मनोरन्जन करको अधिकतम तथा न्यूनतम दर अनुसूची–१७ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
१४६. व्यावसायिक भिडियो करको दर ः नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने व्यावसायिक भिडियो करको न्यूनतम तथा अधिकतम दर अनुसूची–१८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
१४७. पार्किङ्ग शुल्क ः नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने पार्किङ्ग शुल्कको न्यूनतम तथा अधिकतम दर अनुसूची–१९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
१४८. अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सेवा शुल्क ः नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा अनुसूची–२० मा उल्लेख भए बमोजिम सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ । अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न नगरपालिकाले आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ समेत रहेको कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।
१४९. अनुमतिको लागि दरखास्त दिनुपर्ने ः ऐनको दफा १५० को उपदफा (२) बमोजिम भवन निर्माण गर्न चाहनेले अनुमतिको लागि अनुसूची–२१ बमोजिमको ढाँचामा नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

१५०. जिल्ला विकास समितिको वर्गीकरण ः (१) ऐनको दफा १८४ को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले देहायको पूर्वाधार भएको जिल्ला विकास समितिलाई देहाय बमोजिम “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गमा वर्गीकरण गर्ने छ ः–

“क” वर्गः
(१) जिल्लाको सदरमुकामसम्म र कम्तिमा आधा गाउ“ विकास समितिहरूमा वर्ष भरी नै आवागमन हुने मोटरबाटोको व्यवस्था भएको,
(२) आवाधिक योजनामा लक्षित राष्ट्रिय सूचकांकले शिक्षा क्षेत्रमा निर्धारण गरेको उपलब्धि हासिल गरेको,
(३) जिल्लामा कम्तीमा एकसय पचास लाइन टेलिफोन भएको वा पचहत्तर प्रतिशत गाउ“ विकास समितिमा टेलिफोन सुविधा भएको,
(४) आवाधिक योजनामा लक्षित राष्ट्रिय सूचकांकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्धारण गरेको उपलब्धि हासिल गरेको ।

“ख” वर्गः
(१) जिल्लाको सदरमुकामसम्म वर्षभरी नै आवागमन हुने मोटरबाटोको व्यवस्था भएको,
(२) आवाधिक योजनामा लक्षित राष्ट्रिय सूचकांकले शिक्षा क्षेत्रमा निर्धारण गरेको उपलब्धीको कम्तिमा नब्बे प्रतिशत हासिल गरेको,
(३) जिल्लामा कम्तीमा एक सय पच्चिस लाइन टेलिफोन भएको वा साठी प्रतिशत गाउ“ विकास समितिमा टेलिफोन सुविधा भएको,
(४) आवाधिक योजनामा लक्षित राष्ट्रिय सूचकांकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्धारण गरेको कम्तिमा नब्बे प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको ।

“ग” वर्गः
(१) जिल्लाको सदरमुकामसम्म मोटरबाटोको व्यवस्था भएको ।
(२) आवाधिक योजनामा लक्षित राष्ट्रिय सूचकांकले शिक्षा क्षेत्रमा निर्धारण गरेको उपलब्धीको कम्तिमा पचहत्तर प्रतिशत हासिल गरेको ।
(३) जिल्लामा कम्तीमा एकसय लाइन टेलिफोन भएको वा पचास प्रतिशत गाउ“ विकास समितिमा टेलिफोन सुविधा भएको ।
(४) आवाधिक योजनामा लक्षित राष्ट्रिय सूचकांकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्धारण गरेको कम्तिमा पचहत्तर प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको ।

“घ” वर्ग ः
माथि खण्ड (क), (ख) र (ग) वर्गको वर्गीकरणमा नपरेका जिल्ला विकास समितिहरू ।

१५१. बैठक बस्ने स्थान ः जिल्ला परिषद्को बैठक जिल्लाको सदरमुकाम स्थित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बस्नेछ ।

१५२. छलफलको विषय ः ऐनको दफा १८५ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि सूचना पठाउँदा त्यस्तो सूचनामा बैठकमा छलफल गरिने विषय समेत स्पष्ट रूपले किटान गर्नु पर्नेछ ।

१५३. बैठकको कार्यक्रम ः जिल्ला विकास समितिको सभापतिको निर्देशनमा सचिवले जिल्ला परिषद्को बैठकको कार्यक्रम लिखित रूपमा तयार गर्नेछ ।

१५४. उपस्थिति ः बैठकमा उपस्थित प्रत्येक सदस्यले आफ्नो उपस्थिति जनाई सही गर्नु पर्नेछ ।

१५५. बैठकको सुव्यवस्था ः बैठक सुव्यवस्था गर्ने काम बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हुनेछ ।

१५६. अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मर्यादा ः अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु जिल्ला परिषद्का प्रत्येक सदस्यको कर्तब्य हुनेछ ।

१५७. बोल्ने पालो ः बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१५८. बीचमा कुरा काट्न नहुने ः एकजना सदस्यले बोलिरहेको समयमा अर्को कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्न हुँदैन ।

१५९. प्रस्ताव राख्ने ः बैठकमा छलफलको लागि कुनै विषय पेश गर्न चाहने सदस्यले सो विषय नियम १६० को रीत पु¥याई प्रस्तावको रूपमा राख्नु पर्नेछ ।

१६०. प्रस्तावको रीत ः बैठकमा छलफलको लागि पेश हुने प्रस्तावको सूचना बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि नै लिखित रूपमा देहायको रीत पुर्याई सचिवलाई दिनु पर्नेछ ः–
(क) नेपाली भाषामा लेखिएको,
(ख) जिल्ला परिषद्का सदस्यहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थकको सही भएको,
(ग) प्रस्तावको विषय स्पष्ट र व्यवहारिक भएको,
(घ) नियम १६३ अनुरूप भएको,
(ङ) अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफलका लागि स्वीकृति दिएको ।

१६१. प्रस्तावको क्रम ः (१) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा १८८ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयको प्राथमिकताको आधारमा प्रस्तावको क्रम तयार गर्नेछ ।

(२) एउटै विषयमा दुईवटा प्रस्ताव प्राप्त हुन आएमा पहिले दर्ता भएको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यक्रममा राखिनेछ ।

१६२. प्रस्तावमा छलफलको प्रक्रिया ः (१) नियम १६१ बमोजिम तयार भएको प्रस्तावको प्राथमिकता क्रमको आधारमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिनेछ र प्रस्तावक सदस्यले सो प्रस्ताव ल्याउनु पर्नाको कारण सहित आफ्नोे भनाइ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले आफ्नोे भनाइ राखिसकेपछि सो प्रस्ताव उपर बोल्न चाहने अन्य सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बोल्ने अनुमति दिनेछ ।

(३) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको कार्यक्रम संख्या र त्यसलाई लाग्ने समय समेतलाई बिचार गरी प्रत्येक प्रस्तावमाथि गरिने छलफलको समयावधि र त्यस्तो छलफलमा प्रत्येक सदस्यले बोल्न पाउने समय तोक्न सक्नेछ ।

(४) बोल्न चाहने सदस्यहरूले बोलिसकेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावक सदस्यलाई पुन ः बोल्ने अनुमति दिन सक्नेछ र सो बाहेक अन्य सदस्यलाई सामान्यतः एकपटकभन्दा बढी बोल्ने अनुमति दिइनेछैन ।

(५) नियम १५९ बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव नियम १६४ बमोजिम निर्णयको लागि प्रस्तुत हुनुभन्दा अगावै प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

१६३. प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा गर्न नहुने कुराहरू ः बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा देहायका कुराहरू गर्नु हुँदैन ः–
(क) अशिष्ट शब्दको प्रयोग,
(ख) कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा धक्का पु¥याउने शब्दको प्रयोग,
(ग) तोडफोड वा बलको प्रयोग,
(घ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत हुने विषयमा छलफल ।

१६४. प्रस्तावमाथि निर्णय ः (१) नियम १६२ बमोजिम प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ भन्ने लागेमा निजले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

१६५. निर्णय गर्ने तरिका तथा निर्णयको घोषणा ः (१) बैठकको बहुमत प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने निर्णयको लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले देहायको कुनै एक तरिका अपनाई बैठकको निर्णयको घोषणा गर्नेछ ः–
(क) प्रत्येक सदस्यलाई पालैसँग मौखिक मत प्रकट गर्न लगाएर,
(ख) प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा हात उठाउन लगाएर,
(ग) प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्ने एक समूहमा र विपक्षमा मत प्रकट गर्नेेलाई अर्को समूहमा विभाजन गरेर ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको तरिकाबाट बहुमत छुट्ट्याउन व्यवहारिक नभएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदस्यलाई गोप्य मतदान गर्न लगाई निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।

१६६. निर्णायक मत ः बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्ने छैन ।
तर कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा बराबर मत पर्न आएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

१६७. निर्णयको अभिलेख ः सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको सही गराई राख्नु पर्नेछ ।

१६८. निर्णय प्रमाणित ः (१) बैठकको निर्णय उतार सचिवले प्रमाणित गरी सदस्य तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछ ।

१६९. विशेष बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा १८५ को उपदफा (९) बमोजिम विशेष बैठक बोलाउँदा सभापतिको लिखित निर्देशनमा सचिवले जिल्ला परिषद्को विशेष बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र जुन विषयमा छलफल गर्नको लागि बैठक बोलाइएको हो सो विषय समेत स्पष्ट रूपले खुलाइएको सूचना जिल्ला परिषद्को सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको विशेष बैठकमा जुन विषयमा छलफल गर्न विशेष बैठक बोलाइएको हो सो बाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न पाइने छैन ।

(३) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक विशेष बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि यसै परिच्छेदका अन्य व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुुरा लेखिएको भए तापनि कार्यान्वयनमा रहेको जिल्ला विकास समितिको बनोट, कार्यक्रम तथा जिल्ला परिषद्को सदस्य मनोनयन सम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा साविकमा कायम रहेको निर्णयमा प्रभावित गर्ने किसिमका विषयलाई छलफलको विषयवस्तु बनाएर विशेष बैठक बोलाउन पाइने छैन ।

१७०. अध्यक्षको छनौट प्रक्रिया र बैठक स्थगन ः (१) ऐनको दफा १८५ को उपदफा (४) बमोजिम अध्यक्षको छनौट गर्ने प्रक्रिया तत्काल अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) ऐनको दफा १८५ को उपदफा (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेको जिल्ला परिषदको बैठक चौबीस घण्टाभन्दा बढी समयको लागि स्थगन गर्न हुँदैन ।

१७१. पद रिक्त भएको सूचना दिनु पर्ने ः (१) ऐनको दफा १७५ र १८२ बमोजिम जिल्ला परिषद् र जिल्ला विकास समितिको सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा सो कुराको सूचना पद रिक्त भएको मितिले बढीमा एक हप्ताभित्र सचिवले मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ११, १८, ७९, र ८६ बमोजिम गाउँ परिषद् र गाउँ विकास समिति तथा नगर परिषद् र नगरपालिकाको सदस्यको पद रिक्त भएको सूचना जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त हुन आएमा त्यसरी सूचना प्राप्त भएको मितिले बढीमा एक हप्ताभित्र सचिवले सो कुराको सूचना मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

१७२. बैठक बस्ने स्थान र समय ः (१) जिल्ला विकास समितिको बैठक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा बस्नेछ ।

(२) ऐनको दफा १८६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सभापतिले एक आर्थिक वर्षभरि हुने बैठकको निश्चित मिति र समय निर्धारण गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा सबै सदस्यलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

१७३. छलफलको विषय ः ऐनको दफा १८६ को उपदफा (२) बमोजिमको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गरिने विषय स्पष्ट रूपले किटान गरी बैठक बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया बहत्तर घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१७४. बैठकको कार्यक्रम ः सभापतिको निर्देशनमा सचिवले जिल्ला विकास समितिको बैठकको कार्यक्रम लिखित रूपमा तयार गर्नेछ ।

१७५. उपस्थिति ः बैठकमा उपस्थित प्रत्येक सदस्यले उपस्थिति पुस्तिकामा आफ्नोे नाम बुझिने गरी सही गर्नु पर्नेछ ।

१७६. बैठकको सुव्यवस्था ः बैठकमा सुव्यवस्था गर्ने काम बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हुनेछ ।

१७७. अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मर्यादा ः अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु प्रत्येक सदस्यको कर्तब्य हुनेछ ।

१७८. बोल्ने पालो ः बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१७९. बीचमा कुरा काट्न नहुने ः एकजना सदस्यले बोलिरहेको समयमा अर्को कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्न हुँदैन ।

१८०. प्रस्ताव राख्ने ः बैठकमा छलफलको लागि कुनै विषय प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले सो विषय नियम १८१ को रीत पु¥याई प्रस्तावको रूपमा राख्नु पर्नेछ ।

१८१. प्रस्तावको रीत ः (१) बैठकमा छलफलको लागि कुनै सदस्यको तर्फबाट पेश हुने प्रस्तावको सूचना बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा बहत्तर घण्टा अगाडि नै लिखित रूपमा देहायका रीत पु¥याई सचिवलाई दिनु पर्नेछ ः–
(क) नेपाली भाषामा लेखिएको,
(ख) जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थकको सही भएको,
(ग) प्रस्तावको विषय स्पष्ट र व्यवहारिक भएको,
(घ) नियम १८४ अनुरूप भएको,
(ङ) अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफलको लागि स्वीकृति दिएको ।

१८२. प्रस्तावको क्रम ः (१) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा १८९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयको प्राथमिकताको आधारमा प्रस्तावको क्रम तयार गर्नेछ ।

(२) एउटै विषयमा दुईवटा प्रस्ताव प्राप्त हुन आएकोमा पहिले दर्ता भएको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यक्रममा राखिनेछ ।

१८३. प्रस्तावमा छलफलको प्रक्रिया ः (१) नियम १८२ बमोजिम तयार भएको प्रस्तावको प्राथमिकता क्रमको आधारमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले पेश गर्ने अनुमति दिनेछ र प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव ल्याउनु परेको कारण सहित आफ्नोे भनाइ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि सो प्रस्ताव उपर बोल्न चाहने अन्य सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बोल्न अनुमति दिनेछ ।

(३) बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको कार्यक्रम संख्या र त्यसलाई लाग्ने समय समेतलाई बिचार गरी प्रत्येक प्रस्तावमाथि गरिने छलफलको समयावधि र त्यस्तो छलफलमा प्रत्येक सदस्यले बोल्न पाउने समय तोक्न सक्नेछ

(४) बोल्न चाहने सदस्यले बोलिसकेपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावक सदस्यलाई पुनः बोल्ने अनुमति दिन सक्नेछ र सो बाहेक अन्य सदस्यलाई सामान्यतया एकपटकभन्दा बढी बोल्ने अनुमति दिइने छैन ।

(५) नियम १८० बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव नियम १८५ बमोजिम निर्णयको लागि प्रस्तुत हुनु अगावै प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा फिर्ता लिन सक्नेछ ।

१८४. प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा गर्न नहुने कुराहरू ः बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दा वा छलफल गर्दा देहायका कुराहरू गर्नु हुँदैन ः–
(क) अशिष्ट शब्दको प्रयोग,
(ख) कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा धक्का पु¥याउने शब्दको प्रयोग,
(ग) तोडफोड वा बलको प्रयोग,
(घ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत हुने विषयमा छलफल ।

१८५. प्रस्तावमाथि निर्णय ः (१) नियम १८३ बमोजिम प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भइसकेकोछ भन्ने लागेमा निजले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

१८६. निर्णय गर्ने तरिका तथा निर्णयको घोषणा ः (१) बैठकको बहुमत प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने कुराको निर्णयको लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले देहायको तरिका अपनाई बैठकको निर्णयको घोषणा गर्नेछ ः–
(क) प्रत्येक सदस्यलाई पालैसँग मौखिक मत प्रकट गर्न लगाएर,
(ख) प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा हात उठाउन लगाएर,
(ग) प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई एक समूहमा र विपक्षमा मत प्रकट गर्नेलाई अर्को समूहमा विभाजन गरेर ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको तरिकाबाट बहुमत छुट्याउन व्यवहारिक नभएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदस्यलाई गोप्य मतदान गर्न लगाई निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।

१८७. निर्णयको अभिलेख ः (१) सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी उपस्थित सदस्यलाई सही गराई राख्नु पर्नेछ ।

(२) बैठकबाट भएको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नोे फरक मत जनाउन सक्नेछ ।

१८८. निर्णय प्रमाणित ः बैठकको निर्णय उतार सचिवले प्रमाणित गरी सदस्य तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउनेछ ।

१८९. सचिवले बोलाउने बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा १८६ को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा छलफल गरिने विषयहरू समेत स्पष्ट रूपले खुलाइएको सूचना सचिवले बैठक बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया बहत्तर घण्टा अगावै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बोलाइएको बैठक त्यस्तो बैठक बोलाउन अनुरोध प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र बस्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा जुन विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो सो बाहेक अन्य विषयमा छलफल गरिनेछैन ।

(४) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक सचिवले उपनियम (१) बमोजिम बोलाएको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि यसै परिच्छेदका अन्य व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

१९०. बैठक भत्ता र अन्य सुविधा ः सभापति, उपसभापति र सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा अनुसूची–२२ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

१९१. जिल्ला परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएका निर्देशनको सही रूपमा पालना भए वा नभएको समीक्षा गरी जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ख) नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको वारेमा जनस्तरमा चेतना जगाउन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ग) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही आफ्नोे कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने तथा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिको काम कारबाहीमा उत्पन्न बाधा व्यवधान हटाउन जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

१९२. लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) ऐनको दफा १८८ को उपदफा (४) बमोजिम गठन हुने लेखा समितिले देहायका विषयमा अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन जिल्ला परिषद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) वार्षिक बजेटले अनुमान गरे बमोजिमको स्रोत परिचालन तथा रकम सङ्कलन भए वा नभएको ।
(ख) बार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम सञ्चालन भए वा नभएको ।
(ग) लेखापरीक्षणबाट औल्याईएका बेरुजु तथा आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा त्यस्तो बेरुजु र आर्थिक अनियमिततालाई नियमित एवं असुल फछ्र्यौट गर्न आवश्यक काम कारबाही गरे वा नगरेको ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्दा लेखा समितिले आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला व्यक्तिलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा लेखा समितिले माग गरे बमोजिमको कागजात उपलब्ध गराउनु र लेखा समितिमा उपस्थित भई आफ्नोे राय सल्लाह र सुझाव दिनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(३क) लेखा समितिले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाई जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।

(४) लेखा समितिको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ ।

(५) लेखा समितिको बैठकमा भाग लिए वापत लेखा समितिका सदस्यले जिल्ला विकास समितिका सदस्यले पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

१९२क.लेखा समितिको सचिव ः आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाको प्रमुखले लेखा समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।

१९३. विषयगत समिति ः (१) ऐनको दफा १८८ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि जिल्ला परिषद्ले जिल्ला परिषद्को सदस्यको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय देहाय बमोजिमको विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ ः–
(क) पूर्वाधार र संरचना विकास समिति
(ख) कृषि, वन तथा वातावरण समिति
(ग) जनसंख्या तथा सामाजिक समिति
(घ) सङ्गठन तथा प्रशासन समिति
(ङ) जलस्रोत तथा भूमि समिति

(२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समिति गठन गर्दा त्यस्ता समितिले गर्नुपर्ने कार्यविवरण र समयावधि समेत तोक्नु पर्नेछ । त्यस्तो विषयगत समितिको बैठक उक्त समयावधिमा बढीमा चारपटकसम्म बस्न सक्नेछ ।

(३) कुनै एक विषयगत समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(४) विषयगत समितिको बैठकमा भाग लिए बापत विषयगत समितिका सदस्यले जिल्ला विकास समितिका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

१९३क.जिल्लास्तरीय राजस्व परामर्श समिति ः (१) नगरपालिका क्षेत्रमा बाहेक जिल्ला विकास समिति र गाउ“ विकास समितिलाई राजश्व सम्बन्धी परामर्श दिन प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको संयोजक तथा सदस्य भएका एक जिल्लास्तरीय राजश्व परामर्श समिति रहनेछ ः–
(क) जिल्ला विकास समितिका सभापति – संयोजक
(ख) आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि वा सो नभएका जिल्लामा जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि – सदस्य
(ग) उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष वा निजले तोकेको संघको सदस्य – सदस्य
(घ) गाउँ विकास समिति महासंघ, जिल्ला कार्यसमितिको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) जिल्ला विकास समितिको सचिव वा निजले तोकेको अधिकृत – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको परामर्श समितिको कार्यविधि जिल्ला विकास समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको परामर्श समितिले नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र पेशागत संगठनका प्रतिनिधिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

१९४. सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) जिल्ला विकास समितिको कामको सिलसिलामा सभापतिले सात दिनभन्दा बढी समयको लागि जिल्लाको क्षेत्रभन्दा बाहिर जानुपर्ने भएमा जिल्ला विकास समितिको स्वीकृति लिने,
(ख) जिल्ला विकास समितिबाट दिइएको पेश्की तथा लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने,
(ग) जिल्ला परिषद् तथा जिल्ला विकास समितिले निर्देशन दिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने,
(घ) जिल्ला विकास समिति भित्रका सरकारी, गैर सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच समन्वय गर्ने गराउने,
(ङ) सभापतिले खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्था बाहेक कुनै कारण परी जिल्ला छोडी बाहिर जानु परेमा सो कुराको जानकारी उपसभापतिलाई गराउनु पर्नेछ ।

१९५. उपसभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त उपसभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) सभापतिको कार्यभार सम्हालेको बेलामा सभापतिको अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) जिल्ला विकास समिति तथा सभापतिले तोके बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

१९६. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सदस्यको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) जिल्ला विकास समितिको योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सभापतिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने,
(ख) जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालित आयोजनाको उपयोगिताको वारेमा जिल्लावासीलाई जानकारी गराउने,
(ग) ईलाकास्तरको आयोजना तर्जुमा समितिको अध्यक्षता गर्ने र आयोजनाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने, गर्न लगाउने,
(घ) जिल्ला विकास समिति तथा सभापतिले तोके बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

१९७. स्रोत नक्सामा खुलाउनु पर्ने कुराहरू ः (१) ऐनको दफा १९९ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले स्रोत नक्सा तयार गर्दा त्यस्तो नक्सामा देहायका वस्तुस्थिति देखाउनु
पर्नेछ ः–
(क) इलाका छुट्टिने गरी जिल्ला विकास समितिको सिमाना, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या,
(ख) भू–बनौट वा धरातलीय स्थिति,
(ग) नदीनाला, नहर, कुलो, पैनी जस्ता सम्पदा,
(घ) ऐतिहासिक, भौगोलिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा,
(ङ) सडक, गल्ली, गोरेटो एवं घोडेटो बाटो,
(च) चक्रपथ, हवाइमैदान, बसबिसौनी, खेलमैदान, पार्क, उद्यान,
(छ) सभागृह, स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल तथा उपचार केन्द्र,
(ज) विद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सेवा केन्द्र, वित्तीय एवं सहकारी संस्था, हुलाक, टेलिफोन र विद्युत,
(झ) खानेपानी तथा ढल निकास,
(ञ) कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, बजार क्षेत्र र आवासीय क्षेत्र र उक्त क्षेत्रको क्षेत्रफल ।
(ट) गरिवी र सामाजिक नक्सांकन एवम् दलित तथा जनजातीका अवस्थिति ।

(२) स्रोत नक्सा तयार गर्दा स्केल खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) नक्सामा सङ्केत चिह्न रहेको हुनु पर्नेछ ।

(४) स्रोत नक्सा तयार गर्दा जिल्ला नापी शाखा तथा सम्बन्धित निकायको सहयोग लिन सकिनेछ ।

(५) स्रोत नक्साका आधारमा विषयगत क्षेत्रको भौतिक विकास सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै नक्सा बनाउनु पर्नेछ ।

१९८. आवधिक योजना बनाउनेः (१) ऐनको दफा १९५ को उपदफा (५) बमोजिम प्रत्येक जिल्ला विकास समितिले आफ्नोे क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरिने आवधिक योजनामा योजनाको दीर्घकालिन लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यनीति उल्लेख गरी जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा सुविधा, स्रोत परिचालन तथा आय आर्जनका सम्भावना, सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लागत सहभागिता लगायत जिल्ला विकास समितिले गर्ने काम समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा विषयगत समितिसँग परामर्श गरी विषयगत क्षेत्रका कार्यक्रमलाई समावेश गरी अन्तिम रूप दिनु पर्नेछ ।

(४) जिल्ला विकास समितिले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना जिल्ला परिषद्बाट पारित हुनु पर्नेछ ।

१९९. योजना तर्जुमा प्रक्रिया ः (१) ऐनको दफा १९७ को उपदफा (४) बमोजिम जिल्ला विकास समितिले योजना तर्जुमा गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु
पर्नेछ ः–
(क) नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्रोत र साधनको पूर्वानुमान र मार्गदर्शन प्राप्त भएपछि मार्ग महिनाको दोस्रो हप्तासम्ममा योजनाको लक्ष हासिल गर्न जिल्ला विकास समितिले विषयगत निकाय, वित्तीय संस्था, उद्योग वाणिज्य संघ, गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख तथा गाउँ विकास समिति महासंघका प्रतिनिधि समेत सहभागी गराई योजना तर्जुमा गोष्ठीको आयोजना गर्नु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको गोष्ठीबाट प्राप्त भएका सुझाव समेतलाई बिचार गरी स्रोत र साधनको पूर्वानुमान र मार्गदर्शन समेतलाई बिचार गरी सो अनुरूप गर्नुपर्ने योजना तर्जुमा फाराम प्रत्येक वर्ष मार्ग मसान्तभित्र सम्बन्धित गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त फाराममा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष माघको दोस्रो हप्ताभित्र जिल्ला र केन्द्र स्तरबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको विषयगत क्षेत्र अनुसार प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति तथा इलाका सेवा केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) सम्बन्धित इलाकाको सदस्यको अध्यक्षतामा इलाका स्तरको आयोजना तर्जुमाको लागि इलाका भित्रका गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, इलाका भित्रका विषयगत निकाय र वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि समेत समावेश भएको योजना तर्जुमा बैठक बस्नेछ । त्यस्तो बैठकमा जिल्ला स्तरीय विषयगत निकायका प्रमुख र जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिलाई पनि आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । त्यस्तो बैठकको सचिवालयको सेवा प्रदान गर्न जिल्ला विकास समितिको सचिवले उपयुक्त कर्मचारी तोकिदिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको बैठकले इलाका भित्रका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाबाट प्राप्त आयोजनालाई विषय क्षेत्र अनुसार प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित विषयगत समितिलाई माघको तेस्रो हप्ताभित्र उपलब्ध गराइ सक्नु पर्नेछ ।

(५) विभिन्न इलाकाबाट प्राप्त आयोजनालाई विषयगत योजना तर्जुमा समितिले जिल्लास्तर र केन्द्रस्तरका आयोजनामा वर्गिकरण गरी त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकताक्रम समेत निर्धारण गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा प्रत्येक वर्ष फाल्गुणको पहिलो हप्ताभित्र प्रस्तुत गरिसक्नु पर्नेछ ।

(६) एकीकृत योजना तर्जुमा समितिले विषयगत योजना तर्जुमा समितिबाट प्राप्त आयोजनामा छलफल गरी आयोजना बीच परिपूरक र परिपोषक सम्बन्ध हेरी आवश्यकतानुसार संशोधन, थपघट र प्राथमिकताक्रममा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सो समेत गरी प्रत्येक वर्ष फाल्गुणको दोस्रो हप्तासम्ममा जिल्ला विकास समितिमा प्रस्तुत गरिसक्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम एकीकृत योजना तर्जुमा समितिबाट सिफारिस भइआएका जिल्ला विकास आयोजनालाई अन्तिम रूप दिनु अघि जिल्ला विकास समितिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त नीति, मार्गदर्शन, आवधिक योजनाको लक्ष्य, भू–उपयोग नक्सा, गुरुयोजना, वस्तुगत विवरण, स्रोत नक्सा, कार्यक्षमता र कार्यदक्षता, वातावरणीय प्रभाव र इलाका–इलाका बीचको सन्तुलन आदि बारेको विश्लेषण गर्नु पर्नेछ । त्यसरी विश्लेषण गर्दा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गर्ने जिल्ला विकास आयोजना, केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन हुने आयोजना र अन्य संस्थाको सहभागितामा सञ्चालन हुनुपर्ने आयोजनाको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण समेत गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरेपछि जिल्ला विकास समितिले त्यस्ता आयोजनालाई अन्तिम रूप दिई विषयगत वा क्षेत्रगत रूपमा प्राथमिकता तोक्नुपर्ने भए तोकी प्रत्येक वर्ष फाल्गुण महिनाको तेस्रो हप्ताभित्र जिल्ला परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(९) जिल्ला परिषद्ले प्रत्येक वर्ष फाल्गुण मसान्तभित्र जिल्ला विकास योजना पारित गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयको उतार तथा सम्बद्ध कागजात चैत्र १० गते भित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । जिल्ला परिषद्बाट पारित जिल्ला विकास योजनामा परेका क्षेत्रगत मन्त्रालय र निकायसँग सम्बन्धित निर्णय त्यस्ता मन्त्रालय र निकायलाई पनि सोही अवधिभित्रै पठाइसक्नु पर्नेछ ।

(१०) राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले दिएको मार्गदर्शन र नीतिभित्र रही जिल्ला परिषद्ले स्वीकृत गरेका आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गर्न जिल्ला विकास समितिले आफ्नोे कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको मार्गदर्शन र नीतिमा फरक हुने गरी पारित भएका जिल्ला विकास योजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले उपयुक्त आयोजना स्वीकृत गरी कार्यक्रम र बजेट पठाउन सक्नेछ । यसरी कार्यक्रम र बजेट पठाउँदा सोको कारण र पुष्ट्याँइ सहित सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(११) कारणवश जिल्ला परिषद्को बैठक बस्न नसकी जिल्ला विकास योजना पारित हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका विषयगत शाखा कार्यालयले गरेको सिफारिस समेतका आधारमा जिल्ला विकास समितिको अनुमोदनका लागि लेखी पठाए बमोजिमका कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।

२००. आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया ः (१) वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृतिको जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले आफ्नोे कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सबै सरकारी, गैर सरकारी र वित्तीय संस्थाका प्रमुखसँग बैठक गरी मार्गदर्शनको परिधिभित्र रही देहाय बमोजिम गर्ने वा गराउने छ ः–
(क) जिल्ला परिषद्बाट पारित भै स्वीकृतिका लागि केन्द्रमा पठाइएको कार्यक्रम र बजेट सोही रूपमा स्वीकृत भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायलाई कार्यतालिका बनाई सोही कार्यतालिका बमोजिम कार्यान्वयन गर्न दिने,
(ख) सम्बन्धित मन्त्रालयले दिएको मार्गदर्शन र बजेट अनुमान भन्दा फरक हुने गरी जिल्ला विकास समितिले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पारित गरेमा त्यसको औचित्य जाँचबुझगरी त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यसरी निर्देशन प्राप्त भएकोमा सोही बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा गराउने ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २०५ को उपदफा (४) र दफा २०९ को उपदफा (२) बमोजिमका आयोजना उपभोक्ता समिति वा गैर सरकारी संस्था मार्पmत कार्यान्वयन तथा सञ्चालन गराउँदा अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

२०१. आयोजनाको जाँचपास र फरफारक ः (१) आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरेका आयोजना सम्पन्न भएपछि जाँचपास वा फरफारक गर्न सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमध्ये सडक, भवन, सिंचाई, खानेपानी, कुलो, नहर आदि जस्ता निर्माण प्रकृतिका आयोजनाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले त्यस्तो आयोजनाको जाँचपास वा फरफारक गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा उल्लेख भएका बाहेक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन–भ्रमण, प्रचार प्रसार आदि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय, संस्था वा व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको उद्देश्य, भौतिक र वित्तीय प्रगति लगायतका कुरा खुल्ने प्रतिवेदन सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा जिल्ला विकास समितिले सम्झौता बमोजिम त्यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न भए वा नभएको हेरी फरफारक गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो फरफारक सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) वा उपनियम (३) बमोजिम जिल्ला विकास समितिले गरेको जाँचपास वा फरफारकको अनुमोदन जिल्ला परिषद्बाट गराउनु पर्नेछ ।

२०२. आयोजनाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन ः (१) जिल्लास्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न जिल्ला विकास समिति र ऐनको दफा २१० बमोजिमको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिमा प्रतिवेदन दिने प्रयोजनको लागि जिल्ला विकास समितिले देहाय बमोजिमको एक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन उपसमिति गठन गर्नेछ ः–
(क) जिल्ला विकास समितिको उपसभापति –संयोजक
(ख) जिल्ला विकास समितिले तोकेका जिल्ला विकास समितिका कुनै दुई जना सदस्य –सदस्य
(ग) जिल्ला विकास समितिको योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत – सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको उपसमितिले देहायका कुराहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ ः–
(क) आयोजना वा कार्यक्रमको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको,
(ख) प्राविधिकले नियमित सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सुपरीवेक्षण भए वा नभएको,
(ग) निर्धारित गुणस्तर अनुसार काम भए वा नभएको,
(घ) आयोजना वा कार्यक्रममा भएको खर्चको अनुपातमा कार्यान्वयनको प्रगति भए वा नभएको,
(ङ) खर्चको विवरण तथा सोको बिल, भरपाई, स्रेस्ता रीतपूर्वक राखे वा नराखेको,
(च) नियम २०० को उपनियम (२) बमोजिम भएको सम्झौता अनुसारको आयोजना वा कार्यक्रम भए त्यस्तो सम्झौता अनुसार भए वा नभएको,
(छ) अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए सोको विवरण ।

(३) सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन उपसमितिले उपनियम (२) का कुराहरू सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गरेपछि प्रत्येक महिना जिल्ला विकास समिति र सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिलाई सोको प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४) ऐनको दफा २११ बमोजिम जिल्लामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा जिल्ला विकास समितिले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा समेतलाई बिचार गर्नु पर्नेछ र आयोजना तथा कार्यक्रममा कुनै कमी कमजोरी देखिएमा त्यस्ता कमी कमजोरी हटाउन सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, संघ, संस्था तथा व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२०३. विषयगत योजना तर्जुमा समिति ः (१) ऐनको दफा १९७ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको विषयगत योजना तर्जुमा समिति रहनेछ ः–
(क) जिल्ला विकास समितिले तोकेको सदस्य – संयोजक
(ख) विषयगत समितिको कार्यसँग सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्थामध्ये सभापतिले तोकेको गैर सरकारी संस्थाको प्रमुख – सदस्य
(ग) कार्य प्रकृति अनुसारको विषयसँग सम्बन्धित निकायगत कार्यालय प्रमुख – सदस्य
(घ) संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायको प्रमुख – सदस्य–सचिव

(२) विषयगत योजना तर्जुमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) विषयगत योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यमा जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने,
(ख) जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालित विषयगत आयोजनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आयोजनाको आवश्यकता, महत्व तथा त्यसबाट हुने उपयोगिताको वारेमा आम जनतालाई जानकारी गराई त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने,
(ग) जिल्ला विकास समिति तथा सभापतिले दिएको निर्देशन बमोजिमको कार्य गर्ने ।

(३) विषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि विषयगत योजना तर्जुमा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२०४. एकीकृत योजना तर्जुमा समितिः ऐनको दफा १९८ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेख भएका सदस्यको अतिरिक्त जिल्ला विकास समितिका उपसभापति, विषयगत शाखाका प्रमुख र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि एकीकृत योजना तर्जुमा समितिका सदस्य हुने छन् ।

२०५. एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठक वर्षमा चार पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र आवश्यक भएमा सोभन्दा बढी पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।

(२) एकीकृत योजना तर्जुमा समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा जिल्ला विकास समितिका उपसभापतिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(५) एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकको निर्णय समितिको सचिवले निर्णय पुस्तिकामा लेखी अध्यक्षद्वारा प्रमाणित गराई सोको प्रतिलिपि जानकारीको लागि सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

(७) एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२०६. आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनः जिल्ला विकास समितिले आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा देहायका विषयमा समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ः–
(क) सामाजिक प्रभाव ः स्थानीय जनतामा चेतनाको अभिवृद्धि, रहन सहन, सोचाइ र संस्कारमा परिवर्तन भए वा नभएको, सामाजिक र नैतिक कृयाकलापमा वृद्धि भए वा नभएको,
(ख) आर्थिक प्रभाव ः स्थानीय जनतामा रोजगार तथा स्वरोजगारको अवसर, ब्यापारिक कारोवार, क्रय शक्ति र समष्टिगत रूपमा आर्थिक वृद्धि भए वा नभएको,
(ग) सेवा सुविधा ः आयोजनाले उपलब्ध गराएको सेवाको गुणस्तर, सेवा उपभोग गर्न पाउने र नपाउने जनताको प्रतिक्रिया, सेवाको गुणात्मक तथा संख्यात्मक वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता,
(घ) वातावरणीय प्रभाव ः आयोजना सञ्चालन भए पश्चात् अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पैह्रो, भूक्षय, जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको समस्या उत्पन्न भए वा नभएको ।

२०७.जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करको दर ः (१) जिल्ला विकास समितिले ऐनको दफा २१५ बमोजिम देहायका वस्तुमा देहायको दरको कर लगाई असुल उपर गर्न सक्नेछ ः–
(क) सवारी साधन करको दर ः आफ्नो स्रोतबाट निर्माण गरेको वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएको सडक तथा पुलबाट आवागमन गर्ने सवारी साधनमा अनुसूची–२३ को खण्ड (१) मा तोकिए बमोजिमका दरले पटके सवारी साधन कर ।
(ख) निकासी करको दर ः आफ्नो जिल्लाभित्र उत्पादन भई निकासी हुने अनुसूची–२३ को खण्ड (२) मा उल्लिखित वस्तुहरूमा सोही अनुसूचीमा तोकिएको दरको कर ।
(ग) कवाडी मालसामानमा लाग्ने करको दर ः

(१) स्वदेशी उद्योगले पुनः प्रयोग (रीयूज) गर्ने कवाडी वस्तु ः स्वदेशमा स्थापना भएका उद्योगहरूले यथास्थितिमा पुनः प्रयोग गर्ने अनुसूचि २३ को खण्ड (३) मा तोकिएका कवाडी मालसामानमा सोही अनुसूचीमा तोकिएको दरको कर ।
(२) पुनःप्रशोधन (रिसाइकलींग) गरी प्रयोग हुन सक्ने कवाडी वस्तु ः पुनः प्रशोधन भई प्रयोग हुन सक्ने कवाडी मालसामानमा अनुसूची–२३ को खण्ड (४) मा तोकिएका कवाडी मालसामानमा सोही अनुसूचीमा तोकिएको दरको कर ।

स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि “कवाडी मालसामान” भन्नाले हल्का पेय पदार्थका बोतल÷क्रेट, अण्डा र दूध ओसार पसार गर्ने क्रेट, ग्याँस सिलिण्डर, धातुजन्य औद्योगिक वस्तु उत्पादन भई बा“की रहन गएको (सम्बन्धित उद्योगबाट प्रमाणित भएको) कच्चा पदार्थ बाहेक कन्टेनर सहितको मूल्य समावेश भई बिक्री हुने र पुनःप्रयोगमा आउने मालसामान वा वस्तु वा राजस्व परामर्श समितिको परामर्श लिई जिल्ला विकास समितिले कवाडी भनी तोकेका अन्य मालसामान वा वस्तु सम्झनु पर्छ ।

(घ) पंक्षीका प्वा“खको करको दर ः प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकका अनुसूची–२३ को खण्ड (५) मा तोकिएका पंक्षीहरूको प्वा“खमा सोही अनुसूचीमा तोकिएको दरको कर ।
(ङ) पशुको हाड, सिंग, खुर, छालाको करको दर ः प्रचलित कानुनले निषेध गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुको हाड, सिंग, खुर, छालामा अनुसूची–२३ को खण्ड (६) मा तोकिएको दरको कर ।
(च) कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको करको दर ः जिल्लाभित्र व्यावसायिक प्रयोजनको उद्देश्यले उत्पादन भएका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु र चौपायाको व्यापारको हकमा नियम १९३क. बमोजिमको परामर्श समिति, वस्तुगत वाणिज्य संघ, कृषक समूह, नागरिक समाज वा कृषि स“ग सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सल्लाहमा सो वस्तुको प्रचलित बजार मूल्यको एक प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्ले निर्धारण गरेको दर र कार्यविधि बमोजिम कर उठाउन सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम कर उठाउ“दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ः–

(क) आयात गरिएका कुनै पनि वस्तुमा कर लिन पाइने छैन र त्यस्ता वस्तुको जानकारी लिदा भन्सार प्रज्ञापन पत्रलाई आधार मान्नु पर्नेछ ।
(ख) कर, शुल्क, दस्तुर उठाउ“दा कर लाग्ने वस्तुहरू र तिनीहरूको दर स्पष्ट देखिने गरी सूचना पाटीमा टा“स्नु पर्नेछ ।
(ग) जिल्ला विकास समितिले लगाउने कर उत्पादनस्थल वा सो समितिले तोकेको संकलन केन्द्रमा उठाउन सक्नेछ । यस्तो कर सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट संकलन तथा निकासी गर्न सूचिकृत भएका वा प्रमाणपत्र पाएका फर्म÷व्यक्तिहरूबाट प्रतिस्पर्धा गराई कर र शुल्क उठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(घ) यस नियमावली बमोजिम उठाइने कर प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएका राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा ढाट वा तगारो राखी संकलन गर्न पाइने छैन ।
(ङ) मार्वल र कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगमा प्रयोग हुने चुन ढुङ्गामा कर लिन पाईने छैन ।

२०८. सेवा शुल्कको दर ः ऐनको दफा २१६ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने सेवा शुल्कको दर अनुसूची–२४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२०९. दस्तुरको दर ः ऐनको दफा २१७ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने दस्तुरको दर अनुसूची–२५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

२१०. बिक्री गर्न सक्ने ः जिल्ला विकास समितिले देहायको व्यवस्थाको अधीनमा रही ऐनको दफा २१८ बमोजिम नदीनालाको बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, स्लेट, माटो, दहत्तर वहत्तर आदि बिक्री गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(क) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले जिल्लाभित्रको कुनै स्थलबाट माटो, बालुवा, गिटी, ढुङ्गा आदि उत्खनन् गर्न वा खानी सञ्चालन गर्न वा नदी वा नदी किनाराबाट त्यस्ता वस्तु झिक्न वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने भनी प्राविधिक प्रतिवेदन सहित लेखि पठाएमा वा त्यसरी उत्खनन गर्दा वा खानी सञ्चालन गर्दा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने भनी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका वा जिल्ला विकास समितिले महसुस गरी प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन सहित लेखि पठाएमा त्यस्तो खानी सञ्चालन तथा भू उत्खनन् कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु पर्नेछ ।
(ख) सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना सरकारी वन तथा राष्ट्रिय वन सीमाभित्रको कुनै पनि ठाउँको माटो, ढुङ्गा, बालुवा, रोडा उत्खनन् गर्न वा झिक्न वा खानी सञ्चालन गर्नु गराउनु हुदैन र नदी खोलाले बगाई ल्याएको दहत्तर वहत्तर आदि वन सीमाभित्र नै अड्की बसेको भए त्यस्तो दहत्तर वहत्तर पनि झिक्न, उठाउन वा बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन ।

२११. राजश्वको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ऐनको दफा २२० बमोजिम राजश्वको बाँडफाँड गर्दा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले पाउने रकम सम्बन्धित राजश्व असुल गर्ने कार्यालयले छुट्टै बैंक खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र सो खाताबाट अनुसूची–२६ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त रकममध्ये जिल्ला परिषद्ले सेवाको आवश्यकता र विस्तारको आधारमा निर्धारण गरेको रकम जिल्ला विकास समितिले जिल्ला भित्रका नगरपालिका र गाउँ विकास समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम जिल्ला विकास समितिबाट प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न पाउने छैनन् ।

२१२. पदको किसिम ः (१) स्थानीय निकायमा देहायका पद रहने छन्ः–
(क) अधिकृत स्तरका पद
(ख) सहायक स्तरका पद

(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भएका पदहरूको तह देहाय बमोजिम
हुनेछ ः–
(क) अधिकृत स्तर
(१) अधिकृत स्तर छैठौं तह
(२) अधिकृत स्तर सातौं तह
(३) अधिकृत स्तर आठौ तह,
(४) अधिकृत स्तर नवौ तह

(ख) सहायक स्तर
(१) सहायक स्तर पहिलो तह
(२) सहायक स्तर दोस्रो तह
(३) सहायक स्तर तेस्रो तह
(४) सहायक स्तर चौथो तह
(५) सहायक स्तर पाँचौं तह

(३) उपनियम (२) मा उल्लिखित पद तथा तहका अतिरिक्त यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय निकायमा कायम रहेका पदहरू यसै नियमावली बमोजिम रहेको मानी सोही बमोजिम तह मिलान गरिनेछ ।

(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम २ को खण्ड (क) को उपखण्ड (३) र (४) बमोजिमका पदहरू वार्षिक दश करोडभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी भएका स्थानीय निकायमा मात्र रहने छन् ।

(५) उपनियम (२) बमोजिमको तहमा रहने पदको पदनाम विनियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

२१३. पदपूर्ति ः (१) स्थानीय निकायमा रिक्त रहेको पद नयाँ नियुक्ति वा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।

(२) रिक्त पदमा  पदपूर्तिको निमित्त हुने विज्ञापनको तरिका, परीक्षा सञ्चालन तथा छनौट विधि मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२क) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ भएपछि स्थानीय निकायमा सहायक स्तर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो तह र सवारी चालकको नयाँ दरबन्दी सृजना गरिने छैन र नियम २१३क. बमोजिम पद पूर्ति भई सकेपछि रिक्त हुने सहायक प्रथम, दोस्रो, तेस्रो तह र सवारी चालकको पदहरू स्वतः खारेज हुनेछन् ।

(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ भएपछि फोहर मैला, विद्युत, खानेपानी आपूर्ति, सुरक्षा, सरसफाइ, बगैंचा हेरचाह, फोटोकपी जस्ता कार्यका लागि स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गरिने छैन । यस्ता कामहरू सेवा करारबाट गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

तर यो नियम प्रारम्भ हुन पूर्व वहाल रहेका यस्ता कार्यमा संलग्न स्थायी कर्मचारीहरू सो पदमा वहाल रहेसम्म निजहरूबाट नै उक्त कार्य गर्न गराउन बाधा पर्ने छैन ।

(४) स्थानीय निकायको कुनै पद सृजना वा रिक्त भएको मितिले एक वर्षसम्म स्थायी पदपूर्ति नभएमा उक्त पद स्वतः खारेज हुनेछ ।
तर पदपूर्ति समितिबाट पदपूर्तिको लागि कारबाही भई रहेको वा बढुवाको कारबाही शुरु भई सकेको पद खारेज हुने छैन ।

२१३क.पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकायको ऐनको दफा २४९ बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीको सहायकस्तर चौंथो तथा पाँचौ र अधिकृतस्तर छैठौं तहको पदमा सम्वत् २०६४ साल असोज मसान्तसम्म नियुक्त भई यो उपनियम प्रारम्भ हँुदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रूपमा सोही दरवन्दीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको पदमध्ये स्थानीय निकायले यस नियमावली बमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका स्थानीय निकाय र स्थानियक विकास कोषको स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यरत सम्बन्धित कर्मचारीहरू बीच मात्र सोही पदमा छुट्टै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी एकपटकको लागि पदपूर्ति गर्न सकिन छ । यसरी पदपूर्ति गर्दा सम्बन्धित स्थानीय निकायले एनेको दफा २४९ को उपदफा (२) बमोजिम खर्चको व्यवस्था गरेर मात्र पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पदपूर्ति गर्दा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत रिक्त रहेका स्थानीय निकायका स्वीकृत दरबन्दी मध्ये पचास प्रतिशत दरबन्दीमा उपनियम (१) बमोजिम र बाँकी पचास प्रतिशतमध्ये तीस प्रतिशत खुला प्रतियोगिता र बाँकी बीस प्रतिशत अधिकृतस्तरको लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र सहायकस्तरको लागि कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
तर सहायकस्तर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहको पदको हकमा यस नियम बमोजिम पदपूर्ति गर्दा शतप्रतिशत दरबन्दीमा उपनियम (१) बमोजिम पदपूर्ति गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा वा कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा हुने बढुवाको लागि छुट्याएको पदमा पर्याप्त उम्मेदवार नभएमा त्यस्ता पद उपनियम (१) बमोजिम पदपूर्ति हुने पदमा समावेश गरिनेछ ।

(४) …………..

(५) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकायको कुनै पदमा कम्तीमा एक वर्ष अविछिन्न रूपमा सेवा गरिरहेको कर्मचारीको हकमा यस नियम बमोजिम गरिने पदपूर्तिको लागि हुने विज्ञापनमा उमेरको बन्देज लाग्ने छैन ।

(६) स्थानीय निकायल उपनियम (१) बमोजिमको पदपूर्ति यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

२१३ख. नियुक्ति गर्दा समावेशी आधार लिइने ः (१) यस नियावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकायको सेवालाई समावेशी बनाउन स्थानीय निकायको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारहरू बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ः–
(क) महिला – तेत्तीस प्रतिशत
(ख) आदिवासी÷जनजाति – सत्ताईस प्रतिशत
(ग) मधेशी – बाईस प्रतिशत
(घ) दलित – नौ प्रतिशत
(ङ) अपाङ्ग – पाँच प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र – चार प्रतिशत

(१) स्पष्टीकरण ः
(१) यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ ।
(२) यस उपनियमको खण्ड (क), (ख) र (ग) र (घ) को प्रयोजनको लागि “महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी र दलित” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनु पर्छ ।
(२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम निर्धारित प्रतिशतको पद कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि तोकिए बमोजिमका अपाङ्गहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्क परीक्षाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशतभन्दा कम घाताङ्क (फ्र्याक्सन) आएमा त्यस्तो घाताङ्क जुन समूहको हकमा आएको हो सो भन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजम छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पर्ति हुने पदमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

२१३ग. नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ……………….

(२) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि दरवन्दी सृजना भई कार्यरत नगर प्रहरीको सेवा, शर्त र सञ्चालन सम्बन्धमा नगरपालिकाले विनियमावली बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

२१३घ. सहायकस्तर पहिलो तहका कर्मचाीद्वारा पद पूर्ति गरिने ः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकायको सहायकस्तर चौथो तहको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने बीस प्रतिशत पदमा सो पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भई कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका स्थानीय निकायका सहायकस्तर पहिलो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराई पूर्ति गरिनेछ ।

२१४. उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यता ः देहायका व्यक्ति स्थानीय निकायको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैनः–
(क) गैर नेपाली नागरिक,
(ख) सहायक स्तरको पदको लागि अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको,
(ग) अधिकृत स्तरको पदको लागि एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएको,
(घ) पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैंतीस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा चालिस वर्ष उमेर पूरा भएको,

तर,
(१) भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको पद वा प्राविधिक पदमा ४५ (पैंतालीस) वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
(२) स्थानीय निकायको सेवाका स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन ।
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरिएको,
(च) भविष्यमा सरकारी सेवा वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्था वा विकास समितिको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी कुनै सेवाबाट बरखास्त भएको,
खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकायको कुनै पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई कम्तीमा एक वर्ष अविच्छिन्न रूपमा सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा यो नियम प्रारम्भ भएपछि हुने सम्बन्धित स्थानीय निकायको विज्ञापनमा एक पटक उम्मेदवार हुन उमेरको बन्देज लाग्ने छैन ।

२१५. पदपूर्ति समिति ः (१) स्थानीय निकायको रिक्त पदपूर्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको पदपूर्ति समिति गठन हुनेछ ः–

(क) जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाको हकमाः

(१) कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, कम्तीमा स्नातक भई प्रशासनिक वा न्यायिक वा शैक्षिक क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष अधिकृत स्तरको अनुभव प्राप्त गरी सेवा निवृत्त भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट सम्बन्धित जिल्ला परिषद् वा नगर परिषद्ले तोकिदिएको व्यक्ति –अध्यक्ष

(२) स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि –सदस्य

(२क) लोकसेवा आयोगको सम्बन्धित क्षेत्रीय वा अञ्चल कार्यालयले तोकेको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि –सदस्य

(३) सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको सचिव –सदस्य सचिव

(ख) गाउँ विकास समितिको हकमाः

(१) कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको प्रतिष्ठित स्थानीय नेपाली नागरिकमध्येबाट सम्बन्धित गाउँ परिषद्ले निर्णय गरी तोकिदिएको व्यक्ति –अध्यक्ष
(२) जिल्ला विकास समितिको सचिवले तोकिदिएको कुनै सरकारी कार्यालयको कर्मचारी प्रतिनिधि –सदस्य
(२क) लोकसेवा आयोगको सम्बन्धित क्षेत्रीय वा अञ्चल कार्यालयले तोकेको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि –सदस्य
(३) सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको सचिव –सदस्य सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने पदपूर्ति समितिले कुनै विषयको विज्ञ व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पदपूर्ति तथा बढुवा समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले सम्बन्धित स्थानीय निकायले तोकिदिए बमोजिम बैठक भत्ता तथा दैनिक भ्रमण भत्ता वा परिवहन खर्च पाउने छन् ।

(४) पदपूर्ति समितिले आफ्नोे बार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) पदपूर्ति समितिको सचिवालयको काम सम्बन्धित स्थानीय निकायले गर्नेछ ।

(६) पदपूर्ति समितिको अध्यक्षको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ ।

२१६. नियुक्ति ः (१) पदपूर्ति समितिले सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायको निर्णयानुसार सचिवले नियुक्ति दिनेछ ।

(२) नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय निकायले नियुक्तिपत्र दिन निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय निकायको सचिवले नियुक्तिपत्र दिनेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र स्थानीय निकायले निर्णय नगरेमा सो म्याद नाघेको सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय निकायको सचिवले नियुक्तिपत्र दिनेछ ।

(५) नियुक्तिपत्र साथ नियुक्ति दिईने पदको कार्य–विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) स्वीकृत दरबन्दीमा बाहेक कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन । स्वीकृत दरबन्दीमा पनि अस्थायी, ज्यालादारी वा अन्य कुनै प्रकारबाट नियुक्ति दिइने छैन ।

(७) उपनियम (६) विपरीत कसैले स्थानीय निकायमा नियुक्ति गरेमा त्यस्तो नियुक्ति बदर गरी सो नियुक्तिको आदेश दिने वा नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।

(८) उपनियम (६) विपरीत नियुक्ति पाएको व्यक्तिले खाएको तलव, भत्ताको रकम त्यसरी नियुक्तिको आदेश दिने वा नियुक्ति गर्ने र त्यसरी नियुक्ति हुने व्यक्तिबाट समानुपतिक रूपमा असुल गरिनेछ ।

२१७. करारमा नियुक्ति गर्ने ः (१) कुनै व्यक्तिलाई स्थानीय निकायले स्वीकृत दरबन्दीको प्राविधिक पदमा करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकायबाट सञ्चालन हुने नयाँ कार्यक्रम, आयोजना वा परियोजनको लागि स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले नपुग्ने भएमा वा सो कामको लागि विशेष योग्यता भएका व्यक्तिको आवश्यकता परेमा र त्यस्तो जनशक्ति सम्बन्धित स्थानीय निकायमा नभएमा स्थानीय निकायले त्यसको कारण समेत खुलाई खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा कुनै व्यक्तिलाई खास अवधिको लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(१ख) उपनियम (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करारमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई जुन कामको लागि नियुक्ति गरिएको हो सो काम समाप्त भएमा वा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा स्थानीय निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा (१क) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त स्थानीय निकायले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम करारमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई स्थानीय निकायको दरवन्दीको पदमा मिलान वा परिणत गरिने छैन ।

(४) कसैले यो नियम विपरीत कुनै व्यक्तिलाई करारमा नियुक्ति गरेमा वा स्थानीय निकायको पदमा मिलान वा परिणत गरेमा त्यस्तो कार्य बदर गरी निजलाई कारबाही गरिनेछ र सो व्यक्तिको पारिश्रमिक तथा सुविधा वापत लिएको रकम सो कार्य गर्ने व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ ।

२१८. पदाधिकार ः एउटा कर्मचारीको पदाधिकार रहेको पदमा अर्को कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति गर्न हुँदैन ।
तर एक वर्षभन्दा बढी आफ्नोे पदाधिकार रहेको पद लियन राखी बिदा वा काजमा रहेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीले गरिआएको काममा बाधा उत्पन्न हुने भएमा बढीमा एक वर्षको लागि विशेष पद श्रृजना गरी करारमा नियुक्ति दिन बाधा पर्ने छैन ।

२१९. परीक्षणकाल ः (१) कुनै पनि पदमा नयाँ नियुक्ति पाएको कर्मचारीलाई एक वर्षको परीक्षणकालमा राखिनेछ ।
तर, महिला कर्मचारीको हकमा भने त्यस्तो परीक्षण कालको अवधि छ महिना मात्र हुनेछ ।

(२) परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई नियुक्ति गर्ने अधिकारीले परीक्षणकाल समाप्त हुनु अगावै हटाउन सक्नेछ ।

२२०. निरोगिताको प्रमाणपत्र ः नयाँ नियुक्ति पाउने कर्मचारीले नियुक्तिपत्र पाउनु पूर्व स्वीकृत चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराई निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

२२१. शपथ ग्रहण ः नयाँ नियुक्ति पाउने कर्मचारीले अनुसूची–२७ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सचिवसमक्ष शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

२२२. …………….

२२२क. …………….

२२३. बढुवा ः (१) अधिकृत स्तर सातौं, आठौं र नवौं तहको रिक्त पदमध्ये पचहत्तर प्रतिशत पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा र पच्चीस प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा त्यस्तो रिक्त पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट बढुवा गरिनेछ ।

(२) अधिकृत स्तर छैठौं तहको रिक्त रहेको पदमध्ये सत्तरी प्रतिशत पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा र तीस प्रतिशत पदमा सहायक स्तर पाँचौ तहबाट आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गरिनेछ ।

(३) सहायक स्तरको रिक्त पदमध्ये पचास प्रतिशत पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा त्यस्तो रिक्त पदभन्दा एक तह मुनिका कर्मचारीमध्येबाट बढुवाद्वारा र पचास प्रतिशत पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ ।

(४) सहायक स्तर तेस्रो तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि र बढुवा हुने पदको तहभन्दा उक तह मुनिको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेको भएमा निजलाई एक तह माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ ।

(४क) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत सहायकस्तर दोस्रो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु यो नियम प्रारम्भ भएको मितिदेखि सहायकस्तर तेस्रो तहमा स्वतः कायम हुनेछन् ।

(५) उपनियम (४) र (४क) बमोजिम बढुवा भएपछि माथिल्लो तहको पद सृजना हुनेछ र माथिल्लो पदमा बढुवा भएपछि तल्लो पद स्वतः खारेज हुनेछ ।

२२४. बढुवाको लागि आवश्यक सेवा अवधि ः अधिकृत स्तरको पदमा बढुवाको लागि एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष र अन्य पदका लागि एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेको स्थायी कर्मचारी हुनु पर्नेछ ।

तर महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीहरुको उल्लिखि सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छन् ।

२२५. बढुवाको आधार ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई बढुवा गर्दा निजको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई सबैभन्दा पहिले बढुवा गरिनेछ ।

(२) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा समान अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीको हकमा निजको हालको पदको नियुक्तिको सिफारिसलाई आधार मानिने छ ।

(३) कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहायका कुराहरूलाई आधार मानिनेछ ः–
(क) नोकरीको जेष्ठता
(ख) शैक्षिक योग्यता
(ग) कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन
(घ) तालीम

(४) जेष्ठताको अङ्क गणना गर्दा हाल बहाल रहेको पदमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि २ अङ्कका दरले बढीमा ३० अङ्क प्रदान गरिनेछ । त्यसरी अङ्क गणना गर्दा एक वर्षभन्दा बढी चानचुन महिना वा दिनको लागि दामासाहीका हिसावले अङ्क दिइनेछ ।

(५) शैक्षिक योग्यता बापत बढीमा पन्ध्र अङ्क दिइनेछ र त्यस्तो योग्यता बापतको अङ्कको गणना देहाय बमोजिम गरिनेछ ः–
(क) हाल बहाल रहेको पदलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीको लागि क्रमशः दश, आठ र छ अङ्क ।
(ख) आवश्यक न्यूनतम योग्यता भन्दा माथिल्लो सम्बन्धित एउटा उपाधिलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीको लागि क्रमशः पाँच, चार र तीन अङ्क ।

(६) कार्य सम्पादन बापत अनुसूची–२८ बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा उल्लेख भए अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी बढीमा पचास अङ्क दिइनेछ ।

(७) तालीम बापत प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीको लागि क्रमशः पाँच, चार र तीन अङ्क दिइनेछ ।

(८) कुनै स्थानीय निकायको रिक्त रहेको पद बढुवाद्वारा पूर्ति गर्दा सोही स्थानीय निकाय अन्तर्गतको बढुवाको लागि योग्यता पुगेको कर्मचारीमध्येबाट गरिनेछ ।

२२५क.न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ः स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) अधिकृत स्तरका कर्मचारीको लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको ।
(ख) सहायक स्तर पाँचौ तहका कर्मचारीको लागि प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।
(ग) सहायक स्तर चौथो तहका कर्मचारीको लागि प्रवेशिका वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।
(घ) सहायक स्तर तेस्रो तहका कर्मचारीको लागि दशम कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।
(ङ) सहायक स्तर दोस्रो तहका कर्मचारीको लागि आठ कक्षा उत्तीर्ण गरेको ।
(च) सहायक स्तर पहिलो तहका कर्मचारीको लागि साधारण लेखपढ गर्न जान्ने ।

२२५ख. …………..

२२५ख१.कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएका कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजनका लागि स्थानीय निकायले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र स्थानीय निकायको सम्बन्धित पद र तहको पुल दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसरी बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो दरबन्दीमा समायोजन पदस्थापन गर्नेछ ।

(२) यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि दरखास्त आह्वान भई बढुवा नियुक्ति पाउन बाँकी रहेका तथा यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि दरखास्त आह्वान भई बढुवा हुने कर्मचारीहरुको समायोजनको लागि स्थानीय निकायले सम्बन्धित पद र तहको पुल दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसरी बढुवा भएका तथा बढुवा हुने कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो दरबन्दीमा समायोजन पदस्थापन गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम समायोजन पदस्थापन भएपछि निजहरु बढुवा हुनुभन्दा पहिले बहाल रहेको पद स्वतः खारेज हुनेछ ।

(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम समायोजन पदस्थापन भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय निकायले साविकको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएका तथा बढुवा हुने कर्मचारीहरुको समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दीको स्तरोन्नती र थप दरबन्दीको यकिन गरी स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित परिषद्मा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश गरिने विवरणमा साविकको दरबन्दी, कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएको तथा हुने कर्मचारीको विवरण तथा पुनःसंरचना गरी समायोजन गर्न सकिने दरबन्दीको विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित परिषद्ले सो को विश्लेषण गरी उपयुक्त ठहराएको दरबन्दी एक महिनाभित्र स्वीकृत गर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृत भएको दरबन्दीमा स्थानीय निकायले सम्बन्धित कर्मचारीको पद र तह बमोजिम ज्येष्ठता समेतका आधारमा पदस्थापन गर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम पदस्थापन भएपछि त्यस्तो पुल दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ ।

२२५ग. सहायकस्तर पहिलो तहको पदको स्तरवृद्धि सम्बन्धी सव्यवस्था ः (१) स्थानीय निकायका सहायक स्तर पहिलो तहको पदहरूको स्तरवृद्धि देहाय बमोजम हुनेछ ः–
(क) प्रथमस्तर
(ख) द्वितीयस्तर
(ग) तृतीयस्तर
(घ) चतुर्थस्तर
(ङ) पाँचौस्तर

(२) सहायकस्तर तहको पदमा शुरु नियुक्ति हुने स्थानीय निकायको कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम हुनेछ ।

(३) विभागीय सजाय नपाएको सहायकस्तर प्रथम तहको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले देहाय बमोजम स्तर वृद्धि गर्नेछ ः–
(क) पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी तर दश वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएकोलाई द्वितीयस्तर,
(ख) दश वर्ष वा सोभन्दा बढी तर पन्ध्र वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकोलाई तृतीयस्तर,
(ग) पन्द्र वर्ष वा सो भन्दा बढी तर बीस वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकोलाई चतुर्थस्तर,
(घ) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएकोलाई पाँचौस्तर ।

२२६. पुनरावेदन ः बढुवामा चित्त नबुझ्ने स्थानीय निकायको कर्मचारीले बढुवाको नामावली प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय निकायको सचिव मार्फत मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो पुनरावेदन उपरको कारबाही सामान्यतया तीन महिनाभित्र टुंग्याउनु पर्नेछ र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२२७. सजाय ः उचित र पर्याप्त कारण भएमा स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई देहायको सजाय गर्न सकिनेछ ः–
(क) सामान्य सजायः
(१) नसिहत दिने ।
(२) बढीमा दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने ।
(३) बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने ।

(ख) विशेष सजायः
(१) भविष्यमा स्थानीय निकायको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ।
(२) भविष्यमा स्थानीय निकायको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बरखास्त गर्ने ।

२२८. नसिहत दिने वा तलव वृद्धि वा बढुवा रोक्ने ः देहायको कुनै अवस्थामा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई नसिहत दिन वा निजको तलव वृद्धि वा बढुवा रोक्का गर्न सकिनेछ ः–
(क) काम सन्तोषजनक नभएमा,
(ख) सरुवा गरिएको कार्यालयमा म्यादभित्र हाजिर नभएमा,
(ग) पूर्व स्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,
(घ) अनुशासनहीन काम गरेमा,
(ङ) यस नियमावलीमा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लंघन गरेमा,
(च) कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नगदी जिन्सी वा कागजात बरबुझारथ नगरेमा,
(छ) एक वर्षमा तीन पटक चेतावनी पाएमा,
(ज) प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा ।
(झ) स्थानीय निकायको पूर्व स्वीकृति लिएर बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा अन्य कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेमा ।

तर यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अगावै अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी वा आर्थिक लाभ वा अन्य कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीले यो खण्ड प्रारम्भ भएका मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो नोकरी वा सेवा छाडेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा निजलाई यस नियमावली बमोजिम सजाय गरिने छैन ।

२२९. सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने ः (१) देहायको कुनै अवस्थामा स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई भविष्यमा स्थानीय निकायको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ ः–
(क) कर्मचारीको अयोग्यताको कारणले आफ्नोे पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा,
(ख) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेमा,
(ग) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थको सेवन गरेमा,
(घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,
(ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
(च) आफ्नोे पदको जिम्मेवारी बराबर बेवास्ता गरेमा,
(छ) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नव्बे दिनसम्म आफ्नोे कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।
(ज) स्थानीय निकायको पूर्व स्वीकृति लिएर बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा अन्य कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेमा ।

(२) देहायको कुनै अवस्थामा स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई भविष्यमा स्थानीय निकायको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्न सकिने छ ः–
(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरिएमा ।
(ख) भ्रष्टाचार गरेमा ।(ग) स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सो को लागि आवेदन दिएमा ।

स्पष्टीकरण ः यस परिच्छेद र परिच्छेद – ५ को प्रयोजनको लागि “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाईभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भी.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमति समेतलाई जनाउँछ ।

२२९क.स्वयम् घोषणा गरी विवरण पेश गर्नु पर्ने ः (१) यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन लिएका स्थानीय निकायका प्रत्येक कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र त्यसको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ः
(क) कर्मचारीको नाम, थर, सेवा, समूह र हालको पद,
(ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए त्यस्तो अनुमति लिएको र स्थायी अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको भए त्यस्तो आवेदन दिएको मिति,
(ग) सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नाम,
(घ) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिको लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए नभएको ।

(२) कुनै कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा उपनियम (१) बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

२२९ख.सजाय नहुने ः (१) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि आफू कार्यरत स्थानीय निकायको पूर्व स्वीकृति लिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी वा सेवा प्रदान गरिरहेका कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो नोकरी वा सेवा छाडेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा निजलाई यस नियम बमोजिम सजाय हुने छैन ।

(२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिको लागि आवेदन दिएको कुनै कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई यस नियम बमोजिम सजाय हुने छैन ।

२३०. सजाय दिने अधिकारी ः सम्बन्धित स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई सचिवले सामान्य सजाय दिन सक्नेछ । तर विशेष सजाय भने सम्बन्धित स्थानीय निकायले मात्र दिन सक्नेछ ।

२३१. सजाय सम्बन्धी कार्यविधि ः सजाय दिने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनुभन्दा अघि निजलाई कारबाही गर्न लागिएको कारणहरू उल्लेख गरी सूचना दिई आफ्नोे सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना दिंँदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनु पर्नेछ र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाई निजसँग स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

२३२. सजायका आदेश दिनुभन्दा पहिले सूचना दिने ः नियम २३१ बमोजिम मागिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्पष्टीकरण नै पेश नगर्ने कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले निजलाई दिन लागिएको सजायको सूचना दिई प्रस्तावित सजाय किन नदिने भनी पुनः उचित म्याद दिई निजसँग स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ ।

२३३. निलम्बनको कारबाही ः (१) स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीमाथि नियम २२९ मा लेखिएको कुनै अभियोगको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्न पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गर्नु हुँदैन ः–
(क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा झुठा सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नोे बिरुद्धको सबुत प्रमाण गायब गर्न सक्ने संभावना देखिएमा वा,
(ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिँदा स्थानीय निकायलाई हानी नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा ।

(२) स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

(३) कुनै स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतया तीन महिनाभन्दा बढी निलम्बनमा राख्नु हुँदैन । सो अवधिभित्र कर्मचारी उपरको छानबीनको कारबाही किनारा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भई निलम्बनको अवधि तीन महिना भन्दा बढाउनु परेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई एकपटकमा एक महिनामा नबढाई अर्को तीन महिनासम्मको निलम्बनको अवधि बढाउन सकिनेछ ।

(४) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको स्थानीय निकायको कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम निलम्बनमा रहेको कर्मचारीले निलम्बन अवधिभर आफ्नोे तलवको आधा रकम मात्र पाउनेछ ।

२३४. निलम्बनको समाप्ति ः (१) स्थानीय निकायको कुनै निलम्बित कर्मचारी आफ्नोे पदमा स्थापित भएपछि वा नोकरीबाट हटाइए वा बर्खास्त गरिएपछि निजको निलम्वन समाप्त भएको मानिनेछ ।

(२) स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारी सेवामा पुनः स्थापित भएमा निजले निलम्वन अवधिको बाँकी तलव भत्ता पाउने छ ।
तर स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारी स्थानीय निकायबाट भएको कारबाहीको फलस्वरूप निलम्वन भएको नभै अन्य कारणबाट निलम्वन भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो निलम्वन भएको अवधिको तलव भत्ता पाउने छैन ।

२३५. पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी ः (१) नियम २२८ बमोजिम सजाय गरेकोमा चित्त नुबझ्ने कर्मचारीले सजाय पाएको पैंतीस दिनभित्र स्थानीय निकाय समक्ष पुरावेदन गर्न सक्नेछ र नियम २२९ बमोजिमको सजाय गरेकोमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले सजाय पाएको पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालयका सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले कुनै कर्मचारीले पाएको सजायलाई सदर, बदर वा अदल बदल गर्न सक्नेछ ।

(३) पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२३६. पुनरावेदनको कार्यविधि ः कुनै स्थानीय निकायको कर्मचारीले आफूलाई दिएको सजायको विरुद्ध पुनरावेदन दिनु परेमा देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ः–
(क) पुनरावेदन आफ्नै नामबाट गर्ने,
(ख) पुनरावेदनमा आफ्नोे सफाइको निमित्त जो भएको सबुद प्रमाण राखी उचित र आदर सूचक भाषामा लेखिएको हुनु पर्ने,
(ग) जुन आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सो आदेशको नक्कल पुनरावेदनको साथमा राख्नु पर्ने,
(घ) सजायको आदेश पाएको पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिने ।
तर पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले सो म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको पर्याप्त कारण देखाएमा मन्त्रालयका सचिवले स्थानीय निकायले सजायको आदेश दिएको तीन महिनासम्ममा पुनरावेदन दर्ता गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

२३७. पुनरावेदन पठाउने ः (१) पुनरावेदन गर्दा सजाय गर्ने अधिकारी मार्फत गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन गरिएकोमा जुन अधिकारीको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो त्यस्तो अधिकारीले पुनरावेदनमा उठाइएका आधारको बारेमा आफ्नोे राय तथा पुनरावेदनसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात सहित पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

२३७क. सजायको अभिलेख राख्ने ः (१) स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई दिइएको सजायको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय निकायले राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई देहायको अवधिभर विभागीय प्रमुख वा महाशाखा प्रमुखमा पदस्थापन वा कायम मुकायम मुकरर गर्दा, कुनै पनि निकायको प्रमुखको पदमा जिम्मेवारी दिँदा, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा, पुरस्कार वा विभूषण प्रदान गर्दा, अध्ययन वा तालीमको लागि मनोनयन गर्दा, स्तरवृद्धि गर्दा वा अन्य कुनै किसिमको अवसर प्रदान गर्दा देहायका कुराहरूलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ ः–
(क) नसिहत पाएकोमा सो सजाय पाएको मितिले एक वर्षको अवधिभर,
(ख) निलम्बन भएकोमा सो अवधिभर,
(ग) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर,
(घ) तलब वद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का अवधिभर ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम राखिएको सजायको अभिलेखको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारी अर्को स्थानीय निकायमा काज वा सरुवा भई जाँदाको अवस्थामा त्यस्तो निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

२३८. स्थानीय निकायको सेवामा पुनः कायम भएमा तलब र भत्ता पाउने ः कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय निकायको सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने गरी भएको आदेश पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीबाट रद्द भई त्यस्तो कर्मचारी स्थानीय निकायको सेवामा पुनः कायम भएमा निजले सेवाबाट हटाइएको वा बरखास्त गरिएको मितिदेखि सेवामा पुनः कायम भएको मितिसम्मको तलब, भत्ता र तलव वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ ।

२३९. स्थानीय निकायको कर्मचारीको सबै समय स्थानीय निकायको अधीन हुने ः स्थानीय निकायका कर्मचारीको सबै समय स्थानीय निकायको अधीन हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई स्थानीय निकायको काममा लगाउन सकिनेछ ।

२४०. कार्यालय समय, समयपालन र हाजिरी ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय निकायको कामकाजको निमित्त निर्धारित कार्यालय समयमा नियमितरूपले आफ्नोे कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित समयमा नआउने स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायको सचिवले गयल गर्न सक्नेछ ।

तर महिनाको तीन पटकसम्म निर्धारित समयभन्दा पन्ध्र मिनेटसम्म ढिला गरी आउने स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सचिवले हाजिर गर्न दिन सक्नेछ ।

(३) मुनासिब माफिकको कारण परेमा बाहेक बिदाको निकासा नलिई कुनै पनि कर्मचारी आफ्नोे कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु हुँदैन । यसरी अनुपस्थित हुने कर्मचारीले सात दिनभित्र बिदाको निवेदन दिनु पर्नेछ ।

२४१. भैपरी आउने र पर्व बिदा ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बिदा छ दिन र पर्व बिदा छ दिन लिन पाउनेछ ।

(२) भैपरी आउने र पर्व बिदामा बस्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।

(३) भैपरी आउने र पर्व बिदा आधा दिन पनि लिन सकिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “आधा दिन” भन्नाले दैनिक कार्यालयको समयको आधा सम्झनु पर्छ ।

(४) एक वर्षको भैपरी आउने र पर्व बिदा सञ्चित गरी अर्को वर्षमा लिन पाइने छैन ।

(५) मौखिक अनुरोधको आधारमा पनि बिदा दिने अधिकारीले भैपरी आउने र पर्व बिदाको स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
तर, त्यसरी भैपरी आउने र पर्व बिदाको स्वीकृति दिएकोमा बिदा दिने अधिकारीले सोको अभिलेख राख्न लगाउनु पर्नेछ ।

२४२. घर बिदा ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीले काम गरेको अवधिको बाह्र दिनको एक दिनका दरले घर बिदा पाउनेछ ।
तर हिउँदे वा वर्षे बिदा लिन पाउने स्थानीय निकायका कर्मचारीले यस नियम बमोजिमको घर बिदा पाउने छैन ।

(२) यस नियमको प्रयोजनको निमित्त “काम गरेको अवधि” भन्नाले सो अवधिभित्र लिएको भैपरी आउने र पर्व बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, किरिया बिदा, सार्वजनिक बिदालाई समेत जनाउनेछ ।

(३) घर बिदामा बस्दा स्थानीय निकायको कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।

(४) स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूले पकाएको घर बिदा एकसय असी दिनसम्म सञ्चित गरी राख्न पाउनेछ ।

(५) कुनै कारणले स्थानीय निकायका कर्मचारी सेवाबाट अलग भएमा निजको सञ्चित रहेको घर बिदा बापत निजको पदाधिकार रहेको पदबाट खाई पाई आएको तलवको दरले हुन आउने रकम निजले एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।

(६) सञ्चित रहेको घर बिदाको रकम लिन नपाउँदै कुनै स्थानीय निकायका कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो सञ्चित घर बिदाको रकम इच्छाइएको व्यक्तिले एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।
तर त्यसरी इच्छाइएको व्यक्ति नभए सबैभन्दा नजिकको हकवालाले त्यस्तो रकम लिन पाउनेछ ।

(७) हिउँदे वा वर्षे बिदा लिन पाउने स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई त्यस्तो बिदा नपाउने गरी काममा खटाइएमा त्यस्तो काममा खटाउने स्थानीय निकायले त्यस्तो स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सो बिदा बापत निजको पदाधिकार रहेको पदबाट खाइपाई आएको दरले हुन आउने रकम दिनु पर्नेछ ।

(८) घर बिदा, अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदामा बसेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले सो अवधिभरको घरबिदा पाउने छैन ।

(९) स्थानीय निकायका कर्मचारीले वर्षको एकपटक कम्तीमा सात दिन घर बिदा लिई घर जाँदा र घर बिदा भुक्तान गरी घरबाट आफ्नोे कार्यालयमा आउँदा पैदलको बाटोलाई आठ कोशको निमित्त एक दिनको दरले हुने दिन तथा मोटर, रेल, हवाइजहाजको बाटोलाई जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटोको म्याद पाउनेछ ।

२४३. बिरामी बिदा ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष बाह्र दिन बिरामी बिदा पाउनेछ ।

(२) बिरामी बिदामा बस्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।

(३) स्थानीय निकायका कर्मचारी अशक्त बिरामी भई सञ्चित बिरामी बिदाले नपुग भएमा निजलाई बढीमा बाह्र दिनसम्मको पेश्की बिरामी बिदा दिन सकिनेछ ।

(४) स्थानीय निकायका कर्मचारीले असाधारण बिदा लिई बसेको अवधिभर बिरामी बिदा पाउने छैन ।

(५) सात दिनभन्दा बढी अवधिको बिरामी बिदाको माग गर्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीले स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्न साधारणतया सम्भव थिएन भन्ने बिदा दिने अधिकारीलाई विश्वास भएमा निजले सो व्यहोरा जनाई प्रमाणपत्र बिना नै उक्त बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

(६) स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूले पकाएको बिरामी बिदा सञ्चित गरी राख्न पाउनेछ ।

(७) कुनै कारणले स्थानीय निकायका कर्मचारी सेवाबाट अलग भएमा निजको सञ्चित रहेको बिरामी बिदा बापत निजको पदाधिकार रहेको पदबाट खाइपाई आएको तलवको दरले हुन आउने रकम निजले एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।

(८) सञ्चित रहेको बिरामी बिदाको रकम लिन नपाउँदै कुनै स्थानीय निकायका कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो सञ्चित बिरामी बिदाको रकम इच्छाइएको व्यक्तिले एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।
तर त्यसरी इच्छाइएको व्यक्ति नभए सबैभन्दा नजिकको हकवालाले त्यस्तो रकम लिन पाउनेछ ।

(९) कुनै ठूलो वा कडा रोग लागी उपचार गर्न बिरामी बिदा र घर बिदाबाट नपुग हुने भएमा स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरी स्थानीय निकायका कर्मचारीले पछि पाउने बिरामी बिदा र घर बिदाबाट कट्टा हुने गरी पैंतालींस दिनसम्म थप बिरामी बिदा पेश्कीको रूपमा लिन सक्नेछ । त्यसरी पेश्की बिरामी बिदा लिई बसेको स्थानीय निकायका कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम लिएको बिदाले नपुग भई थप बिदा लिनु परेमा जिल्ला अस्पताल वा नेपाल सरकारले तोकेको मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा स्थानीय निकायका कर्मचारीले असाधारण बिदा लिन सक्नेछ ।

(११) उपनियम (९) बमोजिम पेश्की बिरामी बिदा लिने स्थानीय निकायका कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यसरी पेश्की लिएको बिरामी बिदा स्वतः मिनाहा हुनेछ ।

२४४. प्रसुति बिदा ः (१) स्थानीय निकायका महिला कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघिपछि गरी अन्ठानब्बे दिन प्रसूति बिदा लिन पाउनेछ ।

(२) प्रसूति बिदामा बस्ने महिला कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।

(३) ………………

(४) प्रसूति बिदा लिएको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय निकायले अद्याबधिक बनाई राख्नु पर्नेछ ।

२४४क. प्रसूति स्याहार विदा ः (१) स्थानीय निकायका कुनै पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी अघि वा पछि गरी पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार विदा लिन सक्नेछ ।

(२) प्रसूति स्याहार विदामा बस्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।

(३) प्रसूति स्याहार विदा सेवा अवधिभर दुई पटक मात्र दिइनेछ ।

(४) स्थानीय निकायका कर्मचारीले प्रसूति स्याहार विदा लिएको मितिले पैंतीस दिनभित्र बच्चाको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र आपूm कार्यरत स्थानीय निकायमा पेश गर्नु पनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीको त्यस्तो विदाको अवधि निजले पाउने अन्य विदाबाट कटृा गरिनेछ ।

(६) प्रसूति स्याहार विदाको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय निकायको अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

२४४ख. शिशु स्याहार भत्ता ः स्थानीय निकायले प्रसूति विदा वा प्रसूति स्याहार विदा पाएका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई बढीमा दुईवटा बच्चाको स्याहारको लागि पाँच हजार रुपैंयाँका दरले शिशु स्याहार भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

२४५. किरिया बिदा ः (१) स्थानीय निकायका कुनै कर्मचारीले कुल धर्म अनुसार आफैं किरिया बस्नु परेमा पन्ध्र दिन किरिया बिदा पाउनेछ । स्थानीय निकायका महिला कर्मचारीको पतिले किरिया बस्नु परेमा वा महिला कर्मचारीको ससूरा वा सासू परलोक भै काज किरिया गर्नु परेमा त्यस्तो महिला कर्मचारीलाई पन्ध्र दिन किरिया बिदा दिइनेछ ।

(२) किरिया बिदामा बस्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।

२४६. अध्ययन बिदा ः (१) स्थानीय निकायको सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा स्थानीय निकायलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई खुला प्रतियोगिता वा अन्तर स्थानीय निकाय प्रतियोगितामा छानिई वा स्थानीय निकायबाट मनोनयन भई अध्ययन गर्न जाने स्थानीय निकायका कर्मचारीले अध्ययन अवधिभर अध्ययन बिदा पाउन सक्नेछ ।

(२) स्थानीय निकायका कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा एकैपटक वा पटक पटक तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउनेछ ।
तर स्थानीय निकायले आवश्यक ठानेको अवस्थामा अध्ययन विदाको अवधिमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अध्ययनको निमित्त मनोनयन भई अध्ययन बिदा लिई गएको स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई थप विषयमा अध्ययन गर्न वा थप उपाधि हासिल गर्नको निमित्त अध्ययन विदा थपिने छैन तथा असाधारण बिदा दिइने छैन ।

(४) अध्ययन बिदामा बस्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।

(५) सम्बन्धित सेवा समूहलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न जाने स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई उपनियम (२) बमोजिम अध्ययन बिदा दिन सकिनेछ ।
तर यस्तो अध्ययन बिदामा बस्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीले तलब पाउने छैन ।

(६) तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि नपुगी कुनै पनि स्थानीय निकायका कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउन सक्ने छैन ।
स्पष्टीकरणः यस नियमावली बमोजिम कुनै स्थानीय निकायका कर्मचारीले गरेको अस्थायी सेवा अवधि स्थायी सेवा अवधिमा गणना भएको रहेछ भने यस उपनियमको प्रयोजनको लागि सो अस्थायी सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ ।

(७) कुनै आयोजना वा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अत्यावश्यक भएको तालीम प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकारले कुनै स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई मनोनयन गरी खटाएमा त्यस्तो तालीम अवधिभर निजलाई काजको रूपमा पठाइनेछ र सो अवधिभर निजलाई पूरा तलव दिइनेछ ।

तर यस प्रकारको काज तालीमको निमित्त मात्र हुनु पर्नेछ र कुनै पनि स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न पठाउँदा तालीम काज दिइने छैन ।

२४७. असाधारण बिदा ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीले असाधारण बिदा लिनुपर्ने भएको कारण सहित निवेदन दिनु पर्नेछ र कारण मनासिव देखिएमा स्थानीय निकायले एकपटकमा एक वर्षमा नबढाई र सेवा अवधिभरमा तीन वर्षमा नबढाई असाधारण बिदा दिन सक्नेछ ।

(२) असाधारण बिदामा बस्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीले सो अवधिभर तलब पाउने छैन ।
तर नियम २४३ को उपनियम (१०) बमोजिम असाधारण बिदामा बस्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीले त्यस्ता बिदामा बसेको अवधिका पूरा तलब पाउनेछ ।

(३) पाँच वर्ष स्थानीय निकायको सेवा अवधि नपुगी कुनै पनि स्थानीय निकायका कर्मचारीले असाधारण बिदा पाउने छैन ।
तर–

(क) नियम २४३ को उपनियम (१०) बमोजिम थप बिरामी बिदा बापत असाधारण बिदामा बस्न यस उपनियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(ख) निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहने स्थानीय निकायका कर्मचारीले दुई वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि उपनियम (१) को अधीनमा रही एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन वर्षसम्म असाधारण बिदा पाउन सक्नेछ ।

(४) कुनै स्थानीय निकायका कर्मचारीले लिएको असाधारण बिदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन ।

२४८. अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा सेवा गर्न बिदा दिन सकिने ः कुनै स्थानीय निकायका कर्मचारीले बिदा लिई अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा सेवा गर्न जान निवेदन दिएमा र यसरी सेवा गर्न पठाउँदा स्थानीय निकायलाई समेत उपयोगी हुने पर्याप्त आधार रहेमा स्थानीय निकायले नियम २४७ बमोजिम निजले पाउन सक्ने असाधारण बिदाबाट कट्टा हुने गरी पछि स्थानीय निकायको सेवा गर्न फर्कि आउने कवुलियत गराई निजलाई त्यस्तो सेवा गर्न जानको लागि अनुमति दिन सक्नेछ ।

२४९. बिदा माग गर्ने अवधि ः (१) बिदाको निकासाका निमित्त स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूलाई चाहिएको बिदाको अवधि, कारण र विदेश जानुपर्ने भए सो समेत खुलाई आफ्नोे कार्यालय मार्फत बिदा दिने अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र बिदा दिने अधिकारीले पनि बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको सूचना सो कर्मचारीलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) देहायको कुरामा बिदा दिने अधिकारीलाई चित्त बुझेमा निजले निवेदनको मितिभन्दा अघिको मितिबाट बिदा स्वीकृत गर्न सक्नेछ ः–
(क) बिदा दिने अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिन सम्भव थिएन भन्ने,
(ख) पूर्व स्वीकृति प्राप्तिको लागि निवेदकले सकभर प्रयास गरेको थियो भन्ने ।
(३) अध्ययन बिदाको लागि निवेदन दिंँदा अरु कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ ः–
(क) आफूले अध्ययन गर्न खोजेको विषयको विवरण,
(ख) अध्ययन गरिने विश्वविद्यालय, संस्था वा प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रवेश गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएको विवरण,
(ग) स्थानीय निकायलाई त्यस्तो बिदाको सम्बन्धमा बिचार गर्न सहायक हुने अन्य आवश्यक विवरण ।

२५०. बिदा दिने अधिकारी ः देहायको बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुनेछ ः–
बिदाको किसिम बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारी
(क) भैपरी आउने र पर्व बिदा सचिव
(ख) घर बिदा सचिव
(ग) बिरामी बिदा सचिव
(घ) प्रसूति बिदा सचिव
(घ१) प्रसूति स्याहार बिदा सचिव
(ङ) किरिया बिदा सचिव
(च) अध्ययन बिदा स्थानीय निकाय
(छ) असाधारण बिदा स्थानीय निकाय

२५१. बिदा परिणत नहुने ः यस परिच्छेद बमोजिम स्थानीय निकायका कर्मचारीले जुन बिदा लिई बसेको हो सोही बिदा नै उपभोग गर्नु पर्नेछ । पहिले कुनै एक किसिमको बिदा स्वीकृत भएकोमा त्यस्तो बिदा पछि किरिया बिदा वा प्रसूति बिदा बाहेक अर्को किसिमको बिदामा परिणत गराउन पाइने छैन ।

२५२. सार्वजनिक बिदा गाभिने ः भैपरी आउने र पर्व बिदा बाहेक अरु कुनै प्रकारको बिदा लिई बसेको स्थानीय निकायका कर्मचारीले सो बिदा भुक्तान हुँदा सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा र सार्वजनिक बिदा पछि कार्यालयमा हाजिर नभएमा सो सार्वजनिक बिदाको अवधि पनि निज कर्मचारीले लिएको बिदा वा सो बिदा बाँकी नभएमा लिन पाउने अरु बिदामा बसेको मानिनेछ ।

२५३. कार्यालयमा अनुपस्थित हुने उपर कारबाही ः बिदा नलिई कार्यालयमा अनुपस्थित हुने स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई गयल र तलव कट्टी गरी विभागीय सजाय समेत गर्न सकिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना हुने छैन ।

२५४. बिदाको अभिलेख ः (१) बिदा दिने अधिकारीले आफ्नोे मातहतमा काम गर्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीको बिदाको अभिलेख राख्न लगाउनु पर्नेछ ।

(२) कुनै स्थानीय निकायका कर्मचारी एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायमा सरुवा वा बढुवा भएमा सरुवा वा बढुवाको जनाउको साथै बिदाको अभिलेखको उतार समेत हालको स्थानीय निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको बिदाको अभिलेखको एकप्रति उतार सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

२५५. सट्टा बिदा ः रेडियो प्रसारण स्टुडियो, अस्पताल, बारुणयन्त्र, संग्रहालय, खानेपानी, फोहारमैला व्यवस्थापन जस्ता सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि काम गर्नुपर्ने स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थानीय निकायका कर्मचारीले सार्वजनिक बिदाको दिन काम गरे बापत सट्टा तलबी बिदा पाउने छ र त्यस्तो बिदा एक वर्षभित्रमा पालो मिलाई बस्नु पर्नेछ ।

२५६. बिदा अधिकारको कुरा होइन ः बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो ।

२५७ तलब तथा भत्ता ः (१) स्थानीय निकायले सो निकायका कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीले पाउने तलब, भत्ता तथा सुविधालाई आधार मानी आफ्नो आम्दानी तथा खर्चको सीमाभित्र रही निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(२) स्थाीय निकायको आफ्नो कर्मचारीहरूको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धित परिषद्बाट पारित गराउनु पर्नेछ ।
(३) कुनै पनि स्थानीय निकायले उपनियम (२) बमोजिम तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भत्तामा खर्च लेख्न पाउने छैन ।
(४) उपनियम (२) विपरीत कुनै स्थानीय निकायको तलब, भत्तामा खर्च लेखेमा सो निकायका प्रमुख पदाधिकारीबाट त्यसरी तलब भत्तामा भएको खर्च असुल उपर गरिनेछ ।

२५८. काज खटाउने ः स्थानीय निकायका कुनै कर्मचारीलाई सचिवले काज खटाउन सक्नेछ तर विदेशमा काज खटाउनु पूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

२५९.तालीम ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीको कार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय निकाय आफैले सेवा प्रवेश तथा सेवाकालिन तालिमको आयोजना गर्न वा अन्य तालिम दिने स्वीकृत संस्थामा पठाउन सक्नेछ ।
(२) स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई तालिमको अंक दिँदा पाँच हप्ता वा सोभन्दा बढी अवधिको सेवाकालिन तालिम बापत अंक दिइनेछ । तालिमको अंक गणना गर्दा जुन तहमा छंदा तालिमको लागि मनोनयन भएको हो सोही तहको लागि मात्र गणना गरिनेछ ।
(३) स्थानीय निकायका कर्मचारीले शैक्षिक योग्यता र सेवाकालिन तालिमको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । सो पेश नगरेमा त्यस बापत अंक दिइने छैन ।

२६०. राजीनामा ः स्थानीय निकायका सहायक स्तरका कर्मचारीले आफ्नोे पदबाट दिएको राजीनामा सचिवले र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको राजीनामा सम्बन्धित स्थानीय निकायले स्वीकृत गर्नेछ ।

२६१. अनिवार्य अवकाश ः स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई ५८ वर्षको उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिइनेछ ।

२६२. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ः स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था विनियममा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२६३. चाडपर्व खर्च सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ । यस्तो रकम कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थानीय निकायका कर्मचारीले पाउने चाडपर्व खर्च प्रत्येक वर्ष निजले चाडपर्व खर्च लिन चाहेको मुख्य चाडपर्वको पन्ध्र दिन अगावै पाउनेछ । यसरी चाडपर्व खर्च दिँदा उक्त चाडपर्वभन्दा अघिल्लो महिना भुक्तान भई नसकेको भएतापनि अघिल्लो महिनाको तलब समेत खर्च लेखी भुक्तानी दिइनेछ ।
(३) यो नियम प्रारम्भ हुंँदाका बखत सेवामा वहाल रहेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तथा यो नियम प्रारम्भ भएपछि नियुुक्त हुने कर्मचारीले हाजिर भएको मितिले तीन महिनाभित्र आपूmले चाडपर्व खर्च लिने मुख्य चाडपर्व र सो चाडपर्व पर्ने सम्भावित महिनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । यसरी निवेदन दिई सकेपछि सो कर्मचारीे आफ्नो सेवा अवधिभर अर्को चाडपर्वमा खर्च माग गर्न पाउने छैन ।

२६४. कर्मचारीको आचरण ः स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले देहायको आचरणको पालन गर्नु पर्नेछ ः–
(क) स्थानीय निकायको काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी स्थानीय निकायको पूर्व स्वीकृति बिना कसैबाट कुनै प्रकारको दातव्य, कोसेली, उपहार आफूले स्वीकार गर्नु र आफ्नोे परिवारको कुनै सदस्यलाई स्वीकार गर्नु दिनु हुँदैन । विदेशी सरकार वा प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा स्थानीय निकायमा सो कुराको सूचना दिई निर्णय भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(ख) स्थानीय निकायको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै कामको निमित्त कुनै किसिमको चन्दा माग्न वा त्यस्तो चन्दा स्वीकार गर्न वा कुनै किसिमको आर्थिक सहायता लिनु हुँदैन ।
(ग) आफ्नोे वा आफ्नोे परिवारको कुनै सदस्यका नाममा कुनै अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेमा लागेको मोल समेतको जानकारी सचिव मार्फत स्थानीय निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(घ) हाल वहाल रहेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले यी नियमहरू लागू भएको तीन महिनाभित्र तथा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीले आफू नियुक्ति भएको एक महिनाभित्र आफ्नोे र आफ्नोे परिवारको सदस्यको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति, शेयर, बैंक बैलेन्सको विवरण, जवाहिरात, सुन, चाँदीको विवरण सचिव मार्फत स्थानीय निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) स्थानीय निकायको लागि गरिने कुनै पनि कामको ठेक्का, टेण्डर, बोलपत्र आफैं वा आफ्नोे परिवारको कुनै सदस्यको नाममा लिन हुँदैन ।
(च) स्थानीय निकायको कामसँग सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिसँग सापटी लिन वा निजको आर्थिक कृतज्ञतामा पर्न हुँदैन । तर बैंकसँग लेनदेन गर्दा यो नियम लागू हुने छैन ।
(छ) कुनै किसिमको फाटका खेल्न हुँदैन ।
(ज) स्थानीय निकायको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन हुँदैन ।
(झ) स्थानीय निकायबाट अख्तियार नपाई आफूले लेखेको वा प्राप्त गरेको कुनै कागजपत्र वा सूचनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनधिकृत कर्मचारी वा गैर सरकारी व्यक्ति वा प्रेसलाई सूचना गर्न हुँदैन ।
(ञ) नेपाल सरकार वा स्थानीय निकायको काम कारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै पत्र–पत्रिकामा आफ्नोे वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न वा रेडियो वा टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गर्न हुँदैन ।
(ट) नेपाल सरकार वा स्थानीय निकायको नीतिको विरोधमा सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्न हुँदैन ।
(ठ) स्थानीय निकायबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले आफ्नोे कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ र बिदाको निकासा नलिई आफ्नोे काममा अनुपस्थित हुन हुँदैन ।
(ड) कार्यालयको गोप्यता भंग गर्न हुँदैन ।
(ढ) स्थानीय निकायको काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिका अधिकृतले दिएको आज्ञालाई शीघ्रता र परिश्रमको साथ पूरा गर्नुपर्छ ।
(ण) स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका सबै अधिकृतप्रति उचित आदर देखाउनु पर्छ ।
(त) आफ्नोे नोकरी सम्बन्धी कुरामा मतलव साध्य गर्न आफूभन्दा माथिका अधिकृतमाथि कुनै राजनैतिक वा अरु अवान्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न हुँदैन ।
(थ) स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीले मुलुकी ऐन विहावारीको महलको विपरीत हुने गरी बिबाह गर्न गराउन हुँदैन ।
(द) कुनै पनि राजनैतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारले आफ्नोे प्रभाव पार्न हुँदैन ।
तर, प्रचलित कानून बमोजिम पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न यसले बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
(ध) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता नभएका र नेपाल सरकारद्वारा मान्यता नपाएका कर्मचारीहरूको कुनै पनि सँगठनको सदस्य बन्नु हुँदैन ।
तर आफ्नोे पेशागत संस्थाको सदस्य बन्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(न) अधिकृत स्तरका कर्मचारीले कर्मचारीको कुनै पनि सङ्गठनको सदस्य बन्न हुँदैन ।
(प) आफूले बुझाउनु पर्ने नगदी जिन्सी कागज जे जति छ सबै म्यादभित्र बुझाइ दिनु पर्छ र बुझ्नु पर्नेले पनि म्यादभित्र बुझि लिनु पर्नेछ ।
(फ) कसैलाई यातना दिन वा यौनजन्य दुव्र्यवहार र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने,
(ब) आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबै प्रति शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्ने,
(भ) आफ्ना कार्यालयमा पद अनुसार आई पर्ने जिम्मेवारीलाई मर्यादापूर्वक वहन गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा छिटो छरितो ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने,
(म) सरकारी वा स्थानीय निकायका कुनै पनि सम्पत्ति आफ्नो वा अरु कसैको निजी वा घरायसी कार्यको लागि प्रयोग वा उपयोग गर्न नहुने,
(य) स्थानीय स्थानीयका कर्मचारीलाई आफ्नो घरायसी काममा लगाउनु नहुने,
(र) आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राही प्रति मर्यादित व्यवहार गर्नु पर्ने,
(ल) स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा बाधा व्यवधान खडा गर्न वा स्थानीय निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रदर्शन गर्न, हडतालमा भाग लिन, तालाबन्दी गर्न वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन वा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी हडताल, थुनछेक, तालाबन्दी वा घेराउन गर्न नहुने,
(व) सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रतिक्रिया तथा काम सम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु पर्ने ।

२६४क. ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने छन् ।
(२) ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू निजामती कर्मचारीका हकमा लागू भए सरह हुनेछ ।
(३) ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२६४क१. अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कार्य गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ः–
(क) आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकेको वा लगाएको कार्य गर्दाको सिलसिलामा कसैलाई सेवा प्रदान गर्न,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम अध्ययन विदा लिई स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दाको बखत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा कुनै सेवा पुर्याउन वा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुनै कार्य गर्न,
(ग) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक, प्राज्ञिक वा अनुसन्धानमूलक सङ्घ, संस्था वा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सेवा सम्बन्धित स्थानीय निकायको लागि उपयोगी हुनेदेखि स्थानीय निकायले बिदा वा काज स्वीकृत गरेकोमा त्यस्तो संघ संस्थामा सेवा गर्न,
(घ) स्थानीय निकायको स्वीकृति लिई नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायको नीति विपरीत नहुने गरी स्वदेश वा विदेशस्थित कार्यक्रममा सहभागी हुन, प्रवचन दिन वा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न,
(ङ) स्थानीय निकायको पूर्व स्वीकृति लिई कार्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न,
(च) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय निकायको प्रशिक्षण संस्थामा स्थानीय निकायको काममा बाधा नपर्ने गरी प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य वा अनुसन्धान गर्न,
(छ) स्थानीय निकायको काममा बाधा नपर्ने गरी मानव कल्याण, परोपकार वा सामाजिक भलाईका लागि सेवा पु¥याउन,
(ज) आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, स्थानीय निकायको काममा बाधा नपर्ने र नेपाल सरकारको तथा स्थानीय निकायको अहित नहुने गरी आफ्नो पेशागत सङ्गठन वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन ।
स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “सामाजिक संस्था” भन्नाले सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने सिलसिलामा परम्परा देखि समुदायमा आधारित भई समाजमा क्रियाशिल रहेका सामाजिक सङ्घ वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद, सङ्गीत, विज्ञान, धर्म वा यस्तै अन्य कुनै विधा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थालाई समेत जनाउँछ ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लोक सेवा आयोग वा स्थानीय निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रकृयामा संलग्न हुने कर्मचारीले त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन र त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण लिएको व्यक्तिले त्यसपछि एक वर्षसम्म सञ्चालन हुने त्यस्तो परीक्षाको प्रकृयामा संलग्न हुन पाउने छैन ।

२६४क२.स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन ।

२६४ख.बीमा सम्बन्धी व्यवस्था ः स्थानीय निकायले स्थानीय निकायका कर्मचारी र सो निकायबाट समान रकम व्यहोर्ने गरी विनियमावलीद्वारा बीमा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

२६४ग.विशेष आर्थिक सुधिवा ः (१) स्थानीय निकायका कुनै कर्मचारीको सेवामा छंदै मृत्यु भएमा स्थानीय निकायले निजको परिवारलाई एकमुष्ट एकलाख पचास हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउन सक्नछ ।
(२) स्थानीय निकायको कामको सिलसिलमा कुनै कर्मचारीको अङ्गभङ्ग भएमा अङ्गभङ्गको प्रकृति हेरी स्थानीय निकायले निजलाई थप आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।

२६५. कर्मचारी कल्याण कोष ः (१) कर्मचारी कल्याण कोषको नाममा स्थापना हुने अक्षय कोषमा स्थानीय निकायले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा आफ्नोे कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने एक महिनाको तलव बराबरको रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषबाट स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई उपदान दिइनेछ ।

२६६. उपचार खर्च ः (१) स्थानीय निकायका कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको र सहायक स्तरको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको खाइपाई आएको तलव रकमसम्म उपचार खर्च बापत पाउनेछ ।
(२) स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्य बिरामी भएमा उपनियम (१) बमोजिम पाउने रकममा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम भएको उपचार खर्च स्थानीय निकायले दिनेछ ः–
(क) रोगको उपचारको निमित्त स्वीकृत चिकित्सकले जाँच गर्दा लागेको शुल्क तथा जाँच गरी लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्शन अनुसार औषधि किनेको खर्च,
(ख) अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको बिल बमोजिमको खर्च,
(ग) अस्पताल र स्वीकृत चिकित्सक पनि नभएको ठाउँमा भएको उपचारमा स्थानीय निकायको कर्मचारीको हकमा सचिवले र सचिवको हकमा स्थानीय निकायले सिफारिस गरेको खर्च,
स्पष्टीकरणः स्वीकृत चिकित्सक भन्नाले सरकारी सेवामा रहेका वा प्रचलित कानून बमोजिम चिकित्सकको रूपमा दर्ता भएका डाक्टर, कविराज, हेल्थ असिष्टेण्ट वा वैद्य समेतलाई जनाउनेछ ।
(घ) प्लाष्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चिरफार (सर्जिकल अपरेशन) गर्दा लागेको बिल बमोजिमको खर्च,
(ङ) आफ्नोे घर वा डेरा छाडी अर्को जिल्ला वा विदेशमा गई औषधि उपचार गराउँदा त्यस्तो स्थानसम्म पुग्दाको र फर्कदाको बिरामीको र कुरुवा चाहिने अवस्था भए एकजना कुरुवासम्मको यातायात खर्चको पूरै रकम र खाना खर्च बापत सम्बन्धित कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम पाउने दैनिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम ।
(३) यस नियम बमोजिम पाउने उपचार खर्च कुनै कर्मचारीले पेश्कीको रूपमा लिन चाहेमा सोको कारण मुनासिव देखिए यस नियमको अधीनमा रही पछि हिसाब बुझाउने गरी पेश्की दिन सकिनेछ । त्यसरी पेश्की लिएको रकम पछि हिसाब गर्दा उपचार बापत पाउने रकमभन्दा बढी हुन आएमा बढी भए जति रकम सम्बन्धित कर्मचारीको तलवबाट किस्ताबन्दीमा कट्टी गरिनेछ । त्यसरी कट्टी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नहुँदै त्यस्तो कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यको मृत्यु भएमा कट्टी गर्न बाँकी रहेको रकम मिन्हा हुनेछ ।
(४) झुट्ठा व्यहोरा पेश गरी यस नियम बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने कर्मचारी लगायत त्यस्तो झुठ्ठा व्यहोरा प्रमाणित गर्ने स्वीकृत चिकित्सक (कर्मचारी भएमा) उपर विभागीय कारबाही हुन सक्नेछ ।
(५) कुनै अस्थायी कर्मचारी बिरामी भएमा औषधि उपचारको लागि निकासा दिँदा बीस वर्षको अवधिलाई सेवाको पूरा अवधि मानी त्यसको अनुपातमा बिरामी हुने अस्थायी कर्मचारीले गरेको सेवा अवधिले हिसाब गरी यस नियम बमोजिम उपचार खर्च दिइनेछ ।
तर अस्थायी कर्मचारी सेवाबाट अलग हुँदा भने यस नियम बमोजिम उपचार खर्च पाउने छैन ।
(६) भविष्यमा स्थानीय निकायको सेवाको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गरिएको अवस्थामा बाहेक अरु जुनसुकै व्यहोराबाट कुनै कर्मचारी सेवाबाट अलग हुँदा यस नियम बमोजिम सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ ।
(७) दश वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कुनै कर्मचारीलाई औषधि उपचारको लागि खर्च दिंदा यस नियममा तोकिएको रकमलाई दश वर्ष सेवा गरेबापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हुन आउने रकम मात्र दिइनेछ ।
(८) यस नियम बमोजिम उपचार खर्च माग गर्ने कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर हुन नसक्ने गरी बिरामी भएको अवस्थामा बिरामी बिदा बाँकी भएसम्म बिरामी बिदा नै माग गर्नु पर्नेछ । बिरामी बिदा बाँकी नभएमा मात्र अन्य बिदा माग गर्न सक्नेछ ।
(९) यस नियम बमोजिम अस्पतालमा भर्ना भई वा विदेशमा गई उपचार गराइएकोमा बाहेक कुनै कर्मचारीलाई उपनियम (१) को अधीनमा रही एक वर्षमा निजले खाइपाई आएको डेढ महिनाको तलब बराबरको रकमसम्म उपचार खर्च दिन सकिनेछ ।
(१०) यस नियम बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई लागेको रोग स्थानीय अस्पतालबाट उपचार हुन नसक्ने भई निजको ज्यानलाई नै जोखिम हुने अवस्था परेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो कर्मचारीको उपचारको लागि त्यस ठाउँबाट सबैभन्दा नजिकको कुनै सुविधायुक्त अस्पतालमा छिटो साधनद्वारा लैजाँदा र त्यहाँबाट फर्काउँदा लाग्ने खर्च स्थानीय निकायले व्यहोर्नेछ ।

२६७. थप आर्थिक सहायता ः स्थानीय निकायको कामको सिलसिलामा चोटपटक लाग्न गई स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीको उपचार गर्नु परेमा सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालको सिफारिसमा नेपाल भित्र औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले ठहर गरेको कर्मचारीले विदेशमा गई उपचार गराउन परेमा स्थानीय निकायले उचित ठह¥याएको रकम थप आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।

२६८. उपदान ः पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको स्थानीय निकायको स्थायी कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भविष्यमा स्थानीय निकायको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट हटाइएमा वा अवकाश दिइएमा देहायको दरले उपदान पाउनेछ ः–
(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त खाई पाई आएको आधा महिनाको तलव बराबरको रकम,
(ख) दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त खाई पाई आएको एक महिनाको तलव बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म सेवा गरेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त खाई पाई आएको डेढ महिनाको तलव बराबरको रकम,
(घ) बीस वर्षदेखि पच्चीस वर्षसम्म सेवा गरेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त खाई पाई आएको दुई महिनाको तलव बराबरको रकम,
(ङ) पच्चीस वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त खाईपाई आएको अढाई महिनाको तलव बराबरको रकम ।

२६८क.सञ्चय कोष जम्मा गर्ने ः (१) स्थानीय निकायको स्थायी कर्मचारीले पाउने प्रत्येक महिनाको तलबबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा स्थानीय निकायले सत प्रतिशत रकम थप गरी हुन आउने रकम सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम रकम जम्मा गर्ने कर्मचारी जुनसुकै व्यहोराले स्थानीय निकायको सेवाबाट अलग भएमा निज वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले त्यस्तो रकम एकमुष्ठ लिन पाउनेछ ।

भाग–६
स्थानीय निकाय सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था

परिच्छेद–१
विविध

२६९. सरुवा सम्बन्धी ब्यवस्था ः नेपाल सरकारको सेवामा रहेका निजामती कर्मचारी स्थानीय निकायको सेवामा सरुवा भई जान चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई पदस्थापना गरिने स्थानीय निकायको सहमतिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई स्थानीय निकायको सेवामा सरुवा गर्न सकिनेछ ।

२६९क.हस्तान्तरण गर्न सकिने ः (१) स्थानीय निकायले आफ्नै स्रोत साधनबाट गराउंदै आएको कुनै कार्य सेवा करारबाट, निजि स्तरबाट, सहकारी संस्था मार्फत वा अन्य कुनै तरिकाले गर्न गराउन कुनै संस्थासँग सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो कार्यमा संलग्न स्थानीय निकायका स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी, स्रोत र साधन त्यस्तो संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ । त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो कार्यमा संलग्न रहेका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधामा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने छैन ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कर्मचारी हस्तान्तरण भई सकेपछि निजहरूको दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ ।

२६९ख. तह मिलान गरिने ः (१) स्थानीय निकायको अधिकृत तृतीय वा द्वितीय श्रेणीको पदमा स्थानीय नियुक्ति भएको कुनै कर्मचारकिो तह मिलान हुन बाँकी रहेका भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई क्रमशः अधिकृतस्तर छैठौं र आठौं तहमा कायम गरिनेछ ।
(२) स्थानीय निकायको नायव सुब्बा वा सो सरह र खरिदार वा सो सरहको पदमा स्थायी नियुक्ति भएको कुनै कर्मचारीको तह मिलान हुन बाँकी रहेको भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई क्रमशः सहायक स्तर पाँचौं र चौथो तहमा कायम गरिनेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम तह मिलान सम्बन्धी काम सो नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र गरिनेछ ।
(४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम तह मिलान हुन अघि सो श्रेणी वा पदमा गरेको सेवा अवधि बढुवा प्रयोजनको लागि गणना हुनेछ ।

२६९ग.पहिलेको सेवा अवधिको गणना ः (१) स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीको कुनै पदमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेको स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीले सो सेवालाई अविच्छिन्न राखी सोही पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको भए बढुवा प्रयोजनको लागि साविकमा निजले गरेको सेवा अधिकृतस्तरमा भए छैसठ्ठी प्रतिशत र सहायकस्तरमा भए पचहत्तर प्रतिशत गणना गरिनेछ ।
(२) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थानीय निकायका कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र यो नियम प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति हुने स्थानीय निकायका कर्मचारीले नियुक्ति पाएको मितिले एक वर्षभित्र यस नियम बमोजिम सेवा अवधि जोडाउन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारीले सेवा अवधि नजोडाएमा त्यस्तो सेवा अवधि पछि जोडिने छैन ।
(४) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक कुनै कर्मचारीले अन्य कुनै प्रक्रियाद्वारा पहिलेको सेवा अवधि जोडाउन र सेवा अवधि थप गरी सुविधा लिन पाइने छैन ।

२७०. विषयगत शाखाको स्थापना ः (१) ऐनको दफा २५७ को प्रयोजनको लागि जिल्ला विकास समितिले जिल्ला विकास क्षेत्रभित्र गरिने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न देहायको मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा आफ्नो कार्यालयमा विषयगत शाखा स्थापना गर्न सक्नेछ ः–

(क) ऐनको दफा १९७ को उपदफा (१) बमोजिम सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरेको,
(ख) ऐनको दफा २१२ बमोजिम सूचना तथा अभिलेख केन्द्र खोली त्यस्तो केन्द्रले सोही दफामा उल्लेख भएको सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गरेको,
(ग) ऐनको दफा १८९ बमोजिमका विषयगत क्षेत्रका योजना र कार्यक्रमको आवधिक र दीर्घकालिन योजना तयार गरी लागू गरेको ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा जिल्ला विकास समितिले सम्बन्धित जिल्लाको प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकता समेतलाई दृष्टिगत गरी विषयगत शाखा खोल्न आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था सहितको योजना तयार गरी जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गराई मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिमको मापदण्ड पूरा भए वा नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यस्तो प्रस्तावको जानकारी दिई सो प्रस्ताव सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि सो प्रतिक्रिया उपर अध्ययन गरी मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति अन्र्तगत विषयगत शाखा खोल्न अनुमति दिनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मन्त्रालयले जिल्ला विकास समिति अन्र्तगत विषयगत शाखा खोल्न अनुमति दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको कार्यालय भवन र कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित भौतिक सुविधा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

२७१. शपथ ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्था ः स्थानीय निकायका सदस्यले ऐनको दफा १५, ८३ र १७९ बमोजिम आ–आफ्नोे पदको शपथ ग्रहण अनुसूची–२९ को ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।

२७२. नाता प्रमाणित गर्ने कार्यविधि ः (१) गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गरेको कुनै व्यक्तिले ऐनको दफा २५९ बमोजिम नाता प्रमाणित गराउन चाहेमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत अनुसूची–३० बमोजिमको ढाँचामा प्रचलित कानून बमोजिम जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाई सराई दर्ता गराएको प्रमाणपत्र भए सो समेत संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित वडाअध्यक्षले निवेदकले अनुरोध गरे बमोजिम नाता सम्बन्ध कायम भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा कुनै प्रमाण संलग्न गरेको भए सोही प्रमाणको आधारमा नाता प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था देखिएमा नाता प्रमाणितको लागि सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा आवश्यक सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(३) निवेदकले कुनै प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको वा प्रमाणपत्र पेश गरे तापनि नाता प्रमाणित गर्नको लागि यकीन हुने आधार नदेखिएमा निवेदकले माग गरे बमोजिम नाता सम्बन्ध कायम रहेको वा नरहेको विषयमा जाँचबुझको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट जाँचबुझको लागि अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयले निवेदकको घर ठेगानामा पुगी निजको अन्य नातेदार र छर छिमेकीहरूसँग आवश्यक सोधपूछ गरी उनीहरू समेतलाई साक्षी राखी सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी त्यस्तो सर्जमिन मुचुल्काको सक्कल प्रति गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाइदिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सर्जमीनमा ब्यक्त भएको बयानको आधारमा निवेदकले माग गरे बमोजिमको नाता सम्बन्ध कायम भएको देखिएमा निवेदकको निवेदन र उपलब्ध प्रमाण तथा कागजात सहित नाता प्रमाणित गर्नको लागि आवश्यक सिफारिस सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (२) तथा उपनियम (५) बमोजिम सिफारिस भई आएमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुखले नाता प्रमाणित गरी अनुसूची–३१ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ ।

२७३. चलचित्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिने कार्यविधि ः जिल्ला विकास समितिले ऐनको दफा १८९ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) को उपखण्ड (१) बमोजिम चलचित्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिँदा चलचित्र भवनको नक्सा, डिजाइन, दस्तुर लगायत चलचित्र दर्शकको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा प्रचलित कानुन बमोजिम चलचित्र भवन निर्माण गर्दा पूरा गर्नुपर्ने शर्त, सुविधाको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने आधारभूत कुरा र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै शर्त तोकेको भए सो समेतलाई बिचार गरी स्वीकृति दिनु पर्नेछ ।

२७३क.सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी प्रवद्र्धन समिति ः (१) सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन र व्यवस्थित गर्न प्रत्येक स्थानीय निकायमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्य रहेको एक समिति रहनेछ ः–
(क) सम्बन्धित स्थानीय निकायका प्रमुख – अध्यक्ष
(ख) स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि एक जना – सदस्य
(ग) सम्बन्धित स्थानीय निकायले मनोनयन गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ज्ञान भएको स्थानीय नागरिक समाजको प्रतिनिधि एक जना – सदस्य
(घ) स्थानीय निकायले मनोनयन गरेको सार्वजनिक निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ प्रतिनिधि एक जना – सदस्य
(ङ) सम्बन्धित स्थानीय निकायको सचिव वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी – सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम मनोनित प्रतिनिधिको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । निजहरूको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको कार्यविधि सम्बन्धित स्थानीय निकायले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयका प्रतिनिधिलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

२७३ख.स्थानीय निकाय राजस्व सुझाव समिति ः (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायले लगाउन पाउने कर दस्तुर, कर दस्तुरको दर तथा कर संकलन कार्यविधि सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिन मन्त्रालयले देहाय बमोजिमका पदाधिकारी रहेको स्थानीय निकाय राजस्व सुझाव समितिको गठन गर्नेछ ः–
(क) मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – संयोजक
(ख) स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयका सदस्य सचिव – सदस्य
(ग) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
घ) अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(ङ) नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(च) स्थानीय निकायका संघ तथा महासंघका प्रतिनिधिहरू एक, एकजना – सदस्य
(छ) मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था महाशाखा प्रमुख – सदस्य
(ज) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(झ) विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन कार्य समितिको राजस्व विज्ञ एकजना – सदस्य
(ञ) मन्त्रालयको विकेन्द्रीत कार्य योजना समन्वय शाखा प्रमुख – सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अन्य आवश्यक व्यक्तिहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

२७३ग.स्थानीय निकाय संयुक्त समितिको व्यवस्था ः (१) स्थानीय निकायले देहायका कार्य गर्नका लागि स्थानीय निकाय संयुक्त समिति गठन गर्न सक्नेछन ः–
(क) भू–उपयोग र भौतिक विकास योजना,
(ख) आन्तरिक आय संकलन, व्यवस्थापन र बाँडफाँड,
(ग) प्राकृतिक स्रोेतका बाँडफाँड र उपयोग
(घ) सडक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापन,
(ङ) वातावरण संरक्षण र फोहर मैला व्यवस्थापन,
(च) आपसी समन्वय, सहकार्य र सञ्जालको निर्माण,
(छ) मानव संशाधन विकास तथा स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि,
(ज) प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन,
(झ) पर्यटन, प्रविधि र सांस्कृतिको प्रवद्र्धन र विकास ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई पनि संलग्न गराउन सकिने छ । समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२७३घ.स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदान थपघट गर्न सकिने ः स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगको सिफारिस समेत लिई मन्त्रालयले न्यूनतम शर्त र कार्य सम्पादन सूचक समेतको आधारमा स्थानीय निकायको मूल्याङ्कन गरी स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदानमा थपघट गर्न र उत्कृष्ट कार्य गर्ने स्थानीय निकायलाई पुरस्कृत गर्न सक्नेछ ।

२७४. अधिकार प्रत्यायोजन ः यस नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायले आपूmलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार आपूm अन्तरगतका समिति, उपसमिति, सदस्य र अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२७५. विनियम बनाउन सक्ने ः (१) ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायले आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन, स्थानीय विकास कोषको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बनेको विनियम सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि त्यसको प्रतिलिपि जानकारीको लागि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

२७६. निर्देशिका बनाउन सक्ने ः (१) ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐन, यस नियमावली तथा विनियममा उल्लिखित ब्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय निकायले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बनेको निर्देशिका सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि त्यसको प्रतिलिपि जानकारीको लागि मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

२७७. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

२७८. खारेजी र बचाउ ः (१) देहायका नियमावलीहरू खारेज गरिएका छन् ः–
(क) जिल्ला विकास समिति (कार्य ब्यवस्था) नियमावली, २०४९
(ख) नगरपालिका (कार्य ब्यवस्था) नियमावली, २०४९
(ग) गाउँ विकास समिति (कार्य ब्यवस्था) नियमावली, २०५०
(घ) विकेन्द्रीकरण (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४१
(२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज भएका नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कार्यवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची – १
(नियम ४४ सँग सम्बन्धित)
अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पारिश्रमिक तथा बैठक भत्ता र सदस्यको बैठक भत्ता

पद         पारिश्रमिक  मासिक            बैठक भत्ता
(रु.)              (प्रति बैठक) (रु.)
अध्यक्ष             १५००।–                    १००।–
उपाध्यक्ष          १०००।–                   १००।–
सदस्य                x                             १००।–

अनुसूची – २
(नियम ५५ को उपनियम (१) र नियम १२५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
प्रतिवादीका नाममा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट जारी गरिने  म्यादको ढाँचा

……………. गाउँ विकास समिति /नगरपालिकाबाट जारी भएको ………………….
ठाउँ बस्ने प्रतिबादी । …………………… को नाउँको ………….. दिने म्याद/सूचना ।

…………………………. ठाउँ बस्ने ………………………………. ले तपाईका नाउँमा ………………………. मितिमा ……………. मुद्दामा यस गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा फिरादपत्र÷उजुरी दायर गरेकोले तत्सम्बन्धी फिरादपत्र÷उजुरी यसै साथ संलग्न गरी पठाइ दिएको छ । बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रतिबादी वा बयान वा प्रतिउत्तरपत्र दिन आफ्नोे लिखत प्रमाणको सक्कल वा नक्कल जो छ सो र सो बमोजिमको एक प्रति नक्कल समेत लिई यस गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकामा हाजिर हुन आफै आउनु होला वा कानुन बमोजिम वारिस पठाउनु होला । नआएमा कानुनबमोजिम हुनेछ । ईति सम्बत ………… साल …….. गते रोज …… शुभम् ।

अनुसूची–३
(नियम ६७ को उपनियम (२), नियम १३७ को उपनियम (२) र नियम २०० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

(क) स्थानीय निकाय र उपभोक्ता समिति/समुदायमा आधारित संस्था/गैर सरकारी संस्थाबीच गरिने योजना सम्झौताको ढाँचा

श्री ………………… (स्थानीय निकाय) को कार्यालय

१. सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजना
(क) उपभोक्ता समिति/समुदायमा आधारित संस्था÷गैर सरकारी संस्थाको विवरण ः
सम्झौता गर्ने संस्थाको प्रतिनिधिको,–
१. नाम
२. पद
३. ठेगाना

(ख) आयोजनाको विवरण
१. नाम
२. ठेगाना
३. उद्देश्य
४. आयोजना स्वीकृत गर्ने निकाय
५. आयोजना शुरु हुने मिति
६. आयोजना सम्पन्न हुने मिति

२. आयोजनाको लागत सम्बन्धी विवरण ः–
(क) लागत अनुमान रु.

(ख) लागत व्यहोर्ने स्रोतहरू ः
१. नेपाल सरकारबाट रु.
२. सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट रु.
३. अन्य स्थानीय निकायबाट रु.
४. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट रु.
५. समुदायमा आधारित संस्थाबाट रु.
६. विदेशी दातृ संघ, संस्थाबाट रु.
७. उपभोक्ता समितिबाट रु.
८. अन्यबाट रु.
जम्मा रु.

(ग) निर्माण सामग्रीको विवरण ः–
परिमाण सामग्रीको नाम एकाई
१. विषयगत शाखाबाट
२. सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट
३. अन्य स्थानीय निकायबाट
४. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट
५. समुदायमा आधारित संस्थाबाट
६. विदेशी दातृ संघ, संस्थाबाट
७. उपभोक्ता समितिबाट
८. अन्यबाट

(घ) आयोजनाबाट लाभान्वित हुने ः–
१. घरपरिवार संख्या ः
२. जनसंख्या ः
३. समुदाय ः
४. अन्य ः समुदायमा आधारित÷गैर सरकारी संस्था

३. उपभोक्ता समिति÷गैर सरकारी संस्था÷समुदायमा आधारित संस्था सम्बन्धी विवरण ः
(क) गठन भएको मिति ः–

(ख) पदाधिकारीको नाम र ठेगाना ः–
१. अध्यक्ष
२. उपाध्यक्ष
३. कोषाध्यक्ष
४. सदस्य
५. सदस्य
६. सदस्य
७. सदस्य
८. सदस्य
९. सचिव

(ग) गठन गर्दा उपस्थित लाभान्वितको संख्या ः–

(घ) गठन गर्दा अनुपस्थित लाभान्वितको संख्या ः–

४. आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव ः

५. उपभोक्ता समिति समुदायमा आधारित संस्था गैर सरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने किस्ता विवरण ः
किस्ता क्रम मिति किस्ताको रकम निर्माण सामग्री परिमाण कैफियत
पहिलो
दोस्रो
तेस्रो
जम्मा

६. आयोजनाको मर्मत सम्भार व्यहोर्ने व्यवस्था (मासिक, चौमासिक, वार्षिक श्रोत) ः
(क) मर्मत सम्भारको जिम्मा लिने समिति÷संस्थाको नाम ः–
(ख) जन श्रमदान (श्रम शक्ति संख्या) ः–
(ग) सेवा शुल्कबाट रु. ः–
(घ) दस्तुर, चन्दाबाट रु. ः–
(ङ) लागत सहभागिता वा अनुदानबाट रु. ः–
(च) व्याज वा अन्य बचत रु. ः–

७. अन्य (प्राविधिक र व्यवस्थापन सम्बन्धी) विवरण ः
(क) (ख) (ग)
सम्झौताका शर्तहरू ः
१. प्राप्त रकम तथा निर्माण सामग्री सम्बन्धित आयोजनाको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गराउने छौ ।
२. आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीय निकायबाट जा“चपास गरी फरफारक लिने छौं ।
३. आम्दानी/खर्चको विवरण र कार्य प्रगतिको जानकारी उपभोक्ता समूहलाई गराई छलफल गरी अर्को किस्ता माग गर्ने छौं ।
४. नगदी, जिन्सी सामानको प्राप्ती, खर्च र बा“की तथा आयोजनाको प्रगति विवरण अभिलेख आदि तयार राख्ने छौं ।
५. आयोजनाको कुल लागत भन्दा घटी लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मुताविक नै अनुदान र श्रमदानको प्रतिशत निर्धारण गरी भुक्तानी लिन÷दिन सहमत छौं ।
६. आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले अयोजनाको मर्मत संभारको पनि व्यवस्था गर्ने छौं ।
७. आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता समिति÷समूहको निर्णयानुसार गर्ने गराउने छौं ।
८. आयोजना मिति ………….. देखि शुरु गरी मिति ………. सम्ममा पूरा गर्ने गराउने छौं ।
९. प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक रूपमा योजनाको भौतिक तथा खर्चको विवरण स्थानीय निकायमा पठाउने छौं ।
१०. अन्य शर्तहरू
(१) (२) (३) (४)
उपयुक्त बमोजिम गर्न हामी मञ्जुर छौं ।

स्थानीय निकायको तर्फबाट –

नाम ः                        अध्यक्ष ः
दर्जा ः                        सही ः
सही ः                       सचिव ः
मिति ः                       सही ः
मिति ः

(ख) उपभोक्ता समिति/समुदायमा आधारित संस्था÷गैर सरकारी संस्थाले स्थानीय निकायमा किस्ता माग गर्दा पेश गर्नुपर्ने प्रगति विवरण

मिति ः २० । ।

श्रीमान् सचिवज्यू,
…………….. (स्थानीय निकाय) को कार्यालय,
………………… ।

विषय ः प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेको ।

त्यस स्थानीय निकाय र हामी बीच मिति …………………. मा भएको सम्झौताको शर्त बमोजिम हामीले सञ्चालन गरेको देहायको योजनाको कार्यप्रगति देहाय बमोजिम छ । आवश्यक बिल, भरपाई, उपभोक्ता समूह/समितिको निर्णय समेत संलग्न राखी यसैसाथ पेश गरेका छौं । …………………………… किस्ता भुक्तानी/जाँचपास फरफारक गरि पाउन अनुरोध गर्दछौं ।

तपसिल
१. योजनाको विवरण ः
योजनाको नाम ः
वडा नं.ः                                 उपभोक्ता समिति/समुदायमा आधारित संस्था÷
टोल ः                                     गैर सरकारी संस्थाको,–
अध्यक्षः
सचिवः

२. योजनाको लागत ः
प्राप्त अनुदान रकम रु. ……………. चन्दा रकम रु. ……………..
जनसहभागिता रकम रु. …………… जम्मा रकम रु. …………….

३. हालसम्मको खर्च रु.
क. स्थानीय निकायबाट प्राप्त रकमः
१. निर्माण सामग्रीमा (सिमेन्ट, छड, काठ, ढु·ा, गिट्टी, उपकरण आदि) रु. .
२. ज्याला ः– दक्ष रु.ः– अदक्ष रु. जम्मा रु.
३. मसलन्द सामान (कापी, कलम, मसी, कागज आदि) रु.
४. दैनिक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्वीकृत भए बमोजिम) रु.
५. प्राविधिक निरीक्षण बापत खर्च (सम्झौतामा स्वीकृत भए बमोजिम) रु.
६. अन्य

ख. जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको खर्च रु.
श्रमको मूल्य बराबर रकम रु.
जिन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रु.
कूल जम्मा रु.

४. प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम मूल्यांकन रकम रु.

५. उपभोक्ता समूहको निर्णयबमोजिम समीक्षाबाट खर्च देखिएको रु.

६. कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू ः
क.
ख.
ग.

७. समाधानका उपायहरू ः
क.
ख.
ग.

८. स्थानीय निकाय अन्य निकायबाट भएको अनुगमनको सुझाव ः

९. हाल माग गरेको किस्ता रकम रु.

१०. मुख्य खर्च प्रयोजन

११. माथिको व्यहोरा उपभोक्ता समिति समूहमा छलफल भईसकेको छ र उक्त व्यहोरा सा“चो हो ।

१२. प्राप्त रकम योजना बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्ने गराउने छैनौं ।

……………….   …………………      ……………….     ……………
प्रमाणित गर्ने        सचिव                 कोषाध्यक्ष        अध्यक्ष

ग. चौमासिक÷वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन फाराम
(उपभोक्ता समिति समुदायमा आधातिर संस्था गैर सरकारी संस्थाले स्थानीय निकायमा पेश गर्ने)
आर्थिक वर्ष ः
जिल्ला ः………………
स्थानीय निकाय ः………………………
प्रगति प्रतिवेदन ः            चौमासिक (प्रथम दोस्रो तेस्रो) वार्षिक

योजनाहरूको भौतिक प्रगति तथा वित्तीय स्थिति

क्र.सं. योजनाको नाम वडा नं./स्थान योजनाको कूल लागत स्थानीय निकायबाट व्यहोरिने अनुदान रकम रु. सुरु हुने मिति सम्पन्न हुने मिति किसिम योजनाको कूल भौतिक काम (साल बसाली÷/नयाँ) भौतिक प्रगति (भौतिक लक्ष्य) हालसम्मको खर्च रु. कैफियत
अनुदान आन्तरिक स्रोत जन सहभागिता जम्मा
१.
२.
३.

कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याहरू ः
१.
२.
३.
समाधानका संभावित उपायहरू ः–
१.
२.
३.
उपभोक्ता समिति/समुदायमा आधारित संस्था/गैर सरकारी संस्थाको बैठकको संख्या ………. र निर्णयको प्रतिलिपिहरू संलग्न छन् ।
उपभोक्ता समिति/समुदायमा आधारित संस्था/गैर सरकारी संस्थाको सचिवको सही ः–
उपभोक्ता समिति/समुदायमा आधारित संस्था/गैर सरकारी संस्थाको कोषाध्यक्षको सही ः–
उपभोक्ता समिति/समुदायमा आधारित संस्था/गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्षको सही ः–

अनुसूची–४
(नियम ७० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
गाउँ विकास समितिले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने करको दर

१. घरजग्गा कर
पक्की घरमा त्यस्तो घरको तला, बनोट, क्षेत्रफल र घर रहेको स्थानको आधारमा प्रति घर वार्षिक पा“च रुपैया“देखि पा“च सय रुपैया“सम्म ।

२. मालपोत
जग्गाको किसिम – अब्बल, दोयम, सिम र चाहार) र उत्पादकत्व समेत हेरी सम्बन्धित परिषद्को निर्णयले प्रति रोपनी रु. १।– देखी रु. १००।– सम्म र प्रतिकट्टा रु. १।– देखि रु. ६५।– सम्म ।

३. भूमिकर
भूमिको उत्पादकत्व वा व्यापारिक, आवासीय, सामुदायिक, गुठी, कृषि वा वन आदि उपयोगिता समेत हेरी परिषद्को स्वीकृतिले प्रति रोपनी रु. १५।– देखि ४००।– सम्म र प्रति कठ्ठा रु. १०।– देखि रु. २६०।– सम्म ।

द्रष्टव्य–
(१) नापी सम्पन्न भई नसकेका र मालपोत ऐन, २०३४ लागू नभएका पहाडी जिल्लामा साविकको (नापी हुनुभन्दा अघिको) कित्ताको आधारमा प्रत्येक जग्गावालाको स्वामित्वमा रहेको प्रत्येक कित्ताको एक रुपैया“ ।
(२) चिया र रवर खेती भएका जिल्लामा चिया र रवर खेती भएका जग्गाको र निजी वन लगाएको जग्गाको मालपोत दर सम्बन्धित जग्गा रहेको किसिम अनुसार न्यूनतम दर ।
(३) मालपोत वा भूमिकरको कुल अंक प्रतिवर्ष प्रति जग्गाधनी पा“च रुपैया“भन्दा कम हुने भएमा न्यूनतम वार्षिक मालपोत वा भूमिकर पा“च रुपैया“ कायम गरिनेछ ।
(४) भूमिकर लगाइने जग्गामा मालपोत लगाइने छैन ।
(५) भूमिकर लाग्ने क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धित गाउ“ परिषद्को सिफारिसमा जिल्ला परिषद्ले गर्नेछ ।

४. हाट, बजार, पसल कर ः हाट बजारमा खरीद बिक्री हुने वस्तु तथा सेवा एवं पसल करको सम्बन्धमा परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिमको दररेटमा ।

५. सवारी साधन कर (वार्षिक) ः
(क) बस, ट्रक, लरी र अन्य हेभी गाडीमा एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म,
(ख) भाडाका कार, जीपमा दुई सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म,
(ग) भाडाको टेम्पोमा एक सय रुपैयाँदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म,
(घ) भाडाको मिनीवसमा पाँच सय रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म,
(ङ) निजी कार, टेम्पो, मिनीबसमा एक सय रुपैयाँदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म,
(च) स्कुटर, मोटरसाईकल तथा अन्य सवारी साधनमा पचास रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म,
(छ) ठेलागाडा तथा रिक्सामा पन्ध्र रुपैयाँदेखि पच्चीस रुपैयाँसम्म ।

द्रष्टव्यः– एक गाउँ विकास समितिले सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर लिएपछि अर्को गाउँ विकास समितिले त्यस्तो सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर लिन पाउने छैन ।
(ज) विदेशमा दर्ता भएका देहायका सवारी साधन विदेशबाट पहिलो गाउँ विकास समितिमा प्रवेश गर्दा प्रवेश दिने गाउँ विकास समितिले बढीमा तीस दिन मात्र प्रति दिन देहाय बमोजिमको सवारी साधन करः–

(१) मोटर साइकल, स्कुटर वीस रुपैयाँ,
(२) मोटर, कार, जीप, भ्यान पचास रुपैयाँ,
(३) ट्रक, लहरी, बस, कन्टेनर, डोजर, रोलर आदि हेभी सवारी साधनमा एक सय एक रुपैयाँ,
तर, दुई देशबीच सम्झौता भएकोमा सोही सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(झ) गाउँ विकास समिति आफैंले बनाएको वा आफूलाई हस्तान्तरण भइआएको एक किलोमिटरभन्दा बढीको ग्राभेल वा पीच सडकमा देहाय बमोजिम पटके सवारी कर लगाउन सक्नेछ ।

(१) निजी तथा भाडाका बस, ट्रक र ट्रैक्टरमा पाँच रुपैयाँदेखि बीस रुपैयाँसम्म ।
(२) मिनीबसमा पाँच रुपैयाँदेखि दस रुपैयाँसम्म ।
(३) निजी तथा भाडाका कार र टेम्पोमा पाँच रुपैयाँदेखि दस रुपैयाँसम्म ।
(४) अन्य सवारी साधनमा पाँच रुपैयाँसम्म ।
द्रष्टव्यः (१) यस प्रकरण बमोजिमको कर राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा लगाउन पाइने छैन ।
(२) यस प्रकरण बमोजिम उठाइएको कर सम्बन्धित सडकको मर्मत सम्भार कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।
(३) सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर तिरेका सवारी साधनमा सोही गाउँ विकास क्षेत्र भित्र पटके सवारी कर लगाउन पाइने छैन ।

६. मनोरञ्जन कर ः
(क) सिनेमाहल, भिडियोहल, सांस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर सँगीत तथा मनोञ्जन प्रदर्शन स्थलको प्रवेश शुल्कमा दुई देखि पाँच प्रतिशत सम्म ।
(ख) जादू, सर्कस, चटक आदिमा प्रति दिन दुईसय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म ।

७. बहाल विटौरी कर ः
(क) गाउँ विकास क्षेत्र भित्रको पर्ती, ऐलानी जग्गामा नेपाल सरकारको स्वीकृति बमोजिम गाउँ विकास समिति आफैंले टहरा, छाप्रा निर्माण गरी रेखदेख सञ्चालन गरेको अस्थायी पसल वा आवासको लागि उपलब्ध गराएकोमा प्रति टहरा, छाप्राको मासिक पचास रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म वहाल विटौरी कर ।
(ख) गाउँ विकास क्षेत्रभित्रको खाली रहेको पर्ती, एलानी जग्गामा गाउँ विकास समिति आफैंले छाप्रा, टहरा निर्माण नगरी व्यक्ति विशेषले आफैं छाप्रा, टहरा निर्माण गरी वा नगरी हाटबजार क्षेत्र वा सडक छेउका जग्गामा पसल वा अन्य कुनै व्यवसाय गरी बसेको भए त्यस्तो जग्गामा प्रति वर्ग फिट एक रूपैयाँदेखि दश रुपैयाँसम्म मासिक बहाल विटौरी कर ।

८. विज्ञापन कर ः गाउँ विकास समितिको हकभोगको घर जग्गा वा सार्वजनिक स्थानमा विज्ञापन वा साइनबोर्ड राख्नेलाई वार्षिक दुई सय रुपैयाँदेखि एकहजार रुपैयाँसम्म ।

९. व्यवसाय कर (वार्षिक) ः

(क) दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थ बेच्ने पसल पचास रुपैयाँदेखि पाँचसय रुपैयाँसम्म
(ख) लुगा सिउने, कपाल काट्ने, कपडा धुने, पान बेच्ने, तस्वीर खिच्ने, माटोको भाँडा बेच्ने पसल पच्चीस रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँसम्म,
(ग) लत्ता कपडा, फलाम, सिमेण्ट, कर्कटपाता, तामा, सुनचाँदीका गहना तथा पित्तलबाट तयार हुने भाँडाकुडा, रङ्ग रोगन, कलात्मक मूर्तिको सामान, बिजुलीको मालसामान बेच्ने पसल एक सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म ।
(घ) मसलन्दको सामान, पेट्रोल, मोबिल आयल, आइसक्रिम, जुत्ता, फर्निचर, फर्निसिङ, मेशिनको पार्टपूर्जा, तयारी पोशाक आदि मालसामान बेच्ने पसलमा पचास रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म,
(ङ) रेडियो, घडी, क्यामरा, टेलिभिजन, फ्रिज, सवारी साधन वा बिलासिताको सामान बेच्ने पसलमा एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म,
(च) स्थानीय ईजाजत प्राप्त भएको भट्टीबाट उत्पादित सबै प्रकारका मदिरा बेच्ने पसल वा भट्टीमा दुई सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म,
(छ) सिमेन्ट टायल, सिमेन्ट ब्लक, ह्युम पाईप, सिमेन्ट पोल जस्ता सिमेन्टबाट तयार हुने सामानको प्रति पसल तीन सय रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म,
(ज) स्वदेशी वा विदेशी डिष्टिलरी वा ब्रुअरीबाट उत्पादित बोतलबन्दी मदिरा पसल पचास रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म,
(झ) चिया, मिठाई पसल तथा भोजनालय पचास रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म,
(ञ) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्थापना भएको मद्भट्टी एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म,
(ट) छापाखानामा एक सय रुपैयाँदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म,
(ठ) ईट, झिंगटी आदिमा प्रति चिम्नीको पाँच सय रुपैयाँदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म र ठाडो भट्टाको ईंटा झिंगटी उत्पादन बिक्रिमा दुई सय रुपैयाँदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म,
(ड) ज्यासल खोली ब्यापार गर्नेलाई दश रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म,
(ढ) पाँच र चार तारे होटलमा पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म, तीन तारे होटलमा दुई हजार रुपैयाँदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म, दुई र एक तारे होटलमा एक हजार रुपैयाँदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म,
(ण) प्रकरण (ढ) मा नपरेका अन्य होटेल, गेस्ट हाउस, लज एक सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म,
(त) कविराज, चिकित्सक, दन्तचिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, व्यावसायिक व्यायामशाला, ज्योतिष, शिक्षण संस्था (टाइप, कम्प्यूटर), मनीचेन्जर, फर्निचर, पशु चिकित्सा सेवा, मसाज पार्लर, पेन्टर, पच्चीस रुपैयाँदेखि एकसय रुपैयाँसम्म,
(थ) बैकिङ्ग र वित्तीय संस्था एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म,
(द) दुग्ध व्यवसायी चिज उद्योग पचास रुपयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म,
(ध) व्यवसायिक तालीम केन्द्र दश रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म,
(न) पेलिट्रीक सेट (माइक्रो हाइड्रो) पचास रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म,

(प) उद्योग धन्दाः

(क) घरेलु तथा साना उद्योग दश रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म,
(ख) मझौला उद्योग एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म,
(ग) ठूला उद्योग एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म ।

(फ) गाउँ विकास समितिमा प्रधान कार्यालय भएको निर्माण व्यवसायीलाई पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म ।
(ब) व्यवसायिक संचार (फोन, फ्याक्स) सेवा वापत पचास रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म ।
(भ) मिलको प्रति अश्वशक्ति वापत बढीमा पच्चीस रुपैयाँसम्म ।
(म) माथिको वर्गीकरणमा नपरेका अन्य पसल तथा कारोवारमा कारोवार हेरी पचास रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म ।

१०. व्यावसायिक भिडियो कर ः व्यावसायिक रूपमा भिडियोबाट चलचित्र देखाउनेलाई वार्षिक एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म ।

११. प्राकृतिक सा्रेत उपयोग कर ः ऐनको दफा २१५ को उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला विकास समितिको कर दायराभित्र नपरेका प्राकृतिक स्रोत व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्ने व्यवसाय, उद्योग, फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिबाट बढीमा एक हजार रुपैयाँसम्म ।

अनुसूची – ५
(नियम ७० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
स्थानीय सङ्कलन र सञ्चय कर

उद्योग व्यवसायीले सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तु सञ्चय र सङ्कलन गरेमा वार्षिक एक सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म ।

अनुसूची–६
(नियम ७१ सँग सम्बन्धित)
गाउँ विकास समितिले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने दस्तुरको दर

सिफारिस दस्तुरः
१. अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन बापत प्रति सिफारिस एक सय रुपैयाँदेखि एकहजार रुपैयाँसम्म ।
२. अन्य विषयको सिफारिस बापत प्रति सिफारिस पाँच रुपैयाँदेखि एकसय रुपैयाँसम्म ।

अनुसूची–७
( नियम ११४ सँग सम्बन्धित )
प्रमुख र उपप्रमुखको पारिश्रमिक

नगरपालिकाको वर्गीकरण           मासिक पारिश्रमिक (रु.)          मासिक पारिश्रमिक (रु.)
प्रमुख                                     उपप्रमुख
महानगरपालिका                                   ६,५००।–                              ५,५००।–
उपमहानगरपालिका                               ५,५००।–                           ४,५००।–
नगरपालिका                                         ४,५००।–                              ३,५००।–

अनुसूची – ८
(नियम १४० सँग सम्बन्धित)
नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने मालपोत वा भूमिकर र घरजग्गा करको दर

१. घर जग्गा करको दरः–
(१) पहिलो रू. ३० लाखसम्ममा रु. २५ देखि रु. १००० सम्म ।
(२) त्यसपछिको थप रू. २० लाखसम्म ०.०८ प्रतिशत देखि ०.१५ प्रतिशतसम्म ।
(३) त्यसपछिको थप रू. ५० लाखसम्ममा ०.१५ प्रतिशत देखि ०.२० प्रतिशतसम्म ।
(४) त्यसपछिको थप रू. १ करोडसम्ममा ०.२० प्रतिशत देखि ०.३० प्रतिशतसम्म ।
(५) त्यसपछिको जतिसुकै रुपैयाँ थप भए पनि ०.३० प्रतिशत देखि ०.४० प्रतिशतसम्म ।

२. घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका
(१) घर जग्गा कर लाग्ने क्षेत्रहरूको लागि घरको बनोटको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) घरको बनोटको वर्गीकरणः
(१) भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भएको वा काठै काठबाट बनेको र जस्ता, झिंगटी, टायल, एसवेस्टसको छाना भएको घर ।
(२) भित्र बाहिर पाको ईटा वा ढुङ्गामा माटोको जोडाई भई भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान (आर.सि.सि. वा आर.वि.सि.) गरिएको वा जस्ता, टायल, झिंगटी, एसवेस्टसको छाना भएको घर ।
(३) भित्र बाहिर पाको ईटा वा ढुङ्गामा सिमेण्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान (आर.सि.सि. वा आर.वि.सि.) गरिएको घर ।
(४) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरमा लिफ्ट÷एस्कलेटर जडान भएको घर ।
(५) स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रविङट्रस, फाइवर वा यस्तै संरचना ।

(ख) घरको मूल्याङ्कन
घरको बनोट                      औषत लागत              प्रति वर्ष टुटफुट         कट्टी गर्ने

दर                       कट्टी दर प्रतिशत       जम्मा वर्ष
प्रति वर्गफुट
(अ) प्रकरण २(१)(क)(१)

बमोजिमको घर          रू.४५०।– देखि रु. ६००।– सम्म       ३.००            २५

(आ) प्रकरण २(१)(क)(२)

बमोजिमको घर             रू.५२५।– देखि रु. ७५०।– सम्म     २.००              ३०
(इ) प्रकरण २(१)(क)(३)

बमोजिमको घर              रू. ८००।– देखि रु. १,७५०।– सम्म   १.००           ७०
(ई) प्रकरण २(१)(क)(४)

बमोजिमको घर                  रू. १,८००।– देखि रु. २,२००।–    ०.७५         १००

(उ) प्रकरण २(१)(क)(५)

बमोजिमको घर सम्म       रू.  १,५००।– देखि रु. १,८००।– सम्म  ०.७५   १००

द्रष्टव्यः टुटफुट कट्टीको हिसाब गर्दा घट्दो मूल्यको आधारमा गरिनेछ ।

(ग) काचो ईटा वा माटोको गारो वा बाँस वा काठको टाटी भै फुस, छ्वाली, खर, पराल र जस्ता वा टीनको छाना भएको तथा अस्थायी प्रकृतिको घरको मूल्याङ्कन गरिने छैन ।

(घ) सिनेमा हलको भवनको अघिल्लो भाग (मुख्य अडिटोरियम) लगायत मिल वा कारखानाको मूल मेसिन जडान भएको घर जग्गा, गोदाम, मिल वा कारखानाको कच्चा पदार्थ राखिने घर, मजदुर आवास र सेडहरु तथा होटलको ग्राहक बस्ने खाने घर जग्गा, सवारी साधन पार्किङ्ग स्थान र बगैंचाको मूल्याङ्कन गर्दा नगर परिषद्ले न्यूनतम पचास प्रतिशतदेखि अधिकतम पचहत्तर प्रतिशतसममको कर लिने गरी मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ ।

(२) घर जग्गा कर लाग्ने क्षेत्रहरूको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको प्रयोजनको निमित्त गठित स्थानीय समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । त्यसरी नतोकिएको हदमा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको दर बमोजिम जग्गाको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

(३) घर जग्गा कर लाग्ने क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा घर घडेरी बापत राख्न पाउने जग्गामध्ये संरचना निर्माणको नक्सापास गर्ने प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम छुट्याउनु पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल (लेण्ड फ्लोर एरिया रेसियो) को दुई गुणा क्षेत्रफल कायम गरी मूल्याङ्कनम समावेश गरिनेछ र सोभन्दा बढी जग्गा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको वा होटेल, हाउजिङ्ग, अर्पाटमेन्ट, वित्तीय, स्वास्थ र शिक्षण संस्था, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान लगायतका निकायमा पार्किङ्ग, सेड, विश्रामस्थल, प्रतिक्षालय, बाटो, बगैंचा बनाएको वा खुला रुपमा राखेकोमा त्यस्तो क्षेत्रले ओगटेको जग्गाको कर प्रयोजनका लागि नगर परिषद्ले मूल्याङ्कन गरेको आधारमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा अधिकतम पचास प्रतिशतसम्म र अन्य प्रयोजनको वा खुला क्षेत्रको जग्गा भएमा न्यूनतम पचास देखि अधिकतम पचहत्तर प्रतिशतसम्म घर जग्गा कर लगाउन सक्नेछ ।

तर,
(१) जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जुन प्रयोजनका लागि सो जग्गा छुट्याइएको हो वा नक्सा पास गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएमा शत प्रतिशत कर निर्धारण गरी असुल गरिनेछ ।
(२) जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा सम्वत् २०७१ बैशाख २५ गते तथा सोभन्दा पछि घोषणा भएका नगरपालिका र क्षेत्र विस्तार हुँदा गाभिएका पुराना नगरपालिकाहरुको क्षेत्रमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा पहिलो तीन वर्षसम्म साविक गाउँ विकास समितिले लगाइरहेको करभन्दा बढी हुने गरी मूल्याङ्कन गरिने छैन ।

३. मालपोतः जग्गाको किसिम (अब्बल, दोयम, सिम र चहार) र उत्पादकत्व समेत हेरी सम्बन्धित नगर परिषद्को स्वीकृतिमा निम्नानुसारको मालपोत ।
१. प्रति रोपनी रु. १ – १००।–
२. प्रति कठ्ठा रु. १ – ६५।–

४. भूमि कर
भूमिको उत्पादकत्व वा व्यापारिक आवासीय, सामुदायिक, गुठी, कृषि वा वन आदि उपयोगिता समेत हेरी सम्बन्धित नगर परिषद्को स्वीकृतिले प्रति रोपनी रु. १५।– देखि ४००।– सम्म र प्रति कठ्ठा रु. १०।– देखि २६०।– सम्म स्वीकृतिमा भूमिकर लिनु पर्नेछ ।

द्रष्टव्यः
(१) नापी सम्पन्न भई नसकेका र मालपोत ऐन, २०३४ लागू नभएका पहाडी जिल्लाहरूमा साविकको (नापी हुनुभन्दा अघिको) कित्ताको आधारमा प्रत्येक जग्गावालाको स्वामित्वमा रहेको प्रत्येक कित्ताको पाँच रुपैयाँ ।
(२) चिया र रवर क्षेत्र घोषित भएका जिल्लामा चिया र रबर खेती भएका जग्गाको र निजी वन लगाएको जग्गाको मालपोत दर सम्बन्धित जग्गा रहेको किसिम अनुसार न्यूनतम दर ।
(३) मालपोत वा भूमिकरको कूल रकम वार्षिक पाँच रुपैयाँभन्दा कम हुने भएमा न्यूनतम वार्षिक मालपोत वा भूमिकर पाँच रुपैयाँ कायम गरिनेछ ।
(४) भूमिकर लगाइने जग्गामा मालपोत लगाइने छैन ।
(५) भूमिकर लाग्ने क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धित नगर परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

अनुसूची–९
(नियम १४१ सँग सम्बन्धित)
नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने बहाल करको दर

१. आफ्नोे क्षेत्रभित्रको घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, शेड, (छप्पर), कारखाना, जग्गा, वा पोखरी पूरै वा आंशिक रूपमा बहालमा दिएकोमा सम्बन्धित धनीबाट बहाल रकमको बढीमा दुई प्रतिशतसम्म ।

२. आफ्नोे क्षेत्रमा आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट बजार र सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउमा अस्थायी पसल थाप्न दिए बापत प्रति वर्गफुट मासिक बहाल विटौरी दुई रुपैयाँदेखि बीस रुपैयाँसम्म ।

अनुसूची – १०
(नियम १४२ सँग सम्बन्धित)

नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र वार्षिक रूपमा लगाउन सक्ने ब्यवसाय करको न्यूनतम तथा अधिकतम दर

१. ब्यापारिक वस्तु ः                            न्यूनतम (रु.)              अधिकतम  (रु.)
(१) चुरोट, रक्सी, ज्वेलरी, भिडियो,

क्यासेट रिकर्डर तथा प्लेयर, आदिको

थोक तथा खुद्रा व्यापारमा                           ७५०।–                     १०,०००।–

(२) निर्माण सामग्री, कम्प्युटर, विद्युत

सामान, क्यामेरा, टेलिभिजन, रेडियो,

कार्पेट, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता बस्तुको

थोक तथा खुद्रा व्यापारमा                                ५००।–                     ५,०००।–

(३) दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थ

सुती कपडा, आदिको थोक

तथा खुद्रा व्यापारमा                                         ३६०।–                        १,०००।–

(४) सवारी साधन विक्रेता                                 ३६०।–                       १०,०००।–

२. बिशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा ः
(१) चिकित्सक                                                     ३६०।–                 ३,०००।–
(२) कविराज                                                      ३६०।–                     १,०००।–
(३) इन्जिनियर                                                     ३६०।–                    ३,०००।–
(४) कानुन ब्यवसायी                                           ३६०।–                   ३,०००।–
(५) लेखापरीक्षक                                               ३६०।–                    ३,०००।–
(६) दन्त चिकित्सक                                          ३६०।–                      ३,०००।–
(७) अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्श दाता               ३६०।–                      ३,०००।–
(८) कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर                  ३६०।–                        ३,०००।–
(९) वीमा एजेन्ट                                                 ३६०।–                       ३,०००।–
(१०) सर्भेयर                                                      ३६०।–                      ३,०००।–
(११) अनुवादक                                                ३६०।–                       ३,०००।–
(१२) पशु चिकित्सक                                         ३६०।–                       ३,०००।–
(१३) शेयर दलाल                                              ३६०।–                        ३,०००।–
(१४) सामान ढुवानीकर्ता तथा कंपनी                 ७५०।–                       ३,०००।–
(१५) संस्थागत पेण्टर                                   ५,०००।–                     १५,०००।–

३. निर्माण ब्यवसायः
नगरपालिकामा प्रधान कार्यालय भएको

निर्माण व्यवसायमा                                          २,०००।–                  १०,०००।–

४. उत्पादन मूलक उद्योगः
कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर

गईरहेको माल सामानको वा अन्य माल

सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान

उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायमा                         २,०००।–              १०,०००।–

५. उर्जामूलक उद्योगः
जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला,

प्राकृतिक तेल, ग्यास, वायोग्यास तथा

अन्य स्रोतहरूबाट उर्जा पैदा गर्ने

उद्योग व्यवसायमा                                             २,०००।–               ५,०००।–

६. कृषि तथा वनजन्य उद्योगः
मूलतः कृषि वा वन पैदावारमा आधारित

उद्योग व्यवसायमा                                            १,५००।–                  १०,०००।–

७. खनीज उद्योगः
खनीज उत्खनन् वा प्रशोेधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा १,५००।–               १०,०००।–

८. पर्यटन उद्योगः
पर्यटक, आवास, मोटेल, होटेल, रेष्टुरा, रिसोर्ट,

ट्राभल एजेन्सी, स्कीइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्याफ्टीङ,

पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, हटएयर व्यालुनिङ,

प्यारा सेलिङ, गल्फकोर्स, पोलो, अश्वारोहण

आदि उद्योग व्यवसायमा                                     १,०००।–                    ५०,०००।–

९. सेवा उद्योगः
छापाखाना, परामर्श सेवा, जिनिङ्ग तथा वेलिङ्ग

व्यवसाय, चलचित्र व्यवसाय, सार्वजनिक परिवहन

व्यवसाय, फोटोग्राफी, प्रयोगशाला, हवाई सेवा,

शीत भण्डार आदि उद्योग व्यवसायमा                       ४००।–                   ७,०००।–

१०. निर्माण उद्योगः
सडक, पूल, रोपवे, रेलवे, ट्रलिवस, टनेल,

फ्लाइङ वृज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं

आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी सञ्चालन

गर्ने उद्योग व्यवसायमा                                               १,०००।–                 १०,०००।–

११. संचार सेवाः
(१) निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा                                      ३६०।–                     १५००।–
(२) निजी क्षेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स सेवा,

फोटोकपी, मोवाईल फोन, आइएसडी,

एसटीडी, इमेल, इन्टरनेट, रेडियो पेजिङ आदि             ३६०।–                १५००।–
(३) कुरियर सेवा                                                       ३६०।–               १५००।–
(४) छपाई तथा प्रकाशन                                         ३६०।–                   ३०००।–

१२. वित्तीय सेवाः
(१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको

बाहेक आर्थिक कारोवार गर्ने वाणिज्य बैंक,                ५,०००।–                    ५०,०००।–
(२) आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीय
कम्पनीको मुख्य कार्यालय                                       ५,०००।–                   १०,०००।–
(३) वित्तीय कम्पनी शाखा कार्यालय                         १,०००।–                     ३,०००।–
(४) वीमा कम्पनी                                                   ५,०००।–                     १०,०००।–
(५) विदेशी मुद्रा सटही                                            १,०००।–                   ३,०००।–
(६) धितोपत्र कारोवार                                               १,०००।–                 ३,०००।–
(७) सहकारी बैंक                                                 १,०००।–                     २,०००।–

१३. स्वास्थ्य सेवाः
(१) गैरसरकारी अस्पताल                                         १,५००।–               ५,०००।–
(२) नर्सिङ्ग होम                                                     २,५००।–                   ५,०००।–
(३) ल्किनिक तथा ल्याब                                         ५००।–                      ३,०००।–

१४. शिक्षा सेवाः
(१) निजी क्षेत्रका स्कूल, क्याम्पस, विश्व विद्यालय       ३६०।–                १,०००।–
(२) तालीम तथा अनुसन्धान केन्द्र                              १,०००।–            ३,०००।–
(३) टाईपिङ्ग, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था   १,०००।–              ३,०००।–
(४) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था                           २,५००।–           ५,०००।–

१५. मर्मत संभार सेवाः
(१) हेभी इक्विपमेन्ट बस, ट्रक, कार,

मोटर साईकल, टेम्पो, साईकल

मर्मत कारखाना                                                         १००।–                          ३,०००।–
(२) रेडियो, टि.भी., घडी, पे्रशर कुकर,

हिटर, टेलिफोन सेट, विद्युत सामग्री मर्मत केन्द्र             १००।–                    १,५००।–

१६. अन्य सेवाः
(१) विज्ञापन सेवा                                             ३६०।–                  १,५००।–
(२) वैदेशिक रोजगार सेवा                             १,०००।–              ५,०००।–
(३) स्वदेशी रोजगार सेवा                              ३६०।–                    १,५००।–
(४) सेक्रेटेरियल सेवा                                     १,०००।–                   १,५००।–
(५) हाउजिङ्ग कम्पनी तथा घर जग्गा

खरीद बिक्री (रियल स्टेट)                                 १,५००।–                      ५,०००।–
(६) व्युटी पार्लर, केश श्रृंगार, ड्राई

क्लिनर्स, फोटो स्टुडियो, सिलाइ आदि                  ३६०।–                  १,५००।–
(७) साईनबोर्ड बनाउने पेन्टिङ्ग सेवा                       ३६०।–                 १,५००।–
(८) पशु वधशाला                                                   १,०००।–           ३,०००।–
(९) मासु विक्रेता                                                    ३६०।–               १,०००।–
(१०) फूल र विरुवा विक्रेता                                    ३६०।–                १,०००।–
(११) पुल हाउस                                                    ३६०।–                 १,०००।–
(१२) खोटो व्यवसायी                                              ३६०।–                १,०००।–
(१३) सिसा प्लाइउड बिक्रेता                                  ३६०।–                  १,०००।–
(१४) भाँडाकुँडा विक्रेता                                        ३६०।–                      १,०००।–
(१५) स्टिल, काठ, फर्निचर विक्रेता                           ५००।–                 १,५००।–
(१६) खेलौना, उपहार (गिफ्ट) विक्रेता                      १००।–                ५००।–
(१७) केवुल, नेटवर्किङ्ग (ग्राहक संख्याको आधारमा) ५,०००।–           ५०,०००।–

१७. अन्य ब्यवसायः
(१) पार्क, पिकनिक स्पट                                              ७५०।–               १,०००।–
(२) क्यासिनो                                                            ५०,०००।–            १,००,०००।–
(३) टुर अपरेटर                                                      २,५००।–                 ४,०००।–
(४) मसाज पार्लर                                                    १,०००।–               ३,०००।–

१८. अस्थायी हाट बजार वा घुम्ती पसलः यस अनुसूचीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अस्थायी हाटबजारमा वा घुम्ती पसल राखी गरिने देहायको व्यवसायमा पटके रूपमा देहाय बमोजिम व्यवसाय करः–
(१) घुम्ती (मोवाईल) पसल, खुन्चा समेतमा दुई रुपैयाँदेखि पच्चीस रुपैयाँसम्म ।
(२) चौपाया प्रति गोटा दुई रुपैयाँदेखि पच्चीस रुपैयाँसम्म ।
(३) हाँस कुखुरा आदि प्रति गोटा एक रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँसम्म ।
(४) साग सब्जी र फलफूल पसल एक रुपैयाँदेखि तीन रुपैयाँसम्म ।
(५) अन्य एक रुपैयाँदेखि दश रुपैयाँसम्म ।

१९. माथिको वर्गीकरणमा समावेश नभएका सेवा, व्यवसायको कारोवार र स्तर हेरी वार्षिक रू. १००।– देखि ५०००।– रुपैयाँसम्म कर ।

अनुसूची–११
(नियम १४३ सँग सम्बन्धित)
नगरपालिकाले आफ्नोे क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने सवारी करको न्युनतम तथा अधिकतम दर

१. सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर
(क) बस, ट्रक, लरी र अन्य हेभी गाडीमा एक हजार रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म,
(ख) भाडाका कार, जीपमा दुई सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म,
(ग) भाडाको टेम्पोमा एक सय रुपैयाँदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म,
(घ) भाडाको मिनीवसमा पाँच सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म,
(ङ) निजी कार, टेम्पो, मिनीबसमा एक सय रुपैयाँदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म,
(च) स्कुटर, मोटरसाईकल तथा अन्य सवारी साधनमा पचास रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म,
(छ) ठेलागाडा तथा रिक्सामा पन्ध« रुपैयाँदेखि पच्चीस रुपैयाँसम्म ।

द्रष्टव्यः– एक नगरपालिकाले सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर लिएपछि अर्को नगरपालिकाले त्यस्तो सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर लिन पाउने छैन ।

२. पटके सवारी कर ः
नगरपालिकाले आफैंले बनाएको वा आफूलाई हस्तान्तरण भइआएको सडकमा देहाय बमोजिम पटके सवारी कर लगाउन सक्नेछ ।
(क) निजी तथा भाडाका बस, ट्रक र ट्रैक्टरमा पाँच रुपैयाँदेखि बीस रुपैयाँसम्म ।
(ख) मिनीबसमा पाँच रुपैयाँदेखि दस रुपैयाँसम्म ।
(ग) निजी तथा भाडाका कार र टेम्पोमा पाँच रुपैयाँदेखि दस रुपैयाँसम्म ।
(घ) अन्य सवारी साधनमा पाँच रुपैयाँसम्म ।

द्रष्टव्यः (१) यस प्रकरण बमोजिमको कर राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा लगाउन पाइने छैन ।

(२) यस प्रकरण बमोजिम उठाइएको कर सम्बन्धित सडकको मर्मत सम्भार कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।

(३) प्रकरण (१) बमोजिम सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर तिरेका सवारी साधनमा सोही नगरपालिकाभित्र पटके सवारी कर लगाउन पाइने छैन ।

३. दर्ता तथा सञ्चालन ईजाजत दस्तुर ः नगरपालिका क्षेत्रमा ठेला, रिक्सा, टाँगा, दर्ता गरी नम्बर दिए बापत नगरपालिकाले पन्ध्र रुपैयाँदेखि पचास रुपैयाँसम्म सवारी दर्ता कर लगाउन सक्नेछ ।

अनुसूची–१२
(नियम १४४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने एकीकृत सम्पत्ति करको दर

करयोग्य एकीकृत सम्पत्तिको मूल्य                                    दर (वार्षिक)
दश लाख रुपैयाँसम्म                                                       पच्चीस रुपैयाँदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म
दश लाख एक रुपैयाँदेखि वीस लाख रुपैयाँसम्म              दुईसय पचास रुपैयाँदेखि चार सय रुपैयाँसम्म
वीस लाख एक रुपैयाँदेखि तीस लाख रुपैयाँसम्म             पाँच सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म
तीस लाख एक रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म           एक हजार दुई सय रुपैयाँदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म
पचास लाख एक रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म          तीन हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म
एक करोड रुपैयाँदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म                    बाह्र हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म
दुई करोड एक रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म             पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि साठी हजार रुपैयाँसम्म
पाँच करोड एक रुपैयाँदेखि माथि                                      दुई रुपैयाँ प्रति हजार

अनुसूची–१४
(नियम १४४ को उपनियम (५) को खण्ड (घ) सँग सम्बन्धित)
…………….. नगरपालिका/उपमहानगरपलिका/महानगरपालिका कार्यालय

भौतिक संरचनाको वर्गीकरण

१. आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर
२. सिमेण्ट जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो – आर.सि.सि. छाना
३. माटोको जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो – आर.सि.सि. छाना
४. सिमेण्ट जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो – जस्ता÷एस्वेस्टसको छाना
५. माटोको जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो – जस्ता÷एस्वेस्टसको छाना
६. सिमेण्ट जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाको गारो – टायलको छाना
७. कच्ची घर