Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६५।७।२९
प्रस्तावनाःनेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानसभाले संविधानको धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, आवश्यक समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र अन्य आवश्यक कुरा नियमित गर्न संविधानसभाले यो नियमावली बनाएको छ । परिच्छे

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस नियमावलीको नाम “संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन ) नियमावली, २०६५” रहेकोछ ।

(२) यो नियमावली तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “संविधान” भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “व्यवस्थापिका–संसद” भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८३ बमोजिम संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा काम गर्न आव्हान गरिएको अधिवेशन वा बैठकलाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सभामुख” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उपसभामुख” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको उपसभामुख सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “मन्त्री” भन्नाले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक मन्त्री समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “अर्थ मन्त्री” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अर्थ मन्त्रीको काम गर्न तोकिएको अन्य कुनै मन्त्री वा राज्यमन्त्री समेतलाई जनाउँछ ।
(छ) “पदाधिकारी” भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, सभापति, व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेता, व्यवस्थापिका–संसदमा विपक्षी दलको नेता, व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका संसदीय दलका उपनेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सचिव, सचेतक एवं व्यवस्थापिका–संसदको महासचिव र सचिवलाई सम्झनु पर्छ ।

(ज) “सदस्य” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(झ) “महासचिव” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदकोे महासचिवलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा महासचिवको काम गर्न सभामुखले तोकेको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको अधिकृत कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ञ) “सदन” “सभा” वा “बैठक” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदकोे सदन, सभा वा बैठक सम्झनु पर्छ ।
(ट) “प्रस्ताव” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको विचारार्थ पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “प्रस्तुतकर्ता सदस्य” भन्नाले सरकारी विधेयकको सम्बन्धमा कुनै मन्त्री र गैर सरकारी विधेयकको सम्बन्धमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(ड) “सभाकक्ष” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदकोे बैठक कक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैठक कक्षसँग जोडिएको दर्शकदीर्घा तथा बरण्डा समेतलाई जनाउँछ ।
(ढ) “टेबुल” भन्नाले सदनको टेबुल सम्झनु पर्छ ।
(ण) “गैर सरकारी सदस्य” भन्नाले मन्त्री बाहेक व्यवस्थापिका–संसदका अन्य सदस्यहरूलाई सम्झनु पर्छ ।
(त) “समिति” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम गठन हुने व्यवस्थापिका–संसदकोसमिति सम्झनु पर्छ ।
(थ) “सभापति” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम गठित समितिको सभापति सम्झनु पर्छ ।
(द) “सचिव” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदकोसचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदको सचिव भई काम गर्न यस नियमावली बमोजिम सभामुखले तोकेको व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालयको अधिकृत कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ध) “सूचनापत्र” भन्नाले देहायका विषयहरू समावेश भएको व्यवस्थापिका–संसदकोे सूचनापत्र सम्झनु पर्छ ः–
(१) बैठकको कारबाही सम्बन्धी सूचना,
(२) बैठकको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण,
(३) समिति सम्बन्धी सूचना,
(४) सभामुखले आवश्यक ठह¥याएका अन्य विषयहरू ।
(न) “हाता” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको बैठक कक्ष, उपकक्ष, दीर्घा सहित भवनको कम्पाउण्ड लगायत सम्पूर्ण भाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सभामुखद्वारा समय–समयमा हाता भनी तोकिएको ठाउँ समेतलाई जनाउँछ ।

परिच्छेद–२ अधिवेशन आव्हान, अन्त्य तथा सदस्यहरूको उपस्थिति र बस्ने क्रम

३. अधिवेशन आव्हान र अन्त्य ः

(१) राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको आव्हान गरेको सूचना महासचिवले सदस्यहरुलाई दिनेछ । त्यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार समेत गरिनेछ ।

(२) संविधानको धारा ५१ को उपधारा (३) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन वा बैठक बोलाईएमा त्यसको सूचना महासचिवले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सोको सार्वजनिक सञ्चारको माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ ।

(३) संविधानको धारा ५१ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेमा सो सम्बन्धी सूचना सभामुखले सभामा पढेर सुनाउनेछ ।

(४) व्यवस्थापिका–संसदको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएमा सो सम्बन्धी सूचना महासचिवले सूचनापत्रद्वारा सदस्यहरुलाई दिनेछ । त्यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।

४. सदस्यहरुको उपस्थिति ःबैठकमा आसन ग्रहण गर्नु अघि प्रत्येक सदस्यले बैठक कक्ष बाहिर राखिएको पुस्तिकामा उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ ।

५. बस्ने क्रम ः (१) प्रत्येक सदस्यले सभामुखद्वारा निर्धारित क्रम र स्थानमा आ–आफ्नो आसन ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
(२) अपाङ्ग सदस्यको हकमा सभामुखले निश्चित स्थान र क्रम तोकी निजको साथमा एकजना सहयोगी व्यक्तिसमेतलाई बस्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–३ बैठकको सञ्चालन र स्थगन

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन ः

(१) यस नियमावलीको अधीनमा रही सभामुखले संविधानसभाको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता अनुसार तोकेका दिनहरूमा व्यवस्थापिका–संसदको बैठक बस्नेछ ।
(२) व्यवस्थापिका–संसदको बैठक सभामुखले निर्धारण गरेको समयमा शुरु हुनेछ ।
(३) कुनै कारणवश बैठक बस्न तोकिएको दिन, समय वा कार्यक्रममा परिवर्तन भएमा त्यसको कारण सहितको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको सूचनापाटीमा टाँसिनेछ । त्यसरी सूचना टाँसिएपछि सबै सदस्यहरूले सूचना पाएको मानिनेछ ।

(४) सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।
(५) बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रुपमा हुनु पर्नेछ ।
(६) व्यवस्थापिका–संसदको बैठकको अन्य सामान्य कार्यविधि संविधानसभा नियमावली,

२०६५ मा उल्लिखित संविधानसभा बैठकको सामान्य कार्यविधि बमोजिम नै हुनेछ । (७) व्यवस्थापिका–संसदको बैठक सञ्चालनमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका पदाधिकारीहरुले सहयोग गर्नेछन् ।

परिच्छेद–४ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन

७. प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन ः

(१) संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन राजनैतिक सहमतिबाट हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ र त्यसको सूचना महासचिवले प्रकाशन गर्नेछ ।

(३) प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको निर्धारित समयभित्र कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना अर्को कुनै सदस्यको समर्थन सहित महासचिवलाई दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले सभामा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना एउटा मात्र प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभामुखले प्रस्तावित सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा दर्ता क्रममा प्रत्येक समर्थक
सदस्यहरूले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावहरूमाथि संक्षिप्त छलफल हुनेछ र त्यसपछि सभामुखले प्रस्तावलाई क्रमशः सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(६) एकभन्दा बढी सूचना प्राप्त भई उपनियम (५) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा स्वीकृत भएको मानिनेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी प्रस्तावहरूमध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

(८) उपनियम (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्राप्त प्रस्ताव माथि व्यवस्थापिका–संसदको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि निर्धारित दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नु पर्ने बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनको लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नु पर्ने बहुमतबाट पारित नभएसम्म जारी रहनेछ ।

(९) यस नियम बमोजिम प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको व्यहोरा सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।
(१०) प्रधानमन्त्री पद कुनै कारणले रिक्त भएमा यसै नियमको कार्यविधि अनुरुप निर्वाचन गरी पूर्ति गरिनेछ ।

८. प्रधानमन्त्रीद्वारा शपथ ः प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संविधानको धारा ४२ बमोजिम अनुसूची – १ को ढाँचामा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५ राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन

९. राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन ः संविधानको धारा ५२ बमोजिम राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसदकोे बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछ ।

१०. धन्यवादको प्रस्ताव ः (१) नियम ९ वमोजिम राष्ट्रपतिबाट व्यवस्थापिका–संसदलाई सम्बोधन गरेपछि बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको एक प्रति टेवुल गर्नेछ

(२) राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्वोधनको लागि उहाँमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न कुनै सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावमा अर्को सदस्यले समर्थन गरेको हुनु पर्ने छ ।

(३) धन्यवादको प्रस्तावमाथि सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रुपमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।

११. सम्बोधन माथि छलफल ः

(१) नियम ९ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नको लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएका दिनहरूमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयहरूमा छलफल हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ र पेश भएका संशोधनहरूमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।

१२. धन्यवादको प्रस्ताव पेश गर्ने ः यस परिच्छेद अन्तर्गत सभाले पारित गरेको धन्यवादको प्रस्ताव सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।
१३. अरू कार्य गर्न सकिने ः (१) नियम ११ बमोजिम सम्बोधन माथि छलफल गर्न तोकिएका दिनहरूमा देहायका कामहरू पनि गर्न सकिनेछ ः–

(क) छलफल प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि व्यवस्थापिका–संसदकोे कार्यविधि सम्बन्धी औपचारिक कामहरु पूरा गर्ने, वा
(ख) पूरक अनुमान पेश गर्ने, वा
(ग) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्ने वा कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्ने ।
(२) छलफल स्थगित राखियोस् भनी पेश भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सम्बोधनमा छलफल गर्न तोकिएका दिनहरूमा देहायको कुनै काम गर्न सकिनेछ ः–
(क) कुनै विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न,
(ख) कानून बमोजिम सभामा प्रस्तुत गर्ने अवधि किटान गरिएका विषयहरु प्रस्तुत गर्न, वा
(ग) कुनै मन्त्रीले पेश गरेको अत्यावश्यक कार्यमाथि छलफल गर्न ।

परिच्छेद–६ प्रश्न र ध्यानाकर्षण

१४. प्रश्न सोध्न सकिने ः

(१) सभामुखले निर्धारण गरेको दिन र समयमा कुनै पनि सदस्यले नेपाल सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा प्रश्न सोध्न सक्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारको काम कारबाहीका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रीद्वारा व्यवस्थापिका– संसदलाई अद्यावधिक जानकारी दिन सभामुखद्वारा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निश्चित दिन तथा समय निर्धारण गरिनेछ ।

(३) उपनियम (२) वमोजिम निर्धारित दिन र समयमा सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिनु पर्नेछ । तर कुनै प्राविधिक कारणले गर्दा निर्धारित दिनमा वा कुनै प्रश्नको जवाफ दिन असमर्थ भई सम्बन्धित मन्त्रीले अर्को दिनको समय माग गरेमा सभामुखले अर्को दिन र समय तोक्न सक्नेछ ।

१५. ध्यानाकर्षण ः

(१) कुनै सदस्यले सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिई जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम ध्यानाकर्षण गरिएकोमा मन्त्रीले चाहेमा तत्काल बैठकमा जवाफ दिन वा कुनै अर्को दिन जवाफ दिनको लागि समय माग गर्न सक्नेछ ।

