Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३

बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६३।५।२०

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ सम्झनुपर्छ ।
(ख) “बाल अदालत” भन्नाले ऐनको दफा ५५ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको बाल अदालत सम्झनुपर्छ ।
(ग) “बाल इजलास” भन्नाले ऐनको दफा ५५ को उपदफा (३) बमोजिम गठित इजलास सम्झनुपर्छ ।
(घ) “अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी” भन्नाले नियम ३ बमोजिम कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “अभियोगपत्र” भन्नाले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम तयार गरेको अभियोगपत्र सम्झनुपर्छ ।
(च) “संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्था सम्झनुपर्छ ।
(छ) “सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्था” भन्नाले नियम २१ बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ ।

३. छुट्टै एकाइ वा प्रहरी कर्मचारी तोक्नु पर्ने

बालकले गरेको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा प्रचलित कानूनबमोजिम योग्यता पुगेका प्रहरी कर्मचारी रहेको छुट्टै एकाइ रहनेछ । त्यस्तो एकाई नभएसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सो कार्य गर्न तोक्न सक्नेछ ।

४. तहकिकात सम्बन्धी व्यवस्था

बालकले गरेको कसूरको प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा नियम ३ बमोजिमको प्रहरी एकाई वा कर्मचारीले प्रचलित कानूनमा लेखिएको व्यवस्थाका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्नेछः–
(क) प्रहरी कर्मचारीले प्रहरीको पोसाक नलगाई सादा पोशाक लगाउनु पर्ने,
(ख) बालकलाई पक्राउ गर्नु पर्दा आफ्नो परिचय दिई परिचय खुल्ने कागजात देखाउनु पर्ने, बालकलाई पक्राउ गर्नु परेको कारण खुलाउनु पर्ने,
(ग) पक्रिएको बालकलाई निजको संवैधानिक तथा कानूनी हकका बारेमा निजले बुझ्ने भाषामा जानकारी गराउने,
(घ) सम्भव भएसम्म बालकको बाबु आमा भए दुवैलाई वा कम्तीमा एकजनालाई र बाबु आमा नभए निजको संरक्षकलाई बालकले गरेको कसूरका सम्बन्धमा सूचना दिनु पर्ने,
(ङ) नजिकैको सरकारी अस्पतालमा वा चिकित्सकबाट तुरुन्तै बालकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने,
(च) सरजमीन गर्दा बालकको बाबु आमा भएसम्म दुवैजना वा कम्तीमा एकजना र बाबु आमा नभए निजको संरक्षकलाई रोहवरमा राख्नु पर्ने,
(छ) सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्बन्धित बालकका सम्बन्धमा अनुसूची बमोजिमको ढा“चामा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिदिनु अनुरोध गर्ने ।

५. सोधपुछ

(१) अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले बालकस“ग सोधपुछ गर्दा बालकले निजलाई सोधिएको कुराको उत्तर व्यक्त गर्न सक्ने बालमैत्री वातावरण बनाई सहज ढंगमा सोध्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सोधपुछ गर्दा बालकको बाबु, आमा, संरक्षक, कानून व्यवसायी वा त्यस्तो बालक बालकल्याणगृह वा अनाथालयमा बसेको भए सोको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गर्न सकिनेछ ।
(३) अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम सोधपुछ गर्दा सम्बन्धित कसूर, बालकको पारिवारिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि र अन्य आवश्यक कुराका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
(४) बालकलाई एक पटकमा एक घण्टा भन्दा लामो समयसम्म र रातको समयमा सोधपुछ गर्नु हुंदैन ।

६. बाल इजलासको गठन विधि

(१) प्रत्येक जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशको अतिरिक्त समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकलाई समावेश गरी बाल इजलास गठन गरिनेछ ।
(२) एक भन्दा बढि जिल्ला न्यायाधीश भएको अदालतमा बाल इजलासको लागि प्रधान न्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशले बाल इजलासको न्यायाधीशको रुपमा काम गर्नेछ ।

७. जानकारी दिनु पर्ने

(१) बालक विरुद्ध अभियोगपत्र दायर भए पछि बाल अदालत वा बाल इजलासले त्यस्तो अभियोगपत्र र तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणको एक एक प्रति बालकको बाबु, आमा वा संरक्षकलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिँदा बालकको बाबु, आमा वा संरक्षक नभेटिएमा वा निजले त्यस्तो सूचना बुझ्न नमानेमा त्यस्तो सूचना बालकको कानून व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बालकको बाबु, आमा वा संरक्षक आफै बाल अदालत वा बाल इजलास समक्ष उपस्थित भई त्यस्तो सूचना बुझ्न सक्नेछन् ।

८. समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको योग्यता

बाल अदालत वा इजलासमा रहने समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको रुपमा सहभागी हुने व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) बालअधिकार वा बालकल्याण वा बालमनोविज्ञानका सम्बन्धमा तालिम प्राप्त,
(ख) फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय नपाएको,
(ग) कम्तीमा प्रमाणपत्रतह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।

९. समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको छनौट

(१) प्रत्येक बाल इजलासमा रहने समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिक छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि जिल्ला अदालतले तीस दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियम ८ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबाट दरखास्त आव्हान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेका दरखास्तमध्ये जिल्ला अदालतले आवश्यक छानविन गरी उपयुक्त देखिएका व्यक्तिको सूची तयार गरी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको सूचीबाट उपयुक्त देखिएका व्यक्तिको नाम ऐनको दफा ५५ को उपदफा (५) बमोजिम परामर्शको लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त हुन आएका समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको सूची बमोजिम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्ला अदालतको लागि छुट्टा छुट्टै समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको नाम तोक्न सक्नेछ ।
(५) बाल इजलासमा उपस्थित हुने समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै समाजसेवी, बालविशेषज्ञ वा बालमनोवैज्ञानिकले प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न नहुने भएमा वा हेर्न इन्कार गरेमा सो को जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशले उपनियम (३) बमोजिमको सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट तोकेको समाजसेवी, बालविशेषज्ञ वा बालमनोवैज्ञानिकले मुद्दाको कारवाई र किनारा गर्दा भाग लिनेछ ।

१०. समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकलाई हटाउन सक्ने

(१) नियम ९ बमोजिम तोकिएको सूचीमा उल्लेखित समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकले खराब आचरण गरेमा वा कार्यक्ष्ँमताको अभावले काम गर्न नसकेमा वा निजले अधिकारको दुरुपयोग गरेमा वा बाल अदालत वा बाल इजलासमा बस्न सूचित गर्दा लगातार तीन पटकसम्म उपस्थित नभएमा निजको नाम सम्बन्धित जिल्ला अदालतले सूचीबाट हटाउन सक्नेछ ।
(२) नियम ९ बमोजिम सूचीमा रहेको कुनै समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकले आफ्नो नाम हटाउन जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिएमा जिल्ला अदालतले निजको नाम सूचीबाट हटाई सोको जानकारी सर्वोच्च अदालत र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सूचीबाट नाम हटाउनु पूर्व सम्बन्धित जिल्ला अदालतले निजलाई सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ ।

११. अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

(१) बाल अदालत वा बाल इजलासमा सुनुवाई गर्दा न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् ।
तर, बाल इजलासमा समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिक सबै वा कोही उपस्थित नभएमा पनि न्यायाधीशले सम्पादन गरेको काम कारबाही अमान्य हुने छैन ।
(२) समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकले आफ्नो लिखित राय न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नेछन् ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम राय प्राप्त भएपछि न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नेछ ।

१२. मुद्दाको सुनुवाई

(१) बाल अदालत वा बाल इजलासमा बालमैत्री वातावरणमा सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।
(२) बाल अदालत वा बाल इजलासले बालकले बुझ्ने एवं बालकको उमेर र निजको शारीरिक तथा मानसिक विकास सुहाउ“दो भाषा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(३) बाल अदालत वा बाल इजालसले सुनुवाई गर्दा आरोपित बालकलाई कसुरको प्रकृति र प्राप्त साक्षी प्रमाणका सम्बन्धमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(४) बालकलाई सोधपुछ गर्दा बाल अदालत वा जिल्ला अदालतको छुट्टै कोठामा क्यामेरा जडान गरी बालकलाई सोही कोठामा सोधपुछ गरी त्यसरी सोधिएको कुरा इजलासको पर्दामा (स्क्रिन) देखिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सोधपुछ गर्न बाल मनोविज्ञानवेत्ता वा बालकस“ग सहज रुपमा सञ्चार वा सम्वाद गर्न सक्ने व्यक्ति बाल अदालत वा बाल इजलासले तोक्न सक्नेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम सोधपुछ गर्दा बालकसँगै निजको बाबु, आमा, संरक्षक वा कानून व्यवसायी बस्न सक्नेछन् ।

