Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली, २०६०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली,२०६०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग
गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१.१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस नियमावलीको नाम “विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग कार्य ब्यवस्था नियमावली, २०६०“ रहेको छ ।
(२) यो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएको मितिदेखि लागू
हुनेछ ।

१.२ परिभाषा ः (१) विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,(
(क) “ऐन” भन्नाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० संझनु
पर्छ ।
(ख) “कर्मचारी” भन्नाले आयोगको सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी
संझनु पर्दछ ।
(ग) “आयोग” भन्नाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संझनु पर्दछ ।
(घ) “समिति” भन्नाले परिच्छेद पाँच अन्तर्गतका समिति सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) “प्रतिवेदन” भन्नाले आयोगले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने
प्रतिवेदन सम्झनु पर्दछ ।
(च) “शिक्षक” भन्नाले स्थापित विश्वविद्यालय, तिनका आङ्गिक एवं
सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरुमा प्राध्यापन गर्ने शिक्षकलाई
सम्झनु पर्दछ ।
(छ) “शैक्षिक संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय वा त्यसका आंगिक वा
सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस वा शैक्षिक संस्थालाई सम्झनु पर्छ ।
(ज) “विश्वविद्यालय” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थापना
भएको विश्वविद्यालयलाई सम्झनु पर्छ ।
(झ) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले आयोगको निर्देशिकाले
तोके बमोजिम वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ ।

१.३ नियमावलीको व्याख्या ः (१) यस नियमावलीको ब्याख्या गर्ने अधिकार आयोगलाई
हुनेछ ।
(२) आयोगले गरेको व्याख्या अन्तिम मानिनेछ ।

परिच्छेद-२ अध्यक्षको काम कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त

२.१ अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार ः(१) अध्यक्ष आयोगका प्रमुख पदाधिकारी
हुनेछन् । निजको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु देहाय बमोजिम हुनेछ
(क) आयोगको अल्पकालिन एवं दीर्घकालिन नीति, योजना र
कार्यक्रमहरु तयार गर्ने गराउने ।
(ख) स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन,
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने ।
(ग) विश्वविद्यालयहरुलाई अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा
आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने गराउने ।
(घ) विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि
आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गराउने ।
(ङ) विश्वविद्यालयहरुबीच समन्वय कायम गर्ने गराउने ।
(च) स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक
संस्थाहरुबीच छात्रवृत्ति विद्धतवृत्ति आदि प्रदान गर्ने
सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने ।
(छ) आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने ।
(ज) आयोगमा पेश हुने विषयहरु तयार गर्न लगाउने ।
(झ) आयोगका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
(ञ) आयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रम एवं बजेट तयार गर्न
लगाई आयोगमा पेश गर्न लगाउने ।
(ट) अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश तथा विदेशका संघ
संस्था निकायहरुसँग सम्पर्क तथा सम्झौता गर्नेछ । यस
अन्तर्गत गरिएको सम्पर्क एवं सम्झौताको बारेमा
आयोगबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक हुनेछ ।
तर आर्थिक भार पर्ने कुनै सम्झौता गर्नु परेमा
नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(ठ) ऐनको उदेश्य पूर्तिका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने
गराउने ।
(ड) ऐन तथा ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा खास पदाधिकारीले
गर्ने भनिए देखि बाहेकका सबै काम गर्ने । यस अनुरुप काम
कारबाही तथा अख्तियारको प्रयोग गर्दा आयोगबाट
अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
(ढ) अध्यक्षले आपूmमा निहित रहेको अधिकार आवश्यकतानुसार
सदस्य, समिति, उपसमिति वा आयोगका अधिकृत
कर्मचारीलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्नेछ ।
(२) अध्यक्षको अनुपस्थिति वा पद रिक्त भएको अवस्थामा निजलाई
तोकिएको काम, कत्र्तव्य र अधिकारको प्रयोग आयोगले तोकेको आयोगको सदस्यले
गर्नेछ ।

२.२ पद रिक्त भएको मानिनेः (१.) देहायको अवस्थामा अध्यक्षको पद रिक्त रहेको
मानिनेछ ः
(क) निजले गरेको लिखित राजिनामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत
भएमा वा,
(ख) निज नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट
दोषी प्रमाणित भएमा, वा
(ग) पदावधि पूरा भएमा, वा
(घ) बहुलाएमा, वा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा, वा
(च) ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम हेरफेर गरेमा ।

२.३ अध्यक्षले पाउने विदा ः अध्यक्षले देहायको विदा पाउनेछ ः(
(१) अध्यक्षले आफ्नो पदावधिमा आयोगबाट स्वीकृत गराई प्रतिवर्ष दुई
महिनाका दरले आठ महिनासम्म बिदा उपभोग गर्न पाउनेछ । तर सात दिन भन्दा
कम बिदा बस्नु परेमा आयोगलाई सूचना मात्र दिए पुग्नेछ ।
(२) उप नियम (१) बमोजिम उपभोग गरी बाँकी रहेको बिदा सञ्चित हुनेछ
र पदावधि समाप्त भएपछि त्यसरी संञ्चित रहेको बिदा वापत खाईपाई आएको
तलव सरहको रकम एकमुष्ट दिईनेछ ।
तर त्यसरी दिईने रकम ६ महिनाको तलव भन्दा बढी हुृनेछैन ।

२.४ पारिश्रमिक तथा सुविधा ः नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिई अध्यक्षले देहाय अनुसारको
पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछः–
(१) आयोगबाट समय समयमा निर्धारण भएको मासिक पारिश्रमिक
पाउनेछ ।
(२) एक उपयुक्त सवारी साधन र आयोगले तोके वमोजिम स्थानीय कलको
सुविधा सहितको टेलिफोन सुविधा पाउनेछ ।
(३) उपचार खर्च, दशै खर्च, बीमा, सापटी र अन्य सुबिधाहरु आयोगले
शिक्षा मन्त्रालयसंग स्वीकृति लिई निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) अध्यक्षले पाउने अन्य सुविधाहरु आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।

परिच्छेद–३ सचिवालय

३.१ आयोगको सचिवालय ः (१) आयोगको कार्य सञ्चालन एवं प्रशासनिक कामकाजको
लागि एक सचिवालय हुनेछ ।
(२) सचिवालयको प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा सचिव रहनेछ र निजको
मातहतमा आयोगका कर्मचारीहरु हुनेछ ।

३.२ सचिवको काम, कर्तव्य तथा अधिकार ः (१) सचिवले अध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा
रही देहायका दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ ः
(क) आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासन सञ्चालन
गर्ने ।
(ख) आयोगबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
(ग) आयोगमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु तयार गर्ने गराउने ।
(घ) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने गराउने ।
(ङ) आयोगको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु फछ्र्यौट
सम्बन्धमा आयोगले तोके बमोजिम काम गर्ने, गराउने ।
(च) स्वीकृत वजेट अनुसार आयोगको आर्थिक प्रशासन
सञ्चालन गर्ने, खर्च गर्ने ।
(छ) आयोगको माइन्यूट तयार गर्ने, जिम्मामा लिने तथा
प्रमाणित गर्ने ।
(ज) आयोगको तर्फबाट दायर गर्नु पर्ने मुद्दाको प्रारम्भ वा
प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने मुद्दा मामिलामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(झ) आयोगको वित्तिय कारोवारको लेखा ठीकसंग राख्न
लगाउने ।
(ञ) आयोगको सम्पत्तिको संरक्षण तथा संचालन सम्बन्धमा
आवश्यक कार्य गर्ने गराउने ।
(ट) आयोगको केन्द्रिय कार्यालयको आन्तरिक संगठन व्यवस्थित
गर्ने तथा प्रशासकिय र दैनिक कार्य संचालन गर्ने गराउने ।
(ठ) आयोग तथा अध्यक्षबाट प्रत्यायोजित अन्य कार्यहरु गर्ने ।
(२) सचिवले ऐन तथा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमले तोकेका काम, कर्तव्य
र अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
(३) सचिवले आफूमा निहित रहेको अधिकार आवश्यकतानुसार आयोगका
अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्नेछन् ।

३.३ पदरिक्त भएको मानिनेः (१) देहायको अवस्थामा सचिवको पद रिक्त रहेको
मानिनेछः
(क) नेपाल सरकारबाट राजिनामा स्वीकृत भएमा, वा
(ख) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी
प्रमाणित भएमा, वा
(ग) पदावधि पूरा भएमा, वा
(घ) बहुलाएमा, वा
(ङ) मृत्यु भएमा, वा
(च) ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम हेरफेर गरेमा ।

३.४ विदा ः (१) सचिवले आफ्नो पदावधिमा अध्यक्षबाट स्वीकृत गराई प्रतिवर्ष दुई
महिनाका दरले आठ महिनासम्म बिदा उपभोग गर्न पाउनेछ । तर सात दिन भन्दा
कम बिदा लिनु परेमा अध्यक्षलाई सूचना मात्र दिए पुग्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोग गरी बाँकी रहेको बिदा संचित हुनेछ र
पदावधि समाप्त भएपछि त्यसरी संचित रहेको बिदा वापत खाईपाई आएको तलव
सरहको रकम एकमुष्ट दिईनेछ ।
तर त्यसरी दिईने रकम ६ महिनाको तलव भन्दा बढी हुनेछैन ।

३.५ पारिश्रमिक तथा सुविधाः नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सचिवले देहाय अनुसारको
पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ः
(१) सचिवले आयोगबाट समय समयमा निर्धारण भएको पारिश्रमिक पाउने
छन् ।
(२) आयोगले सचिवका लागि एक उपयुक्त सवारी साधन र एकसेट
टेलिफोनको ब्यवस्था गर्नेछ ।
(३) सचिवले पाउने उपचार खर्च, दशै खर्च, बीमा, सापटी र अन्य
सुबिधाहरु आयोगले शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) सचिवले पाउने सुविधाहरु आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-४ आयोगको बैठक तथा कार्य प्रणाली

४.१ आयोगको बैठक ः (१) आयोगको बैठक कम्तिमा महिनाको एक पटक बस्नेछ ।
(२) आवश्यकता अनुसार सो बाहेक कुनै पनि समयमा बैठक बोलाउन
सकिनेछ ।

४.२ आयोगको बैठकका लागि सूचना ः (१) सचिवले अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगको
बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) बैठक बस्ने सूचना कम्तिमा तीन दिन पहिले सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
सो सूचनामा बैठक बस्ने स्थान, मिति, समय, तथा एजेण्डाहरु उल्लेख भएको हुनु
पर्नेछ ।
तर विषयवस्तुको अनिवार्यताले आवश्यक भएमा पहिले पनि बैठक बोलाउन
सकिनेछ ।
(३) आयोगमा छलफल हुने एजेण्डाका विषयमा कुनै प्रतिबेदन वा
विषयबस्तु सम्बन्धित सामग्री रहेछ भने सो पनि बैठकको सूचना साथ पठाई दिनु
पर्नेछ ।

४.३ बैठकको गणपुरक संख्या तथा निर्णय ः (१) बैठकको गणपुरक सख्या कुल सदस्य
संख्याको पचास प्रतिशत हुनेछ ।
(२) बहुमतबाट भएको निर्णय आयोगको निर्णय मानिनेछ ।
(३) बैठकमा मत बराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ ।

४.४ बैठकको अध्यक्षता ः (१) बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछन् ।
(२) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले तोकेको
सदस्यबाट हुनेछ ।

४.५ आयोगको निर्णय प्रमाणित गर्ने ः (१) आयोगको निर्णय तुरुन्तै निर्णय–अभिलेख
पुस्तिकामा लेखिनेछ ।
(२) निर्णय–अभिलेख प्रमाणित गर्ने काम सचिवबाट हुनेछ ।

४.६ विशेषज्ञ वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सरिक गराउन सकिने ः (१) अध्यक्षले आवश्यक
वा उपयुक्त ठहराएको विशेषज्ञ वा सम्बन्धित व्यक्ति वा अधिकारीलाई बैठकमा
आमन्त्रित गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आमन्त्रित व्यक्तिले छलफलमा भाग लिन
तथा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । तर बैठकमा मत दिन पाउने छैन ।

परिच्छेद-५ आयोगका समिति तथा तिनको कार्य प्रणाली

५.१ आयोगका समितिहरु ः (१) आयोगमा निम्न समिति रहनेछन ः
(क) समकक्षता समिति
(ख) गुणस्तर सुनिश्चिता समिति
(ग) प्राज्ञिक समिति
(घ) अनुसन्धान समिति
(ङ) आयोगले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै पनि समिति ।
(२) समितिका सदस्यहरुको मनोनयन आयोगबाट हुनेछ ।

५.२ समितिका काम ः (१) समितिको कार्यक्षेत्र आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) समितिले आयोगद्वारा सुम्पिएको सम्बन्धित काम बारे छलफल वा
आवश्यकता अनुसार छानविन, अध्ययन, परामर्श समेत गरी गराई आफ्नो राय
अध्यक्ष मार्फत आयोग समक्ष पेश गर्नेछ ।

५.३ समितिको बैठक ः (१) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको संयोजकले आवश्यकतानुसार समितिको बैठक बोलाउनेछन् ।
(३) समितिले बैठकसम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे
वमोजिम हुनेछ ।

५.४ विश्वविद्यालय समन्वय समितिः (१) नियम ५.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
पनि विश्वविद्यालयहरुबीच समन्वय गर्न आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा
विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहेको एक विश्वविद्यालय समन्वय समिति
रहनेछ ।
(२) समितिले विश्वविद्यालयहरु बीच शैक्षिक गुणस्तर, पाठ्यक्रम, उपाधि
लगायत अन्य आवश्यक विषयमा छलफल गरी उपयुक्त समन्वय स्थापना गर्नेछ ।
(३) समितिको बैठक अध्यक्षले आवश्यकतानुसार बोलाउन सक्नेछ ।

५.५ समितिका सदस्यहरुलाई उपलब्ध हुने भत्ता सुविधा ः (१) समितिका संयोजक एवं
सदस्यहरुलाई आयोगको निर्णयानुसारका भत्ता तथा सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

परिच्छेद-६ अनुदान वितरण सम्बन्धि कार्यविधि

६.१ विश्वविद्यालयलाई अनुदान वितरणः(१) आयोगले आफ्नो कोषबाट
विश्वविद्यालयलाई अनुदान वितरण कार्य गर्नेछ ।
(२) अनुदान वितरण साधारण तथा विकास गरी सामान्यतया दुई
शीर्षकमा गरिनेछ ।
(३) साधारण तर्फ अनुदान वितरण गर्दा मूलतः निम्न कुरालाई आधार
मानिनेछःः–
(क) आयोगले वितरण गर्दै आएको अनुदानको रकम पद्धति एवं
परम्परा ।
(ख) विश्वविद्यालयको पठन पाठन क्षेत्र, शिक्षक–संख्या, विद्यार्थी–
सख्या, तथा उत्तीर्ण संख्या,
(ग) विश्वविद्यालय क्याम्पस एवं तिनका आंगिक तथा सम्वन्धन
प्राप्त क्याम्पसको स्वरुप र विस्तार,
(घ) विश्वविद्यालयको आयश्रोत,
(ङ) विश्वविद्यालयले पठन पाठनमा कायम गरेको श्रेष्ठताको
स्तर, तथा
(च) आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य कुरा ।
(४) विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ६ महिना पूर्व
विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यक्रम तथा प्रस्ताव आयोग
समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(५) विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने आवश्यक विकास खर्चका लागि
अनुदान दिने निर्णय गर्नु पूर्व आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट विस्तृत योजना
माग गर्न सक्नेछ ।

६.२ सम्वन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थालाई अनुदान वितरण ः (१) अनुदान रकम माग गर्ने
स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने शैक्षिक संस्थाले आयोग
समक्ष कम्तिमा आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा चार महिना पहिले आयोगबाट निर्धारित
ढाँचामा विवरण भरी प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(२) आयोगले सम्वन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुलाई देहायको आधारमा
मूल्यांकन एवं वर्गीकरण गर्नेछ ः
(क) क्याम्पसको भौतिक अवस्था ।
(ख) क्याम्पसको आर्थिक अवस्था । यस प्रयोजनका लागि लेखा
परीक्षण प्रतिबेदन संलग्न हुनु आवश्यक हुनेछ ।
(ग) क्याम्पसमा पठन पाठनका क्षेत्र ।
(घ) शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या, योग्यता एवं शिक्षण
भारसहितको विवरण ।
(ङ) स्नातक तथा सोभन्दा माथिल्लो तहको विद्यार्थी सख्या,
विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ।
(च) क्याम्पसको प्रगति स्थिति ।
(छ) आयोगले दिदै आएको अनुदानको स्थिति ।
(ज) प्राज्ञिक अनुसन्धानात्मक लेख, प्रतिवेदन तथा अन्य
प्रकाशन ।
(झ) आयोगले उपयुक्त ठहराएका अन्य आधारहरु ।
(३) आयोगले उपनियम (२) मा उल्लेख भएका अवस्थाहरुलाई मध्यनजर
गरी “एक फ्याकल्टी एक प्रोग्रामको” आधारमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई
एकमुष्ट अनुदान निर्धारण गर्नेछ । आयोगले उपयुक्त ठहराएको मापदण्डमा
आधारित भएर थप अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले खास प्रयोजनका अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी खास
प्रयोजनका लागि गरिएको अनुदान सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले
दलित, उत्पीडित जनजाति तथा महिलाका सम्बन्धमा खास नीति लिएको रहेछ भने
सो आधारमा समेत अनुदान वितरण गर्न सकिनेछ ।
(६) लगातार तीन वर्षसम्म पनि आयोगद्वारा निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम
विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने क्याम्पसलाई अनुदान बन्द गर्न सकिनेछ ।
(७) आयोगले निरीक्षण गरी गराई प्राप्त गरेको प्रतिबेदनलाई समेत
अनुदान निर्धारणमा ध्यान दिईनेछ ।
(८) अनुदान प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाले आयोग समक्ष लेखा परीक्षण
प्रतिवेदन सहित वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र प्रस्तुत
गर्न अनिवार्य हुनेछ ।

६.३ आयोगको अधिकार ः अनुदान वितरणको प्रयोजनार्थ आयोगले देहाय बमोजिम गर्न
सक्नेछः
(१) माग भए बमोजिमका रकमहरुमा हेरफेर गर्न, घटाउन वा अस्वीकृत
गर्न,
(२) खास शीर्षक अन्तर्गत हुने खर्चको बारेमा वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन
अभिलेख मगाई हेर्न,
(३) सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिलाई बोलाई स्पष्ट गर्न लगाउन ।

६.४ पुरस्कृत गरिनेःआयोगको पूर्ण अनुदानमा भर परिरहेका संस्थाले आफ्नो प्रयासबाट
आयस्रोत जुटाएको खण्डमा पाइरहेको अनुदान नघटाई छुट्टै उपयुक्त पुरस्कार अथवा
म्याचिङ्ग फण्ड उपलब्ध गराइनेछ ।

६.५ सहयोग गर्ने ः (१) आयोगले शैक्षिक संस्थाहरुलाई खास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
आह्वान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक
संस्थालाई आयोगले आवश्यक सहयोग जुटाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद-७ गुणस्तर सुनिश्चितता एवं सुधार कार्यक्रम सञ्चालन

७.१ गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रमः (१) आयोगले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चितता
तथा अभिवृद्धिका लागि देहायका कृयाकलापहरु गर्नेछ ः
(क) प्रदान गरिने उपाधिहरुको मूल्यांकन,
(ख) पाठ्यक्रम मूल्यांकन,
(ग) शिक्षकहरुको मूल्यांकन,
(घ) भौतिक पूर्वाधारहरुको मूल्यांकन,
(ङ) उत्तीर्ण संख्याहरुको मूल्यांकन
(च) अनुसन्धान प्रकाशनहरुको मूल्यांकन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका क्रियाकलापहरु सञ्चालनका लागि आयोगले
उपयुक्त प्रक्रिया एवं पद्धति अपनाउनेछ ।

७.२ शिक्षक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम ः आयोगले उच्च शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरुको
प्राज्ञिक स्तर बृद्धिका लागि सामान्यतः निम्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ः(
(क) अनुसन्धान प्रवद्र्धन ।
(ख) अध्ययन अध्यापन भ्रमण ।
(ग) विद्वत् वृत्ति ।
(घ) भौतिक सुबिधा विकास ।
(ङ) पुस्तकालय सुदृढीकरण तथा उपकरण ।
(च) अध्ययन सामग्री विकास ।
(छ) शैक्षिक गोष्ठी, कार्यशाला तालिम एवं सम्मेलन ।
(ज) शिक्षक सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था ।
(झ) आयोगले उपयुक्त ठहराएको अन्य कार्यक्रम ।

७.३ अनुसन्धान प्रवद्र्धन ः अनुसन्धान प्रवद्र्धन अन्तर्गत निम्न किसिमका कार्यक्रम
सञ्चालन गरिनेछन ः
(क) लघु अनुसन्धान
(ख) विशेष अनुसन्धान
(ग) अनुसन्धान सन्दर्भ सामग्री तथा पूर्वाधार विकास
(घ) आयोगले उपयुक्त ठहराएको अन्य कार्यक्रम ।

७.४ लघु अनुसन्धान ः लघु अनुसन्धान भन्नाले ससाना अध्ययन परियोजनालाई लिइनेछ
जसको सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि बढीमा ६ महिनाको हुनेछ । यस किसिमको
परियोजना सञ्चालन आधार निम्न रहनेछनः(
(क) लघु अनुसन्धान कार्यमा विश्वविद्यालय वा शैक्षिक
संस्थाहरुमा कार्यरत पि.एच.डि नगरेका सहप्राध्यापक
सम्मका शिक्षकहरुलाई संलग्न गराईनेछ ।
(ख) यस्तो परियोजनाको संख्या आयोगले बार्षिक कार्यक्रम
अन्तर्गत तय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(ग) परियोजनाका लागि आयोगले आवेदन आह्वान गर्नेछ ।
(घ) आवेदक शिक्षकले आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको विवरण
सहित निर्धारण समयभित्र आवेदन गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) प्राप्त आवेदन माथि आयोगले अनुसन्धान समितिबाट
मूल्यांकन गरी गराई परियोजना स्वीकृत गर्नेछ ।
(च) परियोजना सञ्चालनका लागि आयोगले निर्धारण गरे
बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
(छ) निर्धारित अवधिभित्र परियोजना सम्पन्न गरी प्रस्तुत नगरेमा
परियोजना रद्द गरी अनुसन्धानका लागि दिइएको रकम
सम्बन्धित शिक्षकबाट असुल उपर गरिनेछ ।
(ज) यस सम्बन्धी अन्य कुराहरु आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।

७.५ विशेष अनुसन्धान ः (१) आयोगद्वारा तोकिएका विषय वा प्रस्तावकद्वारा प्रस्तावित
विषयलाई आयोगले स्वीकार गरेको विषयको सम्वन्धमा एक वा एक भन्दा बढी
शिक्षकद्वारा अलग अलग वा संयुक्त रुपमा विशेष अनुसन्धान गराउन सकिनेछ ।
(२) यस्तो अनुसन्धान सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट समेत प्रस्तावित गर्न
सकिनेछ । शिक्षकले आवेदन गरेकोमा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिश
आवश्यक हुनेछ ।
(३) प्राप्त प्रस्तावहरु अनुसन्धान समितिको सिफारिशमा आयोगले स्वीकार
गर्ने र त्यसका लागि स्वीकृत भएको रकम अनुसन्धानकर्तालाई उपलब्ध गराईनेछ ।
(४) अन्य कुरा नियम ७.३ सरह हुनेछन् ।

७.६ अनुसन्धान सन्दर्भ सामग्री विकास कार्यक्रम ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम स्वीकृत
गरिएका अनुसन्धान परियोजनामा कार्यरत अनुसन्धानकर्तालाई आवश्यक पर्ने सन्दर्भ
सामग्रीहरु पुस्तक, जर्नल, शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नका लागि आयोगले निर्धारण गरे
बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यस अन्तर्गत के कस्ता कुरामा के
कति र कसरी रकम उपलब्ध हुने हो भन्ने कुराका आधार र शर्त आयोगले छुट्टै
तोकि दिनेछ ।
(२) यस नियम बमोजिम खरिद भएका सामग्री स्थायी प्रकृतिका र अन्य
अनुसन्धान कार्यमा समेत काम लाग्ने देखिएमा आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) को प्रयोजनका लागि अनुसन्धानकर्ताले खरिद भएका
सामग्रीको मूल्य समेत उल्लेख गरी आयोग समक्ष विवरण प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(४) अध्ययनकर्तालाई आयोगले ठहराए बमोजिमको रकम अनुसन्धानको
क्रममा स्थलगत अध्ययन, टाईपिङ्ग तथा वाइण्डिङ्ग फोटोकपीको प्रयोजनका लागि
उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(५) अनुसन्धानकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ आयोगले
अनुसन्धान विधी वा अनुसन्धानात्मक गोष्ठी वा कक्षा सञ्चालन तथा सो प्रयोजनका
लागि विशेषज्ञ प्राध्यापकहरुको निमित्त पारिश्रमिक लगायतमा लाग्ने खर्च उपलब्ध
गराउन सक्नेछ । तर यस्तो प्रस्ताव सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुन
आवश्यक पर्नेछ ।
(६) अनुसन्धान सामग्री सम्बन्धी अन्य कुराहरु आयोगले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ ।

७.७ अध्ययन अध्यापन भ्रमण ः (१) अध्ययन अध्यापन भ्रमण निम्न किसिमका हुनेछन ः
(क) बरिष्ठ शिक्षकहरुको क्याम्पस भ्रमण
(ख) सार्क मुलुकभित्र अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त भ्रमण ।
(ग) सभा, गोष्ठीमा सहभागिताका लागि भ्रमण ।
(२) यस नियम बमोजिमका भ्रमणहरु अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रवद्र्धन
गर्न सहायक हुन सक्छन् भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा मात्र आयोगले
अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) बरिष्ठ शिक्षकहरुको क्याम्पस भ्रमणका सन्दर्भमा देहाय बमोजिम हुनु
पर्नेछ ।
(क) कार्यक्रममा संलग्न हुने शिक्षक अनुभवी, बिशेषज्ञता प्राप्त
प्राध्यापक तहको हुनु पर्नेछ ।
(ख) आयोगले अध्ययन अध्यापन एवं पठन पाठनमा सुधार
ल्याउनु पर्ने क्षेत्र तथा विषयको पहिचान गरी राख्नेछ । तथा
सो प्रयोजनका लागि प्राध्यापकहरुको सूची तयार गर्नेछ ।
(ग) सञ्चालन गरिने विषय, अवधि विशेषज्ञको नाम तथा
कार्यक्रम समेत उल्लेख गरी विश्वविद्यालय वा क्याम्पसले
प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई अध्यक्षले स्वीकृत गरेमा यस
उपनियम बमोजिमको कार्यक्रममा समाबेश गराउन
सकिनेछ ।
(घ) यस उपनियम बमोजिमको कार्यक्रममा भाग लिने शिक्षकको
पारिश्रमिक, दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको रकम आयोगले
बेहोर्ने छ । सो बाहेक लाग्ने अन्य खर्च सम्बन्धित शैक्षिक
संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टिकरणः सम्बन्धित शैक्षिक संस्था भन्नाले लाभान्वित
हुने शैक्षिक संस्थालाई सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) सम्बन्धित शिक्षकले भ्रमण पूरा गरे पश्चात आयोगमा कार्य
प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(च) यस विषयमा अन्य कुराहरु आयोगद्वारा तोकिए बमोजिम
हुनेछन ।
(४) आयोगले उपयुक्त ठहराएका विषयमा अध्ययन भ्रमणका लागि सार्क
मुलुकहरुमा शिक्षकहरुको भ्रमण गराउन सक्नेछ ।

(५) बिदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक÷प्राज्ञिक सभा गोष्ठीहरुमा भाग लिन
आमन्त्रण भएका शिक्षकहरुलाई आयोगले सिमित अवस्थामा भ्रमण वा अन्य भई परि
आउने कार्यको लागि आर्थिक सहियोग गर्न सक्नेछ । यसका निमित्त निम्न शर्त
पूरा हुन आवश्यक हुनेछ ।
(क) भाग लिन लागिएको गोष्ठीबाट सम्बन्धित संस्था, अध्ययन (
पठन पाठन) क्रम लाभान्वित हुने ।
(ख) सम्बन्धित शिक्षक त्यस्तो गोष्ठीमा आमन्त्रित हुन पर्ने वा
शैक्षिक संस्थाले मनोनित/स्वीकृत गरेको हुनु पर्ने ।
(ग) गोष्ठीमा जानका लागि आतेजाते र बस्नखानका लागि
लाग्ने खर्च आयोजक वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले बेहोर्ने
अर्थात् आयोगमाथि सो कुरामा भार नपर्ने ।
(६) यस नियममा स्पष्टसंग उल्लेख नभएका कुराहरुमा आयोगले औचित्यको
आधारमा निर्णय गर्नेछ ।

७.८ विद्वत् वृत्तिः (१) आयोगले निम्न विषयमा विद्वत वृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ ः(
(क) पि.एच.डी. अध्ययन ।
(ख) एम. फिल. ।
(ग) स्नातकोत्तर अध्ययन ।
(२) स्नातकोत्तर तहको अध्ययनमा लागेको विद्वत् वृत्ति केवल ती शैक्षिक
कार्यक्रमको हकमा लागू हुनेछ जसमा पर्याप्त मात्रामा स्नातकोत्तर तहका शिक्षकको
अनुपलब्धताको कारण स्नातक तहका शिक्षकबाट अध्ययन कार्य सञ्चालन
गराइएको छ ।
(३) आयोगले प्रत्येक शैक्षिक सत्र शुरु हुनासाथ एम. फिल., स्नातकोत्तर
तह र पि. एच.डि.को लागि विद्वत् बृत्तिको संख्या र क्षेत्र (विषय) तय गरी उपयुक्त
शिक्षकलाई सो बृत्तिका लागि आवेदन गर्न आब्हान गर्नेछ ।
(४) विद्वत्बृत्तिका लागि आवेदन दिनेहरुले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विवरण तथा
अन्य कुरा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) एम. फिल. तथा पि.एच. डी. का लागि आवेदन गर्नेहरुले आवेदन
पत्र साथ आपूmले सोध गर्न लागेको (चाहेको) विषय, त्यसको उपयोगिता तथा
उपयुक्तता देखाउने गरी कम्तिमा ५ हजार शब्दमा नघटाई कार्यपत्र (प्रस्ताव) समेत
प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(६) प्रस्तुत हुन आएका प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन अनुसन्धान समितिले
गरी आयोगमा आफ्नो मन्तब्य प्रस्तुत गर्नेछ । सोही आधारमा आयोगले विद्वत
वृत्तिको निर्णय गर्नेछ ।
(७) विद्वतवृत्ति प्रदान गर्दा नेपालमा नै अध्ययन हुने विषयका लागि
सामान्यतया नेपालमा र नेपालमा अध्ययन हुन नसक्ने विषयका लागि सार्क क्षेत्रभित्र
अध्ययन गर्नका लागि चाहिने हिसाबले विद्वत वृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
(८) विद्वत्बृत्ति सम्बन्धी अन्य कुरा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।

७.९ भौतिक सुबिधा विकासः(१) शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक संरचना (सुबिधा)
निर्माणमा संस्थाहरुको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई दृष्टीगत गरी आयोगले
आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) यस शीर्षक अन्तर्गत आर्थिक सहयोग माग गर्ने संस्थाले देहायका
शर्तहरु पूरा गर्नु पर्नेछ ः(
(क) संस्थाको समग्र भौतिक संरचना, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक
स्थिति, पठन पाठन हुने विषय, विद्यार्थी संख्या लगायतका
विवरणहरु आवेदन साथ प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(ख) भौतिक संरचनामा लाग्ने लागत इष्टिमेट तथा आपूmले
बेहोर्ने रकमको विवरण ।
(ग) आयोगले तोकेका अन्य विवरण समेत प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

७.१० पुस्तकालय सुदृढीकरण तथा उपकरण खरिद ः (१) शैक्षिक संस्थाले आयोग समक्ष
पुस्तकालयको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सहयोग सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत गर्दा
क्याम्पसको पठन पाठनको स्थिति, विद्यार्थी संख्या तथा पुस्तकालयको वास्तविक
स्थिति स्पष्टसंग देखिने गरी विवरण प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(२) आयोगले उपयुक्त ठहराएमा पुस्तकालयमा थप पुस्तक वा पुस्तक
राख्ने सामग्री खरिद गर्न समेत आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछ ।
(३) आयोगले उपयुक्त देखेमा स्वयंले पुस्तक खरिद गरी उपलब्ध गराई
दिन सक्नेछ ।
(४) आयोगले उपयुक्त ठहराएमा कम्प्युटर आदी उपकरणका लागि
आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

७.११ अध्ययन सामग्री विकास ः (१) अध्ययन सामग्री विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आयोगले
देहायका विषयमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ः
(क) पाठ्यपुस्तक सन्दर्भ पुस्तक तयार गर्न,
(ख) अध्ययन सामग्रीको निर्माण गर्न ।
(ग) श्रब्यदृष्य क्यासेट उत्पादन गर्न ।
(घ) अन्य अध्ययन सामग्री विकास गर्न ।
(२) अध्ययन सामग्री विकास गर्ने प्रयोजनार्थ सहयोग उपलब्ध गराउने
कार्यका लागि चाहिने अन्य कुरा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

७.१२ शैक्षिक गोष्ठी कार्यशाला तालिम सम्मेलन ः (१) यस शीर्षक अन्तर्गत देहायका
विषयमा आयोगले सहायता रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ः(
(क) पुनर्ताजगी तालिम,
(ख) कार्यशाला, गोष्ठी,
(ग) प्राविधिक तालिम ।
(२) एकै विषयका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई
प्राध्यापन कार्यमा सहयोग पु¥याउने हेतुले पुनर्ताजगी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन
गर्न सकिनेछ ।
(३) अध्ययन, अध्यापन कार्यको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने सन्दर्भमा देखा
परेका समस्या बारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न कार्यशाला, गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्न
सकिनेछ । यस्ता गोष्ठी मूलतः उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम वा स्तर सुधारसँग
सम्बन्धित हुन आवश्यक छ ।
(४) उच्च शिक्षामा संलग्न शिक्षक कर्मचारीलाई प्राविधिक शीप सिक्ने
अवसर प्रदान गर्न प्राविधिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ वा अरुले सञ्चालन गर्दै
आएको तालिममा सरीक हुने अवसर प्रदान गर्न आर्थिक सहायता दिइनेछ ।
(५) यस नियम बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्ताव सम्बन्धित
शैक्षिक संस्था वा शैक्षिक संस्थाहरुको समूहबाट गर्नु आवश्यक हुनेछ ।
(६) यस्तो गोष्ठी, तालिमको अवधि बढीमा सातदेखि पन्ध्र दिन हुनु
पर्नेछ ।
(७) प्रस्तावक शैक्षिक संस्थाहरुले प्रस्ताव पेश गर्दा लागत खर्च,
लाभान्वित हुने कर्मचारी, शिक्षकको संख्या र शिक्षण संस्थाले पाउने लाभ, लाग्ने
खर्च तथा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था वा समूहले बेहोर्ने रकम समेत उल्लेख गरेको
हुनुपर्नेछ ।
(८) अन्य कुराहरु आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-८ निरीक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

८.१ निरीक्षण सम्बन्धी ब्यवस्था ः(१) आयोगले वर्षको समय समयमा अनुदान प्रदान
गरिएका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको निरीक्षण गर्ने गराउनेछ ।

(२) निरीक्षण गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी
ब्यक्ति रहेको टोली खटाउनेछ ।
(३) निरीक्षण गर्ने टोलीले निम्न विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन आयोग समक्ष
प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ः
(क) विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको आर्थिक स्थिति तथा
आवश्यकता,
(ख) परीक्षा तथा शिक्षण स्तर,
(ग) आयोगद्वारा निर्धारण गरिएका अन्य कुरा ।
(४) आयोगले यस नियम बमोजिम निरीक्षण गराउनु पूर्व विश्वविद्यालय वा
शैक्षिक संस्था समक्ष आयोगद्वारा निर्धारित विवरण प्राप्त गर्नाका निमित्त एक
प्रश्नावली पठाई आवश्यक सूचना संकलन गर्नेछ ।
(५) आयोगले निरीक्षण गर्ने समयको जानकारी अगावै पठाई सूचित गर्नेछ ।
(६) निरीक्षणमा गएको टोलिसंग आवश्यक जानकारी दिन संस्थाको प्रमुख र
अन्य उपयुक्त पदाधिकारी निरीक्षण भर साथ रही माग गरिएका विवरण तथा
जानकारी दिई सहयोग गर्नु सो संस्थाको जिम्मेवारी हुनेछ ।
(७) आयोगले माथि उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदन नियम ५.१
बमोजिमको गुणस्तर सुनिश्चितता समितिमा प्रस्तुत गरी सो समितिबाट मूल्याङ्कन
गराउनेछ ।
(८) मूल्याङ्कन गर्न जाने टोलीले आपूmलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन गर्ने
सिलसिलामा उपयुक्त ठानेको ब्यक्ति, पदाधिकारीले रेकर्ड हेर्न र प्रश्न गर्न सक्नेछ ।

८.२ मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्न सक्ने ः (१) आयोगले कुनै पनि विश्वविद्यालय वा
शिक्षण संस्थाको गतिविधि÷कार्य सम्पादन लगायतका कुराको मूल्याङ्कन गर्ने,
गराउने तथा त्यसको अनुगमन समेत गराउन सक्नेछ ।
(२) मूल्याङ्कन तथा अनुगमन बारेका अन्य कुरा आयोगले निर्धारण गर्न
सक्नेछ ।

परिच्छेद-९ परामर्श उपलब्ध गराउने

९.१ परामर्श उपलब्ध गराउने ः (१) आयोगले नेपाल सरकारबाट माग भएको परामर्श
उपलब्ध गराउनु पूर्व आवश्यकता अनुसार छलफल, परामर्श वा अनुसन्धान
गराउनेछ ।
(२) आयोगले उपयुक्त ठहराएको उच्च शिक्षाका विषयमा नेपाल
सरकारबाट चालिनु पर्ने कदम बारेमा समय समयमा परामर्श, सुझाव उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
(३) आयोगले परामर्श उपलब्ध गराउने प्रमुख विषयहरु निम्न हुनेछन ः
(क) नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने विषय ।
(ख) उच्च शिक्षा नीति निर्धारण वा संशोधन गर्ने विषय,
(ग) विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने
अनुदानसम्बन्धी विषय,
(घ) आयोगले उपयुक्त ठहराएका वा
(ङ) नेपाल सरकारद्वारा माग गरिएका विषय ।

