Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६५।८।४
संशोधन
१. शान्ति कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६९।१।२५
२. शान्ति कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२।४।२५
३. शान्ति कोष (सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७३ २०७३।११।१६

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यी नियमहरुको नाम “शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः  विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,– (क) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको शान्ति कोष सम्झनु पर्छ ।

(ख) “समिति” भन्नाले नियम ६ बमोजिम गठन भएको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्राविधिक समिति” भन्नाले नियम ९ बमोजिम गठन भएको प्राविधिक समिति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “आयोजना” भन्नाले नियम ४ बमोजिमको कुनै काम गर्नको लागि आयोजना कार्यान्वयन निकायद्वारा तयार गरिएको कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “आयोजना कार्यान्वयन निकाय” भन्नाले आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि समितिले छनौट गरेको सरकारी निकाय, समुदायमा आधारित संस्था, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको गैर सरकारी संस्था वा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सम्झनु पर्छ ।

स्पष्टीकरणः  यस खण्डको प्रयोजनको लागि “समुदायमा आधारित संस्था” भन्नाले कोषको काम कारवाईसंग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(च) “विस्थापित” भन्नाले द्वन्द्वबाट विस्थापित व्यक्ति वा परिवार सम्झनु पर्छ ।
(छ) “मन्त्रालय” भन्नाले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सचिवालय” भन्नाले कोषको सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको शान्ति कोष सचिवालय सम्झनु पर्छ ।
(झ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले नियम २६ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ कोषको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–२
कोषको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. कोषको स्थापनाः  (१) शान्ति कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका नगद तथा वस्तुगत सहायता रहने छन् ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त,
(ख) विदेशी सरकार वा व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त,
(ग) गैर आवासीय नेपालीबाट प्राप्त,
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय च्यारिटीबाट प्राप्त,
(ङ) नेपाली संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त,
(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त ।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशी दाताबाट संयुक्त वित्तीय वस्था अन्तर्गत प्राप्त हुने नगद सहायता नेपाल राष्ट्र बंैकमा खोलिएको र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट तोकिएको खातामा जम्मा गरिनेछ ।

(३क) विदेशी दाताबाट संयुक्त बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त हुने सहायता रकम बाहेक उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुने अन्य नगद सहायता नेपाल सरकारको केन्द्रीय खातामा जम्मा गरिनेछ ।

(४) समितिले उपनियम (३) र (३क) बमोजिम जम्मा भएको नगद रकम मध्येबाट सचिवालयको प्रशासनिक खर्च र सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारबाट माग गरी कोषको नाममा
नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको खाताको सञ्चालन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकारः  कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) विस्थापितको पुनःस्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ख) संविधान सभाले तयार गरेको संविधानको मस्यौदा उपर हुने छलफलको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने,
(ग) शान्ति सुरक्षा प्रवद्र्धन तथा सुदृढीकरण गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, यन्त्र, उपकरण, सामग्री, सञ्चार व्यवस्था र तालीमको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक, नगद तथा जिन्सीको प्रबन्ध गर्ने,

(घ) संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरुप दातृ संस्थासंगको सम्झौता वा सम्झदारीमा तयार गरेका आयोजनामा सहयोग गर्ने, तर सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको काम कारबाही र आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि कोषको रकमबाट सहयोग गरिने छैन ।

(ङ) शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता र सो सम्झौतासंग सम्बन्धित अन्य सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यस्तो सम्झौतासंग सम्बन्धित संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउने,

(च) द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारको पुनःस्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने,
(छ) कोषको रणनीति, कार्यनीति र आयोजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने
निकायको छनौट र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाई
स्वीकृत गर्ने,
(ज) बारुदी सुरुङ तथा विष्फोटक पदार्थको विष्फोटनाबट हुन सक्ने क्षति
न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा जनचेतना अभियान तथा तालीम सञ्चालन गर्ने,
(झ)   ……………………
(ञ) शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन मुलुकभित्र सञ्चालित अन्य
कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने,
(ट) नेपाल सरकार, विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था स्वदेशी
वा विदेशी व्यक्तिबाट कोषलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, नगद तथा
वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्ने,
(ठ) आयोजना छनौट गरी स्वीकृत गर्ने,
(ड) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय छनौट गर्ने,
(ढ) आयोजनाको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, गराउने र त्यस्तो आयोजनाको प्रगति तथा प्रभावको समीक्षा, मुल्यांकन र विश्लेषण गरी
चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने,
(ण) कोषले गर्ने कार्य वा त्यस्तो कार्य अन्तर्गत सञ्चालन गरिने विभिन्न आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
(त) मुलुकभित्र अन्य स्रोतबाट सञ्चालन हुने शान्ति स्थापना सम्बन्धी काम कारबाहीको समन्वय गर्ने,
(थ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त प्राविधिक, नगद वा वस्तुगत खर्चको विवरण र आयोजनाको भौतिक अवस्था, प्रगति तथा प्रभावको विवरण त्यस्ता सरकार वा संस्थाले माग गरेमा उपलब्ध गराउने,
(द) आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता अनुसार परामर्शदाताको सेवा लिने,

(द१) मन्त्रालय एवं सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

(द२) कोषसंग सम्बन्धित विषयमा समितिलाई सहयोग गर्न उपसमिति गठन गर्ने,
(ध) कोषसंग सम्बन्धित आवश्यक अन्य काम गर्ने ।

स्पष्टीकरणः  यस नियमको प्रयोजनको लागि,–

(१) “विस्थापितको पुनःस्थापना” भन्नाले विस्थापितलाई घर फर्काउने, तत्काल बसोबास गरिरहेको स्थान वा अन्य कुनै स्थानमा
पुनःस्थापना गर्ने, व्यावसायिक सीप विकास तालीम दिने, कुनै पेशामा संलग्न गराउने वा विस्थापितका परिवार तथा बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने शिक्षा प्रदान गर्ने, आर्थिक सहयोग  उपलब्ध गराउने वा सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(२) “निर्वाचन सम्बन्धी कार्य” भन्नाले संविधान सभा तथा अन्य निकायको निर्वाचन सम्बन्धी तालीम, मतदान केन्द्र निर्धारण,
मतदाता शिक्षा सञ्चालन, निर्वाचन सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द एवं अन्य सामग्री खरिद, निर्वाचन आयोगद्वारा गरिने
निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा खर्च, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको वीमा तथा निर्वाचन आयोगको  प्रशासकीय खर्चको प्रबन्ध गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(३) “शान्ति सुरक्षा प्रवद्र्धन तथा सुदृढीकण” भन्नाले प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माण, शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण,
सामग्री र सवारी साधन खरिद, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी तालीम, शान्ति सुरक्षाको प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रचार प्रसार
र सो सम्बन्धी अन्य कार्य सम्झनु पर्छ ।

(४) ………..

(५) “शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता र सो सम्झौतासंग सम्बन्धित अन्य सम्झौताको कार्यान्वयन” भन्नाले संक्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्व व्यवस्थापन, विस्थापित तथा द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिका पारिवारको पुनर्एकीकरण तथा पुर्नसामाजिकीकरण, सो सम्बन्धी
जनचेतना अभिवृद्धि, स्थानीय शान्ति समिति लगायतका शान्ति संयन्त्रको स्थापना, सञ्चालन र सुदृढीकरणसंग सम्बन्धित कार्य र
विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं शान्तिसंग सम्बन्धित अन्य सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न गरिने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(६) “द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारको पुनःस्थापना” भन्नाले द्वन्द्वबाट आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक वा अन्य कुनै रुपमा
प्रभावित व्यक्ति, परिवार एवं समुदायको पुनःस्थापना, पुर्नमिलन, पुनर्सामाजिकीकरण, उनीहरुको कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने
कार्यमा आवश्यक पर्ने प्रशासकीय तथा प्राविधिक सहयोग, मृत्यु भएको व्यक्तिको आश्रित परिवार, द्वन्दको कारण विधुर वा विधवा
भएका व्यक्ति र बारुदी सुरुङ्ग वा अन्य कुनै कारणले घाइते भएका व्यक्तिलाई सहयोग, त्यस्ता व्यक्ति, परिवार एवं समुदायको
बालबालिकालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति वा स्वास्थ्योपचारको सुविधा, सामाजिक–मनोवैज्ञानिक सहयोग, सामाजिक पुनःस्थापना, तालीम,
स्वास्थ्य, पोषण, परामर्श तथा कानूनी सेवा प्रदान गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

५. कोषको प्रयोगः  कोषलाई प्राप्त भएको प्राविधिक, नगद तथा वस्तुगत सहायता आयोजना सञ्चालन गर्न र सचिवालयको लागि प्रयोग तथा खर्च गरिनेछ ।

परिच्छेद–३ समितिको गठन र काम, कर्तव्य तथा अधिकार

परिच्छेद–३
समितिको गठन र काम, कर्तव्य तथा अधिकार

६. समितिको गठनः

कोषको सञ्चालन, रेखदेख र कोषको तर्पmबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक कोष सञ्चालक समिति रहेनछः –

(क) शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री –अध्यक्ष

(ख) अर्थ मन्त्री –सह अध्यक्ष

(ग) ……………….
(घ) संविधान सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलबाट एक÷एकजना
तर त्यस्ता राजनैतिक दलहरुमध्ये मन्त्रीको हैसियतले खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रतिनिधित्व भइसकेको अवस्थामा संविधान सभामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ–सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष –सदस्य
(च) सचिव, गृह मन्त्रालय –सदस्य
(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ज) सचिव, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय –सदस्य–सचिव

७. समितिको बैठकः

(१) समितिको बैठक छ महिनामा एक पटकमा नघटाई आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना समितिको सदस्य– सचिवले बैठक बस्नु अगावै लिखित रुपमा सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको बैठकमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या भएको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिको सह–अध्यक्षले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) समितिले कुनै विशेषज्ञ वा दातृसंस्थाका प्रतिनिधिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
८. …………………..

परिच्छे्द–४ प्राविधिक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

९. प्राविधिक समितिको गठनः (१) आयोजनाको छनौट गरी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने काम समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक प्राविधिक समिति रहनेछः –
(क) सचिव, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय –अध्यक्ष
(ख) सह–सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ग) सह–सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग –सदस्य
(घ) ……………….
(ङ) ……………….
(च) सह–महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय -सदस्य
(च१) मन्त्रालयको लैङ्गिक कार्यक्रम सम्बन्धी काम गर्ने अधिकृत –सदस्य

(छ) मानव अधिकार तथा महिला विकाससंग सम्बन्धित संस्था, नागरिक समाज, समुदायमा आधारित संस्था, गैर सरकारी संस्था वा सम्बन्धितविशेषज्ञहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्राविधिक समितिले मनोनयन गरेका तीन जना –सदस्य
(ज)   कार्यकारी निर्देशक –सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिमका सदस्य मनोनयन गर्दा प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार अवधि तोकी मनोनयन गर्न सक्नेछ ।
१०. प्राविधिक समितिको बैठकः  (१) प्राविधिक समितिको बैठक  चार महिनामा एक पटकमा नघटाई आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) प्राविधिक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ ।
(३) प्राविधिक समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना प्राविधिक समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नु अगावै लिखित रुपमा  सबै सदस्य तथा बैठकमा आमन्त्रण गरिने विशेषज्ञ र दातृ संस्थाका प्रतिनिधिलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) प्राविधिक समितिको बैठकमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सो समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या भएको मानिनेछ ।
(५) प्राविधिक समितिको बैठककोअध्यक्षता प्राविधिक समितिकोअध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा प्राविधिक समितिका सदस्यहरुले आपूmहरु मध्यबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(६) प्राविधिक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) प्राविधिक समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधि, विशेषज्ञ र आयोजना कार्यान्वयन निकायको प्रतिनिधिलाई वैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) प्राविधिक समितिको बैठकको निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
(९) प्राविधिक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आपैmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।११. प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः  यस परिच्छेदमा अन्यत्र लेखिएको काम,
कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) कोषको रणनीति, कार्यनीति र आयोजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको छनौट र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाई स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ख) आयोजनाको निरीक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन प्रगति र प्रभावको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने कार्यमा समितिलाई सहयोग गर्ने ।
(ग) आयोजनाको भौतिक एवं वित्तीय स्थिति, प्रगति, आम्दानी तथा खर्चको विवरण तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(घ) अन्य स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेको वा हुने शान्ति स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
(ङ) समितिको निर्देशन बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।
११क.मूल कार्यसमूह सम्बन्धी व्यवस्थाः   (१) आयोजनाको अवधारणापत्र मूल्यांकन गरी क्षेत्रगत कार्यसमूहमा पेश गर्ने काम समेतको लागि प्राविधिक समितिले कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा सचिवालयका कर्मचारी, दातृ संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञ समेत रहेको
कार्यसमूह गठन गर्नेछ ।
(२) मूल कार्यसमूहको अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्राविधिक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) मूल कार्यसमूहको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समूह आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१२. क्षेत्रगत कार्यसमुह सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको मूल्यांकन
गराउने काम समेतका लागि प्राविधिक समितिले कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा सचिवालयका कर्मचारी, आयोजना कार्यान्वयन निकाय, दातृ संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय तथा नागरिक समाज प्रतिनिधि रहेको क्षेत्रगत कार्यसमूह गठन गर्नेछ ।
(२) क्षेत्रगत कार्यसमूहको अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्राविधिक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) क्षेत्रगत कार्यसमूहको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समूह आफैल्े निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–५ आयोजनाको स्वीकृति तथा रकम निकासा

परिच्छेद–५
आयोजनाको स्वीकृति तथा रकम निकासा

१३ आयोजनाको अवधारणापत्र र प्रस्ताव सम्बन्धीः

(१) आयोजना सञ्चालन गर्न चाहने आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको अवधारणापत्र तयार गरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अवधारणापत्र प्राप्त भएपछि सचिवालयले त्यस्तो
अवधारणा मूल कार्यसमूहमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको अवधारणापत्र छानविन गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्न मनासिव देखिएमा मूल कार्यसमूहले त्यस्तो अवाधारणापत्र स्वीकृत गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम अवधारणापत्र स्वीकृत भएपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्वीकृत अवधारणापत्र अनुसार समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा आयोजना सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१४. प्रस्ताव मूल्यांकन गर्नु पर्नेः

(१) नियम १३ बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवालयले त्यस्तो प्रस्तावको मूल्यांकनको लागि प्रस्तावसँग संलग्न कागजात क्षेत्रगत कार्य समूहमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि क्षेत्रगत कार्य समूहले सो प्रस्तावसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, लैङ्किक पक्ष तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी विषय विस्तृत अध्ययन गरी राय सहित प्राविधिक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको मूल्यांकनबाट त्यस्तो अयोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा प्राविधिक समितिले दश करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना भए आफैले स्वीकृत गर्नेछ र सोभन्दा बढीको आयोजनाको हकमा स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष
सिफारिस गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्राविधिक समितिको सिफारिस जाँचबुझ गर्दा आयोजना संचालन गर्न उपयुक्त देखिएमा समितिले त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

१५. सम्झौता गर्नु पर्नेः

नियम १४ को  उपनियम (३) वा (४) बमोजिम प्राविधिक समिति वा समितिबाट आयोजना स्वीकृत भएपछि समितिले तोकेको ढाँचामा सचिवालय र आयोजना कार्यान्वयन निकायबीच आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

१६. रकम माग गर्नु पर्नेः

(१) नियम १५ बमोजिम सम्झौता भएपछि आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि सो सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि र खर्च गर्ने अख्तियारी सहित सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समक्ष रकम निकासा माग
गर्नु पर्नेछ ।

तर सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भउ सचिवालय समक्ष रकम माग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम रकम माग गरेपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सोको जानकारी कोषलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम रकम निकासाको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई रकम निकासा दिनु पर्नेछ ।

तर सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले आयोजना कार्यान्वयन गर्न सचिवालयले पेश्की रकम दिनेछ ।

१७. कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधिः

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले कोषबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सी खर्च गर्दा प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानूनको रित पु¥याई खर्च गर्नु पर्नेछ ।
तर सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले प्राविधिक समितिले तोके बमोजिमको  प्रक्रिया अपनाई रकम खर्च गर्नु पर्नेछ ।

१८. सम्झौता बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दातृ पक्षबाट प्राप्त सहायता रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कोष र दातृ पक्षसंग कुनै सम्झौता भएको भए आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यस्तो सहायता रकम खर्च गर्दा
सोही सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

१९. पेश्की रकम दिन सक्नेः

(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सचिवालयल आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजना सञ्चालन गर्न बढीमा दुई चौमासिक बराबरको रकम पेश्की दिन सक्नेछ ।

(२) आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन र पेश्की रकमको कम्तीमा असी प्रतिशत खर्च गरेको प्रमाण पेश गरेमा मात्र सचिवालयले आयोजना कार्यान्वयन निकायलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्नेछ ।
(३) आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको लागि भएको चौमासिक खर्चको विवरण र आयोजनाको मासिक प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम विवरण तथा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सचिवालयले आयोजना कार्यान्वयन निकायको पेश्की फस्र्यौट गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम पेश्की फस्र्यौट नभएसम्म आयोजना कार्यान्वयन निकायलाई बाँकी रकम भुक्तानी दिइने छैन ।

२०. सोधभर्ना लिन सक्नेः  आयोजना कार्यान्वयन निकायले प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानून बमोजिम आयोजनाको खर्चको विवरण र मासिक प्रगति विवरण पेश गरी आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च सचिवालयसंग सोधभर्ना लिन सक्नेछ ।

२१. खर्चको लेखा राख्नु पर्नेः

(१) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ । तर सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले प्राविधिक समितिले तोके बमोजिम खर्चको  लेखा राख्नु पर्नेछ ।

(२) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा खर्चको फाँटवारी कोषमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) दातृ पक्षले कुनै शर्त राखी उपलब्ध गराएको रकम वा वस्तुगत सहायताको लेखा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सो उद्देश्य र प्रयोजन खुल्ने गरी राख्नु पर्नेछ ।

२२. विवरण तथा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

(१) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले आयोजना सम्बन्धी आप्mनो प्रगति विवरण र प्रतिवेदन मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा कोष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१क) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रीतपूर्वक प्रमाणित गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र सचिवालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर सरकारी निकाय बाहेकको संस्थाले लेखापरीक्षण सम्बन्धी त्यस्तो विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र सचिवालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१ख) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले उपनियम (१) र (१क) मा उल्लिखित विवरण तथा प्रतिवेदनको अतिरिक्त आयोजनाको खरिद योजना र लेखापरीक्षण पश्चातको बेरुजु फस्र्यौट कार्ययाजना चौमासिक रुपमा सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) सचिवालयले कोषमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त प्राविधिक, नगद तथा वस्तुगत सहायताको विवरण र त्यस्तो सहायताको खर्चको हिसाब समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा राखी प्रत्येक चार चार महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

रकम फ्रिज नहुनेः  प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस नियमावली बमोजिमको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज हुने छैन । यो नियम प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि सचिवालयले उपलब्ध
गराउने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालित र नियन्त्रित फ्रिज नहुने चालु खातामा जम्मा गुर्न पर्नेछ ।

२४. लेखापरीक्षणः

(१) आयोजनाको लेखाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको लेखाको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोषले बाह्य विशेषज्ञ नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ ।

(३) आयोजनाको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

तर सरकारी निकायदेखि बाहेकका संस्थाको अन्तिम लेखापरीक्षण प्राविधिक समितिले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखिएमा सो बेरुजुको लागि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रमुख र उपनियम (२) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखिएमा सो बेरुजुको लागि त्यस्तो संस्थाको प्रमुख र सचिवालयको निर्देशक जिम्मेवार हुनेछ ।
(५) कोषको आय व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६
विविध

२५. कोषको सचिवालयः  कोषको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।

२६. कार्यकारी निर्देशकः

(१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको  नेपाल प्रशासन सेवाको सह–सचिवले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

२७. सचिवालयको कर्मचारीः  सचिवालयमा कार्यकारी निर्देशक सहित देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरु रहने छन् ः–

(क) वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशक (उपसचिव सरह) १
(ख) कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशक (उपसचिव सरह) १
(ग) अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशक (उपसचिव सरह) १
(घ) प्रशासकीय अधिकृत (शाखा अधिकृत सरह) १
(ङ) लैङ्गिक कार्यक्रम अधिकृत (शाखा अधिकृत सरह) १
(च) कम्प्यूटर अपरेटर २
(छ) लेखापाल १
(ज) नायब सुब्बा प्रशासन १
(झ) हलुका सवारी चालक २
(ञ) कार्यालय सहयोगी ३

(२) सचिवालयका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

२७क.समन्वय समितिः

(१) कोषको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिलाई सुझाव दिने काम समेतको लागि समितिले सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी तथा विदेशी दातृ निकायको प्रतिनिधि समेत रहेको एक समन्वय समिति गठन गर्नेछ ।

२७ख. ……………………..

२८. स्वीकृति आवश्यक नपर्नेः  यस नियमावली बमोजिम समितिले स्वीकृत गरेको आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि अन्य कुनै निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।

२९. कोषको प्रशासकीय खर्च ः

(१) नियम ५ बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम कोषको प्रशासकीय कार्यको लागि खर्च गर्नु पर्ने भएमा सचिवालयले त्यस्तो खर्च गर्नु पर्ने कारण सहितको प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्राविधिक समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राविधिक समितिबाट स्वीकृत भएपछि सचिवालयले प्रस्ताव लेखिए बमोजिम रकम खर्च गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम खर्च गर्न पाउने रकमको हद प्राविधिक समितिले तोक्न सक्न्ेछ ।

३०. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेः  समितिले यस नियमावली बमोजिम आपूmलाई प्राप्त भएका अधिकारहरु मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राविधिक समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३१. अभिलेख राख्नु पर्नेः (१) कोषले आपूmले गरेको काम कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम राखेको अभिलेख कोष विघटन भएपछि सचिवालयले मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
३२. कोषको कार्यावधिः  (१) कोषको कार्यावधि कोष स्थापना भएको मितिले तीन वर्षको हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो अवधिसम्म यस नियामावली बमोजिमको काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले कोषको कार्यावधि सम्वत ः २०७५ असार मसान्तमा नबढाई थप गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कोष स्वतः विघटन हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम कोष विघटन हुँदा कोषमा कुनै रकम बाँकी भएमा त्यस्तो रकम संचित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।

३३. खारेजी र बचाउः

(१) शान्ति कोष सञ्चालन (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।