१३. प्रमाण बुझ्ने

(१) बालक विरुद्ध अभियोगपत्र दायर गर्दा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न गरेको नदेखिएमा बाल अदालत वा बाल इजलासले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा बालकको हकहित संरक्षण गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम गठित अन्य संघसंस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) बालक विरुद्ध लगाइएको अभियोग खण्डन गर्न प्रमाण आफूस“ग भएमा त्यस्तो प्रमाण बुझिपाउनको लागि बाल अदालत वा बाल इजलाससमक्ष जोसुकैले निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा बाल अदालत वा बाल इजलासले त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

१४. साक्षी बुझ्ने

(१) बालकले आफ्नोतर्फबाट आफैं साक्षी उपस्थित गराउन चाहेमा बाल अदालत वा बाल इजलासले त्यस्तो साक्षी झिकाउन अनुमति दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम झिकाइएको साक्षीले सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा उल्लेख भएबमोजिमको सुविधा पाउने छन् ।

१५. उमेर निर्धारण

बालकको उमेरसम्बन्धी विवाद भएमा बाल अदालत वा बाल इजलासले निम्न कागजातको आधारमा बालकको उमेर निर्धारण गर्नु पर्नेछm–
(क) अस्पतालबाट जारी गरिएको बालकको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा विद्यालय चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति वा विद्यालयमा भर्ना हु“दाको बखत उल्लेख गरेको जन्म मिति,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको प्रमाणपत्र नभएमा सरकारी अस्पतालबाट प्रमाणित उमेर ।

१७. फैसलामा खुलाउनु पर्ने व्यहोरा

नियम १६ बमोजिमको फैसलामा प्रचलित कानूनमा भएका कुराका अतिरिक्त देहायका कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः–
(क) अभियोगपत्रको संक्षिप्त व्यहोरा,
(ख) पेश भएको र बुझेको प्रमाण,
(ग) बाल अदालत वा बाल इजलासमा सहभागी समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकको रायको संक्षिप्त व्यहोरा,
(घ) कानून व्यवसायीको जिकिर,
(ङ) सान्दर्भिक नजीर,
(च) कसूर प्रमाणित भए वा नभएकोमा सोको आधार,
(छ) निर्णय गर्दा लिइएको आधार र कारणहरु,
(ज) बालकलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा अबलम्बन गर्नु पर्ने उपाय,
(झ) क्षतिपूर्ति वा जरिवाना तिर्नु बुझाउनु पर्ने भए सोसम्बन्धी व्यहोरा ।

२०. सहयोग लिन सक्ने

अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातका क्रममा तथा बाल अदालत वा बाल इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनाराको क्रममा स्थानीय निकाय, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक तथा गैरसरकारी संघ संस्थासमेतको सहयोग लिन सक्नेछ । त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

२१. सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सूची

(१) कुनै कसूरको अभियोग लागेको बालकका सम्बन्धमा सामाजिक अध्ययन गर्न, मनोविमर्श सेवा, कानूनी सहायता तथा बाल सुधारसम्बन्धी सेवाहरु निजलाई आवश्यक पर्ने अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थाको सूची छुट्टाछुट्टै रुपमा जिल्ला बालकल्याण समितिले तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचीमा संलग्न हुन चाहने देहायबमोजिमको योग्यता भएको नेपाली नागरिकले जिल्ला बाल कल्याण समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन्ः–
(क) बाल अधिकार वा बाल कल्याणको क्षेत्रमा पा“च वर्षको अनुभव प्राप्त भएको,

(ख) फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय नपाएको,
(ग) सम्बन्धित जिल्लामा कम्तीमा दुई वर्षदेखि बसोबास गरिआएको ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचीमा संलग्न हुन इच्छुक संस्थाले आफ्नो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, विधान, सदस्यको नामावली, उपलब्ध गराउने सेवा बाल कल्याण समितिले तोकेको अन्य कागजात संलग्न गर्न पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिमको निवेदनउपर जा“चबुझ गर्दा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो सेवा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा जिल्ला बालकल्याण समितिलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सूचीमा सूचीकृत गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम सूचीकृत भएको व्यक्ति वा संस्थाले खराब आचरण गरेमा वा निजले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर जिल्ला बाल कल्याण समितिले तोकेको मापदण्डबमोजिम नभएमा सो समितिले त्यस्तो सूचीबाट निजको नाम हटाउन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम सूचीबाट नाम हटाउ“दा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिमको सूची जिल्ला बाल कल्याण समितिले बाल अदालत वा जिल्ला अदालतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२२. बाल न्याय समन्वय समिति

(१) बाल न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका बीच
समन्वय गर्न देहाय बमोजिमको बाल न्याय समन्वय समिति रहनेछः–

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
(३) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आवश्यकता अनुसार बाल न्यायस“ग सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(५) बाल न्याय समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) बाल न्याय प्रणाली सुदृढीकरण र विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारलाई
आवश्यक सुझाव, परामर्श दिने,

(ख) नेपालमा बाल अधिकार र बाल न्याय प्रणालीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट भैरहेका कार्यक्रमहरु बीच समन्वय गर्ने गराउने,
(ग) बाल न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि बाल न्याय सम्पादनमा संलग्न हुने निकायमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई बाल न्यायका सन्दर्भमा विकसित नवीन दृष्टिकोण र कार्यक्रम बारे जानकारी गराउन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(घ) बाल अधिकार र बाल न्यायको विषय नेपालका विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने,
(ङ) बाल न्याय सम्पादनमा संलग्न हुने निकायबाट सम्पादन भएका सेवा र कार्यहरुको स्तरसम्बन्धी रेखदेख तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकारबाही गर्ने गराउने ।
(६) समितिको काम कारवाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल न्याय सेवाका अधिकृस्तरको कर्मचारीलाई समितिको सचिवालयको काम काज गर्न तोक्न सक्नेछ । यसरी तोकिएको कर्मचारीले बाल न्याय प्रशासनसम्बन्धी काम गर्नेछ र निजको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सुविधा समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

२४. दोभाषे राख्न सकिने

जिल्ला अदालत तथा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले बालकसँग सोधपुछ गर्दा आवश्यक परेमा दोभाषेको सुविधा उपलब्ध गराई सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।

२५. निर्देशन दिन सक्ने

यस नियमावलीमा उल्लेखित कामकारवाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र केन्द्रीय बालकल्याण समितिले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् ।

अनुसूची (नियम ४ को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित)

सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन
……………. बाल अदालत वा बाल इजलास/प्रहरी एकाई/कर्मचारी
……………. (ठेगाना)
खण्ड कः बालकमाथि लगाइएको आरोपको व्यहोरा, व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण
बालकमाथि लगाइएको आरोपको व्यहोराः–
……………………………
……………………………
व्यक्तिगत विवरणः–
नाम, थरः
उमेरः
लिंगः
स्थायी ठेगानाः
अस्थायी ठेगानाः
पहिले कुनै संस्थामा बसेको भए त्यसको विवरणः–
पारिवारिक विवरणः
बाबुको,–
नामः
पेशाः
ठेगानाः
आमाको,–
नामः
पेशाः
ठेगानाः
सौतेनी आमा भएः–
नामः
पेशाः
ठेगानाः
संरक्षक भए निजको नाम, पेशा र ठेगाना,–
पाल्ने वा हुर्काउने अरु कोही भएः
दाजु, भाईः
दिदी, बहिनीः
संगै बसेका अन्य नातेदारः
सामाजिक र आर्थिक स्थितिः
परिवारका अन्य सदस्यहरुको कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता भए/नभएकोः–
जिविकोपार्जनको स्तरः
बाबु, आमा तथा परिवारका अन्य सदस्यस“गको आपसी सम्बन्धः
अन्य आवश्यक कुराः