Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बोनस नियमावली, २०३९

बोनस नियमावली, २०३९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०३९।२।३१
संशोधन
१. बोनस (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५६ २०५६।१०।२४
२. बोनस (दोस्रोसंशोधन) नियमावली, २०६१ २०६१।१२।१०
३. बोनस (तेस्रोसंशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
बोनस ऐन, २०३० को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका
नियमहरू बनाएको छ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यो नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले बोनस ऐन, २०३० सम्झनु पर्छ ।
(क१) “कल्याणकारी कोष” भन्नाले ऐनको दफा १३ बमोजिमको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले कल्याणकारी कोषको सञ्चालन गर्न नियम १० बमोजिम गठन भएको कल्याणकारी समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।

३. वासलात र नाफा नोक्सानीको फाँटवारी पेश गर्नु पर्ने :

(१) प्रत्येक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको रीतपूर्वकको
वासलात तथा नाफा नोक्सानीको फाँटवारी प्रमाणित गरी श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।
तर मनासिब माफिकको कारण परी प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले अनुरोध गरेमा श्रम कार्यालयले आवश्यक ठहयाएको म्याद थप दिन सक्नेछ ।
(२) प्रतिष्ठानले वासलात पेश गर्दा देहायको विवरण समेत पेश गर्नु पर्नेछ :
(क) ह्रास कट्टी गरिएकोमा कुन मेशीनरी वा सामानमा कुन हिसाबले कट्टी गरिएको र वासलात पेश भएको अवधिसम्म कट्टी गरिएको मूल्य ह्रास र बाँकी हुन आउने मूल्य ।
(ख) मौज्दात रहेका कच्चा तथा तयारी वस्तुहरूको परिमाण र त्यसको प्रचलित बजार भाउले हुने रकम ।
(ग) कर्मचारीहरूकोआवासको लागि छुट्याइएको रकम र त्यसको उपयोग गर्ने योजना ।
(घ) कर्मचारीहरूको सञ्चयकोषमा रहेको कूल रकम र सो रकम जम्मा गरिएको बैंकको प्रमाण ।
(ङ) कल्याणकारी कोषमा रहेको कूल रकम ।
(च) असूल नहुने किसिमको असामीको निमित्त गरिएको व्यवस्था ।

४. झुठो वासलात वा नाफा नोक्सानीको फाँटवारी पेश गरेकोमा उजुरी गर्न सकिने :

(१) कुनै प्रतिष्ठानले नियम ३ बमोजिम पेश गरेको वासलात, फाँटवारी वा विवरण झुठ्ठो भनी सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कर्मचारीले सो कुराको प्रमाण सहित श्रम कार्यालयमा उजुर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको उजुरी श्रम कार्यालयमा वासलात र नाफा नोक्सानीको फाँटवारी पेश भएपछि र बोनस बुझ्नु अगावै जुनसुकै समयमा दिन सकिनेछ ।
तर त्यस्तो उजुरी बोनस वितरण प्रारम्भ भएको तीन महीना नाघेपछि दिन सकिने छैन । (३) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी दिने कर्मचारीको नाम श्रम कार्यालयले गोप्य राख्न सक्नेछ ।

५. कैफियत तलब र जाँच गर्ने :

(१) प्रतिष्ठानले पेश गरेको वासलात, फाँटवारी वा विवरण झूठ्ठो छ भन्ने कुराको उजुरी परी कैफियत तलब गर्न वा जाँच गर्न आवश्यक सम्झेमा श्रम कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कैफियत तलब गर्न र जाँच गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) अनुसार जाँच गर्न श्रम कार्यालयले कुनै व्यक्तिलाई लेखापरीक्षक वा जाँचकीको रूपमा खटाउन सक्नेछ । यसरी खटाइएका व्यक्तिले पाउने पारिश्रमिक र अन्य खर्च श्रम कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

६. नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वापत छुट्याउनु पर्ने रकम :

(१)कारखाना बाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको अन्य प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खूद मुनाफाबाट बोनस वापत आठ प्रतिशतले बराबरको रकम छुट्याउनु पर्नेछ ।
तर नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा एकाधिकार पाई व्यापार व्यवस्थापन गर्न खडा भएको प्रतिष्ठानहरूका हकमा नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिदिएको प्रतिशतले हुने रकम मात्र बोनस वापत छुट्याउनु पर्नेछ ।
(२) नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई प्रशासनिक, औद्योगिक, कृषि जस्ता कुनै क्षेत्रको सम्बद्र्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन ।
(३) उपनियम (२) मा लेखिएको बाहेक नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कारखाना बाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको अन्य कुनै प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) अन्तर्गत रोक लगाइएको आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो
आदेश पाएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन र बोनस वापत रकम छुट्याइसकेको भए तापनि त्यसलाई बदर गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) अनुसार रोक लगाउँदा नेपाल सरकारले सो रोक लगाउनु पर्ने कारण दिनु आवश्यक हुने छैन र त्यसको आदेश उपर कुनै उजुरी लाग्ने छैन ।

७. नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान वा कर्मचारीले बोनस वापत पाउने अधिकतम रकमको हद :

(१) कारखाना बाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको अन्य प्रतिष्ठानको कर्मचारीले नियम ६ बमोजिम बोनसको लागि छुट्याइएको रकमबाट एक आर्थिक वर्षमा पाउन सक्ने अधिकतम रकम उपनियम (२) को अधीनमा रही देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) अधिकृत तहका कर्मचारीको डेढ महीनाको तलब बराबरको रकम ।
(ख) अधिकृत तह भन्दा मुनिका कर्मचारीको तीन महीनाको तलब बराबरको रकम ।
(२) कुनै पनि तहको कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा पाउन सक्ने बोनसको अधिकतम रकम चार हजार पाँचसय रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम ६ को उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश बमोजिमको बोनस बापत घटी प्रतिशत छुट्याइएकोमा सो रकमबाट बोनस वितरण गर्दा अधिकृत वा सो भन्दा माथिको कर्मचारीलाई बढीमा १ महीनाको तलब बराबरको रकम र सो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई दुई महीनाको तलब बराबरको रकम वा बढीमा तीन हजार रुपैयाँसम्म दिन सकिनेछ

८. अस्थायी वा म्यादी कर्मचारीले पाउने बोनस :

प्रतिष्ठानमा अस्थायी वा म्यादी पदमा नियुक्ति भएका कर्मचारीले पनि ऐनको दफा ६ को अधीनमा रही बोनस पाउन सक्नेछ ।

तर करार सेवामा नियुक्ति भएका कर्मचारीको हकमा प्रतिष्ठानसंग भएको करारको शर्तमा बोनस पाउने उल्लेख भएमा मात्र बोनस पाउन सक्नेछ

९. बढी समय (ओभर टायम) काम गरी पकाएको तलब वा ज्यालाको गणना नहुनेः

कुनै प्रतिष्ठानका कर्मचारीले बढी समय काम गरी पकाएको तलब वा ज्यालालाई ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त वर्ष भरिमा पाएको तलब वा ज्यालाको रकममा गणना गरिने छैन ।

१०. समितिको गठन :

(१) कल्याणकारी कोषको सञ्चालन गर्नका लागि देहायका सदस्यहरु रहेको कल्याणकारी समिति गठन हुनेछ :
(क) सचिव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) महानिर्देशक, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(घ) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि दुईजना – सदस्य
(ङ) टे«ड युनियन महासंघको प्रतिनिधि तीनजना – सदस्य
(२) श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेका नेपाल सरकारको अधिकृत
स्तरको कर्मचारीले समितिको सदस्य–सचिव भई काम गर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिको सदस्यमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(४) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिले कुनै निश्चित काम गर्नको लागि आफू मातहत उप–समिति समेत गठन गर्न सक्नेछ ।
(६) समिति तथा उप–समितिका पदाधिकारी र आमन्त्रित सदस्यहरुले बैठकमा उपस्थित भए बापत पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

१०क. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि :

(१) समितिको बैठक वर्षको कम्तिमा चार पटक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । समितिको बैठक बस्ने सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्रदिन अगावै सचिवले सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) समितिको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०ख. समितिको सचिवालय :

(१) समितिको एक सचिवालय रहनेछ र सचिवालयको कार्य सञ्चालनका लागि समितिले आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “कर्मचारी” भन्नाले कल्याणकारी समितिको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ।
(२) सचिवालयका कर्मचारीहरु पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

११. कल्याणकारी कोषको सञ्चालन :

(१) कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने रकम ………….. समितिले तोकेको कुनै बैंकमा राखिनेछ ।
(२) यस नियमावली बमोजिम कल्याणकारी कोषको खाताको सञ्चालन कर्मचारीको समेत सहभागिता हुने गरी कल्याणकारी समितिले तोकेको कुनै दुईजना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

१२. बोनस वितरणको विवरण पठाउनु पर्ने :

बोनस वितरण गरेको विवरण बोनस वितरण गरेको सात दिनभित्र प्रतिष्ठानले संलग्न अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा श्रम कार्यालयमा
पठाउनु पर्नेछ ।

१३. कल्याणकारी कोषको उपयोग :

कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले निर्धारण गरे बमोजिम देहायका कार्यहरूको लागि उपयोग गरिनेछ :
(क) दैवी प्रकोप वा दुर्घटनाबाट पीडित कर्मचारी वा निजको परिवारका सदस्यलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न,
(ख) कर्मचारीको बालबच्चाको शैक्षिक विकासका लागि विद्यालयको स्थापना र संचालन गर्न,
(ग) कर्मचारीको जेहेन्दार बालबच्चालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न,
(घ) कर्मचारी र निजको परिवारको लागि स्वास्थ्य उपचार केन्द्र स्थापना र संचालन गन (ङ) कर्मचारी र निजको परिवारको सदस्यलाई कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको छ भनी नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृति प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट सिफारिश भएमा उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्न,
(च) कर्मचारीको बालबच्चाको उचित संरक्षण गर्नका लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न,
(छ) कर्मचारीको लागि आवास क्षेत्र विकास गर्न,
(ज) कर्मचारीलाई निव्र्याजी वा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन,
(झ) कर्मचारी र निजको परिवारको आय आर्जन वृद्धिका लागि आयमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न,
(ञ) समितिले आवश्यक ठानेका अन्य कार्यहरू गर्न ।

१३क. लेखा र लेखापरीक्षण :

(१) कल्याणकारी कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) कल्याणकारी कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभाग वा सो विभागले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

१४. नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको कल्याणकारी कोषको सञ्चालन :

नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले कल्याणकारी कोषको प्रबद्र्धन एवं विस्तार गर्ने कार्यमा लगानी गर्नु अघि आफ्नो योजना बनाई श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागको स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तोमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागलेस्वीकृति
दिए बमोजिम लगानी गर्नु पर्नेछ ।

१५. अभिलेख र स्याहा श्रेस्ता राख्ने :

बोनस वितरण गरेको अभिलेख र बोनस सम्बन्धी स्याहा श्रेस्ता राख्दा प्रतिष्ठानले देहायका कुराहरू खुलाई राख्नु पर्नेछ:–
(क) बोनस पाउने प्रत्येक कर्मचारीको नाम, थर र दर्जा ।
(ख) बोनस पाएको मिति ।
(ग) बोनस बापत पाएको रकम ।
(घ) कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम ।

अनुसूची (नियम १२ सँंग सम्बन्धित)

आर्थिक वर्ष ……………. को बोनस वितरण गरिएको विवरण
कारखाना/प्रतिष्ठानको नाम …………………………
श्रम कार्यालयमा वासलात पठाइएको मिति …………….
कारखाना/प्रतिष्ठानको खूद मुनाफा ………………….
बोनस वितरणको लागि छुट्याइएको रकम ………….. बोनसको प्रतिशत……………
(क) बोनस वापत भुक्तान भएको रकम …………..
(ख) कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम ………