Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५

सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६५।१०।२
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद−१ प्रारम्भिक

परिच्छेद−१
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यी नियमहरूको नाम “सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,−
(क) “ऐन” भन्नाले सैनिक ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको सैनिक कल्याणकारी कोष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा २९ को उपदफा (३) बमोजिमको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “खर्च गर्ने निकाय” भन्नाले कोषको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी पाएका नेपाली जंङ्गी अड्डा अन्तर्गतका महानिर्देशनालय, निर्देशनालय, महाशाखा, शाखा, महाविद्यालय, विद्यालय र अन्य निकायका प्रमुख पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(च) “निर्देशक” भन्नाले सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ समितिको बैठक र काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

 

३. समितिको मनोनीत सदस्यको पदावधिः

ऐनको दफा २९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ ।

४. समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा छ पटक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिले आवश्यक ठानेमा कुनै विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा ऐनको दफा २९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको सदस्यमध्ये वरिष्ठतम वहालवाला सैनिक अधिकृतले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र निज पनि अनुपस्थित रहेमा समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) निर्देशकले समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ ।
(८) समितिको बैठकमा भाग लिए वापत समितिको अध्यक्ष, सदस्य र आमन्त्रित विशेषज्ञले समितिले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

५. समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः

ऐनको दफा ३१ र यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सुव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
(ख) कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजनाको वार्षिक समिक्षा गर्ने ।

परिच्छेद–३ कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन

 

६. कोषमा कट्टा गरिने रकमको प्रतिशतः

(१) ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा विश्वको कुनै पनि भागमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा कन्टिन्जेण्टमा (खान बस्नको सुविधा सहित) खटिएका नेपाली सेनाले सेवा गरे बापत प्रति महिना प्रति व्यक्ति पाउने भत्ता रकमबाट सबै दर्जाका सैनिकबाट बढीमा २२ प्रतिशतसम्म रकम कट्टा गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमकै कार्यमा खटिने (खान बस्नको सुविधा नपाउने) स्टाफ अफिसर्स, पर्यबेक्षक र सैनिक सल्लाहकारबाट समितिले तोके बमोजिमको रकम कट्टा गर्न सक्नेछ ।

(३) ऐनकोे दफा ३१ को खण्ड (ग) बमोजिम समितिले कोषको आयबाट कल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन गर्न रकम पर्याप्त हुने अवस्था आएमा उपरोक्त अनुसार कट्टी गर्ने रकमलाई घटाउन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम रकम कट्टा गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समितिले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

७. लगानी तथा कोषको प्रयोगः ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजनको निमित्त बहालवाल तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति र निजका परिवारको हितको लागि लगानी गर्न सकिने कल्याणकारी कार्य देहाय बमोजिम हुनेछ र कोषको प्रयोग देहायको प्रयोजनको लागि गरिनेछःः–

(क) लगानी गर्न सकिने कार्य तथा क्षेत्रः–

(१) औषधोपचार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने,
(२) आवास उपलब्ध गराउने,
(३) क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने ,
(४) विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,
(५) बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्तिलाई सहभागी गराई आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्ने,
(६) समितिले सिफारिस गरी रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका अन्य कार्यहरू ।

(ख) कोषको प्रयोग गर्न सकिने कार्य तथा क्षेत्रः–

(१) नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र निजका परिवारको कल्याणका लागि कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गर्न ,
(२) कल्याणकारी योजना तथा आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न,
(३) पहिलेदेखि चलिरहेका कल्याणकारी कार्यलाई निरन्तरता दिन,
(४) नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र« संघको आव्हानमा शान्ति सेनामा सम्मिलित हुंदा सोसँग सम्बन्धित कार्यको लागि आवश्यक पर्ने रकम र सरसामान उपलब्ध गराउन,
(५) नेपाली सेनाले परम्परागत रूपमा चलाउदै आएको समारोह, पर्व, पूजा, उत्सव, महोत्सव, अतिथि सत्कार, उपहार आदि सामाजिक कल्याणकारी कार्य चलाउन,
(६) कल्याणकारी कार्यसँग सम्बन्धित काम गर्न कानून बमोजिम स्थापना भएको सैनिक संस्था वा सँगठनलाई अनुदान दिन । तर यस्तो अनुदान एक आर्थिक वर्षमा पाँचलाख रूपैयाँभन्दा बढी हुने छैन र
त्स्तो  रकम समितिले स्वीकृत गरेको समितिको वार्षिक कार्यक्रममा परेको हुनु पर्नेछ ।

८. आयमूलक कार्यः ऐनको दफा ३१ को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि समितिले देहाय बमोजिमको आयमूलक कार्य तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन गर्नेछः–

(क) कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पु¥याउन प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी कुनै संस्थामा लगानी गरी आय आर्जन गर्ने,
(ख) राष्ट्रिय आवश्यकताका आयोजना तथा अन्य कार्यमा लगानी गरी आय आर्जन गर्ने,
(ग) नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा वाणिज्य बैङ्कहरूबाट जारी गरिएका ऋणपत्र, ट्रेजरी विल खरिद गर्ने ।

९. कोषको सञ्चालनः(१) कोषमा प्राप्त हुने रकम अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बैंङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र सोको
जानकारी समितिलाई दिनु पर्नेछ । तर यसरी खाता खोली रकम निक्षेप गर्दा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समय समयमा जारी गरिएका निक्षेप सम्बन्धी नीति र निर्देशन तथा त्यस्ता बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूको आर्थिक सवलता समेतलाई हेरी सोको परिधि भित्र रही गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा अन्य स्रोतबाट कोषको नाममा प्राप्त हुने विदेशी मुद्रालाई समितिको स्वीकृति लिई कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रामै स्वदेश स्थित बैङ्कमा खाता खोली राख्न सक्नेछ ।
(३) कोषको खाता सञ्चालन अध्यक्ष वा निजले तोकेको बलाध्यक्ष र कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको निर्देशक वा प्रमुख सेनानीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

परिच्छेद−४ कोषको बजेट तथा कार्यक्रम र खर्च सम्बन्धी व्यवस्था

 

१०. वार्षिक अनुमानित आय व्यय विवरण तयार गर्ने र स्वीकृत गर्नेः

(१) समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजनाको सम्बन्धमा प्राथमिकता तथा नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गरी कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) आवधिक योजनाको लक्ष्य, नीति र उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त मार्गदर्शनलाई समेत ध्यानमा राखी प्रत्येक खर्च गर्ने निकायले गर्नु पर्ने काम, हासिल गर्ने लक्ष्य कार्यक्रम र आर्थिक स्रोत समेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी वर्षको लागि कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य र कल्याणकारी योजनाको क्षेत्रगत र कार्यालयगत बजेट रकमको सीमा निर्धारण गरी खर्च गर्ने निकायलाई बजेट पेश गर्न कल्याणकारी
योजना निर्देशनालयले निर्देशन दिनेछ ।

(३) खर्च गर्ने निकायले कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको निर्देशन बमोजिम आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्न लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा आगामी वर्षमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको योजना, नयाँ योजना र थप कार्यक्रमको लागि बजेट तर्जुमा गरी प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तभित्र कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाई सक्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्यतया अघिल्लो वर्षको वास्तविक आयको नब्बे प्रतिशत ननाघ्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट अनुमान प्राप्त भएपछि कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले सोको पुष्ट्याई गर्ने आधार समेतको अध्ययन गरी आगामी वर्षमा सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य र कल्याणकारी योजनालाई समेटि सोको लागि आवश्यक पर्ने बजेट र सोको पुष्टि हुने आधार समेत खुलाई बजेट तयार पारी आषाढ पन्ध्र गतेसम्म स्वीकृतिको लागि समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम पेश हुन आएको बजेट समितिबाट श्रावण पन्ध्र गतेभित्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । बजेट स्वीकृत गर्न ढिलाई भएमा कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य र कल्याणकारी योजना सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी प्रस्तावित बजेटको पच्चीस प्रतिशतसम्मको रकम खर्च गर्ने निकायलाई पेश्की स्वरूप प्रदान गर्न समितिले कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ र यसरी स्वीकृति प्राप्त गरी कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले निकासा गरेको रकमकै परिधिभित्र रही खर्च गर्ने
निकायले खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(७) समितिले बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा नेपाली सेनाका एकाईहरू र भुतपूर्व सैनिक सँगठन समेतसँग कार्यक्रम माग गर्न सक्नेछ ।

११. रकम निकासाः (१) कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले स्वीकृत वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार मात्र तोकिएको बजेट शीर्षकमा खर्च गर्ने निकायलाई रकम निकासा दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि शान्ति सेना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकम पछि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना हुने गरी खर्च गर्ने वा निकासा दिने कार्य समितिबाट हुनेछ ।
(३) शान्ति सेना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्न पछि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना हुने गरी स्वीकृत वार्षिक बजेट बमोजिम शान्ति सेना सञ्चालन कार्यको लागि कोषबाट रकम निकासा गरिनेछ र पछि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना हुने रकम कोषमा दाखिला गरिनेछ ।
(४) कोषबाट स्वीकृत योजना वा कार्यक्रमको लागि स्वीकृत बजेटको पन्ध्र प्रतिशतले हुने रकम कार्य सञ्चालन खाताबाट सम्बन्धित खर्च गर्ने निकायलाई निकासा दिइनेछ र खर्चको फाँटवारी प्राप्त भएपछि कोष पूर्ति गरी सोधभर्ना निकासा दिनु पर्नेछ ।
(५) शान्ति सेना तर्फको रकम तथा कुनै पनि पूँजीगत कार्यको लागि उपलब्ध गराइने रकम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लागत अनुमान स्वीकृत गराई पेश गरेपछि बजेटमा व्यवस्था भएसम्मको रकम मात्र निकासा दिइनेछ ।

