Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली,२०५१

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली,२०५१

                                                                                                                                                                नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

                                                                                                                                                             २०५१।२।३०

संशोधन

१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६०                                         २०६०।३।१९

२. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७०                                           २०७०।१०।२०

३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७२                                             २०७२।३।२८

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली, २०५१” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ सम्झनु पर्छ ।

(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले सभा वा परिषद्का अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ग) “उपाध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(घ) “सदस्य–सचिव” भन्नाले सभा वा परिषद्को सदस्य–सचिव सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “परीक्षण समिति” भन्नाले नियम ८ बमोजिम गठित राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति सम्झनु पर्छ ।

(च) “तालीम समिति” भन्नाले नियम १३ बमोजिम गठित औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम समिति सम्झनु पर्छ ।

(छ) “संस्था” भन्नाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्नको लागि नियम १८ वा १९ बमोजिम परिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त

३. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः अध्यक्षले परिषद्संग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा कार्यको निरीक्षण तथा जा“चबुझ गर्न तथा सो सम्बन्धमा परिषद्का कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

३क. सिफारिस समिति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयन गर्न वा सदस्य–सचिव तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न देहायको एक सिफारिस समिति रहनेछः

(क) राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (शिक्षा हेर्ने) – अध्यक्ष

(ख) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय – सदस्य

(ग) नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरुमध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको एक जना – सदस्य

(२) उपनियमम (१) बमोजिमको समितिको नियम ३ख. बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट निजको शैक्षिक योग्यता, अनुभव समेतको मूल्याङ्कन गरी तीन जनाको नाम उपाध्यक्षको रुपमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले परिषद्को अधिकृत प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरुमध्येबाट अनुसूचीमा उल्लिखित आधारमा छनौट गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम सदस्य–सचिवको रुपमा तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

३ख. उपाध्यक्ष हुनुको लागि चाहिने योग्यताः (१) देहायको योग्यता र अनुभव भएको व्यक्ति परिषद्को उपाध्यक्ष हुन योग्य हुनेछः–

(क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको,

(ख) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको,

(ग) चालीस वर्ष उमेर पूरा भई साठी वर्ष उमेर ननाघेको ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदमा कार्यरत व्यक्ति उपाध्यक्षको पदमा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।

४. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) परिषद्को नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सभा र परिषद्लाई सहयोग गर्ने ।

(ख) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको सञ्चालन तथा विकासको लागि शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गर्ने, गराउने ।

(ग) परिषद्को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रमहरुको समन्वय गर्ने, गराउने ।

(घ) सभा वा परिषद्बाट प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने, गराउने ।

(२) उपाध्यक्षको अनुपस्थिति वा पद रिक्त भएको अवस्थामा निजलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना सदस्य–सचिवले गर्नेछ ।

५. उपाध्यक्षको सेवा, शर्त तथा सुविधाः (१) उपाध्यक्ष परिषद्को वैतनिक वा अवैतनिक पदाधिकारी हुन सक्नेछ ।

(२) उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(३) उपाध्यक्षको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरु नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

६. सदस्य–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः सदस्य–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) परिषद्को नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सभा र परिषद्लाई सहयोग गर्ने ।

(ख) सभा र परिषद्मा पेश गर्नु पर्ने प्रस्तावहरु तयार गर्ने, गराउने ।

(ग) सभा र परिषद्बाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

(घ) परिषद्को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्न लगाई स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने ।

(ङ) परिषद्को वित्तीय कारोबारको लेखा ठीकसंग राख्न लगाउने ।

(च) परिषद्को वार्षिक कार्यक्रमको आन्तरिक मूल्यांकन गराउने तथा त्यसको प्रगति सभा समक्ष पेश गर्ने ।

(छ) परिषद्को आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने र वेरुजु फछ्र्यौट तथा खर्च समर्थन सम्बन्धमा परिषद्ले तोके बमोजिम काम गर्ने ।

(ज) परिषद्ले सम्पत्तिको संरक्षण तथा सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने ।

