नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०४९/११/१८
संशोधन
सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
२०४९/११/१८
संशोधन
सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
(१) यी नियमहरूको नाम “सहकारी नियमावली, २०४९” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यो नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले सहकारी ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “व्यवस्थापक” भन्नाले संस्था वा संघको व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ ।
ऐनको दफा ४ बमोजिम संस्था वा संघ दर्ता गर्नको लागि रजिष्ट्रार समक्ष अनुसूची १ को ढा“चामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
संघको दर्ताको लागि एकभन्दा बढी निवेदन परेमा रितपूर्वक दर्ता भएको पहिलो निवेदनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
ऐनको दफा ५ बमोजिम रजिष्ट्रारले संस्था वा संघलाई दर्ताको प्रमाणपत्र दिंदा अनुसूची–२ को ढा“चामा दिनु पर्नेछ ।
(१) देहायको अवस्थामा संस्था वा संघको सदस्यता कायम रहने छैन :–
(क) सदस्यले समिति समक्ष पेश गरेको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा,
(ख) सदस्यताको लागि विनियममा तोकिएको योग्यता नरहेमा,
(ग) संस्था वा संघ विघटन भएमा ।
तर कुनै सदस्यले संस्था वा संघबाट प्राप्त गरेको ऋण वा संस्था वा संघलाई तिर्नु पर्ने बा“की बक्यौता भुक्तानी गर्न बाकी रहेछ भने त्यस्तो सदस्यले र त्यस्तो सदस्यको तर्फबाट धितो वा जमानत बस्ने अरू कुनै सदस्यले सो संस्था वा संघको सदस्यताबाट राजीनामा गर्न पाउने छैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सदस्यता समाप्त भएको व्यक्तिले पुनः सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेमा त्यस्तो सदस्यता समाप्त भएको मितिले एक वर्षपछि मात्र सम्बन्धित
संस्था वा संघमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
नियम ६ बमोजिम कुनै सदस्यको सदस्यता कायम नरहेमा निजले शेयर खरिद गरी संस्था वा संघमा लगानी गरेको रकम विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता गरिनेछ ।
(१) कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा निजको नाममा रहेको शेयर र संस्था वा संघबाट निजलाई प्राप्त हुने हक निजले नियम ९ बमोजिम मनोनीत गरेको कुनै हकवाला भए सो हकवाला र त्यस्तो हकवाला नभए प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाको नाममा नामसारी गरी दिनु पर्नेछ । तर त्यस्तो हकवालामा सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि विनियममा तोकिएको योग्यता नभएमा सदस्यको मृत्यु भएको मितिले ६ महिनाभित्र सदस्यताको लागि योग्य अरु कुनैहकवालाको नाममा नामसारी गरी पाउ“ भनी दरखास्त दिन सक्नेछ र त्यस्तोमा सो हकवालाको नाममा नामसारी गरी दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मृत सदस्यको हक हकवालाले नामसारी गराइ लिन नचाहेमा निजले पाउने शेयर रकम त्यस्तो हकवालालाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृत सदस्यको हकवाला नाबालिक रहेछ वा निजको मानसिक सन्तुलन ठीक रहेनछ भने मृत सदस्यले
पाउने शेयर रकम कम्तिमा दुई जना साक्षीको रोहवरमा त्यस्तो हकवालाको संरक्षकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(१) हकवाला मनोनीत गर्दा कम्तीमा दुई जना साक्षीको रोहवरमा लिखत तयार गरी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतमा मनोनीत गर्ने सदस्य र साक्षीहरूले सहीछाप समेत गरेको हुनुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम हकवाला मनोनीत गर्ने सदस्यले एकभन्दा बढी शेयर नलिएको अवस्थामा एउटा व्यक्तिलाई मात्र हकवाला मनोनीत गर्न सक्नेछ ।
(३) कुनै सदस्यले उपनियम (२) को अधिनमा रही एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई हकवाला मनोनीत गरेकोमा त्यस्ता प्रत्येक व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुने शेयर र हकको
दामासाही स्पष्ट रूपले लिखतमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(१) प्रत्येक संस्था वा संघले दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रारम्भिक साधारण सभा नबोलाइएको अवस्थामा कुनै सदस्यले त्यस्तो सभा बोलाउन रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिएमा वा त्यस्तो निवेदन नदिएमा पनि उपनियम (१) मा तोकिएको म्याद समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र रजिष्ट्रारले वा निजले तोकेको व्यक्तिले त्यस्तो सभा बोलाउन सक्नेछ ।
(३) संस्था वा संघको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा प्रारम्भिक साधारण सभा संचालन गर्न गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) प्रारम्भिक साधारण सभाले देहायका कार्यहरू गर्नेछ :–
(क) सभाको सभापतिको निर्वाचन गर्ने ।
(ख) अघिल्लो दिनसम्मको संस्था वा संघको काम कारवाहीको हरहिसाबको जानकारी लिने ।
(ग) सभामा पेश भएका प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र निर्देशन दिने ।
(घ) विनियममा तोकिए बमोजिम समितिको निर्वाचन गर्ने ।
(१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र प्रत्येक संस्था वा संघले वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम वार्षिक साधारण सभा नबोलाइएको अवस्थामा कुनै सदस्यले त्यस्तो सभा बोलाउन रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिएमा वा त्यस्तो निवेदन नदिएमा पनि उपनियम (१) मा तोकिएको म्याद समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र रजिष्ट्रारले वा निजले तोकेको व्यक्तिले त्यस्तो सभा बोलाउन सक्नेछ ।
(३) वार्षिक साधारण सभाको गणपूरक संख्या त्यस्तो सभाको कुल सदस्य संख्याको हकमा पच्चीस प्रतिशत वा १३ जनामा जुन बढी हुन्छ सोही र संघको हकमा पचास प्रतिशत हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा संचालनको लागि पहिलो पटक गणपूरक संख्या नपुगी दोस्रो पटक सभा बोलाउनु परेको अवस्थामा
कम्तीमा सात दिनको अर्को सूचना दिनु पर्नेछ र त्यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको सभाको गणपूरक संख्या कुल सदस्य संख्याको संस्थाको हकमा १५ प्रतिशत वा एघार जनामा जुन बढी हुन्छ सोही र संघको हकमा चालीस प्रतिशत हुनेछ ।
(५) वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले सभाको सभापतित्व
गर्नेछ ।
(६) वार्षिक साधारण सभामा छलफल गरिने सबै विषयहरू प्रस्तावको रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव सभामा उपस्थित सदस्यहरूको वहुमतबाट निर्णय गरिनेछ । मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(१) देहाय बमोजिमको अवस्थामा समितिले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई संस्था वा संघको विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ :–
(क) संस्था वा संघको हिसाब किताबको जा“चबुझ गर्दा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखेमा त्यसको कारण समेत खोली लेखा परीक्षकले समिति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा, वा
(ख) ऐनको दफा १७ बमोजिमको लेखा समिति वा दफा १९ बमोजिमको उपसमितिले कुनै विशेष कामको लागि विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखेमा त्यसको कारण समेत खोली समिति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा, वा
(ग) कुनै संचालकले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक छ भनी कारण खोली समिति समक्ष पेश गरेको प्रस्ताव समितिद्वारा पारित भएमा, वा
(घ) संस्थाको हकमा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत वा दश जनामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यति सदस्यले र संघको हकमा बीस प्रतिशत सदस्यले विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलाई निवेदन दिएमा ।
(२) विशेष साधारण सभाको गणपुरक संख्या कुल सदस्य संख्याको संस्थाको हकमा पन्ध्र प्रतिशत वा एघार जनामा जुन बढी हुन्छ सोही र संघको हकमा चालीस प्रतिशत हुनेछ ।
(३) विशेष साधारण सभाको सभापतित्व समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले सभाको सभापतित्व
गर्नेछ ।
(४) विशेष साधारण सभामा पेश गरिने सबै विषयलाई प्रस्तावको रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव सभामा उपस्थिति सदस्यहरूको वहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।
मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ ।
एउटा संस्था वा संघको तर्फबाट अर्को संस्था वा संघमा प्रतिनिधित्व गर्न समितिले विनियममा तोकिएको शर्तको अधिनमा रही सदस्यहरू मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि मनोनीत गर्नेछ ।
संस्था वा संघले विनियम बनाउदा अनुसूची ३ मा लेखिएका विवरणहरूको आधारमा बनाउनु पर्नेछ ।
(१) सहकारी विभागको रजिष्ट्रारलाई नै रजिष्ट्रारको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ र त्यसरी नियुक्ति गर्दा निजामती सेवाको कुन श्रेणी सरह हुने हो सो समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति हुने रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक नेपाल सरकारको निजामती सेवाका समान श्रेणीको कर्मचारीले पाए सरह हुनेछ ।
रजिष्ट्रारको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) संस्था वा संघ दर्ता गर्नको लागि परेको दरखास्त उपर आवश्यक जाचबुझ गरी संस्था वा संघ दर्ता गर्ने र दर्ताको प्रमाणपत्र दिने ।
(ख) ऐन र नियमको अधिनमा रही संस्था वा संघले आफ्नो कार्य संचालनगर्न बनाएको विनियम स्वीकृत गर्ने ।
(ग) संस्था वा संघकोसंचालक समितिको निर्वाचन गराउने ।
(घ) संस्था वा संघको एकीकरण वा विभाजन गर्ने ।
(ङ) समय–समयमा संस्था वा संघको निरीक्षण गर्ने ।
(च) संस्था वा संघ सम्बन्धी कार्य प्रवद्र्धन गर्न तिनीहरूको प्रशासकीय काम कारवाहीको सञ्चालनमा समन्वय गर्ने तथा संस्था वा संघको हिसाब जाच गर्ने, गराउने ।
(१) प्रत्येक संस्था वा संघको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्।
(क) ऋण लगायत संस्था वा संघले आर्जन गरेका सबै किसिमको आम्दानी,
(ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ग) विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(घ) कुनै संस्था वा संघले शेयर विक्री गरे वापत प्राप्त रकम र सदस्यता वापत प्राप्त शुल्क,
(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको रकम विनियममा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्यमा खर्च गरिनेछ ।
(३) संस्था वा संघले विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम संस्था वा संघलाई प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल भित्रको कुनै बैंकमा संस्था, संघको नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको खाताको सञ्चालन समितिले तोकेको सञ्चालक र व्यवस्थापकको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम संस्था, संघले देहायबमोजिमका निकायहरूलाई पनि शेयर विक्री गर्न सक्नेछ :–
(क) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्था वा निकायहरू,
(ख) सहकारी संस्था वा संघस“ग आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरू ।
(१) संस्था वा संघको कुनै वर्षको खुद वचतबाट ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिमको रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाकी रहन आएको रकममध्येबाट देहायका कोषहरू खडा गर्न सकिनेछ :–
(क) शेयर लाभांश कोष,
(ख) संरक्षित कोष,
(ग) कर्मचारी वोनस कोष,
(घ) सहकारी शिक्षा कोष,
(ङ) सहकारी विकास कोष,
(च) घाटा पूर्ति कोष,
(२) उपनियम (१) बमोजिम खडा गरिने कोषहरूमा जम्मा हुने रकमको हद समय–समयमा समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम खडा गरिएका कोषको रकम छुट्टा छुट्टै खातामा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो कोषको संचालन समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
जगेडा कोषको संचालन र उपभोग विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
(१) प्रत्येक संस्था वा संघले आफ्नो काम कारवाही संचालन गर्न देहाय बमोजिमको अभिलेखहरू अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ :–
(क) अनुसूची–४ बमोजिमको सदस्य दर्ता किताब,
(ख) प्रारम्भिक साधारण सभा, साधारण सभा, विशेष साधारण सभा र समिति, लेखा सम्पत्ति, उपसमितिहरूको छुट्टा छुट्टै कारवाही किताबहरू,
(ग) नगदी वही,
(घ) संस्था वा संघले अरू कुनै व्यक्ति वा संस्था वा संघस“ग कुनै कारोवार गरेको भए सो कारोवार देखाउने दर्ता किताब,
(ङ) शेयर दर्ता किताब,
(च) स्टक दर्ता किताब,
(छ) ऋण लेनदेन दर्ता किताब,
(ज) वेरुजू एवं संपरीक्षण खाता,
(झ) व्यक्तिगत खाता,
(ञ) आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी अलग–अलग खाताहरू,
(ट) समय–समयमा संचालक समितिले तोकिदिएको अन्य अभिलेख एवं खाताहरू,
(२) प्रत्येक संस्था वा संघले आफ्नो आयव्यय, उत्पादन लागत तथा स्थिति विवरणको प्रतिवेदन अनुसूची–५ बमोजिमको ढा“चामा रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
रजिष्ट्रारले आवश्यक देखेमा प्रत्येक संस्था वा संघले लेनदेन कारोबार गर्ने बैंक वा अन्य निकायस“ग देहायका कुराहरू सम्बन्धी जानकारी माग्न सक्नेछ :–
(क) लेनदेन सम्बन्धी कुनै विवरण,
(ख) बैंक वा अन्य निकायसग रहेको संस्था वा संघको हिसाब किताबको नक्कल,
(ग) संस्था वा संघको नाममा जम्मा हुने गरी भुक्तानी गरिएको वा संस्था वा संघले दरपिठ गरेको चेकहरू,
(घ) आर्थिक कारोबार सम्बन्धी बिल भरपाई आदि ।
(१) रजिष्ट्रार वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले संस्था वा संघको जुनसुकै कागजपत्रहरू तथा अभिलेखहरू निरीक्षण गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निरीक्षण गर्न
दिनु संस्था वा संघका संचालक सदस्य वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षण गरी सकेपछि सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो सुझाव सहित अनुसूची–६ बमोजिमको ढाचामा निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) निरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखिए बमोजिमको त्रुटिहरू सुधार गर्न लगाउने कर्तव्य रजिष्ट्रारको हुनेछ ।
प्रत्येक संस्था वा संघले ऐनको दफा ३४ मा उल्लेख भएकाकुराहरूको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र रजिष्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१) ऐनको दफा ३९ बमोजिम संस्था वा संघको बा“की बक्यौता असुल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्दा संस्था वा संघले आफै वा संस्था वा संघको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले देहायबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ :–
(क) बाकी बक्यौंता तिर्न बुझाउनु पर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्याद बाहेक पैंतीस दिनभित्र तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउनु आउनु र उक्त रकम तिरी बुझाइ सकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न आउनु भनी पूर्जी पठाउनु पर्छ । यसरी म्याद पूर्जी जारी गरिएकोमा उक्त म्यादभित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न बुझाउन नआएमा वा तिरी बुझाइसकेको प्रमाण पेश नगरेमा निजको नाउमा लिलाम विक्री गर्ने सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
(ख) धितो राखेको घर जग्गा–जमीन मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गराइएको छैन भने रोक्का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्नु पर्नेछ ।
(ग) धितो राखेको चल अचल सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीको सूचना प्काशित गर्नु पर्दा धितोको विवरण, निजले बुझाउनु पर्ने सा“वा, व्याज र हर्जनाको रकम समेत उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित गरेको मितिले चल सम्पत्ति भए पन्ध्र दिनभित्र र अचल सम्पत्ति भए पैंतीस दिनभित्र लिलाम बिक्री गरी सा“वा व्याज र हर्जनाको रकम असुल उपर गरिने बारेको सूचना स्थानीय गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका र सार्वजनिक स्थानमा टास गरी स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
(घ) लिलाम विक्री गर्दा कार्यालय खुल्ने समयदेखि शुरु गरी बन्द हुने समय भन्दा एक घण्टा अगाडि समाप्त गर्नु पर्नेछ । लिलाम बिक्री हुने भनी तोकिएको दिन विदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही स्थान र समयमा लिलाम विक्री गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम गरिने चल अचल सम्पत्तिकोपंचकृति मोल कायम गरी सोही रकमबाट डा“क वढावढ गरी शुरु गर्नु पर्नेछ । डाक बोल्न उपस्थित भई डा“क वढावढ गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये सबै भन्दा बढी डा“क बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृति गर्नु पर्नेछ ।
(च) डाक बोल्न शुरु गरी वढावढ गर्नेले डा“क अंक बोलेपछि विनियमले तोके बमोजिमको ढा“चाको फाराममा निजले बोलेको अंक स्पष्ट खोली निजको सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र लिलाम बिक्री हुने ठाउ नजीक कुनै सरकारी कार्यालय भए सो कार्यालय र स्थानीय गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको प्रतिनिधिलाई साक्ष्ँ राखी मुचुल्का गराई लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
(३) लिखित रूपमा अनुरोध गर्दा पनि उपनियम (२) मा लेखिएका कुनै कार्यालयको प्रतिनिधि खटी नआएमा उपस्थित प्रतिनिधि र गा विकास समिति वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
(४) बाकी बक्यौता असुल उपर गर्न जुन व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री हुने समय र ठाउ तोकी उपस्थित हुने
सूचना पठाउनु पर्नेछ ।
तर त्यसरी लिलाम बिक्री हुने दिन सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित नभएमा पनि लिलाम बिक्री गर्न वाधा पुगेको मानिने छैन ।
लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित भैसकेपछि मुनासिव माफिकको कुनै कारण परी सो लिलाम बिक्री स्थगित गर्नु पर्ने देखिएमा लिलामबिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्ने संस्था वा संघ वा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिलाम बिक्री केही समयको लागि स्थगित गर्न सक्नेछ ।
(१) धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट सा“वा, व्याज र हर्जनाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा बाकी बक्यौता असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिको हक भोगको नेपाल को जुनसुकै ठाउमा रहेको सम्पत्तिबाट एक वर्षभित्र नियम २५ को कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।
(२) मोहीले लिएको ऋणको हकमा निजले कमाएको वाली लिलाम बिक्री गरी सावा, व्याज र हर्जनाको रकम असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री हुने दिनसम्मको सावा, व्याज र हर्जनाको रकम असूल उपर गरी बा“की हुन आएको रकम सरोकारवाला व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(१) लिलाम बिक्रीको कार्य सकिनासाथ लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिबाट सकार गरेको मूल्यको दश प्रतिशत रकम उसै दिन धरौटीको रूपमा लिई राख्नु पर्नेछ । बाकी नब्बे प्रतिशत रकम लिलाम सकारेको मितिले सात दिनभित्र बुझाई सक्नु पर्नेछ । सो म्यादभित्र नबुझाएमा धरौटी वापत राखेको रकम जफत हुने व्यहोराको कागज गराइ राख्नु पर्नेछ ।
(२) लिलाम सकार्ने व्यक्तिले सकार गरेको मूल्यको दश प्रतिशत रकम उसै दिन नबुझाएमा निजपछि सबै भन्दा बढी डा“क बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम सदर
गर्नु पर्नेछ ।
(३) लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले यस नियम बमोजिम सकार गरेको पूरा मूल्य बुझाएमा निजको नाउमा सो जायजेथामा प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज समेत गरिदिनको लागि संस्था वा संघले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
नियम २५ र २७ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा संस्था वा संघले उक्त जायजेथाको स्वामित्व आफूमा लिन सक्नेछ र त्यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले संस्था वा संघको जनाउ बमोजिम आफ्नोकार्यालयमा रहेको श्रेस्तामा तदनुसार रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ ।
संस्था वा संघले बाकी बक्यौता असुल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी बा“की वक्यौता असूल उपर गर्दा सा“वा, व्याज, हर्जनाको रकम र लिलाम बिक्री गर्दा लागेको सबै किसिमको खर्चसमेत घटाइ असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।
संस्था वा संघले असुल उपर गर्नुपर्ने ऋण वा अरू कुनै रकम मिनाहा गर्नु पर्दा वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई वहुमतको निर्णयबाट गनु पर्नेछ ।
तर व्यवसायिक कारोवारको सिलसिलामा हुन गएको सामान्य सुखन, चुहन जतीको मिनाहा विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम समितिले गर्न सक्नेछ ।
संस्था वा संघको वेरुजु रकम सो संस्थाको लेखापरीक्षणभएको लगतै पछिको आर्थिक वर्ष भित्र नियमित गराइ सक्नु पर्नेछ । सो अवधि भित्र वेरुजुको रकम नियमित नगराएमा सम्बन्धित कर्मचारीस“ग नियमित गराउनु पर्ने वेरुजुको रकम बाकी बक्यौंता सरह नियम २५ को कार्यविधि अपनाई असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।
(१) ऐनको दफा ४२ अन्तर्गत नियुक्त लिक्वीडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
(क) विघटन भएका संस्था वा संघबाट असुल हुन बा“की रहेको रकम चुक्ता गर्नको लागि सो संस्था वा संघ वा हालवाला वा साविकवाला सदस्यहरू वा मृत सदस्यहरूको जायजेथाबाट बाकी रकम नियम २५ र २७ को कार्यविधि अपनाई असुल उपर गर्ने ।
(ख) विघटन भएका संस्था वा संघस“ग कुनै साहुको कुनै रकम बा“की लागि राखेको रहेछ र सो कुरा संस्था वा संघको वा संघकै हिसाब किताबमा चढाइएको रहेनछ भने त्यस्ता साहुलाई यो यति म्याद भित्र सो रकमको दावा गर्न आउनु भनी वा सो बाकी लागेको प्रमाणित नभएसम्म त्यति रकम वितरण नगरियोस् भनी दावा गर्न आउनु भनी सूचना गर्ने ।
(ग) साहुहरूमध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने ।
(घ) संस्था वा संघ विघटन गर्ने सिलसिलामा, संस्था वा संघको जायजेथा जम्मा गर्ने र वितरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।
(ङ) रजिष्ट्रारको पूर्व स्वीकृति लिई संस्था वा संघले गरेको वा संस्था वा संघको विरुद्धमा गरिएको दावीको सम्बन्धमा दुवै पक्ष बीचमा मिलापत्र गराउने ।
(च) विघटनको लागि आवश्यक देखेमा सदस्यहरूको बैठक बोलाउने ।
(छ) संस्था वा संघको खातावही, कागजात, लिखत र जायजेथाको जिम्मा लिने ।
(ज) संस्था वा संघको सम्पत्ति वेचविखन गर्ने ।
(झ) संस्था वा संघको जायजेथा वितरण गर्ने योजना रजिष्ट्रारबाट स्वीकृत भै आएपछि त्यसको वितरण गर्ने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा लिक्वीडेटरले आवश्यक सम्झेमा संस्था वा संघको गठन, काम, कर्तव्य, सम्पत्ति वा अन्य कुराहरूको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न पक्ष, विपक्ष, साक्षीहरू र संस्था वा संघको कुनै कर्मचारीलाई आफू समक्ष उपस्थित गराइ सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
नियम ३३ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी लिक्वीडेटरले गरेको कामलाई रजिष्ट्रारले दोहयाई हेरी देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ
(क) निर्देशन विपरित लिक्वीडेटरले जारी गरेको आदेश खारेज गर्न बदल्न वा आवश्यकतानुसार अर्को आदेश जारी गर्न,
(ख) संस्था वा संघको खातावही, कागजात, लिखत र जायजेथाहरू पेश गराउन,
(ग) नियम ३३ बमोजिमको लिक्वीडेटरको अधिकारमा आफूलाई उपयुक्त लागेको हद बन्देज तोकि दिन,
(घ) लिक्वीडेटरले जा“चेको हिसाब किताबको प्रतिवेदन लिन,
(ङ) संस्था वा संघको जायजेथा वितरण गर्ने अधिकार दिन,
(च) लिक्वीडेटरले पाउने पारिश्रमिक एवं भत्ताको निमित्त आवश्यक निर्देशन दिन, र
(छ) लिक्वीडेटरलाई पदबाट हटाउन ।
(१) ऐनको दफा ४१ अन्तर्गत दर्ता खारेज गरिएको कारण विघटन भएको संस्था वा संघको कोषबाट देहाय बमोजिमको प्राथमिकता क्रम अनुसार देहायमा लेखिएका कामको लागि खर्च गर्न सकिनेछ :–
(क) विघटनको कामको निमित्त भएका खर्चहरू फछ्र्यौट गर्न,
(ख) कर्मचारीको तलब भत्ता दिन,
(ग) ऋण भुक्तानी गर्न,
(घ) अन्य भुक्तानी दिनु पर्ने रकमहरू दिन,
(ङ) शेयर पू“जी फिर्ता दिन,
(च) लाभा“श नबाडिएको समय जतिको हकमा प्रति वर्ष शेयर पूजीको आठ प्रतिशतका दरमा नबढ्ने गरी लाभा“श वितरण गर्न ।
(२) कुनै संस्था वा संघको विघटनको काम समाप्त भै सकेपछि पनि सो संस्था वा संघको कुनै साहूले वितरणको योजना अनुसार पाउनु पर्ने रकम लिन नआएमा विघटनको काम समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उक्त संस्था वा संघको कोष उपर त्यस्तो साहूले आफूले पाउनु पर्ने रकमको निमित्त दावी गरिसक्नु पर्नेछ । सो म्याद नाघेपछि परेका दावी उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
(३) उपनियम (१) मा लेखिएका काममा खर्च गरी सक्दा पनि सम्बन्धित संस्था वा संघको कोषको रकम बाकी रहन आएमा उक्त रकम रजिष्ट्रारको निर्देशन बमोजिम देहायको प्राथमिकता क्रम अनुसार हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।
(क) विघटित संस्था वा संघको कार्यक्षेत्रमा सेवा पुयाउन सक्ने नजीकको सोही प्रकृतिको अन्य कुनै संस्था वा संघ,
(ख) सो संस्था वा संघ सदस्य भएको सोही प्रकृतिको माथिल्लो संघ,
(ग) राष्ट्रिय सहकारी संघ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकारले रजिष्ट्रारको सिफारिसमा उपनियम (१) अनुसार खर्च गरिसकेपछि बाकी रहन आएको त्यस्तो संस्था वा संघको कोषको रकम सहकारी आन्दोलनलाई योगदान पुयाउने अन्य कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
साझा संस्था नियमहरू, २०४३ खारेज गरिएकोछ ।
(नियम ३ सँग सम्बन्धित)
श्री रजिष्ट्रारज्यू,
…………………
विषय :– संस्था वा संघको दर्ता ।
महोदय,
हामी देहायका व्यक्तिहरू/संस्थाहरू/संघहरू देहायका कुराहरू खोली देहायका संस्था/संघ दर्ता गरी पाउन निवेदन गर्दछौं । प्रस्तावित संस्था/संघको उद्देश्य अनुरूप संस्था । संघले तत्काल गर्ने कार्य सम्बन्धी योजना र प्रस्तावित संस्था/संघको विनियमको दुई प्रति पनि यसैं साथ पेश गरेका छौं ।
१. संस्था/संघ सम्बन्धी विवरण :
(क) प्रस्तावित संस्था/संघको नाम :–
(ख) ठेगाना :–
(ग) उद्देश्य :–
(घ) कार्यक्षेत्र :–
(ङ) दायित्व :–
(च) कुल शेयर पू“जी :–
(छ) बिक्री गर्ने शयेर संख्या र त्यसको रूपैंया“ :–
द्रष्टव्य :स्था वा संघले आफ्नो ठेगाना हेरफेर गर्नु परेमा हेरफेर गरेको मितिले सात दिनभित्र
त्यसको सूचना रजिष्ट्रार समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(नियम ५ सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
सहकारी विभाग/कार्यालय/शाखा
दर्ताको प्रमाण–पत्र
दर्ता नं. :–
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ५ बमोजिम ………….. लाई सिमित दायित्व भएको संस्था/संघमा दर्ता गरी स्वीकृत विनियम सहित यो प्रमाण–पत्र प्रदान गरिएको छ ।
दर्ता गरेको मिति :–
दस्तखतः
रजिष्ट्रारः
सहकारी विभागः
कार्यालयको छापः
(नियम १४ सँग सम्बन्धित)
विनियममा उल्लेख गर्नु पर्ने विषयहरू
१. नाम र ठेगाना २०. विशेष साधारण सभा
२. कार्यक्षेत्र २१. साधारण सभाका कर्तव्य र अधिकार
३. परिभाषा २२. संचालक समितिको गठन एवं काम, कर्तव्य र अधिकार
४. उद्देश्य २३. सञ्चालकको पदमा वहाल रहन नसक्ने अवस्था
५. कार्य २४. समितिको बैठक
६. सदस्यता २५. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार
७. सदस्यको लागि योग्यता २६. उप–समितिको गठन र कार्यविधि
८. प्रवेश शुल्क २७. लेखा समितिको गठन
९. सदस्यताबाट राजीनामा २८. लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
१०. सदस्यको निष्काशन २९. व्यवस्थापकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार
११. कोषको व्यवस्था ३०. वचत वितरण
१२. शेयर पू“जी ३१. कोषको सुरक्षा
१३. शेयरको प्रमाण–पत्र ३२. कोषको उपयोग
१४. शेयरको हस्तान्तरण वा फिर्ता ३३. संघ, संस्थाले राख्न पर्ने वहिखाता र किताबहरू
१५. दायित्व ३४. वार्षिक हिसाब जा“च
१६. हकवालाको मनोनयन ३५. निर्वाचन
१७. हक दावी वा नामसारी ३६. मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्था
१८. प्रारम्भिक साधारण सभा ३७. विनियम संशोधन
१९. साधारण सभा ३८. विघटन
३९. विविध
(नियम २१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
(क)
……………………………… सहकारी संघ/संस्था लि.
(नाम)
मिति ………………… ।४।१ देखि मिति ………………… ।३। ……………….. सम्मको
(साल) (साल) (मसान्तको गते)
द्रष्टव्य ः खरीदको रकम उल्लेख गर्दा खरीदमा प्राप्त बिक्री छुटको रकम घटाएर उल्लेख गर्ने र
छुटको रकम द्रष्टव्यमा उल्लेख गर्ने ।
……………………………… सहकारी संघ/संस्था लि.
मिति ………………… ।४।१ देखि मिति ………………… ।३। ……………….. सम्मको
(साल) (साल) (मसान्तको गते)
उत्पादन लागत विवरण
(ग)
संघ । संस्था लि.
स्थिति वितरण–पत्र
मिति ………………………… मा
१. दस्तखत
दस्तखत २. दस्तखत दस्तखत
(व्यवस्थापकको नाम) (सञ्चालकहरूको नाम) (लेखा परीक्षकको नाम)
(घ)
संघ÷संस्था लि.
स्थिति विवरण–पत्र
मिति ………………………… मा
(नियम २३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
सहकारी संस्था/संघको
निरीक्षण प्रतिवेदन
१. संस्थाको नाम :– दर्ता नं.:–
ठेगाना :– दर्ता मिति :–
२. (क) निरीक्षण गरेको मितिः–
(ख) अघिल्लो निरीक्षण मितिः–
३. सदस्य संख्याः–
४. चुक्ता शेयर रकमः–
५. संस्था/संघको मुख्य कारोबारः–
६. (क) संचालक समितिको बैठक कति अवधिमा हुने गरेको छ ?
(ख) सो बैठकमा कति संचालकहरू उपस्थित हुने गर्छन् ?
(ग) संचालक तथा कर्मचारीहरूको संयुक्त बैठक कति अवधिमा बस्ने गरेको छ ?
(घ) कर्मचारीहरूको बैठक कति अवधिमा बस्ने गरेको छ ?
७. (क) संचालक समितिको निर्णयहरू ऐन, नियम र विनियम अनुकूल छ छैन ?
(ख) सो निर्णयले निम्नमध्ये कुन क्षेत्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
(१) संस्था/संघको कारोवार
(२) संस्था/संघको कर्मचारी
(३) संस्था/संघको सदस्य
८. (क) ऐन, नियम र विनियम बमोजिम खाता बही राखेको छ छैन ?
(ख) खाता पत्रमा अध्यावधिक लेखा गरेको छ छैन ?
(ग) संस्था/संघले राख्नु पर्ने अभिलेखहरू राख्ने गरेको छ छैन ?
९. नगद मौज्दात ठीक दुरुस्त छ छैन ?
१०. निर्धारित कार्यक्रम तथा बजेट बमोजिम कार्यान्वयन गरेको छ छैन ?
११. संस्था÷संघको नगद÷जिन्सी हिनामिना÷बा“की बक्यौता राख्न दिएको छ छैन ?
१२. (क) अघिल्लो निरीक्षणमा देखाइएका त्रुटी, समस्याको सुधार र सुझावको कार्यान्वयन भएको छ छैन ?
(ख) देखा परेका समस्याहरू के के छन् ?
(ग) समस्या समाधानका उपायहरू के के छन् ?
मिति : निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको दस्तखत
नाम :
पद :