(३) सम्बन्धित मन्त्रीले उपनियम (२) बमोजिम जवाफ दिएपछि त्यसमाथि कुनै छलफल गरिने छैन । तर कार्यक्रममा उल्लिखित विषयको सूचीमा नाम भएका सदस्यहरूले स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछन् र मन्त्रीद्वारा अन्त्यमा जवाफ दिइनेछ । यस्तो कार्यसूचीमा एउटा ध्यानाकर्षणमा तीनजना भन्दा बढी सदस्यको नाम समावेश गरिने छैन ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम ध्यानाकर्षण गर्दा एउटा बैठकमा एकजना सदस्यले एक पटक मात्र ध्यानाकर्षण गर्न पाउनेछ । एउटा बैठकमा दुई पटकभन्दा बढी ध्यानाकर्षण गर्न पाइने छैन ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम ध्यानाकर्षण गर्न चाहने सदस्यले एक दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ ।

(६) कुनै दिनको लागि दुईवटाभन्दा बढी ध्यानाकर्षणको सूचना सभामुखबाट स्वीकृत भएमा कार्यसूचीमा राखिने दुईवटा ध्यानाकर्षण गोलाप्रथाद्वारा निर्धारण गरिनेछ ।

परिच्छेद–७ प्रस्ताव र तत्सम्बन्धी कार्यविधिहरू

१६. प्रस्तावबिना छलफल गर्न नसकिने ः

(१) संविधान र यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रस्तावबिना बैठकमा कुनै कुरामाथि छलफल गर्न सकिने छैन ।
(२) बैठकमा पेश हुने प्रस्तावमा सभामुखको स्वीकृति प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ । प्रस्तावको मूल भावनामा असर नपर्ने गरी सभामुखले प्रस्तावमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ ।

१७. प्रस्ताव सम्बन्धी शर्तहरू ः (१) देहायको कुनै कुरा रहेको प्रस्ताव स्वीकार्य हुने छैन ः–

(क) संविधानको धारा ६० ले बन्देज गरेका विषयहरु वा संविधानको अन्य कुनै व्यवस्था विपरीत भएको,
(ख) एकभन्दा बढी विषयहरू समावेश भएको,
(ग) विषयवस्तु अस्पष्ट, अनिश्चित वा महत्वहिन भएको,
(घ) कोरा तर्क, अनुमान, व्यंग्योक्ति, असम्बद्ध, आक्षेपयुक्त वा अरू कुनै अनुमानित वा आपत्तिजनक कुरा रहेको,
(ङ) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक वा सरकारी हैसियतले बाहेक व्यक्तिगत हैसियतले गरेको काम कुरा सम्बन्धी आचरणको उल्लेख गरेको,
(च) सभा वा व्यवस्थापिका–संसदको कुनै समितिको निर्णय वा त्यहाँ विचाराधीन रहेको विषयको आलोचना गरेको,

(छ) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन, प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितिको विचाराधीन रहेको विषय उल्लेख भएको,

(ज) उही अधिवेशनमा पहिले भइसकेको छलफललाई दोहो¥याउने प्रयास गरिएको,
(झ) अशिष्ट भाषा प्रयोग गरिएको,
(ञ) मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कुनै कारबाही सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता वा कूटनैतिक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील विषयहरुमा आँच आउन सक्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणित गरिएको विषय समावेश भएको, र (ट) विशेषाधिकारको प्रश्न उठाइएको ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखलाई सो खण्डमा उल्लिखित आयोग वा समितिको कार्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने भन्ने लागेमा जाँचबुझको कार्यविधि र कार्य प्रगतिको विषयसम्ममा सीमित रही प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले
अनुमति दिन सक्नेछ ।

१८. प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने ः कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र त्यसरी निर्णय गर्दा सभामुखले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।

१९. छलफलको दिन र समयावधि तोक्ने ः (१) सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दिन र समयावधि तोक्न सक्नेछ ।

(२) छलफलका निमित्त निर्धारित समयावधि समाप्त भएपछि छलफल समाप्त हुनेछ र यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सभामुखले मूल विषयमाथि निर्णय प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक सबै प्रश्नहरू निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछ ।

२०. प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र फेरि उठाउन नपाइने ः

(१) बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति प्राप्त भईसकेपछि पनि पेश नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदको चालू अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही कुरा कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः उठाउन पाइने छैन ।

२१. निर्धारित समय अगावै छलफल गर्न नपाइने ः बैठकमा छलफल गर्नको निमित्त समय निर्धारित भईसकेको कुनै विषयमाथि त्यस्तो निर्धारित समय अगावै छलफल गर्नका लागि कुनै प्रस्ताव वा संशोधन ल्याउन पाइने छैन ।

२२. प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिने ः (१) व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा दर्ता भईसकेको प्रस्ताव सभामुखको अनुमति लिई प्रस्तावकले लिखित निवेदनद्वारा फिर्ता लिन सक्नेछ । तर बैठकमा पेश भईसकेको प्रस्ताव बैठकको अनुमतिबिना फिर्ता लिन सकिने छैन र प्रस्तावमाथि कुनै संशोधन पेश भएको छ भने त्यस्तो संशोधनको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिने छैन ।

(२) एकभन्दा बढी सदस्यहरूले वस्तुतः उही कुरामा एकभन्दा बढी प्रस्तावहरू पेश गरेमा गोलाप्रथाद्वारा निर्धारित एउटा प्रस्तावमा मात्र छलफल हुनेछ ।

२३. प्रस्तावको सूचना ः प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यले सो कुराको लिखित सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
२४. प्रस्तावको सम्बन्धमा अपनाइने कार्यप्रणाली ः यस नियमावलीको अन्य परिच्छेदहरु अन्तर्गत ल्याइने प्रस्तावको सम्बन्धमा सोही परिच्छेदमा लेखिए बमोजिमको कार्यप्रणाली अपनाइनेछ र उक्त परिच्छेदहरूमा नलेखिएका कुराहरूको हकमा यस परिच्छेद र परिच्छेद–८ मा लेखिएका कुराहरू लागू हुनेछन् ।

२५. अन्य प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने ः नियम २६, २७ र २८ बमोजिमका प्रस्तावहरू बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गत अरू कुनै प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन ।

२६. सूचनाबिना पनि प्रस्ताव पेश गर्न सकिने ः (१) यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखको अनुमति लिई देहायको कुनै प्रस्ताव सूचनाबिना पनि पेश गर्न सकिनेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै विवादास्पद विषय उठाउन पाइने छैन ः–

(क) धन्यवाद ज्ञापन गर्ने,
(ख) बैठक स्थगित गर्ने,
(ग) प्रस्ताव तथा संशोधन फिर्ता लिने,
(घ) बधाई दिने वा शोक प्रकट गर्ने,
(ङ) छलफल स्थगित गर्ने,
(च) छलफलको अवधि बढाउने
(छ) बैठकको अवधि बढाउने, वा
(ज) छलफल समाप्त गर्ने ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित प्रस्तावका सम्बन्धमा सभामुखको अनुमति प्राप्त भै बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई बैठकको निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

२७ जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ः

(१) कुनै सदस्यले जरूरी र सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न चाहेमा तत्सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना बैठक शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा दुई घण्टा अगावै महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावलाई कम्तीमा दुईजना सदस्यले समर्थन
गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनाको साथमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावको विषय सभामुखले जरूरी र सार्वजनिक महत्वको ठह¥याएमा प्रस्तावसँग सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत प्रस्तावमाथि छलफलका लागि सभामुखले बढीमा दुई घण्टाको समय तोक्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न हप्ताको दुई दिन मात्र तोकिनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भई सभामुखले प्रस्तावक सदस्यको नाम लिएपछि प्रस्तावक सदस्यले संक्षिप्त वक्तव्य दिनेछ । त्यसपछि सभामुखले छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूलाई समय दिनेछ ।

(६) छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनेछ ।

२८ विलम्बकारी प्रस्ताव ः

(१) बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव वा कार्य स्थगन प्रस्ताव बाहेक अरू कुनै प्रस्ताव वा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको समयमा कुनै सदस्यले उक्त छलफल अरू कुनै दिनको लागि स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ र अर्को कुनै सदस्यले सो प्रस्तावको समर्थन गरेपछि त्यस्तो प्रस्तावले बैठक समक्ष रहेका अन्य प्रस्तावहरूभन्दा प्राथमिकता पाउनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमा कुनै संशोधन पेश गर्न पाइने छैन ।

(३) सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएमा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमा संक्षिप्त छलफल हुन दिई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने वा समर्थन गर्ने सदस्यले सोही प्रस्ताव वा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको समयमा पुनः त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न वा समर्थन गर्न पाउने छैन ।

(५) प्रस्ताव पेश गर्न पाउने अधिकारको दुरूपयोग गरी कुनै सदस्यले प्रस्ताव पेश गरेको छ भन्ने लागेमा सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्न वा विना छलफल निर्णयार्थ बैठक समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–८ संशोधनहरू

२९. संशोधन सम्बन्धी शर्तहरू ः कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका शर्तका अधीनमा रही संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ः–

(क) मूल प्रस्तावको सिद्धान्त विपरीत हुनु हुँदैन ।
(ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको क्षेत्रभित्रको हुनु पर्नेछ ।
(ग) बैठकले पहिले गरिसकेको निर्णयसित बाझिने हुनु हुँदैन ।
(घ) अस्पष्ट, निरर्थक वा महत्वहीन हुनु हुँदैन ।

३०. संशोधनको सूचना ः

(१) संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले प्रस्तावमाथि विचार गरिने दिनको चौबीस घण्टा अगावै संशोधनको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । तर सभामुखको अनुमति लिएर प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि समयमा संशोधनको सूचना पेश गर्न सकिनेछ ।

(२) संशोधनको सूचना प्राप्त भएपछि प्रत्येक संशोधनको एक–एक प्रति सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सूचना नदिई संशोधन पेश गरेमा कुनै पनि सदस्यले आपत्ति उठाउन सक्नेछ ।

३१. संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार ः

(१) प्रस्तावमाथि पेश गरिने संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ ।
(२) संशोधन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि सभामुखले सम्बन्धित सदस्यलाई संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नेछ ।
३२. संशोधन पेश गर्ने ः सभामुखले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुभन्दा पहिले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । यसरी निर्णयार्थ पेश गर्दा एकभन्दा बढी संशोधनहरू भएमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिई पेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–९ स्थगन प्रस्ताव

३३. प्रस्तावको सूचना र सभामुखको अनुमति ः

(१) यस नियमावलीको अधीनमा रही अत्यन्त जरूरी
सार्वजनिक महत्वको कुनै खास विषयमाथि छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुखको अनुमतिले पेश गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो प्रस्ताव नियमानुकूल नभएमा वा सभामुखले अस्वीकृत गरेमा निजले उचित ठानेमा उक्त प्रस्ताव नियमानुकूल नभएको वा अस्वीकृत गरेको कारणको जानकारी दिन सक्नेछ । प्रस्तावमा उल्लेख भएका तथ्यको सम्बन्धमा सभामुखले बढी जानकारी लिन आवश्यक ठानेमा प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नु अघि प्रस्तावक सदस्य वा मन्त्रीबाट प्रस्तावको तथ्यको विषयमा जानकारी लिन सक्नेछ ।

(२) स्थगन प्रस्ताव जुन दिनको बैठकमा पेश गर्न खोजिएको हो सो दिन प्रातः साढेदश बजेभित्र महासचिव वा सचिवलाई सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव सहितको सूचनाको एक– एक प्रति सभामुख, विषयसँग सम्बन्धित मन्त्री र कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रीलाई पनि दिनु पर्नेछ । सो समयपछि प्राप्त भएको सूचनालाई भोलिपल्ट प्राप्त सूचना मानिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना एक बैठकमा एउटाभन्दा बढी दिन पाइने छैन ।

(४) एकजना भन्दा बढी सदस्यले प्रस्तावको सूचनामा हस्ताक्षर गरेको भए पहिलो क्रमसंख्यामा हस्ताक्षर गर्ने सदस्यले सूचना दिएको मानिनेछ ।

३४. स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी शर्तहरू ः कुनै जरूरी र सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न बैठक स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही पेश गर्न सकिनेछ ः–

(क) प्रस्तावको विषय तत्काल घटेको घटना र नेपाल सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको हुनु पर्नेछ,
(ख) नियम १७ मा उल्लिखित शर्तहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछ ।

३५. स्थगन प्रस्ताव पेश गर्ने बैठकको अनुमति ः

(१) सभामुखले नियम ३३ अनुसार प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिएमा कार्यक्रम प्रारम्भ हुनु अघि सभामुखले सम्बन्धित सदस्यको नाम लिनेछ र त्यसपछि स्थगन प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न बैठकको अनुमति माग्नेछ ।

(२) कुनै सदस्यले उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावको विरोध गरेमा सभामुखले अनुमति दिन चाहने सदस्यहरूलाई उभिने आदेश दिनेछ र एकसट्ठीजना वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू उभिएमा बैठकको अनुमति प्राप्त भएको मानिनेछ ।

३६. प्रस्तावमा छलफल गर्ने समय निर्धारण ः स्थगन प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले बैठकको कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी सोही दिनको कुनै समय तोक्न सक्नेछ ।

३७. छलफलको समाप्ति ः सभामुखलाई प्रस्तावमाथिको छलफल पर्याप्त भएको लागेमा उक्त प्रस्तावलाई बैठकको निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।
३८. वक्तव्यको लागि समय निर्धारण ः कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा प्रस्तावक, समर्थक, सम्बन्धित मन्त्री र अन्य सदस्यहरूले बोल्ने समय सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–१० सङ्कल्प

३९. सङ्कल्प प्रस्तुत गर्न सकिने ः

(१) यस नियमावलीको अधीनमा रही सार्वजनिक महत्वको देहायको कुनै विषयमा सङ्कल्प पेश गर्न सकिनेछ ः–
(क) राय वा सिफारिस प्रकट गर्न,
(ख) नेपाल सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यान आकर्षण गर्न, वा
(ग) कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन ।
(२) सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक ठह¥याएको अन्य कुनै विषयमा सङ्कल्प पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

४०. सङ्कल्पको सूचना ः

(१) सङ्कल्प प्रस्तुतकर्ताले आपूmले पेश गर्न चाहेको सङ्कल्पको सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । तर कुनै मन्त्रीले कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई सङ्कल्प पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) मन्त्री बाहेक अरू सदस्यले सभामुखको अनुमति नलिई एउटै अधिवेशनमा तीनभन्दा बढी सङ्कल्पहरूको सूचना दिन पाउने छैन ।

४१. सङ्कल्प सम्बन्धी शर्त ः यस परिच्छेदमा लेखिएको कुराहरूका अतिरिक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा व्यवस्थित सबै शर्तहरू सङ्कल्पको हकमा पनि लागू हुनेछन् ।
४२. स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय ः (१) कुनै सङ्कल्प स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र कुनै सङ्कल्प वा सङ्कल्पको कुनै अंश संविधान वा यस नियमावलीको विपरीत भएमा त्यसलाई अस्वीकार गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा सभामुखले चाहेमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिन सक्नेछ ।
(३) सभामुखले उपयुक्त देखेमा सङ्कल्पलाई नियमानुकूल बनाउनको निमित्त आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(४) सभामुखबाट सभामा पेश गर्न स्वीकृत सङ्कल्पको प्रति सङ्कल्प पेश हुने दुई दिन अगावै संशोधन पेश गर्ने प्रयोजनको लागि सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ ।

४३. सङ्कल्प पेश हुने ः एउटा बैठकमा एकजना सदस्यको एकभन्दा बढी सङ्कल्प कार्यसूचीमा राखिने छैन र एक बैठकमा दुईभन्दा बढी सङ्कल्पहरू राखिने छैनन् ।

४४. सङ्कल्प पेश गर्ने तरीका ः (१) सभामुखले नाउँ लिएपछि सङ्कल्प प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले सभामा आफ्नो सङ्कल्प पेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी सङ्कल्प पेश गर्दा सङ्कल्पको व्यहोरा पढी वक्तव्य दिन सक्नेछ । तर सभामुखको अनुमति लिएर कुनै सदस्यले अन्य कुनै सदस्यलाई आफ्नो सङ्कल्प पेश गर्न अधिकृत गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सभामुखले सदस्यको नाउँ लिएपछि सो सदस्यले सङ्कल्प पेश
नगर्ने इच्छा प्रकट गर्न सक्नेछ ।

(३) सम्बन्धित सदस्यले पेश नगरेको सङ्कल्प निजले फिर्ता लिएको मानिनेछ ।

४५. छलफलको समयावधि ः सदस्यले सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दा र सम्बन्धित मन्त्रीले पहिलो पटक बोल्दा सभामुखको अनुमतिले बीस मिनेटसम्मको समय पाउनेछ । बोल्न चाहने अन्य सदस्यहरूको समयावधिको निर्धारण सभामुखले गर्नेछ । सदस्यहरूले बोलिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछ ।

४६. संशोधन सम्बन्धी शर्तहरू ः (१) यस परिच्छेद अन्तर्गत पेश भएका सङ्कल्पमाथि सभामुखको अनुमति लिई संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।

(२) नियम २९ मा उल्लिखित शर्तहरू सङ्कल्पको संशोधनका हकमा पनि लागू हुनेछन् ।

४७. सङ्कल्पमा निर्णय ः छलफल समाप्त भएपछि बैठकले सङ्कल्प उपर कुनै संशोधन पेश भएको रहेछ भने पहिले त्यसको निर्णय गरी सङ्कल्पमा निर्णय गर्नेछ ।

४८. स्वीकृत सङ्कल्प पठाइने ः महासचिव वा सचिवले सभाद्वारा स्वीकृत गरिएको प्रत्येक सङ्कल्पको एक–एक प्रति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउनेछ । सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत सङ्कल्प कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी तत्काल व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै मनासिव कारण परी संकल्प कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा सोको कारण
सहितको जानकारी व्यवस्थापिका–संसदलाई गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–११ अध्यादेश सम्बन्धी

४९. अध्यादेश पेश ः (१) संविधानको धारा ८८ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सदनमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अध्यादेश पेश गर्दा त्यस्तो अध्यादेश जारी गर्नु परेको परिस्थिति र कारण समेतको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

५०. अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना ः (१) अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यले सोको सूचना अध्यादेश पेश भएको दुई दिनभित्र महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) यसरी सूचना दिंदा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नु पर्नाको कारण समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा गोलाप्रथाद्वारा कुनै एक प्रस्तावको सूचना मात्र छानिनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने कुनै सूचना प्राप्त नभएमा सभामुखले सो अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित मन्त्रीलाई अनुमति दिनेछ ।

५१. अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने तरीका ः (१) सभामुखले नाउँ लिएपछि प्रस्तावको सूचना गर्ने सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नेछ र त्यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावको व्यहोरा पढी वक्तव्य दिन सक्नेछ ।

(२) सभामुखको अनुमति लिई प्रस्तावको सूचना गर्ने सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न अन्य कुनै सदस्यलाई अधिकृत गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सभामुखले सदस्यको नाउँ लिएपछि सो सदस्यले प्रस्ताव पेश नगर्ने इच्छा प्रकट गर्न सक्नेछ ।
(४) सम्बन्धित सदस्यले पेश नगरेको प्रस्ताव निजले फिर्ता लिएको मानिनेछ ।

५२. अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा छलफल ः अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समय निर्धारण गर्नेछ र छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ ।

५३. अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमाथि निर्णय ः नियम ५२ बमोजिम मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

परिच्छेद–१२ व्यवस्थापन कार्यविधि

५४ . विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना ः (१) संविधान र यस नियमावलीको अधीनमा रही कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयकको साथमा उद्देश्य र कारण सहितको विवरण संलग्न गरी त्यसको सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । तर सरकारी विधेयकको हकमा पा“च दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुनेछ ।
(२) कुनै विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यस्तो विधेयक पेश गर्दा विधेयकको साथमा विस्तृत विवरण सहितको आर्थिक टिप्पणी पनि संलग्न रहनु पर्नेछ । आर्थिक टिप्पणीमा खर्च सम्बन्धी दफाहरूप्रति ध्यान आकर्षित गरी विधेयक पारित भई ऐन बनेमा हुन सक्ने पटके र सालवसाली खर्चको अनुमानित विवरण पनि संलग्न हुनु पर्नेछ ।

५५. आश्रित विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने ः सभा समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै विधेयकमाथि पूर्णतः वा आशिंक रूपमा आश्रित विधेयक मूल विधेयक पारित नहुँदै पनि प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर मूल विधेयक पारित नभएसम्म आश्रित विधेयकमाथि विचार गरिने छैन ।

५६. समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने ः सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अन्य विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भएको भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।

५७. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन बारे टिप्पणी ः कुनै विधेयकमा कानून बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइने कानूनको प्रकृति र सीमा तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावप्रति ध्यानाकर्षण सहितको टिप्पणी संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
५८. स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ः राष्ट्रपतिबाट जारी भएको कुनै अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई यथावत् वा संशोधन सहित प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा उक्त कानून बनाई अध्यादेशको रूपमा तत्कालै लागू गर्नु परेको परिस्थिति र कारण सहितको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

५९. विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया ः विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराइनेछ ।

६०. विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना ः कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले त्यसको सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत हुने दिनभन्दा एक दिन अगावै महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

६१. विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव ः (१) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई क्रमशः सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिनेछ । तत्पश्चात् सो प्रश्नमाथि छलफल हुन नदिई सभामुखले बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्राप्त भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकलाई तत्काल सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र विधेयक प्रस्तुत भईसकेपछिको कुनै समयमा निजले देहायको कुनै एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ः–
(क) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने, वा
(ख) विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने ।
(३) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (२) बमोजिम कुनै प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्  कुनै सदस्यले सोही उपनियम बमोजिम अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

६२. विधेयकमाथिको सामान्य छलफलः नियम ६१ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिमको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ । त्यसरी छलफल गर्दा विधेयकको मनसाय स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएमा बाहेक विधेयकका दफाहरूमाथि छलफल गरिने छैन र विधेयकमाथि कुनै संशोधन पेश गर्न सकिने छैन ।

६३. जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधि ः (१) कुनै विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा महासचिव वा सचिवले राय सङ्कलन गरिने निर्धारित अवधि उल्लेख गरी सो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा पनि प्रचार गर्न सक्नेछ र निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त भएका रायहरू सङ्कलन
गरी प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिनेछ ।
(२) जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने अन्य प्रक्रिया सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६४. जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछिको कार्यविधि ः नियम ६३ को उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएसम्मको राय संलग्न गरी प्रस्तुतकर्ता सदस्यले जनताको प्रतिक्रिया सहितको सो विधेयकमाथि सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

६५. सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कार्यविधि ः (१) विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ः–
(क) विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने, वा
(ख) दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाइयोस्
भन्ने ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ ज्ञड
(२) प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (१) बमोजिमको कुनै प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै
सदस्यले सोही उपनियम बमोजिमको अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
६६. प्रस्ताव पेश गर्न अधिकृत गर्न सकिने ः विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य स्वयं उपस्थित हुन असमर्थ छ
भन्ने कुरामा सभामुख सन्तुष्ट भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले अधिकृत गरेको अन्य कुनै सदस्यलाई
सो विधेयकको सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले अनुमति दिन सक्नेछ ।
६७. विधेयकमा संशोधनको सूचना ः (१) विधेयकमा संशोधन पेश गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले
विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आपूmले पेश गर्न चाहेको
संशोधन सहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) महासचिव वा सचिवले प्राप्त संशोधनहरूको विवरण सदस्यहरूलाई उपलब्ध
गराउनेछ ।

६८. संशोधन सम्बन्धी शर्तहरू ः (१) देहायका शर्तहरूका अधीनमा रही विधेयकमा संशोधन पेश गर्न
सकिनेछ ः–
(क) संशोधन विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध र विधेयकको परिधिभित्रको हुनु पर्नेछ ।
(ख) संशोधन विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुनु हुँदैन ।
(ग) संशोधन अस्पष्ट, निरर्थक वा महत्वहीन हुनु हुँदैन ।
(घ) कुनै दफामा गर्न खोजिएको संशोधन उक्त दफामा रहेको कुरासँग सम्बद्ध हुनु पर्नेछ ।
(ङ) संशोधन सदनद्वारा पूर्व स्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णयको विपरीत हुनु हुँदैन ।
(च) संशोधनमा विधेयकको कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावलीको सट्टामा के कस्तो व्यवस्था वा शब्दावली राख्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएको हुनु पर्नेछ ।

(२) सभामुखलाई यस नियमको अधीनमा रही कुनै संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनहरूलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार हुनेछ ।

६९. संशोधनहरूको क्रम ः सभामुखबाट स्वीकृत भएका संशोधनहरू यथासम्भव क्रम मिलाई संशोधनको सूचीमा राखिनेछन् ।

७०. संशोधन सहित दफावार छलफल ः (१) संशोधनमा विचार गर्दा सामान्यतया विधेयकका दफाहरूको क्रमानुसार गरिनेछ र सभामुखले नाम बोलाएको सदस्यले वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले संशोधन प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

(२) छलफलबाट यथावत रहेको वा संशोधन स्वीकार गरिएको प्रत्येक दफाका सम्बन्धमा क्रमानुसार सभामुखले “यो दफा विधेयकको अङ्ग बनोस्” भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नेछ । तर समयको मितव्ययिताको लागि छलफलमा दोहोरोपन हटाउन एकै दफा वा सो अन्तर्गत प्राप्त अन्योन्याश्रित संशोधनहरूलाई एकसाथ छलफल गर्ने अनुमति दिन सकिनेछ र दफाहरूमाथिको छलफलको क्रममा विधेयकको कुनै भाग वा दफालाई अघि–पछि गरी छलफलमा राख्न वा कुनै भाग वा दफालाई पछि विचार गर्ने गरी मुलतबी राख्न सकिनेछ ।

(३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम र नियम ७१, ७२, ७३ र ७४ को प्रयोजनको लागि विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा विधायन समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हु“दाको अवस्थामा “सभामुख” भन्नाले विधायन समितिको सभापतिलाई र “बैठक” भन्नाले विधायन समितिको बैठकलाई समेत जनाउ“छ ।

७१. संशोधन फिर्ता लिन सकिने ः संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले बैठकको स्वीकृति लिई संशोधन फिर्ता लिन सक्नेछ ।
तर कुनै संशोधनमाथि पनि संशोधन प्रस्तुत भएकोमा सो संशोधनको टुङ्गो नलागेसम्म मूल संशोधनलाई फिर्ता लिन सकिने छैन ।

७२. अनुसूचीहरूमाथि छलफल ः सभामुखले अन्यथा निर्णय गरेमा बाहेक विधेयकमा रहेका अनुसूची र त्यसमा प्राप्त संशोधनहरूमाथिको छलफल सम्बन्धित दफामाथिको छलफलको लगत्तै पछि गरिनेछ र बैठकको निर्णयको लागि राखिने प्रश्न पनि सोही क्रममा प्रस्तुत गरिनेछ ।

७३. दफाहरूलाई समूहीकृत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिने ः सभामुखले उचित सम्झेमा विधेयकका दफाहरू अथवा अनुसूचीहरू वा कुनै संशोधित दफाहरू अथवा अनुसूचीहरू बैठकको निर्णयको लागि समूहीकृत रूपमा राख्न पनि सक्नेछ । तर कुनै सदस्यले दफा वा अनुसूचीहरू वा संशोधित दफाहरू वा अनुसूचीहरू बैठकको निर्णयका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गरियोस् भनी अनुरोध गरेमा सभामुखले छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्नेछ ।

७४. प्रस्तावना र नामको प्रस्तुति ः विधेयकका अन्य सबै दफाहरू र अनुसूचीहरू भए सो समेत उपर निर्णय भएपछि मात्र सभामुखले विधेयकको प्रस्तावना र नाम सम्बन्धी दफालाई मूल रूपमा वा संशोधित रूपमा विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भनी अन्त्यमा प्रस्ताव गर्नेछ ।

७५. निर्देशन दिन सकिने ः सदनको विचाराधीन रहेको कुनै विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाउँदा वा विधायन समितिको विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि विधेयकको परिधि वा मूल उद्देश्यलाई विस्तृत गर्न वा कुनै विशेष प्रावधानलाई समावेश गर्न वा नगर्न सदनले विधायन समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो निर्देशन विधेयकको मूल भावना विपरीत हुनु हुँदैन ।

७६. विधायन समितिको प्रतिवेदन ः विधायन समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल समाप्त भई नियम ७४ को कार्यविधि पूरा भएपछि विधायन समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरी सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको विधायन समितिको अन्य कुनै सदस्यले तिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश गर्नेछ ।

७७. विधेयक फिर्ता लिन सकिने ः (१) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक फिर्ता लिन अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहेमा एक दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) विधायन समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा विधायन समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नेछ ।

(३) सभामुखको अनुमति लिई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावक सदस्यले व्यवस्थापिका– संसदको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।
(४) विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले आ–आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पार्न संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ र
त्यसपछि अरू छलफल हुन नदिई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

७८. विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछिको कार्यविधि ः (१) विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदन सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
(२) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक विधायन समितिको प्रतिवेदन वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै समयमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ः–

(क) प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने, वा
(ख) कुनै खास दफा वा दफाहरूका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशन सहित विधायन समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्ने ।
(३) प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (२) बमोजिमको कुनै प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोही उपनियम बमोजिमको अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश गरिएमा सभामुखले सो प्रस्तावक सदस्यलाई र विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई बोल्न मौका दिनेछ र यसरी दुबै जनाले बोलिसकेपछि प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा अरु छलफल हुन नदिई सो प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसदको निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

(५) विधेयकलाई विधायन समितिमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएमा सो विधेयकमाथि पुनः विचार गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विधायन समितिमा फिर्ता पठाइनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम पुनः विचारार्थ फिर्ता आएको विधेयकमाथि विधायन समितिले
यथाशीघ्र विचार गरी नियम ७६ बमोजिम प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम विधायन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई
वितरण भएपछि सभामुखले तोकेको दिन र समयमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (२) को खण्ड
(क) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(८) उपनियम (२) को खण्ड (क) वा उपनियम (७) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि
विधायन समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरु तथा आनुषंगिक अन्य दफाहरूमा
मात्र छलफल गर्न सकिनेछ ।
७९. विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव ः सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र विधायन
समितिमा दफावार छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भई
संशोधनहरूलाई व्यवस्थापिका–संसदको निर्णयार्थ क्रमशः पेश गरिसकेपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता
सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।
८०. विधेयक दर्ता लगतबाट हटाइने ः (१) देहायको अवस्थामा विधेयकलाई सदनको दर्ता लगतबाट
हटाइनेछ ः–
(क) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले पेश गरेको देहायको प्रस्ताव सभाले
अस्वीकृत गरेमा ः–
(१) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति पाउँ भन्ने,
(२) विधेयकमाथि वा समितिको प्रतिवेदन सहितको
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने, वा
(३) विधेयक वा संशोधन सहितको विधेयक पारित
गरियोस् भन्ने ।
(ख) नियम ६१ बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा,
(ग) विधेयक फिर्ता लिएमा,धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ द्दद्द
(घ) गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य
नरहेमा वा,
(ङ) गैर सरकारी विधेयक पारित नहुँदै प्रस्तुतकर्ता सदस्य मन्त्री भएमा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता लगतबाट हटाइएको विधेयकको सम्बन्धमा बैठकमा कुनै
प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
८१. सामान्य त्रुटिहरू सुधार्ने सभामुखको अधिकार ः सभामुखले सभाबाट पारित भईसकेको विधेयकमा
आवश्यक देखेमा विधेयकका दफाहरूको संख्याको क्रम मिलाउन आवश्यक आनुषंगिक सुधार गर्न
सक्नेछ ।
८२. विधेयकको पुनः प्रस्तुति ः एक पटक सभाबाट अस्वीकृत भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गरिने छैन ।
८३. विधेयकको प्रमाणीकरण ः (१) व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना सभामा पढेर सुनाउनेछ । अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना व्यवस्थापिका–संसदको सूचना पत्रमा प्रकाशन गराई त्यसको प्रचार प्रसार समेत गर्न
लगाउनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकको एक प्रति व्यवस्थापिका– संसदको अभिलेखमा राखी अर्को एक–एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
८४. संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकको कार्यविधि ः (१) संविधानको धारा १४८ बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा यस नियमका अधीनमा रही यस परिच्छेदको विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि लागू हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विधेयकमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरण जहाँ संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ सोही बुँदामा मात्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विधेयक र सो सम्बन्धमा प्राप्त संशोधन प्रस्ताव माथि दफावार छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले सभाको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(४) संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(५) संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।
(६) संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको मत विभाजनद्वारा निश्चित गरिनेछ ।

परिच्छेद–१३  राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी कार्यविधि

८५. राजस्व र व्ययको अनुमान ः (१) संविधानको धारा ९३ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत भएपछि बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा अर्थ मन्त्रीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको एक प्रति टेबुल गर्नेछ ।

(३) राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान टेबुल गरिएको दिन त्यसमा छलफल गरिने छैन ।

८६. राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल ः

(१) अर्थ मन्त्रीले सभामा अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु अघि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्नको निमित्त सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन तथा समयावधि तोक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको दिन र समयावधिभित्र राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरिनेछ ।

(३) छलफलको प्रारम्भ अर्थ मन्त्रीको वक्तव्यबाट हुनेछ र अर्थ मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर अन्त्यमा दिनेछ ।

८७. पूरक अनुमान ः (१) संविधानको धारा ९५ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्दा अर्थ मन्त्रीले त्यसको उद्देश्य र कारण स्पष्ट गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको पूरक अनुमान प्रस्तुत गरिएको दिन त्यसमा छलफल गरिने छैन ।

(४) पूरक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्नको निमित्त सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन तथा समयावधि तोक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम तोकिएको दिन तथा समयावधिभित्र पूरक अनुमानमाथि छलफल गरिनेछ ।

(६) छलफलको प्रारम्भ अर्थ मन्त्रीको वक्तव्यबाट हुनेछ र अर्थ मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर अन्त्यमा दिनेछ ।

 

८८. व्ययको अनुमान ः (१) प्रत्येक मन्त्रालयको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम सामान्यतः छुट्टाछुट्टै शीर्षक अन्तर्गत राख्नु पर्नेछ ।

तर अर्थ मन्त्रीले दुई वा सोभन्दा बढी मन्त्रालयहरू र विभागहरूको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम एउटै शीर्षकमा समावेश गर्न वा खास मन्त्रालयहरू अन्तर्गत सहज रूपमा वर्गीकरण गर्न नसकिने खर्चको रकमहरू एउटै शीर्षक अन्तर्गत राख्न सक्नेछ ।

(२) प्रत्येक शीर्षकमा पहिले सबै प्रस्तावित खर्च रकमको विवरण र त्यसपछि उपशीर्षकहरूमा विभाजित प्रत्येक खर्च रकमको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो विवरणमाथि बैठकमा छलफल गर्न सकिनेछ । तर सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरूको हकमा बैठकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।

परिच्छेद–१४ विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि

८९. विनियोजन विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि ः

(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयकको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ ।

(२) विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व सभामा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिने छलफलको कार्यविधि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको छलफल सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनु भन्दा कम्तीमा पनि पन्ध्र दिन पूर्व नै समाप्त भइसक्नु पर्नेछ ।
(५) सभामा वार्षिक अनुमानमाथि छलफल समाप्त भएपछि उपनियम (२) बमोजिम भएको छलफलको आधारमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।
(६) विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी विधेयकका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल र निर्णय गर्नको निमित्त दिन तथा समयावधि तोक्नेछ ।
(७) विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको प्रत्येक शीर्षकमाथि छुट्टाछुट्टै वा समूहीकृत रूपमा छलफल गरिनेछ र यस्तो छलफल दलीय संरचनाको आधारमा मात्र गराइनेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको छलफलको क्रममा कुनै शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ ।
(९) कुनै शीर्षकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु अघि सो शीर्षकको सम्बन्धमा दलीय संरचनाको आधारमा प्रस्तुत गरिएका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूमध्ये एकै प्रकृतिको प्रस्ताव एक भन्दा बढी
भएमा कुनै एकमा मात्र छलफल गरी निर्णय गरिनेछ । (१०) एउटै शीर्षकको खर्च रकमसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएमा वार्षिक अनुमानमा व्यवस्था गरिएको सम्बन्धित शीर्षकहरूको क्रमानुसार छलफल गरिनेछ ।

(११) उपनियम (६) बमोजिम तोकिएको दिन तथा समयावधिको अन्त्यमा छलफल गर्न बा“की रहेका सबै शीर्षकहरूलाई छलफलबिना नै सभामुखले निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

९०. खर्च कटौतीको प्रस्ताव ः (१) कुनै शीर्षकको खर्च रकम घटाउन देहाय बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ः–
(क) शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गरियोस् भन्ने,
(ख) शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भन्ने, वा
(ग) शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस् भन्ने ।
(२) “शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गरियोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको

प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिको असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ । त्यस्तो प्रस्तावको सूचना दिने सदस्यले छलफल गर्न चाहेको नीतिको व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रूपमा सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित खास बँुदा वा बँुदाहरूमा सीमित रही छलफल गरिनेछ र त्यसमा सदस्यहरूले वैकल्पिक नीतिको सुझाव दिन सक्नेछन् ।

(३) “शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्वन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ । त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने कुरा प्रस्तावित हुन सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न चाहेको सूचनामा छलफल गर्न खोजेको विषय संक्षिप्त र यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्दा मितव्ययिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र छलफल गरिनेछ ।

(४) “शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैया“ घटाइयोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेही क्षेत्रभित्रको कुरामा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको कुरा प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको सांकेतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न दिएको सूचनामा उल्लिखित चित्त नबुझेको खास कुरामा मात्र छलफल गरिनेछ ।

९१. कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी शर्तहरू ः कुनै शीर्षकको खर्च रकम घटाउन प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव स्वीकारयोग्य हुनको निमित्त नियम १७ बमोजिमका शर्तहरूको अतिरिक्त देहायका शर्तहरू पूरा भएको हुनु पर्नेछ ः–
(क) कुनै एक शीर्षकसँग मात्र सम्बन्धित हुनु पर्नेछ,
(ख) खर्चको रकमलाई वृद्धि गर्न वा खर्च रकमको स्थानान्तर गर्न खोजेको हुनु हुँदैन,
(ग) कुनै एक विशेष विषय यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्नेछ,
(घ) कुनै कानून संशोधन वा खारेज गर्नको निमित्त सुझाव गरिएको हुनु हुँदैन,
(ङ) नेपाल सरकारको सरोकारको क्षेत्रभित्रको विषय हुनु पर्नेछ,
(च) संचित कोषमाथि व्ययभार भएको रकमसँग सम्बन्धित हुनु हुँदैन,
(छ) कुनै बैठकमा छलफल गर्नको निमित्त समय निर्धारित भइसकेको विषयमाथि त्यस्तो निर्धारित समय अगावै छलफल गर्ने कुरा उठाएको हुनु हुँदैन ।

९२. कटौतीको प्रस्तावको सूचना ः कुनै शीर्षकमा खर्च रकम घटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भएपछि सम्बन्धित शीर्षकमाथि विचार गरिने दिनको दुई दिन अगावै प्रस्तावको सूचना दिनु पर्नेछ । यसरी सूचना दिँदा एक दलको तर्पmबाट एकमात्र सूचना दिन सकिनेछ ।

९३. खर्च कटौतीको प्रस्ताव उपर निर्णय ः कुनै कटौतीको प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछ । उक्त प्रस्ताव यस नियमावलीको प्रतिकूल देखिएमा सभामुखले सो प्रस्तावलाई कारण खोली अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।

९४. कटौतीको प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्नमा बन्देज ः कुनै शीर्षकमा खर्च रकम घटाउने प्रस्तावमा संशोधन पेश गर्न सकिने छैन ।
९५. पेश्की खर्च विधेयक ः (१) संविधानको धारा ९६ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले सभामा पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
(२) पेश्की खर्च विधेयकको सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको कार्यविधि अपनाइनेछ ।
(३) संविधानको धारा ९६क. को उपधारा (२) बमोजिमको विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने कार्यविधि पेश्की खर्च विधेयक सरह हुनेछ ।
९६. आर्थिक विधेयक ः (१) वार्षिक अनुमान प्रस्तुत भएको लगत्तै पछि बसेको व्यवस्थापिका–संसदकोे बैठकमा अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक विधेयकका सम्बन्धमा यस नियममा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ ।
(३) आर्थिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भई स्वीकृत भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी सो विधेयकमा छलफल गर्ने दिन तथा समयावधि तोक्नेछ ।
(४) आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दा कुनै पनि सदस्यले नेपाल सरकारको जवाफदेही क्षेत्रभित्रको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या वा नेपाल सरकारको मौद्रिक एवं आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरूमाथि छलफल गर्न सक्नेछ ।
(५) यस नियममा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक आर्थिक विधेयकका सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको कार्यविधि अपनाइनेछ ।
९७. पूरक विनियोजन विधेयक ः (१) पूरक अनुमानमाथि छलफल समाप्त भएपछि अर्थ मन्त्रीले सभामा पूरक विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।
(२) पूरक विनियोजन विधेयक सम्बन्धमा पनि विनियोजन विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि अपनाइनेछ ।
९८. उधारो खर्च विधेयक ः (१) संविधानको धारा ९७ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले सभामा उधारो खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको विधेयकको सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको कार्यविधि अपनाइनेछ ।

परिच्छेद–१५ विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव

९९. विश्वासको प्रस्ताव ः (१) संविधानको धारा ५५क. को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानी विश्वासको मतको लागि सभासमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहेमा त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने सूचना प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा सचिवले सभामुखसमÔ पेश गर्नेछ र सभामुखले सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने दिन र समय तोक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिई सभामा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी सभामा आफैं उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(७) विश्वासको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय विभाजनद्वारा हुनेछ ।

१००. अविश्वासको प्रस्ताव ः (१) संविधानको धारा ५५क.को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छैन भनी सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यहरूले कम्तीमा सात दिन अगावै सो कुराको लिखित सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सो कुरा सबै सदस्यहरूको अग्रिम जानकारीका लागि सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यहरूमध्ये पहिलो हस्ताक्षरकर्ता वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यको नाम सभामुखले बोलाएपछि सो सदस्यले सभामा प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य
दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी सभामा आफै उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले सभाको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(८) अविश्वासको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(९) यस नियम बमोजिमको प्रस्ताव सभाबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।

परिच्छेद–१६ महाभियोगको प्रस्ताव

१०१. संंवैधानिक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यका विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव ः (१) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेकोे, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यमाथि कुनै सदस्यले सभामा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न चाहेमा व्यवस्थापिका–संसदका एक चौथाई सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गरी महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिन भित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा व्यवस्थापिका–संसदको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले सभाका बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्न सभामा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । त्यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा अभियोग लागेको व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण माग्ने, प्रमाण बुझ्ने र सो प्रयोजनका लागि समाव्हान जारी गर्ने अधिकार समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रस्तावमा कुनै पनि सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।

(७) पेश भएका संशोधनहरूमा निर्णय भएपछि जाँचबुझ समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव वा संशोधित प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा महाभियोगको प्रस्ताव सहितका आवश्यक कागजातहरू सभामुखले जा“चबुझ समितिमा पठाउनेछ र सो कुराको सूचना सम्बन्धित पदाधिकारी र निकायलाई दिनेछ ।

(९) जाँचबुझ समितिका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट समितिको सभापति छान्नेछन् ।

१०२. जाँचबुझ समितिको कार्यावधि ः (१) सभामुखले अन्यथा निर्णय गरेमा बाहेक जाँचबुझ समितिको कार्यावधि गठन भएको मितिले बढीमा एक्काईस दिनको हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र समितिले आफ्नो कार्य पूरा गर्न नसकेमा त्यसको कारण खुलाई म्याद थपको लागि सभामुख मार्पmत सभा समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ र सभाले एकपटक मात्र बढीमा सात दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

१०३ जाँचबुझ समितिको कार्यविधि ः (१) महाभियोगको प्रस्ताव सहितको कागजात प्राप्त भएपछि जाँचबुझ समितिले यथाशीघ्र कारबाही शुरू गर्नु पर्नेछ ।
(२) समितिको सभापतिले सभामुखको निर्देशनको अधीनमा रही समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्नेछ ।
(३) समितिले आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका अतिरिक्त अन्य अधिकारीको पनि सहयोग लिन सक्नेछ ।
(४) यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्तावमा कुनै पदाधिकारी शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधार उल्लेख भएकोमा जाँचबुझ
समितिले सभामुखसँग परामर्श गरी सम्बन्धित पदाधिकारीको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गर्न र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन जाँचबुझ समितिलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ रहेको तीन सदस्यीय चिकित्सकको बोर्ड ( मेडिकल बोर्ड) गठन गर्न सक्नेछ ।

१०४. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन ः

(१) जाँचबुझ समितिले प्रत्येक आरोपको छानबिन गरी महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका समेत दिई सबै तथ्यहरूमा विचार गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई सिफारिस
सहितको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ ।

१०५ प्रतिवेदनमाथि विचार ः (१) सभामुखले तोकेको दिन र समयमा सो समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रूपमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिन भित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सभामा पठाउनेछ ।

१०६. प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ः (१) नियम १०५ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन सभामा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोेकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत
गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा सभामुखले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुरुप संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधनहरू निर्णयार्थ सभामा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(४) महाभियोगको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका–संसदको निर्णय विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(५) कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानवीन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।

परिच्छेद–१७ व्यवस्थापिका–संसदकोे गोप्य बैठक

१०७. व्यवस्थापिका–संसदको गोप्य बैठक ः (१) राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सङ्कट सम्बन्धी कुनै विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेमा र त्यस्तो अनुरोध सभामुखलाई मुनासिब लागेमा निजले सो विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदको गोप्य बैठक बसेको समयमा कुनै पनि व्यक्ति सभाकक्षमा बस्न पाउने छैन । तर सभामुखले अनुमति दिएका व्यक्तिहरूका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(३) गोप्य बैठकको कारबाही वा निर्णयको संक्षिप्त विवरणको अभिलेख सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको तरीकाले राख्न र प्रकाशन गराउन सक्नेछ । सभामुख वा निजले अधिकृत गरेको व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले गोप्य बैठकको कारबाहीको कुनै अभिलेख राख्न वा कसैलाई त्यस्तो बैठकको कुनै कुरा भन्न वा प्रचार गर्न हुँदैन ।

(४) गोप्य बैठकको सञ्चालन विधि सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) गोप्य बैठकको कारबाही गोप्य राखिरहनु आवश्यक छैन भन्ने लागेमा सभामुखको अनुमतिले प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै सदस्यले गोप्य बैठकको कारबाही गोप्य नराख्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएमा महासचिव वा सचिवले गोप्य बैठकको कारबाही र निर्णयको विवरण तयार गरी सभामुखले निर्देशन गरे बमोजिम प्रकाशन गर्नेछ ।

परिच्छेद–१८ व्यवस्थापिका–संसदका समितिहरू

१०८. समिति गठन गर्न सकिने ः व्यवस्थपिका–संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन व्यवस्थपिका– संसद अन्र्तगत विधायन समिति, विषयगत समितिहरु र विशेष समितिहरु गठन गर्न सकिनेछ ।

१०९. विधायन समिति ः (१) संविधानको धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम नियमित विधायन सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादनमा व्यवस्थपिका–संसदलाई सहयोग पु¥याउन एक विधायन समिति गठन गरिनेछ ।

(२) व्यवस्थपिका–संसदमा प्रस्तुत गरिएका विधेयकहरु उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नु उपनियम (१) बमोजिम गठित विधायन समितिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।
(३) विधायन समितिमा बढिमा पचहत्तर जना सदस्य रहनेछन् र त्यस्तो समिति गठन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनितिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिईनेछ ।
(४) विधायन समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा स्विकृतिको लागि सभामुखले प्रस्तुत गर्नेछ ।
(५) विधायन समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एकजना सभापतिको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(६) कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्री विधायन समितिको पदेन सदस्य हुनेछ ।
(७) विधायन समितिको कार्यकाल सभाको कार्यकाल भर हुनेछ ।
(८) यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थापन कार्यविधि वाहेक विधायन समितिको अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११०. विषयगत समितिहरु ः सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भएगरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानको धारा ५८ बमोजिम देहाय बमोजिमका समितिहरू रहनेछन् । प्रत्येक समितिको नाम र कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

१११. थप विषय तोक्ने ः नियम ११० मा नपरेका विषयहरू सभामुखले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहने गरी तोक्नेछ ।
११२. विषयगत समितिको गठन ः (१) नियम ११० बमोजिमका प्रत्येक समितिमा सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमति लिई पदेन सदस्य सहित बढीमा त्रिसट्ठीजना सदस्यहरू मनोनयन गर्नेछ ।
(२) प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुनेछ ।
(३) समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिईनेछ ।

(४) मन्त्रीहरू बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।
(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा एकदिन अगावै जानकारी दिई उपस्थित हुन सक्नेछ । तर निजलाई त्यस्तो समितिमा मतदानको अधिकार हुने छैन ।

११३. सभापतिको निर्वाचन ः

(१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले अठ्चालीस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) सभापतिको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह पा“च बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना अर्को कुनै सदस्यको समर्थन सहित महासचिव वा सचिवलाई दिन सक्नेछ । त्यस्तो सूचनाको साथमा “निर्वाचित भएमा सभापतिको कार्य गर्न राजी छु” भन्ने प्रस्तावित सदस्यको मञ्जूरी पनि
पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना एउटा मात्र प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा
दर्ताक्रममा प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावहरूमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्छ” र विपक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई सामान्य बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी प्रस्तावहरूमध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको ठहरिनेछ र बा“की प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

(७) तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यलाई पनि मत दिने अधिकार हुनेछ । मत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरिनेछ ।
(८) पदेन सदस्यले आपूm सदस्य भएको कुनै एक समितिमा मात्र मत दिन पाउनेछ र कुन समितिमा मतदान गर्ने हो सोको सूचना निर्वाचनको सूचना प्रकाशित भएको चौबीस घण्टाभित्र सभामुखलाई दिनु पर्नेछ । तर व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको पदेन सदस्यले मत दिन पाउने छैन ।

(९) कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाउने छैन ।
(१०) समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(११) ज्येष्ठ सदस्य सभापति पदको निमित्त प्रस्तावित भएमा त्यसपछिको उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(१२) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले सभामुख समक्ष अनुसूची –२ बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
११४. विषयगत समितिको कार्यावधि र सभापति तथा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था ः

(१) नियम
११० बमोजिमका प्रत्येक समितिको कार्यावधि व्यवस्थापिका–संसदको कालभरको लागि हुनेछ । तर सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमति लिई सदस्यहरुको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

(२) समितिको सभापति पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) राजीनामा दिएमा,
(घ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा ।

(३) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(घ) उपनियम (१) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।
(४) समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा नियम ११३ बमोजिम र सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नियम ११२ को उपनियम (१) बमोजिम पूर्ति गरिनेछ र त्यस्तो सभापति वा सदस्यको पदावधि सो समितिको बाँकी कार्यावधिको निमित्त मात्र हुनेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा सभा वा समितिको बैठक बसेको एक महिनाभित्र नियम ११३ बमोजिम पदपूर्ति गरिनेछ ।

११५. विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः

(१) आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
(ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
(ग) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट सभामा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा
प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(घ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(ङ) सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(च) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
(छ) सभाले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,
(ज) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र
(झ) माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसित समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने ।

(२) सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भएगरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानून सङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने र जाँच गर्न उपयुक्त देखिएको अन्य सार्वजनिक लेखाको जाँच गरी वार्षिक अनुमान पेश गर्नु अगावै सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

(३) राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगको काम कारबाही सहितको वार्षिक प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समितिमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि समेत विचार विमर्श गरी त्यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका काम कारबाही कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन तथा छानवीन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र समावेशी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श गरी देहायका कुराहरु खुलाई सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ः–

(क) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नेतर्पm वाञ्छित प्रगति हुन सकेको छ वा छैन ?
(ख) मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन सकेको छ वा छैन ?
(ग) मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्नेतर्पmको काम कारबाहीको स्थिति सन्तोषजनक छ वा छैन ?
(घ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति सन्तोषजक छ वा छैन ?
(ङ) सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात, पुनरावेदन गर्ने नगर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया, सरकारी वकीलहरुद्वारा सरकारी मुद्दाको सञ्चालन, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गर्ने, आफन्त तथा कानून व्यवसायीसंग भेटघाट गर्न दिने सन्दर्भमा कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक कार्य हुने गरेको छ वा छैन ? साथै मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन प्रभावकारी तवरले हुने गरेको छ वा छैन ?

(च) माथि उल्लिखित कार्यहरुलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गराउन के कस्तो नीति वा कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ ?
(५) विकास समितिले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उल्लिखित विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मृत्यु भएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवार तथा अंगभंग भएका र विस्थापित व्यक्तिहरुलाई सरकारबाट प्रदान गरिने राहत र सञ्चालन गरिने पुनस्र्थापन कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(६) विषयगत समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढंगले वहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछन् ।
(७) समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यहरुले सभामुखको पूर्व स्वीकृत लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन् ।
(८) यस नियम बमोजिम समितिले सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरू वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदनहरू जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन ।

११६. विशेष समितिहरु ः(१) व्यवस्थापिका–संसदमा सुरक्षा विशेष समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, विशेषाधिकार समिति लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य विशेष समिति रहन सक्नेछन् ।
(२) नियम ११७ र ११८ मा उल्लिखित विशेष समिति बाहेकका अन्य विशेष समिति गठन गर्नु परेमा त्यस्तो समितिले गर्नु पर्ने काम र सोको समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली सहितको प्रस्ताव सभामुखले सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।

११७. सुरक्षा विशेष समिति ः

(१) संविधानको धारा १४५ को उपधारा (५) बमोजिम प्राकृतिक विपत् परेको कारणले नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक सेना परिचालन सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुमोदन गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका–संसदमा सुरक्षा विशेष समिति रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रहने प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री र सभापति, राज्य व्यवस्था समिति सहित व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई सभाले मनोनीत गरेका बढिमा एकासी जना सदस्य
रहनेछन । विशेष परिस्थितिमा सभामुखले आवश्यकता अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सदस्यहरुको हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(३) सभामुख र उपसभामुख समितिको क्रमशः पदेन सभापति र उपसभापति हुनेछन् ।
(४) समितिको कार्यावधि व्यवस्थापिका–संसदको कालभरका लागि हुनेछ ।
(५) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–

(क) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।
(६) सेना परिचालन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव माथि छलफल गर्न आवश्यकता अनुसार सभापतिले बैठक बोलाउनेछ । समितिको बैठक बस्नका लागि बहुमत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ ।

(८) उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ । मत बराबर भएमा सभापतिको मत निर्णायक हुनेछ ।
(९) उपनियम (६) बमोजिमको प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णय सेना परिचालन भएको मितिले ३० दिनभित्र गरिसक्ने गरी समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(१०) उपनियम (८) बमोजिम भएको निर्णय सहितको प्रतिवेदन सभामा यथाशीघ्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

११८. संसदीय सुनवाई विशेष समिति ः

(१) संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाईको लागि व्यवस्थापिका–संसदमा संसदीय सुनवाई विशेष समिति रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई सभाले मनोनीत गरेका बढिमा पचहत्तर जना सदस्य रहनेछन । विशेष परिस्थितिमा आवश्यकता अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सदस्यहरुको हेरफेर गर्न
सकिनेछ ।
(३) समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एकजना सभापतिको निर्वाचन गर्नेछन् । सभापतिको अनुपस्थितिमा समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(४) समितिको कार्यावधि व्यवस्थापिका–संसदको कालभरका लागि हुनेछ ।
(५) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ।
(क) सभाको सदस्य नरहेमा,
(ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।

११९. सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) देहायका पदहरु रिक्त भै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा वा नियुक्ति गर्दा रिक्त रहेको पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाईको लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउनु पर्नेछ ः–
(क) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु,
(ख) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु,
(ग) महालेखा परीक्षक,
(घ) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
(ङ) निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु,
(च) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु र
(छ) राजदूतहरु ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट यस सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको मितिले पन्ध्रदिनभित्र सुनुवाई गरी सम्बन्धित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट प्राप्त रायमा प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएको भए निजलाई सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित पदमा नियुक्त गरी सोको जानकारी समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सभापतिले बोलाउनेछ । समितिको बैठक बस्नका लागि समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ ।
(५) उपस्थित सदस्यहरुको सर्वसम्मत निर्णय समितिको निर्णय हुनेछ । तर सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकि उपनियम (२) बमोजिमको समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाईएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै वाधा पुग्ने छैन । समिति सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा समितिले सुनुवाईका लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (२) बमोजिम भएको निर्णय सहितको प्रतिवेदन सभामा यथाशीघ्र प्रस्तुत गरिनेछ । सभाको बैठक नभएको वा नबसेको अवस्थामा सभामुख समक्ष प्रस्तुत गरी त्यस पछि
बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
(७) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१२०. समितिको बैठक ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिहरुको बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ ।

(२) समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आपूmमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ । सदस्यहरुले छानेको व्यक्तिले सभापतित्व गरेकोमा सो कुराको जानकारी सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) सदस्यहरुले छानेको व्यक्तिले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा आपूmले सञ्चालन गरेको बैठकमा सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(४) समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको हाताभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

१२१. गणपूरक संख्या ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको चार खण्डको एक खण्ड हुनेछ ।
(२) समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेमा सो संख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य निलम्बन गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

१२२. लगातार अनुपस्थितिमा कारबाही ः लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी सभालाई दिनेछ ।

१२३ समितिको निर्णय ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरुको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(२) समितिको बैठकको निर्णय सभापतिबाट प्रमाणित हुनेछ ।

१२४. उपसमितिको गठन ः

(१) सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा समितिले आन्तरिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्यहरुमध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपसमिति गठन गर्दा उपसमितिले गर्नु पर्ने काम र सो काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि पनि किटान गरिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उपसमितिका सदस्यहरुले कुनै स्थानको भ्रमण गर्नु परेमा सभापति मार्पmत सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

१२५. सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञको प्रवेश ः (१) समितिमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई समितिमा लिएर जान सक्नेछ । सो बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरुको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा दबाब समूह वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विचार विमर्श गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरुको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो पक्ष वा दबाब समूह वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।

१२६. छलफल छोट्याउने ः छलफलको निमित्त समयावधि तोकिएको वा नतोकिएको जुनसुकै अवस्थामा पनि समितिमा भएको छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएको भन्ने लागेमा सभापतिले सो छलफल छोट्याउन सक्नेछ ।

१२७. कागजपत्र झिकाउने तथा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार ः (१) समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । तर त्यस्तो कागजपत्र पेश गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा बयान लिन र बकपत्र गराउन सक्नेछ ।

१२८. समितिको प्रतिवेदन ः (१) समितिको प्रतिवेदन सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले सभामा पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न सभापति वा सदस्यले चाहेमा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(३) सभामा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(४) समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र सभाले सुम्पेको विषयका सम्बन्धमा समितिले सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई अनुमति दिनेछ ।
(७) प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको सभापतिले संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ । त्यसपछि सभामुखले छलफलको लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।
(८) छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त  भएको मानिनेछ ।

१२९. समितिमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार ः (१) समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न समिति र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम सभामुखलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ । तर कुनै सदस्य कुनै समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभाबाट वा
व्यवस्थापिका–संसदको अन्य समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएको मानिने छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग भई समितिको कुनै सदस्य निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभापतिले सो कुराको सूचना सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

१३०. अनुपस्थितिको सूचना ः समितिको लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सोको कारण सहितको सूचना सभापतिलाई दिनु पर्नेछ र सोभन्दा बढी अवधिको भएमा सभामुखलाई दिई स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

१३१. समितिको सचिवालय ः

१) व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहनेछ ।
(२) सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ ।
(३) सचिवले आपूm मातहतको अधिकृतलाई व्यवस्थापिका–संसदका समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।
तर सचिव पद रिक्त रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदको महासचिवले आपूm मातहतको अधिकृतलाई व्यवस्थापिका–संसदका समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न यस नियमावलीले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(४) सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक लेखापढी गर्न सक्नेछ ।

१३२ राय दिन सक्ने ः महासचिव र सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकको विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्नेछ ।
१३३. छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने ः कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको वैयक्तिक हित गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।

१३४. समितिको कार्यक्षेत्रको निर्णय ः समितिका कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा विवाद उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १३५. समितिका सभापतिहरुको बैठक ः समितिको प्रभावकारिता र कार्यको मूल्याङ्कन गर्न समय समयमा सभामुखको सभापतित्वमा समितिका सभापतिहरुको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बैठकमा समितका सचिवहरुले समेत भाग लिन सक्नेछन् ।

१३६. नियम तथा आदेशहरूको प्रकाशन र जाँचबुझ ः

सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम बनाइएका नियम, विनियम तथा जारी गरिएका आदेश वा सूचनाहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी त्यस्तो नियम, विनियम, आदेश वा सूचनाको छ सय एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्ता नियम, विनियम, आदेश वा सूचनाको बारेमा सम्बन्धित समितिले जाँचबुझ र अध्ययन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–१९ मन्त्रीद्वारा वक्तव्य, राजीनामा र कागजात टेबुल

१३७. मन्त्रीद्वारा वक्तव्य र जानकारी ः (१) सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्त्रीले सभामुखको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको वक्तव्य वा जानकारीमाथि तत्काल कुनै प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।

१३८. टेबुल गर्नु पर्ने कागजात ः

(१) कुनै मन्त्रीले बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिंदा कुनै सरकारी कागजपत्र वा प्रतिवेदन वा त्यसको कुनै अंश उद्धृत गरेमा त्यस्तो कागजपत्र वा प्रतिवेदन सभामा टेबुल गर्नु पर्नेछ । तर कुनै कागजपत्र वा प्रतिवेदन टेबुल गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था वा सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन्छ भन्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा सोको जानकारी बैठकलाई गराई मन्त्रीले त्यस्तो कागजपत्र वा प्रतिवेदन टेबुल नगर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै कागजपत्र वा प्रतिवेदनको सारांश उल्लेख गरेमा त्यस्तो कागजपत्र वा प्रतिवेदन टेबुल गर्नु पर्ने छैन ।

१३९. राजीनामा दिने मन्त्रीद्वारा वक्तव्य ः

(१) मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सदस्यले तत्काल आपूmले दिएको राजीनामाको सम्बन्धमा सभामुखको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको वक्तव्यमाथि कुनै छलफल हुने छैन । तर वक्तव्य समाप्त भएपछि कुनै अन्य मन्त्रीले तत्सम्बन्धमा वक्तव्य दिन पाउनेछ ।

परिच्छेद–२० सन्धि वा सम्झौता

१४०. सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने ः

(१) संविधानको धारा १५६ बमोजिम नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रीले सन्धिको प्रकृति सहित देहायका विवरणहरु खुलाई सो सम्बन्धी प्रस्ताव कम्तीमा पा“च दिन अगावै त्यस्तो सन्धि वा सम्झौताको प्रामाणिक प्रतिको प्रमाणित प्रति संलग्न गरी महासचिव वा सचिवलाई सूचना दिनु
पर्नेछ ः–

(क) अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्र्नेे सन्धि वा सम्झौताको उद्देश्य, त्यसमा भएका मुख्य–मुख्य व्यवस्था तथा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौतामा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुनु पर्ने कारण तथा त्यसको औचित्य,
(ख) त्यस्तो सन्धि वा सम्झौताबाट हुने फाइदा र त्यसबाट निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व,
(ग) त्यस्तो सन्धि वा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने वा नपर्ने सो सम्बन्धी विवरण,
(घ) बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौताको हकमा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौताका पक्ष भइसकेको कुनै मुलुक भए त्यस्ता मुलुकहरुको नाम र संख्या,
(ङ) बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा आरक्षण राख्नु पर्ने भएमा सोको कारण र आरक्षणको प्रस्ताव ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा सचिवले उक्त सन्धि वा सम्झौता बैठकमा प्रस्तुत हुने मिति र समय खुलाई सन्धि वा सम्झौताको प्रति संलग्न गरी कम्तीमा एक दिन अगावै सदस्यहरुलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न बैठकमा प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीले वक्तव्य दिनेछ र सो सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने वा नगर्ने कुरामा सीमित रही सामान्य छलफलको लागि प्रस्ताव गर्नेछ ।

(४) सन्धि वा सम्झौता सम्बन्धमा उपनियम (३) को अधीनमा रही हुने सामान्य छलफलको लागि सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।
(५) छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ ।

१४१. आरक्षण उपर संशोधन ः

(१) नियम १४० को उपनियम (३) बमोजिमको प्रस्ताव उपर सामान्य छलफल समाप्त भएको अठ्चालीस घण्टाभित्र सो सन्धि वा सम्झौताको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भने वा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौताको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल
सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने रहेछ र त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमित रही संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त संशोधनलाई यस नियमावलीको अधीनमा रही स्वीकृत गर्ने, नगर्ने वा संशोधन सहित स्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ ।

१४२. सन्धि वा सम्झौता उपर छलफल र निर्णय गर्ने विधि ः

(१) यस परिच्छेद बमोजिम सन्धि वा सम्झौता उपर छलफल गर्दा विधेयक प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने र पारित गर्ने सम्बन्धमा यस नियमावलीको परिच्छेद–१२ मा उल्लिखित कार्यविधिलाई सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक हेरफेर सहित लागू गर्न सक्नेछ ।

(२) यस परिच्छेद बमोजिम सन्धि वा सम्झौता उपर भएको सामान्य छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको लागि प्रस्तुत रुपमा र त्यस्तो सन्धि वा सम्झौतामा आरक्षण राख्न वा घोषणा गर्न सकिने रहेछ भने प्रस्ताव भए बमोजिमको आरक्षण वा घोषणा सहित वा त्यस्तो आरक्षण वा घोषणामा नियम १४१ बमोजिमको संशोधन परेको भए सो सहित बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

परिच्छेद–२१ सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था

१४३. सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश अनुमोदनको लागि प्रस्ताव ः

(१) राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा १४३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल राज्यमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी भएकोमा आदेश जारी भएको मितिले एकमहिनाभित्र सोको अनुमोदन हुन सक्ने गरी सो सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना प्रधानमन्त्रीले महासचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा पा“च दिन अगावै दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने दिन र समय तोक्नेछ । तर त्यस्तो दिन र समय तोक्दा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी भएको मितिले एक महिना ननाघ्ने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नु पर्ने आधार र कारणको सम्बन्धमा वक्तव्य दिई सभामा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुखले समयावधि तोक्नेछ । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी आफै उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त हुनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमाथि ब्यबस्थापिका–संसदको निर्णय विभाजनद्वारा हुनेछ ।

१४४. सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउने प्रस्ताव ः

(१) संविधानको धारा १४० को उपधारा (५) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउने प्रस्तावको सूचना पा“च दिन अगावै प्रधानमन्त्रीले महासचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया नियम १४३ मा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ ।

१४५. मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी दिने ः यस परिच्छेद बमोजिमको प्रस्ताव अनुमोदन भएको वा नभएको व्यहोरा महासचिवले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी दिनेछ ।

परिच्छेद–२२ संविधान कार्यान्वयनमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था

१४६. बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको प्रस्तुती ः

(१) राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा १५८ बमोजिम संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएमा सो आदेश जारी भएको मितिले तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयोजनका लागि महासचिवलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि महासचिवले सो सूचना तत्काल सभामुख समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना सभामुखले सूचना प्राप्त भएको मितिले पाँच दिनभित्र बैठकमा पेश गर्ने गरी मिति र समय निर्धारण गर्नेछ ।

(४) व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले पाँचदिनभित्र बैठकमा पेश गर्ने गरी सभामुखले मिति र समय निर्धारण गर्नेछ ।

१४७. आदेशको अनुमोदन ः (१) नियम १४६ बमोजिम प्राप्त सूचनाको सम्बन्धमा बैठकमा सामान्य छलफल समाप्त भएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुर्ई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम भएको निर्णयको जानकारी महासचिवले प्रधानमन्त्रीलाई दिनेछ ।

परिच्छेद–२३ विविध

१४८ महान्यायाधिवक्ताले राय व्यक्त गर्नेः (१) सभामुखले कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिन आवश्यक ठानेमा महान्यायाधिवक्तालाई सदनमा उपस्थित भई राय व्यक्त गर्न अनुमति दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम व्यक्त गरिएको रायमाथि छलफल हुने छैन ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको राय व्यक्त गर्ने प्रक्रिया सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१४९. महासचिवको विशेष अधिकार ः महासचिवले व्यवस्थापिका–संसद वा यसको कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा प्रवेश गर्न र बैठकमा कार्यरत सचिव वा अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा नियन्त्रण गर्न वा बैठकले मागेको कार्यविधि सम्बन्धी सल्लाह दिन सक्नेछ ।

१५०. अभिलेखहरुको सुरक्षा ः (१) व्यवस्थापिका–संसद र यसको समितिहरुको निर्णय तथा कारबाहीको अभिलेखहरु महासचिवले सुरक्षित राख्न लगाउनेछ ।
(२) उपनियम (१)ं बमोजिम राखिने अभिलेखहरु सभामुखको आदेशबिना महासचिवले व्यवस्थापिका–संसद भवनबाट बाहिर लैजान कसैलाई अनुमति दिने छैन ।

१५१. भाषा ः (१) व्यवस्थापिका–संसद वा यसका समितिहरुको काम कारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ । कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बोल्न नसक्ने अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा अध्यक्षले त्यस्तो सदस्यलाई साङ्केतिक भाषामा आफ्नो विचार प्रकट गर्न र त्यस्तो विचारलाई निजको सहयोगीले संगै अनुवाद गरी बैठकमा सुनाउने अनुमति दिन सक्नेछ ।

१५२. कानूनी राय सल्लाह ः व्यवस्थापिका–संसद वा यसको कुनै समितिको बैठकको काम कारबाहीमा कुनै कानूनी प्रश्न उठेमा तत्सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको कानूनी सल्लाहकारको राय सल्लाह लिइनेछ र व्यवस्थापिका–संसद वा समिति पक्ष वा विपक्ष भएको कुनै मुद्दा मामिलामा निजले व्यवस्थापिका–संसद वा समितिको प्रतिनिधित्व समेत गर्नेछ । तर व्यवस्थापिका–संसद वा समितिले सो प्रयोजनको लागि छुट्टै कानूनविद् नियुक्त गरी सहयोग लिन यस नियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

१५३. सदस्यको मनोनयन ः यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक व्यवस्थापिका–संसदसँग सम्बन्धित समिति, समूह, संघ वा यस्तै निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको मनोनयन सदस्यको ज्ञान, शीप, रुचि एवं सदनमा रहेको दलीय संरचनालाई दृष्टिगत गरी सभामुखले गर्नेछ र त्यस्तो समिति, समूह, संघ वा निकायको गठन र कार्यविधि सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१५४. प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार ः (१) व्यवस्थापिका–संसदको बैठक सामान्यतया खुला रहनेछ । (२) व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही हेर्न जाने व्यक्तिहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश नियमित तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ । त्यसरी प्रवेश नियमित गर्न सभामुखले आवश्यकता अनुसार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गर्न वा गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम जारी गरिएको प्रवेशपत्र लिई बैठक भवनभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो प्रवेशपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालन गर्नु पर्नेछ र कसैले ती शर्तहरु पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सभामुखको आदेशले बैठक भवनबाट निष्काशन समेत गर्न सकिनेछ ।

१५५. व्यवस्थापिका–संसदको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण ः व्यवस्थापिका–संसदको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण सदस्यहरुलाई वितरण गरिनेछ ।

१५६. आन्तरिक कार्यविधि ः (१) कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श र व्यवस्थापिका–संसदको स्वीकृति लिई सभामुखले आवश्यकता अनुसार आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आन्तरिक कार्यविधिमा अन्य व्यवस्थाहरुको अतिरिक्त देहायका कार्यविधिहरु पनि समावेश गरिनेछन् ः–
(क) अन्तव्र्यवस्थापिका संघ नेपाली राष्ट्रिय समूहको कार्यविधि,
(ख) अन्तव्र्यवस्थापिकाको विभिन्न मैत्री समूहको कार्यविधि ।

१५७. नियमहरुको निलम्बन ः कुनै पनि सदस्यले सभामुखको अनुमति लिई यस नियमावलीको कुनै नियमलाई व्यवस्थापिका–संसदसमक्ष विचाराधीन कुनै कार्यको सम्बन्धमा लागू नहुने गरी निलम्बित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ र सो प्रस्ताव पारित भएमा उक्त नियम तत्कालका लागि निलम्बित भएको मानिनेछ ।

१५८. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार ः यो नियमावलीको प्रयोग गर्दा परेका बाधा अडकाउहरु फुकाउन र संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक आदेश वा निर्देशनहरु दिने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ । त्यस्ता आदेश वा निर्देशनहरु त्यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । यसरी अनुमोदन भएका आदेश वा निर्देशनहरु यस नियमावलीमा परे सरह मानिनेछन् ।

१५९ं नियमावलीको व्याख्या ः यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

१६०. महासचिवको काम गर्न सक्ने ः महासचिव अनुपस्थित भएको अवस्थामा यस नियमावलीमा महासचिवले गर्ने भनी तोकिएका कार्यहरु सभामुखले तोकेको सचिवालयको अधिकृतले गर्नेछ ।

१६१. सचिवको काम गर्न सक्ने ः सचिव अनुपस्थित भएको अवस्थामा यस नियमावलीमा सचिवले गर्ने भनी तोकिएका कार्यहरु सभामुखले तोकेको सचिवालयको अधिकृतले गर्नेछ ।

१६२. नियमावलीमा संशोधन ः (१) सभाले यस नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । (२) नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कुनै सदस्यले सो सम्बन्धी कारण र विवरण सहितको प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना सभामुखले उपयुक्त ठानेमा सो प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सभामुखको अनुमति लिई नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम सहितको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा आवश्यकता अनुसारको संख्यामा सदस्य रहनेछन् र समितिको सभापति समितिका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट चयन गर्नेछन ।

(५) समितिले सभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछिको अन्य कार्यविधि सभामुखले हेरफेर गरेमा बाहेक विधेयकका सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि अपनाइनेछ ।

१६३. संविधानसभा नियमावली बमोजिम हुने ः यस नियमावलीमा लेखिएका विषयमा यसै बमोजिम र अन्य विषयमा संविधान सभा नियमावली, २०६५ मा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।

१६४. खारेजी ः व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०६३ खारेज गरिएको छ

अनुसूची –१ प्रधानमन्त्रीले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा

अनुसूची –१
(नियम ८ सँग सम्बन्धित)

प्रधानमन्त्रीले लिने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा

म………………………………… ……मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ÷ ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण बफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।

नाम ………………….
मिति……………………….                                      सही ………………….

अनुसूची –२ समितिका सभापति पदको शपथ

अनुसूची –२
(नियम ११३ को उपनियम (१२) सँग सम्बन्धित)

समितिका सभापति पदको शपथ

म………………………………… मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु / ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रति पूर्ण वफादार रहँदै व्यवस्थापिका–संसदकोे …………. …….. …… ……. …… …… … ……… ….समितिको सभापति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीकासाथ गर्नेछु ।

नाम ………………….
मिति……………………….                       सही ………………….