(झ) परिषद्को कर्मचारीहरुको सबै किसिमका विदाहरु स्वीकृत गर्ने ।

(ञ) आचरण उल्लंघन गर्ने परिषद्का प्रशिक्षक तथा कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही चलाउने ।

(ट) सभा वा परिषद्बाट प्रत्यायोजित एवं निर्देशित अन्य काम गर्ने, गराउने ।

७. सदस्य–सचिवको सेवा, शर्त तथा सुविधा ः (१) सदस्य–सचिव परिषद्को पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(२क) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सदस्य–सचिवमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा, निजको पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजले परिषद्को हित विपरीत कुनै कार्य गरेको प्रमाणित भएमा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारको निजलाई जुनसुकै बखत सदस्य–सचिवको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(३) सदस्य–सचिवले परिषद्को कर्मचारीले पाए सरहको विदा लगायतका अन्य सुविधा समेत पाउनेछ । सदस्य–सचिवले विदा बस्दा अध्यक्षको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३क) सदस्य–सचिवको पदमा तोकिएको कर्मचारी कुनै कारणले सदस्य–सचिव पदमा नरहेमा निजको परिषद्मा रहेको पदाधिकारी स्वतः समाप्त हुनेछ ।

(३ख) सदस्य–सचिव कुनै कारणले सो पदमा नरहेमा निजले प्रचलित कानून बमोजिम अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सो पद अनुसारको सुधिवा पाउनेछ ।

(३ग) ऐन वा नियमावली बमोजिम सदस्य–सचिव नतोकिएसम्म वा सदस्य–सचिवको अनुपस्थितिमा परिषद्को सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त सदस्य–सचिव भई कार्य गर्नेछ ।

तर पर्व तथा भैपरी आउने विदा र सात दिनसम्मको घर विदा बस्नु परेमा अध्यक्षलाई मौखिक जानकारी गराई बस्न सक्नेछ ।

(४) सदस्य–सचिवको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरु नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–३ सीपको वर्गीकरण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण

८. राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिको गठनः (१) सीपको वर्गीकरण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्नको लागि देहायको एक राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति गठन गरिएको छः–

(क) सदस्य–सचिव, परिषद् – अध्यक्ष

(ख) त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरि· अध्ययन संस्थानको डीन वा निजले तोकेको सो राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणी सरहको व्यक्ति – सदस्य

(ग) सह–सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय – सदस्य

(घ) सह–सचिव, परीक्षा तथा सिफारिस महाशाखा, लोक सेवा आयोग – सदस्य

(ङ) महानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग – सदस्य

(च) महानिर्देशक, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग – सदस्य

(छ) महानिर्देशक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग – सदस्य

(ज) अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ – सदस्य

(झ) अध्यक्ष, जनशक्ति विकास समिति, उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य

(ञ) अध्यक्ष निर्माण व्यावसायी महासंघ नेपाल – सदस्य

(ट) निजीस्तरमा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने संस्थाहरुमध्येबाट परीक्षण समितिद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य

(ठ) श्रमिकहरुको व्यावसायिक संघ, संगठनहरु मध्येबाट परिषद्द्वारा मनोनीत दुईजना – सदस्य

(ड) रोजगारदाता वा गैरसरकारी संस्थाहरुमध्येबाट परीक्षण समितिद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य

(ढ) उद्योगपति तथा उद्योग व्यावसायसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट परीक्षण समितिद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य

(ण) निर्देशक, सीप परीक्षण महाशाखा, परिषद् – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) परीक्षण समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई परीक्षण समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) परिषद्को सीप परीक्षण महाशाखाले परीक्षण समितिको सचिवालयका रुपमा काम गर्नेछ ।

९. परीक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) परीक्षण समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।

(२) परीक्षण समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परीक्षण समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(३) परीक्षण समितिको बैठकको अध्यक्षता परीक्षण समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आपूm मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) परीक्षण समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

(५) परीक्षण समितिको निर्णय परीक्षण समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

(६) परीक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परीक्षण समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) सीपको दक्षता वर्गीकरण गर्न, प्रमाणिका बनाउन र परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सो योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

(ख) गार्हस्थ वा औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसाय, सेवा, पेशा वा सेवाको लागि चाहिने सीपको दक्षताको माग र खपतको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।

(ग) सीपको दक्षताको स्तर वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकृत सीप स्तर अनुरुप आवश्यक कार्य विश्लेषण (जव स्पेसिफिकेशन) सहित राष्ट्रिय सीप प्रमाणिकाको मस्यौंदा तर्जुमा गर्ने ।

(घ) वर्गीकृत स्तर अनुसार सीपको दक्षता भए नभएको परीक्षण गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सफल परीक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने ।

(घ१) सीप परीक्षण सम्बन्धी शुल्क निर्धारण गर्ने,

(ङ) परिषद् समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

१०क. सीपको दक्षताको स्तर र उम्मेदवार हुन पाउनेः (१) सीपलाई उपनियम (२) बमोजिम चार तहमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो तहको दक्षताको स्तर क्रमशः अर्ध दक्ष, मध्यम दक्ष, दक्ष र उच्च दक्षको रुपमा कायम गरिएकोछ ।

(२) सम्बन्धित विषयमा देहायको सीपको तहको प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति निम्न श्रेणी वा तहको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउनेछः–

सीपको तह                                उम्मेदवार हुन पाउने श्रेणी वा तह

एक                    नेपाल सरकारको राजपत्रअनड्ढित तृतीय श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा तेस्रो तह (प्रा.),

दुई                     नेपाल सरकारको राजपत्रअनड्ढित द्वितीय श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा चौथो तह (प्रा.),

तीन                    नेपाल सरकारको राजपत्रअनड्ढित प्रथम श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा पा“चौ तह (प्रा.),

चार                    नेपाल सरकारको राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा छैटौ तह (प्रा.),

११. सीप स्तर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थाः सीपको दक्षताको स्तर निर्धारण गर्नको लागि सञ्चालन गरिने परीक्षा र तत् सम्बन्धी अन्य आवश्यक काम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था एवं सफल परीक्षार्थीहरुलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्रको ढाँचा परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१२. प्राविधिक वा विशेषज्ञ उपसमितिः (१) राष्ट्रिय सीप प्रमाणिका बमोजिम सीप परीक्षण तथा प्रमाणिकरण एवं तत् सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न परिषद्ले आवश्यकता अनुसार प्राविधिक वा विशेषज्ञ उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक वा विशेषज्ञ उपसमितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–४ औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम

१३. औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम समितिको गठनः (१) सरकारी तथा गैर सरकारी औेद्योगिक प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन हुने आधारभूत एवं सीप अभिवृद्धि तालीम कार्यक्रमहरुको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तयार गर्न, त्यस्ता तालीम कार्यक्रमहरुको स्तरीकरण गर्न र समन्वय कायम गर्न परिषद्ले देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु भएको एक औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम समिति गठन गर्नेछः–

(क) उपाध्यक्ष – अध्यक्ष

(ख) सदस्य –सचिव – सदस्य

(ग) प्रतिनिधि, स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य

(घ) प्रतिनिधि, श्रम विभाग – सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि, उद्योग विभाग – सदस्य

(च) प्रतिनिधि, इन्जिनियरि· अध्ययन संस्थान – सदस्य

(छ) मजदूरहरुमध्ये अध्यक्षबाट मनोनीत एक जना – सदस्य

(ज) कारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरुमध्ये अध्यक्षबाट मनोनीत दुई जना – सदस्य

(झ) औद्योगिक तथा श्रम सम्बन्धी विशेषज्ञहरुमध्ये अध्यक्षबाट मनोनीत एकजना – सदस्य

(ञ) निर्देशक, प्राविधिक महाशाखा, परिषद् – सदस्य–सचिव

(२) परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तालीम समितिको सदस्यहरुमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(४) तालीम समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई तालीम समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

१४. तालीम समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) तालीम समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।

(२) तालीम समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा तालीम समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(३) तालीम समितिको बैठकको अध्यक्षता तालीम समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) तालीम समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

(५) तालीम समितिको निर्णय तालीम समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

(६) तालीम समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तालीम समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१५ तालीम समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः यस परिच्छेदमा लेखिएदेखि वाहेक तालीम समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१६. तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः तालीम सञ्चालन हुनु भन्दा अघि तालीममा भाग लिने प्रशिक्षार्थीले पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया, प्रशिक्षार्थीलाई तालीम दिने व्यवस्थापकको दायित्व, प्रशिक्षार्थीलाई दिइने प्रमाणपत्रको ढाँचा र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–५ प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम

१७ संस्था सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिनु पर्नेः परिषद्संग सम्बन्धन राखी निजी क्षेत्रमा संस्था सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतिको लागि नियम २० बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी परिषद्ले तोकेको ढाँचामा परिषद्ले तोके बमोजिमको दस्तुर संलग्न गरी परिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

१८. अस्थायी स्वीकृति दिनेः नियम १७ बमोजिम परेको निवेदन र सो साथ संलग्न अन्य कागजात जा“चबुझ गर्दा निवेदकलाई संस्था सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिन उपयुक्त देखिएमा परिषद्ले परीक्षणको निमित्त दुई वर्षको लागि अस्थायी स्वीकृति दिनेछ ।

१९. स्थायी स्वीकृति दिन सक्नेः नियम १८ बमोजिम अस्थायी स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थाले दुई वर्षभित्र परिषद्ले तोके बमोजिमका सम्पूर्ण शर्तहरु पूरा गरेको देखिएमा परिषद्ले यस्ता संस्थालाई स्थायी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

२०. धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नियम १७ बमोजिम संस्था सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले देहाय बमोजिमको रकम परिषद् समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछः–

(क) जुनियर टेक्निसियन वा पोलिटेक्निक सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्नको लागि क्रमशः पाँच लाख र दश लाख रुपैयाँ,

(ख) खण्ड (क) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य प्राविधिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्नको लागि पच्चीस हजार रुपैयाँ ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै संस्थाले एक भन्दा बढी तालीम सञ्चालन गर्न चाहेमा प्रति थप तालीम बापत सो खण्डमा उल्लिखित रकमको आधा रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ।

(३) यो नियम प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि तालीम सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाइसकेका संस्थाले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उपनियम (१) बमोजिम नपुग हुने धरौटी रकम परिषद्मा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको अवधिभित्र धरौटी रकम जम्मा नगर्ने संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम नपुग हुने धरौटी रकम र विलम्ब गरे वापत सोको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत सम्वत् २०७२ श्रावण १५ गतेभित्र परिषद्मा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

२१. स्वीकृृति रद्द गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) संस्था सञ्चालन गर्न नचाहेमा वा त्यस्तो संस्था सञ्चालन गर्न नसकेमा कारण देखाई आफूले पाएको स्वीकृति रद्द गर्नको लागि परिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा परिषद्ले आवश्यकतानुसार सो संस्थाको निरीक्षण समेत गराई निवेदकको माग बमोजिम निजले पाएको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदकले पाएको स्वीकृति रद्द हुने भएमा त्यस्तो संस्थाले आफू कहाँ भर्ना भएको प्रशिक्षार्थीको तालीम सोही वा अन्य संस्थाबाट समेत पूरा गराउनु पर्नेछ ।

२२. परिषद्ले स्वीकृति स्थगन वा रद्द गर्न सक्नेः (१) नियम १८ वा १० बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको कुनै संस्थाले ऐन वा यस नियमावली विपरीत कुनै काम गरे गराएमा वा परिषद्को निर्देशनको पालना नगरेमा परिषद्ले त्यस्तो संस्थाबाट सञ्चालित कुनै तालीमलाई सो संस्थाले केही समयको लागि सञ्चालन गर्न नपाउने गरी स्थगन गर्न वा अवधि तोकी त्यस्तो संस्थालाई नै स्थगन गर्न वा त्यस्तो संस्थाले पाएको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ ।

(१क) कुनै संस्थाले नियम २० को उपनियम (४) बमोजिमको अवधिभित्र पनि सो उपनियममा उल्लेख भए बमोजिमको रकम परिषद्मा जम्मा नगरेमा परिषद्ले सो अवधि समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो संस्थाको स्वीकृति रद्द गरी संस्थाको स्वीकृति रद्द भएको सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) र (१क) बमोजिम कुनै संस्थाले तालीम सञ्चालन गर्न नपाउने भएमा सो तालीमको लागि वा संस्थाको स्वीकृति नै रद्द भएमा सो संस्थाले कुनै पनि तालीम दिनको लागि नया“ प्रशिक्षार्थी भर्ना गर्न पाउने छैन ।

तर भर्ना भइसकेको प्रतिक्षार्थीहरुको तालीम पूरा नभएको भए त्यस्तो बा“की तालीम सोही संस्थाबाट वा आप्mनो खर्चमा अन्य संस्थाबाट पूरा गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) नियम २१ बमोजिम स्वीकृति रद्द भएमा वा उपनियम (१) र (१क) बमोजिम स्वीकृति स्थगन वा रद्द भएमा संस्थाले आफू कहाँ भर्ना भएका प्रशिक्षार्थीहरुको बाँकी तालीम पूरा नगराएमा त्यस्तो संस्थाले परिषद्मा राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउने छैन र त्यस्तो संस्थाको स्वीकृति स्थगनसम्म भएको भए रद्द समेत हुनेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम संस्थाको स्वीकृति स्थगन वा रद्द गर्नु अघि परिषद्ले त्यस्तो संस्थालाई सफाई पेश गर्न उचित मौका दिनेछ ।

२३. बाँकी तालीम परिषद्ले पूरा गराई दिन सक्नेः नियम २१ वा २२ बमोजिम स्वीकृति स्थगन वा रद्द भएका संस्थामा भर्ना भएका कुनै प्रशिक्षार्थीको त्यस्तो संस्थाको स्वीकृति स्थगन वा रद्द हुँदा कुनै तालीम पूरा भएको रहेनछ र सो तालीम त्यस्तो संस्थाले पूरा गरी नदिएमा त्यस्ता प्रशिक्षार्थीको बा“की रहेको तालीम सो संस्थाले परिषद्मा राखेको धरौटी रकमले पुगेसम्म परिषद्ले अन्य संस्थाबाट समेत पूरा गराई दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

२४. भौतिक सुविधा, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षक सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाले कुनै तालीम सञ्चालन गर्नको लागि देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछः–

(क) अध्ययन, अध्यापन, फिल्ड अम्भास, शारीरिक विकास, पुस्तकालय आदिको लागि परिषद्ले तोके बमोजिमको भौतिक सुविधा ।

(ख) परिषद्ले तोकिदिएको पाठ्यक्रमको आधारमा तालीम वा कार्यक्रमको सञ्चालन ।

(ग) परिषद्ले तोकेको योग्यता र संख्याको आधारमा प्रशिक्षक वा प्रशिक्षार्थीको व्यवस्था ।

२५. अन्तिम परीक्षा परिषद्ले सञ्चालन गर्नेः (१) संस्थाद्वारा सञ्चालित तालीमको अन्तिम परीक्षा परिषद्ले सञ्चालन गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षा सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

२६. सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधि राख्नु पर्नेः संस्थाले सञ्चालक समितिको गठन गर्दा परिषद्ले तोकेको एक जना प्रतिनिधि राख्नु पर्नेछ ।

२७. लेखापरीक्षण र प्रगति विवरण प्रतिवेदन परिषद्मा पठाउनु पर्नेः (१) संस्थाले वर्षभरिको आफ्नाे आम्दानी र खर्च स्वीकृत लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) संस्थाले आफ्नाे वार्षिक कार्यक्रमको त्रैमासिक प्रगति विवरण परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ ।

२८. निरीक्षण गर्न सक्नेः (१) परिषद्ले संस्थाको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परिषद्बाट निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम निरीक्षणको सिलसिलामा परिषद्बाट खटिई आएको व्यक्तिले संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसरी दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

२९. परिषद् जवाफदेही नहुनेः संस्थाले आफ्नाे काम कारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोवारका सम्बन्धमा परिषद् जवाफदेही हुने छैन ।

परिच्छेद–६ विविध

३०. प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सञ्चालनः प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सो शिक्षालयमा सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको लागि चाहिने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, भौतिक सुविधा तथा प्रशिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

३१. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार परिषद्को कुनै पदाधिकारी वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) सदस्य–सचिवले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार परिषद्को कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३२. कर्माचारीको सेवा, शर्त तथा सुविधाः परिषद्का कर्मचारीको सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

३३. खारेजी र बचाउः (१) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली, २०४६ खारेज गरिएकोछ ।

(२) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली, २०४६ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भएको गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची (नियम ३क. को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) सदस्य–सचिव तोक्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरु

अनुसूची

(नियम ३क. को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

सदस्य–सचिव तोक्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरु

 

१. शैक्षिक योग्यता र तालीम वापत २५ अङ्क

(क) शैक्षिक योग्यता वापत १९ अङ्क

क्र.स.                            तह                                                                श्रेणी

प्रथम                द्वितीय                    तृतीय

१                            स्नातक                                          ८                     ७                           ६

२                           स्नातकोत्तर                                      ६                   ५                            ४

३                          अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता                                  पिएच.डी – ५

 

(ख) तालीम वापत ६ अङ्क

प्रथम श्रेणीः ६ अङ्क

द्वितीय श्रेणीः ५ अङ्क

तृतीय श्रेणीः ४ अङ्क

 

२. अनुभव वापत २० अङ्क

परिषद्को अधिकृत प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वर्षको लागि २.५ अङ्कको दरले बढीमा २० अङ्क दिइनेछ ।

 

३. परिषद्को व्यावसायिक कार्ययोजना वापत २० अङ्क

क्र.स.      विषयवस्तु                                                                                      अङ्कभार

१.           विद्यमान अवस्था                                                                                    २

२.          विद्यमान अवस्थामा रहनुको कारण र त्यसको विश्लेषण                            २

३.          विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या, कमी कमजोरी, अवसर र

चुनौतीहरुको गहन विश्लेषण (SWOT Analysis)                                    ३

४.          रणनैतिक सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान                                             ३

५.          सुधार कार्ययोजना                                                                                   १०

(क) गुणस्तरीय सेवा एवं सेवाको प्रभावकारिता

(ख) सम्पत्ति आर्जन एवं उपयोग

(ग) परिषद्को नियमन कार्य

(घ) आङ्गिक संस्थाहरुको सुदृढीकरण

(ङ) प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालीमको विकास र विस्तार

(च) परिषद् तथा सम्बद्ध संस्थाहरुको पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता

(छ) सुधारका अन्य विषयहरु

 

४. कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता वापत ३५ अङ्क

क्र.स.       विषयवस्तु                                                                                               अङ्कभार

१.             प्रस्तुति                                                                                                          ३

२.            विषयवस्तुको ज्ञान (कार्ययोजना र प्रस्तुतिको सामान्जस्यता)                             ६

३.          संस्थागत सुधारका कार्यहरुमा स्पष्टता र विश्लेषण क्षमता                                 १३

४.          प्रस्तुतिको शैली, भाषा, आत्मविश्वास र व्यक्तित्व                                                ७

५.           अभिव्यक्तिको स्तर, तार्किक क्षमता र वस्तुनिष्ठता                                             ६

 

जम्मा                                                          ३५

 

द्रष्टव्यः

(१) परिषद्को सेवासँग सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यतालाई मात्र अङ्क दिइनेछ ।

(२) शैक्षिक योग्यताको श्रेणी नखुलेको भए द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइनेछ ।

(३) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत माथिल्लो कुनै एक शैक्षिक योग्यताको मात्र अङ्क दिइनेछ ।

(४) परिषद्को सेवासँग सम्बन्धित विषयमा लिएको कम्तीमा तीस कार्य दिनको तालीम वापत मात्र अङ्क दिइनेछ ।

(५) तालीमको श्रेणी नखुलेको भए द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइनेछ ।