Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०६५।१२।४
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

परिच्छेद – १
प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यी नियमहरुको नाम “राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः  विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–
(क) “ऐन” भन्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “केन्द्र” भन्नाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्रमुख” भन्नाले केन्द्रको प्रमुख अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(घ) “आयोजना” भन्नाले सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको तर्फबाट सम्पन्न गरिने पूर्वाधार संरचनासँग सम्बन्धित देहायको काम सम्झनु पर्छः–

(१) प्रारुप तयारी, सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन,
(२) सेवा, वस्तु वा निर्माण सामग्रीको खरिद वा प्राप्ति,
(३) निर्माण कार्य,
(४) निर्माणपछिको सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माण ।
(ङ) “प्राविधिक परीक्षण” भन्नाले नियम १४ बमोजिम गरिने आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्झनु पर्छ ।
(च) “प्राविधिक परीक्षक” भन्नाले आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न नियम १५ को उपनियम
(३) बमोजिम खटिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सरकारी कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग वा सो अन्तर्गतका निकाय सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ सूचना सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था

३. सूचना सङ्कलन गर्ने

सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनीयमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रले देहायका कुनै माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सक्नेछः–

(क) केन्द्रमा प्राप्त लिखित वा मौखिक उजुरी,
(ख) कुनै पत्रपत्रिका, अनुसन्धानात्मक लेख वा प्रतिवेदनमा समावेश विवरण वा सूचना,
(ग) सम्बन्धित सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा गरिएको स्थलगत निरीक्षण वा अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन,
(घ) विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार वा सूचना ।

४. उजुरी दिन सक्नेः

(१) कसैले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको वा हुन लागेको थाहा पाएमा सम्भवभएसम्म देहायका कुराहरु खुलाई आफ्नो नाम उल्लेख गरी वा नगरी केन्द्र समक्ष उजुरी दिन सक्नेछः –

(क) उजुरीको विषय,
(ख) अनियमितता भएको वा हुन लागेको सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको नाम तथा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र सो कार्यमा संलग्न अन्य कुनै व्यक्ति भए निजको समेत नाम, थर, वतन,
(ग) उजुरीलाई पुष्टी गर्ने कुनै प्रमाण वा सो सम्बन्धी विवरण,
(घ) सोही विषयमा अन्य कुनै निकायमा पनि उजुरी दिएको भए सोको विवरण,
(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको उजुरी हुलाक, टेलिफोन वा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट वा स्वयम् उपस्थित भई लिखित वा मौखिक रुपमा समेत दिन सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम टेलिफोन वा मौखिक रुपमा प्राप्त हुन आएको उजुरीलाई केन्द्रले लेखबद्ध गरी प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

५. प्रारम्भिक छानवीन गर्नेः

नियम ३ वा ४ बमोजिम सूचना संकलन वा उजुरी प्राप्त भएपछि केन्द्रले त्यस्तो सूचना वा उजुरी उपर आवश्यक जांँचबुझ वा प्रारम्भिक छानवीन गरी कारबाही अघि बढाउनु पर्नेछ ।

६. उजुरकर्तालाई जानकारी गराउनेः

नियम ४ बमोजिम आफ्नो नाम किटान गरी उजुरी दिने व्यक्तिले सो उजुरी उपर भएको कारबाहीको जानकारी माग गरेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा भए गरेको कारबाहीको जानकारी केन्द्र्रले सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ३ सतर्क गराउने सम्बन्धी व्यवस्था

७. अनुगमन गर्नेः

(१) केन्द्रले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाको देहायका विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने वा गराउनेछः –

(क) आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक कामको सम्पादन,
(ख) जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा, सुविधा कानून बमोजिम भए वा नभएको,
(ग) नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा समय समयमा जारी गरेका रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए वा नभएको विषय,
(घ) सम्पादन हुने काममा ढिलासुस्ती वा अनियमितता भए वा नभएको,
(ङ) त्यस्ता कार्यालय वा संस्थाबाट प्रदान हुने सेवा, सुविधा र सोसँग सम्बन्धित अन्य विषय ।
(२) केन्द्रले उपनियम (१) बमोजिमको अनुगमन नियम ३ बमोजिम संकलित सूचना वा नियम ४ बमोजिम प्राप्त उजुरीको आधारमा समेत गर्न गराउन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने काम नियमित तरिकाले भएको नदेखिएमा केन्द्रले छिटो, छरितो र प्रभावकारी किसिमबाट काम सम्पादन गर्नको लागि त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।

८. सतर्क गराउने तथा कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः

(१) नियम ७ बमोजिम अनुगमन गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा कुनै किसिमको अनियमित हुन लागेकोे वा नियमित रुपमा काम नभएको पाइएमा केन्द्रले त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख र त्यस्तो काममा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलार्ई सो विषयमा लिखित रुपमा सतर्क गराउन सक्नेछ ।

(२) नियम ७ बमोजिम अनुगमन गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थालाई दिइएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको वा कुनै अनियमितता भएको पाइएमा वा केन्द्रले दिएको सुझाव वा निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारी उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम सतर्क गराउँदा पनि त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा सम्बन्धित प्रमुख वा कर्मचारीले कुनै सुधार नगरेमा वा निजलाई सतर्क गराइएको विषय पालना नगरेमा केन्द्रले त्यस्तो प्रमुख वा कर्मचारीको अभिलेख राखी निज उपर आवश्यक विभागीय कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष र प्रचलित कानून बमोजिमको अन्य कारबाही गर्नु पर्ने भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ४ सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन

परिच्छेद – ४
सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन

९. सम्पत्ति विवरण

(१) प्रत्येक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा अन्य निकायले आफ्नो आफ्नो कार्यालय, संस्था वा निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ५० बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
(२) मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तर मातहतको सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा निकायले उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने तथा नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको नाम पद सहितको विवरण खुलाई त्यस्तो म्याद समाप्त भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरको निकायले सो उपनियम बमोजिमको म्याद समाप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो कार्यालय र मातहतको सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा निकायबाट प्राप्त विवरण केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।

१०. आयको अनुगमन गर्नेः

(१) नियम ९ बमोजिम प्राप्त हुन आएको विवरणको सम्बन्धमा केन्द्रले देहाय बमोजिम अनुगमन गर्नेछः –
(क) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे वा नगरेको,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण राख्न तोकिएको सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा निकायले नियमित रुपमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण राखे वा नराखेको ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्ति उपर ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद – ५ निगरानी, छड्के जाँच तथा अन्वेषण सम्बन्धी व्यवस्था

११. निगरानी तथा छड्के जाँच सम्बन्धी व्यवस्था

(१) केन्द्रले भ्रष्टाचार हुन सक्ने सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको काममा नियमित निगरानी राख्न वा छड्के जाँच गर्न सक्नेछ र सो प्रयोजनको लागि केन्द्रमा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम केन्द्रबाट खटिई जाने कर्मचारीले आफु लाई सुम्पिएको कार्य सम्पन्न गरेको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको यथार्थ विवरण उल्लेख गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन केन्द्र समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१२. अन्वेषण सम्बन्धी व्यवस्था

(१) सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा अनियमितता भएको छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रलाई लागेमा केन्द्रले सो सम्बन्धी अन्वेषणको लागि केन्द्रमा कार्यरत अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अन्वेषणको लागि खटिई जाने कर्मचारीले अन्वेषणको सिलसिलामा माग गरेको आवश्यक जानकारी, सूचना, विवरण तथा कागजात सम्बन्धित सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) अन्वेषण गर्ने कर्मचारीले उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त जानकारी, सूचना, विवरण तथा कागजातका आधारमा कुनै कुराको सम्बन्धमा थप जानकारी लिनु पर्ने देखेमा सम्बन्धित पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिसंग सो सम्बन्धमा लिखित जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
(४) अन्वेषण गर्ने कर्मचारीले अन्वेषणको सिलसिलामा अन्य निकायको सहयोग आवश्यक देखेमा त्यस्तो निकायसँग सहयोग माग गर्न सक्नेछ र यसरी सहयोग माग गरेमा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम अन्वेषण गर्ने कर्मचारीले आफूलाई सुम्पिएको कार्य सम्पन्न गरेको सातदिन भित्र सो सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको यथार्थ विवरण उल्लेख गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन केन्द्र समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट कुनै कर्मचारी वा व्यक्ति उपर कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा केन्द्रले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ६ प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ६
प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१३. प्राविधिक परीक्षण गर्नेः

केन्द्रले सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालन गरिने आयोजनाको आवश्यकतानुसार प्राविधिक परीक्षण गर्नेछ ।

१४. परीक्षण गर्ने कुराहरुः

(१) केन्द्रले आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा सोको लागत, समय, गुणस्तर, प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धी समेतलाई विचार गरी देहायका कुराहरुको परीक्षण गर्नेछः–

(क) प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई आयोजनाको अभिन्न कार्यको रुपमा राखे वा नराखेको,
(ख) आयोजनाको डिजाइन उपयुक्त भए वा नभएको,
(ग) आयोजनाबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सक्ने वा नसक्ने,
(घ) आयोजनाको प्रभावकारिता र दिगोपना भए वा नभएको,
(ङ) आयोजनाको प्रारुप तयारी तथा सम्भाव्यता अध्ययन, सेवा, वस्तु वा निर्माण सामग्रीको खरीद तथा प्रयोग र आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका वा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको तरिका र गुणस्तर बमोजिम भए वा नभएको,
(च) आयोजनाको लागि गरिएको बजेट व्यवस्था र निकासा ठीक भए वा नभएको,
(छ) आयोजनाको लक्ष्य निर्धारण भए वा नभएको र लक्ष्य निर्धारण भएकोमा तदनुरुप काम भए वा नभएको,
(ज) निर्धारित समयमा नै आयोजनाको काम शुरु भए वा नभएको,
(झ) आयोजना अन्तर्गत सम्पन्न हुने वा भएका कार्यहरुले अपेक्षाकृत सेवा दिन सक्ने नसक्ने,
(ञ) आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि समय तालिका भए वा नभएको र समय तालिका भए सो अनुरुप कार्य प्रगति भए वा नभएको,
(ट) आयोजना सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम राख्ने सम्बन्धमा आयोजना सम्बन्धी करारमा आवश्यक व्यवस्था भए वा नभएको,
(ठ) निर्माण कार्य अनुमानित लागत अनुरुप सम्पन्न भए वा नभएको,
(ड) आयोजना उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयन भए वा नभएको,
(ढ) आयोजना सम्पन्न भएपछि सोको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको लागि आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्था भए वा नभएको ।

(२) केन्द्रले उपनियम (१) बमोजिम कुनै आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा देखिएका कमी कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्न र भविष्यमा सञ्चालन हुने अन्य आयोजनामा त्यस प्रकारको कमी कमजोरी हुन नदिनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको माथिल्लो निकायमा लेखी पठाउनेछ ।

१५. प्राविधिक परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) केन्द्रले आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गराउनको लागि देहाय बमोजिमका योग्यता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट एक सूची तयार गर्नेछः–
(क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष सेवा वा व्यवसाय गरेको,
(ख) नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएको,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम प्राविधिक परीक्षक हुन अयोग्य नठहरिएको ।

(२) केन्द्रले उपनियम (१) बमोजिमको सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरुलाई प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(३) केन्द्रले आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्नको लागि कुनै प्राविधिक परीक्षकलाई खटाउन सक्नेछ। त्यसरी खटाउँदा उपनियम (१) बमोजिमको सूचीमा नाम समावेश भएका मध्ये उपनियम (२) बमोजिम तालीम लिएका व्यक्तिहरु मध्येबाट खटाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम खटिएको प्राविधिक परीक्षकको कार्यक्षेत्रगत शर्त निजसँग गरिएको करारनामामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) केन्द्रले आवश्यक देखेमा प्राविधिक परीक्षकका साथ केन्द्रका कुनै कर्मचारी वा विषयगत दक्षता भएका अन्य व्यक्तिलाई समेत खटाउन सक्नेछ ।

१६. विवरण पेश गर्न लगाउन वा सोधपुछ गर्न सक्नेः

(१) नियम १५ बमोजिम खटिएको प्राविधिक परीक्षकले प्राविधिक परीक्षण गर्ने सिलसिलामा आयोजना प्रमुखलाई आवश्यक कागजात वा विवरण पेश गर्न लगाउन वा त्यस्तो प्रमुख वा आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य कर्मचारी वा व्यक्तिको लिखित स्पष्टीकरण लिन वा सोधपूछको लागि निजलाई केन्द्र समक्ष उपस्थित गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आयोजनाको प्रमुख वा अन्य कुनै कर्मचारी वा व्यक्ति उपस्थित नभएमा केन्द्रले निजलाई उपस्थित गराउनको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले समेत त्यस्तो आयोजनाको प्रमुख वा अन्य कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिलाई केन्द्र समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

१७. निरीक्षण गर्न सक्नेः

प्राविधिक परीक्षकले आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित आयोजनाको कार्यालय वा निर्माणस्थल, निर्माण व्यवसायीको निर्माण सामग्री उत्पादन वा सङ्कलन गर्ने स्थल, आयोजनासँग सम्बन्धित मेसिनरी औजार तथा आयोजनाको प्रयोगशाला समेतको निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

१८. प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

(१) प्राविधिक परीक्षकले नियम १४ मा लेखिएका विषयहरुमा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरी करारनामामा उल्लेख भएको अवधिभित्र केन्द्रले तोकेको ढाँचामा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्र समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा त्यसमा देखिएका कमी कमजोरी, सम्बन्धित आयोजना प्रमुख वा कर्मचारीबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्दा भएको लापरवाही वा अनियमितता, निजले गरेको बदनियतपूर्ण कार्य वा त्रुटि वा आयोजनाका कायम नगरिएको गुणस्तर वा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पालना गर्नु पर्ने कुनै विषय पालना नगरिएको भए सो समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट कुनै आयोजनामा लापरवाही, अनियमितता वा बदनियपूर्ण कार्य वा त्रुटि भएको, कायम गर्नु पर्ने गुणस्तर कायम नगरेको वा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पालना गर्नु पर्ने कुनै विषय पालना नगरिएको कारण आयोजनालाई हानी नोक्सानी भएको वा गुणस्तर कायम नगरी लागतको अङ्कको आधारमा भ्रष्टाचार भएको शंका गर्ने आधार र कारण देखिएमा केन्द्रले सो सम्बन्धमा थप कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१९. प्राविधिक परीक्षकबाट अनियमितता भएमा गर्नेः

प्राविधिक परीक्षणको सिलसिलामा कुनै प्राविधिक परीक्षकले कुनै किसिमको अनियमितता गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रमाण सहित केन्द्रलाई जानकारी भएमा केन्द्रले त्यस्तो प्राविधिक परीक्षकलाई तुरुन्त निलम्वन गरी सो सम्बन्धमा छानवीन गर्नु पर्नेछ।

२०. तत्काल जानकारी दिनु पर्नेः

प्राविधिक परीक्षकले प्राविधिक परीक्षणको सिलसिलामा कुनै आयोजनामा सो आयोजनाको लक्ष्य वा निर्धारित समयतालिका अनुरुप काम नभएको वा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित कानूनको उल्लंघन भइरहेको वा आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले कुनै अनियमित कार्य गरेको पाइएमा यथाशीघ्र सो सम्बन्धी जानकारी केन्द्रलाई दिनु पर्नेछ ।

२१. सच्याउन लेखी पठाउन सक्नेः

(१) प्राविधिक परीक्षकले नियम १८ बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन वा नियम २० बमोजिम दिएको जानकारीको आधारमा आयोजनामा कुनै किसिमको त्रुटि सच्याउन सकिने देखिएमा केन्द्रले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायमा लेखी
पठाउन सक्नेछ ।
(२) नियम १८ बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन वा नियम २० बमोजिम दिइएको जानकारीको आधारमा आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले कुनै त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको देखिएमा केन्द्रले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन लगाउन आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखलाई लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी केन्द्रबाट लेखी आएमा आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले लेखी
आए बमोजिम त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातालाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) केन्द्रले उपनियम (१) बमोजिम लेखी पठाएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको प्रमुखले आयोजनामा त्यस्तो त्रुटि सच्याउन र भविष्यमा त्यस्तो त्रुटि दोहोरिन नदिन अवलम्वन गरिने उपायको सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई सोको जानकारी केन्द्रलाई दिनु पर्नेछ ।

२२. आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन गर्न सक्नेः

(१) नियम १८ बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन वा नियम २० बमोजिम दिएको जानकारीको व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा आयोजनामा गम्भीर त्रुटि भएको र त्यस्तो त्रुटि नसच्याई आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिंदा सो त्रुटिपूर्ण काम पछि सच्याउन वा पत्ता लगाउन नसक्ने देखिएमा वा आयोजनाको आयु वा गुणस्तरमा कमी आउने वा सार्वजनिक हानी नोक्सानी हुने देखिएमा केन्द्रले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको प्रतिक्रिया लिई त्यस्तो त्रुटिपूर्ण अंश रोक्न प्राप्त प्रतिवेदन समेत संलग्न गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा केन्द्रीय निकायको प्रमुख समक्ष पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा केन्द्रीय निकायको प्रमुखले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्य रोक्न पर्ने नपर्ने विषयमा यथाशीघ्र थप छानबीन गरी आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ र सो कुराको जानकारी केन्द्रलाई दिनु पर्नेछ ।

२३. कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः

(१) प्राविधिक परीक्षकले नियम १८ बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन वा नियम २० बमोजिम दिएको जानकारीको व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा आयोजना प्रमुख वा अन्य कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै काम गरेको नपाइएमा केन्द्रले त्यस्तो प्रमुख वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको प्रमुख र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) प्राविधिक परीक्षणको क्रममा प्राविधिक परीक्षकद्वारा माग भएको कागजात वा विवरण कुनै आयोजना प्रमुखले उपलब्ध नगराएमा वा यस नियमावली बमोजिम कुनै कार्य गर्न केन्द्रले लेखी पठाएकोमा कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले सो अनुरुप काम नगरेमा वा केन्द्रले अनुरोध गरे बमोजिम कुनै कार्यालय वा कर्मचारीले केन्द्र वा केन्द्रबाट खटिएका व्यक्तिलाई सहयोग नगरेमा केन्द्रले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा अख्तियारवालाले निजको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आवश्यक विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी केन्द्रलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) प्राविधिक परीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले कुनै अनियमित कार्य गरेको पाइएमा केन्द्रले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र सम्बन्धित निकायले पनि लेखी आए बमोजिम कारबाही गरी केन्द्रलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

२४. प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन वा विशेषज्ञको राय लिन सक्नेः

प्राविधिक परीक्षकले नियम १८ बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन वा नियम २० बमोजिम दिएको जानकारीको आधारमा केन्द्रले आयोजनामा प्रयोग भएको कुनै वस्तु वा निर्माण सामग्रीलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन वा सो सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय लिन सक्नेछ ।

२५. प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको गठनः

(१) प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य समेतको लागि देहाय बमोजिम एक प्राविधिक परीक्षण परामर्श समिति गठन गरिएको छः –

(क) प्रमुख, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र संयोजक
(ख) सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सदस्य
(ग) सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव जलश्रोत मन्त्रालय सदस्य
(घ) सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव स्थानीय विकास मन्त्रालय सदस्य
(ङ) सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य
(च) केन्द्रले छानेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ सदस्य
(छ) केन्द्रको सहसचिव (प्राविधिक परीक्षण महाशाखा) सदस्य–सचिव

(२) प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(३) प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विषयको विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आपैंmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२६. प्राविधिक परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) प्राविधिक परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) प्राविधिक परीक्षण गर्दा अपनाइने प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने,
(ख) प्राविधिक परीक्षकबाट प्राप्त प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन गर्ने,
(ग) प्राविधिक परीक्षणबाट देखिएका त्रुटि सुधार गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकाय वा विभागको प्रतिक्रिया लिई ती निकायबाट गरिएका काम कारबाहीको पुनरावलोकन गर्ने,
(घ) प्राविधिक परीक्षणलाई उपलब्धीमूलक बनाउन केन्द्रलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ङ) प्राविधिक परीक्षण सम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्न केन्द्रलाई परामर्श दिने,
(च) आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा प्राविधिक परीक्षणबाट देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग नगर्ने केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी, आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकाय वा सार्वजनिक संस्थाबाट कारबाही भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,
(छ) प्राविधिक परीक्षण गर्दा आई पर्ने समस्या निराकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिने,
(ज) प्राविधिक परीक्षणको विषयमा केन्द्रले उपयुक्त सम्झेको अन्य विषयमा आवश्यक सल्लाह वा सुझाव दिने ।
(२) प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिले उपनियम (१) बमोजिमका कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा कुनै पनि आयोजनाको अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
(३) प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिले कुनै खास प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्न उपसमिति गठन गरी त्यस्तो उपसमितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त तोक्न सक्नेछ ।

परिच्छेद –७ विविध

परिच्छेद –७
विविध

२७. जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी काम गर्नेः

(१) भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न केन्द्रले देहायका कार्यहरु गर्न सक्नेछः–
(क) केन्द्रको कार्यप्रकृति र क्षेत्राधिकारका बारेमा सर्वसाधारणका लागि जानकारी गराउने र भ्रष्टाचार निरोधात्मक सामग्री तयार गरी प्रचारप्रसार गर्ने,
(ख) भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ग) भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा त्यस सम्बन्धी कार्यमा सर्वसाधारणलाई उत्पे्ररित गर्न तालीम, गोष्ठी तथा कार्यशालाको आयोजना गर्ने,
(घ) भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
(ङ) भ्रष्टाचार विरोधी जनमत तयार गर्ने उद्देश्यले समाजका विभिन्न क्षेत्र, वर्ग वा समुदायमा भ्रष्टाचार विरोधी सामुदायिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि केन्द्रले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।

२८. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा सहकार्य गर्न सक्नेः

केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, संघ, संस्था वा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्न सक्नेछ ।

२९. सूचना तथा उजुरीको टुङ्गो लगाउने अवधिः

केन्द्रले नियम ३ बमोजिम सङ्कलित सूचना तथा नियम ४ बमोजिम प्राप्त हुन आएको उजुरीको सम्बन्धमा सामान्यतया छ महिनाभित्र कारबाही गरी टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ ।

३०. झुटा उजुरी दिएमा कारबाहीको लागि लेखी पठाउने

कसैले दुःख दिने नियतले कुनै व्यक्ति वा कर्मचारी उपर झुटा उजुरी दिएको प्रमाणित भएमा केन्द्रले त्यस्ता उजुरीकर्तालाई आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

३१. अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने

(१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम केन्द्रको कामको सिलसिलामा खटिने कर्मचारी, प्राविधिक परीक्षक वा व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय, अन्य निकाय वा व्यक्तिको सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सहयोग माग भएमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, निकाय वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) यस नियमावली बमोजिम गर्न लागिएको अन्वेषण सम्बन्धी कामका सम्बन्धमा कुनै निकायमा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु पर्ने भएमा वा त्यस्तो विशेषज्ञ समेतलाई अन्वेषणमा संलग्न लगाउनु पर्ने देखिएमा केन्द्रले निजलाई परामर्शको लागि वा कुनै खास अवधिको लागि काजमा पठाइदिन सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्न सक्नेछ र यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित विशेषज्ञलाई केन्द्रमा पठाई सहयोग गर्नु त्यस्तो निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

३२. प्रतिवेदन पेश गर्नेः  केन्द्रले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरेका काम कारबाहीको वार्षिक विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ ।

३३. सार्वजनिक गर्न सक्नेः

केन्द्रले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सम्पादन गरेको काम कारबाही र दिएको निर्देशन, आयोजना प्रमुख वा अन्य कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाएको विषय, नेपाल सरकारलाई दिइएको सुझाव र कानून बमोजिम सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने विषयहरु विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।

३४. विवरण अद्यावधिक गर्नेः केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रबाट सम्पादन गरेका काम कारबाहीकोे विवरण वा सूचना अद्यावधिक गराई राख्नेछ ।

३५. निर्देशिका बनाउन सक्नेः  केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक पर्ने निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।