Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                       -२०६७।९।५
संशोधन गर्ने नियमावली

१. लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९    -२०६९।११।२८

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “कार्यालय” भन्नाले महिला तथा बालबालिका कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संझनु पर्छ ।
(ग) “पीडित” भन्नाले लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित व्यक्ति संझनु पर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय संझनु पर्छ ।
(ङ) “राहत समिति” भन्नाले नियम ११ बमोजिमको राहत तथा आर्थिक सहयोग समिति संझनु पर्छ ।
(च) “लैङ्गिक हिंसा” भन्नाले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, सामाजिक कुरीतिजन्य व्यवहार लगायत लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसा संझनु पर्छ ।
(छ) “सञ्चालक समिति” भन्नाले नियम ७ बमोजिमको कोष सञ्चालक समिति संझनु पर्छ ।

३. कोषको स्थापना

(१) लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ ।
(२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन् :–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विदेशी व्यक्ति, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था वा सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ग) स्वदेशी व्यक्ति वा संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुटै खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(४) कोषको खाताको सञ्चालन सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव र मन्त्रालयको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

 

४. कोषमा रकम जम्मा गर्ने

महिला हक हीतको क्षेत्रमा नेपालभित्र कार्यरत अन्तराष्र्टि«र्य े गैर सरकारी संस्थाले बार्षिक रुपमा गर्ने खर्चको मन्त्रालयले तोके बमोजिमको प्रतिशत बराबरको रकममा नघटाई कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

५. कोषको उपयोग

(१) कोषको रकम देहायको कामको लागि पीडितलाई उपलब्ध गराउन उपयोग गरिनेछ :–
(क) तत्काल उद्धार गर्न,
(ख) औषधि उपचार गर्न,

(ख१) राहत प्रदान गर्ने तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
(ग) कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार तथा मनोविमर्स प्रदान गर्न,
(घ) कुनै व्यवसाय गर्नको लागि वीउ पूँजी (सिड मनि) को रुपमा प्रदान गर्न,
(ङ) पुनस्र्थापना गराउन,
(च) पीडितको लागि सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको अन्य काममा ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सञ्चालक समितिले
लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित बालबालिका तथा किशोर किशोरी वा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित भई लागू पदार्थको दुव्र्यसनमा फसेका वा सडकमा आएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई कोषको रकम खर्च गर्न सक्नेछ ।

 

६. कोषको रकम अन्य काममा उपयोग गर्न नसकिने

(१) कोषको रकम नियम ४ मा लेखिए बाहेकको अन्य कार्यमा उपयोग गर्न सकिने छैन ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सञ्चालक समिति र राहत समितिको सचिवालय तथा बैठक सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चको लागि कोषको रकम उपयोग गर्न सकिनेछ ।

७.  सञ्चालक समितिको गठन

(१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ ।
(२) सञ्चालक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सदस्य
(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
(घ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य
(ङ) प्रहरी नायब महानिरीक्षक, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय सदस्य
(च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरु मध्येबाट सञ्चालक समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि १ जना सदस्य
(छ) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सदस्य–सचिव
(३) उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि ३ बर्षको हुनेछ ।
(४) सञ्चालक समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।

८. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) लैङ्गिक हिंसा निवारणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नीति, योजना तथा कार्यक्रमको लागि कोषको रकम प्रयोग गर्ने,
(ख) पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन कार्यालयको नाममा रकम निकासा गर्ने,
(ग) राहत समितिको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(घ) मुलुक भित्र घटेका लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी घटनाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,
(ङ) सीपमूलक तालिमप्राप्त पीडितलाई वीउ पुँजी (सिड मनि) प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने,
(च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय तथा संस्थासँग समन्वय गर्ने,
(छ) कोष वृद्धिको लागि श्रोतको खोजी गर्ने,
(ज) लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्वन्धी अन्य काम गर्ने वा गराउने ।

९. सञ्चालक समितिको बैठक र निर्णय

(१) सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु भन्दा कम्तिमा २४ घण्टा अगावै सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) सञ्चालक समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सो समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समितिका उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयक मत दिनेछ ।
(७) सञ्चालक समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) सञ्चालक समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरि राख्नेछ ।
(९) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. कार्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउने

पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनको लागि सञ्चालक समितिले कोषबाट कार्यालयको नाममा रकम निकासा दिनेछ ।

११. राहत समितिको गठन

(१) पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक राहत समिति रहनेछ ।
(२) राहत समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष
(ख) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सदस्य
(ग) सरकारी वकिल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता (जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय) सदस्य
(घ) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाहरु मध्येबाट राहत समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि एक जना सदस्य
(ङ) महिला विकास अधिकृत सदस्य– सचिव

(३) उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि ३ बर्षको हुनेछ ।
(४) राहत समितिको सचिवालय कार्यालयमा रहनेछ ।
(५) राहत समितिको बैठक सम्वन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

 

१२. राहत समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार

राहत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
(ग) राहत तथा आर्थिक सहयोगको सदुपयोग भए वा नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(ग) जिल्लास्तरमा लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ, संस्था तथा निकायहरु बीच समन्वय गर्ने,
(घ) लैङ्गिक हिंसा हुन नदिनको लागि स्थानीयस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१३. राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने रकमको हद र आधार

(१) यस नियमावली बमोजिम पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा देहायको आधारमा देहायको रकममा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराईनेछ :–
(क) पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्ने भएमा सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने भए सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा लाग्ने भाडा रकम, खाना खर्चवापत प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँ र बास बस्नु पर्ने भए सो वापत छुटै रकम दिनु पर्ने भएमा प्रतिदिन दुईसय पचास रुपैयाँको दरले बढीमा तीन हजार रुपैयाँ,
(ख) पीडितलाई अस्पतालमा भर्ना गरी औषधी उपचार गर्नु पर्ने भएमा अस्पताल आँउदा जाँदा सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने भए सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा रकम, खाना खर्च वापत प्रति दिन दुई सय रुपैयाँ, अस्पतालमा बस्ने व्यवस्था नभई वाहिर बस्नु परेमा बढीमा तीन दिनको बास खर्च वापत प्रतिदिन दुई सय पचास रुपैयाँ र उपचार खर्च समेत गरी बढीमा दुई हजार रुपैयाँ,
(ग) कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार वा मनोविमर्शका लागि पाँच हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी लागेको यथार्थ खर्च,
(घ) कुनै व्यवसाय गर्नको लागि वीउ पूँजीको रुपमा वस्तुगत तथा नगद अनुदान समेत गरी बढीमा वीस हजार रुपैयाँ,
(ङ) पुनस्र्थापनाको लागि बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ,
(च) सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको अन्य कामको लागि कामको प्रकृति हेरी बढीमा दश हजार रुपैयाँ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम अपर्याप्त भएको मनासिव आधार र प्रमाण सहित कुनै पीडितले कार्यालयमा निवेदन दिएमा र सो व्यहोरा मनासिव देखिएमा राहत समितिले त्यस्तो पीडितलाई दुई हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी मनासिव रकम थप गरी दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल वाहिर रहे बसेको पीडितलाई सञ्चालक समितिले तोके बमोजिमको राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

१४. राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने

(१) यस नियमावली बमोजिम राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न चाहने पीडित वा सरोकारवाला व्यक्तिले राहत तथा आर्थिक सहयोग पाउनु पर्ने मनासिव कारण खुलाई कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग गर्नु पर्ने देखिएमा राहत समितिले नियम १२ को अधीनमा रही पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

१४क. तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सक्ने

(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई तत्काल उद्धार, औषधी उपचार, पुनस्र्थापना वा राहत तथा आर्थिक सहयोग प्रदान नगरेमा गम्भिर तथा मानवीय क्षति हुने देखिएमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले सो प्रयोजनको लागि कोषबाट पचास हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी मनासिव रकम सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट पीडितलाई रकम उपलब्ध गराइएकोमा त्यसरी रकम उपलब्ध गराइएपछि बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट सो विषयको अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

१५. थप रकम निकासा माग गर्न सक्ने

(१) सञ्चालक समितिबाट कार्यालयको नाममा निकासा भएको रकम अपर्याप्त भएमा कार्यालयले सो को कारण खुलाई सञ्चालक
समितिसँग थप रकम माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम थप रकम माग भई आएमा सञ्चालक समितिले कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यता हेरी कोषबाट थप रकम निकासा दिन सक्नेछ ।

१६. छुट्टै खाता खोल्नु पर्ने

(१) कार्यालयले सञ्चालक समितिबाट प्राप्त भएको रकम कार्यालयको नाममा कुनै बाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको खाताको सञ्चालन कार्यालय प्रमुख र लेखामा काम गर्ने मुख्य कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

 

१९. प्रतिवेदन पेश गर्ने

 

(१) राहत समितिले प्रत्येक छ महिनामा सो समितिबाट भए गरेका काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) सञ्चालक समितिले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र सो समितिबाट अघिल्लो आर्थिक बर्ष भरिमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) मन्त्रालयले उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।

 

२0. बैठक भत्ता

सञ्चालक समिति वा राहत समितिका अध्यक्ष वा सदस्यले सो समितिको बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम बैठक भत्ता वापत पाउनेछन् ।

२१. निर्देशन दिन सक्ने

(१) मन्त्रालयले सञ्चालक समितिको काम कारवाहीको सम्बन्धमा सो समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ ।