Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन

मिति २०६५।११।१९
संशोधन
सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६६ २०६६।१२।२३ सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यीे नियमहरुको नाम “सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०६५ रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा :—

(क) “अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु” भन्नाले दैनिक जीवनमा उपभोग हुने नुन, तेल, चिनी, चामल लगायतका खाद्यान्न, मट्टीतेल तथा ग्याँस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दैनिक जीवनमा उपभोग हुने यस्तै अन्य अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “अनुगमन समिति“ भन्नाले नियम ७ बमोजिम गठित पसल व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “ऐन” भन्नालेसहकारी ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ ।
(घ) “पसल” भन्नाले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको सहकारी पसल सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “समिति” भन्नालेनियम ६ बमोजिमको समन्वय समिति सम्झनु पर्छ ।
(च) “सहकारी संस्था” भन्नालेऐन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ ।

४.पसलबाट उपलव्ध गराउन सक्ने वस्तु, सेवा तथा सुविधा

सहकारी संस्थाले पसलबाट देहायका वस्तु, सेवा तथा सुविधा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्नेछः–

(क) अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु,
(ख) स–साना कृषि औजार, उपकरण तथा त्यस्ता औजार वा उपकरणका पार्टपूर्जा,
(ग) रासायनिक मल तथा उन्नत जातका बीउ बीजन,
(घ) सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाले बिक्री वितरणको लागि उपलव्ध गराएको कुनै वस्तु वा सेवा,
(ङ) चिकित्सकको प्रेस्कीप्शन आवश्कय नपर्ने औषधी,
(च) घरायसी सरसफाई सामग्रीहरु,
(छ) सार्वजनिक सञ्चार सेवा तथा इन्टरनेट सुविधा,
(ज) स्थानीय कृषि वा औद्योगिक उत्पादन,
(झ) शैक्षिक सामग्री,
(ञ) सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउन आवश्यक सम्झेका अन्य वस्तु वा सेवा ।

५. आर्थिक अनुदान तथा अन्य अधिकार प्रदान गर्न सकिने

(१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम पसल सञ्चालन गर्न छनौट भएका सहकारी संस्थालाई पसल सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक अनुदान उपलव्ध गराउन

सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले उत्पादन वा बिक्री—वितरण गर्ने वस्तुको डिलरशिप वा गाउंँ विकास समिति क्षेत्र भित्र वितरणको एकाधिकार सो गाउँ विकास समितिमा सञ्चालन भएकोपसललाई दिनु पर्नेछ ।

५क. सहकारी संस्थाले छनौटको लागि निवेदन दिनु पर्ने

(१) नेपाल सरकारबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त गरी पसल सञ्चालन गर्न चाहने सहकारी संस्थाले देहायका विवरण खुलाई सम्बन्धित अनुगमन समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :–
(क) सहकारी संस्थको नाम र ठेगाना,
(ख) सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुको नाम, थर र ठेगाना सहितको तीनपुस्ते विवरण,
(ग) पसल सञ्चालन गर्ने स्थानको विवरण,
(घ) सहकारी संस्थाको आफ्नै भवनमा वा अरुको भवन बहालमा लिएर पसल सञ्चालन गर्ने हो सोको विवरण,
(ङ) सहकारी संस्थाले पसलमा लगानी गर्ने पूँजी रकम,

(च) पसलको प्रभाव क्षेत्र र लाभान्वित हुन सक्ने अनुमानित उपभोक्ता संख्या,
(छ) वडागत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपभोक्ता सदस्यहरुको संख्या । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदन साथ सहकारी संस्थाले देहायका कागजात संलग्न

गर्नु पर्नेछ :–
(क) सहकारी संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) सहकारी संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि,
(ग) पसल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा साधारणसभा वा सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि,
(घ) सहकारी संस्थाको व्यावसायिक कार्य योजना,
(ङ) पसल सञ्चालन गरिने स्थानको स्केच नक्सा,
(च) अरुको भवन बहालमा लिई पसल सञ्चालन गर्ने भएमा मासिक रुपमा तिर्ने बहाल रकमको विवरण ।

५ख. सहकारी संस्थाको छनौट

(१) नियम ५क. बमोजिम परेको निवेदन उपर अनुगमन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी पसल सञ्चालनको लागि प्रत्येक गाँउ विकास समितिमा एक एक वटा र नगरपालिका क्षेत्रमा प्रति तीस हजार जनसंख्यालाई एउटा पर्ने गरी सहकारी संस्थाको छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको हकमा एकै क्षेत्रमा नियम ५ बमोजिम छनौटको लागि एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको निवेदन पर्न आएमा अनुगमन समितिले देहायको प्राथमिकताको आधारमा सहकारी संस्थाको छनौट गर्नेछ :–

