Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१

प्रशाकीय अदालत नियमावली,२०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति                                                          २०५१।१०।१६

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अदालत” भन्नाले नियम ३ बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सदस्य” भन्नाले अदालतको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “रजिष्ट्रार” भन्नाले अदालतको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।

३. अदालतको गठन 

(१) देहाय बमोजिम एक प्रशासकीय अदालतको गठन हुनेछ –

(क) ऐनको दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्ति गरेको व्यक्ति –अध्यक्ष

(ख) कानूनमा स्नातक भई नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत अधिकृतहरु वा कानूनमा स्नातकभई कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्ति गरेको एकजना –सदस्य

(ग) कुनै विषयमा स्नातक भई नेपाल प्रशासन सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत अधिकृतहरु वा कुनै विषयमा स्नातक भई सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्ति गरेको एक जना –सदस्य

(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि पाँचवर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

४. सदस्यहरुको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा 

(१) अध्यक्ष र सदस्यहरुको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधाहरु क्रमशः पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र पुनरावेदन
अदालतका न्यायाधीश सरह हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको वा वहालवाला कर्मचारी सदस्य रहेकोमा त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई इजलाश बसेको दिनको निमित्त नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको भत्ता मात्र दिइनेछ ।

५. अधिकार क्षेत्रको प्रयोग

(१) अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनै जना सदस्यले सामुहिक रुपले गर्नेछन् र बहुमतको राय अदालतको निर्णय मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष र कुनै एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारवाई र किनारा गर्न सकिनेछ । अध्यक्ष वाहेक दुईजना सदस्यहरुको उपस्थितिमा मुद्दा फैसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारवाई गर्न
सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारवाई वा किनारा गर्दा दुईजनाको मतेक्य हुन नसकेमा पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय नै अदालतको राय मानिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गर्दा तीनै जनाको राय अलग अलग भई बहुमत कायम हुन नसकेमा कारवाहीको हकमा अध्यक्षको राय बमोजिम हुनेछ र मुद्दाको किनारा गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा साधक जाहेर गरी निकासा भई आए बमोजिम हुनेछ ।

 

६. म्याद र तारीख 

(१) निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभागीय सजाय दिने अधिकारीले भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी वा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट अवकाश दिएको विभागीय सजायको आदेश सुनी पाएको वा त्यसको सूचना तामेल भएको मितिले पैतीस दिन भित्र सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । तर सम्बन्धित पक्षको काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद गुज्रिएकोमा बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थामिन सक्नेछ ।

(२) पुनरावेदनको कारवाहीमा पुनरावेदकले चाहेमा तारीखमा बस्न सक्नेछ । त्यसरी तारीखमा बसेकोमा बीचमा तारीख टुटेमा पनि तारीख टुटेको कारणबाट पुनरावेदनको कारवाही वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने छैन । पुनरावेदनको किनारा भएपछि तारीखमा नबसेको पुनरावेदकलाई सो निर्णयको जनाउ दिनुपर्नेछ ।

८. पुनरावेदन गर्दा पुर्याउनु पर्ने सामान्य रीत र पुनरावेदनपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा

(१) पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिले देहाय बमोजिमको रीत पु¥याउनु पर्नेछ –

(क) आफ्नो नामबाट पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ र पुनरावेदनमा आफ्नोे ठेगाना समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(ख) विभागीय सजायको आदेशमा चित्त नबुझेको कुराहरुको कारण र पुनरावेदनमा माग गरेको कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(ग) पुनरावेदन संयमित भाषामा लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
(घ) जुन आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सो आदेशको प्रमाणित नक्कल राख्नु पर्नेछ ।
(ङ) कानून व्यवसायी राखेको भए सो कानून व्यवसायीको नाम र प्रमाणपत्र संख्या उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(च) प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्दा लाग्ने दस्तुर दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
(२) पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिले पुनरावेदनपत्रमा देहाय बमोजिमका कुराहरु समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(क) जुन निकायको निर्णयमा चित्त बुझेको छैन सो निकायको नाम ।
(ख) मुद्दाको नाम ।
(ग) निर्णय भएको मिति ।
(घ) पुनरावेदन कुन कानून अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा ।

९. पुनरावेदनपत्र दर्ता

(१) यस नियमावली बमोजिम रीत पुगेको पुनरावेदनपत्र अदालतले दर्ता गरी दिनु पर्नेछ । म्याद नाघेको वा अरु रीत नपुगेको देखिएमा दरपीठ गरी पुनरावेदन पत्र फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ । तर रीत नपुगी दरपीठ गरी फिर्ता गरिएकोमा सो मितिले सात दिन भित्र रीत पु¥याई
ल्याएमा पुनरावेदन दर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।
(२) यस नियमावली बमोजिम जुन अधिकारीको आदेश उपर पुनरावेदन दिने हो सोही अधिकारी वा निकाय मार्फत पनि पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । त्यस्तो पुनरावेदन सो अधिकारीले सम्बन्धित मिसिल सहित सात दिन भित्र अदालतमा पठाईदिनु पर्नेछ ।

१०. पुनरावेदनको कारवाही र किनारा

(१) नियम ९ बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदनबाट विभागीय सजाय दिने अधिकारीले अपनाएको कार्यविधि सम्बन्धी त्रुटीले वा अन्य कुनै कारणले गर्दा पुनरावेदकलाई मर्का परेको छ भन्ने देखिएमा सोको कारण समेत दर्शाई अदालतले अरु जाँचबुझ गर्न सजाय दिने अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ । त्यसरी आदेश भएकोमा अरु जाँचबुझ गरी त्यस्तो जाँचबुझबाट देखिएका कुराहरु खुलाई अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) अदालतले यस नियमावली बमोजिम परेको पुनरावेदनको कारवाही गर्दा सम्बन्धित पक्षसंग केही कुरा बुझ्नु परेमा बुझ्न र सम्बन्धित कागजपत्र दाखिल गराउन सक्नेछ । तर विभागीय सजाय दिने अधिकारीलाई निजले गरेको विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा

प्राप्त गरेको जानकारीको श्रोत खुलाउन कर लाग्ने छैन ।

(३) अदालतले प्राप्त कागजातको आधारमा सजाय हुनु पर्ने अवस्थाको औचित्यको समेत विचार गरी विभागीय सजाय दिने अधिकारीले दिएको सजाय सदर वा वदर गर्न वा सजाय घटाउने वा सफाई दिने गरी पुनरावेदनमा अन्तिम निर्णय दिनेछ ।

(४) अदालतले आफू कहाँ परेको पुनरावेदनमा त्यस्तो पुनरावेदन परेको मितिले सामान्यतया छ महीना भित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

११. पुनरावेदन खारेज नहुने 

यस नियमावली बमोजिम अदालतमा परेको पनुरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै त्यस्तो पुनरावेदन दिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा पनि पुनरावेदन खारेज नगरी अन्तिम किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१४. प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने 

अदालतले यस नियमावली बमोजिम परेको पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा यस नियमावली बमोजिमको अधिकारको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिमको अदालती कार्यविधि सम्बन्धी अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

१५. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार 

(१) अध्यक्षको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा रही अदालतको प्रशासकीय रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने कर्तव्य र अधिकार रजिष्ट्रारको हुनेछ ।
अदालतको सबै कर्मचारीहरु रजिष्ट्रारको प्रशासकीय रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको काम र कर्तव्यको अतिरिक्त रजिष्ट्रारको अन्य काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ –

(क) निवेदनपत्र दर्ता गर्ने ।
(ख) पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्ने ।
(ग) पुनरावेदकले कानून व्यवसायी नियुक्त गरेकोमा वकालतनामा दर्ता गर्ने ।
(घ) अदालतमा दर्ता हुन आएका पुनरावेदनपत्रमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रकम दाखिला गराउने ।
(ङ) अदालतको म्याद तथा सूचना जारी गर्ने, तामेल गराउने र सो सम्बन्धमा आवश्यक निकासा दिने ।
(च) कानून बमोजिम मुद्दाका पक्षहरुको म्याद तारीख थाम्ने र तारीखसंग सम्बन्धित व्यवस्था मिलाउने ।
(छ) मुद्दाका दायरी मिसिल र छिनुवा मिसिलहरु ठीकसंग राख्न लगाउने ।
(ज) वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
(झ) अदालतको आदेश बमोजिम गर्नुृ पर्ने काम कारवाही सम्बन्धमा लेखापढी गर्ने ।
(ञ) प्रचलित कानून बमोजिम मिसिल कागजातको नक्कल दिने । तर मिसिलमा रहेको गोप्य कागजातको नक्कल दिइने छैन ।
(ट) पेश भएको सक्कल लिखत काम सकेपछि सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गर्ने ।
(ठ) मिसिल कागजातको निरीक्षणको निमित्त परेको निवेदनमा निकासा दिने ।
(३) रजिष्ट्रारले आफूलाई भएको अधिकारमध्ये कुनै अधिकार आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।

१६. अदालतको आदेश पालन गर्नु पर्ने 

(१) अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) अदालतको फैसला वा आदेशको पालना नगर्ने वा अदालतको अवहेलना गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम पुनरावेदन अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नोे अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्नेछ ।

१८. खारेजी र बचाउ

(१) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ खारेज गरिएको छ ।
(२) प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छन् ।
(३) यस नियमावलीमा लेखिएका कुराहरुमा यसै नियमावली बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।