Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१

१. पृष्ठभूमि

१. पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०४७ मा अन्तरनिहित “राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू” ले विकेन्द्रीकरणमार्फत जनतालाई शासनमा संलग्न हुने अधिकतम अवसरहरू प्रदान गर्न निर्दिष्ट गरेकोे छ । यसैलाई आत्मसात गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ ले स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ । स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्व–शासनको माध्यमबाट पूर्वाधारहरूको विकास गर्न योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरूले लिनु पर्ने आबश्यकता देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा का बिषयगत केन्द्रीय निकायहरू नै क्रियाशील रहेका छन््् । उक्त निकायहरूले क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिको लागि बिभिन्न नीति तथा रणनीतिहरू समेत
अख्तियार गरेका छन््् । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय आवास नीति २०५३, फोेहर मैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०५३, दीर्घकालीन कृषि योजना २०५४, यातायात क्षेत्रको विकासको लागि राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८, सिंचाई क्षेत्रको विकासको लागि सिंचाई नीति २०६०, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई राष्ट्रिय नीति २०६० आदि उल्लेख्य रहेका छन््् । कतिपय विद्यमान बिषयगत नीति तथा रणनीतिहरूले स्थानीय निकायहरू मार्फत सञ्चालन गरिने स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई समेट्न सकेका छैनन् । ग्रामीण पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय रणनीति, २०५४ (मन्त्री परिषद) बाट २०५४ साल मंसिरमा स्वीकृत भएको थियो । विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, दातृ संस्था र स्थानीय निकायहरूले आ–आफ्नै किसिमले समन्वय गरी राखेका ग्रामीण पूर्वाधार विकासका कामहरूको कार्यान्वयनमा एउटा सर्वमान्य प्रकृया अवलम्वन गर्ने लक्ष्य यस रणनीतिले राखेको थियो । दश वर्षको सांगठनिक रूपरेखा र आवश्यक लगानी रकमको प्रक्षेपण पनि रणनीतिले गरेको देखिन्छ । रणनीतिले निर्दिष्ट गरे अनुसार २०५५ भाद्रमा स्थानीय विकास मंत्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको स्थापना भयो । स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकासका कार्यहरू एउटै निकायबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०५८ साल वैशाखमा जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय (हालको जिल्ला
प्राविधिक कार्यालय) जिल्ला विकास समितिको मातहतमा रहने गरी स्थापना गरियो । यो रणनीतिको समुचा मूल्याङ्कन गरीदा स्थानीय पूर्वाधार विकासमा एकद्वार प्रणाली र बहुविषयगत उद्देश्य राखेको भए तापनि कार्यरूपमा ज्यादातर ग्रामीण सडक निर्माण तर्फ
मात्र केन्द्रित रहेको देखियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागू भएपछि स्थानीय निकायहरूको अधिकार क्षेत्र,
श्रोतको व्यवस्था र परिचालनमा हुने व्यापकताले यी निकायहरूको देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान हुने निश्चित छ । स्थानीय स्व–शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय निकायहरूलाई बढी क्रियाशील, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य अनुरूप साविकमा
केन्द्रीय निकायहरूबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको अधिकार निक्षेपण गरी स्थानीय निकायहरूलाई अन्य क्षेत्र लगायत पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र कार्यान्वयन पश्चात आवश्यक मर्मत, सम्भार र सञ्चालनको जिम्मेवारी सहित हस्तान्तरण गरिन प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको छ । यस क्रममा केन्द्रीयस्तरबाट गरिने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रगत प्रयासहरू र स्थानीय निकायहरूबाट गरिने स्थानीय स्तरका विकासका प्रयासहरू बीच सामञ्जस्यता समेत गरिने छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियम लागू भएको लामो अवधि भइसक्दापनि दीर्घकालीन सोचको अभाव, विकेन्द्रीकरणको मर्म अनुरूप स्थानीय निकायलाई स्थानीय
पूर्वाधारका कामहरू निक्षेपण नहुनु, ऐनको भावना अनुरूप ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधारमा के कसो गर्नु पर्दछ भन्ने बारेको स्पष्ट खाका तयार हुन नसक्नु, स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार कार्यक्रमहरु बाट गुणस्तरीय प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु आदि
कारणहरुले ग्रामीण पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय रणनीति, २०५४ मा बृहत् पूनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले सोही अनुरूप स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति, २०६१ तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ ।

 

२. स्थानीय पूर्वाधारको परिभाषा

२. स्थानीय पूर्वाधारको परिभाषा

स्थानीय पूर्वाधार भन्नाले स्थानीय स्तरमा संचालन गरिने पूर्वाधार विकास निर्माण एवं सञ्चालन र मर्मत सम्वन्धी योजना, आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमलाई जनाउँछ । यस अन्तर्गत निम्न क्षेत्रहरु समेटिएका छन ।
२.१ स्थानीय यातायात
स्थानीय यातायात अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा जिल्ला एवं ग्रामीण÷कृषि सडक, शहरी सडक, हेलिप्याड, झोलुङ्गे पुल, जिल्ला एवं ग्रामीण सडकमा पर्ने पुल पुलेसा, कलभर्ट, गोरेटो घोडेटो, रज्जुमार्ग, तुइन, केवलकार र ¥याफ्टिङ सम्बन्धी कार्यक्रम पर्नेछन््् ।
२.२ सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण अन्तर्गत पहाडमा २५ हेक्टर र तराईमा २०० हेक्टर सम्मका सिंचाई आयोजना, भूमीगत जल आयोजना जस्तै स्यालो ट्यूववेल, रोअर पम्प, ट्रेडलर पम्प आदि र एउटै जिल्ला भित्रका नदी, खोला, खोल्साहरूको नदी नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यक्रम पर्नेछन्् ।
२.३ लघु जल विद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा
लघु जल विद्युत अन्तर्गत ५०० कि. वा. सम्मका जल विद्युत उत्पादन तथा वितरण र वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धी सबै विकास कार्यक्रम पर्नेछन््््् ।
२.४ खानेपानी, ढल निकास तथा सरसफाई
खानेपानी, ढल निकास तथा सरसफाई अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिने खानेपानी आयोजना, ढल निकास र व्यक्तिगत, घरायसी तथा सामुदायिक सरसफाई एवम् वाताबरणको सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम पर्नेछन्् ।
२.५ आवास, भवन तथा शहरी विकास
आवास, भवन तथा शहरी विकास अन्तर्गत निम्न प्रकारका स्थानीय पूर्वाधारहरू पर्नेछन्
२.५.१ ग्रामीण वस्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छरिएका वस्तिहरूलाई झुण्डमा  राख्ने कार्यक्रम;
२.५.२ नगरपालिका र नगरोन्मुख क्षेत्रमा भौतिक योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य;

२.५.३ प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्व तयारी ९एचभउबचभमलभकक० र भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा आगलागी नियन्त्रणमा आबश्यक जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु ।
२.६ फोहर मैला व्यवस्थापन
नगरोन्मूख गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूको फोहर मैला संकलन, पृथक्किरण, ओसार पसार, कम्पोष्ट प्लाण्ट र सेनिटरी लेन्ड फिल साइट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम यस अन्तर्गत पर्नेछन्् ।
२.७२.७ सामाजिक पूर्वाधार
सामाजिक पूर्वाधार अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्रका सामुदायिक र सार्वजनिक भवन ( सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक, मनोरञ्जन, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि) निर्माण, सञ्चालन एवम् मर्मत तथा सम्भार सम्बन्धी कार्यक्रम पर्नेछन्् ।

४. उद्देश्य

४. उद्देश्य

भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको माध्यमबाट महिला, अपांग, पिछडिएका, उत्पीडित, उपेक्षित एवं दलित वर्ग सहितका स्थानीय जनताहरूको सामाजिक सेवा, आर्थिक अवसर र स्रोतको पहुँचमा अभिवृद्धि हुनेछ ।

५. रणनीति

५. रणनीति

उपरोेक्त उद्देश्य हासिल गर्न निम्न नीतिहरू अवलम्वन गरिने छन्््ः

५.१. बिषयगत मंत्रालयहरुबाट स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार सम्वन्धी कार्यक्रमहरु स्थानीय निकायमा निक्षेपण  गरिनेछ ।
५.२. स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचनाको विकास एवम् प्राविधिक क्षमतामा अभिबृद्धि गरिनेछ ।
५.३. जनसहभागिताको माध्यमबाट स्थानीय पूर्वाधार विकासमा स्थानीय स्रोत, साधन र सीप परिचालन गर्ने अवधारणा तथा कार्यशैली अबलम्वन गरिनेछ ।
५.४. स्थानीय पूर्वाधार विकासमा संलग्न दातृ निकाय बीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै उपलव्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ ।

६. नीति

६. नीति

उपरोेक्त नीति लागू गर्न निम्न रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिने छन््ः

६.१ बिषयगत मंत्रालयहरुले स्थानीय पूर्वाधार सम्वन्धी कार्यक्रम स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने ।
६.१.१ स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्य र स्रोत स्थानीय निकायमा निक्षेपण गरिनेछ ।
६.१.२ केन्द्रीयस्तर र स्थानीयस्तरका कार्यक्रमहरू स्पष्ट रूपमा बर्गिकृत गरिनेछ ।
६.१.३ स्थानीय पूर्वाधारको पूर्ण निक्षेपण सम्वन्धी योजना तयार गरिनेछ ।
६.२. स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचनाको विकास एवमएवम् प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।
६.२.१ स्थानीय निकायमा आबश्यक जनशक्ति व्यबस्थापनका लागि स्थानीय सेवाको गठन र संचालन गरिनेछ ।
जिल्ला विकास समितिबाट विषयगत शाखामा प्राविधिक पदपूर्ति नभएसम्म जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिकहरु जिल्ला विकास
समितिमा काजमा कार्यरत रहनेछन्् ।
६.२.२ स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि समयवद्ध रूपमा जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा तोकिएको मापदण्डको आधारमा यस्ता
निकायको परिषदले निर्णय गरे अनुसार सम्वन्धित पूर्वाधार शाखाको स्थापना गरिनेछ ।
६.२.३ स्थानीय निकायमा बिषयगत पूर्वाधार शाखा गठन नभएसम्म स्थानीय पूर्वाधार क्रियाकलाप व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले बिषयगत शाखाको रूपमा काम गर्नेछ । प्राविधिक शाखा गठन भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय स्वतः खारेज हुनेछ ।
६.२.४ दशौं योजना अवधि भित्रमा संवद्ध संस्था (जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी आदि) तथा जनशक्तिकोे क्षमता अभिवृद्धिका लागि मानव संशाधन विकास तथा व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागू गरिनेछ । विषयगत शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्वन्धित मन्त्रालय÷विभागहरू बाट जिल्ला विकास समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
६.२.५ स्थानीय निकायलाई पूर्वाधार विकासको अधिकार र दायित्व सुम्पेपछि स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको संगठन र
कार्यक्षेत्रलाई समयानुकूल पूनरावलोकन गरिनेछ ।
६.२.६ स्थानीय पूर्वाधार सम्वन्धी सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा स्थानीय विकास मन्त्रालय हुनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति निर्माण, सूचना व्यवस्थापन र प्रवाह, उपयुक्त प्रविधि विकास तथा कार्यान्वयन, नुसन्धान र विकासका कार्यहरू स्थानीय निकाय र विषयगत मंत्रालय÷बिभागसँगको समन्वय सो मन्त्रालयले गर्नेछ ।

६.२.७ स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य स्थानीय स्तरमा सम्पन्न गर्न जिल्ला विकास समितिले प्राविधिक सेवा बाह्य स्रोतबाट समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्् ।
६.२.८ स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यको गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।
६.३६.३ जनसहभागिताको माध्यमबाट स्थानीय पूर्वाधार विकासमा स्थानीय  स्रोत, साधन र सीप परिचालन गर्ने अवधारणा तथा कार्यशैली
अबलम्वन गर्ने ।
६.३.१ आवधिक जिल्ला, नगर तथा गा. वि. स. योजनाका आधारमा क्षेत्रगत जिल्ला पूर्वाधार विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ (जस्तैः जिल्ला यातायात गुरुयोजना, जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई योजना, जिल्ला सिंचाई योजना आदि) ।
६.३.२ क्षेत्रगत जिल्ला पूर्वाधार विकास योजना अनुसार आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गरी उपलब्ध स्रोत र साधनका आधारमा निश्चित
समयावधिमा सम्पन्न हुने आयोजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन रिनेछ । यसरी प्राथमिकीकरण गर्दा खासगरी स्थानीय सडक र पूलको हकमा बर्षैभरी संचालन हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
६.३.३. स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र क्षेत्र, समष्टिगत आर्थिक विकासमा पुग्न सक्ने योगदान, र जन चाहना तथा उपलब्ध जनसहभागिताको स्तरको आधारमा सेवास्तर किटान गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६.३.४ स्थानीय पूर्वाधार विकास दिगो र भरपर्दो बनाउन श्रममूलक, वातावरण—मैत्री, सहभागितात्मक कार्यप्रणाली अपनाइनेछ ।

६.३.५ स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउन सामाजिक परिचालन, जागरण विकास, लघु वित्त, लघु उद्यम जस्ता पूर्वाधार जोड क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
६.३.६ आयोजना तर्जुमाको चरणदेखि नै स्थानीय पूर्वाधारको मर्मत सम्भार कार्ययोजना समावेश गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।
६.३.७ स्थानीय पूर्वाधारहरू स्वामित्वका आधारमा सम्बन्धित निकाय÷उपभोक्ता समितिलाई सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि जिम्मेवार बनाइने छ ।
६.३.८ स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धी सेवाको स्तर तोकी गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।
६.३.९ पूर्वाधार विकास सम्वन्धी केन्द्रिय स्तरबाट सञ्चालन हुने विशेष कार्यक्रमहरुमा स्थानीय निकायको संलग्नता प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
६.४. स्थानीय पूर्वाधार विकासमा संलग्न दातृसंस्थाहरू बीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने ।
६.४.१ बिद्यमान बैदेशिक सहयोग नीतिको आधारमा तयार गरेको अवधारणा अनुरूप दातृसंस्थाहरू बीच एकरूपता तथा समन्वय कायम गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बैदेशिक सहयोग परिचालन गर्नेछ । यसका लागि दातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समेत रहेको समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।
६.४.२ दातृसंस्थाहरूको सहयोगमा स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम पूर्वाधार विकासमा समाहित गरिनेछ ।
६.५. अन्तर सम्बन्धित विषयहरूध
६.५.१ स्थानीय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लैंङ्गिक मूल प्रवाहिकरण सुनिश्चित गर्न महिला सशक्तीकरण लाई मूल आधार बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६.५.२ आर्थिक रूपमा सबभन्दा पछि परेका जनसमुदाय लाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा लाभान्वित एवं सहभागी गराउन बिशेष व्यबस्था गरिनेछ ।
६.५.३ जनजाती, दलित र उपेक्षित समुदाय एवम् अपाङ्गहरु लार्ई स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा लाभान्वित एवं सहभागी गराउन प्राथमिकता दिइनेछ ।
६.५.४ गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संघ संस्था एवम् उपभोक्ताहरुको समूह तथा निजी क्षेत्रलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासमा साझेदार निकायका रूपमा संलग्न गराउनु पर्नेछ ।
६.५.५ सहभागितामूलक कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रकृया अनुसरण गरिनेछ ।
६.५.६ स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम संचालन गर्न र स्तरयुक्त बनाउन पहुँचका सूचकहरु तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ ।

७. कार्यनीति

७. कार्यनीति

उपरोक्त रणनीति कार्यान्वयनको लागि निम्नानुसारका कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ः

७.१. स्थानीय विकास कार्यक्रम

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालनका लागि गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिस्तरका कार्यक्रमका लागि ले सशर्त र निशर्त गरी दुई प्रकारको एकमुष्ट अनुदान बार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । बाट उपलब्ध हुने अनुदान र आन्तरिक श्रोत समेतको आधारमा कार्यक्रम तयार गरी गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिको सम्वन्धित परिषदले आ–आफ्नो कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेछन् ।
स्थानीयस्तरका कामको बर्गिकरण र परिभाषा निम्नानुसार हुनेछ ः

७.१.१ गाउँस्तरीय कार्यक्रम

गाउँँ विकास समितिका जनताको उपयोगको लागि गाउँ भित्र तयार भएको वा तयार हुने तथा गाउँ विकास समितिको आवधिक योजनामा
परेको र गाउँ परिषद्ले स्वीकृत गरेको वार्षिक योजनालाई गाउँस्तरीय कार्यक्रम भनिने छ ।

७.१.२ नगरस्तरीय कार्यक्रम
नगर भित्रका जनताको उपयोगको लागि नगर भित्र तयार भएको वा तयार हुने तथा नगरपालिकाको आवधिक योजनामा परेको र नगर
परिषद्ले स्वीकृत गरेको वार्षिक योजनालाई नगरस्तरीय कार्यक्रम भनिने छ ।
७.१.३. जिल्लास्तरीय कार्यक्रम
गाउँ र नगरस्तरीय कार्यक्रममा नपरेका जिल्ला भित्रका जनताको उपयोगको लागि जिल्ला भित्र बन्ने वा बनेका तथा जिल्ला आवधिक योजनामा परेको र जिल्ला परिषद्ले स्वीकृत गरेको योजनालाई जिल्लास्तरीय कार्यक्रम भनिने छ ।
७.२. स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाको पहिचान, छनौट, प्राथमिकीकरण,  कार्यान्वयन स्थानीय पूर्वाधार विकासका सम्भाव्य आयोजनाहरूको पहिचान, छनौट तथा प्राथमिकीकरण स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरूप स्थानीय निकायले गर्नेछन्् । सम्भाव्य आयोजनाहरूको निर्माण कार्य र निर्माण पश्चात् सञ्चालन र आवश्यक मर्मत तथा संभार कार्यहरू स्थानीय निकाय आफैले वा लाभग्राहीको संलग्नतामा स्थानीय निकायले गर्नेछ ।
७.२.१ आयोजना तर्जुमा तथा डिजाइन
स्थानीय निकायले स्थानीय पूर्वाधार विकासका सम्भाव्य आयोजनाहरूको पहिचान, छनौट र प्राथमिकिकरण स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अनुरूप गर्ने संयन्त्र तयार गर्नु पर्नेछ ।
७.२.१.१ जिल्लास्तरमा विभिन्न बिषयगत स्थानीय पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरी सोही अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
७.२.१.२ स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन प्रकृयामा एकरूपता ल्याउन आयोजना पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन, परिमाण अनुमान, दर विश्लेषण, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, पुँजीगत खर्च र सञ्चालन तथा संभार खर्च जस्ता
विषयहरूलाई मापदण्ड भित्र समाविष्ट गर्नु पर्नेछ ।
७.२.१.३ आयोजना प्राथमिकीकरण गर्दा बढी जनता लाभान्वित हुने, गरीवी निवारणमा सहयोग पुग्ने , जनसहभागिता प्राप्त हुन सक्ने, कम
समयमा कार्यान्वयन भै बढी फाईदा दिने, दलित जनजाती एवम् पिछडिएको बर्गलाई बढी फाईदा हुने, स्थानीय स्रोत र साधनको
उपयोग हुने क्षेत्रहरु लाई प्राथमिकताको उच्च तहमा राख्नु पर्नेछ ।
७.२.१.४ स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व आवश्यकता अनुरूप प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी सो को आधारमा आयोजना छनौट गर्ने प्रकृयाको अनुसरण गर्नु पर्नेछ ।
७.२.१.५ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका प्रावधानहरूसँग मेल खाने गरी निर्देशिकाहरू पुनर्लेखन र व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । डिजाईन तथा लागत अनुमान र निर्माण सुपरीबेक्षण खर्च अनुमानित निर्माण खर्च रु. दश लाख सम्मको योजनामा ५ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको योजनामा ३ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
७.२.१.६ स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू सञ्चालनको लागि आवश्यक वस्तु, सेवा र कार्यको खरिद तथा आपूर्तिको लागि स्थानीय तहमा सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।
७.२.१.७ ग्रामीण सडकको पहुँच तराइमा र पहाडी जिल्लामा बस्तीबाट क्रमशः २ घण्टा र ४ घण्टाको हिडाइमा पुग्न सक्ने ठाउँ सम्म यथाशक्य बर्षभरिनै सवारी साधन चल्ने गरी सडक निर्माण गरी सुविधा पु¥याउनु पर्नेछ ।
७.२.२ स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यान्वयन प्रक्रिया
७.२.२.१ आयोजना निर्माण व्यवस्थापन तथा सुपरीवेक्षण स्थानीय निकायले उपलब्ध श्रोत र साधन, आयोजनाको लाभ र लागत, स्थानीय आवश्यकता, आयोजना सम्पन्न हुने समयको किटान सहित जनसहभागिताको आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रकृया निर्धारण गर्नेछन् । साथै क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजनाको प्रकृति, आकार, निर्माण कार्यमा अवलम्बन गरिने प्रविधि
आदिको आधारमा निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति, स्थानीय गैहृ सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था मार्फत गरिने छ । प्राविधिक रूपले
जटिल प्रकृतिका काम मात्र ठेक्का पट्टा मार्फत गराउनु पर्नेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापन र
सुपरीवेक्षण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राविधिक बिषयगत शाखाको हुनेछ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र मर्मत संभार गुणस्तर सुनिश्चितता योजना अनुसार गर्नु पर्नेछ ।
७.२.२.२ सञ्चालन मर्मत तथा सम्भार उपभोक्ता आफैले मर्मत संभार गर्ने आयोजना बाहेक स्थानीय निकायले विद्यमान पूर्वाधारहरूको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था पश्चात मात्र नयाँ आयोजनाहरूको लागि बजेट बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ ।
मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक रकमको श्रोत स्पष्ट पहिचान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लागि यसको उचित बन्दोबस्त नगरी नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन गरीने छैनन ।
७.२.२.३ अनुगमन र मूल्याङ्कन स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न गर्न र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कन निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूको नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा चौमाशिक र बार्षिक समिक्षा गरिनेछ । सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका अनुभव सम्पूर्ण स्थानीय
निकायहरूमा आदान प्रदान गरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा जोड दिनु पर्नेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन नियमित रूपमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्वन्धित बिषयगत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
बार्षिक कार्य योजना अनुरूप तोकिएको समय र विनियोजित रकमको आधारमा कार्य सम्पन्न भएको नपाइएमा कारवाहि गर्नु पर्नेछ । यस्तो व्यबस्था सबै केन्द्रिय र स्थानीय स्तरका निकायहरुले अवलम्वन गर्नु पर्नेछ ।
७.२.२.४ स्थिति प्रतिवेदन

स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको स्थिति प्रतिवेदन स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा पठाउने
व्यवस्था मिलाइने छ । स्थानीय निकायहरूले नियमित रूपमा निम्न विषयमा (चौमासिक, अर्ध बार्षिक र बार्षिक) स्थिति प्रतिवेदन स्थानीय विकास मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय÷बिभागमा उपलब्ध गराउने छन्् ।

७.२.२.४.१ भौतिक र बित्तीय प्रगति
७.२.२.४.२ सामाजिक तथा वातावरणीय पक्ष
७.२.२.४.३ कूल खर्च
७.२.२.४.४ कूल आम्दानी (÷बैदेशिक सहयोग)
७.२.२.४.५ आन्तरिक÷बाह्य स्रोत
७.२.२.४.६ लेखा परीक्षणले औँल्याएका बाँकी वेरुजुहरू र लेखा परीक्षण अवधिको कूल खर्च
७.२.२.४.७ समय समयमा गरेको अनुगमन र त्यसको प्रभाव÷असर यसैगरी जिल्लाका सम्पूर्ण गाउँ विकास समितिहरूबाट
जिल्ला विकास समितिले स्थिति प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछ र प्राप्त प्रतिवेदनहरू विश्लेषण गरी प्रयोगमा ल्याउने
छ ।
७.२.२.५ तेश्रो पक्ष प्राविधिक परीक्षण

स्थापित तथा तयार भइ लागू गरिने प्राविधिक परीक्षण पद्धतिमा आधारित रहेर स्थानीयस्तरका पूर्वाधारहरूको तेश्रो पक्ष बाट प्राविधिक
परीक्षण गर्ने पद्धतीको विकास गरिने छ । लेखा परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कारवाही राय÷सुझाव जस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने छ ।
७.२.२.६ सामाजिक परीक्षण
स्थानीय पूर्वाधार योजनाको सार्वजनिक एवम् सामाजिक परीक्षण गरिनेछ । सार्वजनिक एवम् सामाजिक परीक्षण विधि तर्जुमा गरी लागू
गर्न स्थानीय विकास मंत्रालयले स्थानीय निकायलाई सहयोग पु¥याउने छ ।
७.३७.३. संस्थागत व्यवस्था
७.३.१. समन्वय

केन्द्रीयस्तरमा कार्य गर्ने निकायहरूलाई नीति निर्माण, प्राविधिक टेवा, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता कार्यमा संलग्न गराई योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरूले लिनेछन । यस्ता कार्यमा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था एवम् उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई परिपूरक एवं सहभागीको रूपमा प्रवद्र्धन र सरलीकरण गरिनेछ ।
७.३.२ केन्द्रीय तथा स्थानीय निकायहरूको भूमिका
७.३.२.१ केन्द्रीय निकाय

केन्द्रीय स्तरका निकायहरूले (राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आदि) स्थानीय निकायहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, निक्षेपित कार्यको कार्यान्वयनमा उत्प्रेरण गर्ने र मागको आधारमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छन् । स्थानीय पूर्वाधारको कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बीच समन्वय स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्नेछ । केन्द्रियस्तरका निकायको भूमिका निम्नानुसार हुनेछ ः

७.३.२.१.१ स्थानीयस्तरमा सम्पन्न गरिने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक नर्मस्, निर्देशिका, स्पेसिफिकेशन, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन निर्देशिका तयार गरी प्राविधिक मापदण्ड स्थापित गर्ने;
७.३.२.१.२ स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू सञ्चालनको लागि उपयुक्त हुने सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने;
७.३.२.१.३ स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक तथा वाह्य श्रोत साधनहरू प्रवाहित गर्न केन्द्र र स्थानीय निकाय बीच समन्वय गर्ने;
७.३.२.१.४ जिल्ला विकास योजना, जिल्ला यातायात गुरु योजना, जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना जस्ता
बिषयगत योजना तयारीको लागि निर्देशिका, मापदण्ड आदि विकास गरी लागू गर्ने र यस सम्बन्धी कार्यमा स्थानीय निकायलाई मागको आधारमा सहयोग पु¥याउने;
७.३.२.१.५ बेदेशिक सहायता परिचालन गर्ने दातृ निकायहरुसँग समन्वय गर्नेे;
७.३.२.१.६ स्थानीय निकायबाट संचालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने;
७.३.२.१.७ स्थानीय पूर्वाधार विकास प्रक्रियामा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका उपयुक्त उपायहरूको खोज र अवलम्बन गर्न सहयोग पु¥याउने;
७.३.२.१.८ परम्परागत तथा स्थानीय साधन र स्रोतमा आधारित सीप र प्रविधिको खोज तथा विकास गरी लागू गर्न
प्रोत्साहीत गर्ने;
७.३.२.१.९ मानव संसाधन विकासको योजना तयार गर्न लगाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने;
७.३.२.१.१० निर्माण कार्यहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न बिषयगत मापदण्डहरु तयार गराई लागू गराउने;
७.३.२.१.११ मागको आधारमा पूर्वाधार आयोजनाहरूको वातावरणीय पक्षको प्रारम्भिक परीक्षण एवं प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्न सहयोग गर्ने;
७.३.२.१.१२ पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सूचना संकलन गरी सूचना व्यवस्थापन तथा प्रवाहको लागि एक सूचना श्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास गर्ने र स्थानीय निकायहरूमा समेत यस किसिमको पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने । साथै केन्द्रीयस्तर र जिल्लास्तरमा सूचना प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने; र
७.३.२.१.१३ स्थानीयस्तरमा निक्षेपण भएका स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन सम्वन्धित मन्त्रालय तथा विभागमा नियमित रूपमा उपलव्ध हुने व्यबस्था मिलाउने ।
७.३.२.२ स्थानीय निकाय
७.३.२.२.१ स्थानीय पूर्वाधार योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई बनाइनेछ ।
७.३.२.२.२ स्थानीय निकायले स्थानीय पूर्वाधारको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति तयार गरी
बिषयगत प्राविधिक शाखालाई योजना सञ्चालन गर्ने कार्यमा पूर्ण जिम्मेवारी बनाई आफ्नो भूमिका अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कनमा केन्द्रित गर्नु पर्नेछ ।
७.३.२.२.३ योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनमा जवाफदेहिता एवम् पारदर्शिता बृद्धि गर्नु पर्नेछ ।
७.३.२.२.४ योजना सम्पन्न भए पश्चात सम्भार तथा सञ्चालनका लागि लाभग्राही समूहलाई संलग्न गराउने प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ ।
७.३.२.२.५ सम्बन्धित निकायहरूलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन दिई यस्ता निकायलाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोत र साधन प्रयोग गर्न र थप आवश्यक स्रोत र साधन यस्ता निकायबाट उपलव्ध गरी पूर्वाधार विकासलाई सुनिश्चित गराउन स्थानीय निकायले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकासमा विभिन्न निकायको भूमिका तालिका – १ मा देखाए बमोजिम हुनेछ ।

७.३.२.३ स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा अन्र्तगतका कार्यालयहरूको सांगठनिक संरचना विकेन्द्रीकरण प्रकृयालाई अघि बढाउन सहजकर्ताको भूमिका वहन गरी स्थानीय निकायहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालय एवम् स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक बिभागको सांगठनिक संरचनामा सुधार गरिनेछ ।

७.३.२.४ जनशक्ति व्यबस्था तथा विकास  बिषयगत शाखामा जिल्ला विकास समितिले कर्मचारी व्यबस्था नगरेसम्म निजामति सेवा तर्फका हाल स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदस्थापना ले पुल दरवन्दी अन्र्तगत मन्त्रालय÷विभागमा गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्र्तगतको बिषयगत शाखामा काजमा व्यवस्था मिलाउने छ । हाल जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले चाहेमा स्थानीय सेवामा समायोजना गरिने छ अन्यथा अन्यत्र सरुवा गरिनेछ । स्थानीय सेवा ऐनको प्रावधान अनुरूप हाल स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा
सञ्चालनका लागि उपलब्ध जनशक्तिको किसिम र संख्या विषयगत शाखाको दरवन्दी सृजना गर्ने आधार हुनेछ । यसको अतिरिक्त
स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने पूर्वाधारका किसिम, समय र विकासको क्रमसँगै थपघट हँुदै जाने भएकाले कुनै निश्चित किसिमका विशेषज्ञ जनशक्तिको स्थायी रूपमा व्यवस्था तथा पूर्ति नगरी आवश्यक विशेषज्ञ सेवा करार वा अन्य व्यवस्थाबाट प्राप्त गरिनेछ ।
स्थानीय निकायहरूमा आवश्यक जनशक्तिका लागि चाहिने दरवन्दी सिर्जना तथा पदपूर्ति स्थानीय निकायबाट आवश्यकतानुसार हुनेछ ।
सबै स्थानीय निकायहरूले श्रोत साधनको उपलव्धता र कार्यबोझको आधारमा जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन योजना तयार गर्नेछन्् । संगठन संरचना तयार नभएसम्म संक्रमण  योजनाको व्यवस्था गरिनेछ । व्यवसायिक सिद्धान्त अनुरूप एउटा ग्रामीण इञ्जिनियरिङ्ग इकाईको स्थापना हुनेछ । यस किसिमको इकाई्रले अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श सेवा, चेतना जागरण, तालिम सामग्री तयार र तालिम
कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता कामहरू गरी गराई स्थानीय निकायहरूका लागि विभिन्न तहका आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा उपयुक्त प्रविधि विकास तर्फ ठोस योगदान पु¥याउनेछ ।

७.४. बजेट र कोष संचालन व्यवस्था
७.४.१ स्थानीय विकास मन्त्रालय÷राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट अनुमान
७.४.१.१ स्थानीय पूर्वाधारको लागि ले गरिवी निवारण सूचकको आधारमा प्रदान गर्ने एकमुष्ट अनुदान रकम ले पारदर्शी ढङ्गले पूर्वानुमान गरी कार्तिक महिनाको अन्त्य सम्ममा यकिन गरी स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउनेछ । जिल्ला विकास समितिलाई उपलव्ध गराइने एकमुष्ट अनुदान मध्ये कति प्रतिशत ग्रामीण स्तरका योजनाको लागि गाउँ विकास समितिलाई र कति प्रतिशत जिल्लास्तरका योजनालाई जिल्ला विकास समितिमा छुट्याउनु पर्ने हो सो खुलाउनु पर्नेछ ।
७.४.१.२ यस्तो प्रक्षेपण मध्यावधी खर्च प्रणाली अनुरूप त्रीबर्षीय चक्रको रूपमा गरी स्थानीय निकायलाई बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहज गरिनेछ र सोको आधारमा स्थानीय निकायले प्राथमिकता १, २ र ३ का आयोजनाहरु तोक्नेछन ।
७.४.१.३ नगरपालिकाको हकमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिकालाई सशर्त र निशर्त अनुदान सोझै उपलव्ध गराउने छ ।
७.४.१.४ पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा स्थानीय निकायले कम्तिमा १० प्रतिशत आन्तरिक स्रोत अनिबार्य रुमपा जुटाउनु पर्नेछ ।
७.४.२ स्थानीय निकायकोे वाषर््िाक बजेट अनुमान स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत शासन ऐनको प्रावधान अनुसार
सहभागितामूलक योजना तर्जुृमा पद्दती अवलम्बन गरी यथासमयमा योजना तर्जुमा गरिसक्नुपर्नेछ । गाउँ विकास समितिहरूलाई एकमुष्ट अनुदान बाँडफाँडको लागि पारदर्शी मापदण्ड निर्धारण गरी जिल्ला विकास समितिले गाउँ विकास समितिलाई एकमुष्ट अनुदानको बाँडफाँड गर्नेछ ।
७.४.३ गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त एकमुष्ट अनुदान रकमबाट गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूले वाषर््िाक योजनाहरू छनौट गरी सम्बन्धित परिषद्को स्वीकृती पछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको व्यबस्था अनुसार आयोजनाहरूको सूचि जिल्ला विकास समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
७.४.४ बजेट व्यबस्था

जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिलाई वार्षिक एकमुष्ट अनुदान बाँडफाँडको लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा आधारहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्दिष्ट आधारमा अद्यावधिक गर्नेछ । स्थानीय निकायलाई उपलव्ध गराइने रकम तथा अन्य स्रोतको आधार स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग तथा ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । स्थानीय निकायलाई स्रोत परिचालन र कार्य सम्पादनका आधारमा स्थानीय पूर्वाधारको लागि थप रकम बाँडफाँड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७.४.५ जग्गा अधिग्रहण
आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनु अगावै जग्गा अधिग्रहण तथा आयोजनालाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने प्रकृया बसालिने छ । जग्गा हस्तान्तरणबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास वा अन्य व्यवस्थाबाट जीवनयापनको आधार खडा गरिनेछ ।
७.४.६ बजेट व्यवस्था पद्धति
जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरूलाई स्थानीय पूर्वाधारहरूको निर्माण, मर्मत, सम्भार र सञ्चालनको लागि प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने एकमुष्ट अनुदानमा सबै दातृसंस्थाहरूको अनुदान समेत समावेश हुनेछ । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले निर्धारण गरेको नीति बमोजिम स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदान एकमुष्ट जिल्ला विकास समितिमा पठाइने छ ।
७.५. दातृसंस्था सहयोग
७.५.१ आयोजना पहिचान र योजना तर्जुमा दातृसंस्थाको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी गरिने योजना र जिल्ला तथा
नगरपालिका छनौट सम्बन्धमा निम्न बिषयहरुलाई ध्यान दिइनेछ ः
७.५.१.१ योजनागत भन्दा क्षेत्र÷उपक्षेत्रगत कार्यक्रम
७.५.१.२ क्षेत्र÷उपक्षेत्रमा दातृ संस्थाको अनुभव तथा प्रभावकारिता
७.५.१.३ दातृ संस्थाहरू विच समन्वय, अन्तरकृया तथा सहमति
७.५.१.४ आयोजनाको ओभरहेड खर्च
७.५.१.५ मन्त्रालयबाट समय समयमा तोकिएका ठोस आधारहरू दातृ संस्थाको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा ओभरहेड
खर्च जम्मा आयोजनाको लागतको २० प्रतिशत भन्दा न्यून हुनुपर्ने छ ।
७.५.२ कोष व्यवस्था
दातृ निकायहरुको फरक फरक कोष व्यवस्था पद्धति हुने भए तापनि उनीहरुले प्रदान गर्ने सहयोगलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा भएको व्यबस्था अनुसार हिसाब राखिने छ । बजेट शीर्षक र कार्यक्रमहरूमा एकरूपता कायम गरिनेछ ।
७.५.३ निजी क्षेत्रको सहभागिता
आयोजना संचालन गर्ने प्रकृयामा वा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा स्थानीय निकाय आफै सोझै संलग्न नभई विशेष क्षेत्र वा समुदायसँग प्रत्यक्ष सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था वा ठेक्कापट्टा व्यवस्था मार्फत सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । स्थानीय स्तरका निर्माण कार्यमा निजी क्षेत्रको क्षमता विकासको लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्न स्थानीय निकायहरूलाई वर्तमानको ‘घ’ वर्गभन्दा माथिका ठेकेदारहरूको पनि वर्गीकरण गर्न पाउने अधिकार क्रमिक रूपमा प्रत्यायोजन गरिनेछ र सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका अनुसार परामर्शदाताहरूलाई संलग्न
गराउने व्यवस्था गरिनेछ । निजी लगानीकर्ताहरूलाई विद्यमान पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ऐन र सरकारी निजी साझेदारी नीतिको प्रावधान अन्तर्गत रहेर प्रारम्भिक चरणमा साना र छोटो अवधिका सवै स्थानीय पूर्वाधार विकास
आयोजना निर्माण, मर्मत सम्भार र सञ्चालन गर्न क्रमिक रूपमा प्रोत्साहित गरिनेछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण र निर्माण र हस्तान्तरणको लागि प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको सरलीकृत निर्देशिका तयार गरिनेछ हालबाट सञ्चालित स्थानीय पूर्वाधारहरुको व्यबस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइनेछ ।

७.६७.६सूचना व्यवस्थापन तथा प्रवाह  सूचना प्रयोगकर्ता र प्रवाह गर्नु पर्ने सूचनाको स्तर एवं आवश्यकताको पहिचान
गरी स्थानीय तह देखि राष्ट्रिय तह सम्म तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, सूचना तर्जुमा र प्रवाह, सूचनाको विश्वासनीयता र सम्वद्धतालाई बढी भरपर्दो बनाउन र सूचना प्रवाह कार्यलाई सुगम बनाउन केन्द्रस्तर र जिल्लास्तरमा सूचना स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
७.७७.७ प्रविधि विकास तथा व्यवस्थापन स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको अवस्थितिलाई विचार गरी परम्परागत
प्रविधिको अतिरिक्त नयाँ प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइने छ । आयोजनाको डिजाइन भरसक सरल, उपभोक्ता समुदायले धान्न सक्न,े स्थानीय स्रोत र सामग्रीमा आधारित र सहज रूपमा अनुकरण गर्न सक्ने प्रकारको हुनेछ । उपयुक्त र दिगो प्रविधिको विकास गर्न सहभागितामूलक अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अनुसन्धान र विकासमा तय भएका उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ ।
७.८७.८ लैङ्गिक समानता र समावेशी विकास  स्थानीय पूर्वाधार विकासमा महिला र पुरुष दुवैको मुख्य जिम्मेवारी हुने हँुदा
स्थानीय पूर्वाधार योजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सञ्चालनमा लैङ्गिक समानतालाई बिशेष ध्यान पु¥याइनेछ । प्रथमतः आयोजनामा महिला सहभागिता बढाउने र आयोजनाको विकासमा महिलावर्गको हितलाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिनेछ । लैङ्गिक समताको लागि निम्न कार्यनीति अवलम्बन गरिनेछ ।
७.८.१ आयोजनामा महिला, पुरुष र सामाजिक रूपमा उपेक्षित बर्गबाट हुनसक्ने श्रमको किसिम, परिमाण, साधन र फाइदामा पहुँच सम्वन्धी विश्लेषण गर्ने ।
७.८.२ आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिला, पुरुष र सामाजिक रूपमा उपेक्षित बर्गको सहभागिता र संलग्नता बढाउने ।
७.८.३ महिला, पुरुष र सामाजिक रूपमा उपेक्षित बर्गको सहभागिता अभिबृद्धि गरी आयोजनाबाट हुने फाईदाको बारेमा जनचेतना बढाउने, प्रशिक्षण दिने, सूचनामा पहुँच बढाउने र सामाजिक समझदारी बढाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
७.९७.९ कार्ययोजना
यो नीतिको आधारमा स्थानीय विकास मंत्रालयले स्थानीय पूर्वाधार सम्वन्धी बिषयगत कार्यक्रमहरुको छुट्टाछुट्टै रणनीतिक योजना तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नेछ ।
७.१० खारेजी

ग्रामीण पूर्वाधार विकास राष्ट्रिय रणनीति, २०५४ खारेज गरिएको छ ।
७.११ नीति पुनरावलोकन

स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति प्रभावकारी तथा समसामयिक बनाउन प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने छ ।