(क) उपभोक्ता सहकारी संस्था, तर उपभोक्ता सहकारी संस्थामध्येबाट छनौट गर्दा मजदुर, किसान, महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गद्वारा सञ्चालन गरिएको उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
(ख) सबैभन्दा राम्रो व्यावसायिक कार्ययोजना भएको,
(ग) दलित तथा आर्थिक रुपमा विपन्न, पिछडिएका आदिवासी/जनजाति, महिला, सुकुम्बासी, हलिया तथा मुक्त कमैया र भूमीहिन वर्गका व्यक्तिलाई बढी फाइदा पुयाउन सक्नेअवस्थाको,

(घ) बढी भन्दा बढी उपभोक्ताको लागि पायक पर्ने स्थानमा पसल सञ्चालन गर्नेअवस्थाको,

(ङ) पसलको प्रभावक्षेत्र वा उपभोक्ताको संख्या बढी भएको,
(च) वडागत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपभोक्ता संख्या बढी भएको,
(छ) सहकारी संस्थाले पसलमा गर्ने लगानी बढी भएको, र
(ज) जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने क्षमता भएको ।

(३) अनुगमन समितिले उपनियम (१) बमोजिम सहकारी संस्थाको छनौट गर्दा उपनियम (२) को अधिनमा रही उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिई छनौट गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम सहकारी संस्थाको छनौट गर्दा उपभोक्ता सहकारी संस्थाले नियम ५क. बमोजिम निवेदन नदिएको वा त्यस्ता सहकारी संस्था नभएको स्थानमा सोही स्थानमा सञ्चालनमा रहेको नियम ५क. बमोजिम निवेदन दिने बहुउद्देशीय सकारी संस्था र त्यस्ता संस्था पनि नरहेको अवस्थामा अन्य विषयगत सहकारी संस्थालाई छनौट गर्न सकिनेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम पसल सञ्चालन गर्न छनौट गरिएको सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन नगरेमा वा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको आर्थिक अनुदानको दुरुपयोग गरेमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई यस नियमावल बमोजिमको अनुदान उपलब्ध गराईने छैन र सो सहकारी संस्थाको सट्टामा अर्को सहकारी संस्थालाई पसल सञ्चालनको लागि यस नियमावली बमोजिम छनौट गरिनेछ ।
(६) अनुगमन समितिले पसल सञ्चालन गर्न यस नियम बमोजिम छनौटमा परेका सहकारी संस्थालाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको मितिले सात दिनभित्र छनौट गरिएको जानकारी लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ ।

५ग. आर्थिक अनुदानको रकम सेवा वा वस्तु खरिदको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्ने

(१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा राखी पसलबाट उपलब्ध गराईने सेवा वा वस्तु खरिदको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम उपनियम (१) बमोजिमको कार्यमा प्रयोग भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन समितिले आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा सहकारी संस्थाले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अुनदानको रकम लिएर पनि पसल सञ्चालन नगरेको वा त्यस्तो रकम उपनियम (१) बमोजिम उपयोग गरेको नपाइएमा अनुगमन समितिले त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको आर्थिक अनुदानको रकम १० प्रतिशतका दरले व्याज समेत सहकारी संस्थाका त्यस्तो रकम उपयोग गर्दा कायम रहेका सञ्चालकहरुबाट दामासाहीले असूल उपर गरिनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम आर्थिक अनुदानको रकम असूल उपर गर्नु अघि अनुगमन समितिले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

५घ. आर्थिक अनुदानको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने

(१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानको रकम प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र पसल सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । सो नगरेमा १५ दिनभित्र रकम फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ । नबुझाएमा १० प्रतिशत व्याज सहित उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम फिर्ता हुन आएको रकम र नियम ५ग. को उपनियम (३) बमोजिम असूल उपर गरिएको रकम दोहोरो नपर्ने गरी नियम ५ख. को उपनियम (४) बमोजिम छनौट गरिएको सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

६. समन्वय समिति

(१) नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका सहकारी संस्थाले बिक्री गर्ने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय स्तरमा देहायको एक समन्वय समिति रहनेछः–

(क) मन्त्री, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – संयोजक
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय, – सदस्य
(ग) सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(ङ१) अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेड – सदस्य
(ङ२) अध्यक्ष, केन्द्रीय उपभोक्ता संघ लिमिटेड – सदस्य
(च) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग – सदस्य–सचिव

(२) पसलले सर्वसाधारण जनतामा पारेको प्रभाव, अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र पसल सञ्चालनमा देखिएका कठिनाई उपर छलफल गरी समितिले निराकरणको उपायहरु पहिचान गर्नेछ ।

(३) समितिको बैठक प्रत्येक तीन तीन महिनामा बस्नेछ ।

(४) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

७. पसल व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति

नेपाल सरकारबाट पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रदान गर्ने सहयोग रकमको वितरण तथा त्यसको व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि उपयुक्त सहकारी
संस्थाको छनौट गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको पसल व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति गठन गरिनेछः–
(क) जिल्ला विकास समितिका सभापति – संयोजक
(ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत – सदस्य
(ग) स्थानीय विकास अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत – सदस्य
(ग१) प्रमुख, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय – सदस्य
(ग२) प्रमुख, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय – सदस्य
(घ) घरेलु तथा साना उद्योग वा वाणिज्य कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रमुख – सदस्य
(ङ) जिल्ला स्थित नेशनल टेडिङ्ग लि., साल्ट ट्रेडिङ्ग लि., नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयाल नियमका प्रमुख वा प्रतिनिधि – सदस्य
(च) जिल्ला सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष – सदस्य
(छ) जिल्ला स्थित वाणिज्य कार्यालयका अधिकृत – सदस्य
(ज) जिल्ला स्थित उद्योग वा वाणिज्य संघको अध्यक्ष – सदस्य
(ज१) विषयगत जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षहरुमध्येबाट अनुगमन समितिले तोकेका दुईजना – सदस्य
(झ) डिभिजन सहकारी कार्यालयको सहकारी अधिकृत – सदस्य–सचिव

तर डिभिजन सहकारी कार्यालय नभएको जिल्लाको हकमा अनुगमन समितिले तोकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अधिकृत कर्मचारीले सदस्य–सचिव भई काम गर्नेछ ।

८ .अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः—

(क) प्रत्येक गाउंँ विकास समितिको लागि एउटा र प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रको प्रत्येक ३० हजार जनसंख्याको वीचमा पर्ने गरी एउटाका दरले पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी
संस्थाको छनौट गर्ने,
(ख) पसलले बिक्री गर्ने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु निर्धारण गरी उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
(ग) सीमित रुपमा उपलव्ध भएका वूस्तुहरुको वेचविखनका लागि कोटा निर्धारण गर्ने तथा समन्वय गर्ने,
(घ) अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर जाँच गर्ने,
(ङ) सुपथ मुल्य पसल मार्पत आफ्नो वस्तु र सेवा वेचविखन गर्न चाहने सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुको पहिचान र प्रोत्साहन गर्ने,
(च) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने,
(छ) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने,
(ज) पसल सञ्चालन गर्न प्रवद्र्धनात्मक र सहजीकरण कार्य गर्ने,
(झ) नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने र उपयोगको निरीक्षण गर्ने,
(ञ) राशन कार्ड व्यवस्था लागू गर्न  समितिलाई सहयोग र सुझाव दिने,
(ट) समितिबाट भएका निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन तथा लागू गर्ने ।

१०.अनुदान प्राप्त गर्नको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजात

(१) नेपाल सरकारबाट पसल सञ्चालको लागि आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्न चाहने नियम ५ख. बमोजम छनौट भएका सहकारी संस्थाले देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी अनुगमन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :—

(क) पसल सञ्चालनको लागि नियम ५ख. बमोजिम छनौट भएको प्रमाण,
(ख) सहकारी संस्थाका सञ्चालकको नाम, थर, ठेगाना सहितको तीन पुस्ते विवरण,
(ग) पसल सञ्चालन गर्न शुरु गरे नगरेको विवरण ।

११.सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने

यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट वितरण गरिएको उपभोक्ता कार्डको आधारमा गरिबीको
रेखामुनि रहेका परिवारलाई पसलबाट अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु अनुगमन समितिले निर्धारण गरेको सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१२. पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापन

(१) पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले गर्नेछ । सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले पसलको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविधि आपै बनाउनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालनको दैनिक समय उपभोक्ताको सुविधालाई ध्यानमा राखी आपै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३) सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले पसल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने, निजको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संस्थाको विनियमको अधीनमा रही तोक्न सक्नेछ ।

१३. अभिलेख राख्ने

(१) पसल सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाले सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम २१ बमोजिमको अभिलेखहरुका अतिरिक्त देहायका अभिलेख राख्नु पर्नेछः–
(क) खरिद तथा बिक्री खाता,
(ख) खरिद बिक्रिको दैनिक वही र नगद वही,
(ग) कुनै वस्तुको विक्रीको लागि कोटा निर्धारण गरिएकोमा त्यस्तो कोटा अन्तर्गत वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना तथा त्यस्तो वस्तुको बाँकी मौज्दात विवरण ।

(२) सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन सम्बन्धी कारोवारको लेखा पारदर्शी ढंगले राख्नु पर्नेछ। सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायले मागेको समयमा संस्थाले उत लेखा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१४. मूल्य निर्धारण

(१) नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त सार्वजनिक संस्था वा कम्पनीबाट आपूर्ति हुने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको बिक्रि मूल्य त्यस्ता सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीले तोकि दिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीले यस्ता सहकारी संस्थालाई सो सामान बिक्री गरे वापत अन्य व्यापारिक संस्थालाई दिएको भन्दा थप कमिशन दिनु पर्नेछ ।
(३) अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको बिक्री मूल्य प्रचलित वजार भाउ भन्दा वढी नहुने गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालेआपै तोक्न सक्नेछ ।