Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२

मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०५२।११।२८

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१.   संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ” रहेकोछ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.      परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

  • “ऐन” भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सम्झनु पर्छ ।
  • “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
  • विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ ।
  • “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।
  • “उपभोक्ता” भन्नाले वन पैदावारको उपयोग गर्न र स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि संचालन गरिने आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने मध्यवर्ति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
  • “उपभोक्ता समिति” भन्नाले नियम ८ बमोजिम गठन गरिएको उपयोक्ता समिति सम्झनु पर्छ ।
  • “मध्यवर्ति सामुदायिक वन” भन्नाले नियम २१ बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई सुम्पिएको मध्यवर्ति सामुदायिक वन सम्झनु पर्छ ।
  • “मध्यवर्ति धार्मिक वन” भन्नाले नियम २२ बमोजिम धार्मिक निकाय समूह वा समुदायलाई सुम्पिएको मध्यवर्ति धार्मिक वन सम्झनु पर्छ ।
  • “मध्यवर्ति निजी वन” भन्नाले नियम २३ बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको आफ्नो हक भोगको जग्गामा लगाइएको मध्यवर्ति निजी वन सम्झनु   पर्छ ।
  • “मध्यवर्ति क्षेत्र वन” भन्नाले ऐनको दफा ३क. बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको मध्यवर्ति सामुदायिक वन, मध्यवर्ति धार्मिक वन र मध्यवर्ति निजी वन वाहेकका नियम २५ बमोजिमको वन सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद -२ मध्यवर्ति क्षेत्रको सीमांकन

३.   मध्यवर्ति क्षेत्र तोक्ने: ऐनको दफा ३क. बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरीको क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली मध्यवर्ति क्षेत्र तोक्दा प्राकृतिक सीमानालाई मुख्य आधार बनाउनुका साथै देहायका कुराहरूमा समेत विचार पुर्‍याउनु पर्नेछ:-

(क)   राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र,

(ख)   राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको भौगोलिक अवस्थिति,

(ग)   राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँ तथा वस्तीहरूको अवस्थिति,

(घ)   मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले सरल र व्यवहारिक हुन सक्ने क्षेत्र ।

४.   मध्यवर्ति क्षेत्रको इकाई विभाजन: (१) संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनको लागि उक्त क्षेत्रलाई विभिन्न इकाईहरूमा विभाजन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्रलाई इकाईहरूमा विभाजन गर्दा मध्यवर्ति क्षेत्रको स्वरुप, विस्तार र उपभोक्ताहरूको बसोबास क्षेत्रलाई समेत आधार मानी स्थानीय निकाय तथा उपभोक्ताहरूसँग समन्वय राखी गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद -३ मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन

५.   व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गर्ने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रको सामुदायिक विकास, वातावरणको संरक्षण र सो क्षेत्रको वन पैदावारको सन्तुलित उपयोगका लागि संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गरी विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य योजनामा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:-

  • जंगल, झाडी, बुट्यान, घाँसे जग्गाले ओगटेको तथा खाली पर्ति रहेको क्षेत्रको विवरण,
  • वन सीमाहरूको अवस्थिति,
  • पर्ति र आवादी जग्गाको विवरण,
  • नदी नाला तथा अन्य जलस्रोत समेत देखिने गरी तयार गरिएको नक्सा,
  • जनसंख्या, जनघनत्व तथा वन क्षेत्र र वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धी विवरण,
  • मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको सामुदायिक, धार्मिक र निजी वनको रुपमा सुम्पन सकिने वन क्षेत्रको विवरण,
  • वन विकासको लागि अपनाइने कार्य योजना,
  • समुदायको विकासको लागि अपनाइने कार्य योजना,
  • कार्य योजना लागू गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत,
  • भू-संरक्षण, पर्यटन विकास, वातावरण र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम,
  • वन पैदावारको संकलन र उपयोग सम्बन्धी वार्षिक विवरण,
  • स्थानीय जनतालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको विवरण,
  • भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने क्षेत्रको विवरण,
  • मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक अन्य विवरणहरू ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको व्यवस्थापन कार्य योजनामा कुनै थपघट गर्नु पर्ने भए सो गरी महानिर्देशकले स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम पेश हुन आएको व्यवस्थापन कार्य योजनालाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त व्यवस्थापन कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संरक्षकको हुनेछ ।

६.   व्यवस्थापन कार्य योजनामा संशोधन: (१) संरक्षकले व्यवस्थापन कार्य योजनामा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखेमा आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन बिभागमा पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट व्यवस्थापन कार्य योजनामा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएमा विभागले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

७.   मध्यवर्ति क्षेत्रमा संरक्षण: मध्यवर्ति क्षेत्रका देहायका कुराहरूको संरक्षण गर्ने गराउने जिम्मेवारी संरक्षकको हुनेछ:-

  • वन्यजन्तु,
  • प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत,
  • जैविक विविधता (बायोडाईभरसिटी),
  • वन जंगल,
  • विकास निर्माण कार्यहरू ।

परिच्छेद – ४ उपभोक्ता समिति

८.   उपभोक्ता समितिको गठन: (१) संरक्षकले नियम ४ बमोजिम विभाजन गरेको इकाईहरूमा नियम ७ मा उल्लिखित कुराहरूको संरक्षण तथा सामुदायिक विकास र वन पैदावारको सन्तुलित उपयोगको कार्यमा सघाउ पुर्‍याउन स्थानीय निकायसँग समन्वय राखी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता समितिहरुको गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको उपभोक्ता समितिमा उपभोक्ताहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेका एकजना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, एकजना सचिव, एकजना कोषाध्यक्ष र कम्तिमा पाँच जना सदस्यहरू रहनेछन् ।

(३) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको छनौट प्रक्रिया उपभोक्ताहरू आफैले निर्धारण गर्नेछन् ।

(४) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

९.   उपभोक्ता समितिको दर्ता: (१) नियम ८ बमोजिम उपभोक्ता समितिको गठन भएपछि सो उपभोक्ता समिति दर्ता गर्नको लागि संरक्षक समक्ष अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गरी अनुसूची -२ बमोजिमको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

१०. उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

  • आफ्नो क्षेत्रको स्वीकृत कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरू गर्ने, गराउने,
  • आफूले जिम्मा लिएको आयोजना व्यवस्थित ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने,
  • आफूले जिम्मा लिएको आयोजनाको संचालन र सम्भारको व्यवस्था मिलाउने,
  • आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने जनसहभागिता र श्रमको परिचालन गर्ने,
  • उपभोक्ताहरूको बैठक बोलाई आम्दानी खर्चको विवरण र वार्षिक कार्यक्रम सो बैठकमा पेश गरी स्वीकृत गराउने,
  • सम्बन्धित निकायबाट माग भएका आर्थिक एवं अन्य विवरण उपलब्ध गराउने,
  • उपभोक्ताहरूवाट मर्मत सम्भार शुल्क असूल गरी मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने,
  • प्रत्येक वर्ष स्थानीय जनतालाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावारको किसिम, परिमाण, उपभोग गर्ने क्षेत्र, तरिका, समय र दस्तूर तोक्ने,
  • चरिचरण गर्न पाउने क्षेत्र जनावरको किसिम, संख्या र चरिचरण दस्तूर तोक्ने,
  • आफ्नो क्षेत्रभित्र बसाई सरी आउने र आफ्नो क्षेत्रबाट बसाई सरी जाने उपभोक्ताहरूको लगत अद्यावधिक बनाउने,
  • कुनै विकास आयोजना हस्तान्तरण गरिएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने,
  • आफ्नो कार्यविधि नियमित गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिको लागि संरक्षक समक्ष पेश गर्ने,
  • आफ्नो क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, गराउने,
  • बाढी, पहिरो तथा भू-क्षय नियन्त्रण गर्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने,
  • उपभोक्ता समितिको कोषको संचालन गर्ने,
  • अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने, गराउने ।

११. उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने: (१) उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रमा नियम १० बमोजिमका कार्यहरू सुचारु रुपले संचालन गर्न गराउन आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमका उपसमितिहरूको गठन विधि, काम, कर्तव्य र अधिकार उपभोक्ता समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१२. उपभोक्ता समितिको बैठक र निर्णय: (१) उपभोक्ता समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) उपभोक्ता समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) उपभोक्ता समितिको बैठकको अध्यक्षता उपभोक्ता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा उपभोक्ता समितिको उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) बैठकको गणपुरक संख्या जम्मा सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत हुनेछ ।

(५) बैठकको निर्णय सामान्य बहुमतबाट हुनेछ ।

(६) बैठकको निर्णय उपभोक्ता समितिको सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(७) उपभोक्ता समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि उपभोक्ता समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३. उपभोक्ता समितिको कार्य योजना: (१) उपभोक्ता समितिले मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको आफ्नो क्षेत्रमा गरिने सामुदायिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र वन पैदावारको उपयोग सम्बन्धी कार्यको लागि कार्य योजना तयार गरी उपभोक्ताहरुको बैठकबाट पारित गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य योजना तयार गर्दा संरक्षकले उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य योजनामा देहायका कुराहरू समावेश हुनु पर्नेछ:-

  • सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको नाम,
  • सम्बन्धित उपभोक्ता समिति रहेको इकाईको सिमाना,
  • वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणको लागि अपनाइने व्यवस्थापन सम्बन्धी तरिका,
  • वन पैदावारको संकलन गर्ने तरिका,
  • वन क्षेत्रमा चरिचरण गर्ने स्थान र तरिका,
  • विरुवा काँटछाँटगर्ने, पातलो पार्ने, सफा गर्ने र अन्य वन बर्धन उपचारहरूको तरिका,
  • वृक्षारोपण र वन सुधार सम्बन्धी तरिका,
  • वन पैदावारको वितरण, प्रबन्ध र बिक्री वितरण गर्ने तरिका,
  • भूमि व्यवस्थापनको लागि अपनाइने नीति तथा तरिका,
  • अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ताहरुको बैठकबाट पारित कार्य योजना संलग्न गरी उपभोक्ता समितिले स्वीकृतिको लागि संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृतिको लागि पेश भएको कार्य योजना उपर संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कार्य योजनामा कुनै कुरा थपघट गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गरी कार्य योजना स्वीकृत गरी सो को जानकारी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

१४. उपभोक्ता समितिको विघटन: (१) संरक्षकले देहायको अवस्थामा उपभोक्ता समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ:-