१२. पूरक बजेटः बजेट विनियोजनमा नपरेको तर कारणवश खर्च गर्न अत्यावश्यक परेको अवस्थामा कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले सोको कारण खुलाई पूरक बजेट बनाई समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ र समितिले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।
यसरी पूरक बजेट बनाईएकोमा कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संशोधित बजेट विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।
यस्तो पूरक बजेट शान्तिसेनाको टोलि पठाउदा लाग्ने खर्च र औषधी उपचार खर्चसँग मात्र सम्बन्धित हुनु पर्नेछ ।

१३. रकमान्तरः वार्षिक कार्यक्रममा वाधा नपर्ने गरी एक खर्च शीर्षकबाट अर्को खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकमको पच्चीस प्रतिशतसम्म समितिको अध्यक्षले रकमान्तर गर्न सक्नेछ । सो भन्दा बढी रकमको हकमा समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

१४. आय आर्जनको नयाँ योजना स्वीकृत र कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

(१) आय आर्जन हुने नयाँ योजना तर्जुमा गर्दा प्रस्ताविक योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय उपयुक्तताको विचार गरी योजना बनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम योजना तर्जुमा गर्दा समितिले आवश्यकता अनुसार दक्ष प्राविधिकहरूको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम गठन भएको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन उपयुक्त लागेमा समितिले योजना कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत दिन सक्नेछ ।

१५. कोषको लेखाको ढाँचाःकोषको दैनिक आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ र समितिले नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक ऐन नियमलाई मार्ग निर्देश मानी लेखा प्रणालीको ढा“चा तयार गर्नेछ ।

१६. विवरण पेश गर्नेः

(१) खर्च गर्ने निकायको प्रमुखले निकासा रकमबाट भएको खर्च र उपलब्धिको मासिक विवरण तयार पारी प्रत्येक महिना कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) खर्च गर्ने निकायले वार्षिक प्रगति विवरण तयार पारी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) ऐनको दफा ३३ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन समितिले रक्षा मन्त्रालयमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५ कोषको सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र बुझबुझारथ

 

१७. कोषको सम्पत्तिको अभिलेख खडा गर्नेः (१) खर्च गर्ने निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेका खप्ने मालसामानहरूको नाम, कम्पनी, मोडेल, खरिद मिति, मूल्य लगायतका आवश्यक विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी प्रचलित लेखा प्रणाली अनुसार अभिलेख खडा गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) खर्च गर्ने निकायले कोषको रकम लगानी गरी खरिद गरेको जग्गा जमिन र सो जग्गामा निर्माण गरेको भवन आदिको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, पट्टामा लिएको सम्पत्ति, कोषबाट खरिद गरिएको र सरकारी जग्गामा निर्माण भएको घर जग्गाको अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम तयार गरिएको अभिलेखको एक प्रति खर्च गर्ने निकायले कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

१८. रकमको अभिलेख राख्नु पर्नेः संयुक्त राष्ट्र संघबाट देहाय बमोजिम प्राप्त हुने रकमको अभिलेख शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशनालयले राख्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धी विवरण मासिक रूपमा कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछः–

(क) संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा नेपाली सेना पठाए बापत पाउने भत्ता,
(ख) संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना हुने गरी मेशिनरी औजार, उपकरण आदिमा भएको खर्चको तोकिएको प्रतिशतले डिप्रिसियसन बापत प्राप्त हुने सोधभर्ना रकम,
(ग) अन्य पाउनु पर्ने वा सोधभर्ना लिनु पर्ने रकम ।

१९. संयुक्त राष्ट्र संघबाट हुने सोधभर्ना सम्बन्धी अभिलेखः कोषबाट खरिद भएको सामान उपकरण आदिको अभिलेख राख्ने र संयुक्त राष्ट्र संघबाट आउनु पर्ने सोधभर्नाको हिसाब आए वा नआएको यकीन गर्न सकिने गरी शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशनालयले अद्यावधिक अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेछ र सोको विवरण नियमित रूपमा कल्याणकारी योजना निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२०. कोषको सम्पत्तिको संरक्षणः कोषको जिन्सी मालसामान र सम्पत्ति हानि नोक्सानी नहुने गरी संरक्षण गर्ने र तिनीहरूको राम्रो सम्भार गरी वा चालू अवस्थामा राख्ने उत्तरदायित्व खर्च गर्ने निकायको प्रमुखको हुनेछ ।

२१. बुझबुझारथः कोषको नगद, जिन्सी मालसामान र सोसँग सम्बन्धित श्रेस्ता आपफ्नो जिम्मामा भएको वा रहेको कर्मचारी सरुवा, बढुवा, अवकाश प्राप्त गरी वा अन्य कुनै कारणले आफू कार्यरत रहेको कार्यालय वा अन्य कुनै शाखा छाडी जाँदा निजले बुझबुझारथ गरी जानु पर्नेछ र बुझबुझारथको एक प्रति कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद– ६ विविध

 

२२. बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने उत्तरदायित्वः

(१) कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गरी औल्याएका बेरुजु प्रमाण पेश
गरी वा नियमित गरी गराई असुल उपर गरी फछ्र्यौट गर्ने उत्तरदायित्व खर्च गर्ने निकायको प्रमुखको हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौट गरे नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी फछ्र्यौट गर्न लगाउने दायित्व निर्देशकको हुनेछ ।

२३. वेरुजु फछ्र्यौटः(१) लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका वेरुजुको सम्बन्धमा सो वेरुजुको सूचना प्राप्त भएपछि सो सूचनामा वेरुजु फछ्र्यौट गर्ने म्याद तोकिएको भए सो म्यादभित्र र नतोकिएकोमा पैंतीस दिनभित्र नियमित गर्नु पर्ने भए नियमित गरी, आवश्यक प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भए सो पेश गरी गराई वा असुल उपर गर्नु पर्ने भए असुल उपर गरी वा जवाफबाट प्रष्ट गर्नु पर्ने भए जवाफ दिई वेरुजु फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ र यसको जवाफ लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालयलाई पैंतीस दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौट गर्न नभ्याएमा वेरुजु औल्याउने लेखा परीक्षक वा लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालयमा कारण सहित थप म्याद माग्नु पर्ने र त्यसरी थप गरिदिएको म्यादभित्र सो कार्य सम्पादन गरी वेरुजु फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।

(३) अध्यक्षले आफूले नियमित गर्न मिल्ने बेरुजु आफैले नियमित गर्नु पर्नेछ । अध्यक्षले आफूले सोझै नियमित गर्न नमिली कुनै खर्च गर्ने निकाय वा अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारी बुझी नियमित गर्न हुने वेरुजु सो बमोजिम बुझी नियमित गर्नु पर्नेछ ।

(४) प्रचलित कानूनको रीत पु¥याउनु पर्नेमा सो रीतसम्म नपु¥याई अनियमित भएको तर कोषलाई हानी नोक्सानी भएको नदेखिएको वेरुजु खर्च गर्ने निकायको प्रमुख वा निर्देशकको सिफारिसमा अध्यक्षले नियमित गर्न सक्नेछ । यसरी नियमित गर्दा हानी नोक्सानी नभएको कारण यथाशक्य प्रष्ट गर्नु पर्नेछ ।

(५) बेरुजु फछ्र्यौट गरी कोषको रकम असुल उपर गर्ने सिलसिलामा समितिले जिम्मेवार व्यक्तिको तलवभत्ता, निवृत्तभरण, उपदान र निजले भुक्तानी पाउने जुनसुकै रकम रोक्का गर्न र आवश्यकता अनुसार राहदानी रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी
पठाउन सक्नेछ ।

२४. पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गरी औल्याएका बेरुजुमध्ये हिनामिना गरेको, तहबिल (नगद तथा जिन्सी) मस्यौट गरेको र भ्रष्टाचार गरेको प्रकृतिका बेरुजु बाहेक अन्य प्रकारका प्रमाण कागज नपुगेका बेरुजु सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउन नसकिएमा समितिले सो प्रयोजनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी जाँचबुझ
गराउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा समितिले बेरुजु नियमित गर्न सक्नेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अनियमित भएको भनी औल्याएको बेरुजु बाहेकका पेश्की बाँकी, असुल उपर गर्नु पर्ने, धेरै पुरानो भई श्रेस्ता फेला नपरेका बेरुजुको हकमा मनासिव कारण देखिएमा तीनलाख रूपैयाँसम्मको बेरुजु रकम अध्यक्ष र सो भन्दा बढीको हकमा समितिले मिन्हा गर्न सक्नेछ ।

२५. कल्याणकारी योजना निर्देशनालय मातहत रहनेः कोषमाथि व्ययभार पर्ने गरी कल्याणकारी कार्य, आयमूलक कार्य तथा कल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्ने स्थायी निकायहरू जस्तै महाविद्यालय, विद्यालय, विभिन्न उपसमितिहरू कल्याणकारी योजना निर्देशनालय मातहत रहने छन् ।

२६. खारेजी र बचाउः (१) शाही नेपाली सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६१ खारेज गरिएको छ ।