Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली, २०५६

स्थानीय विकास शुल्क कोष नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति  – २०५६।४।२४

स्थानीय विकास शुल्क कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५८ – २०५८।१०।११
स्थानीय विकास शुल्क कोष संशोधन(दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० – २०७०।१।३०

आर्थिक ऐनद्वारा सालबसाली रुपमा लगाइने स्थानीय विकास शुल्क सम्बन्धी कोषको
व्यवस्थापन गर्न, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको
अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरुको नाम “स्थानीय विकास शुल्क कोष
नियमावली, २०५६” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा ः विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको स्थानीय विकास शुल्क
कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “स्थानीय विकास शुल्क” भन्नाले सालबसाली आर्थिक ऐनमा व्यवस्था
भएबमोजिमको स्थानीय विकास शुल्क सम्झनु पर्छ ।
(ग) “समिति” भन्नाले नियम ६ बमोजिम गठन भएको कोष सञ्चालक समिति
सम्झनु पर्छ ।
३. कोषको स्थापना ः (१) स्थानीय विकास शुल्क कोष नामको एक कोषको स्थापना
गरिएकोछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन् ः–
(क)नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम,
(ख)नियम ४ बमोजिम प्राप्त हुने रकम,
(ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।
४. कोषमा रकम जम्मा गर्ने ः (१) नेपाल  ………… का भन्सार कार्यालयहरुबाट
सालबसाली आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने स्थानीय विकास शुल्क उठाई सो रकम
कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्तव्य स्थानीय विकास
शुल्क उठाउने कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको रकम अर्थ मन्त्रालयले कोषमा अग्रीम
रुपमा जम्मा गरिदिनेछ । समितिले उक्त रकम कोषबाट पछि सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यविधि समितिले
तोके बमोजिम हुनेछ ।

५. कोषको प्रयोग ः कोषमा जम्मा भएको रकम नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन र
नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यको लागि खर्च गर्ने गरी वितरण
गरिनेछ ।
६. कोष सञ्चालक समिति ः (१) नियम ५ बमोजिम रकम विनियोजन गर्न तथा
विनियोजित रकमबाट सञ्चालित कार्यको अनुगमन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको
एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ः–
(क) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, (राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणी) अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ग) सहमहालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय –सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, नेपाल नगरपालिका संघ – सदस्य

 

 दोस्रोे संशोधनद्वारा झिकिएको ।
 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ङ) सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले
तोकेको अधिकृत –सदस्य–सचि
(२) समितिले आÇनो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
(३) समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ
मन्त्रालयको स्वीकृति लिई समितिले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
(४) समितिको कार्य सञ्चालन गर्न र कोषको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्न
आवश्यक पर्ने जनशक्ति र बजेट समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (४) को प्रयोजनको लागि समितिले स्वीकृत गर्ने बजेटको
अधिकतम हद कोषको कुल रकमको एक प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
७. कोषको व्यवस्था र सञ्चालन ः (१) यस नियमावली बमोजिम कोषमा जम्मा हुने
रकम समितिले तोकिदिएको बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन समितिले तोकेको कुनै
पदाधिकारी र सदस्य–सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

(३) कोषमा जम्मा भएको रकममध्येबाट समितिले तोकेबमोजिमको रकम बचत
गरी जगेडा कोषको रुपमा राख्न सकिनेछ । त्यस्तो रकम समितिले निर्णय गरी देहाय
बमोजिमको कार्यको निमित्त खर्च गर्न सक्नेछ र त्यसरी खर्च भएको रकम यथाशीघ्र
जगेडा कोषमा दाखिला गरी सोध भर्ना गर्नु पर्नेछ ।
(क) नगरपालिकाको लागत सहभागिताको आधारमा पूर्वाधार विकास तथा
दीर्घकालीन आय आर्जन सम्बन्धी कार्यमा,
(ख) दैवी प्रकोप वा अन्य आकस्मिक कार्यमा,
(ग) नगरपालिकाले नेपाल सरकार वा अन्य निकायलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने
रकम तिर्ने कार्यमा ।
 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
८. कोषको विवरण ः (१) कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड
र प्रक्रियाको आधारमा वितरण गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कोषको रकम वितरण गर्दा आर्थिक वर्ष २०५४।५५
मा सम्बन्धित नगरपालिकाले चुंगीकरबाट आर्जन गरेको आम्दानी भन्दा कम नहुने
गरी वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) यो नियम प्रारम्भ भएपछि नया“ गठन हुने नगरपालिकाको लागि समेत यस
नियमावली बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइने रकम सबै
भन्दा कम निकासा पाउने नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने रकम भन्दा कम हुने छैन ।

८क.स्थानीय विकास शुल्क रोक्का गर्न सक्ने ः नगरपालिकाले आर्थिक कारोबार
सञ्चालन गर्दा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ बमोजिम रीत
नपु¥याई कार्य गरेको पर्याप्त आधार र प्रमाण भएमा समितिले स्थानीय विकास शुल्क
रोक्का गर्न सक्नेछ ।
तर नगरपालिकाले आÇनो आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा सुधार ल्याई सोको
जानकारी समितिलाई दिएमा रोक्का भएको रकम फुकुवा गरी निकासा दिन सकिनेछ ।
९. परामर्श लिन सक्ने ः समितिले यस नियमावली बमोजिम आÇनो कार्य सम्पादन गर्दा
सम्बन्धित क्षेत्रका उपयुक्त सम्झेका व्यक्ति वा निकायस“ग परामर्श लिन सक्नेछ ।
१०. लेखा र लेखापरीक्षण ः (१) कोषको आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम
राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
११. सहयोग गर्नु पर्ने ः समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सम्बन्धित सबै सरकारी
कार्यालय तथा संस्थाहरुले समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

 

 

 पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
 दोस्रोे संशोधनद्वारा संशोधित ।

 

 

 

१२. नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क ः समितिले नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क राख्नु पर्दा स्थानीय
विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
१३. अधिकार प्रत्यायोजन ः समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त
अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव वा स्थानीय
विकास मन्त्रालयका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
१४. रुपान्तरः नियमावलीको ठाउ“ ठाउ“मा रहेका “स्थानीय विकास मन्त्रालय” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय” भन्ने शव्दहरु
राखिएका छन् ।
द्रष्टव्यः केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्धारा रुपान्तरण गरिएका शब्दहरु ः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।