  • स्वीकृत कार्य योजना विपरित काम गरेमा,
  • नियम १० बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य पूरा गर्न नसकेमा,
  • नियम १७ बमोजिम निषेधित कार्य गरेमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता समिति विघटन गर्नु भन्दा पूर्व संरक्षकले उक्त उपभोक्ता समितिलाई कारबाही गर्नु पर्ने कारण सहितको विवरण खोली पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा संरक्षकले आफै वा आफ्नो मातहतका प्राविधिक कर्मचारी खटाई स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा संरक्षकले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।

(५) सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका दुई तिहाई सदस्यहरूले सो उपभोक्ता समिति विघटन गर्न लिखित अनुरोध गरेमा संरक्षकले उपभोक्ता समिति विघटन गर्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम उपभोक्ता समिति विघटन गरिएकोमा त्यसमा चित्त नबुझ्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले उपभोक्ता समिति विघटन भएको सूचना पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । महानिर्देशकले यस सम्बन्धमा दिएको निर्णय अन्तिम  हुनेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम उजूरी परेकोमा संरक्षकले उपभोक्ता समिति विघटन गरेको निर्णय सदर गरेमा वा उजूरी नपरेकोमा सो उजूरी दिने म्याद भुक्तान भएपछि संरक्षकले पुन: अर्को उपभोक्ता समिति गठन गराई कार्य सञ्चालन गराउन पर्नेछ ।

(८) उपभोक्ता समिति विघटन भई उपनियम (६) बमोजिम परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म वा उजूरी नपरेकोमा उपनियम (७) बमोजिम अर्को उपभोक्ता समिति गठन नभएसम्मको लागि संरक्षक वा निजले खटाएको कर्मचारीले सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

(९) विघटित उपभोक्ता समितिको सम्पत्ति र दायित्व उपनियम (७) बमोजिमको उपभोक्ता समितिमा सर्नेछ ।

१५. उपभोक्ता समितिको कोष: (१) उपभोक्ता समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:-

  • मध्यवर्ति क्षेत्र सामुदायिक वन कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका वन पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानी,
  • ऐनको दफा २५क. बमोजिम प्राप्त रकम,
  • नियम ३५ बमोजिम शिकार खेल्ने अनुमति दिए वापत प्राप्त हुने रकम,
  • दातृ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त चन्दा वा आर्थिक सहयोग आदि,
  • विविध ।

(३) उपभोक्ता समितिले बैंकमा खाता खोली कोषको संचालन गर्नु   पर्नेछ ।

तर बैकिंङ्ग सुविधा नभएको क्षेत्रमा रु. १०,०००।- सम्म समितिले तोकेको व्यक्तिले राख्न सक्नेछ ।

(४) कोषको संचालन उपभोक्ता समितिले तोकेको उपभोक्ता समितिका दुईजना पदाधिकारीहरूको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

(५) उपभोक्ता समितिको तर्फबाट गर्नु पर्ने खर्चहरू, उपभोक्ता समितिको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(६) उपभोक्ता समितिलाई जुन कार्यक्रम वा कामको लागि रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कार्यक्रम वा काममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा मन्त्रालयले समय समयमा तोकेको वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा भू-संरक्षण सम्बन्धी विकास निर्माण कार्यक्रमको लागि दर विश्लेषण सम्बन्धी सिद्धान्त (नर्मस) मा तोकेको दरमा नबढ्ने गरी गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

१६. उपभोक्ता समितिको लेखापरीक्षण: (१) उपभोक्ता समितिको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्बन्धित संरक्षकले खटाएको व्यक्तिले गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिले माग गरेको श्रेस्ता कागजात तथा हिसाव कितावको अभिलेख उपभोक्ता समितिले पेश गर्नु
पर्नेछ ।

(३) लेखापरीक्षणबाट उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीले आर्थिक दुरुपयोग गरेको पाइएमा संरक्षकले सो रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर
गर्नेछ ।

परिच्छेद -५ मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र निषेधित कार्यहरू

१७. मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र निषेधित कार्यहरू: संरक्षकको लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र देहायका कामहरू गर्न पाउने छैन । त्यस्तो कुनै काम गरेमा कसूर गरेको मानिनेछ ।

  • आफ्नो हक नपुग्ने कुनै भू-भाग नियन्त्रण गर्न वा रुख काट्न, वन फाँड्न वा वन क्षेत्र आवाद गर्न,
  • वन पैदावार नास हुने कुनै काम गर्न वा वनमा आगो लगाउन,
  • वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी ढुंगा, माटो, बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन,
  • मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको स्रोतमा कुनै हानिकारक विषादी वा विष्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न,
  • अनधिकृत रुपमा शिकार खेल्न र वन्यजन्तुलाई क्षति
    पुर्‍याउन ।

१८. काम कारबाही रोक्न वा सुधार गर्न आदेश दिन सक्ने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र वा बाहिरबाट भईरहेका वा हुन लागेको कुनै काम कारबाहीबाट मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको भू-उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा वा पर्ने संभावना भएमा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई तत्काल यस्तो काम कारबाही रोक्न वा त्यसमा सुधार गर्न आदेश दिन    सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेशमा के कति कारणले त्यस्तो काम कारबाहीलाई निषेध गर्नु परेको हो वा त्यस्तो काम कारबाहीमा के कस्तो सुधार गर्नु पर्ने हो सो कुराको विवरण स्पष्ट रुपले खुलाएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र बिभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदनमा बिभागले गरेको निर्णय अन्तिम
हुनेछ ।

१९. क्षति पुर्‍याउन नहुने: कसैले पनि मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक बाटो, पूल, तारवार, चिन्हपट, संकेत वा अन्य कुनै सार्वजनिक चिज वस्तुलाई कुनै प्रकारको क्षति पुर्‍याउन हुँदैन ।

२०. सहमति लिनु पर्ने: मध्यवर्ति क्षेत्रमा घरेलु उद्योग बाहेकका अन्य उद्योगहरू संचालन गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता गर्नु वा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु भन्दा पूर्व सो कार्य गर्न पाउने अधिकारीले विभागको लिखित सहमति प्राप्त गरेर मात्र त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्न वा संचालन गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योग दर्ता गर्न वा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु भन्दा पूर्व सो कार्य गर्न पाउने अधिकारकीले बिभागको सहमति प्राप्त गरेर मात्र त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्न वा संचालन गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(३) विभागले उपनियम (१) बमोजिम उद्योग खोल्न सहमति दिने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डहरू तयार गर्नु पर्नेछ ।

(४) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अधि मध्यवर्ति क्षेत्रमा संचालन भै रहेको घरेलु उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग र वन पैदावारमा आधारित घरेलु उद्योगले पनि ऐनको दफा ३क. बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्र तोकिएको मितिले एक वर्ष भित्र उपनियम (३) बमोजिम विभागले तयार गरेको मापदण्डको अधिनमा रही त्यस्तो उद्योग संचालन गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ६ वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था

२१. मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: (१) नियम ४ बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पन निर्धारण गरेको क्षेत्रमा मध्यवर्ति  सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र लिन चाहने उपभोक्ता समितिले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा संरक्षकले उपभोक्ता समितिलाई कार्य योजना तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन र उपभोक्ता समितिले स्वीकृतिको लागि पेश गरेको कार्य योजना उपर संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्र पूरै वा आंशिक रुपमा अनुसूची-४ बमोजिमको प्रमाणपत्र सहित सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई सुम्पन सक्नेछ ।

(४) उपभोक्ता समितिले संरक्षकद्वारा स्वीकृत भइसकेको कार्य योजनामा आवश्यक परेमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावलाई संरक्षकले सोही बमोजिम वा थपघट गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(५) एउटै वन क्षेत्र दुई वा सो भन्दा बढी उपभोक्ता समितिका उपभोक्ताहरूले मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा माग गरेमा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ताहरूसँग समन्वय गरी सहमतिको आधारमा सो वन क्षेत्र सुम्पन्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (३) बमोजिम मध्यवर्ति सामुदायिक वन जिम्मा लिने उपभोक्ताहरूको उपभोक्ता समितिले कार्य योजना बमोजिम कार्य नगरेमा उपभोक्ता समितिलाई बढीमा १५ दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपभोक्ता समितिले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट मध्यवर्ति सामुदायिक वन फिर्ता लिनु मनासिव देखिएमा संरक्षकले सो वन फिर्ता लिई त्यसको व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम मध्यवर्ति सामुदायिक वन फिर्ता लिने गरी गरिएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने उपभोक्ता समितिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको पैंतीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ । यस्तोमा महानिर्देशकले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिम उजूरी परेकोमा सो को अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको व्यवस्थापन संरक्षक आफैंले गर्नेछ ।

(१०) उपभोक्ता समिति आफैंले विरुवा लगाई हुर्काएको वन पैदावारको उपयोग कार्य योजना बमोजिमको मात्रा र परिमाणमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले तोकेको दस्तूर तिरी उक्त मध्यवर्ति सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

(११) उपभोक्ता समितिले मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा कुनै वन क्षेत्र संरक्षण गरी प्राप्त हुन आएका वन पैदावारको उपयोग कार्य योजना बमोजिमको मात्रा र परिमाणमा नबढ्ने गरी उपभोक्ता समितिले तोकेको दस्तूर लिई उक्त मध्यवर्ति सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

(१२) उपनियम (१०) र (११) बमोजिम प्राप्त गरेको काठ, दाउरा बाहेकका अन्य वन पैदावार उपभोक्ताहरूले मध्यवर्ति क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा ओसार पसार गर्न पाउने छन् । त्यसरी ओसार पसार गर्नु अधि उपभोक्ताहरूले संरक्षकबाट अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

२२. मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा सुम्पन सकिने: मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रका परापूर्वकालदेखि रहेको कुनै धार्मिकस्थल वा त्यसको वरिपरिको वन क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उपयोग गर्न चाहने कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले त्यस्तो वनको क्षेत्रफल, चार किल्ला र त्यस्तो वनमा गरिने कार्यहरूको विवरण खुलाई अनुसूची -५ बमोजिमको ढाँचामा संरक्षक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन गर्न आएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकले माग गरे बमोजिम वा त्यसमा आवश्यक थपघट गरी मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा त्यस्तो धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई अनुसूची -६ बमोजिमको प्रमाणपत्र सहित सुम्पन्न सक्नेछ । त्यसरी वन सुम्पदा परम्परागत उपभोक्ताहरूको हक हितमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(३) मध्यवर्ति धार्मिक वनमा रहेका काठ, दाउरा, सम्बन्धित धार्मिक स्थलको धार्मिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न सकिनेछ ।

तर वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानी नोक्सानी हुने गरी वा जलाधार क्षेत्रमा भू-क्षय हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइनेछैन।

(४) उपनियम (२) बमोजिम सुम्पिएको मध्यवर्ति धार्मिक वनमा सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले उपनियम (३) विपरीतको कार्यगरेमा वा मध्यवर्ति धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य संचालन गर्न नसकेमा संरक्षकले त्यस्तो मध्यवर्ति धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

तर मध्यवर्ति धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अधि सम्बन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ। त्यस्तो उजूरीमा महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२३. मध्यवर्ति निजी वन लगाउन सकिने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको आफ्नो हक पुग्ने जग्गाका धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार मध्यवर्ति निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) संरक्षकले मध्यवर्ति निजी वनको धनीलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) मध्यवर्ति निजी वनका वन पैदावारहरू मध्यवर्ति निजी वनको धनीले मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र रुपले ओसार पसार र विक्री वितरण गर्न पाउनेछ ।

(४)   मध्यवर्ति निजी वनका वन पैदावारहरू मध्यवर्ति निजी वनको धनीले मध्यवर्ति क्षेत्र बाहिर ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्नु परेमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खोली सम्बन्धित संरक्षक समक्ष दिनु   पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा गराउँदा, उक्त वन पैदावार मध्यवर्ति निजी वनको धनीको देखिन आएमा वन पैदावारको जात, किसिम र परिमाण खुलाई वातावरणीय असर नपर्ने किसिमले काठको हकमा टाँचा लगाई संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्र बाहिर ओसार पसार गर्ने पूर्जी दिनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको पूर्जी बाटोमा पर्ने वन चेक पोष्टमा दरपिठ गराई वन पैदावार ओसार पसार गर्नु पर्नेछ ।

२४. काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन सकिने: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र बगाई ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको वा डुवेको काठ दाउराहरू संरक्षक आफैंले वा उपभोक्ता समिति मार्फत संकलन गराउन सक्नेछ ।

(२) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा बरामद भएका काठ, दाउरा संरक्षकले सुरक्षित साथ राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो काठ, दाउरा, उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको वनको रहेछ भने त्यस्तो काठ, दाउरा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमका काठ र दाउराको बिक्रीको लागि डिपो राख्न उपयुक्त हुने स्थानको निर्धारण र स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई दिइने काठ, दाउराको अधिकतम परिमाणको निर्धारण संरक्षकले गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको काम गर्दा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग समन्वय राखी गर्नु पर्नेछ ।

(५) स्थानीय उपभोक्तालाई काठ, दाउराको विक्री गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सिफारिस तथा उपनियम (३) बमोजिमको परिमाण र उपनियम (६) बमोजिमको मूल्यको आधारमा डिपोले सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई विक्री गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम विक्री गरिने काठ, दाउराको मूल्य निर्धारण गर्दा त्यस्तो काठ, दाउरा संकलन गर्दा लागेको खर्च समेत जोडी संरक्षकले प्रचलित वन सम्बन्धी कानूनले तोकेको काठ, दाउराको मूल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (५) बमोजिम बिक्री गरिएको काठ, दाउराको उपयोग मध्यवर्ति क्षेत्र बाहिर गर्न पाइने छैन ।

(८) उपनियम (५) बमोजिम बिक्रीबाट प्राप्त गरिएको रकम मध्ये काठ, दाउरा संकलन गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी हुन आएको रकम राजश्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

२५. मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र वन: (१) नियम ४ बमोजिम निर्धारण गरिएको मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि संरक्षकले आवश्यक देखेकोमा कुनै इकाईलाई मध्यवर्ति क्षेत्र वनको रुपमा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्र वन निर्धारण गर्दा त्यस क्षेत्रको भू-संरक्षण, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा वातावरण पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम निर्धारण गरिएको मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा व्यवस्थापन संरक्षकले गर्नु पर्नेछ ।

(४) मध्यवर्ति क्षेत्र वनभित्र प्राप्त हुने वन पैदावार मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको कुनै उपभोक्ता समितिले लिन चाहेमा सोही उपभोक्ता समितिलाई नियमा अनुसार लाग्ने दस्तूर लिई संरक्षकले बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिले उक्त वन पैदावार लिन चाहेमा दामासाहीका हिसावले बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।

(५) कुनै पनि उपभोक्ता समितिले उक्त वन पैदावार लिन नचाहेको अवस्थामा संरक्षकले बोल कबोल प्रथाद्वारा बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ७ सामुदायिक विकास

२६. सामुदायिक विकासको लागि खर्चको निर्धारण: (१) ऐनको दफा २५क. बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम मध्ये स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि खर्च गरिने रकमको प्रतिशत निर्धारण मन्त्रालयले गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयले सामुदायिक विकासको लागि खर्च गरिने रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार मानी गर्नेछ:-

  • राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको वार्षिक आम्दानी,
  • मध्यवर्ति क्षेत्रको जनसंख्या र क्षेत्र,
  • मध्यवर्ति क्षेत्रको सामुदायिक विकासको स्थिति,
  • मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, तथा आरक्षले पुर्‍याएको असरको परिमाण,
  • राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीय जनताले पुर्‍याएको योगदान,
  • सामुदायिक विकासका लागि आवश्यक पर्न सक्ने स्थानीय श्रोत र साधनको उपलब्धता,
  • सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको अभिरुची, सक्रियता तथा सहभागिता ।

(३) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रको सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम मध्ये कुन इकाईलाई कति रकम वितरण गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिमको समिति गठन हुनेछ:-

  • मध्यवर्ति क्षेत्रभित्रका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्ति – अध्यक्ष
  • सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि – सदस्य
  • सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू – सदस्य
  • संरक्षक – सदस्य-सचिव

(४) मध्यवर्ति क्षेत्र एकभन्दा बढी जिल्लामा पर्न गएमा उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा सबै जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।

(५) उपनियम (३) बमोजिमको समितिको बैठक अध्यक्षसँग परामर्श गरी आवश्यकता अनुसार संरक्षकले बोलाउनेछ । बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(६) उपनियम (३) बमोजिमको समितिले सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकम वितरण गर्दा ऐनको दफा ३ग. बमोजिम दिइनु पर्ने क्षतिपूर्तिको अनुमानित रकम छुट्याई बाँकी हुन आएको रकमलाई देहायका आधारमा उपभोक्ता समितिलाई वितरण गर्न छुट्याउनु पर्नेछ:-

  • उपभोक्ता समितिको इलाका र जनसंख्या,
  • सामुदायिक विकासको माग र आवश्यकता,
  • राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले सो क्षेत्रमा पुर्‍याएको असर,
  • वन्यजन्तु, वन पैदावार तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गरेको योगदान,
  • सामुदायिक विकासमा स्थानीय जनताको अभिरुची, सक्रियता तथा सहभागिता,
  • कुनै खास इकाईमा संचालन हुने आयोजनाको लागत ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि वितरण गरिने रकम चौमासिक रुपमा निकासा दिइनेछ ।

२७. सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यको संचालन: (१) नियम २६ बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई सामुदायिक विकासको लागि दिइने रकमबाट संचालन गर्न सकिने आयोजनाहरुको छनौट गरी उपभोक्ता समितिले उक्त आयोजनाहरूको लगत इष्टिमेट सहितको प्रस्ताव तयार गरी उपभोक्ताहरुको श्रमदानको अंश समेत उल्लेख गरी संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लगत इष्टिमेट तयार गर्ने काममा संरक्षकले उपभोक्ता समितिलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । संरक्षकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नसकी जिल्ला विकास समितिलाई अनुरोध गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले उपभोक्ता समितिलाई त्यस्तो प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको आयोजनाको प्रस्ताव सम्बन्धमा संरक्षकले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्तताको आधारमा त्यस्तो आयोजना संचालन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम उपभोक्ता समितिले पेश गरेको लगत इष्टिमेट बमोजिमको रकम किस्ताबन्दीको आधारमा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई निकासा दिनु पर्नेछ ।

(५) आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले संरक्षक समक्ष उक्त आयोजनाको जाँच पास गराई दिन अनुरोध गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भै आएमा संरक्षकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ । संरक्षकले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नसकी जिल्ला विकास समितिलाई अनुरोध गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।

(६) उपभोक्ता समितिले संचालन गरेको आयोजनाको कार्यसम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले उक्त आयोजनाको हिसाव किताव र जाँचपासको प्रतिवेदन संरक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । संरक्षकले उक्त हिसाव किताव र जाँचपासको प्रतिवेदन दर्ता गरी सो को निस्सा उपभोक्ता समितिलाई दिनेछ ।

(७) संरक्षकले विल भरपाई र जाँचपास प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण समेत गरी कार्य सम्पन्न भएको देखिएमा उपभोक्ता समितिले लिएको पेश्की फर्छ्यौट गरी दिनु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (१) बमोजिमको आयोजनाको लगत इष्टिमेट गर्दा र जाँचपास गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित आयोजनाको खर्चमा समावेश गरिनेछ ।

२८. दोहोरो नपर्ने गरी विकास आयोजना संचालन गर्नु पर्ने: संरक्षकले नियम २७ बमोजिम सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्य गर्दा सो इकाईमा अन्य निकाय, संघ संस्था वा कार्यालयले संचालन गरिराखेको कुनै सामुदायिक विकास सम्बन्धी आयोजनामा दोहोरोपना नआउने गरी संचालन गर्नु पर्नेछ ।

२९. प्राथमिकताको आधारमा आयोजनाको छनौट गर्नु पर्ने: उपभोक्ता समितिले आयोजनाको छनौट गर्दा स्थानीय जनताको आवश्यकता परिपूर्ती गर्ने र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्ने किसिमका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई छनौट गर्नु   पर्नेछ ।

३०. स्थानीय उपभोक्ताहरूको दायित्व: नियम २६ बमोजिम सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त रकमबाट आयोजना संचालन गरिएकोमा सो आयोजनाबट लाभ पाउने स्थानीय उपभोक्ताहरूको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:-

  • आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने श्रमदान गर्ने,
  • आयोजनाको मर्मत सम्भार शुल्क बुझाउने,
  • आयोजना सम्पन्न गर्न, संचालन गर्न र आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।

परिच्छेद -८ रकम जम्मा गर्ने र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने तरिका

३१. धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्ने: राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयको नाममा बैंकमा धरौटी खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम मध्ये मन्त्रालयले सामुदायिक विकासको लागि नियम २६ बमोजिम निर्धारण गरेको प्रतिशतको रकम चौमासिक रुपमा छुट्याई बाँकी रकम राजश्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

३२. क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्ने तरिका: (१) ऐनको दफा ३ग. बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम माग गर्ने बासिन्दाले क्षति भएको विवरण उल्लेख गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समिति समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी क्षतिको वास्तविक विवरण तथा निवेदकलाई सो वापत दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम यकिन गरी सिफारिस गर्न
सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको उपभोक्ता समितिको सिफारिस प्राप्त हुन आएमा नियम २६ को उपनियम (३) बमोजिमको समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने देखिन आएमा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित बासिन्दालाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम सम्बन्धित बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिएको जग्गाको लगत कट्टा गर्न संरक्षकले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद -९ विविध

३३. मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र संचालन गरिने सेवा: (१) मन्त्रालयले मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र ऐनको दफा ६ बमोजिमको कुनै सेवा वा सुविधा कसैबाट संचालन गराउन चाहेमा त्यस्तो सेवा वा सुविधा सम्बन्धी आवश्यक विवरण खोली त्यस्तो सेवा वा सुविधा के कस्तो शर्तमा संचालन गर्न सक्ने हो सो सवै कुरा खुलाई सिल्ड टेण्डर दिनको लागि कम्तिमा पैंतीस दिनको म्याद तोकी प्रमुख पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो टेण्डरको सूचनामा टेण्डर पेश गर्नु पर्ने कार्यालय वा अधिकारी र टेण्डर खोलिने समय समेत तोक्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम म्यादभित्र पर्न आएमा टेण्डरहरु रितपूर्वक नभए वा सन्तोषप्रद नभएको भन्ने मन्त्रालयलाई लागेमा अर्को टेण्डर माग गर्नको लागि पुन: सूचना प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम पेश भएको टेण्डर मध्ये मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी राजश्व (रोयल्टी) कबूल गर्ने र वातावरण संरक्षणको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने टेण्डर स्वीकार गर्नु पर्नेछ ।

तर कुनै खास अवस्थामा मन्त्रालयले कम्ती रोयल्टी कबूल गर्नेको टेण्डर पनि स्वीकार तर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा टेण्डर स्वीकार गर्ने अधिकारीले सो गर्नु परेको कारण समेत जनाई राख्नु पर्नेछ ।

(४) मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र कुनै सेवा वा सुविधा संचालन गर्नको लागि बोलकबोल गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सेवा वा सुविधा संचालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै किसिमको निर्माण कार्य गर्नु पर्दा त्यसको विस्तृत आयोजना तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

३४. भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्ने: (१) नियम ५ बमोजिमको व्यवस्थापन कार्य योजनामा भू-उपयोगिता प्रणाली लागू गर्नु पर्ने भनी तोकिएको क्षेत्रका जग्गामा संरक्षकले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सहमति लिई भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै बाली लगाउन वा फलफूल खेती गर्न वा रुख विरुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कार्य गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कार्यहरु गर्ने जग्गाधनी वा मोहीलाई संरक्षकले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन
सक्नेछ ।

३५. शिकार गर्न पाइने: राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको संख्यामा अत्यधिक बृद्धि हुन गई मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र त्यस्ता वन्यजन्तुको चाप बढेमा संरक्षित वन्यजन्तु बाहेकका अन्य वन्यजन्तु मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र शिकार गर्न पाउने गरी विभागले तोकिदिएको कोटामा नबढ्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम विभागले शिकार खेल्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

३६. अनुसन्धान कार्य गर्न सकिने: (१) कसैले मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै काम गर्न चाहेमा विभागको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरी गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा निजले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको एकप्रति विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो कार्य गर्न खोजेमा विभागले तोकेको दस्तूर लिई अनुसन्धान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्तिलाई संरक्षक र उपभोक्ता समितिले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

३७. संरक्षकलाई सूचना दिनु पर्ने: उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसाई सरी आउने र आफ्नो क्षेत्रबाट बसाई सरी जाने उपभोक्ताहरुको लगतलाई अद्यावधिक बनाई सो को सूचना संरक्षकलाई दिनु पर्नेछ ।

३८. संरक्षकलाई सहयोग गर्नुपर्ने: मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने काममा संरक्षकलाई स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सरकारी वा गैरसरकारी निकाय, उपभोक्ता समिति तथा सम्बन्धित सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

३९. अन्तरिम व्यवस्था: (१) मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना लागू नभएसम्मको लागि विभागको मार्ग दर्शनको अधिनमा रही संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्रमा उपयुक्तताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।

(२) नियम १३ बमोजिम उपभोक्ता समितिको व्यवस्थापन कार्य योजना लागू नभएसम्मको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले संरक्षकले दिएको निर्देशन बमोजिम आफ्नो क्षेत्रको कार्य संचालन गर्नु पर्नेछ ।

४०. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदन: (१) ऐनको दफा ३क. बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संरक्षकलाई हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको  मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

४१. निर्देशिका बनाउने: संरक्षकले मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन, संरक्षण र विकासको लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई आफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्न सक्नेछ ।

४२. मध्यवर्ति क्षेत्रको परित्यागको परिणाम: (१) ऐनको दफा ३क. को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले मध्यवर्ति क्षेत्रको परित्याग गरेमा मध्यवर्ति क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुले ऐन बमोजिम पाउने सुविधा सहुलियत तथा सामुदायिक विकासको लागि प्राप्त हुने रकम त्यस्तो क्षेत्रमा प्रदान गरिने छैन ।

तर मध्यवर्ति क्षेत्रमा कार्य संचालन शुरु भएको आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।

(२) मध्यवर्ति क्षेत्रको परित्याग गरिएमा त्यस्तो वन क्षेत्रमा प्रचलित वन सम्बन्धी कानून लागू हुनेछ ।

४३. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

४४. बचाउ: यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि प्रचलित कानूनबमोजिम सामुदायिक वन, कवुलियत वन, धार्मिक वन आदिको रुपमा सुम्पिएको वन क्षेत्र मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र पर्न गएमा सम्बन्धित व्यवस्थापन कार्य योजनाको म्याद समाप्त नभएसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम नै हुने र सो को म्याद समाप्त भएपछि यस नियमावली बमोजिम मध्यवर्ति क्षेत्रको रुपमा काम कारबाही गरिनेछ ।

अनुसूची – १ उपभोक्ता समितिको दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची – १

(नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता समितिको दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा

 

श्री संरक्षकज्यू,

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ मा भएका व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता समितिको गठन गरी उक्त उपभोक्ता समितिको दर्ता गरी पाउन तपसिल बमोजिमको विवरण खुलाई यो निवेदन पेश गरेका छौं । उपभोक्ता समितिको दर्ता गरी सो को जानकारी पाउन अनुरोध गरेका छौं ।

तपसिल

  • उपभोक्ता समितिको नाम:
  • चारकिल्ला:
  • अन्दाजी क्षेत्रफल:
  • घरधुरीको संख्या:
  • कूल जनसंख्या:

निवेदकहरु

…….उपभोक्ता समितिका तर्फबाट

दस्तखत

सि. नं.       नाम         दर्जा

१.

२.

३.

४.

५.

मिति:

अनुसूची – २ उपभोक्ता समितिको दर्ताको प्रमाणपत्र

अनुसूची – २

(नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

उपभोक्ता समितिको दर्ताको प्रमाणपत्र

 

दर्ता नं.:-                                                     मिति:-

श्री  ………………………. उपभोक्ता समिति,

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यस उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ ।

 

उपभोक्ता समितिको विवरण:-

  • नाम:
  • चारकिल्ला:
  • अन्दाजी क्षेत्रफल:
  • घरधुरीको संख्या:
  • कूल जनसंख्या:

प्रमाणपत्र दिने अधिकृतको

नाम:

दर्जा:

दस्तखत:

 

द्रष्टव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।

 

अनुसूची – ३ मध्यवर्ति सामुदायिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

अनुसूची – ३

(नियम २१ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मध्यवर्ति सामुदायिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

 

श्री संरक्षकज्यू,

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधिनमा रही संलग्न कार्य योजना अनुसार मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न चाहेकोले देहायको  वन क्षेत्र यस उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन यो निवेदन पेश गरेका छौ:-

  • प्रस्तावित मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको वनको नाम र ठेगाना:-

चारकिल्ला:

क्षेत्रफल:

  • वन्यजन्तु छन वा छैनन्? छन् भने कुन कुनजातका वन्यजन्तु छन्?:

 

निवेदकहरु

उपभोक्ता समितिका तर्फबाट

दस्तखत

सि. नं.       नाम         पद

१.

२.

३.

४.

मिति:  …………..

अनुसूची – ४ मध्यवर्ति सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

अनुसूची – ४

(नियम २१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

मध्यवर्ति सामुदायिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

 

श्री  ………………………. उपभोक्ता समिति,

…………………………….

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधिनमा देहायको मध्यवर्ति वन क्षेत्र  यसैसाथ संलग्न कार्य योजना बमोजिम  व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न मध्यवर्ति सामुदायिक वनको रुपमा सुम्पिएको
छ ।

 

 मध्यवर्ति सामुदायिक वनको विवरण:-

नाम:-

चारकिल्ला:-

क्षेत्रफल:-

प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको

नाम, थर:-

दस्तखत:-

मिति:-

 

द्रष्टव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।

अनुसूची – ५ मध्यवर्ति धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

अनुसूची – ५

(नियम २२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मध्यवर्ति धार्मिक वन दर्ताको लागि दिइने निवेदन

 

श्री संरक्षकज्यू,

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

…………………………….. ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधिनमा रही संलग्न कार्य योजना अनुसार मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्न चाहेकोले देहायको मध्यवर्ति क्षेत्र वन यस धार्मिक निकाय/ समूह/ समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न हुन यो निवेदन पेश गरेको  छु ।

प्रस्तावित मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको मध्यवर्ति क्षेत्र

वन:-

नाम:-

चारकिल्ला:

क्षेत्रफल:

धार्मिक निकाय/ समूह/ समुदायको तर्फबाट

नाम:

दस्तखत:

पद:

मिति:

अनुसूची – ६ मध्यवर्ति धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

अनुसूची – ६

(नियम २२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

मध्यवर्ति धार्मिक वन दर्ताको प्रमाणपत्र

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

……………… राष्ट्रिय निकुञ्ज/ आरक्ष कार्यालय,

 

श्री  ……………………….

…………………………….

……………………………..

 

त्यस निकाय/ समूह/ समुदायलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को अधिनमा देहायको मध्यवर्ति क्षेत्र वन यसैसाथ संलग्न कार्य योजना बमोजिम व्यवस्थापन गरी सदुपयोग गर्न मध्यवर्ति धार्मिक वनको रुपमा सुम्पिएको छ ।

 

 मध्यवर्ति धार्मिक वनको विवरण:-

नाम:-

चारकिल्ला:-

क्षेत्रफल:-

प्रमाणपत्र दिने संरक्षकको

नाम, थर:-

दर्जा:-

दस्तखत:-

मिति:-

द्रष्टव्य:  यो प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा नासिएमा अर्को प्रमाणपत्र लिन पच्चीस रुपैयाँ दस्तूर लाग्नेछ ।