५. मध्यस्थको नियुक्तिः (१) कुनै पक्षले ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्तिको लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिंदा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्छः –
(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन र कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,
(ख) विवादको संक्षिप्त व्यहोरा,
(ग) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार,
(घ) निवेदन दर्ता गर्नु पूर्व नियुक्त भएको मध्यस्थको नाम र ठेगाना,
(ङ) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रक्रिया अपनाउ“दा मध्यस्थ नियुक्त
हुन नसकेको वा सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकोमा सो कुरा,
(च) मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम, थर,वतन, पेशा, निजहरुको विशेषज्ञता क्षेत्र र निजहरुको मध्यस्थ हुन सहमति रहेको कुरा,
(छ) निवेदक र विपक्षी बीच भएको संझौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा,
(ज) अर्को पक्षलाई पठाउन निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न रहेको कुरा ।
(२) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्तिका लागि निवेदन दिंदा उपनियम (१) मा उल्लेख भएका कुराहरुका अतिरिक्त मध्यस्थताको लागि नियुक्त भएको व्यक्तिले राजिनामा दिएको वा मध्यस्थ हुन इन्कार गरेको वा निजको मृत्यु भएको वा अन्य कुनै कारणले निजको स्थान रिक्त हुन गएको भए सो कुरा र सो सम्बन्धी प्रमाण समेत खुलाउनु पर्छ ।
(३) उपनियम (१) अनुसार निवेदन प्राप्त भए पछि पुनरावेदन अदालतले निवेदनमा माग भए बमोजिमको उपचार किन प्रदान नगरिनु पर्ने हो भन्ने बारे कुनै कारण भए लिखित जवाफ र प्रमाण सहित सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद वाहेक दश दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षका नाममा सूचना जारी गर्नेछ ।
(४) मध्यस्थको नियुक्तिको लागि निवेदन दर्ता भए पछि अर्को पक्षले सम्झौता वा ऐन बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरेमा सो कुराको लिखित जानकारी पुनरावेदन अदालतलाई दिनुपर्छ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भएको जानकारी प्राप्त भएमा पुनरावेदन अदालतले सो कुराको सनाखत गराइ उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन तामेलीमा राखी सो कुराको सूचना निवेदक तथा सम्बन्धित मध्यस्थलाई दिनेछ ।
(६) उपनियम (५) को अवस्थामा वाहेक पुनरावेदन अदालतले उपनियम (३) बमोजिम लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि वा सो पेश गर्ने म्याद भुक्तान भए पछि मध्यस्थ हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा सबै पक्षको मतैक्य भएमा निजहरुले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई र मतैक्य हुन नसकेमा आफूले उपयुक्त ठह¥याएको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ७ र ८ मा उल्लिखित म्याद भित्र मध्यस्थ नियुक्त गरी उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको टु·ो लगाउनेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम पुनरावेदन अदालतले निवेदनको टु·ो लगाउनु पूर्व निवेदक वा बिपक्षीबाट विवादित विषयमा थप जानकारी वा स्पष्टीकरण लिन सक्नेछ ।
(८) पुनरावेदन अदालतले उपनियम (६) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गर्दा वा उपनियम
(९) बमोजिम तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्दा ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएका कुराका अतिरिक्त मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्तिको मध्यस्थ हुनमा सहमति रहे वा नरहेको भन्ने कुरा तथा नियम ६ को उपनियम (५) मा उल्लिखित कुराहरु उपर समेत विचार पु¥याई निर्णय गर्नेछ ।
(९) उपनियम (५) वा (६) बमोजिम सम्झौताका पक्षको तर्फबाट नियुक्त हुनुपर्ने मध्यस्थ नियुक्त भै तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त हुन बाँ की रहेको स्थितिमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थहरुलाई तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्न सात दिनको म्याद दिनेछ । सो अवधि भित्र निजहरुले तेश्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्न नसकेमा मध्यस्थ र पक्षहरुको समेत राय लिई अदालतले तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछ ।
