Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सिंचाइ नियमावली, २०५६

सिंचाइ नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
संशोधन २०५६।९।१९
१. सिंचाइ (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६०।११।११
२. सिंचाइ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१।१२।२३
जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका
नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरुको नाम “सिंचाइ नियमावली, २०५६” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः  विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले जलस्रोत ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “सिंचाइ” भन्नाले कृषिजन्य उपयोगको लागि संरचनाबाट जग्गा जमिनमा पानी पुरयाउने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।
(ग) “संरचना” भन्नाले स्रोतबाट पानी जम्मा गर्न, नियन्त्रण गर्न वा वितरण गर्न बनाईएको बा“ध, नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेशो, पैनी तथा त्यस प्रयोजनको लागि बनेको बाटो, डिल, पुल, पुलेसो र प्रयोग भएका भवन, मेशिन,यन्त्र, उपकरण र त्यसले चर्चेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भूमिगत सिंचाइको हकमा ट्यूवेल, पम्प, पम्पघर तथा अन्य विद्युतीय उपकरण एवं वितरण प्रणाली समेतलाई जनाउ“छ ।
(घ) “उपभोक्ता संस्था” भन्नाले नियम ३ बमोजिम दर्ता भएको उपभोक्ता संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सेवा” भन्नाले परियोजनाबाट उपभोक्तालाई उपलब्ध गराईएको सिंचाइ सेवा सम्झनु पर्छ

(च) “कार्य समिति” भन्नाले नियम ३ बमोजिम दर्ता भएको उपभोक्ता संस्थाको कार्य समिति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “परियोजना” भन्नाले नेपाल सरकारले विकास गरी सञ्चालन गरेको वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने सिंचाइ सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजना वा उपभोक्ता संस्था आफैले विकास गरी सञ्चालन गरेको परियोजना समेतलाई जनाउँछ ।
(ज) “परियोजना समिति” भन्नाले नियम ३१ बमोजिम गठन हुने परियोजना समिति सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सेवाशुल्क” भन्नाले सेवा उपभोग गरे वापत उपभोक्ताले ………….. तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क वा दस्तुर सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको सिंचाइ विभाग सम्झनु पर्छ ।
(ट) “परियोजना कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले विकास गरी सेवा संचालन गरेको सिंचाइको हकमा त्यस्तो सिंचाइ संचालन गर्ने परियोजनाको कार्यालय तथा नेपाल सरकारले विकास गरी उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको सिंचाइको हकमा त्यस्तो सिंचाइ संचालन र व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता संस्थाको कार्यालय र अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विकास गरी संचालन र व्यवस्थापन गरेको सिंचाइको हकमा त्यस्तो सिंचाइ संचालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय सम्झनु पर्दछ ।

(ठ) “सिंचाइ प्रणाली” भन्नाले सिंचाइ प्रयोजनका लागि बनेको संरचना र सिंचाइ क्षेत्र सहितको सम्पूर्ण एकाइ सम्झनु पर्छ ।

(ड) “बृहत सिंचाइ आयोजना” भन्नाले पहाडी भेगको हकमा एक हजार हेक्टर भन्दा बढी र तराई÷मधेस तथा भित्री मधेसको हकमा पाँच हजार हेक्टर भन्दा बढी सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ उपभोक्ता संस्था तथा परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

३. उपभोक्ता संस्थाको दर्ता ः (१) देहाय बमोजिमका सिंचाइ प्रणालीका उपभोक्ताहरुले उपलब्ध भएसम्म तेत्तीस प्रतिशत महिला, दुईजना दलित, उत्पीडित र पिछडिएका जनजाति सहित एघार जनासम्मको कार्य समिति गठन गरी उपभोक्ता संस्थाको दर्ताको लागि अनुसूची–१ बमोजिमकोढाँचामा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ः–
(क) नेपाल सरकारले निर्माण गरी सञ्चालन गरेको,
(ख) नेपाल सरकारले मर्मत सम्भार एवं सुधार गरेको,
(ग) कृषक समूहबाट निर्माण भई संचालन भएको ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था गठन गर्दा जुन नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेसोबाट वितरित पानी उपयोग गर्ने हो त्यस्तो नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेसोबाट हुने सिंचित क्षेत्रको उपभोक्ता मध्ये कम्तीमा सतसठ्ठी प्रतिशत उपभोक्ताको
प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । …………………..
स्पष्टीकरण ः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “सिंचित क्षेत्र” भन्नाले सिंचाइ प्रणालीको प्रकृति तथा विस्तारका आधारमा नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोबाट उपभोक्ताका लागि पानी वितरण गर्न निर्माण गरिएको डिभिजन बक्स वा टर्नआउटबाट बहेको
पानीले सिंचित हुने क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर आवश्यक जा“चबुझ गरी सात दिनभित्र उपभोक्ता संस्था दर्ता गरी अनुसूची–२ को ढा“चामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । तर, दरखास्त जा“चबुझ गर्दा कुनै कुरा नमिलेको वा सोही सिंचित क्षेत्रको लागि पहिले नै उपभोक्ता संस्था दर्ता भइसकेको वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा दरखास्त परेको सात दिनभित्र सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित उपभोक्तालाई दिनु पर्नेछ ।

४. उपभोक्ता संस्थाको निर्वाचन तथा कार्य समिति विघटनः (१) कार्य समितिको पदाधिकारीको निर्वाचन तथा पदावधि सो संस्थाको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता संस्थाको दुई तिहाई साधारण सदस्यको निर्णयले कुनै सिंचाइ प्रणालीको प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न नसकेको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्न सकिनेछ ।(३) कुनै कार्य समितिले यस नियमावली वा स्वीकृत विधान विपरीत काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समितिलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई कारण
सहितको जवाफ माग गर्नु पर्नेछ ।(४) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र जवाफ पेश नगरेमा वा पेश गरेको जवाफ सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्न उचित र पर्याप्त कारण सहितको सिफारिश विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटन गर्न सिफारिश भई आएमा विभागले उपयुक्त कारण र औचित्यको आधारमा त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्ने स्वीकृति दिनेछ र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले विभागको स्वीकृतिको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्ने निर्णय
गर्नेछ ।
(६) नियम ८क. को उपनियम (१) र (२) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नभएको कार्य समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम विघटन भएको कार्य समितिको नया“ निर्वाचन नभएसम्म त्यस्तो सिंचाइ प्रणालीलाई ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराईने छैन । (८) यस नियम बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटन भएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले
आÇनो प्रत्यक्ष रेखदेखमा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघ मार्फत त्यस्तो कार्य समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ र निर्वाचन नभएसम्मको लागि सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघले तदर्थ समिति बनाई कार्य संचालन गराउनु पर्नेछ ।

५. उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) आफूले संचालन गरेको सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,तर सिंचाइ प्रणालीलाई असर पर्ने गरी भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरण आदिको फेरबदल वा हेरफेर गर्न परेमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको पूर्व
स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(ख) बालीको किसिम र जमिनको अवस्था अनुसार उपभोक्ता कृषकहरुलाई ठीक समयमा उचित मात्रामा सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने,

(ग) सेवा उपलब्ध हुन नसकेका जग्गाको लगत राख्ने र त्यस्ता उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क मिनाहाको लागि सिफारिश गर्ने,
(घ) पहिले सेवा प्राप्त गरिरहेका उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी अरु नया“ कृषक उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने,
(ङ) सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारमा जनसहभागिता परिचालन गर्ने,
(च) पानीको आपूर्तिलाई बिचार गरी सिंचाइ क्षेत्र बृद्धि गर्न थप संरचनाको निर्माण गर्ने ।
(छ) उपझोक्तास“ग सेवा शुल्क उठाई सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले तोकिदिएको स्थानमा जम्मा गर्ने,

(ज) सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्तालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने, विलम्ब शुल्क लिने र सोको जानकारी सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिने ।

(झ) सिंचाइ प्रणाली र सोको संरचना कसैले भत्काएमा वा विगारेमा, हेरफेर गरेमा,अवरोध गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्न लागेको जानकारी हुन आएमा सो सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै किसिमको प्राविधिक परामर्शको आवश्यक भएमा उपभोक्ता संस्थाले सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा अनुरोध गर्न सक्नेछ र यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक
परामर्श उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपभोक्ता संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये केही काम, कर्तव्य र अधिकार सेवा उपभोग गरिरहेका उपभोक्ताहरु मध्येबाट विभिन्न उप समिति गठन गरी सो उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

६. अभिलेख राख्नु पर्ने ः (१) उपभोक्ता संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको सेवा उपभोग गरे वापत उपभोक्ताले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क लगायत मर्मत संभारमा भएको खर्च समेत देखिने गरी आफ्नो कोषको मौज्दात समेतको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपभोक्ता संस्थाको आर्थिक विवरण र सो आर्थिक वर्षमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको सेवाको पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

७. उपभोक्ता समन्वय संस्था ः (१) नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरबाट बहेको पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ता संस्थाले त्यस्तो सिंचाइ प्रणालीको प्रकृति तथा विस्तारका आधारमा आ–आफ्नो तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने गरी एउटा नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरको हकमा एउटा उपभोक्ता समन्वय संस्थाको गठन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघ र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समन्वय संस्थाले त्यस्तो नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरको संचालन, मर्मत सम्भार र पानी वितरण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्नेछ ।
८. उपभोक्ता समन्वय संस्थाको दर्ता ः नियम ७ बमोजिम गठित उपभोक्ता समन्वय संस्थाको दर्ता नियम ३ बमोजिम हुनेछ । उपभोक्ता समन्वय संस्थाले आफ्नो कार्य संचालन गर्ने विधि तथा अन्य आवश्यक कुरा आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

८क. नवीकरण ः (१) यस नियमावली बमोजिम दर्ता भएका प्रत्येक उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र महालेखा परीक्षकको विभागबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन सलंग्न गरी सम्बन्धित
सिंचाइ कार्यालयमा नवीकरणको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै कारणबाट उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र दरखास्त दिन नसकेमा सो समेत खुलाई एकसय रुपैयां विलम्ब शुल्क समेत सलंग्न गरी थप नब्बे दिनभित्र नवीकरणको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले सात दिनभित्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । नविकरण गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।

९. मर्मत सम्भार कोष ः (१) उपभोक्ता संस्थाले सेवा शुल्क तथा अन्य आयको नब्बे प्रतिशतमा नघट्ने गरी सिंचाइ प्रणाली तथा संरचनाको मर्मत सम्भार कार्यको लागि छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम मध्ये कम्तीमा नब्बे प्रतिशत रकम नहर, शाखा नहर तथा प्रशाखा नहरको मर्मत सम्भारको लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।
१०. परियोजना हस्तान्तरण ः नेपाल सरकारले विकास गरेको कुनै परियोजना वा त्यस्तो परियोजनाको कुनै नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोलाई त्यस्तो नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर,कुलो वा कुलेसो सन्चालन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
११. परियोजना हस्तान्तरणका शर्त ः नियम १० बमोजिम नेपाल सरकारले परियोजना हस्तान्तरण गर्दा अन्य शर्तको अतिरिक्त देहायका शर्त समेत राख्नु पर्नेछ ः–
(क) हस्तान्तरित संरचना धितो बन्धकमा राख्न वा बेच बिखन, दान दातव्य, सट्टा पट्टा  वा सम्झौता वा अन्य कुनै पनि प्रकारले हक छाडी अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाईने,
(ख) संरचना नास्न, बिगार्न वा अदल बदल गर्न नपाईने, तर, परियोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिमा
आवश्यक मर्मत तथा संभार गर्ने प्रयोजनको लागि अदल बदल गर्न र पुनः प्रयोग गर्न नसकिने यन्त्र उपकरण लगातका त्यसै राख्दा बिग्रन, नासिन सक्ने खालका अन्य बस्तु बेच–बिखन वा अन्य कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।
(ग) सिंचाइको पानीमा कमी आउने वा पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउने कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप गर्न नपाइने,
(घ) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उपभोक्ताले उपयोग गर्ने पानीको परिमाणमा कमी ल्याउन नपाइने,
(ङ) अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई संचालनको जिम्मा दिन नपाइने ।
१२. बृक्षारोपण तथा रुख विरुवाको संरक्षण ः (१) उपभोक्ता संस्थाले प्रचलित वन ऐन तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित वन कार्यालयबाट सामुदायिक वन कार्ययोजना स्वीकृत गराई सो बमोजिम नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोको किनारा वा सीमा (राईट अफ वे)
मा वृक्षारोपण गर्न सक्नेछ । त्यसरी वृक्षारोपण गर्ने स्थान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयस“ग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपभोक्ता संस्थाले उपनियम (१) बमोजिमको कार्ययोजना स्वीकृत नभएसम्म देहाय बमोजिमको समितिको स्वीकृति लिई नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो कुलेसोको किनारा वा सीमामा रहेका, सडेका वा ढलेका रुख काँट छाँट गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ः–
(क) सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको प्रमुख संयोजक
(ख) सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि सदस्य
(ग) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि सदस्य
(घ) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि सदस्य
(ङ) सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष सदस्य
(च) सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघको प्रतिनिधि सदस्य
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कुरा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१३. संयुक्त व्यवस्थापन प्रणाली ः (१) नियम १० बमोजिम उपभोक्ता संस्थालाई पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने ठूला प्रकृतिका परियोजना नेपाल सरकार र उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता गरी संयुक्त रुपमा संचालन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकार र उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता भई सेवा संचालन गर्दा सेवा शुल्क उठाउने, उपभोक्ता संस्थाले पाउने प्रतिशत तोक्ने, मर्मत सम्भार
व्यवस्थापन लगायत ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व समेत किटान गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ४ सेवा उपभोग सम्बन्धी व्यवस्था

१८. दरखास्त दिनु पर्ने ः (१) नेपाल सरकारले विकास गरी संचालन गरेको वा नेपाल सरकारले विकास गरी उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजनाबाट सेवा उपभोग गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित परियोजना कार्यालय समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परेपछि परियोजना कार्यालयले दरखास्तवालाको माग बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक कुराको जा“चबुझ गरी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा दरखास्तवालालाई सोही बमोजिमको सूचना दिनु पर्नेछ ।

१९. उजूरी दिन सकिने ः (१) नियम १८ को उपनियम (२) बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भनी दिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले आवश्यक जा“चबुझ गरी आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश अन्तिम हुनेछ ।

२०. सेवा उपभोगको शर्त ः (१) यस नियमावली बमोजिम उपलब्ध गराइएको सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले पालन गर्नु पर्ने शर्त नेपाल सरकारले विकास गरी संचालन गरेको सिंचाइ प्रणालीको हकमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले, ऐनको दफा ११ बमोजिम हस्तान्तरित सिंचाइ प्रणालीको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास गरी संचालन गरेको सिंचाइ प्रणालीको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम शर्त तोक्दा ऐन, यो नियमावली तथा अनुमतिपत्र दिँदा तोकिएको शर्त विपरीत नहुने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

 

 

परिच्छेद – ५ उपभोक्ताको कर्तव्य र दायित्व तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

२५. उपभोक्ताको कर्तव्य र दायित्व ः उपभोक्ताको कर्तव्य तथा दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) कसैले सेवा दुरुपयोग गरेको वा पानीको चुहावट गरेको वा त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गरेको वा गर्न लागेको कुरा थाहा हुन आएमा तत्कालै परियोजना कार्यालयलाई सूचना दिने,
(ख) संरचनाको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सुरक्षाको कार्यमा परियोजना कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

२६. सेवा शुल्क निर्धारण समितिको गठन ः नेपाल सरकारले विकास तथा संचालन गरेको  वा नेपाल सरकारले विकास गरी उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजनाबाट उपभोक्ताले सेवा उपभोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्कको दर निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको सेवा शुल्क निर्धारण समितिको गठन हुनेछ ः–

(क) प्रमुख, सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय – सदस्य
(ग) सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष – सदस्य
(घ) जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघको प्रतिनिधि – सदस्य

२७. सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक ः (१) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक सेवा शुल्क निर्धारण समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।
(३) सेवा शुल्क निर्धारण समितिको बैठकको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२८. सेवा शुल्क निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः सेवा शुल्क निर्धारण समितिको काम,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) सिंचाइ सेवा उपलब्ध भई बढ्न जाने औसत कृषि उत्पादनको आधारमा प्रत्येकबालीको लागि न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,
(ख) नेपाल सरकार ………………. ले समय समयमा मागेका विवरण तथा परामर्श उपलब्ध गराउने,
(ग) सेवा शुल्कको दर हेरफेर गर्दा ………………नेपाल सरकारसँग परामर्श लिने ।
२९. सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने ः (१) सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले यस नियमावली बमोजिम बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क उपभोक्ता संस्था वा त्यस्तो सेवा शुल्क उठाउन अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाई रसिद समेत लिनु पर्नेछ ।
(२) संयुक्त व्यवस्थापनमा संचालित सिंचाइ प्रणालीमा सेवा शुल्क उठाउने दायित्व उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ । उपभोक्ता संस्थाले नेपाल सरकारले घोषित गरेको सिंचित क्षेत्रमा सेवा उपभोग नभएको अवस्थामा पनि नियम २६ बमोजिमको समितिले निर्धारण गरिदिए अनुरुपको
न्यूनतम सेवा शुल्क प्रत्येक उपभोक्ताबाट उठाउनु पर्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ताबाट उठाएको रकममध्येबाट उपभोक्ता संस्थाले अनुसूची–३ को तालीका बमोजिम आफूले पाउने अंश आफ्नो खातामा जम्मा गरी बाँकि रकम केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोष र राजस्वमा बुझाई सोको निस्सा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले उपनियम (३) बमोजिम केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोष र राजस्वमा रकम जम्मा नभएका सिंचाइ प्रणालीमा थप लगानी गर्ने छैन ।

३०. विलम्ब शुल्क ः (१) निर्धारित समयमा सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्ताले उपभोक्ता संस्था वा अधिकार प्रात व्यक्ति वा संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्कको अतिरिक्त विलम्ब शुल्क समेत तिर्नुपर्ने छ र त्यस्तो विलम्ब शुल्कको दर नियम २६ बमोजिम गठित सेवा शुल्क निर्धारण समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने शुल्क एकमुष्ट वा पटक पटक गरी किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्नेछ । सेवा शुल्क र विलम्ब शुल्क बुझाउने तरीका र म्याद सेवा शुल्क निर्धारण समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ६ सिंचाइ परियोजना सम्बन्धी व्यवस्था

३१. परियोजना समितिको गठन ः (१) नेपाल सरकारले तोकेको ठूला प्रकृतिका सिंचाइ परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि एक परियोजना समिति गठन गरिने छ ः
(२) परियोजना समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन् ः–
(क) सचिव, सिंचाइ मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) महानिर्देशक, सिंचाइ विभाग – सदस्य
(ग) महानिर्देशक, कृषि विभाग – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सम्बन्धित परियोजना प्रमुख – सदस्य–सचिव

३२. परियोजना समितिको बैठक ः (१) परियोजना समितिको बैठक परियोजना समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) बैठकको अध्यक्षता परियोजना समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परियोजना समितिका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(३) परियोजना समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) परियोजना समितिमा कुनै विषयमा छलफल भै मतदान हुँदा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको मतलाई परियोजना समितिको निर्णय मानिनेछ ।

(५) परियोजना समितिको निर्णय परियोजना समितिको सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।(६) परियोजना समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परियोजना समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३३. परियोजना समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः परियोजना समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन तथा मार्गदर्शन अनुरुप परियोजना समयमै सम्पन्न गराउने, (ख) परियोजनासँग सम्बद्ध डिजाइन, ड्रई· आदि प्राविधिक कार्य गराउने,
(ग) परियोजनाको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गर्ने,(घ) परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने ।

३४. परियोजना प्रमुखको नियुक्ति ः परियोजना प्रमुखको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

३५. परियोजनाको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी अस्थायी रुपमा परियोजना समितिले नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुिक्त भएका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त र सुविधा परियोजना समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

३६. अधिकार प्रत्यायोजन ः परियोजना समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परियोजना प्रमुखलाई र परियोजना प्रमुखले आफूमा निहित अधिकार आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३७. परियोजनाको दायित्व सर्ने ः परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजनाको सबै अधिकार र दायित्व तथा सम्पत्ति विभागले तोकेको सिंचाइ कार्यालयमा सर्नेछ ।

३८. परियोजना इकाई कार्यालय ः दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्लामा विस्तारित परियोजनाले आवश्यकता अनुसार परियोजना इकाई कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद – ७ विविध

३९. संरचनाको सुरक्षा व्यवस्था ः (१) संरचनाको सुरक्षा तथा पानीको चोरी, दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग हुन नदिनको लागि देहायका कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सकिनेछ ः–
(क) संरचनामा अनधिकृत प्रवेश गर्न,
(ख) संरचना भत्काउन, बन्द गर्न वा त्यसमा अरु कुनै कुराको हेरफेर गर्न,
(ग) संरचनामा आउने जाने पानी घटाउन वा बढाउन,
(घ) संरचनाको पानी प्रदुषण गर्न,
(ङ) सिंचाइको प्रयोजनको लागि राखिएको सड्ढेत वा चिन्ह बिगार्न वा सार्न,
(च) संरचनाको पानीको प्रवाह नियन्त्रण गर्ने कुनै यन्त्र वा सो यन्त्रको कुनै
पार्टपुर्जालाई चलाउन, सार्न वा बिगार्न,
(छ) प्रवेश निषेध गरिएको सिंचाइ क्षेत्रभित्र कुनै चौपाया हिडाउ“न, चराउन वा छाडा छाड्न,
(ज) प्रवेश निषेध गरिएको सिंचाइ क्षेत्रभित्र सवारी चलाउन,तर सिंचाइ क्षेत्रलाई हानी नपुग्ने गरी सम्बन्धित परियोजनाले तोकिदिएको
शुल्क तिरी त्यस्तो निषेधित ठाउ“मा सवारी चलाउन पाउने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(झ) सिंचाइ प्रणालीमा रहेका बा“ध (हेडवक्र्स) र नदीमा रहेका अन्य संरचनाको तल माथि सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले तोकिदिएको क्षेत्रभित्र ढुंगा, बालुवा आदि निकाल्न,
(ञ) नहरको डिल काट्न, नहर वा संरचनाबाट पानी जाने वा आउने स्रोत अदल बदल गर्न वा सो कुराको प्रयास गर्न,
(ट) संरचनालाई कम उपयोगी तुल्याउने गरी नदी वा खोलाको धारमा अवरोध खडा गरी पानीको बहाउलाई नियन्त्रण गर्न,

(ठ) सिंचाइ व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी नदी, खोला, छहरा, ताल, पोखरी वा त्यसको कुनै भागलाई कुनै किसिमसँग च्याप्ने वा मिच्ने काम गर्न,
(ड) स्वीकृति बेगर पम्पद्वारा पानी तान्ने काम गर्न ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निषेध गरिएको कुराको सूचना सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय वा परियोजनाले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सम्बन्धित सिंचाइ क्षेत्रको मुख्य मुख्य ठाउँमा र सिंचाइ कार्यालयमा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायमा टा“स्नु पर्नेछ ।

४०. दण्ड सजाय दिने अधिकारी ः ऐनको दफा २२ को उपदफा (१), (२) तथा (३) बमोजिम सिंचाइसँंग सम्बन्धित विषयमा दण्ड सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको प्रमुखलाई हुनेछ ।

४१. निर्देशन दिन सक्ने ः (१) नेपाल सरकारले परियोजना समिति, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण समिति तथा सेवा शूल्क निर्धारण समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

४२. जनसहभागिता ः (१) परियोजना निर्माणको लागत अनुमानमा उपभोक्ताले अनुसूची–४ बमोजिमको लगानीको अंश व्यहोनु पर्नेछ ।

…………

(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली र भूमिगत जल सिंचाइ प्रणाली बाहेकका अन्य मझौला सिंचाइ आयोजना तथा साना सिंचाइ आयोजनाको नयाँ निर्माण तथा सुदृढीकरणको लागि उपभोक्ताको लगानीको अंक
परियोजनाको लागतको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी र तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । तर खडेरी, बाढी, पहिरो, अनिकाल जस्ता अप्रत्यासित प्राकृतिक प्रकोपहरुको प्रभाव कम गर्न त्यस्ता क्षेत्रहरुमा सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण लगानी गरी तत्काल सिंचाइका विशेष कार्यक्रम
सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले विकास निर्माण गर्ने कुनै सिंचाइ परियोजनाको नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरबाट उपभोक्ताको जमिनमा पानी पु¥याउने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने कुलो वा

कुलेसोको लागि आवश्यक पर्ने जमीन सम्बन्धित उपभोक्ताले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम जमिन हस्तान्तरण भएको जानकारी सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ र सिंचाइ कार्यालयले हस्तान्तरित जमिनको लगत कट्टा र मालपोत मिन्हाको लागि कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम हस्तान्तरित जमिनको प्रचलित मूल्य कायम गरी सम्बन्धित उपभोक्ताले उपनियम (१) बमोजिम व्यर्होनु पर्ने रकममा समायोजन गरिनेछ । (५) कुलो कुलेसोको निर्माणमा जमिन पर्ने तर सिंचाइ सुविधा नपाउने कृषकलाई प्रचलित
दर बमोजिम हुन आउने जमीनको मूल्य बराबरको रकम उपभोक्ता संस्थाको संकलित रकमबाटै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
(६) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिमको रकम
उठ्ने निश्चित नभएसम्म कुलो वा कुलेसो निर्माण कार्य शुरु गरिने छैन ।
४३. अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति ः (१) सिंचाइ प्रणालीले पु¥याएको सेवा, पानीको परिमाण,बाली सघनता, उत्पादन बृद्धि, उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत तथा आर्थिक स्थिति र कार्यक्षेत्रमा भएका परिर्वतन समेतलाई आधार मानी सिंचाइ प्रणालीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याड्ढन समिति गठन गर्दा अन्य व्यक्तिहरुको अतिरिक्त सिंचाइ उपभोक्ता संघको पनि प्रतिनिधित्व गराईनेछ ।

४३क. कबुलियत गरी सञ्चालन गर्न दिन सकिने ः (१) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेको वा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित प्रणालीभित्रका नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर तथा कुलोको आंशिक वा पूर्ण रुपमा मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता संस्था वा गैर सरकारी संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा विभागले कबुलियत गरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियत गरी दिनको लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा पैंतीस दिनको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची – १ उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि दिईने दरखास्त फाराम

(नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि दिईने दरखास्त फाराम

श्री …….. सिंचाइ कार्यालय,
……………………… ।

सिंचाइको सामूहिक उपयोग समेतको लागि उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न आवश्यक परेकोले सिंचाइ नियमावली, २०५६ को नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम रु. १००।– दस्तुर तथा उपभोक्ता संस्थाको विधान दुई प्रति समेत यसै साथ संलग्न राखी यो दरखास्त दिइएका छौ ।
१. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगाना ः–
२. उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्य ः–
३. उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्ने कुलो÷कुलेसो÷प्रशाखा÷शाखा नहरको नाम ः–
४. उपभोक्ता संस्थाको पदाधिकारीहरुको नाम ः–
५. उपभोक्ताहरुको मंजुरी लिखत ः–
६. अन्य आवश्यक कुरा ः (कुनै भए उल्लेख गर्ने)
माथि उल्लिखित विवरण ठिक सा“चो छ ।
उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट दरखास्त
दिने पदाधिकारीको –
पूरा नाम थर ……………………
पद ………………………………
हस्ताक्षर …………………………
ठेगाना …………………………..

अनुसूची – २ (नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

(नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
…….. सिंचाइ कार्यालय
उपभोक्ता संस्था

दर्ता प्रमाणपत्र नं………….                                                                         उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाणपत्र मिति ः

श्री ………………………
…………………………

उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्नको लागि त्यस संस्थाले मिति …………… मा दिएको दरखास्तको सम्बन्धमा कारवाही हु“दा सिंचाइ नियमावली, २०५६ को नियम ३ बमोजिम दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
१. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगाना ः–
२. उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्य ः–
३. उपभोक्ता संस्थाको पदाधिकारीहरुको नाम ः–
४. उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्ने कुलो कुलेसो प्रशाखा÷शाखा नहर
प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,–
………………………… नामः–
कार्यालयको छाप सहीः–
पदः–
मितिः

अनुसूची–३ कृषक उपभोक्ताहरुबाट उठ्ने सिंचाइ सेवा शुल्कको बाँडफाँड तालीका

(नियम २९ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
कृषक उपभोक्ताहरुबाट उठ्ने सिंचाइ सेवा शुल्कको बाँडफाँड तालीका

 पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

अनुसूची–४ उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने अंशको तालिका

(नियम ४२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने अंशको तालिका

१. बृहत सिंचाइ आयोजना/ठूला सिंचाइ आयोजना/बहुउद्देश्यीय सिंचाइ आयोजना/मझौला सिंचाइ आयोजना र साना सिंचाइ आयोजना

२. नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली