३९. कबुलियती वन प्रदान गर्ने प्रक्रियाः (१) कबुलियती वन लिन चाहने संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायले ऐनमा उल्लेखित कुराहरुको अत्तिरिक्त देहाय बमोजिमको विवरणहरु खुलाई आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन सहित जिल्ला वन कार्यालय मार्फत वा सोझै निर्देशक समक्ष अनुसूची–१८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(क) कबुलियती वनको अवधि,
(ख) वातावरणमा पर्न सक्ने असरको सामान्य लेखाजोखा,
(ग) वन क्षेत्रभित्र रहेका वन पैदावार तथा अन्य प्राकृतिक श्रोतको विवरण
(घ) वन क्षेत्रभित्र रहेका बाटो, नहर, बाँध, खानी आदीको विवरण,
(ङ) अन्य आवश्यक विवरणहरु ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा माग गरेको वन क्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न उपयुक्त भएमा निर्देशकले सो वन क्षेत्र वरिपरी बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुलाई उक्त वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा लिन चाहने हो वा नचाहने हो सो जानकारीको लागि पैतिस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित गाँउ विकास समिति वा नगरपालिका र अन्य सार्वजनिक स्थानमा सूचना प्रकाशन गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनाको म्यादभित्र उक्त वन क्षेत्र वरिपरी बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुले सो वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा लिन चाहेमा निर्देशकले कबुलियती वनको लागि माग गरिएको निवेदनलाई मुलतवी राखी तीन महिनाभित्र उपभोक्ता समूह गठन गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमका म्यादभित्र निवेदन नपरेमा वा उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र उपभोक्ता समूह गठन नभएमा कबुलियती वनको रुपमा दिन उपयुक्त देखिएमा निर्देशकले निवेदकसँग देहाय बमोजिमको थप विवरण माग गर्नु पर्नेछ –
(क) विस्तृत कार्ययोजना,
(ख) उक्त क्षेत्रमा रहेका रुखहरुको जात र नाप पैमाइस सहितको विवरण,
(ग) भएका रुखहरु हटाउनु पर्ने भएमा सो को योजना,
(घ) कबुलियती वनको अवधि समाप्त हँुदाका बखतको वनको स्थिति,
(ङ) अन्य आवश्यक प्राविधिक कुराहरु ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने सिलसिलामा निवेदकले सो वन क्षेत्रसगँ सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु माग गरेमा उपलब्ध भएसम्मका तथ्याङ्कहरु निवेदकलाई जिल्ला वन अधिकृत वा निर्देशकले विना दस्तुर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) एउटै वन क्षेत्र एक भन्दा बढी संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायबाट कबुलियती वनको रुपमा लिन निवेदन परेमा गरीबीको रेखामुनिका अधिकांश व्यक्तिहरु रहेको समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता र वृक्षरोपण गरी वन पैदावार उत्पादन गर्ने वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइनेछ ।
(७) कुनै समुदायलाई कबुलियती वन सुम्पदा कुनै प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा जिल्ला वन कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३९क. प्रस्ताव आव्हान गरी कबुलियती वन दिन सकिनेः (१) नियम ३९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको देहायको क्षेत्रलाई प्रस्ताव आव्हान गरी संगठित संस्था वा उद्योगलाई कबुलियती वनको रुपमा दिन सक्नेछ –
(क) झाडी बुट्यान क्षेत्र,
(ख) अतिक्रमणकारीहरुबाट फिर्ता लिएको क्षेत्र,
(ग) प्राकृतिक प्रकोपका कारण वन क्षति भई पुनः उकास भएको क्षेत्र,
(घ) बीस प्रतिशतभन्दा कम क्राउन कभर भएको वन क्षेत्र,
(ङ) भू–संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र ।
(२) निर्देशकले उपनियम (१) बमोजिमको वन क्षेत्रको वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण लगायत दिगो व्यवस्थापन गर्ने आधारहरु समेत खुलाई इच्छुक संगठित संस्था वा उद्योगलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको प्रस्तावमा सहभागी हुन चाहने इच्छुक संगठित संस्था वा उद्योगले
देहायका कुराहरु खुलाई प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् –
(क) कबुलियती वनको अवधि,
(ख) कबुलियती वनको रुपमा लिन चाहेको स्थान, क्षेत्रफल र चार किल्ला,
(ग) उत्पादन गरिने वन पैदावारको किसिम र तिनको दिगो उपयोग सम्बन्धी वन
विकासको कार्ययोजना,
(घ) कबुलियती वन क्षेत्रभित्र कुनै किसिमको भौतिक निर्माण (घर टहरा आदि)
गरिने भए सो को विवरण,
(ङ) नेपाल सरकारलाई बुझाउने बार्षिक दस्तुर सम्बन्धी प्रावधानहरु,
(च) सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि उक्त वन क्षेत्र नेपाल सरकारलाई फिर्ता
बुझाउँदाको अवस्थामा कायम रहने वनको अनुमानित स्वरुप र वन
पैदावारको स्थिति विवरण,
(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावलाई ऐनको दफा ३२ को उपदफा (२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशकले विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्देशकबाट प्राप्त प्रस्तावको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ –
(क) महानिर्देशक –संयोजक
(ख) सम्बन्धित निर्देशक –सदस्य
(ग) प्रमुख लेखा नियन्त्रक, मन्त्रालय –सदस्य
(घ) महानिर्देशकले तोकेको वन विभागको अधिकृत –सदस्य
(५) उपनियम (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ –
(क) वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, भू–क्षय तथा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको माध्यमबाट वन विकास सम्बन्धी कार्यक्रम,
(ख) नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने दस्तुर तथा राजस्व,
(ग) कबुलियतमा लिने वन क्षेत्रको वरपर रहने बासिन्दाहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारको संभावना,
(घ) स्थानीय क्षेत्रमा औद्योगिक क्रियाकलाप बृद्धि हुने अन्य आयमूलक कार्यक्रम ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त ठहर भएको प्रस्ताव पेश गर्ने
प्रस्तावकलाई कबुलियती वन दिन मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) नेपाल सरकारले उपनियम (७) बमोजिम सिफारिस भई आएको प्रस्तावकसँग सम्झौता गरी कबुलियती वन प्रदान गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम सम्झौता गर्दा प्रस्तावकले देहाय बमोजिमका काम कुरा गर्न नपाउने गरी निषेध गर्नु पर्नेछ –
(क) वन विभागको पूर्व स्वीकृति नलिई वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीनाला, खोलाको स्रोत थुनछेक गर्न वा फर्काउने,
(ख) वनस्पतिका विकासमा अवरोध पु¥याउने, जीवजन्तुको बासस्थानमा हानी नोक्सानी पु¥याउने, प्राकृतिक वा भौतिक स्वरुप विगार्ने वा सीमसार क्षेत्रको पर्यावरणीय स्थितिमा प्रतिकूल असर पुरायाउने,
(ग) जलचर वा अन्य कुनै किसिमका जनावर, पशुपन्छी वा जीवजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुनेगरि कुनै किसिमको विषादी प्रयोग गर्ने,
(घ) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने वा खानी संचालन गर्ने, वरिपरीका स्थानिय बासिन्दाको सामाजिक रीतिरिवाजमा अवरोध पुग्ने कार्य गर्ने गराउने वा बाटोघाटो खोलानालाको निर्वाध उपयोग जस्ता पारम्परिक अधिकारकोउपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गराउने ।
४०. कबुलियत वन सुम्पने विशेष व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले गरिबीको रेखामुनी रहेका समुदायहरुको निमित्त कबुलियती वन सम्बन्धी आयोजना तयार पारी सो योजनाबाट लाभ पाउने व्यक्तिहरुलाई कबुलियत वन सुम्पन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियती वन सुम्पनु भन्दा अगाडि कबुलियती वन सम्बन्धी आयोजनाले सम्बन्धित समुदायलाई कार्य योजना तयार गर्न लगाई सो कार्य योजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सुम्पिएको कबुलियती वनमा रहेका वन पैदावारको उपयोग र संरक्षण कार्य योजनामा तोकिए बमोजिम नै हुनेछ ।
४१. कबुलियती वनको पट्टा र दस्तुरः ऐनको दफा ३२ को उपदफा (४) बमोजिम मन्त्रालयले कबुलियती वन प्रदान गर्न स्वीकृति दिएमा र्देशकले अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा कबुलियती वनको कबुलियतनामा तयार गरी अनुसूची–२० मा उल्लेखित बार्षिक दस्तुर लिई निवेदकलाई अनुसूची–२१ बमोजिमको पट्टा सहित कबुलियती वन प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
४२. कबुलियती वनको लगतः कबुलियती वन सुिम्पएपछि त्यसको लगत क्षेत्रीय वन कार्यालयमा राखी सोको जानकारी जिल्ला वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
४३. कबुलियतको म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) पट्टावालाले कबुलियतमा उल्लेखित म्यादभित्र कार्ययोजना अनुसार कार्य संचालन गर्न नसकेमा सोको मनासिव माफिकको कारण देखाई निवेदन दिएमा र नेपाल सरकारले मनासिव देखेमा कबुलियतको म्याद बढीमा छ महिनाको लागि थप गर्न सक्नेछ । सो म्यादभित्र पनि कार्य संचालन गर्न नसकेमा त्यस्तो कबुलियती वनको कबुलियतनामा
खारेज गरिनेछ ।
४४. कबुलियती वनको संरक्षणः (१) कबुलियती वनको संरक्षणको व्यवस्था पट्टावाला आफँैले गर्नु पर्नेछ । (२) पट्टावालाले कबुलियती वनको संरक्षणको लागि कुनै सहयोग मागेमा जिल्ला वन अधिकृतले उपयुक्त सहयोग प्रदान गर्नुका साथै अन्य निकायलाई सहयोगका लागि सिफारिस गरिदिनु पर्नेछ ।
४५. कबुलियती वनमा गर्न नहुने कामः (१) कबुलियती वनमा देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुदैनः–
(क) कबुलियती वनले चर्चेको जग्गा बिक्री गर्न, धितो राख्न वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न,
(ख) कार्य योजनाले गर्न हुने भनी तोके बाहेकका अन्य कार्य गर्न ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कबुलियती वनको विकासको लागि आफूले लगाई हुर्काएको वन पैदावार धितो बन्धक राखी वित्तिय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न यस नियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
४६. हक हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न सकिने – (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कबुलियतको एक तिहाई अवधिसम्म सन्तोषजनक रुपमा काम गर्ने पट्टावालाले आफ्नो अधिकार अन्य कुनै संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न सकिनेछ । यसरी आफ्नो हक हस्तान्तरण वा बिक्री गर्नु पर्दा सम्बन्धित पट्टावालाले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम हक हस्तान्तरण वा बिक्रीको स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश भएकोमा मन्त्रालयले सो वनमा पट्टावालाले लगाएको वा हुर्काएको वन पैदावार नेपाल सरकारको तर्फबाट खरिद गर्न चाहेमा सो वन पैदावारको अनुसूची–२ बमोजिमको मूल्य बराबरको रकम
पट्टावालालाई बुझाई खरिद गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण वा बिक्री गरिएको कबुलियती वन कुनै संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायले खरिद गरेमा साविक पट्टावालाले नेपाल सरकारसँग गरेको कबुलियतनामा निज खरिदकर्तामा हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण वा बिक्री भएको कबुलियती वनको पट्टामा निर्देशकले त्यसरी कबुलियती वन हस्तान्तरण वा बिक्री भएको व्यहोरा जनाई आफ्नो लगत अद्यावधिक बनाई राख्नु पर्नेछ ।
४७. वन पैदावारको उत्पादन तथा उपभोगः (१) कबुलियती वनको वन पैदावार उपभोग वा बिक्री वितरण गर्दा कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेको परिमाण बमोजिमको वन पैदावार मात्र उपभोग वा बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ ।
(२) पट्टावालाले कबुलियती वनमा वृक्षरोपण गरेको वन पैदावारको जात र परिमाण खुलाई प्रत्येक बर्ष जिल्ला वन कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(३) पट्टावालाले फलामे टाँचा बनाई जिल्ला वन कार्यालयमा टाँचा दर्ता गराई पाउँ भनी निवेदन दिनु पर्नेछ । सो निवेदन उपर टाँचाको नाम दोहोरो नपर्ने गरी जिल्ला वन अधिकृतले टाँचा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।
(४) कबुलियती वनको वन पैदावार ओसार पसार गर्दा उपनियम (३) बमोजिमको टाँचा लगाई सोको अग्रिम जानकारी जिल्ला वन कार्यालयमा दिई बाटोमा पर्ने जाँच चौकीहरुबाट दरपिठ गराई लैजानु पर्नेछ ।
४८. कबुलियती वन प्रदान गर्दाका रुखहरुको स्वामित्वः (१) कबुलियती वन प्रदान गर्दा त्यसमा भएका रुखहरुको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्ता रुखहरुको व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्ने प्रावधान कार्ययोजनामा उल्लेख गरी त्यस्ता रुखहरु पट्टावालाले जिम्मामा लिनु पर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा ३१ को खण्ड (क) र (ख) को उद्देश्यको लागि कबुलियती वन प्रदान गर्दा जंगलको प्रकृति हेरी त्यहाँ रहेका रुखहरुको मूल्यांङ्कन गरी सोको बढीमा दश प्रतिशतसम्मको रकम त्यस्तो कबुलियती वनको पट्टावालाबाट धरौटी वा बैंक ग्यारेण्टी लिन सकिनेछ ।
तर गरिबीको रेखामुनिको समुदायलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा त्यस्तो धरौटी लिईने छैन ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमका रुखहरु कटान गर्दा पट्टावालाले जिल्ला वन कार्यालयको रेखदेखमा कटान गरी प्राप्त भएको वन पैदावार कार्ययोजना अनुसार पट्टावालाले लिन चाहेमा पहिले पाँच बर्षसम्मको लागि अनुसूची–२ बमोजिमको मूल्य लिई बिक्री गरिनेछ ।तर पट्टावालाले लिन नचाहेमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा भएको व्यवस्था अनुसार बिक्री वितरण गरिनेछ ।
४९. कबुलियती वनको दस्तुरः (१) पट्टावालाले प्रत्येक आर्थिक बर्षको आषाढ मसान्तसम्ममा अनुसूची–२० बमोजिमको बार्षिक दस्तुर जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र दस्तुर नबुझाउने पट्टावालालाई पौष मसान्तसम्मको लागि दश प्रतिशत, चैत मसान्तसम्मको लागि पचास प्रतिशत र अर्को आषाढ मसान्तसम्मको लागि शत प्रतिशत जरिवाना गरी दस्तुर असुल गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम म्यादभित्र दस्तुर नबुझाउने पट्टावालाको पट्टा खारेज हुनेछ । तर पट्टावालाले बुझाउन नसकेको कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिएमा र नेपाल सरकारलाई मनासिव लागेमा उपनियम (२) बमोजिम जरिवाना सहित लाग्ने जम्मा दस्तुरमा
शत प्रतिशत थप जरिवाना थप लिई एक बर्षसम्म पट्टा कायम राख्न सक्नेछ ।
५०. कबुलियती वनको अवधिः (१) कबुलियती वन बढीमा चालिस बर्षसम्मको लागि सुम्पन सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियती वनको अवधि निर्धारण गर्दा कार्ययोजना बमोजिम त्यस्तो वनमा लगाईने वन पैदावारको किसिम र त्यस क्षेत्रमा संचालन गरिने कार्यक्रमलाई आधार मानी गर्नु पर्नेछ ।
(३) पट्टावालाले कार्ययोजना र कबुलियतनामा बमोजिम सन्तोषजनक रुपले कबुलियती वन संचालन गरेको देखिएमा र पट्टावालाले चाहेमा त्यस्तो वन क्षेत्रलाई थप चालीस बर्षसम्मको लागि पुनः सुम्पन सकिनेछ ।
५१. पट्टाको नक्कल दिन सकिनेः (१) कबुलियती वनको पट्टा हराएमा, च्यातिएमा, नष्ट भएमा वा अरु कुनै प्रकारले काम नलाग्ने भई सोको प्रतिलिपि लिन परेमा पट्टावालाले निर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा निर्देशकले कबुलियती वनको पट्टाको प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।
५२. मूल्याङ्कनः (१) पट्टावालाले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र कबुलियती वनको बार्षिक प्रतिवेदन निर्देशक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले पट्टावाला वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा कम्तिमा बर्षको एक पटक कबुलियती वनमा कार्ययोजना बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय र विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको व्यवहोराबाट पट्टावालाले निषेधित कार्य गरेको भन्ने देखिएमा सोको छानविन नहुन्जेल निर्देशकले कबुलियती वनको वनपैदावार उपभोग वा संकलन गर्न नपाउने गरी वा कार्ययोजना बमोजिमको कुनै कार्य गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
५३. पट्टा खारेज गर्न सक्नेः (१) पट्टावालाले पट्टा बमोजिम कार्य संचालन गर्न नसकेको, वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कार्य गरेको वा ऐन वा यस नियमावली बमोजिम पालना गर्नु पर्ने कुराहरु पालन नगरेको भनी उजुरी परेमा वा अन्य कुनै स्रोतबाट पट्टावालाले निषेधित कार्य वा कार्य योजना विपरित कार्य गरेको देखिएमा निर्देशकले प्राविधिक कर्मचारी खटाइ पट्टावाला वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा स्थलगत निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट वा नियम ५२ को उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबाट पट्टावालाले निषेधित कार्य गरेको देखिन आएमा निर्देशकले सम्बन्धित पट्टावालाललई बढीमा पैतिस दिनको म्याद दिई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पट्टावालाले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो सफाई पेश भएको मितिले पैतालिस दिनभित्र निर्देशकले पट्टा खारेज गरी कबुलियती वन फिर्ता लिन
सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पट्टा खारेज गरी कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय भएकोमा त्यस्तो कबुलियती वनमा पट्टावालाले लगाई हुर्काएको वन पैदवारको हकमा निर्देशकले जिल्ला वन कार्यालयलाई उक्त वन पैदावारको मूल्याङ्कन गर्न लगाई अनुसूची–२ बमोजिमको रकम क्षतिपूर्ति बापत पट्टावालालाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम गरिएको वन पैदावारको मूल्याङ्कनमा पट्टावाला सहमत नभएमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम उक्त विवाद टुंगो लगाइनेछ ।
(६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्ति दिंदा पट्टावालाले पट्टामा उल्लेखित शर्त विपरित काम गरेको कारण भएको हानी नोक्सानीको बिगो बापतको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र पट्टावालालाई दिनु पर्नेछ ।
५४. कार्य योजनामा संशोधनः कबुलियती वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नु परेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।