वन नियमावली, २०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५१।१२।२०
संशोधन
१. वन (पहिलो संशोधन) नियमवाली, २०५६ २०५६।५।२१
२. वन (दोस्रो संशोधन) नियमवाली, २०५९ २०५९।४।२७
३. वन (तेस्रो संशोधन) नियमवाली, २०६२ २०६२।६।१०
४. वन (चौथो संशोधन) नियमवाली, २०७० २०७०।१।३०
५. वन (पाँचौ संशोधन) नियमवाली, २०७२ २०७२।६।२५
वन ऐन, २०४९ को दफा ७२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु
बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः यी नियमहरुको नाम “वन नियमावली, २०५१” रहेको छ ।
(२) यो नियमवाली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले वन ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “महानिर्देशक” भन्नाले वन विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ग) “निर्देशक” भन्नाले क्षेत्रीय वन कार्यालयको क्षेत्रीय वन निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(घ) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले जिल्ला वन अधिकृत सम्झनु पर्छ र त्यस्तो
अधिकृत नियुक्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “दाउरा” भन्नाले खयर बाहेक बल्लावल्लीको रुपमा वा चिरानको रुपमा जान नसक्ने
दुई फिट भन्दा कम लम्बाई र डेढ फिट भन्दा कम गोलाईको काठ सम्झनु पर्छ ।
(च) “निकाय” भन्नाले नेपाल सरकारले काठ, दाउराको संकलन, कटान, मुछान, घाटगद्दी
तथा बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्न पाउने गरी अख्तियारी दिएको निकाय सम्झनु
पर्छ ।
(छ) “विधान” भन्नाले उपभोक्ता समूहको विधान सम्झनु पर्छ ।

३. कार्य योजना तयार गर्नेः (१) सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनको लागि विभागले देहायका कुराहरु खुलाई एक वा एकभन्दा बढी जिल्लाको निमित्त भू–बनोट तथा प्राकृतिक सिमानाको आधारमा वन व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछस्(

(क) सबै जङ्गल, झाडी, बुट्यान, घाँसे जग्गाले ओगटेको तथा खालि पर्ति रहेको क्षेत्र,

(ख) वन सीमाहरुको अवस्थिति,

(ग) भू–उपयोग तथा रुखका प्रजाति अनुसारको विवरण देखिने गरी तयार गरिएको वनको नक्शा,

(घ) जनसंख्या तथा जनघनत्व तथा वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धी विवरण,
(ङ) वन पैदावारको विवरण,
(च) वन जङ्गलका विकास तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम र उपाय,
(छ) वन पैदावारको संकलन, उपयोग तथा बिक्री सम्बन्धी बार्षिक विवरण,
(ज) स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावार,
(झ) कार्ययोजना अवधिभर वन पैदावारबाट प्राप्त हुने वार्षिक राजश्वको अनुमान,
(ञ) कार्ययोजना लागू गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा खर्चको
विवरण,
(ट) भू–संरक्षण, पर्यटन विकास, वातावरण र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण
सम्बन्धी कार्यक्रम,
(ठ) वन व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त अन्य विवरणहरु ।
(२) यो नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि स्वीकृत भएका कार्य योजना यसै नियमावली बमोजिम
तयार गरेको मानिनेछ ।

४. कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनः निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र सोप्रतिवेदनको एकप्रति जानकारीको लागि विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।

५. कार्य योजनामा संशोधनः (१) जिल्ला वन अधिकृतले कार्य योजनामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने देखेमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन विभागमा पठाउन सक्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट कार्य योजनामा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुनेदेखिएमा विभागले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

६. सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न नपाईनेः (१) कार्ययोजनामा बर्ष भरिमा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न तोकिएको परिमाणभन्दा बढी हुने गरी वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न पाईने छैन ।(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बाढी, पैह्रो, हिमपात, आगजनीआदि जस्ता दैवी प्रकोपको कारणले गर्दा वन पैदावारको क्षति वन हुन गई वन पैदावार सड्ने वा नासिने अवस्था आई परेमा सो वन पैदावारलाई वन क्षेत्रबाट सङ्कलन गर्न र बिक्री वितरण गर्न कार्ययोजनाले तोकेको वार्षिक परिमाणको हदले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

७. इजाजतपत्र लिनु पर्ने र टाँचा लगाउनु पर्ने – (१) यस नियमावली बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट इजाजतपत्र नलिई कसैले कुनै किसिमको वन पैदावार उपलब्ध गर्न, सङ्कलन गर्न,हटाउन, बिक्री वितरण गर्न, निकासी गर्न वा ओसारपसार गर्न हुँदैन र उपरोक्त उद्देश्यले वन क्षेत्रभित्र प्र्रवेश गर्न समेत हुँदैन ।(२) ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति वा निकायले वनमा कुनै काठ वा दाउरा काट्दा टुक्रायाउँदा वा त्यसको निकासी गर्दा इजाजतपत्रमा उल्लेख भएको तथा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शर्तहरु अनिवार्य रुपले पालना गर्नुु पर्नेछ ।(३) वनको काठ वा दाउरा काट्दा, टुक्रायाउँदा, उपभोग गर्दा, हटाउँदा, बिक्री वितरण गर्दा,
ओसारपसार गर्दा वा निकासी गर्दा विभागले तोकिदिएको टाँचा लगाउनु पर्नेछ ।
(४) काठ दाउरा वाहेकका अन्य वन पैदावार काट्दा, टुक्¥याउँदा, उपभोग गर्दा, हटाउँदा,बिक्री वितरण गर्दा, ओसारपसार गर्दा वा निकासी गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कार्यविधिको अधिनमा रही गर्नु पर्नेछ ।

८. वन पैदावार प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) वन पैदावार प्राप्त गर्न चाहने कुनै व्यक्ति, जिल्ला वन पैदावार आपूूर्ति समिति वा निकायले देहायका कुराहरु खुलार्र्र्र्र्ई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष रितपूर्वकको निवेदन दिनु पर्नेछ –
(क) वन पैदावारको नाम,
(ख) वन पैदावार प्राप्त गर्न चाहेको क्षेत्रको नाम,
(ग) वन पैदावारको किसिम र परिमाण,
(घ) वन पैदावार लिन चाहेको प्रयोजन, र
(ङ) वन पैदावार प्रयोग गरिने ठाँउ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाचँबुझ गरी कार्य योजना अनुसार बिक्री वितरण गर्न तोकिएको परिमाण समेतलाई विचार गरी अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । (३) अधिकार प्राप्त अधिकारीले निवेदन दिने व्यक्ति, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति वा निकायबाट यस नियमावली बमोजिम लाग्ने वन पैदावारको मूल्य, शुल्क वा दस्तुर अग्रीम रुपमा बुझेर मात्र इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ ।

९. काठ दाउराको बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले सर्वसाधारण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी उपनियम (२) वमोजिम काठ, दाउरा बिक्री वितरण गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिदिएको जिल्लामा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्य रहेको एक जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्न सक्नेछ –
(क) जिल्ला वन अधिकृत –अध्यक्ष
(ख) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी –सदस्य
(ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक –सदस्य
(घ) जिल्ला विकास समितिले तोकेको सो
समितिको एकजना सदस्य –सदस्य
(ङ) समाजसेवी तथा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट
मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना –सदस्य
(च) सहायक वन अधिकृत –सदस्य सचिव

(१क) उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिमको समिति गठन भएका जिल्लाहरुमा सो समितिले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट नियम ८ बमोजिम इजाजतपत्र लिई देहायको प्रयोजनको लागि काठ दाउराको बिक्री
वितरणको व्यवस्था गर्नेछ –
(क) ग्रामीण जनताको घरकाजको लागि,
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन ।
पहिलो संशोधनद्वारा थप ।
(ख) जन सहभागिताद्वारा गरिने साना लागतको विकास निर्माण कार्यको लागि,

(ग) दैवी प्रकोप उद्धार तथा कृषि औजारको लागि ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले यस नियमावलीमा उल्लेखित कुराहरुका अतिरिक्त नेपाल सरकारले समय समयमा दिएका निर्देशनहरुको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(४) कार्ययोजना बमोजिम बिक्री वितरण गर्न तोकिएको परिमाणको अधिनमा रही अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिमको समिति गठन भएका जिल्लाहरुमा त्यस्तो समितिलाई बिक्री वितरणको लागि एकमुष्ट वा लट– लट गरी काठ दाउरा उपलब्ध गराउन सक्नेछ र त्यसरी उपलव्ध भएको काठ दाउरा समितिले नियम ८ बमोजिमको इजाजतपत्र लिई टाँचा लगाई आफ्नै खर्चमा कटान, चिरान र ढुवानी गर्नु पर्नेछ ।
(५) कार्य योजना बमोजिम काठ दाउरा प्राप्त नहुने जिल्लाको हकमा नेपाल सरकारले अन्य काठ दाउरा उपलब्ध हुन सक्ने जिल्लाबाट काठ दाउरा उपलब्ध गराई बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (२) को प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गरिएको काठ दाउरा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न तथा जिल्ला बाहिर ओसार–पसार गर्न पाईने छैन ।
(७) अधिकार प्राप्त अधिकारीले बिक्री वितरण गरिसकेको काठ दाउरा समयमै उठाई नलगेको वा बिक्री वितरण गरी बाँकी रहेका दाउरा काठ अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची–२ मा तोकिएको मूल्यमा नघटाई प्रचलित बजार मूल्य समेतलाई आधार मानी बोलकबोल प्रथाद्वारा बिक्री वितरण गर्नसक्नेछ ।
(८) काठ दाउरा बिक्री वितरण परिमाण तथा कार्यविधि कार्य योजनाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।तर कार्य योजना तयार नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरी तोकिदिए बमोजिमहुनेछ ।
(९) अधिकार प्राप्त अधिकारीले काठ दाउराको बिक्री वितरण गर्दा अनुसूची–२ बमोजिमको मूल्य लिई बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।
तर जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले काठ दाउरा उपलब्ध
गराउँदा समितिले काठ दाउरा बिक्री वितरण गरिसकेपछि मात्र मूल्य बुझाउँने गरी उपलब्ध गराउन
यस नियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

१०. खयर काठ (जरा समेत) को बिक्रीः नियम ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकारप्राप्त अधिकारीले खयरको जरा बिक्री गर्दा तौलको आधारमा र खयर काठ (गोलिया) बिक्री गर्दा घन फिटको आधारमा अनुसूची–२ मा तोकिएको मूल्यमा नघटाई प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत आधार मानी बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

११. जडिबुटीको संङ्कलन तथा बिक्री वितरणः (१) कुनै वन क्षेत्रबाट अनुसूची–३ मा उल्लेखित जडिबुटीहरु संङ्कलन गर्न चाहने जडिबुटीको किसिम, संङ्कलन क्षेत्र, परिमाण र संङ्कलन गर्ने उद्देश्य समेत खोली अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर जाचँबुझ गर्दा माग बमोजिमको जडिबुटी संङ्कलन गर्न प्रतिबन्ध लागेको नदेखिएमा अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जडिबुटी संङ्कलन गर्ने इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त जडिबुटी संङ्कलन गर्ने इजाजतपत्र बमोजिम संङ्कलनगरिएको जडिबुटी त्यस्ता इजाजतपत्रसगँ भिडाई तथा संङ्कलन गरेको परिमाण जाँची अधिकार प्राप्त
अधिकारीले अनुसूची–३ बमोजिमको दस्तुर लिई अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा छोडपूर्जी दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको जातको
जडिबुटीको संङ्कलन तथा बिक्री वितरण बोलकबोल प्रथाद्वारा सबैभन्दा बढी दस्तुर कबोल गर्ने
व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ ।
(५) अनुसूची–५ मा नपरेका र पहिचान हुन नसकेका जडिबुटीका पहिचान र बिक्री
वितरणको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले नेपाल सरकारमा पेश गरी नेपाल सरकारबाट निकासा
भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

१२. संङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचनाप्रकाशन गरी कुनै खास किसिमको वन पैदावारको संङ्कलन, उपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसार–पसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

१३. वन पैदावारको निकासी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै व्यक्तिले यस नियमावली बमोजिम संङ्कलन गरेको वा प्राप्त गरेको वन पैदावारमध्ये उपनियम (२) बमोजिम विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको तेस्रो संशोधनद्धारा संशोधित ।वन पैदावार बाहेक अन्य वन पैदावार विदेश निकासी गर्न निवेदन दिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले विदेश निकासी गर्ने अनुमतिका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास किसिमको वन पैदावारको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।
(३) कुनै व्यक्ति, संघ संस्था वा उद्मोगले संङ्कलन, उपयोग, बिक्री वितरण, ओसार–पसार तथा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएदेखि बाहेक अन्य वन पैदावार भन्सारको प्रज्ञापनपत्र र सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक प्रमाण सहित विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्न वा पुनः विदेश निकासी गर्नको निमित्त निवेदन दिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो वन पैदावार आयात गरी बिक्री वितरण गर्न
वा पुनः विदेश निकासी गर्नको लागि अनुमति दिन सक्नेछ ।

१४. अन्य वन पैदावारको बिक्री वितरणः (१) काठ, दाउरा, खयर र जडिबुटी बाहेक अनुसूची–६ मा उल्लेखित वन पैदावार प्रयोग गर्न चाहनेले अधिकार प्राप्त अधिकारीे समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम काठ, दाउरा, खयर र जडिबुटी बाहेक अन्य वन पैदावार लिन
निवेदन परेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची–६ बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो वन पैदावार बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले काठ, दाउरा, खयर र जडिबुटी बाहेकका अन्य वन पैदावार बिक्री वितरण बोलकबोल प्रथाद्वारा गरी सबैभन्दा बढी दस्तुर कबोल गर्ने व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ ।

१५. धार्मिक कार्यको निमित्त विना मूल्य काठ दाउरा दिन सकिनेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्य योजनाले तोकेको बार्षिक परिमाणको अधिनमा रही निर्णय कार्य बाहेक परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक कामको निमित्त काठ दाउरा माग भएमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरिदिए बमोजिमको काठ दाउरा अधिकार प्राप्त अधिकारीले विना मूल्य वितरण गर्न सक्नेछ।

१६. काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने तथा निकाल्ने म्यादः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका जिल्लाहरुको वन क्षेत्रमा कार्तिक देखि जेष्ठ मसान्तसम्म र अन्य जिल्लाहरुको वन क्षेत्रमा जिल्ला वन अधिकृतले जिल्ला विकास समितिस“ग परामर्श गरी बढीमा आठ महिनासम्मको लागि काठ दाउरा सङ्कलन गरी वन क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने म्याद निर्धारण गर्नेछ र त्यसरी निर्धारित म्यादभित्र काठ दाउरा सङ्कलन गरी वन क्षेत्रबाट बाहिर निकाली सक्नु पर्नेछ । तर दैवी प्रकोपमा परेका व्यक्तिहरुलाई जुनसुकै समयमा काठको बिक्री वितरण गर्नको लागि वन क्षेत्रबाट काठ सङ्कलन गरी बाहिर निकाल्न यस नियमले बाधा पुरयाएको मानिने छैन ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपनियममा तोकिएको अवधिभित्र वन क्षेत्रबाट काठ दाउरा सङ्कलन गरी निकाल्न नसक्ने उचित र पर्याप्त कारण परेमा जिल्ला वन अधिकृतले बढीमा दुई महिनाको लागि काठ दाउरा बाहिर निकाल्ने म्याद थप गर्न सक्नेछ।

१७. रुखको छपान गर्ने काठ दाउरा नाप्ने र आयतन निकाल्ने तरिका – (१) रुख छपान गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बिक्री शर्तनामाको अधिनमा रही गर्नु पर्नेछ ।
(२) रुख तथा काठको आयतन निकाल्ने तरिका अनुसूची–७ बमोजिम हुनेछ ।

१८. बिगो कायम गर्नेः (१) वन जङ्गल नोक्सान भई ठूटासम्म भएको तर काठ फेला नपरी बिगो कायम गर्नु पर्दा अनुसूची–७ बमोजिम ठूटाबाट आयतन निकाली अनुसूची–२ बमोजिमको मूल्यले गुणन गरी बिगो कायम गरिनेछ । (२) ठूटा फेला नपरी काठ मात्र फेला परेमा रुखको ३ गिडालाई एक रुख मानि सबैभन्दा मोटो काठको मोटो छेउलाई ठूटाको आधार मानी आयतन निकाली अनुसूची–२ बमोजिमको मूल्यले
गुणन गरी बिगो कायम गरिनेछ ।
(३) केही काठ फेला परेको र ठूटा मौजूद भएको अवस्थामा ठूटालाई नै आधार मानी आयतन निकाली अनुसूची–२ बमोजिमको मूल्यले गुणन गरी बिगो कायम गरिनेछ ।

१९. चरिचराउको निमित्त इजाजतपत्रः कार्ययोजनामा नपरेको वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निषेध गरेको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा अनुसूची–८ मा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई जनावर चरिचराउन अनुसूची–९ बमोजिमको इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।

२०. वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिनेः (१) कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेको तथा वन विकास कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा गैरसरकारी संस्थालाई तोकेको शर्तमा तोकिएको क्षेत्र र अवधिको लागि बोलकबोल प्रथाद्वारा वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको वन क्षेत्रमा रहेका वन पैदावारको उपयोग यस परिच्छेदमा उल्लेख भए बमोजिम नै हुनेछ ।

२१. काठको ओसार पसारः (१) राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र संङ्कलन गरिएको गोलिया काठलाई घाटगद्दीबाट टाँचा लगाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले ओसार पसार गर्न छोडपूर्जी दिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम छोडपूर्जी भएको गोलिया काठ चिरान गरेपछि सःमिल तथा फर्निचर उद्मोगले आफ्नो उत्पादन भनी जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता गराईए बमोजिमको ढाँचा प्रयोग गरी ओसार पसार गर्नु पर्नेछ । यसरी ओसार पसार गर्दा सोको अग्रीम जानकारी जिल्ला वन कार्यालयमा दिई बाटोमा पर्ने जाँच चौकीहरुबाट दरपिठ गराई लैजानु पर्नेछ । (३) अधिकार प्राप्त अधिकारीले शङ्का लागेमा जुनसुकै समयमा सःमिल तथा फर्निचर उद्मोगको जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

२२. वन विकास सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम वा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत विकास कार्यहरु (नर्सरी निर्माण, विरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण, गोडमेल, थिनिङ्ग, प्रुनिङ्ग, हारभेष्टिङ्ग, फेलिङ्ग इत्यादि ) शुरु गर्दा कम्तिमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको वन सहायक कर्मचारीले विभागले दिएको निर्देशनको अधिनमा रही लगत इष्टिमेट बनाई अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिई गर्नु पर्नेछ ।
(२) स्वीकृत कार्यक्रममा परेका वन विकास तथा संरक्षण, वन कार्यालयको निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठ दाउरा जिल्ला वन कार्यालयले लगत राखी उपभोग गर्न सक्नेछ । (३) उपनियम (२) बमोजिमका कार्यहरु मध्ये भवन, घर, छाप्रो, वन पथ, पुल निर्माण मर्मत आदि कार्य गर्दा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको वन सहायकले दुई लाख रुपैयाँसम्म, सहायक वन अधिकृतले दशलाख रुपैयाँसम्म, जिल्ला वन अधिकृतले सो भन्दा माथिको लगत इष्टिमेट गरी एक तह माथिको पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराई कार्य संचालन गर्न सक्नेछ ।
(४) विकास कार्यको जाँचपास गर्ने अधिकार अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिदिएको अधिकृतको हुनेछ । तर जाँचपास गर्ने अधिकार कार्य सम्पन्न गर्ने कर्मचारी भन्दा एक तह माथिको प्राविधिक कर्मचारीलाई हुनेछ ।

२३. क्षेत्र तोक्न सक्नेः अधिकार प्राप्त अधिकारीले राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्रलाई बीउ उत्पादन, अनुसन्धान वा तालीम संचालन क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।

२४. संरक्षित वनको कार्य योजनाः संरक्षित वनमा गरिने वन सम्बन्धी कार्यहरुको व्यवस्थापनको लागि
विभागले देहाय बमोजिमका कुराहरु समावेश गरी कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछ ः–
(क) वन क्षेत्रको चार किल्ला र क्षेत्रफल,
(ख) वन संरक्षणका लागि अपनाइने तरिकाहरु,
(ग) वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरु,
(घ) वन व्यवस्थापन सम्बन्धी तरिकाहरु ।

२५. अनुमतिपत्र दिनेः (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले संरक्षित वनबाट स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट
गरेको तरिका र परिमाणमा वन पैदावार निकाल्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको ढाँचा अनुसूची–१० बमोजिम र वन
पैदावारको दस्तुर अनुसूची–२, अनुसूची–३ र अनुसूची–६ बमोजिम हुनेछ ।

२६. सामुदायिक वनको निर्धारणः (१) जिल्ला वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पदा गाँउ वस्तीबाट जङ्गलको दूरीका साथै वन व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय उपभोक्ताहरुकोे चाहना र व्यवस्थापन क्षमता समेतलाई ध्यान दिनु पर्नेछ ।

(२) राष्ट्रिय वन क्षेत्रभन्दा बाहिरको सार्वजनिक जग्गामा स्थानिय उपभोक्ताहरुले वा अरु कसैले रुख विरुवा लगाई रुख विरुवाको संरक्षण गरेको रहेछ भने वा स्थानिय उपभोक्ताहरुले उपभोक्ता समूह गठन गरी त्यस्तो जग्गामा स्वामित्व भएको संस्थाकोे स्वीकृति लिई सोही संस्थामा
जग्गाको स्वामित्व रहने गरी रुख विरुवा लगाउन चाहेमा जिल्ला वन अधिकृतले सो वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वनको रुपमा मान्यता दिन सक्नेछ ।

२७. उपभोक्ता समूहको गठन र दर्ताः (१) सामुदायिक वनको रुपमा वन व्यवस्थापन गर्न चाहने उपभोक्ताहरुले सम्बन्धित इलाका वन कार्यालय मार्फत वा सोझै जिल्ला वन अधिकृत समक्ष लिखित रुपमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा जिल्ला वन अधिकृतले यथाशक्य चाँडो प्राविधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम खटिएका कर्मचारीले स्थानीय निकाय समेतको सहयोग लिई उपभोक्ता समूह गठन गर्न र त्यसको विधान तयार गर्न उपभोक्ता समूहलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ । उपभोक्ता समूहको विधानमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त अनुसूची–११ मा उल्लेखित कुराहरुको
सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हुनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको विधान तयार गर्दा र विधान अनुसारको उपभोक्ता समूह गठन
गर्दा वडा, गाँउ, नगर तथा जिल्लाको सिमानाले असर नपार्ने गरी सर्वसम्मतिको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम पहिचान भएका उपभोक्ताहरुले उपनियम (४) बमोजिम तयार भएको विधानमा उल्लेख भए अनुरुप सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु रहने गरी एक उपभोक्ता समूह गठन गरी उपभोक्ता समूहकोे विधान सहित अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित इलाका वन कार्यालय मार्फत वा सोझै जिल्ला वन कार्यालयमा उपभोक्ता समूह दर्ता गराउन दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको दरखास्त दिने उपभोक्ता समूह त्यसको विधान अनुरुप गठन भएको देखिन आएमा जिल्ला वन अधिकृतले त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई दर्ता गरी ऐन, यस नियमावली तथा नेपाल सरकारले तोकिदिएको शर्तहरु पालन गर्न कबुलियत गराई अनुसूची–१३
बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

२८. सामुदायिक वनको कार्ययोजनाः (१) उपभोक्ता समूहले देहायका कुराहरु समावेश गरी सामुदायिक वनको कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछः
(क) वनको विवरण–नाम, सिमाना, क्षेत्रफल, वनको अवस्था र वनको किसिम,
(ख) वनको नक्सा,
(ग) व्लक विभाजन र यसको विवरण– नाम, सिमाना, क्षेत्रफल, मोडहा,
भीरालोपन, माटो, वनको किसिम, मुख्य जात, उपयोगी जात, उमेर तथा
प्राकृतिक पुनरुत्पादनको स्थिति,
(घ) वन व्यवस्थापनको उद्देश्य,
(ङ) वन संरक्षणको तरिका,
(च) वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु–थिनिङ्ग, प्रुनिङ्ग, क्लिनिङ्ग, र अन्य वन सम्बद्र्धनका
कार्यहरु,
(छ) नर्सरी, वृक्षरोपण, आयमूलक कार्यक्रम र समय तालिका,
(ज) जडिबुटी खेतीको लागि सम्भाव्य क्षेत्रको विवरण, जडिबुटीका जाति प्रजाति,
खेतीको कार्यक्रम र समय तालिका,
(झ) वन पैदावारको बिक्री वितरण र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीको
उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था,
(ञ) ऐनको दफा २९ बमोजिम उपभोक्ताहरुलाई हुन सक्ने सजाय सम्बन्धी
व्यवस्था,
(ट) वन्य जन्तुको संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान,
(ठ) विभागले तोकेको अन्य विषयहरु ।
(२) उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा मुख्य वन पैदावारको घनत्व (ऋचयधल ऋयखभच) र उत्पादनमा ह्रास नआउने गरी अन्न बाली बाहेकका लामो अवधिसम्म एउटै बोटले उत्पादन दिने खालका नगदे बाली लगाउन चाहेमा सो सम्बन्धी विवरण कार्य योजनामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) जिल्ला वन अधिकृतले यस नियम बमोजिम कार्य योजना तयार गर्न सम्बन्धित उपभोक्ता
समूहलाई अवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२९. सामुदायिक वन सुम्पने प्रकृयाः (१) राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको रुपमा लिन चाहेमा अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा जिल्ला वन अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन र उपभोक्ता समूहले स्वीकृतिको लागि पेश गरेको कार्य योजना उपर जिल्ला वन अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी कार्य योजनामा थपघट गर्नुपर्ने भएमा उपभोक्ता समूहको सहमति लिई थपघट गरी स्वीकृत गरिएको कार्ययोजना बमोजिमको वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा उपभोक्ता समूहलाई नेपाल सरकारले तोकेको शर्तहरु पालन गर्ने कबुलियत गराई सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पनेछ । त्यसरी सामुदायिक वन सुम्पदा अनुसूची–१५ बमोजिमको प्रमाणपत्र पनि सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

(३) वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पदा गाँउ, नगर तथा जिल्लाको सिमानाले असर पार्ने छैन ।

(४) सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पने वन क्षेत्र दुई वा सो भन्दा बढी जिल्लाभित्र पर्ने भएमा
जुन जिल्लाका जिल्ला वन अधिकृत समक्ष निवेदन परेको हो निजले अन्य जिल्लाका जिल्ला वन अधिकृतको सहमति लिई सामुदायिक वन सुम्पन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (२) र (४) बमोजिम सुम्पिएको सामुदायिक वनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला वन अधिकृतले गर्नु पर्नेछ ।

३०. सामुदायिक वनको लगत राख्नेः जिल्ला वन अधिकृतले नियम २९ बमोजिम उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वन सुम्पिएपछि सोको लगत आफ्नो कार्यालयमा राखी त्यसको एक एक प्रति विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय वन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

३१. सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कामः (१) उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनमा कार्य योजनाले निषेध गरेका कार्यको अतिरिक्त देहायको कुनै कार्य समेत गर्नु गराउनु हुदैन – (क) वन मास्न, सामुदायिक वनले चर्चेको जग्गा धितो बन्धकी राख्न वा अरु कुनैकिसिमले हस्तान्तरण गर्न,
(ख) खोरिया फडानी गर्न,
(ग) घर छाप्रो बनाउन,
(घ) भू–क्षय हुने कुनै काम गर्न,
(ङ) प्रचलित कानून विपरित वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न,
(च) चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसार पसार गर्न ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ग) मा जुनसुकै कुराहरु लेखिएको भए तापनि जिल्ला वन अधिकृतको स्वीकृति लिई सामुदायिक वन विकासको लागि सामुदायिक वनको वन पैदावार धितो बन्धक राखी वित्तिय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न वा सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने घर वा छाप्रो बनाउन सकिनेछ ।

३२. वन पैदावारको संकलन तथा बिक्री वितरणः (१) उपभोक्ता समूहले कार्य योजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र संकलन तथा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम काठ, दाउरा र अन्य वन पैदावार निकालेपछि उक्त वन क्षेत्रमा उपभोक्ता समूहले यथाशीघ्र वृक्षरोपण गर्ने र पुनरुत्थानको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(३) उपभोक्ता समूहले वन पैदावारको बिक्री दरको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना अनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्योग संचालन गर्न
सक्ने भएमा जिल्ला वन अधिकृतको सिफारिसमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई सामुदायिक वन क्षेत्र बाहिर त्यस्तो उद्योग संचालन गर्न सक्नेछ ।

३३. वन पैदावारको रसिद र लगतः (१) उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावार उपभोक्ता समूहमा खपत हुने भएमा सो वन पैदावारको लगत राखी अनुसूची–१६ बमोजिमको अनुमतिपत्र दिई वितरण गर्न सक्नेछ । (२) उपभोक्ता समूहले वन पैदावारको बिक्री वितरण गर्दा अनुसूची–१७ को ढाँचामा तीन प्रति रसिद बनाई एक प्रति खरिद गर्ने व्यक्तिलाई र एक प्रति सम्बन्धित इलाका वन कार्यालयलाई दिई र एक प्रति आफैँले राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट बिक्री वितरण भएको वन पैदावारको लगत तथा आम्दानी खर्चको हिसाब दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।

३४. टाचाँ दर्ता गर्नु पर्नेः (१) उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको काठ ओसार पसारको लागि फलामे टाँचा बनाई जिल्ला वन कार्यालयमा टाचाँ दर्ता गराई पाँउ भनी निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर टाँचाको नाम दोहोरो नपर्ने गरी
जिल्ला वन अधिकृतले टाँचा निःशुल्क दर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।

३५. वन पैदावारको ओसार पसारः (१) उपभोक्ता समूहले बिक्री गरेको काठ उपभोक्ता समूहको क्षेत्रभन्दा बाहिर ओसार पसार गर्दा उपभोक्ता समूहले तोकेको व्यक्ति वा समितिले नियम ३४ बमोजिमको टाँचा लगाई अनुसूची–१६ बमोजिमको अनुमतिपत्र दिर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम काठ ओसार पसार गर्दा सम्बन्धित वन कार्यालयलाई अग्रिम जानकारी दिई बाटोमा पर्ने चेकपोष्टमा दरपिठ गराई लैजानु पर्नेछ ।
(३) काठ बाहेक अन्य वन पैदावारको ओसार पसार गर्दा जिल्ला वन कार्यालयलाई अग्रिम जानकारी दिई उपभोक्ता समूहले तोकेको व्यक्ति वा समितिबाट अनुमतिपत्र लिई लैजानु पर्नेछ ।

३६. उपभोक्ता समूहको कोषको संचालनः (१) उपभोक्ता समूहको कोष र खाताको संचालन उपभोक्ता समूहले तोकेको सो समूहका दुईजना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट संचालन हुनेछ ।(२) उपभोक्ता समूहको आम्दानी र खर्चको बार्षिक लेखापरीक्षण उपभोक्ता समूहले तोकेको व्यक्ति वा निकायबाट हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपभोक्ता समूहले राखेको आम्दानी र खर्चको लेखा समय समयमा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

३७. सामुदायिक वन फिर्ता लिनेः (१) उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्य संचालन गर्न नसकेको वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेको वा ऐन वा यस नियमावली तथा नेपाल सरकारले तोकेको शर्तहरु पालना नगरेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएमा जिल्ला वन अधिकृतले यथासक्य चाँडो कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदनको आधारमा
देहाय बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ ः–
(क) उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्य संचालन गर्न नसकेको वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेको वा ऐन वा यस नियमावली तथा नेपाल सरकारले तोकेको शर्तहरु पालना नगरेको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिएमा उपभोक्ता समूहलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
(ख) उपभोक्ता समूहले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट सामुदायिक वन फिर्ता लिन उचित ठह¥याएमा जिल्ला वन अधिकृतले सो वन फिर्ता लिन र उक्त उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।
(ग) सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वन फिर्ता लिएको र उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरेको जानकारी सो भए गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सामुदायिक वन फिर्ता लिने र दर्ता खारेज गर्ने गरी गरीएको निर्णय उपर चित्त नबुद्मने उपभोक्ता समूहले त्यस्तो निणर्यको सूचना पाएको पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित निर्देशक समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको उजुरी उपरको निर्णय उजुरी परेको मितिले नब्बे दिनभित्र निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ ।

३८. सहयोग लिन सक्नेः यस परिच्छेद बमोजिमको कार्यको लागि विभाग तथा उपभोक्ता समूहले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

३९. कबुलियती वन प्रदान गर्ने प्रक्रियाः (१) कबुलियती वन लिन चाहने संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायले ऐनमा उल्लेखित कुराहरुको अत्तिरिक्त देहाय बमोजिमको विवरणहरु खुलाई आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन सहित जिल्ला वन कार्यालय मार्फत वा सोझै निर्देशक समक्ष अनुसूची–१८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(क) कबुलियती वनको अवधि,
(ख) वातावरणमा पर्न सक्ने असरको सामान्य लेखाजोखा,
(ग) वन क्षेत्रभित्र रहेका वन पैदावार तथा अन्य प्राकृतिक श्रोतको विवरण
(घ) वन क्षेत्रभित्र रहेका बाटो, नहर, बाँध, खानी आदीको विवरण,
(ङ) अन्य आवश्यक विवरणहरु ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा माग गरेको वन क्षेत्र कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न उपयुक्त भएमा निर्देशकले सो वन क्षेत्र वरिपरी बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुलाई उक्त वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा लिन चाहने हो वा नचाहने हो सो जानकारीको लागि पैतिस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित गाँउ विकास समिति वा नगरपालिका र अन्य सार्वजनिक स्थानमा सूचना प्रकाशन गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचनाको म्यादभित्र उक्त वन क्षेत्र वरिपरी बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुले सो वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा लिन चाहेमा निर्देशकले कबुलियती वनको लागि माग गरिएको निवेदनलाई मुलतवी राखी तीन महिनाभित्र उपभोक्ता समूह गठन गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमका म्यादभित्र निवेदन नपरेमा वा उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र उपभोक्ता समूह गठन नभएमा कबुलियती वनको रुपमा दिन उपयुक्त देखिएमा निर्देशकले निवेदकसँग देहाय बमोजिमको थप विवरण माग गर्नु पर्नेछ –
(क) विस्तृत कार्ययोजना,
(ख) उक्त क्षेत्रमा रहेका रुखहरुको जात र नाप पैमाइस सहितको विवरण,
(ग) भएका रुखहरु हटाउनु पर्ने भएमा सो को योजना,
(घ) कबुलियती वनको अवधि समाप्त हँुदाका बखतको वनको स्थिति,
(ङ) अन्य आवश्यक प्राविधिक कुराहरु ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने सिलसिलामा निवेदकले सो वन क्षेत्रसगँ सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु माग गरेमा उपलब्ध भएसम्मका तथ्याङ्कहरु निवेदकलाई जिल्ला वन अधिकृत वा निर्देशकले विना दस्तुर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) एउटै वन क्षेत्र एक भन्दा बढी संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायबाट कबुलियती वनको रुपमा लिन निवेदन परेमा गरीबीको रेखामुनिका अधिकांश व्यक्तिहरु रहेको समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता र वृक्षरोपण गरी वन पैदावार उत्पादन गर्ने वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइनेछ ।

(७) कुनै समुदायलाई कबुलियती वन सुम्पदा कुनै प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा जिल्ला वन कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३९क. प्रस्ताव आव्हान गरी कबुलियती वन दिन सकिनेः (१) नियम ३९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको देहायको क्षेत्रलाई प्रस्ताव आव्हान गरी संगठित संस्था वा उद्योगलाई कबुलियती वनको रुपमा दिन सक्नेछ –
(क) झाडी बुट्यान क्षेत्र,
(ख) अतिक्रमणकारीहरुबाट फिर्ता लिएको क्षेत्र,
(ग) प्राकृतिक प्रकोपका कारण वन क्षति भई पुनः उकास भएको क्षेत्र,
(घ) बीस प्रतिशतभन्दा कम क्राउन कभर भएको वन क्षेत्र,
(ङ) भू–संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र ।

(२) निर्देशकले उपनियम (१) बमोजिमको वन क्षेत्रको वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण लगायत दिगो व्यवस्थापन गर्ने आधारहरु समेत खुलाई इच्छुक संगठित संस्था वा उद्योगलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको प्रस्तावमा सहभागी हुन चाहने इच्छुक संगठित संस्था वा उद्योगले
देहायका कुराहरु खुलाई प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् –
(क) कबुलियती वनको अवधि,
(ख) कबुलियती वनको रुपमा लिन चाहेको स्थान, क्षेत्रफल र चार किल्ला,
(ग) उत्पादन गरिने वन पैदावारको किसिम र तिनको दिगो उपयोग सम्बन्धी वन
विकासको कार्ययोजना,
(घ) कबुलियती वन क्षेत्रभित्र कुनै किसिमको भौतिक निर्माण (घर टहरा आदि)
गरिने भए सो को विवरण,
(ङ) नेपाल सरकारलाई बुझाउने बार्षिक दस्तुर सम्बन्धी प्रावधानहरु,
(च) सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि उक्त वन क्षेत्र नेपाल सरकारलाई फिर्ता
बुझाउँदाको अवस्थामा कायम रहने वनको अनुमानित स्वरुप र वन
पैदावारको स्थिति विवरण,
(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्तावलाई ऐनको दफा ३२ को उपदफा (२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशकले विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्देशकबाट प्राप्त प्रस्तावको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ –
(क) महानिर्देशक –संयोजक
(ख) सम्बन्धित निर्देशक –सदस्य
(ग) प्रमुख लेखा नियन्त्रक, मन्त्रालय –सदस्य
(घ) महानिर्देशकले तोकेको वन विभागको अधिकृत –सदस्य

(५) उपनियम (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा देहायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ –
(क) वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, भू–क्षय तथा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको माध्यमबाट वन विकास सम्बन्धी कार्यक्रम,
(ख) नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने दस्तुर तथा राजस्व,
(ग) कबुलियतमा लिने वन क्षेत्रको वरपर रहने बासिन्दाहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारको संभावना,
(घ) स्थानीय क्षेत्रमा औद्योगिक क्रियाकलाप बृद्धि हुने अन्य आयमूलक कार्यक्रम ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त ठहर भएको प्रस्ताव पेश गर्ने
प्रस्तावकलाई कबुलियती वन दिन मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) नेपाल सरकारले उपनियम (७) बमोजिम सिफारिस भई आएको प्रस्तावकसँग सम्झौता गरी कबुलियती वन प्रदान गर्ने निर्णय गर्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम सम्झौता गर्दा प्रस्तावकले देहाय बमोजिमका काम कुरा गर्न नपाउने गरी निषेध गर्नु पर्नेछ –
(क) वन विभागको पूर्व स्वीकृति नलिई वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीनाला, खोलाको स्रोत थुनछेक गर्न वा फर्काउने,
(ख) वनस्पतिका विकासमा अवरोध पु¥याउने, जीवजन्तुको बासस्थानमा हानी नोक्सानी पु¥याउने, प्राकृतिक वा भौतिक स्वरुप विगार्ने वा सीमसार क्षेत्रको पर्यावरणीय स्थितिमा प्रतिकूल असर पुरायाउने,
(ग) जलचर वा अन्य कुनै किसिमका जनावर, पशुपन्छी वा जीवजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुनेगरि कुनै किसिमको विषादी प्रयोग गर्ने,
(घ) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने वा खानी संचालन गर्ने, वरिपरीका स्थानिय बासिन्दाको सामाजिक रीतिरिवाजमा अवरोध पुग्ने कार्य गर्ने गराउने वा बाटोघाटो खोलानालाको निर्वाध उपयोग जस्ता पारम्परिक अधिकारकोउपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गराउने ।

४०. कबुलियत वन सुम्पने विशेष व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले गरिबीको रेखामुनी रहेका समुदायहरुको निमित्त कबुलियती वन सम्बन्धी आयोजना तयार पारी सो योजनाबाट लाभ पाउने व्यक्तिहरुलाई कबुलियत वन सुम्पन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियती वन सुम्पनु भन्दा अगाडि कबुलियती वन सम्बन्धी आयोजनाले सम्बन्धित समुदायलाई कार्य योजना तयार गर्न लगाई सो कार्य योजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम सुम्पिएको कबुलियती वनमा रहेका वन पैदावारको उपयोग र संरक्षण कार्य योजनामा तोकिए बमोजिम नै हुनेछ ।

४१. कबुलियती वनको पट्टा र दस्तुरः ऐनको दफा ३२ को उपदफा (४) बमोजिम मन्त्रालयले कबुलियती वन प्रदान गर्न स्वीकृति दिएमा  र्देशकले अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा कबुलियती वनको कबुलियतनामा तयार गरी अनुसूची–२० मा उल्लेखित बार्षिक दस्तुर लिई निवेदकलाई अनुसूची–२१ बमोजिमको पट्टा सहित कबुलियती वन प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

४२. कबुलियती वनको लगतः कबुलियती वन सुिम्पएपछि त्यसको लगत क्षेत्रीय वन कार्यालयमा राखी सोको जानकारी जिल्ला वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

४३. कबुलियतको म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) पट्टावालाले कबुलियतमा उल्लेखित म्यादभित्र कार्ययोजना अनुसार कार्य संचालन गर्न नसकेमा सोको मनासिव माफिकको कारण देखाई निवेदन दिएमा र नेपाल सरकारले मनासिव देखेमा कबुलियतको म्याद बढीमा छ महिनाको लागि थप गर्न सक्नेछ । सो म्यादभित्र पनि कार्य संचालन गर्न नसकेमा त्यस्तो कबुलियती वनको कबुलियतनामा
खारेज गरिनेछ ।

४४. कबुलियती वनको संरक्षणः (१) कबुलियती वनको संरक्षणको व्यवस्था पट्टावाला आफँैले गर्नु पर्नेछ । (२) पट्टावालाले कबुलियती वनको संरक्षणको लागि कुनै सहयोग मागेमा जिल्ला वन अधिकृतले उपयुक्त सहयोग प्रदान गर्नुका साथै अन्य निकायलाई सहयोगका लागि सिफारिस गरिदिनु पर्नेछ ।

४५. कबुलियती वनमा गर्न नहुने कामः (१) कबुलियती वनमा देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुदैनः–
(क) कबुलियती वनले चर्चेको जग्गा बिक्री गर्न, धितो राख्न वा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न,
(ख) कार्य योजनाले गर्न हुने भनी तोके बाहेकका अन्य कार्य गर्न ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कबुलियती वनको विकासको लागि आफूले लगाई हुर्काएको वन पैदावार धितो बन्धक राखी वित्तिय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न यस नियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

४६. हक हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न सकिने – (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कबुलियतको एक तिहाई अवधिसम्म सन्तोषजनक रुपमा काम गर्ने पट्टावालाले आफ्नो अधिकार अन्य कुनै संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न सकिनेछ । यसरी आफ्नो हक हस्तान्तरण वा बिक्री गर्नु पर्दा सम्बन्धित पट्टावालाले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम हक हस्तान्तरण वा बिक्रीको स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश भएकोमा मन्त्रालयले सो वनमा पट्टावालाले लगाएको वा हुर्काएको वन पैदावार नेपाल सरकारको तर्फबाट खरिद गर्न चाहेमा सो वन पैदावारको अनुसूची–२ बमोजिमको मूल्य बराबरको रकम
पट्टावालालाई बुझाई खरिद गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण वा बिक्री गरिएको कबुलियती वन कुनै संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायले खरिद गरेमा साविक पट्टावालाले नेपाल सरकारसँग गरेको कबुलियतनामा निज खरिदकर्तामा हस्तान्तरण भएको मानिनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण वा बिक्री भएको कबुलियती वनको पट्टामा निर्देशकले त्यसरी कबुलियती वन हस्तान्तरण वा बिक्री भएको व्यहोरा जनाई आफ्नो लगत अद्यावधिक बनाई राख्नु पर्नेछ ।

४७. वन पैदावारको उत्पादन तथा उपभोगः (१) कबुलियती वनको वन पैदावार उपभोग वा बिक्री वितरण गर्दा कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेको परिमाण बमोजिमको वन पैदावार मात्र उपभोग वा बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ ।

(२) पट्टावालाले कबुलियती वनमा वृक्षरोपण गरेको वन पैदावारको जात र परिमाण खुलाई प्रत्येक बर्ष जिल्ला वन कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) पट्टावालाले फलामे टाँचा बनाई जिल्ला वन कार्यालयमा टाँचा दर्ता गराई पाउँ भनी निवेदन दिनु पर्नेछ । सो निवेदन उपर टाँचाको नाम दोहोरो नपर्ने गरी जिल्ला वन अधिकृतले टाँचा दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

(४) कबुलियती वनको वन पैदावार ओसार पसार गर्दा उपनियम (३) बमोजिमको टाँचा लगाई सोको अग्रिम जानकारी जिल्ला वन कार्यालयमा दिई बाटोमा पर्ने जाँच चौकीहरुबाट दरपिठ गराई लैजानु पर्नेछ ।

४८. कबुलियती वन प्रदान गर्दाका रुखहरुको स्वामित्वः (१) कबुलियती वन प्रदान गर्दा त्यसमा भएका रुखहरुको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्ता रुखहरुको व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्ने प्रावधान कार्ययोजनामा उल्लेख गरी त्यस्ता रुखहरु पट्टावालाले जिम्मामा लिनु पर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ३१ को खण्ड (क) र (ख) को उद्देश्यको लागि कबुलियती वन प्रदान गर्दा जंगलको प्रकृति हेरी त्यहाँ रहेका रुखहरुको मूल्यांङ्कन गरी सोको बढीमा दश प्रतिशतसम्मको रकम त्यस्तो कबुलियती वनको पट्टावालाबाट धरौटी वा बैंक ग्यारेण्टी लिन सकिनेछ ।
तर गरिबीको रेखामुनिको समुदायलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा त्यस्तो धरौटी लिईने छैन ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमका रुखहरु कटान गर्दा पट्टावालाले जिल्ला वन कार्यालयको रेखदेखमा कटान गरी प्राप्त भएको वन पैदावार कार्ययोजना अनुसार पट्टावालाले लिन चाहेमा पहिले पाँच बर्षसम्मको लागि अनुसूची–२ बमोजिमको मूल्य लिई बिक्री गरिनेछ ।तर पट्टावालाले लिन नचाहेमा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा भएको व्यवस्था अनुसार बिक्री वितरण गरिनेछ ।

४९. कबुलियती वनको दस्तुरः (१) पट्टावालाले प्रत्येक आर्थिक बर्षको आषाढ मसान्तसम्ममा अनुसूची–२० बमोजिमको बार्षिक दस्तुर जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र दस्तुर नबुझाउने पट्टावालालाई पौष मसान्तसम्मको लागि दश प्रतिशत, चैत मसान्तसम्मको लागि पचास प्रतिशत र अर्को आषाढ मसान्तसम्मको लागि शत प्रतिशत जरिवाना गरी दस्तुर असुल गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम म्यादभित्र दस्तुर नबुझाउने पट्टावालाको पट्टा खारेज हुनेछ । तर पट्टावालाले बुझाउन नसकेको कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिएमा र नेपाल सरकारलाई मनासिव लागेमा उपनियम (२) बमोजिम जरिवाना सहित लाग्ने जम्मा दस्तुरमा
शत प्रतिशत थप जरिवाना थप लिई एक बर्षसम्म पट्टा कायम राख्न सक्नेछ ।

५०. कबुलियती वनको अवधिः (१) कबुलियती वन बढीमा चालिस बर्षसम्मको लागि सुम्पन सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियती वनको अवधि निर्धारण गर्दा कार्ययोजना बमोजिम त्यस्तो वनमा लगाईने वन पैदावारको किसिम र त्यस क्षेत्रमा संचालन गरिने कार्यक्रमलाई आधार मानी गर्नु पर्नेछ ।

(३) पट्टावालाले कार्ययोजना र कबुलियतनामा बमोजिम सन्तोषजनक रुपले कबुलियती वन संचालन गरेको देखिएमा र पट्टावालाले चाहेमा त्यस्तो वन क्षेत्रलाई थप चालीस बर्षसम्मको लागि पुनः सुम्पन सकिनेछ ।

५१. पट्टाको नक्कल दिन सकिनेः (१) कबुलियती वनको पट्टा हराएमा, च्यातिएमा, नष्ट भएमा वा अरु कुनै प्रकारले काम नलाग्ने भई सोको प्रतिलिपि लिन परेमा पट्टावालाले निर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा निर्देशकले कबुलियती वनको पट्टाको प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।

५२. मूल्याङ्कनः (१) पट्टावालाले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र कबुलियती वनको बार्षिक प्रतिवेदन निर्देशक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले पट्टावाला वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा कम्तिमा बर्षको एक पटक कबुलियती वनमा कार्ययोजना बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय र विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको व्यवहोराबाट पट्टावालाले निषेधित कार्य गरेको भन्ने देखिएमा सोको छानविन नहुन्जेल निर्देशकले कबुलियती वनको वनपैदावार उपभोग वा संकलन गर्न नपाउने गरी वा कार्ययोजना बमोजिमको कुनै कार्य गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

५३. पट्टा खारेज गर्न सक्नेः (१) पट्टावालाले पट्टा बमोजिम कार्य संचालन गर्न नसकेको, वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कार्य गरेको वा ऐन वा यस नियमावली बमोजिम पालना गर्नु पर्ने कुराहरु पालन नगरेको भनी उजुरी परेमा वा अन्य कुनै स्रोतबाट पट्टावालाले निषेधित कार्य वा कार्य योजना विपरित कार्य गरेको देखिएमा निर्देशकले प्राविधिक कर्मचारी खटाइ पट्टावाला वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा स्थलगत निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट वा नियम ५२ को उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबाट पट्टावालाले निषेधित कार्य गरेको देखिन आएमा निर्देशकले सम्बन्धित पट्टावालाललई बढीमा पैतिस दिनको म्याद दिई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम पट्टावालाले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो सफाई पेश भएको मितिले पैतालिस दिनभित्र निर्देशकले पट्टा खारेज गरी कबुलियती वन फिर्ता लिन
सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम पट्टा खारेज गरी कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय भएकोमा त्यस्तो कबुलियती वनमा पट्टावालाले लगाई हुर्काएको वन पैदवारको हकमा निर्देशकले जिल्ला वन कार्यालयलाई उक्त वन पैदावारको मूल्याङ्कन गर्न लगाई अनुसूची–२ बमोजिमको रकम क्षतिपूर्ति बापत पट्टावालालाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम गरिएको वन पैदावारको मूल्याङ्कनमा पट्टावाला सहमत नभएमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम उक्त विवाद टुंगो लगाइनेछ ।

(६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्ति दिंदा पट्टावालाले पट्टामा उल्लेखित शर्त विपरित काम गरेको कारण भएको हानी नोक्सानीको बिगो बापतको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र पट्टावालालाई दिनु पर्नेछ ।

५४. कार्य योजनामा संशोधनः कबुलियती वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नु परेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

५५. धार्मिक वनको लागि निवेदनः (१) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको धार्मिक निकाय, समूह वा
समुदायले परम्परागत वा सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक कार्यको लागि प्रयोग गरिरहेको वनको
व्यवस्थापन सुनियोजित तवरले गर्न चाहेमा ऐनको दफा ३५ मा उल्लेखित विषयका अतिरिक्त
देहायका विवरणहरु समेत खुलाई कार्ययोजना सहित अनुसूची–२२ बमोजिमको ढाँचामा जिल्ला वन
अधिकृत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ः–

(क) धार्मिक वनको नाम,
(ख) धार्मिक वनको संरक्षणको लागि अपनाइने व्यवस्थापन सम्बन्धी तरिका,
(ग) धार्मिक वनको वन पैदावार संकलन गर्ने तरिका,
(घ) वृक्षरोपण र वनको सुधार सम्बन्धी तरिका,
(ङ) धार्मिक वनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य विवरणहरु ।

(२) जिल्ला वन अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा आवश्यक
जाँचबुझ गरी अनुसूची–२३ बमोजिमको प्रमाणपत्र सहित सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा
समुदायलाई धार्मिक वन सुम्पन सक्नेछ ।

५६. धार्मिक वनको लगत राख्नेः नियम ५५ को उपनियम (२) बमोजिम सुम्पिएको धार्मिक वनको जिल्ला
वन अधिकृतले लगत खडा गरी त्यसको एक एक प्रति निर्देशक र विभाग समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

५७. कार्ययोजनाको कार्यान्वयनः धार्मिक वनको रुपमा सुम्पिएको वन क्षेत्रमा धार्मिक निकाय, समूह वा
समुदायले कार्ययोजना बमोजिमको कार्य साधारणतया तीन महीनाभित्र शुरु गरिसक्नु पर्नेछ ।

५८. धार्मिक वनको अनुगमनः धार्मिक वनमा कार्ययोजना बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन जिल्ला
वन अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले गर्नेछ ।

५९. धार्मिक वनको वन पैदावरको उपयोगः धार्मिक वनको वन पैदावार सम्बन्धित धार्मिक निकाय,
समूह वा समुदायले धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न पाउनेछ ।
तर धार्मिक वन क्षेत्रभित्र रहेको काठ दाउरा बाहेकका अन्य वन पैदावार बिक्री गरी त्यसबाट
प्राप्त रकम धार्मिक कार्यमा उपयोग गर्न यस नियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

६०. धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्नेः (१) धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले ऐन र यस नियमावली तथा
कार्ययोजना वितरित कार्य गरेमा जिल्ला वन अधिकृतले धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्नेछ ।
(२) जिल्ला वन अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिमको धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु
अघि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई बढीमा पैतिस दिनको म्याद दिई आफ्नो सफाई
पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) जिल्ला वन अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिमको धार्मिक वन फिर्ता लिने गरी गरेको
निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र निर्देशक
समक्ष उजुर दिन सक्नेछ र निर्देशकको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम जिल्ला वन अधिकृतले धार्मिक वन फिर्ता लिने गरी निर्णय गरेमा
सो धार्मिक वनलाई पुनः धार्मिक वनकै रुपमा जिल्ला वन अधिकृतले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

६१. निजी वन दर्ताको लागि निवेदनः (१) निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो निजी वन दर्ता गराउन चाहेको जग्गाको आफ्नो हक भोगको निस्सा प्रमाण संलग्न राखी अनुसूची–२४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा जिल्ला वन अधिकृतले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लेखित जग्गा निजी हक भोगको ठहरिन आएमा त्यस्तो जग्गामा रहेका रुखहरुको जात र संख्या खुलाई सो जग्गा निजी वनको रुपमा दर्ता गरी अनुसूची–२५
बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम दर्ता भएको निजी वनको जग्गा धनीले आफ्नो हक भोगको जग्गामा नयाँ वृक्षारोपण गरेकोमा वन पैदावारको जात र संख्या खुलाई लिखित रुपमा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

६२. वन पैदावारको ओसार पसारः (१) निजी वन धनीले निजी वन रहेकै ठाँउमा आफ्नो प्रयोजनको लागि निजी वनको वन पैदावार प्रयोग गर्ने भएमा सो वन पैदावारको जात र परिमाण खोली सम्बन्धित गाँउ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिस साथ प्रयोग गर्नु भन्दा
कम्तिमा चौबीस घण्टा अगावै सम्बन्धित इलाका वन कार्यालय मार्फत वा सोझै जिल्ला वन कार्यालयमा लिखित रुपमा सूचना दिई प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) यस परिच्छेद बमोजिम दर्ता भएको निजी वनको धनीले निजी वनको वन पैदावार ओसार पसार गर्दा वन पैदावारको जात र परिमाण खोली सम्बन्धित गाँउ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिस साथ ओसार पसार गर्नु भन्दा कम्तिमा चौबीस घण्टा अगावै सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा लिखित सूचना दिई बाटोमा पर्ने वन चेक पोष्टमा दरपिठ गराई निजी वन पैदावार ओसार पसार गर्न सक्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम दर्ता नभएको निजी वन धनीले सम्बन्धित इलाका वन कार्यालय मार्फत वा सोझै जिल्ला वन कार्यालयमा निजी वनको वन पैदावार मध्ये रुख कटानको लागि निवेदन पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित ।दिनु पर्नेछ । सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी जिल्ला वन अधिकृतले रुख कटान गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको निजी वनको काठ ओसार पसार गर्दा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयबाट छोडपूर्जि लिई वन चेक पोष्टमा दरपिठ गराई ओसार पसार गर्न सक्नेछ ।

(४क) उपनियम (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद बमोजिम दर्ता नभएको निजी वन धनीले त्यस्तो निजी वनमा रहेका अनुसूची–२६ बमोजिमका रुख अनुमति नलिई कटान गर्न र त्यसको काठ दाउरा छोडपूर्जि नलिई ओसार पसार गर्न सक्नेछ ।

(४ख) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद बमोजिम दर्ता नभएको निजी वन धनीले त्यस्तो निजी वनमा रहेका अनुसूची–२७ बमोजिमका जडिबुटी वा अन्य वन पैदावार छोडपूर्जि नलिई ओसार पसार गर्न सक्नेछ ।

(४ग) उपनियम (४क) र (४ख) बमोजिम काठ दाउरा, जडीबुटी वा अन्य वन पैदावार ओसार पुसार गर्दा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय वा सो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको इलाका वन कार्यालयबाट काठ दाउराको हकमा अनुसूची–२८ बमोजिम र जडीबुटी वा अन्य वन पैदावारको
हकमा अनुसूची–२९ बमोजिम लगत प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

(५) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै निजी वनको कटान भै सकेको काठ ओसार पसार गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अधिकारी वा समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । सो निवेदन उपर त्यसरी तोकिएको अधिकारी वा समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गरे मुताविक ओसार पसार गर्नु पर्नेछ ।

६३. प्रमाणपत्रको नक्कल दिन सकिनेः निजी वनको दर्ताको प्रमाणपत्र हराएमा च्यातिएमा, नष्ट भएमा वा अन्य कुनै प्रकारले काम नलाग्ने भई सोको प्रतिलिपि लिन सम्बन्धित निजी वनको धनीले निवेदन दिएमा जिल्ला वन अधिकृतले प्रमाणपत्रको नक्कल दिनु पर्नेछ ।

६४. निजी वनको लगत कट्टा गर्नेः (१) नियम ६२ बमोजिम दर्ता भएको निजी वन फाड्न चाहने धनीले सो कुराको सूचना जिल्ला वन कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा जिल्ला वन कार्यालयले त्यस्तो निजी  वनको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

६५. प्राथमिकता प्राप्त योजनाको सञ्ंचालनः (१) कुनै वन क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्दा सोबाट स्थानीय व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा सो बापतको क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित योजना सञ्ंचालनकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(२) स्वीकृति प्राप्त योजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको वन पैदावार काट्दा, टुक्राउँदा तथा ढुवानी गर्दाको सम्पूर्ण खर्च योजना सञ्चालनकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

६६. लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्थाः कुनै पनि वन पैदावारको पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको लिलाम बिक्री गर्ने गराउने अधिकार  हानिर्देशकलाई र पाँचलाख रुपैयाँसम्मको वन पैदावारको लिलाम बिक्री  गर्ने गराउने अधिकार जिल्ला वन अधिकृतलाई हुनेछ ।

६७. निर्देशिका बनाउन सक्नेः यस नियमावलीको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र त्यसरी जारी गरिएको निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

६८. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

६९. खारेजीः देहायका नियमावलीहरु खारेज गरिएका छन्ः–
(क) वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७
(ख) वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) नियमावली, २०२७
(ग) पञ्चायत संरक्षित वन नियमावली, २०३५
(घ) कबुलियती वन नियमावली, २०३५
(ङ) पञ्चायती वन नियमावली, २०३५
(च) निजी वन नियमावली, २०४१ ।

(नियम ८ सँग सम्बन्धित)
वन पैदावार प्राप्त गर्ने इजाजतपत्र

नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय…………..
मिति ः–
(१) इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेको नाम, थर, वतन ः–
(२) वन पैदावार प्राप्त गर्न चाहेको क्षेत्रको नाम ः–
(३) वन पैदावारको नाम ः–
(४) वन पैदावारको किसिम र परिमाण ः–
(५) वन पैदावारको लिन चाहेको प्रयोजन ः–
(६) वन पैदावरको प्रयोग हुने ठाउँ ः–
(७) वन पैदावारको संङ्कलन र निकाल्ने म्याद ः–
(८) ढाँचाको विवरण ः–
(९) घाटगद्दी स्थान ः–
(१०) वन पैदावारको दस्तुर ः–
………………..
(जिल्ला बन अधिकृत)
जिल्ला वन कार्यालय
बोधार्थ/कार्यार्थ
१. ………….. इलाका वन कार्यालय ।
२. जिल्ला वन कार्यालय, …………….. लेखा शाखा ।

(नियम ९, १०, १८, २५, ४६, ४८ र ५३ सँग सम्बन्धित)
काठ दाउराको मूल्य दर

द्रष्टव्य ः
(१) कृषि औजार (हलो, जुवा, हेगा, हरिस) र दैवी प्रकोपमा परेका परिवारलाई दिइने काठमा माथि
उल्लिखित मूल्यको १० प्रतिशत मात्र मूल्य लिइनेछ ।
(२) खडा रुख र ठुटाबाट काठ दाउरा मूल्याङ्कन गर्दा स्तर निर्धारण भएको प्रजातिको काठको हकमा “बी”
स्तरको मूल्य, स्तर निर्धारण नभएको प्रजातिको काठका हकमा उल्लेख भए बमोजिमको मूल्य र
दाउराको हकमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
(३) प्राकृतिक रुपमा आएको सिसौलाई जङ्गली सिसौ मानिनेछ र जङ्गली वा वृक्षारोपणको सिसौ नछुटिने
अवस्था परेमा जङ्गली सिसौको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन र विगो कायम गरिनेछ ।
(४) गोलिया काठ र बल्लाबल्लीको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि स्तर (ग्रेड) निर्धारण गर्दा देहाय
बमोजिमको मापदण्डको आधारमा गरिनेछ ः–
(क) गोलियका काठ ः दोषको मात्रा घटी बढी भई उत्पादन हुन सक्ने परिमाणमा फरक पर्ने
देखिएमा उत्पादन हुन सक्ने चिरान प्रतिशतलाई आधार मानी ग्रेड कायम गर्नु पर्नेछ ।
उदाहरणको लागि ७ फिट लम्बाइ र ६ फिट भन्दा बढी गोलाई भएको काठमा दोषको मात्रा
बढी भई ६५ प्रतिशत भन्दा घटी चिरान काठ उत्पादन हुने भएमा “बी” ग्रेड कायम गर्न
सकिनेछ । ५ फिट लम्बाइ र ५ फिट भन्दा बढी गोलाइ भएको काठमा दोषको मात्रा कमई
६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने भए “ए” ग्रेड कायम गर्नु
पर्नेछ । काठको गोलाई र चिरान प्रतिशत नै ग्रेडिङको मूल आधार हुनेछ ।
(१) साल ः
(क) “ए” ग्रेड ः लम्बाइ ७ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ६ फिट भन्दा बढी, किरा
लागेको भए बढीमा २ प्वालसम्म र ६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान
काठ उत्पादन हुन सक्ने ।
(ख) “बी” ग्रेड ः लम्बाई ४ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ४ फिटदेखि ६ फिटसम्म,
किरा लागेका भए ५ प्वालसम्म, चिरिएको र चर्केको, गाँठो भएको र बोक्रा
भित्र पसेको, धोद भएको र ४० प्रतिशत भन्दा बढी ६५ प्रतिशत भन्दा कम
चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने ।
(ग) “सी” ग्रेड ः लम्बाई २.५ फिटभन्दा बढी, गोलाइ २.५ फिटभन्दा बढी,
चिरिएको, चर्केको, गाँठो भएको, बोक्राभित्र पसेको, धोद भएको, पसाङ्गिएको
किरा लागेको भए ५ प्वालभन्दा बढी भएको, मक्किएको र सडेको र रिङ्ग
भएको र ४० प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने ।
(२) अस्ना, जामुन, कर्मा, टुनी, सिरिस र गम्हारी ः
(क) “ए” ग्रेड ः लम्बाइ ७ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ६ फिट भन्दा बढी, किरा
लागेको भए बढीमा २ प्वालसम्म र ६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान
काठ उत्पादन हुन सक्ने ।
(ख) “बी” ग्रेड ः लम्बाई २.५ फिट भन्दा बढी, गोलाइ २.५ फिटदेखि ७
फिटसम्म, चिरिएको, चर्केको, गाँठो भएको, बोक्राभित्र पसेको, धोद भएको,
पसाङ्गिएको किरा लागेको भए २ प्वाल भन्दा बढी भएको, मक्किएको ÷
सडेको ÷ रिङ्ग भएको र ६५ प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन
सक्ने ।
(३) जङ्गली सिसौ ः
(क) “ए” ग्रेड ः लम्बाइ ७ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ६ फिट भन्दा बढी, किरा
लागेको भए बढीमा २ प्वालसम्म र ६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान
काठ उत्पादन हुन सक्ने ।
(ख) “बी” ग्रेड ः लम्बाई ६ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ५ फिटदेखि ६ फिटसम्म,
किरा लागेका भए ५ प्वालसम्म, चिरिएको र चर्केको, गाँठो भएको र बोक्रा
भित्र पसेको, धोद भएको र ४० प्रतिशत भन्दा बढी ६५ प्रतिशत भन्दा कम
चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने ।
(ग) “सी” ग्रेड ः लम्बाई २.५ फिट भन्दा बढी, गोलाइ २.५ फिटदेखि ६
फिटसम्म, चिरिएको, चर्केको, गाँठो भएको, बोक्राभित्र पसेको, धोद भएको,
पसाङ्गिएको किरा लागेको भए ५ प्वाल भन्दा बढी भएको, मक्किएको ÷
सडेको / रिङ्ग भएको र ४० प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन
सक्ने ।
(४) खोट सल्ला ः
(क) “ए” ग्रेड ः लम्बाइ ७ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ५ फिट भन्दा बढी, किरा
लागेको भए बढीमा २ प्वालसम्म र ६५ प्रतिशत र सो भन्दा बढी चिरान
काठ उत्पादन हुन सक्ने ।
(ख) “बी” ग्रेड ः लम्बाई २.५ फिट भन्दा बढी, गोलाइ ५ फिट भन्दा कम,
चिरिएको, चर्केको, गाँठो भएको, बोक्राभित्र पसेको, धोद भएको, पसाङ्गिएको
किरा लागेको भए ५ प्वाल भन्दा बढी भएको, मक्किएको ÷ सडेको ÷ रिङ्ग
भएको र ६५ प्रतिशत भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने ।
(ख) बल्लाबल्ली ः
(क) “ए” ग्रेड ः लम्बाइ ६ फिट भन्दा बढी, गोलाइ २ फिट देखि २ फिट ११ इन्चसम्म,
चिरिएको र फाटेको ।
(ख) “बी” ग्रेड ः लम्बाई ६ फिटभन्दा बढी, गोलाइ १ फिट ४ इन्च देखि १ फिट ११
इन्चसम्म, चिरिएको, फाटेको, बाङ्गो टिङ्गो भएको ।
(५) गोलिया तथा चिरान काठ र दाउराको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि मापन गर्दा देहाय
बमोजिमको गर्नु पर्नेछ ः–
(क) गोलिया काठ ः
(अ) लम्बाइ ः
(१) लम्बाइ मापन गर्दा फेददेखि टुप्पो पट्टि घट्दै गएको गोलियाको लागि
गोलियाको बीच भागमा बोक्रा मुनि गोलाइ मापन गर्नु पर्नेछ ।
(२) फेद, टुप्पो पट्टि अथवा कहीँ बीच भागमा एउटै गोलाइ नभएको गोलियाको
लागि गोलियाको दुबै छेउमा गोलाइ नाप गरी त्यसको औसत नाप कायम
गर्नु पर्नेछ ।
(३) गोलियाको बीच भागमा कुनै ठूलो गाँठो अथवा खाल्दो छ भने त्यस भागलाई
छोडेर नजिकको दुई भागमा नाप गरी औसत नाप निकाल्नु पर्नेछ ।
(४) गोलिया असमान रुपले फैलिएको वा साँघुरो भएको छ भने ३ ठाउँमा (२ वटा
छेउमा र बीच भागमा) गोलाइ नापी औसत गोलाइ कायम गर्नु पर्नेछ ।
(५) लम्बाइ मापन गर्दा नजिकको फिटमा ८ इन्च माथि १ फिट, ४ इन्चदेखि ८
इन्चसम्म ०.५ फिट र ४ इन्च मुनि ० फिट मापन गर्नु पर्नेछ ।
(आ) गोलाइ ः गोलाइ मापन गर्दा नजिकको इन्चमा ४ लाइन भन्दा माथि १ इन्च र ४
लाइनसम्म ० इन्च मापन गर्नु पर्नेछ ।
(ख) चिरान काठ ः
(अ) लम्बाइ ः
(१) चिरान काठको लम्बाइ मापन गर्दा छड्के भागलाई कटाएर नजिकको
इन्चसम्म मापन गर्नु पर्नेछ ।
(२) चिरान काठको चौडाइ मापन गर्दा नजिकको इन्चसम्म मापन गर्नु पर्नेछ ।
(आ) चौडाइ र मोटाइ ः चिरान काठको चौडाइ र मोटाइ मापन गर्दा बाहिरी भागको
मक्किएको, सडेको भागलाई कटाएर नजिकको इन्चसम्म मापन गर्नु पर्नेछ ।
(ग) दाउरा ः दाउरा मापन चट्टामा देहाय बमोजिम हुनेछ ः
एक चट्टा (५०० घन फिट) = २० फिट × ५ फिट × ५ फिट
(६) धोदकट्टटी गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ः
(क) गोलिया काठको एकापट्टिको छेउमा मात्र भएको धोद/रिङ्ग/सडेको भागको हकमा गोलिया
काठको लम्बाइसम्म रहेको धोदको लम्बाइ नाप गरी कायम गर्नु पर्नेछ । धोदको क्षेत्रफल
९ऋचयकक क्भअतष्यलब िब्चभब० निकाल्दा सबैभन्दा लामो साइड नापी क्षेत्रफल निकाल्नु पर्नेछ ।
धोदको आयतनको लागि धोदको लम्बाइ र क्षेत्रफल गुणन गरी निस्कने धोदको आयतनलाई
गोलियाको आयतनमा कट्टा गरी गोलियाको वास्तविक आयतन कायम गर्नु पर्नेछ ।
(ख) गोलियाको दुवै पट्टिका छेउमा भएको धोद कट्टि गर्दा पूरै गोलियाको लम्बाइ कायम गर्नु पर्नेछ
। धोदको क्षेत्रफल निकाल्न दुबै छेउको धोदको सबैभन्दा लामो साइड नापी दुबैको क्षेत्रफलको
औसत क्षेत्रफल यकिन गरी त्यसलाई धोदको लम्बाइले गुणन गरी धोदको आयतन कायम
गरी त्यसलाई गोलियाको आयतनबाट घटाइ गोलियाको वास्तविक आयतन कायम गर्नु पर्नेछ
।

(नियम ११ र २५ संग सम्बन्धित)
जडीबुटीको नाम र दस्तुर

(नियम ११ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
जडिबुटी सङ्कलन इजाजतपत्र

नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय………..
……………………….

इजाजत प्राप्त गर्नेको नाम, थर, वतनः–
सङ्कलन गर्ने म्यादः

(नियम ११ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
जडिबुटीको छोडपूर्जी

नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय,……………

श्री ………………………
…………………………… ।
मिति………………… को सङ्कलन इजाजतपत्र अनुुसार तपसिल बमोजिमको जडिबुटी ……………..
दिनभित्र ………………………………… स्थानबाट ……………………………… स्थानसम्म उठाई लैजाने
गरी यो छोडपूर्जी दिइएको छ । बाटोमा पर्ने इकाई, इलाका वन चेक पोष्टहरुबाट अनिवार्य रुपमा दरपीठ
गराई लैजानु होला ।

(नियम १४ र २५ संग सम्बन्धित)
काठ दाउरा, खयर र जडीबुटी बाहेक अन्य वन पैदावारको मूल्य दर

(नियम १७ र १८ सँग सम्बन्धित)
रुखको काठ नाप्ने आयतन निकाल्ने, मूल्याङ्कन गर्ने तरिका

(क) काठ नाप्दा आयतन निकाल्दा र मूल्याङ्कन गर्दा निम्न बमोजिमको आधारमा गर्नु पर्नेछ ः–

(१) गोलिया काठको आयतन निकाल्दा क्वाटर गर्थ सूत्र अनुसार निकालिने छ ।
(क्वार्टर गर्थ सूत्रः– आयतन = लम्बाई × (गोलाई)२ ÷१६”

(२) रुखको आयतन हिसाब गर्न छातीको उचाइमा (जमीनबाट ४।। फीटमा) त्यसको व्यास टेपले
एक दशमलव दश इन्ची (१.१० इन्ची) सम्म नाप्नु पर्छ ।
(३) रुखको उचाई (टोटल हाईट) एवनिज टेबुलमा आखिरी फुटसम्म लिनु पर्छ ।
(४) छातीको उचाईमा ११ इन्ची वा सो भन्दा बढी व्यास भएका खयर बाहेकका रुखहरुको निम्न
बमोजिम वर्गिकरण गर्नु पर्छ ः
क्लास– १ हरियो, मर्न लागेको वा मरेको, खडा वा ढलेको ठोस राम्रो तना भएको रुख
जसमा कुनै रोग वा घाउ चोटले बाहिरबाट दागी नदेखिने ।
क्लास– २ हरियो, मर्न लागेको वा मरेको, खडा वा ढलेको रुख जसमा धोधर वा अन्य
दागीले गर्दा पुरा आयतन नपाउने तर ८ इन्ची डायमिटरसम्ममा कम्तिमा ६
फिट लामो २ वटा सोझो मुडा वा १० फिट लामो एउटा सोझो मुडासम्म
आउने ।
क्लास– ३ क्लास १ र २ मा नपर्ने बाँकी सबै रुख ।
(५) छातीको उचाइमा ११ इन्ची भन्दा मुनि ५ इन्चीसम्म व्यस भएका रुखहरुलाई बल्लबल्ली
कायम गरिनेछ । यिनीहरुको विभाजन निम्न अनुसार गरिएको छ ः
(१) ………………..
(२) ………………..
(३) …………………..
(४) …………………..
(५) ……………….

(६) ५.० इन्ची भन्दा कम व्यासको रुखको लगत गरिने छैन ।

(७) आयतन हिसाब गर्दा क्लास १ र २ को आयतन ८ इन्ची टप ब्याससम्मको र क्लास ३ को
आयतन ४ इन्ची टप व्यससम्मको स्थानीय आयतन तालिकाहरुबाट निकाल्नु पर्छ ।
(८) क्र.स.ं (७) बमोजिम प्राप्त क्लास १ को ग्रस आयतनलाई (क्वार्टर गर्थ नापमा बदल्नको
लागि) ०.७८५४ ले गुणन गरी आएको आयतनलाई नेट आयतन मानिनेछ र क्लास २ मा

८ इन्ची व्यास भएको टुम्पासम्ममा काठको प्रयोगमा आउन नसक्ने भाग, बाहिरी भित्री
खराबीको भाग र क्वाटर गर्थ नापमा बदल्दा नापभित्र नपर्ने भाग समेत कट्टा गर्नु पर्ने हुँदा
क्र.सं. (७) बमोजिम प्राप्त आयतनलाई ०.६००८ ले गुणन गरी आएको आयतनलाई काठको
नेट आयतन मानिनेछ ।

(९) खयरका रुखको हकमा ४ इन्ची टप व्यसको स्थानीय आयतन तालिकाबाट आयतन निकाली
यसैलाई नेट आयतन मानिनेछ ।

(१०) क्लास ३ को ४ इन्ची व्याससम्मको पूरै आयतन र क्लास १ र क्लास २ को काठमा उपयोग
नहुने ४ इन्ची व्याससम्मको बाँकी लकडीबाट दाउराको चट्टा हिसाब गर्न निम्न सूत्र लगाई
हिसाब गर्नुपर्छ ।तीन

दाउराको चट्टा (०.८७७८ आ.एक + १.४३१६ आ. दुई + ३ आ.)
१०००
जसमाः–
आ. एक– क्लास १ का रुखको ८ इन्ची टपसम्मको ग्रस आयतन ।
आ. एक– क्लास २ का रुखको ८ इन्ची टपसम्मको ग्रस आयतन ।
आ. एक– क्लास ३ का रुखको ४ इन्ची टपसम्मको ग्रस आयतन ।
(ख) ………………..
(ग) जङ्गल नोक्सानी भई ठुटासम्म भएको तर काठ फेला नपरी ठुटाबाट बिगो कायम गर्दा निम्न
तालिकामा उल्लेख भएको काठको जात र साईज अनुसार आयतन कायम गरी उक्त आयतनलाई

(नियम १९ सँग सम्बन्धित)
चरिचराउ गर्न दिइने इजाजतपत्र

नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय,………….
……………………..

मितिः–
१. इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेको नाम, थर, वतन ः–
२. चरिचराउ गर्न दिएको जनावरको नाम ः–
३. चरिचराउ गर्न दिइने वन क्षेत्रको चार किल्लाः–
४. चरिचराउ गर्ने समयः–
५. चरिचराउ दस्तूरः–
६. चरिचराउ गर्न दिएको अवधिः–

………………………….
जिल्ला वन अधिकृत

जिल्ला वन कार्यालय……….

…………..

बोधार्थ/कार्यार्थ

१) …………… इलाका वन कार्यालय ।
२) जिल्ला वन कार्यालय, …………… लेखा शाखा ।

(नियम २५ सँग सम्बन्धित)
संरक्षित वनको वन पैदावार निकाल्न दिइने अनुमतिपत्र

नेपाल सरकार
वन तथा भु–संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय,…………
…………………..

१. अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेको नाम, थर, वतनः–
२. वन पैदावार प्राप्त गर्न चाहेको क्षेत्रको नामः–
३. वन पैदावारका नामः–
४. वन पैदावारको किसिम र परिमाणः–
५. वन पैदावार लिन चाहेमा प्रयोजनः–
६. वन पैदावार प्रयोग हुने ठाउँः–
७. वन पैदावार संकलन र निकाल्ने म्यादः–
८. टाँचाको विवरणः–
९. घाट गद्दी स्थानः–
१०. वन पैदावारको दस्तुरः–
………………..
(जिल्ला वन अधिकृत)
जिल्ला वन कार्यालय,……….
………………….

(नियम २७ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
उपभोक्ता समुहको विधानमा समावेश हुनु पर्ने कुराहरु

१. उपभोक्ता समूहको नाम, ठेगानाः–
२. उपभोक्ता समूहको उद्देश्यः–
३. उपभोक्ता समूहको छापः–
४. उपभोक्ताहरुको नाम, थर र वतनः–
५. उपभोक्ता कमूहको क्षेत्रभित्र रहने घरधुरी संख्याः–
६. उपभोक्ता समूहको अनुमानित जनसंख्याः–
७. उपभोक्ता समूहको काम, कर्वव्य र अधिकारः–
८. उपभोक्ता समितिको गठन विधिः–
९. उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको नामावलीः–
१०. उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः–
११. उपभोक्ता समितिको कार्याविधिः–
१२. वन अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अपनाइने तरिकाहरुः–
१३. कार्ययोजना विपरित काम गर्ने उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुलाई दिईने सजायहरुः–
१४. उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुलाई सजाय दिंदा पूरा गर्नु पर्ने कार्यविधिः–
१५. कोषको संचालन गर्ने तरिकाः–
१६. लेखापरीक्षण गर्ने तरिकाः–
१७. विविधः–

(नियम २७ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)
उपभोक्ता समूहको दर्ताको लागि दिइने निवेदन

श्रीमान् जिल्ला वन अधिकृतज्यू,
जिल्ला वन कार्यालय,…………
……………………………

वन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा भएका व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता समूहको गठन गरी
उक्त उपभोक्ता समूह दर्ता गरी पाउन सोको विधान संलग्न गरी पेश गरेका छौं । उपभोक्ता समूहको दर्ता
गरी सोको जानकारी पाउन अनुरोध गरेका छौं ।
निवेदक
……………… उपभोक्ता समूहको तर्फबाट
क्र. सं. नाम पद दस्तखत
१.
२.
३.
४.
५.
६.
मितिः–……………………….

(नियम २७ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
उपभोक्ता समूह दर्ताको प्रमाणपत्र

नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय,……..
…………………….

मितिः–
दर्ता नं. ः–

श्री……………………………………….. उपभोक्ता समूह
यस कार्यालयको मिति………………………………. को निर्णय अनुसार वन ऐन, २०४९ र वन
नियमावली, २०५१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस उपभोक्ता समूहलाई दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको
छ ।
उपभोक्ता समूहको विवरणः
उपभोक्ता समूहको क्षेत्रः–
घर धुरीको संख्याः–
कुल जनसंख्याः–
प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको
नामः–
दर्जाः–
दस्तखतः–
मितिः–

द्रष्टव्यः– यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैंयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सामुदायिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

श्री जिल्ला वन अधिकृतज्यू,
जिल्ला वन कार्यालय,……………
…………………………….. ।

वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को अधिनमा रही संलग्न वन कार्य योजना अनुसार
सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोग गर्न चाहेकोले देहायको वन क्षेत्र यस उपभोक्ता
समूहलाई हस्तान्तरण गर्नु हुन यो निवेदन पेश गरेका छौं ।
(क) प्रस्तावित सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको वनको नाम र ठेगानाः–
चार किल्लाः–
क्षेत्रफलः–
(ख) वन्य जन्तु छ छैन ? छन भने कुन कुन जातका वन्यजन्तु छन्ः
निवेदक
उपभोक्ता समूहको तर्फबाट
क्र.सं. नाम पद दस्तखत
१.
२.
३.
४.
५.

मितिः–…………………………….

(नियम २९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय,…………..
……………………………..

श्री………………….. उपभोक्ता समूह,
………………………………….
……………………………….

वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को अधिनमा रही देहायको राष्ट्रिय वन क्षेत्र यसैसाथ
संलग्न कार्ययोजना बमोजिम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पिएको छ ।
सामुदायिक वनको विवरणः
नामः–
चार किल्लाः–
क्षेत्रफलः–

प्रमाणपत्र दिने जिल्ला वन अधिकृतको
नाम, थरः–
दस्तखतः–
मितिः–

द्रष्टव्यः– यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैंयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(नियम ३३ र ३५ सँग सम्बन्धित)
सामुदायिक वनको वन पैदावार दिएको अनुमतिपत्र

………………………………. उपभोक्ता समूह
……………………………..
……………………

उपभोक्ता समूहको दर्ता नं.ः–
अनुमतिपत्र नं.ः–

श्री………………………..
…………………………… ।
यस उपभोक्ता समूहले व्यस्थापन संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको तपरिलमा उल्लेखि वन पैदावारको
मूल्य लिई यो अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

क्र.सं. वन पैदावारको नाम र                             इकाई परिमाण टाँचा लगाउनु पर्ने भए सोको                            कैफियत
जात                                                                                              विवरण

अनुमतिपत्र बुझी लिनेको                                                        अनुमतिपत्र दिनेको
नामः–                                                                                       नामः–

दस्तखतः–                                                                                दस्तखतः–

मितिः–                                                                                      मितिः–
बोधार्थ/कार्यार्थ

१. …………….. वन कार्यालय………………
२. ………………. उपभोक्ता समूह ।

(नियम ३३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्री वितरण रसिद

………………………… उपभोक्ता समूह
……………………….. ।

उपभोक्ता समूहको दर्ता नम्बरः–
रसिद नम्बरः–

श्री …………………………………..
……………………………………
………………………………….. ।

क्र. सं. वन पैदावारको नाम र जात इकाई परिमाण कुल रकम कैफियत

रसिद बुझिलिनेको                                                                                            रसिद दिनेको
नामः–                                                                                                                   नामः–
दस्तखतः–                                                                                                             दस्तखतः–
मितिः–                                                                                                                        पदः–
मितिः–

(नियम ३९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
कबुलियती वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

श्री क्षेत्रीय वन निर्देशकज्यू,
…………….. क्षेत्रीय वन कार्यालय,
…………………………….. ।

वन ऐन २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को अधिनमा रही वनको संरक्षण र विकास गर्ने
गरी वन पैदावार उत्पादन गर्न, कृषि वन बाली लगाउन, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न, कीट पतङ्ग, वन्य
जन्तु फर्म सञ्चालन गर्न, वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपादन गर्न
तथा त्यसबाट प्राप्त वन प्रैदावार वा अन्य जन्तुको उपभोग गर्नको लागि कबुलियती वन लगाउन चाहेकोले
देहायको विवरण खुलाई आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तथा कार्ययोजना समेत यसैसाथ संलग्न गरी यो निवेदन
गरेको छु ।

१. कबुलियती वन लगाउन चाहेको राष्ट्रिय वनको,–
(क) …………….. अंचल…………. …….. जिल्ला………………. गा. वि. स. …………… नंं.
वडाको…………………. नाम भएको वन ।
(ख) चार किल्ला ……………………………..
(ग) क्षेत्रफल ……………………….. हेक्टर

२. कबुलियती वन लिन चाहेको उद्देश्य

३. उत्पादन गर्न चाहेको वन पैदावार, किट पतङ्ग र वन्य जन्तुको विवरण र परिमाण

४. उत्पादन गर्न लाग्ने समय

५. कबुलियती वन लिन चाहेको अवधि

६. वातावरणमा पर्न सक्ने असरको सामान्य लेखाजोखा

७. वन क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको विवरण

८. वन क्षेत्रको स्थिति

९. खर्चको व्यवस्था

संस्था/ उद्योग/समुदायको छापः निवेदक
………………. संस्था/उद्योग/समुदायको तर्फबाट
प्रतिनिधिको नाम, थर, वतनः
उद्योग, संस्था वा समुदायको नामः–
ठेगानाः–
मितिः–

(नियम ४१ सँग सम्बन्धित)
कबुलियती वनको कबुलियतनामा

……………….. अंचल……………………. जिल्ला ……………… ना.पा÷गा.वि.स…………. स्थित
…………………… तर्फबाट अख्तियार प्राप्त म÷हामी……………… आगे हाम्रो संस्था÷उद्योग÷
समुदायले दिएको निवेदन र कार्ययोजनामा कारबाही भै निर्णय भए वमोजिम ………………..
अंचल……………………. जिल्ला ……………… ना.पा÷गा.वि.स वाडा नं………. मा पर्ने पूर्व
………….. दक्षिण ………….. पश्चिम ……………… र उत्तर ………………. भएको
……………………………. यति चार किल्ला भित्रको ……………………….. नाम भएको राष्ट्रिय
वन …………………….. हेक्टर वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को अधीनमा रही
यसैसाथ संलग्न स्वीकृत कार्ययोजना अनुरुप तपसिलका शर्तहरु बमोजिम उक्त क्षेत्रमा ऐनको दफा
३१ को खण्ड …………….. को उद्देश्यको निमित्त ……………. अवधिका लागि कबुलियती वन
लगाउन मञ्जूर छु भनी खुशी राजीसँग यो कबुलियतनामा लेखी नेपाल सरकार जिल्ला वन कार्यालय,
…………… मार्फत वा …………… क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा चढाएँ । यो कबुलियत बमोजिमको
शर्त पालन नगरेमा वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
तपसिल

१. स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भए बाहेक अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने छैन ।

२. आफुले कबुलियती वन लगाउन पाएको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र वन जग्गामा अतिक्रमण वा अन्य कुनै
प्रकारले हानि नोक्सानी गर्ने गराउने छैन ।

३. यस कबुलियतको अवधि समाप्त भएपछि पुनः सोही कबुलियती वन क्षेत्र नपाएमा सो क्षेत्र नेपाल
सरकारलाई नियमानुसार हस्तान्तरण गर्नेछु ।

४. कबुलियत भएको मितिले १ वर्षभित्र स्वीकृत कार्य योजना अनुसार कार्य प्रारम्भ गर्नेछु ।

५. समय समयमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय तथा वन कार्यालयले दिएको प्राविधिक सल्लाह, सुझाव र
निर्देशन अनुरुप कार्य गर्नेछु ।

६. कबुलियती वनबाट उत्पादन गरिएको वन पैदावार निकालेपछि कार्य योजना अनुरुप तत्कालै
वृक्षारोपण पुनरुत्थानको व्यवस्था गर्नेछु ।

७. कबुलियती वनमा यो कबुलियत हुनुभन्दा अघिदेखि भएका रुखहरु कार्य योजना बमेजिम नेपाल
सरकारले प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम नहटाएसम्म सुरक्षा, संरक्षण गर्नेछु ।

८. कबुलियती वन लगाउन पाएको जग्गाको वार्षिक दस्तुर …………… (रुपैयाँ) आर्थिक वर्षको आषाढ
मसान्तभित्र सम्बन्धित वन कार्यालयमा बुझाउनेछु ।

९. तोकेको फाराममा कबुलियती वनको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र
सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयमा बुझाउनेछु ।

१०. कबुलियती वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावार ओसार पसार गर्न जिल्ला वन कार्यालयले तोकिदिए
बमोजिमको टाँचा रु ५००।– बुझाई प्रयोग गर्नेछु र सो टाँचा प्रत्येक वर्ष रु. ५००।– बुझाई
नवीकरण गर्नेछु ।

११. यो पट्टा हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर बुझाई अर्को पट्टा लिन म पट्टावाला
मञ्जुर गर्दछु ।
इच्छाएको व्यक्तिको
नाम, थर, र वतन कबुलियत गर्ने संगठित संस्था, उद्योग वा
समुदायको
सहीछापः–
(१)
(२)

इति सम्बत्……. साल….. गते रोज…… शुभम्………………………………………..

(नियम ४१ र ४९ सँग सम्बन्धित)
कबुलियती वनको वार्षिक दस्तुर

द्रष्टव्यः–
(क) गरिबीको रेखामुनिका समुदायलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा कुनै पनि दस्तुर लाग्ने छैन ।
(ख) सम्झौता भएको मितिबाट दुई आर्थिक वर्षलाई सञ्चालनमा ल्याउने समयावधि मानी तत्पश्चात तेस्रो
आर्थिक वर्षदेखि उक्त दस्तुरमा प्रत्येक वर्ष दश प्रतिशतका दरले वार्षिक बृद्धि हुँदै जानेछ ।
(ग) प्रत्येक दश वर्षमा यो दस्तुरलाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।
 मिति २०६८।४।२३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गरिएको ।

(नियम ४१ सँग सम्बन्धित)
कबुलियती वनको पट्टा
नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
…………… क्षेत्रीय वन कार्यालय
…………………………

वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को अधिनमा रही देहायको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा स्वीकृत
वन योजना अनुरुप………………………………………………………. उद्देश्यको लागि यो कबुलियती वनको
पट्टा दिईएको छः–
१. सम्बन्धित संगठित संस्था/उद्योग/समुदायकोः–
(क) नाम, थरः–
(ख) ठेगानाः–
२ कबुलियती वनको ः–
(क) ……………..अञ्ंचल ……….. जिल्ला …………. गा.वि.स./न.पा. वडा नं………
(ख) चार किल्लाः–
(ग) नामः–
(घ) क्षेत्रफलः–
३. कबुलियती वनको अवधिः–
४. कबुलियती वनको दस्तुरः–
५. पट्टा गरेको मितिः–
६. स्वीकृत कार्य योजनाको विवरणः–
(१)
(२)
(३)
(४)
…………………….
(निर्देशक)
………………… क्षेत्रीय वन कार्यालय
…………………….
मितिः–

(नियम ५५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

श्री जिल्ला वन अधिकृतज्यू,
जिल्ला वन कार्यालय,…………..
……………………………………. ।

वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को अधिनमा रही संलग्न वन कार्य योजना अनुसार
धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोग गर्न चाहेकोले देहायको वन क्षेत्र यस धार्मिक
निकाय÷समूह÷समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न हुन यो निवेदन पेश गरेको छु ।
प्रस्तावित धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको राष्ट्रिय वनः–
नामः–
चार किल्लाः–
क्षेत्रफलः–
धार्मिक निकाय /समूह/समुदायको तर्फबाट
नामः
दस्तखतः
पदः
मितिः

(नियम ५५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

नेपाल सरकार
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग
जिल्ला वन कार्यालय,…………….
……………………………. ।

श्री……………………………….
…………………………………….
…………………………… ।
त्यस निकाय÷समूह÷समुदायलाई वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को अधिनमा रही
देहायको राष्ट्रिय वन यसै साथ संलग्न कार्य योजना बमोजिम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न धार्मिक वनको
रुपमा सुम्पिएको छ ।
धार्मिक वनको विवरणः–

नामः–
चार किल्लाः–
क्षेत्रफलः–
प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको
नाम, थरः–
दर्जाः–
दस्तखतः–
मितिः–
द्रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा, वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(नियम ६१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
निजी वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

श्री जिल्ला वन अधिकृतज्यू,

जिल्ला वन कार्यालय,…………………….
………………………………….. ।

मैले/हामीले आफ्नो आवादी जमीनमा रुख लगाई राखेको वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१
अनुसार रुख दर्ता गरी पाउँ । मैले /हामीले लगाएको रुखको जात, परिमाण र त्यसे ओगटेको जग्गाको
क्षेत्रफल तपसिल बमोजिम छ । म/हामीसँग भएको जग्गाको निस्सा प्रमाण पूर्जा पनि यसैसाथ संलग्न गरेको
छु/छौ ।

(नियम ६१ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
निजी वन दर्ताको प्रमाणपत्र
नेपाल सरकार

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
वन विभाग

जिल्ला वन कार्यालय,………………
…………………..

श्री……………………………..
………………………………….. ।

तपाईले यस कार्यालयमा निजी वन दर्ता गराई पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा वन
ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को अधिनमा रही देहायको आवादी जमिनमा लगाएको वन पैदावारलाई
निजी वनको रुपमा दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
निजी वनको विवरणः

नामः
चार किल्लाः
क्षेत्रफलः
वन पैदावारको जातः
वन पैदावारको संख्याः
प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको
नाम, थरः
दर्जाः
दस्तखतः
मितिः

द्रष्टव्यः यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा, वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर
लाग्नेछ ।

(नियम ६२ को उपनियम (४क) सँग सम्बन्धित)
दर्ता नभएको निजी वन धनीले कटान गर्न अनुमति लिनु नपर्ने र काठ दाउरा ओसार पसार गर्न
छोडपूर्जि लिनु नपर्ने रुखहरु

१. आँप                                               २. लिची                                    ३. कटहर                                                ४. अम्बा
५. हलुवावेद                                        ६. इमली                                   ७. लहरेपिपल                                      ८. गोल्डमोहर
९. वीरेन्द्रफूल                                         १०. कपोक                                ११. बकाईनो                                           १२. नीम
१३. बबुर/बबुल                                    १४. मसला                                १५. सिसौ (वृक्षारोपण)                            १६. इपिलइपिल
१७. कदम                                            १८. टिक                                     १९. क्यासिया सियामिया                           २०. काभ्रो
२१. लप्सी                                              २२. मोलाटो                                       २३. टुनी

 पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

(नियम ६२ को उपनियम (४ख) सँग सम्बन्धित)
दर्ता नभएको निजी वन धनीले ओसार पसार गर्न छोडपूर्जि लिनु नपर्ने वन पैदावार

(क) जडीबुटी

१. रिठ्ठा                                            २. लप्सी                                  ३. रुद्राक्ष                                       ४. अमला
५. बोधिफल/बोधिचित्त                     ६. चिउरी                                ७. टिमुर                                        ८. तेजपात
९. चिराइतो                                        १०. कुरिलो/सतावरी             ११. सिल्टीमुर                                     १२. बेल
१३. मसलाको पात

(ख) अन्य वन पैदावर
१. अम्रिसो/अम्लिसो                                २. बाँस

 पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

(नियम ६२ को उपनियम (४ग) सँग सम्बन्धित)
दर्ता नभएको वनबाट उत्पादित काठ दाउरा ओसार पसार लगत प्रमाणित फाराम

जिल्ला वन कार्यालय ……………….
…………………., इलाका वन कार्यालय

१. जग्गाधनीको नाम ः                                                                       २. ठेगाना ः
३. कित्ता नं. ः                                                                                     ४. कटान रुख संख्या ः
५. उत्पादित परिमाण ः (क) काठ ः (ख) दाउरा ः                            ६. लैजाने स्थान ः
७. टाँचाको विवरण ः                                                                             ८. सिलको विवरण ः
९. लैजाने अवधि ः

पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।

द्रष्टव्य ः
१. यस फाराम बमाजिमको वन पैदावार नेपालभित्र मात्र ओसार पसार गर्न सकिनेछ ।
२. बाटोमा पर्ने वन चेकेपोष्टहरुले दरपिठ गरी छाडिदिनु पर्नेछ ।
३. यस फारामको एक प्रति निवेदकलाई दिई जिल्ला वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयमा एक एक
प्रति राख्नु पर्नेछ ।
४. निवेदन दिएको सात दिनभित्र टाँचा लगाई पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई यस बमोजिमको लगत प्रमाणित
फाराम प्राप्त हुनेछ ।
जग्गाधनी वा खरिदकर्ताको,–                             लगत तयार गर्ने कर्मचारीको,–                                        प्रमाणित गर्ने कर्मचारीको,–
नाम ः                                                                          नाम ः                                                                             नाम ः
दस्तखत ः                                                                 पद ः रेञ्जर                                                                पद ः जिल्ला वन अधिकृत ÷
सहायक वन अधिकृत
दस्तखत ः                                                                       दस्तखत ः

(नियम ६२ को उपनियम (४ग) सँग सम्बन्धित)

जिल्ला वन कार्यालय ……………….
…………………., इलाका वन कार्यालय

यस फाराम बमाजिमको गेैरकष्ठ वन पैदावार नेपालभित्र मात्र ओसार पसार गर्न सकिनेछ ।

२. बाटोमा पर्ने वन चेकेपोष्टहरुले दरपिठ गरी छाडिदिनु पर्नेछ ।

३. यस फारामको एक प्रति निवेदकलाई दिई जिल्ला वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयमा एक एक
प्रति राख्नु पर्नेछ ।

जग्गाधनी वा खरिदकर्ताको,–                       लगत तयार गर्ने कर्मचारीको,–                                                प्रमाणित गर्ने कर्मचारीको,–
नाम ः                                                                                     नाम ः                                                                          नाम ः
दस्तखत ः                                                                     पद ःरेञ्जर                                                          पद ः       जिल्ला वन अधिकृत ÷

सहायक वन अधिकृत
दस्तखत ः                                                                                              दस्तखत ः

 पाँचौ संशोधनद्वारा थप ।