(१०) पुनरावेदन अदालतले उपनियम (६) वा (९) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी कारबाहीको टु·ो लगाए पछि सो कुराको सूचना सम्बन्धित पक्ष तथा मध्यस्थलाई समेत दिनेछ ।
(११) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थको निर्णयबाट नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्थाको विवादमा मध्यस्थ नियुक्त गर्नु पूर्व पुनरावेदन अदालतले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिक्रिया लिन सक्नेछ । यसरी प्रतिक्रिया माग भई आएमा पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिक्रिया पठाउनु पर्छ र सो अवधि भित्र प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नआएमा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।
६. मध्यस्थको सूची राख्नु पर्नेः (१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न क्षेत्रका मध्यस्थ हुन योग्यता र अनुभव भएका उपयुक्त व्यक्तिहरुको नाम, थर, टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल सहितको ठेगाना, पेशा, शैक्षिक योग्यता र विशेषज्ञताको क्षेत्र समेतका विवरण खुलाई प्रत्येक वर्ष रजिष्टारले सूची तयार गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यस्थ हुने व्यक्तिहरुको सूची तयार गर्दा आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र वा बाहिरका नेपालका कुनै व्यापारिक, प्राविधिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं मध्यस्थताको काम कारबाहीसंग सम्बन्धित संघ संस्थाको सहयोग लिन सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिने सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गरी पाउँ भनी कुनै व्यक्तिले निवेदन गर्न सक्नेछ । यसरी निवेदन गर्ने व्यक्ति मध्यस्थ हुन योग्य देखिएमा निजको नाम समेत मध्यस्थ हुने व्यक्तिहरुको सूचीमा समावेश गर्न सकिनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम रजिष्टारले तयार गरेको विवरण सहितको सूची पुनरावेदन अदालतको पूर्ण बैठकमा पेश गरी सो बैठकबाट स्वीकृत भए पछि त्यस्तो सूची अन्तिम रुपमा तयार भएको मानिनेछ । यसरी तयार भएको सूची सर्वोच्च अदालतमा अभिलेखका लागि पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मध्यस्थ हुने व्यक्तिहरुको सूची स्वीकृत गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुको योग्यता, अनुभव, आचरण, निष्पक्षता, ईमान्दारीता र प्रतिष्ठा समेतका कुराहरु उपर विचार गर्नुपर्छ ।
७. मध्यस्थलाई हटाउने सम्बन्धी उजुरी र कारबाहीः (१) कुनै मध्यस्थलाई हटाउने बिषयमा ऐनको दफा ११को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिल ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीस
दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुरीमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः–
(क) उजुरकर्ता र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,
(ख) हटाउन खोजेको मध्यस्थको नाम र वतन,
(ग) ऐनको दफा ११को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयको संक्षिप्त विवरण,
(घ) हटाउनु पर्ने कारण र प्रमाण,
(ङ) संझौताको प्रतिलिपि र ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा मध्यस्थको काम कारबाहीमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को अवस्था विद्यमान छ भन्ने लागेमा अदालतले मनासिव माफिकको समय दिई सुनुवाईको मिति तोकी विपक्षीलाई उपस्थितिको लागि आदेश जारी गर्नेछ ।
(३) पुनरावेदन अदालतले उपनियम (२) बमोजिम सुनुवाइको लागि तोकिएको मितिमा पक्षहरु उपस्थित भए उनीहरुको कुरा समेत सुनी पेश भएका सवुद प्रमाणका आधारमा उजुरीको टु·ो लगाउने छ र सो कुराको सूचना मध्यस्थलाई दिनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको उजुरीको टु·ो नलागेसम्म मध्यस्थको कारबाही अघि नवढाउनु भनी मध्यस्थको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने माग समेत रहेको अवस्थामा अदालतले उपनियम (३) बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा नै सो वारे पर्याप्त आधार र कारण छ छैन हेरी सो प्रश्नको निरोपण गर्नेछ ।
८. करारको वैधता र प्रभावकारिता तथा मध्यस्थको क्षेत्राधिकारवारे उजुरी र कारबाहीः
(१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिंदा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछः –
(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोबारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,
(ख) मध्यस्थको नाम, थर, वतन र कार्यालय रहेको स्थान,
(ग) सम्झौताको संक्षिप्त विवरण,
(घ) मध्यस्थको क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारिता के विषयमा जिकिर लिएको हो सो कुरा तथा सो पुष्टि हुने आधार र प्रमाणहरु,
(ङ) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार,
(च) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र संझौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा मध्यस्थको निर्णय फरक पर्ने देखिएमा सो व्यहोराको पर्चा खडा गरी बिपक्षीलाई मनासिब माफिकको समय प्राप्त हुने गरी सुनुवाईको मिति तोकी उपस्थितिको लागि आदेश जारी गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको मितिमा पुनरावेदन अदालतले पक्षहरु उपस्थित भए उनीहरुको कुरा समेत सुनी उपलव्ध सवुद प्रमाण हेरी निवेदन परेको मितिले सामान्यतया तीस दिन भित्र कारबाहीको टु·ो लगाउने छ र सो कुराको सूचना मध्यस्थलाई दिनेछ ।
९. अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश उपरको निवेदन र कारबाहीः (१) ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा दिइने निवेदनमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्नेछः –
(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,
(ख) मध्यस्थको नाम, थर, वतन र कार्यालय रहेको स्थान,
(ग) मध्यस्थलाई सुम्पिएको विषयको संक्षिप्त विवरण र मध्यस्थबाट भएका मुख्य मुख्य कार्यको विवरण,
(घ) मध्यस्थले गरेको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश सहितको निर्णयको संक्षिप्त विवरण र सो वदर हुनुपर्ने जिकिर, आधार र
प्रमाण,
(ङ) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार,
(च) ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको आदेश वा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि र सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा,
(छ) अन्य आवश्यक कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई हु“दा अदालतले मध्यस्थको आदेश वा निर्णय वदर हुने देखेमा सुनुवाईको मिति तोकी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी अर्को पक्षलाई निवेदनको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी आदेश जारी गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा अदालतले मध्यस्थबाट कुनै कुरा खुलाउन वा स्पष्ट गर्न आवश्यक देखेमा समय तोकी सो बमोजिम गर्न मध्यस्थलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको मितिमा अदालतले पक्षहरु उपस्थित भए उनीहरुको कुरा समेत सुनी सवुद प्रमाण हेरी निवेदन परेको मितिले सामान्यतया तीस दिन भित्र कारबाहीको टु·ो लगाउने छ र त्यस्तो निर्णयको जानकारी मध्यस्थ र अनुपस्थित पक्ष समेतलाई दिनेछ ।
१०. प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिने कार्यविधिः (१) ऐनको दफा २३ बमोजिम प्रमाण बुझ्ने प्रयोजनका लागि अदालतको सहयोग आवश्यक परेमा मध्यस्थले सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष लिखित अनुरोध गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने अनुरोधमा निम्न कुरा उल्लेख हुनुपर्नेछः –
(क) पक्ष विपक्षको नाम, थर र वतन,
(ख) विवादको प्रकृति र मध्यस्थ समक्ष उपचार खोजिएको विषय,
(ग) मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट के कस्तो प्रमाण बुझ्ने विषयमा कुन प्रकारको सहयोग आवश्यक परेको हो सो सम्बन्धी कुरा ।
(३) कुनै व्यक्तिसंग कुनै कुरा खुलाई कागज गर्ने कामका लागि जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउंदा सोध्नु पर्ने कुराको स्पष्ट सवाल तयार गरी पठाउनु पर्छ । यसरी सोध्नु पर्ने सवाल खुलाई लेखी आएमा जिल्ला अदालतले प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाई त्यस्ता व्यक्तिलाई झिकाई सवाल बमोजिमको जवाफ खुलाई पठाई दिनुपर्छ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा निवेदनको प्रकृति हेरी जिल्ला अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वयं मध्यस्थ समक्ष उपस्थित भै वयान दिन वा मध्यस्थको निर्णयमा तात्विक असर पार्ने किसिमको निजको जिम्मामा रहेको कुनै प्रमाणको लिखत पेश गर्नुपर्ने रहेछ भने सो पेश गर्न वा अन्य कुनै आवश्यक काम कुरा गर्न वा मध्यस्थ समक्ष उपस्थित भै वयान दिन वा प्रमाणका कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम जिल्ला अदालतले दिएको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अदालतले आफ्नो अवहेलनामा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही र सजाय गर्नसक्नेछ ।