परिच्छेद-१० विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विवरण तथा निर्देशन

१०.१ विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाद्वारा प्रस्तुत गर्नु पर्ने विवरण ः (१) प्रत्येक
विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तिन महिनाभित्र
देहायका विवरणहरु संलग्न गरी आयोग समक्ष प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ः
(क) आर्थिक आय ब्यय सहितको विवरण
(ख) शैक्षिक गतिबिधी सम्बन्धित विवरण
(ग) विद्यार्थी भर्ना, सञ्चालन गरिएका परीक्षा र परीक्षाफल,
(घ) शिक्षकहरुको सख्या, योग्यता एवं कक्षाभार
(ङ) भौतिक संरचना विकास
(च) विश्वविद्यालयको हकमा सम्वन्धन तथा आंगिक
क्याम्पसहरुको संख्या तथा तिनका गतिबिधी (प्रगति
विवरण)
(छ) आयोगले उपयुक्त ठहराएका अन्य विवरणहरु
(२) आयोगले प्राप्त विवरण (प्रतिबेदन) नियम ५.१ बमोजिमको गुणस्तर
सुनिश्चितता समितिमा पठाई मूल्यांकन गराउनेछ ।
(३) प्राप्त मूल्यांकनको आधारमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा
शिक्षण संस्थाहरुलाई आफ्नो टिप्पणीका अतिरिक्त निर्देशनहरु समेत पठाउनेछ ।
(४) आयोगले दिएका टिप्पणी वा निर्देशनहरुको पालना गर्नु गराउनु
सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको कर्तब्य हुनेछ ।
(५) आयोगले आफुद्वारा गरिएका टिप्पणी वा निर्देशनहरुको पालना भएको
छ छैन भन्ने बारेमा उपयुक्त ठहराएको प्रकृयाद्वारा छानविन तथा मुल्यांकन गर्न
गराउन सक्नेछ

परिच्छेद-११ विविध

११.१ आयोगका काम कारवाही पारदर्शी हुने ः आयोगको निर्णयले गोप्य रहने भनी
निर्धारण गरे बाहेक आयोगका सबै कारबाही पारदर्शी रहनेछन् ।

११.२ कबुलियत गर्नुपर्ने ः आयोगबाट मनोनयन भई अध्ययन गर्ने, तालिम लिने वा
अध्ययन भ्रमणमा जानु अघि आयोगले तोकि दिएको ढांचामा कबुलियत गर्नु पर्नेछ ।
११.३ आयोगद्वारा निर्धारित मापदण्डः विश्वविद्यालयले कुनै क्याम्पसलाई आंगिक
क्याम्पसको रुपमा स्वीकृति वा कुनै स्थापित क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनु पूर्व
आयोगद्वारा निर्धारित गरिएका मापदण्ड अनुरुप मात्र गर्नु पर्नेछ ।

११.४ शैक्षिक उपाधिः (१) यो नियम लागू हुँदाका बखत विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गर्दै
आएका शैक्षिक उपाधिको स्तर आयोगले मूल्यांकन गर्न सक्नेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले यो नियम लागू भएपछि नयाँ शैक्षिक उपाधि स्थापना
गर्नु पर्दा आयोगको सहमतिमा मात्र गर्नु पर्नेछ ।

११.५ निर्देशन पालना गर्नुपर्ने ः (१) नेपाल सरकारले आयोगलाई नीतिगत निर्देशन दिन
सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु आयोगको
कर्तब्य हुनेछ

११.६ निर्देशन दिन सक्ने ः (१) आयोगले आयोगका कुनै पदाधिकारी, कर्मचारी वा ऐनको
दफा ९ बमोजिम गठित समिति वा उप समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन
सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्वन्धित
पदाधिकारी, कर्मचारी,समिति वा उपसमितिको कर्तब्य हुनेछ

११.७ विशेष बैठक सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) कार्य क्षमताको अभाव भएको वा अयोग्यताका
कारण कुनै सदस्यलाई पदमुक्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न आवश्यक
छ भनि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यहरुले आयोग समक्ष
लिखित रुपमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव उपर छलफल तथा मतदान गर्नको
लागि सो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र आयोगको विशेष बैठक
बस्नेगरी समय, मिति र स्थान तोकी सबै सदस्यहरुलाई सूचना गर्नुपर्नेछ ।
उपनियम (१) बमोजिको प्रस्तावको निर्णय आयोगको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको
बहुमतबाट हुनेछ ।
(३) सदस्य सचिव उपरको प्रस्तावमा अध्यक्षले बैठक वोलाउनेछ ।
अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव विरुद्धको प्रस्ताव उपर छलफल र मतदान हुने विशेष
बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धी कार्यविधी ऐनको दफा ८ को उपदफा (६) बमोजिम
आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११.८ आयोगको छाप तथा चिन्ह ः (१) आयोगले प्रयोग गर्ने छाप तथा चिन्ह आयोगले
निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११.९ निर्देशिका बनाउन सक्ने ः आयोगले ऐन तथा यस नियमावलीको उद्देश्य पूर्तिको
लागि निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
११.१० स्वीकृति लिनुपर्नेे ः नेपाल सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा
निर्णय गर्नु पूर्व नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
११.११ खारेजी र बचाउ ः (१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कार्य व्यवस्था) नियमावली,
२०५२ खारेज गरिएको छ ।
(२) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कार्य व्यवस्था) निय