नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०६५।११।१९
संशोधन
१. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६७ २०६७।२।२६
२. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६९ २०६९।२।१
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–
(क) “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिम स्थापना भएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले नियम ६ बमोजिमको कोष सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “वेरोजगार” भन्नाले शिक्षा आर्जन लगायत कुनै पनि पेशा व्यवसायमा संलग्न नरहेको तथा कुनै आय आर्जन गर्ने काममा संलग्न नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सचिवालय” भन्नाले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “तालिम दिने निकाय” भन्नाले नियम ११ को उपनियम (२) बमोजिमको निकाय सम्झनु पर्छ ।
(च) “वित्तिय संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको वित्तिय संस्था सम्झनु पर्छ ।
(च१) “सहकारी संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्था वा संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैङ्कलाई समेत जनाउँछ ।
(छ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले नियम ८क. बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त कोषको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ज) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले नियम २३ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
३. कोषको स्थापनाः (१) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिम प्राप्त रकम तथा वस्तुगत सहायता रहने छन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम
(ग) नेपाली संघ, संस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त रकम
(घ) बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाबाट विपन्न वर्गमा लगानी गर्न निर्धारित रकमको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम,
(ङ) लगानीवाट असुली रकम,
(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको कोषमा जम्मा हुने रकम समितिले बैंकमा एक खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको खाताको सञ्चालन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
४. कोषको उद्देश्यः कोषको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) व्यवसायिक खेती तथा पशु, पंक्षी पालन, कृषि, वनजन्य तथा खानी उद्योग र बहुमूल्य पत्थर उद्योग लगायतका विषयमा तालिम प्रदान गर्ने,
(ख) शहर र वजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाडा सेवा सञ्चालन तथा प्लम्विङ्ग सेवा र इलेक्ट्रोनिक्स सामानको मर्मत सम्भार जस्ता साना तथा घरेलु व्यवसाय एवम् पसल सञ्चालन लगायतका सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि ऋण उपलब्ध गराउने,
(ग) परम्परागत सीप भएका कामी, सार्की, दमाई, धिमाल, राजवंशी समेतलाई ऋण लगानी गर्ने,
(घ) द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग वा घाइते व्यक्ति, वेपत्ता तथा शहिद परिवार, उत्पीडित जाति, जनजाति र क्षेत्र तथा महिलालाई ऋण लगानी गर्ने,
(ङ) स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने बेरोजगारलाई तालिम प्रदान गर्ने ,
(च) स्थानीय कच्चा पदार्थ र शीपमुलक परियोजना र जुन क्षेत्रमा उत्पादन हुने हो सोही क्षेत्रमा खपत हुने परियोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(छ) एक गाउँ एक उत्पादन सम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्ने कार्य गर्ने,
(छ१) बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था मार्फत युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गर्ने,
(छ२) कोषको काम कारवाहीका सम्बन्धमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने,
(ज) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्यहरु गर्ने ।
५. कोषको प्रयोगः कोषको प्रयोग देहाय बमोजिमका कार्यमा हुनेछः
(क) कोषको उद्देश्य अनुसार काम गर्ने एक परिवारमा एक जना व्यक्तिलाई बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाबाट सहुलियत व्याज दरमा विना धितो दुई लाख रुपैयाँ सम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराउन,
(क१) कोषको उद्देश्य अनुसार काम गर्ने व्यक्तिहरुले गठन गरेको समूहलाई प्रति परिवार एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिले नपाउने र जनही बढीमा दुई लाखमा नबढ्ने गरी बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाबाट पचास लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याज दरमा विना धितो आवधिक ऋण उपलब्ध गराउन,
(ख) ऋणको बीमाको प्रिमियम उपलब्ध गराउन,
(ग) आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन,
(घ) कार्यक्रमको प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक अभिमूखिकरण कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्न तथा स्वयंसेवकहरुको नियुक्ति र परिचालन गर्न,
(ङ) कोषको प्रशासनिक खर्च गर्न,
(च) अन्य आवश्यक कार्य गर्न ।
६. समितिको गठनः (१) कोषको सञ्चालन र रेखदेख गर्नको लागि कोषमा एक सञ्चालक समिति रहनेछ ।
(२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहने छन्ः–
(क) अर्थ मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति – उपाध्यक्ष
(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने)
(घ) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक – सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय – सदस्य
(ज) प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(झ) अध्यक्ष, बिमा समिति – सदस्य
(ञ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल बैङ्कर्स एशोसियसन – सदस्य
(ठ) अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघ – सदस्य
(ड) अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको सहसचिव – सदस्य
(ढ) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य–सचिव
७. समितिको बैठकः (१) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय तथा कार्यक्रम सहितको सूचना सदस्य– सचिवले लिखित वा मौखिक रुपमा सवै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको बैठकमा समितिका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकको निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतद्वारा गरिनेछ ।
(७) समितिको बैठकको निर्णय निर्णय, पुस्तिका (माइन्यूट वुक) मा लेखिनेछ ।
(८) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) नेपाल सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट नगद वा वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्ने,
(ख) वेरोजगारहरुलाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ग) कार्यक्रम प्रवद्र्धनको लागि अभिमूखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवं आवश्यक स्वयंसेवकहरुको नियुक्ति र परिचालन गर्ने,
(घ) सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नियमानुसार स्वीकृत गरेको ऋण रकम त्यस्तो बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउने
(ङ) ऋणको बिमा गरिएकोमा सो को प्रिमियम सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिने र क्षति भएकोमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने,
(च) कोषको उद्देश्य अनुसारको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय तोक्ने र सोको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने,
(छ) कोषको रकमबाट ऋण लिई सञ्चालित स्वरोजगार कार्यक्रमहरुको निरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्गन गर्ने, गराउने,
(छ१) बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय स्तरमा सहयोगी संस्थाहरुको संयन्त्र निर्माण गर्ने,
(छ२) कोषको काम कारवाहीका सम्बन्धमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्ने,
(छ३) कोषको संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने,
(ज) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने, गराउने ।
८क. उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यस्थाः (१) कोषको एक जना उपाध्यक्ष रहनेछ ।
(२) उपनियम (५) बमोजिमको सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट एकजनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।
(३) उपाध्यक्षको कोषको पूर्णकालीन पदाधिकारी हुनेछ ।
(४) उपाध्यक्षको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) नेपाली नागरिक भएको,
(ख) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको,
(ग) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।
(५) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति रहनेछः–
(क) राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष – संयोजक
(ख) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य – सदस्य
(रोजगारी हेर्ने)
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(६) उपनियम (५) बमोजिमको सिफारिस समितिले उपनियम (४) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट उपाध्यक्षको लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
(७) उपाध्यक्षको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
(८) उपाध्यक्षको खास कारवाही सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम हटाउनु अघि उपाध्यक्षलाई आफ्नो सफाईको सबूत पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(१०) उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(११) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्ने विषयसूची स्वीकृत गर्ने,
(ग) कोषमा जम्मा भएको रकमको उच्चतम उपयोग गर्ने,
(घ) बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने ।
(१२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिक जीवनमा असाधारण प्रतिभा देखाएका व्यक्तिलाई उपनियम (४) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) को योग्यता लागू नहुने गरी उपनियम (५) बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले
उपाध्यक्षको नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
९. स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाको नियुक्ति र परिचालनः (१) कोषको कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्न कोषले पचहत्तर वटै जिल्लामा एक—एक जना स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्था नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाको छनौट गर्दा परियोजना विकास गर्न सक्ने, स्थानीय स्तरमा परिचालित हुन सक्ने, तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने जस्ता विशेषतालाई आधार मानि स्थानीय व्यक्ति वा संस्था मध्येबाट छनौट गरिनेछ ।
(३) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाको नियुक्ति करारमा तोकिएको सुविधा दिने गरी आवधिक समयको लागि गरिनेछ ।
(४) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाहरु कोषप्रति जवाफदेहि हुनेछन् ।
(५) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाले कोषको उद्देश्य अनुरुपको कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न अभिमूखिकरण कार्यक्रम, परियोजना विकास सम्बन्धी तालिम र अन्य प्रचारात्मक तथा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
१०. लक्षित समूहः कोषको उद्देश्य बमोजिम बेरोजगार व्यक्ति लक्षित समूह हुनेछ ।
११. व्यवसायिक तालिमको विषयवस्तु र तालीम दिने संस्थाः(१) व्यवसायिक खेती तथा पशुपंक्षी पालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग वा सेवामूलक प्रकारका स्वरोजगार व्यवसाय तालिमका विषयवस्तु हुनेछन् ।
(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित विषयमा तालिम सञ्चालन गरिरहेका सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको पूर्वसूची तयार गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमका संस्था छनौट गर्दा सकेसम्म स्थानीय स्तरमा निःशुल्क रुपमा तालिम सञ्चालन गरिरहेका र गर्न चाहनेसंस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
(४) तालिम दिने निकायलाई औचित्यताको आधारमा कोषले तालिम सामग्री र अनुदान वस्तुगत सहायता आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम छनौट भएका तालिम दिने निकायले वेरोजगारहरुलाई उपनियम (१) बमोजिमको विषयवस्तुमा व्यवहारिक किसिमको अल्पकालिन तालिम दिनु पर्नेछ ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि वेरोजगार ऋणीको लागि आवश्यक परियोजना विकास (प्रोजेक्ट डेभलप्मेण्ट) गर्ने सम्बन्धी अभिमूखिकरण तालिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु सम्बन्धित वित्तिय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
१२. ऋण लगानीः (१) वेरोजगार ले स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक ऋण लिनको लागि आफ्नो व्यवसायिक योजनाको आधारमा कार्यविधि बनाई जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समिति मार्फत बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यस्तो निवेदन परेपछि सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको
ऋण स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ऋण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने स्वरोजगार मूलक व्यवसाय पूर्ण रुपमा ऋणको सावाँ, व्याज भुक्तानी नगरुन्जेल ऋणको सुुरक्षणको रुपमा सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले धितो राख्नेछ ।
(३) सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम ऋण स्वीकृत गरेपछि प्रत्येक पन्ध्र—पन्ध्र दिनमा सोको सोधभर्नाको लागि तोकिएको विवरण सहित कोषमा निवेदन दिनु पर्नेछ । कोषले सोको आधारमा ऋणको सोधभर्ना सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई निकासा दिनेछ ।
१३. ऋणको बीमाः (१) स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी हुने ऋणको एकमुष्ट बीमा गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बीमा गराउँदा न्यूनतम प्रिमियम लिने कुनै एक वा सो भन्दा बढी बीमा कम्पनीको छनौट कोषले गर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिमको बीमाले खराव ऋणी बाहेकको अन्य सबै जोखिमको बहन गर्नेछ ।
१४. ब्याजको दर र अनुदानः (१) स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको ऋण लगानीको ब्याजदर लगानी गर्ने संस्थाले तोकेको ब्याजदर हुनेछ ।
(२) ऋणीले ऋणको किस्ता चुक्ता गरेपछि सो किस्तामा लाग्ने ब्याजको साठी प्रतिशत रकम सम्बन्धित ऋणीलाई नै अनुदानको रुपमा समितिले तोके बमोजिम फिर्ता हुनेछ ।
१५. ऋण फिर्ता र कारबाहीः (१) ऋणको साँवा व्याजको भुक्तानीको किस्तावन्दी ऋणको प्रकृति हेरि लगानी गर्ने संस्थाले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) जुन उद्देश्य र प्रयोजनको लागि ऋण लिइएको हो सो बमोजिम कार्य नगरी ऋण दुरुपयोग गरी साँवा, व्याज भुक्तानी नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम ऋणीबाट साँवा, व्याज असूल गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम ऋण दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई निजको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा राखी खराव ऋणीलाई हुने कारबाही, पासपोर्ट नदिने जस्ता कारबाही गरिनेछ ।
१६. बजार व्यवस्थाः उत्पादित वस्तु जुन क्षेत्रमा उत्पादन भएका हुन सोहि क्षेत्रमा खपत होस् भन्ने अभिप्रायले त्यस्ता उत्पादित सामग्रीहरु जिल्ला स्थित सहकारी संस्थाहरुले खरिद गर्ने र वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र अन्तर जिल्लाका सहकारी संस्थाहरुले पनि खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१७. प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेः (१) समिति समक्ष कोषको उद्देश्य हासिल हुने प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था तथा तालिम दिने निकायले समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्राप्त प्रस्ताव जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिए समितिले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिले तोकेको ढाँचामा कोष र बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्था तथा कोष र तालिम दिने निकाय बीच सम्झौता गरिनेछ ।
१८. कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधिः कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ र लेखा प्रणाली समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१९. खर्चको लेखाङ्कनः (१) यस नियमावली बमोजिम भएको खर्चको लेखा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखा सम्बन्धी कागजात आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायले कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) कुनै दातृ पक्षले उपलव्ध गराएको रकम वा सामग्रीको श्रेस्ता सो उद्देश्य र प्रयोजन खुल्ने गरी राख्नु पर्नेछ ।
२०. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः आयोजना कार्यान्वयन निकायले चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा आफ्नो प्रगती विवरण प्रतिवेदन कोषमा बुझाउनु पर्नेछ । कोषले आफु समक्ष जम्मा भएको नगद र वस्तुगत सहायता र त्यस्तो नगद र वस्तुगत सहायताको खर्चको हिसाब तोकिए बमोजिम प्रत्येक चार चार महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
२१. लेखा परिक्षणः (१) नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थामा आवद्ध लेखापरीक्षकबाट कोषबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका आयोजनाको लेखापरीक्षण हुनेछ ।
(२) कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।
२२. कोषको सचिवालयः (१) कोषको एउटा सचिवालय हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सचिवालय काठमाण्डौं उपत्यकामा रहनेछ ।
२३. कार्यकारी निर्देशकः (१) कोषमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) समितिले उपनियम (४) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक प्रकृयाद्वारा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्त गर्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकले उपाध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य वा जनप्रशासन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको,
(ख) पैतिस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको ।
(५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधी चार वर्षको हुनेछ ।
(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले सन्तोषजनक रुपमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेमा वा कोषको हित विपरीत कुनै काम गरेमा समितिले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम हटाउनु अघि कार्यकारी निर्देशकलाई आफ्नो सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(८) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कोषको वार्षिक, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ख) कोषको दैनिक प्रशासन तथा कर्मचारी प्रशासन गर्ने र कर्मचारीको सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने,
(ग) कोषको हिसाबको लेखा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फर्छौट गराउने,
(घ) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र कोषको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने,
(ङ) समितिको निर्णय प्रमाणित गर्ने,
(च) समितिले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
(९) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
२४.सचिवालयमा रहने कर्मचारीः (१) सचिवालयका कर्मचारीको दरबन्दी, नियुक्ति, सेवाका शर्त र सुविधा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सुविधा तोक्दा समितिले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्थ मन्त्रालयले सो मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीलाई कोषको काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
२५. अभिलेख राख्नु पर्नेः (१) कोषले आफूले गरेको काम कारबाहीको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख कोषको प्रयोजन समाप्त भएपछि कोषले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
२६. कोषको प्रशासकीय खर्चः एक आर्थिक वर्षमा कोषमा रहेको मौज्दात रकमको अधिकतम एक प्रतिशतसम्म कोषको प्रशासकीय काममा कोष सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको बजेटको अधीनमा रहेर खर्च गर्न सकिनेछ । मौज्दात रकम गणना गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्षको अवधिमा कुनै दिन रहेको उच्चतम मौज्दातलाई आधार बनाइनेछ ।
२७. सम्पर्क मन्त्रालयः कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
२८. कोषको अवधिः नेपाल सरकारले कार्यक्रमको प्रभावकारिताको आधारमा कोषको अवधि तोक्न सक्नेछ ।
२९. सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेः कोष विघटन हुँदा कोषमा कुनै रकम बाँकी भएमा त्यस्तो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।
३०. निर्देशिका जारी गर्न सक्नेः यस नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका समितिले जारी गर्न सक्नेछ ।