Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

मालपोत नियमावली, २०३६

मालपोत नियमावली, २०३६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३६।११।२०
संशोधन
१. मालपोत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४१ २०४१।२।१
२. मालपोत (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०५२ २०५२।३।२६
३. मालपोत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५।९।१३
४. मालपोत (चौथो संशोधन) नियमावली, २०५५ २०५५।११।१०
५. मालपोत (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१।४।१९
६. मालपोत (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७२ २०७२।१०।४
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरुको नाम “मालपोत नियमावली, २०३६”
रहेको छ ।
(२) यो नियमावली ऐन प्रारम्भ भएको जिल्लामा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले “मालपोत ऐन, २०३४” सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले नियम १६ बमोजिमको हाल आवादी समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अनुमतिपत्र” भन्नाले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न नियम २३क.
बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।
((घ) “कार्यालय” भन्नाले मालपोत कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “भू–सूचना प्रणाली” भन्नाले कार्यालयबाट प्रदान गरिने जग्गा प्रशासन
सम्बन्धी सेवा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रदान गर्न प्रयोगमा ल्याइएको
कम्प्यूटर एप्लिकेशन सफ्टवेयर सम्झनु पर्छ ।
(च) “मन्त्रालय” भन्नाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(छ) “विभाग” भन्नाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग सम्झनु पर्छ ।
(ज) “भू–सेवा केन्द्र” भन्नाले भू–सूचना प्रणालीको माध्यमद्वारासेवा प्रदान गर्न
कार्यालयबाट खडा गरिएको वा नियम २३क. बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त
सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ जग्गा र मालपोतको लगत

३. जग्गा दर्ता ः (१) मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्रत्येक जग्गा अनुसूची १
बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) मालपोत कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी
राख्नु पर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै जग्गाको मोही परिवर्तन भएमा सम्बन्धित
कार्यालयले त्यसको सूचना मालपोत कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

४.नापी नक्सा छुट भएको जग्गा दर्ता गर्ने ः (१) नापी हु“दा नापी नक्सा गर्न छूट भएको
जग्गा नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले त्यस्तो जग्गामा
भएको आफ्नो हकभोगको प्रमाणको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सो निवेदन मालपोत
कार्यालयले नियम ४ख. बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नेछ र सो समितिले जग्गा
नापी नक्सा गरी दर्ता गर्ने सिफारिस गरेमा मालपोत कार्यालयले सो जग्गा नापी
नक्सा गराई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

४क.दर्ता गर्न सम्म छुट हुन गएको जग्गा दर्ता गर्ने ः (१) जग्गा नाप जा“च ऐन, २०१९
बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न
चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी तोकिदिएको म्याद भित्र देहायका कागजात समेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ः–
(क) जग्गाको साविक दर्ताको प्रमाण,
(ख) जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा वा प्रमाण,
(ग) उपलब्ध भएसम्म भूमि सुधार सम्बन्धी ७ नं. फाराम,
(घ) आवश्यक अन्य प्रमाण ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मालपोत कार्यालयले सो
जग्गाको सम्बन्धमा कसैको दावी भए पैंतीस दिन भित्र उजुर गर्न आउनु भनी सो जग्गा
रहेको ठाउ“मा वा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक ठाउ“मा सूचना टा“स गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो
सूचना काठमाडौं उपत्यकाको हकमा गोरखापत्रमा र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका
जिल्लाहरुको हकमा संभव भएसम्म स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उजुर गर्ने म्याद नाघेपछि मालपोत कार्यालयले
आवश्यक भएमा सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका समेत बुझी सो
जग्गाको वास्तविक स्थिति देखिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न वा सो जग्गाको
सधिंयारहरु राखि सरजमिन गराउन सक्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कारवाई गर्दा मालपोत कार्यालय
क्षेत्रीय किताबमा वन बुटेन, जंगल, झाडी वा वनस“ग सम्बन्धित अन्य त्यस्तै व्यहोरा
जनिएको जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित वन कार्यालयको र नदी उकास भएको
जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित भू–संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (२) (३) वा (४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मालपोत
कार्यालयले प्राप्त निवेदन सहितको कागजात नियम ४ख. बमोजिमको समिति समक्ष
पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो समितिले सो जग्गा दर्ता गर्न सिफारिश गरेमा मालपोत
कार्यालयले उक्त जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

४ख.जग्गा दर्ता समितिको गठन ः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) र (२) को
प्रयोजनको लागि प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
रहेको एक जग्गा दर्ता समिति गठन हुनेछ ः–

(क) प्रमुख मालपोत कार्यालय – अध्यक्ष
(ख) प्रमुख, नापी शाखा – सदस्य
(ग) मालपोत कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी – सदस्य

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सोही
समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिलाई मालपोत विभागले समय समयमा
आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सो समितिको कर्तव्य
हुनेछ ।

५. मालपोतको लगत ः मालपोत कार्यालयले दर्ता किताबको आधारमा मालपोत लाग्ने
प्रत्येक जग्गाको मालपोतको लगत तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र सोही
आधारमा मालपोत असूल गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

५क.विवरण सच्याउने तगथा नामसारी, दाखिल खारेज गर्ने ः (१) ऐनको दफा ७ को
उपदफा (३) बमोजिम कुनै विवरण सच्याउ“दा मालपोत कार्यालयले आवश्यकता
अनुसार देहायका कागजातहरु बुझ्न सक्नेछ ः–
(क) नाता प्रमाणपत्र,
(ख) जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्र्जा,
(ग) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,
(घ) सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस,
(ङ) जन्मदर्ता प्रमाणपत्र,
(च) आवश्यक अन्य प्रमाण ।
(२) मालपोत कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम नामसारी वा दाखिल खारेज गर्नु
पर्दा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र उपनियम (१) बमोजिमका कागजातहरु समेत बुझ्न सक्नेछ ।

५ख.न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको गठन ः (१) रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अंक
कायम गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा
सदस्यहरु रहेको एक न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन हुनेछ ः–
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) जिल्ला विकास समितिको सभापति वा निजले तोकेको
जिल्ला विकास समितिको सदस्य – सदस्य
(ग) प्रमुख, नापी कार्यालय – सदस्य
(घ) आन्तरिक राजश्व कार्यालय भएको जिल्लामा सो
कार्यालयको प्रमुख र सो कार्यालय नभएको जिल्लामा
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुख – सदस्य

(ङ) ……………
(च)……………
(छ)………………….
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्थानीय वाणिज्य बैंकको प्रतिनिधि  – सदस्य
जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि                 – सदस्य
प्रमुख, मालपोत कार्यालय                              – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार
सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले प्रत्येक वर्ष आषढ मसान्तभित्र जग्गाको
न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अङ्क
कायम गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको आधारमा जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न
सक्नेछ ः–
(क) जग्गासँग सडक वा बाटो जोडिए नजोडिएको र नजोडिएको भए त्यसको
प्रकार,
(ख) जग्गाको प्रयोजनको अवस्था,
(ग) जग्गाको वस्तुगत अवस्थिति,
(घ) चालु आर्थिक वर्ष कारोवार भएको सोही क्षेत्रको खरिद विक्री मूल्य,
(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले कुनै जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण
गर्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई
स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

५ग.लगत कट्टा समितिको गठन ः (१) व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको
लागि दर्ता गर्न सम्बन्धित जग्गावालाको निवेदन परेमा त्यस्तो जग्गाबाट सो व्यक्तिको
नाम कट्टा गर्ने सिफारिस गर्न प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा
सदस्यहरु भएको एक लगतकट्टा समिति गठन हुनेछ ः–
(क) प्रमुख, मालपोत कार्यालय, – अध्यक्ष
(ख) प्रमुख, नापी शाखा – सदस्य
(ग) जग्गा रहेको गाउ“ विकास समितिको अध्यक्ष वा
नगरपालिकाको प्रमुख वा निजले तोकेको गाउ“ विकास
समिति वा नगरपालिकाको सदस्य – सदस्य

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समिति बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति
आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५घ.घरजग्गा रोक्का वा फुकुवा ः (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै बैंक,
वित्तिय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर,
जग्गा रोक्का राख्न लेखि पठाएमा मालपोत कार्यालयले सो घर, जग्गा कसैलाई
बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का
किताबमा जनाई अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट प्रमाणित गरी रोक्का गर्नु पर्नेछ ।
त्यसरी रोक्का राख्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा मालपोत कार्यालयले अनुसूची–
१क. बमोजिमको दस्तूर लिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न लेखि आएमा
रोक्का किताबमा सो व्यहोरा जनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा फुकुवा,
गरिदिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ३ मालपोत असूली सम्बन्धी व्यवस्था

६. मालपोत असूल हुन बा“की जग्गाको फा“टवारी ः (१) ऐनको दफा १४ बमोजिम
मालपोत नबुझाई बा“की रहेको जग्गाको फा“टवारी मालपोत कार्यालयले तयार गर्दा
देहाय बमोजिमको बिवरण खुलाई तयार गर्नु पर्नेछ ः–

(क) जग्गा धनीको नाम,थर र वतन,
(ख) मोहीयानी लागेको भए सो जग्गा कमाउनेको नाम, थर र वतन,
(ग) जग्गा रहेको गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका र वडा नम्बर,
(घ) जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र किसिम,
(ङ) लाग्ने मालपोत,
(च) असूल भएको मालपोत,
(छ) असूल हुन बा“की मालपोत, र
(ज) अन्य रकम ।

(१क) सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायले कुनै जग्गाको मालपोत
उठाएको भए त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायले उपनियम (१) बमोजिम
फा“टवारी तयार गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) र उपनियम (१क) बमोजिम तयार भएको फा“टवारीको सूचना

मालपोत कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस्नुको साथै जिल्ला कार्यालय, भूमिसुधार
कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका र
जिल्लाको चल्तीको कुनै दुई ठाउ“मा समेत टा“स्न लगाई प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम मालपोत कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दा कुन गाउ“
विकास समिति वा नगरपालिकाको जग्गा कुन मितिमा लिलाम बिक्री हुने हो सो कुरा
सूचनामा प्रष्ट खुलाई प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित
जग्गावालालाई सूचना दिएको मानिनेछ ।

७. जग्गा लिलाम गर्ने ः (१) ऐनको दफा १६ को उप–दफा (१) बमोजिम मालपोत
कार्यालयले मालपोत असूल उपर गर्न बा“की रहेको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला
कार्यालयको प्रतिनिधि साक्षी राखी लिलाम बिक्रीको निमित्त बढाबढ गर्नु पर्नेछ ।

(२) लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिले सकार गरेको रकम तुरुन्त दाखिल गर्नु पर्नेछ र
सो रकम दाखिल गर्न नसकेमा सकार गरेको रकमको सयकडा दश धरौटी दाखिल
गरी बा“की रकम तीन दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । सयकडा दश धरौटी राखेकोमा
बा“की रकम तीन दिनभित्र दाखिल गर्न नसकेमा राखेको धरौटी जफत हुनेछ र त्यस्तो
जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।

(३) लिलाम बिक्री सदर वा बदर गर्ने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमा निहित
रहनेछ ।

(४) लिलाम बिक्री सदर भएपछि मालपोत कार्यालयले सकार गर्नेको नाउ“मा
पैतिस दिन भित्र त्यस्तो जग्गाको दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ । मोहीयानी लागेको
जग्गा भए मालपोत कार्यालयले मोहीलाई पनि त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(५) लिलाम बिक्री बदर भएकोमा भने मालपोत कार्यालयले सकार गर्नेलाई
पैंतीस दिन भित्र सूचना दिनु पर्नेछ ।

८. सकार नभएमा जग्गाको बिक्री वितरण ः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३)
बमोजिम लिलाम सकार नभई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गा मालपोत
कार्यालयले प्रत्येक साल चैत्र १ गतेदेखि १५ गतेसम्म बढाबढ गरी बिक्री वितरण गर्नु
पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बढाबढ गरी बिक्री वितरण गर्दा नियम ७ को
व्यवस्था लागू हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम बढाबढ गरी बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा वा
बढाबढ बदर भएमा त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई बढाबढ
नगरी प्रचलित दरभाउमा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

९. जग्गा बिक्री वितरण नभए सम्मको व्यवस्था ः ऐनको दफा १६ को उपदफा (५)
बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जग्गाको बिक्री वितरण नभएसम्म
मालपोत कार्यालयले कुनै संस्था वा व्यक्ति मार्फत त्यस्तो जग्गाको कमोत गर्ने वा कूत
असूल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

१०. बैंक मार्फत मालपोत दाखिल गर्न सकिने ः (१) जग्गावालाले आफ्नो नाम, थर, वतन
र जग्गा रहेको गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका वडा नम्बर, कित्ता नम्बर,
किसिम र क्षेत्रफल समेत खोली बुझाउनु पर्ने मालपोत सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयको नाउ“मा नेपाल राष्ट्र बैंक भएको ठाउ“मा सो बैंकमा र सो नभएको ठाउ“मा
अन्य बैंकमा दाखिला गरी त्यसको भौचर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दाखिला गर्न
सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बैंक दाखिला गरेको भौचर सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयमा मालपोत दाखिल गर्ने म्याद भित्र पुगी सक्नु पर्नेछ । सो म्याद भित्र भौचर
मालपोत कार्यालयमा नपुगेमा मालपोत म्यादभित्र बुझाएको मानिने छैन ।

(३) बैंक दाखिला गरिएको भौचर म्याद भित्र मालपोत कार्यालयमा नपुगी जग्गा
लिलाम सदर भैसकेको भए त्यस्तो बैंक दाखिल भए बमोजिमको रकम सो
जग्गावालालाई फिर्ता दिइनेछ ।

परिच्छेद – ४ मालपोत मिन्हा सम्बन्धी व्यवस्था

११. नदीकाट, बालुबुर्ज भएमा वा पहिरो गएमा ः नदीकाट बालुबुर्ज भई वा पहिरो गई
ऐनको दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम दर्खास्त दिंदा सम्बन्धित जग्गावालाले सो
घटना घटेको पैंतिस दिन भित्र अनुसूची–२ बमोजिमको ढा“चामा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

१२. सुक्खा वा अन्य दैवी प्रकोपले बाली हुन नसकेमा मालपोत मिन्हा दिने ः (१) ऐनको
दफा २१ बमोजिम बाली नोक्सान भएमा बाली खडा छ“दै त्यस्तो नोक्सान पर्ने व्यक्तिले
कार्तिक १५ गतेसम्ममा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त परेमा मालपोत कार्यालयले सोही सालको
मार्ग १५ गतेसम्म जा“चबुझ र सरजमीन समेत गरी नोक्सानीको अनुपातमा के कति
मिन्हा दिनु पर्ने हुन्छ ठहर गरी नेपाल सरकारमा जाहेर गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम नाप जा“च र सरजमीन नभएसम्म जग्गावालाले
सम्बन्धित बाली काट्न हु“दैन ।

परिच्छेद – ६ जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था

१६. हाल आवादी समिति ः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि
देहायबमोजिमको हाल आवादी समिति हुनेछ ः–
(क)मालपोत कार्यालयका प्रमुख अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, जिल्ला कार्यालय सदस्य
(ग) भूमिसुधार अधिकारी वा प्रतिनिधि सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, जिल्ला विकास समिति सदस्य
(ङ) जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य
(च) पुनर्वास सम्बन्धी कार्यालयको प्रतिनिधि (सो कार्यालय
भएकोमा) सदस्य

(२) समितिको वैठक र कार्यविधि देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको समय, मिति
र स्थानमा बस्नेछ ।

(ख) अध्यक्षले तोकेको कर्मचारीले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(ग) चारजना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको गण पूरक संख्या पुगेको
मानिनेछ ।
(घ) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर
भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मतसमेत दिन पाउनेछ ।
(ङ) समितिको बैठकमा अपनाइने अन्य कार्यविधि समिति आफैले
निर्धारित गर्न सक्नेछ ।

१७. हाल आवादीको लागि दिइने दरखास्त र वितरण गरिने जग्गाको अधिकतम हद ः (१)
ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता नभएको जग्गा हाल आवाद गर्न
स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष कसैले दर्खास्त दिंदा निज वा निजको परिवारको
नाममा जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले केही कुनै जग्गा नभएमा वा जग्गा भए पनि
भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार विगहा, काठमाडौं उपत्यकामा भए दश
रोपनी वा अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनी भन्दा घटी जग्गा भएमा मात्र निजले दर्खास्त
दिन पाउने छ र त्यसरी दर्खास्त दिंदा अनुसूची–३ बमोजिमको ढा“चामा दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्खास्त दिने व्यतिm वा निजको परिवारको नाममा
जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले केही कुनै जग्गा नभएमा समितिले त्यस्तो व्यतिmलाई
भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार विगहा, काठमाडौं उपत्यकामा भए दश रोपनी
र अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा हाल आवाद गर्न स्वीकृत दिन
सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दर्खास्त दिने व्यतिm वा निजको परिवारको नाममा
जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार विगाहा,
काठमाडौं उपत्यकामा भए दश रोपनी वा अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनीभन्दा घटी
जग्गा भएमा समितिले त्यस्तो व्यतिmलाई माथि उल्लेखित विगहा वा रोपनीमा नबढ्ने
जग्गासम्म मात्र हाल आवाद गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(४) कुनै शिक्षण संस्था, गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका वा अन्य कुनै
सामाजिक संस्थालाई हाल आवादी गर्न स्वीकृति दिंदा उपनियम (१), (२) वा (३) मा
तोकिएको हद लागू हुने छैन ।

(५) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “परिवार” भन्नाले पति, पत्नी, अंश
छुट्टिएको वा नछुट्टिएको भएतापनि नाबालक छोरा तथा अविवाहिता छोरी सम्झनुपर्छ ।

१८. जांचबुझ गर्नु पर्ने ः (१) समितिले जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिनुभन्दा अघि सो जग्गा
ऐनको दफा २४ बमोजिम आवाद गर्न नहुने जग्गा हो होइन त्यसको सरजमीन गरी
आवाद गर्न दिन हुने भए आवश्यक नाप जांच समेत गरी समितिमा पेश गर्न मालपोत
कार्यालयलाई लेख्नु पर्नेछ र समितिले चाहेमा आफैले पनि जांचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिबाट लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले पनि
सो बमोजिम गरी समितिमा आवश्यक विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

१९. दर्ता दस्तूर ः (१) हाल आवादी गर्न स्वीकृति दिएको जग्गा दर्ता गर्दा सो जग्गामा
लाग्ने एक वर्षको मालपोतको अड्ढको दश दोव्बर रकम जग्गा पाउने व्यतिmबाट जग्गा
आवाद गर्न पाए वापतको दस्तूर मालपोत कार्यालयले असूल गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको दस्तूर किस्ताबन्दीमा दश वर्षभित्र बुझाउन
पाउने गरी समितिले तोकीदिन सक्नेछ ।

२०. हाल आवादीमा जग्गा पाउने प्राथमिकता ः (१) कुनै एकै जग्गा आवाद गर्न
स्वीकृतिको लागि एक भन्दा बढी व्यतिmको दरखास्त परेमा समितिले देहायको
प्राथमिकताक्रमको आधारमा जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिनेछ ः–
(क) खोलो, पहिरो,बाढी वा अन्य दैवी प्रकोपमा परी कुनै ठाउंमा केही जग्गा
नभएको व्यक्ति,
(ख) बन्दव्यापार वा कुनै नोकरी पेशा व्यवसाय नभई घर घडेरी बाहेक कुनै
ठाउंमा केही जग्गा नभएको व्यक्ति,
(ग) आप्नो जग्गा नभई समितिबाट आवाद गर्न दिइने अधिकतम हदभन्दा
घटी जग्गा कमाउने व्यक्ति,
(घ) समितिबाट आवाद गर्न दिइने अधिकतम हदभन्दा घटी जग्गा हुने व्यतिm,
(ङ) सन्धी सर्पन गर्ने संधियार ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हाल आवादीको
प्राथमिकताक्रमको हकमा देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) एकै क्रममा पर्ने व्यक्तिहरुमा स्थानीय व्यक्ति र अर्को इलाकाको व्यक्ति
परेमा स्थानीय व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
(ख) हाल आवादी गर्न दिइने जग्गा यो नियमावली प्रारम्भ हुंदाको वखत
कसैले जोतभोग गरिरहेको भए त्यस्तो जग्गाको हकमा उक्त
प्राथमिकताक्रम लागू हुने छैन ।
(ग) नियम १७ को उपनियम (४) बमोजिमको संस्थालाई हाल आवाद गर्न
दिंदा उक्त प्राथमिकताक्रम लागू हुने छैन ।

२१. जग्गा आवाद गर्न पालन गर्नु पर्ने शर्त ः (१) हाल आवादीमा जग्गा पाउनेले त्यस्तो
जग्गा आनो वा आनो परिवारको श्रमले आवाद गर्नु पर्नेछ ।

(२) हाल आवादीमा पाएको जग्गा आनो नाममा दर्ता भएको मितिले दश
वर्षसम्म अरुलाई हक छाडी दिन वा कृषि विकास बैंक वा साझा संस्था बाहेक अरुलाई
धितो बन्धकी राख्नु हुंदैन ।

(३) आफुसंग भएको जग्गाको सम्बन्धमा झुट्ठा बिवरण दिई हाल आवादीमा
जग्गा प्राप्त गरी आवाद गर्न हुंदैन ।

(४) उपनियम (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित कुराहरु उल्लंघन गरेमा मालपोत
कार्यालयले सो जग्गाको दर्ता बदर गरी त्यस्तो जग्गा नियम १७ र २० को अधीनमा
रही बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

२२. जग्गा दर्ता गर्ने ः समितिबाट जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिएपछि मालपोत कार्यालयले
नियम १९ बमोजिम दस्तूर लिई सो जग्गा हाल आवादीमा जग्गा पाउने
दर्खास्तवालाको नाममा दर्ता गरी निजलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत दिनेछ ।

२२क. सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अधावधिक गरी राख्नु पर्ने ः (१) मालपोत
कार्यालयले आनो क्षेत्रभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरी क्रमशः
अनुसूची–२क. र अनुसूची–२ख. बमोजिमको अभिलेखमा अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अद्यावधिक
गर्दा मालपोत कार्यालयले क्षेत्रीय किताब र आवश्यक भएमा अन्य प्रमाणहरु समेत
बुझ्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता गरिएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको
संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हुनेछ ।

२३. पुरानो हाल आवादीसम्बन्धी ः (१) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि हाल आवादी
सम्बन्धी दरखास्त परी जा“चबुझ र सरजमीन भई तत्कालीन हाल आवादी समितिले
बढी दर्ता गर्ने निर्णय भइसेकेको जग्गाको हकमा मालपोत कार्यालयले नियम १९
बमोजिम दस्तूर लिई दर्खास्तवालाको नाममा सो जग्गा दर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।

(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि हाल आवादीको लागि दर्खास्त मात्र
परेकोमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गाको हकमा नियम १८ बमोजिम आवश्यक
नाप जांच गरी समितिमा निर्णयको लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद– ६क. सेवा केन्द्र सम्बन्धी

२३क.भू–सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी तोकेको जिल्लाका कार्यालयबाट भू–सूचना प्रणाली (अनलाइन समेत) को माध्यमद्वारा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा भू–
सेवा केन्द्र खडा गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भू–सूचना
प्रणालीको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न चाहिने व्यक्ति वा संस्थाले बमोजिमको
ढाँचामा सम्बन्ध्ति कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।

स्पष्टीकरण ः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि व्यक्ति भन्नाले कानून व्यवसायी वा
लेखापढी व्यवसायीलाई समेत जनाउँछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सेवा प्रदान गर्न चाहने स्थानीय निकायले
अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा
निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन मनासिब देखिएमा कार्यालयले नियम २३ग. बमोजिमको
दस्तुर लिई निजलाई अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

२३ख. भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि चाहिने योग्यता तथा पूर्वाधार ः (१) अनुमतिपत्र
लिनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता तथा पूर्वाधार हुनु पर्नेछ ः–

(क) व्यक्तिको हकमा,

(१) नेपाली नागरिक,
(२) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको,
(३) कम्प्यूटर विषय लिई कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो
सरह उत्तीर्ण गरेको वा अन्य विषयमा सो सरहको योग्यता भई
कम्प्यूटर सम्बन्धी कम्तीमा छ महिनाको तालीम प्राप्त गरेको,
(४) प्रचलित कानून बमाजिम स्थायी लेखा नम्बर लिएको,
(५) भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि विभागले तोके बमोजिमको
भौतिक पूर्वाधार भएको ।

(ख) संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्था प्रचलित कानून बमोजिम सेवा प्रदायक
संस्थाको रुपमा दर्ता भई खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२) र (३)
बमोजिमको योग्यता पुगेको जनशक्ति तथा संस्थाको नाममा स्थायी
लेखा नम्बर भएको र उपखण्ड (५) बमोजिमको पूर्वाधार भएको,

(ग) स्थानीय निकायको हकमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक
जनशक्ति एवं पूर्वाधार भएको ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (३) मा जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि कानून व्यवसायी वा लेखापढीको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको
हकमा सो उपखण्ड बमोजिमको योग्यता आवश्यक पर्ने छैन ।

२३ग. अनुमतिपत्रको दस्तुर, अवधि तथा नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) भू–सेवा केन्द्र
सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिन देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ः–
(क) व्यक्तिको हकमा तीन हजार रुपैयाँ,
(ख) संस्थाको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ ।

(२) भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले
देहाय बमोजिमको रकम वा सो बराबरको बैक ग्यारेन्टी धरौटीको रुपमा कार्यालयले
तोकिदिएको बैंकमा कार्यालयको नाममा राख्नु पर्नेछ ः–
(क) व्यक्तिको हकमा पचास हजार रुपैयाँ,
(ख) संस्थाको हकमा दुई लाख रुपैयाँ ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय
निकायले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र लिन वा अनुमतिपत्र नवीकरण
गर्नको लागि कुनै दस्तुर तथा धरौटी बुझाउनु पर्ने छैन ।

(४) अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुनेछ ।

(५) अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्र
अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै नवीकरण बापत तीन हजार रुपैयाँ दस्तुर सहित
देहायका कागजात संलग्न गरी कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ः
(क) कर चुक्ताको प्रमाणपत्र,
(ख) बैंक ग्यारेन्टीको हकमा नवीकरण अवधिको बैंक ग्यारेन्टी,
(ग) आफूले गरेको काम सम्बन्धी विवरण ।

(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकायले
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा आफूले गरेको काम सम्बन्धी विवरण मात्र पेश गरे
हुन्छ ।

(७) उपनियम (५) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन
नसक्ने व्यक्ति वा संस्थाले सो उपनियम बमोजिमको अवधि समाप्त भएको नब्बे
दिनभित्र थप दुई हजरा रुपैयाँ दस्तुर तिरी नवीकरण गराउन सक्नेछ ।

(८) उपनयम (५) वा (७) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन
परेमा कार्यालयले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो अनुमतिपत्र
नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ ।

(९) उपनियम (५) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा वा उपनियम
(६) बमोजिमको अवधि समापत भएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त स्थानीय निकाय,
व्यक्ति वा संस्थाले यस नियमावली बमोजिमको भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने
छैन ।

२३घ. भू–सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवाहरु ः भू–सेवा केन्द्रले देहाय बमोजिमको सेवा
प्रदान गर्न सक्नेछ ः–
(क) निवेदन तथा फाराम अनलाइनबाट भर्ने,
(ख) कार्यालयमा पेश गरिने निवेदन तथा लिखतको लागि आवश्यक
कागजात स्क्यान गरी संलग्न (एट्याच) गर्ने,
(ग) निवेदन र फाराम भू–संरचना प्रणालीमा दर्ता गरी त्यस्ता निवेदन र
फाराम प्रिन्ट गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने,
(घ) जग्गा प्रशासन सम्बन्धी आवश्यक सूचना सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने,
(ङ) समय–समयमा मन्त्रालयको सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवाहरु
प्रदान गर्ने ।

२३ङ. युजर एकाउण्ट उपलब्ध गराउने ः कार्यालयले अनुमतिपत्र प्राप्ति स्थानीय निकाय,
व्यक्ति वा संस्थालाई भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि युजर एकाउण्ट
उपलब्ध गराउनेछ ।

२३च. धरौटी रकम फिर्ता गर्नु पर्ने ः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले भू–सेवा केन्द्र
सञ्चालन नगरेमा कार्यालयले निजद्वारा राखिएको धरौटी फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम २३ज. को
उपनियम (२) को कारणबाट अनुमतिपत्र रद्द भएमा धरौटी रकम फिर्ता हुने छैन ।
२३छ. जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गर्ने ः जग्गा (नाप जाँच)
नियमावली, २०५८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भू–सेवा केन्द्र लागू
भएको जिल्लाका कार्यालयले अनुसूची–६ र ७ बमोजिमको ढाँचामा क्रमशः
जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गर्नेछ ।

२३ज. अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने ः (१) कार्यालयले देहायको अवस्थामा भू–सेवा केन्द्रको
अनुमतिपत्र रद्द गर्नेछ ः–
(क) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति नैतिक पतन देखिने फौजदारी
अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएमा,
(ख) अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै संस्थाको प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता
खारेज भएमा,
(ग) नियम २३ग. बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा ।

(२) कार्यालयले देहायको अवस्थामा भू–सेवा केन्द्रको अनुमतिपत्र रद्द गर्न
सक्नेछ ः–
(क) झुट्टा विवरण वा कागजात पेश गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा,
(ख) झुट्टा विवरण वा कागजात भू–सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट र
संलग्न (एट्याच) गरेको पाइएमा,
(ग) अनुमतिपत्र अनधिकृत रुपमा अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा,
(घ) सेवाग्राहीलाई गलत सूचना दिई हानी नोक्सानी पु¥याएमा,
(ङ) कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नु अघि कार्यालयले त्यस्तो
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

२३झ. भू–सूचना प्रणाली (अनलाइन) को प्राविधिक परीक्षण ः (१) भू–सूचना प्रणाली
(अनलाइन) को प्राविधिक परीक्षण (सिष्टम अडिट) आवश्यकता अनुसार सूचना
प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राविधिक परीक्षण गरी दिइएका सुझाव अनुसार
प्रणाली सुधार गर्दै जानु पर्नेछ ।

परिच्छेद–७ विविध

२४. पुनर्वासद्वारा बिक्री वितरण भएको जग्गा ः पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून
बमोजिम बिक्री वितरण भएको जग्गाको लगत सम्बन्धित कार्यालयले मालपोत
कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

२५. लागू नहुने ः यो नियमावली प्रारम्भ भएको जिल्लामा भूमि प्रशासन नियमहरु, २०२४
लागू हुने छैनन् ।

२६.अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

२७. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने ः यस नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि
मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

द्रष्टव्य ः (१)मालपोत (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०५२ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु ः–
“पञ्चायत” को सट्टा “गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका” ।
(२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्धारा रुपान्तरण गरिएका शब्दहरु ः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

अनुसूची – २ मालपोत मिन्हाको लागि दिइने दर्खास्तको ढाँचा

(नियम ११ संग सम्बन्धित)
मालपोत मिन्हाको लागि दिइने दर्खास्तको ढाँचा

श्री मालपोत कार्यालय
……………………..

मेरो निम्नबमोजिम बिवरण भएको जग्गाको
…………………………………….. वाली नोक्सान भएकोले त्यसै कार्यालयबाट जा“च
भै जे जति मालपोत मिन्हा पाउनु पर्ने हो मिन्हा पाउ“ । व्यहोरा सा“चो हो झुठ्ठा ठहरे ऐन
बमोजिम सहु“ला बुझाउ“ला ।

 

अनुसूची – २क. सरकारी जग्गाको दर्ता अभिलेख

(नियम २२क. को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
मालपोत विभाग
मालपोत कार्यालय ………….
सरकारी जग्गाको दर्ता अभिलेख

अञ्चल ः–
जिल्ला ः–
नगरपालिका÷गाउ“ विकास समिति ः–
वडा नं. ः

अनुसूची – २ख. सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अभिलेख

(नियम २२क. को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
मालपोत विभाग
मालपोत कार्यालय ………….
सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अभिलेख

अञ्चल ः–
जिल्ला ः–
नगरपालिका/गाउ“ विकास समिति ः–
वडा नं. ः

 

अनुसूची – ३ जग्गा आवाद गर्न दिइने दर्खास्तको ढाँचा

(नियम १७ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
जग्गा आवाद गर्न दिइने दर्खास्तको ढाँचा

श्री अध्यक्ष,
हाल आवादी समिति
………………………… ।

निम्नलिखित जग्गा आवाद गर्न पाउ“ भनी नियमानुसार यो दर्खास्त पेश गरेको छु ।
छौं । निम्नलिखित व्यहोराहरु जाने बुझेसम्म सत्य र सही हुन् । झुट्ठा ठहरे ऐन सवाल
बमोजिम बुझाउ“ला र मैले/हामीले प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता लिएमा कुनै प्रकारको उजूर
वाजूर गर्ने छैन । छैनौं ।

(३)जमीन प्राप्त भएमा सो जमीन आवाद गरी खेती गर्न चाहिने खाद्यान्न आफुसंग छ छैन
? …………………………………….
छैन भने कसरी जुटाउने ?
(४) माथि २ नं. को विवरणमा लेखिएको मध्ये कसैले यस कार्यक्रम वा अन्य कुनै
कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा पाउने भनी दरखास्त पेश गरेको छ छै्रन ?……………………..
छ भने दर्खास्त दिने व्यक्तिको नाम र व्यहोरा………………………..
दरखास्तवालाको सही ………………….
पूरा नाम…………………………
ठेगाना…………………………..
(क) स्थायी………………………….
मिति…………………………(ख) अस्थायी…………………………

अनुसूची – ४ (नियम २३क. को उपनियम (३) र (४) संग सम्बन्धित)

(नियम २३क. को उपनियम (३) र (४) संग सम्बन्धित)

मितिः………………….

श्री कार्यालय प्रमुखज्यू,
मलपोत कार्यालय ………………………. ।

विषय ः भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँ ।

मैले÷यस संस्था÷निकायले भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन
गर्न चाहेकोले अनुमतिपत्रको लागि देहायका कागजात संलग्न गरी यो निवेदन पेश गरेको
छु÷छौं ।
निवेदक,
सहीः
संस्था वा निकायको छापः नामः
संस्था भएमा दर्ता प्रमाणपत्र नं.ः
ठेगाना ः
स्थायी लेखा नं.ः
व्यक्ति भए नागरिकता प्रमाणपत्र नं.ः
स्थायी लेखा नं.ः
फोन नं./मोबाइल नं.ः

इमेलः
कागजातहरुः
 नागरिकता प्रमाणपत्र÷संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 शैक्षिक योग्यता तथा तालीमको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 व्यक्ति वा संस्थाको हकमा बैंक ग्यारेन्टी वा नगद बुझाएको रसिद
 व्यक्ति वा संस्थाको हकमा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण

अनुसूची – ५ भू सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र

तपाईं/त्यस संस्था/निकायलाई मालपोत नियमावली, २०३६ नियम २३क. बमोजिम
भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न यो अनुमतिपत्र दिइएको छ ।
सेवा केन्द्रको नाम ः ………………………………………………………………….
सेवा केन्द्र सञ्चालन/प्रतिनिधिको नामः…………………………………………………
स्थायी लेखा नं. …………………………………………………………………………
ठेगाना ः ……………………………………………………………………………..
मोबाइल नं. …………………………………………………………………………
टेलिफोन नं. ………………………………………………………………………..
इमेल ः ……………………………………………………………………………

 

(…………………………..)
कार्यालय प्रमुखको सही

 छैठौं संशोधनद्वारा थप ।