Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                              २०७५।०२।२५

प्रस्तावना :-   नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, काम कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न यो नियमावली बनाएको छ ।

परिच्छेद–१, प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यस नियमावलीको नाम “प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

2.  परिभाषा :- विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “अर्थ मन्त्री” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अर्थ मन्त्रीको काम गर्न तोकिएको अन्य कुनै मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई समेत जनाउँछ ।

(ख) “उपसभामुख” भन्नाले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सम्झनु पर्छ ।
(ग) “टेबुल” भन्नाले सदनको टेबुल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सदन समक्ष कुनै कागजपत्र वा विवरण पेश गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “पदाधिकारी” भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका उपनेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सभापति, सचेतक एवं संघीय संसदको महासचिव र सचिव सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “परिसर” भन्नाले प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्ष, उपकक्ष सहित भवनको परिसर लगायत सम्पूर्ण भाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सभामुखद्वारा समय– समयमा परिसर भनी तोकिएको ठाउँलाई समेत जनाउँछ ।

(च) “प्रस्ताव” भन्नाले प्रतिनिधि सभाको विचारार्थ पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्रस्तुतकर्ता सदस्य” भन्नाले सरकारी विधेयकको सम्बन्धमा कुनै मन्त्री र गैर सरकारी विधेयकको सम्बन्धमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(ज) “बैठक कक्ष” भन्नाले प्रतिनिधि सभाकोे बैठक कक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैठक कक्षसँग जोडिएको दर्शकदीर्घा तथा बरण्डालाई समेत जनाउँछ ।
(झ) “मन्त्री” भन्नाले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “मन्त्रिपरिषद्” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिमको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सम्झनु पर्छ ।
(ट) “महासचिव” भन्नाले संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त संघीय संसदकोे महासचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा महासचिवको काम गर्न सभामुखले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको परामर्शमा तोकेको सचिव वा सचिवालय सचिवलाई समेत जनाउँछ ।

(ठ) “प्रतिनिधि सभा” भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिमको प्रतिनिधि सभालाई सम्झनु पर्छ ।
(ड) “सचिव” भन्नाले संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त प्रतिनिधि सभाकोे सचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सचिव भई काम गर्न यस नियमावली बमोजिम सभामुखले तोकेको सचिवालयको सचिव वा वरिष्ठ अधिकृत कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।
(ढ) “सचिवालय” भन्नाले संविधानको धारा १०७ बमोजिमको संघीय संसद सचिवालय सम्झनु पर्छ ।
(ण) “सदन”, “सभा” वा “बैठक” भन्नाले प्रतिनिधि सभाकोे सदन, सभा वा बैठक सम्झनु पर्छ ।
(त) “सदस्य” भन्नाले प्रतिनिधि सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्रीलाई समेत जनाउँछ ।
(थ) “सन्धि” भन्नाले नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौता सम्झनु पर्छ ।
(द) “सभापति” भन्नाले समितिको सभापति सम्झनु पर्छ ।
(ध) “सभामुख” भन्नाले प्रतिनिधि सभाको सभामुख सम्झनु पर्छ ।
(न) “समिति” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम गठन हुने समिति सम्झनु पर्छ ।
(प) “सूचनापत्र” भन्नाले देहायका विषय समावेश भएको प्रतिनिधि सभाकोे सूचनापत्र सम्झनु पर्छ ः–

(१) बैठकको कारबाही सम्बन्धी सूचना–१
(२) बैठकको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण–२
(३) समितिसँग सम्बन्धित सूचना–३
(४) सभामुखले आवश्यक ठह¥याएका अन्य विषय–४
(फ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।
(ब) “संसदीय मामिला मन्त्री” भन्नाले नेपाल सरकारको संसदीय मामिला हेर्ने मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन तथा बैठक सञ्चालन

 

 

3. अधिवेशन आह्वान र अन्त्य :-

(१) राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरेको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सदस्यलाई दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आह्वान गरेको अधिवेशन राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम अन्त्य गरेमा सो सम्बन्धी सूचना सभामुखले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ ।

तर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएमा सो सम्बन्धी जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सूचनापत्रद्वारा सदस्यलाई दिनेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निजले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।

(४) राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गरेको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन र आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराउनेछ ।

4. सदस्यको उपस्थिति :- बैठकमा आसन ग्रहण गर्नु अघि प्रत्येक सदस्यले बैठक कक्ष बाहिर राखिएको पुस्तिका वा विद्युतीय उपस्थिति उपकरणमा उपस्थिति जनाउनु पर्नेछ । छ।

5. बस्ने क्रम

(१) सभामुखद्वारा निर्धारित क्रम र स्थानमा सदस्यले आफ्नो आसन ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा सभामुखले निश्चित स्थान र क्रम तोकी निजको लागि निश्चित स्थानमा एकजना सहयोगी व्यक्तिलाई समेत बस्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

6. बैठकको सञ्चालन र स्थगन :-

(१) प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी यस नियमावलीको अधीनमा रही सभामुखले तोकेका दिनमा बस्नेछ ।

(२) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सामान्यतया दिनको एक बजे बैठक प्रारम्भ हुनेछ ।तर निर्धारित समयबाट दुई घण्टासम्म पनि प्रारम्भ हुन नसकेमा सभामुखले सो बैठक स्थगन गरी अर्को बैठकको सूचना गर्नेछ ।

(३) कुनै कारणवश बैठक बस्न तोकिएको दिन, समय वा कार्यक्रममा परिवर्तन भएमा त्यसको कारण सहितको सूचना सभाको सूचनापाटीमा टाँसिनेछ र सो सम्बन्धी जानकारी सदस्यलाई विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट समेत दिइनेछ । त्यसरी दिइएको सूचना सबै
सदस्यले पाएको मानिनेछ ।

(४) सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नेछ । (५) बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रुपमा हुनु पर्नेछ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री समेत अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

(६) बैठक सञ्चालनमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका पदाधिकारीले सहयोग गर्नेछन् ।

परिच्छेद–३, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन तथा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन

 

7.   सभामुखको निर्वाचन :-

(१) सभामुखको निर्वाचन बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेकोे दिनमा हुनेछ र त्यसको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित कार्यक्रममा निर्धारित समय भित्र कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको एक मात्र सूचना प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा
निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको समयमा एक भन्दा बढी प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोमा दर्ता क्रमानुसार प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्ने क्रम सकिएपछि सबै प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल हुनेछ र त्यसपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(५) एक भन्दा बढी प्रस्तावको सूचना प्राप्त भई उपनियम (४) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा जुन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन्छ सो प्रस्तावमा प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(७) पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्य सभामुख पदमा प्रस्तावित भएमा सभामुख पदमा प्रस्तावित नभएको त्यसपछिको जेष्ठ सदस्यले सो दिनको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(८) सभामुखको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा यस नियममा उल्लिखित कार्यविधि बमोजिम निर्वाचन गरी पूर्ति गरिनेछ ।

8. उपसभामुखको निर्वाचन :- (१) उपसभामुखको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ । सो सम्बन्धी सूचना सचिवले प्रकाशन गर्नेछ ।
(२) उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी प्रकृया सभामुखको निर्वाचनको लागि निर्धारित प्रक्रिया बमोजिम नै हुनेछ ।

9.शपथ :- आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष र उपसभामुखले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सभामुख समक्ष

अनुसूची–२ को ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।

10. अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन :-

(१) सभामुखले आफू तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न प्रत्येक अधिवेशनको प्रारम्भमा बढीमा सात जना सदस्यलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपसभामुख तथा उपनियम (१) बमोजिम मनोनयन गरिएको सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–४, बैठकको कार्यविधि

11.सरकारी र गैर सरकारी कार्य गरिने दिन :-

सभाको बैठक बसेको प्रत्येक शुक्रबारको दिन प्रश्नोत्तर पछिको समय गैर सरकारी कार्यसूचीले र अरु दिन सरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनेछ ।

12. दैनिक कार्यसूची :-

(१) सभामुखको निर्देशन अनुसार महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले बैठक बस्ने प्रत्येक दिनको कार्यसूची तयार गर्नेछ र त्यसको एक प्रति सामान्यतया एक दिन अगावै सदस्य र संसदीय दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ । तर विशेष परिस्थितिमा सभामुखको निर्देशन अनुसार बैठक बस्ने एक घण्टा अगावै कार्यसूची तयार गरी त्यसको एक प्रति सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सभामुखको अनुमति नलिई कुनै दिनको कार्यसूचीमा नपरेको कुनै विषयमाथि सो दिन विचार गर्न सकिने छैन ।

(३) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सूचना दिनुपर्ने कुनै पनि कार्य तोकिएको अवधि र अन्य प्रक्रिया पूरा नभएसम्म दैनिक कार्यसूचीमा राखिने छैन ।

13.  कार्यव्यवस्था परामर्श समिति :-

(१) बैठकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा सत्र जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपसभामुख र संसदीय मामिला मन्त्री समितिको क्रमशः पदेन उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुनेछन् ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

14 समयावधिको निर्धारण :- (१) सभामुखले बैठकमा पेश हुने विषयमाथि छलफल गर्न समयावधि तोक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको समयावधि समाप्त भएपछि यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सभामुखले अरू छलफल हुन नदिई सो विषयको टुङ्गो लगाउन आवश्यक सबै प्रस्ताव निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

15. शून्य र विशेष समय :- (१) सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुख मार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

16. सूचना दिने तरिका :- यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सदस्यले सूचना दिँदादिनको एघार बजेदेखि दुई बजेसम्म सचिवलाई दिनु पर्नेछ । सो समय नघाई दिइएको सूचना त्यसपछिको कार्य दिनमा दिएको मानिनेछ ।

17. सूचनामा संशोधन :- कुनै सूचनामा आपत्तिजनक, व्यङ्ग्यात्मक, अनावश्यक, अनुपयुक्त वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा सभामुखले त्यस्तो सूचना वितरण हुनुभन्दा अघि उपयुक्त संशोधन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

18.  कागजपत्रको वितरण :-

(१) सचिवले आवश्यक कागजपत्र एवं सूचना सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) यस नियम बमोजिम सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कागजपत्र एवं सूचना सदस्यसँग सम्बन्धित पिजनहोलमा राख्ने व्यवस्था सचिवले मिलाउनेछ । यसरी पिजनहोलमा कागजपत्र एवं सूचना राखिएकोमा सम्बन्धित सदस्यले प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

19.  बैठकको प्रारम्भ :- बैठक कक्षमा सभामुखको आगमन भई राष्ट्रिय धुन बजेपछि सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नेछ ।

20. बैठकमा पालन गर्नु पर्ने नियम :- बैठकमा देहायका नियम पालन गर्नु पर्नेछ :–

(क) सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नु पर्ने,
(ख) सभामुखले बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नु पर्ने,
(ग) बैठक स्थगित भई सभामुख बैठकबाट बाहिर निस्के पछि मात्र सदस्यले बैठक कक्ष छाड्नु पर्ने,
(घ) सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नु पर्ने,
(ङ) बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नु पर्ने र सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक उभिएर बोल्नु
पर्ने,
(च) सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्ने,
(छ) सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न र सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यूँ फर्काएर बस्न नहुने,
(ज) कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने,
(झ) बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने, र
(ञ) बैठक कक्षमा फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नहुने ।

21.  छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नु पर्ने नियम :- बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यले देहायका नियमको पालन गर्नु पर्नेछ :–
(क) सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नु पर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नु पर्ने,
(ख) सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न
नहुने,
(ग) सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको
आलोचना गर्न नहुने,
(घ) संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने,
(ङ) अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति,
जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्नेगरी बोल्न नहुने, र
(च) बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने ।

22.  छलफलमा बोल्ने क्रम :- छलफलमा बोल्ने र उत्तर दिने क्रम देहाय बमोजिम हुनेछ :– (क) प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले बोलिसकेपछि सभामुखले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको क्रम बमोजिमका सदस्यले बोल्न पाउने,

(ख) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सभामुखको अनुमति बिना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न
नपाउने,
(ग) प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले उत्तर दिनको निमित्त छलफलको अन्त्यमा फेरि बोल्न पाउने र सो प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफलमा पहिले भागलिएको वा नलिएको जेसुकै भए तापनि प्रस्तावक सदस्यले उत्तर दिइसकेपछि सभामुखको अनुमति नलिई फेरि बोल्न नपाउने,

(घ) प्रस्तावमा संशोधन पेश गर्ने सदस्यलाई सभामुखको अनुमति बिना उत्तर दिने अधिकार नहुने, र
(ङ) प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले उत्तर दिइसकेपछि छलफल समाप्त भएको मानिने ।

23.  सम्बद्धता :- (१) सदस्यले बोलेको कुरा सभाको तत्काल विचाराधीन रहेको विषयसँग सम्बद्ध हुनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सदस्यले असम्बद्ध कुरा बोलिरहेमा वा आफ्नो वा अरू कसैको तर्कलाई बारम्बार दोहो¥याइरहेमा सभामुखले निजको वक्तव्यप्रति बैठककोे ध्यान आकर्षित गर्दै निजलाई बोल्न बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ । त्यस्तो आदेश हुनासाथ सो सदस्यले बोल्न बन्द गरी आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

24.  स्पष्टीकरण माग गर्न वा दिन सकिने :- (१) छलफल चलिरहेको समयमा सम्बन्धित विषयमा कुनै सदस्यले आवश्यक सम्झेमा सभामुख मार्फत स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखको अनुमति लिई कुनै सदस्यले सदनको जानकारीको लागि आफुसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण दिन सक्नेछ ।

तर त्यस्तो स्पष्टीकरण दिँदा कुनै विवादास्पद विषय उठाउन पाइने छैन ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम दिइएको स्पष्टीकरणमाथि थप छलफल हुने छैन ।

25. छलफल समाप्तिको प्रस्ताव :- (१) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कुनै सदस्यले बैठकमा पेश भइसकेको प्रस्तावमाथिको छलफल समाप्त गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुखको अनुमति लिई कुनै पनि समयमा पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) मूल प्रस्तावमा आवश्यक छलफल भइसकेको लागेमा सभामुखले छलफल समाप्त गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्न सक्नेछ । गर्न पाइने छैन र त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सभामुखले मूल प्रस्तावलाई अरू बढी छलफल हुन नदिई निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछ ।

(४) कुनै छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएको छ भन्ने लागेमा सभामुखले बैठकको राय बुझी छलफल अन्त्य हुने समय तोक्न सक्नेछ र त्यसरी समय तोकिएकोमा सभामुखले सो समयावधिभित्र छलफल समाप्त भएको मानी मूल प्रस्तावमा सभाको निर्णय प्राप्त गर्न आवश्यक सबै प्रश्न निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्न सक्नेछ ।

26.  नियमापत्ति :- (१) बैठकसमक्ष तत्काल विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा कुनै सदस्यलाई कुनै नियमको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको छ भन्ने लागेमा जुन नियम उल्लङ्घन भएको हो सो खुलाई नियमापत्ति उठाउन सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नियमापत्ति उठाउने सदस्यले सभामुखबाट स्वीकृति सूचक अभिव्यक्ति वा इशारा पाएपछि बोलिरहेको सदस्यले बोल्न बन्द गर्नु पर्नेछ ।

(३) नियमापत्ति उठाउने सदस्यले सो को आधार स्पष्ट गरी नियमापत्ति सम्बन्धी कुरा मात्र बोल्न पाउनेछ र नियमापत्ति उठाइसकेपछि निजले आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
(४) बैठकमा उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

परिच्छेद–५, निर्णय गर्ने तरिका

27. प्रश्नद्वारा निर्णय हुने :- सभामा विचाराधीन रहेको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रश्नको रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

28. निर्णयार्थ प्रश्न पेश गर्ने विधि :-

(१) प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएपछि सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्छ” र विपक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने शब्द सुनिने गरी उच्चारण गर्नु भनी सभामुखले प्रश्न क्रमशः निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरेपछि सभामुखले “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने सदस्यमध्ये जुन पक्षको बहुमत भएको ठह¥याउँछ सो कुराको घोषणा गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको घोषणाप्रति नियम २९ बमोजिम असहमति प्रकट नगरिएमा सभामुखको घोषणा प्रतिनिधि सभाको निर्णय मानिनेछ ।
(४) सभामुखद्वारा कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिसकेपछि सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न वा संशोधन प्रस्तुत गर्न वा स्थगन प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन ।

29.  विभाजन :- (१) नियम २८ को उपनियम (२) बमोजिम सभामुखको घोषणाप्रति कम्तीमा अठ्ठाइसजना सदस्यले आ–आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले “हुन्छ”, “हुन्न” र “मत दिन्न” भन्ने सदस्यलाई देहाय बमोजिमको कुनै तरिकाले विभाजन गरी मत सङ्कलन गर्नेछ :–

(क) प्रत्येक सदस्यलाई “हुन्छ”, “हुन्न” र “मत दिन्न” भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई, वा
(ख) “हुन्छ”, “हुन्न” र “मत दिन्न” भन्ने सदस्यलाई भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष (लवी) मा प्रवेश गराई वर्णानुक्रमानुसारको नामावलीमा दस्तखत गराएर, वा

(ग) स्वचालित मत अभिलेखयन्त्र सञ्चालन गरेर ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखलाई विभाजनको माग अनावश्यक लागेमा “हुन्छ”, “हुन्न” र “मत दिन्न” भन्ने सदस्यलाई विभाजनको आदेश दिनुभन्दा पहिले आ–आफ्नो स्थानमा क्रमशः उठ्न लगाई सङ्ख्या गणना गरी सभाको निर्णय
निश्चय गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम मत सङ्कलन गर्न स्वचालित मत अभिलेखयन्त्र प्रयोग भएकोमा,–

(क) कुनै सदस्य कुनै कारणवश सो यन्त्र सञ्चालन गर्न असमर्थ छ भन्ने सभामुखलाई लागेमा निर्णय सुनाउनु अघि निजसँग सोधेर पनि मत गणना गर्न सक्नेछ ।

(ख) कुनै सदस्यले स्वचालित मत अभिलेखयन्त्रको गलत बिन्दु थिचेको कारणले वा मत विभाजनद्वारा मत गणना गर्दा गलत मतदान हुन
गएमा निर्णय सुनाउनु अघि सभामुखको ध्यान आकर्षित गरी आफ्नो मत सच्याउन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सङ्कलित मतगणनाको परिणाम सभामुखले तत्काल सुनाउनेछ र त्यसप्रति कसैले पनि असहमति प्रकट गर्न पाउने छैन ।

(५) कुनै प्रस्तावलाई खण्ड खण्ड गरी एकभन्दा बढी प्रश्नको रूपमा निर्णयार्थ राख्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ । मत सङ्कलक तोक्ने र दस्तखत सहितको मत विभाजनको अन्य कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ ।

परिच्छेद–६, बैठकमा सुव्यवस्था

30.चेतावनी :-

बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्नेछ र चेतावनी पाएपछि त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।

31.  बैठक कक्षबाट निष्काशन ;-

(१) नियम ३० बमोजिमको आदेश पालन नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्नेछ । आदेश पाएपछि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्नेछ र निजले सो दिनको बा“की अवधिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आदेश पाएपछि पनि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई मर्यादापालकको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बैठकबाट निष्कासित सदस्यले त्यसपछिको तीन दिनसम्म सभा वा कुनै समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । यसरी निकालिएकोमा सचिवले सो कुराको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिनेछ ।

32. सदस्यको निलम्बन :- (१) सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानीजानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश भएमा सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरून्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र सो प्रस्ताव उपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाइने छैन ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिनेछ र त्यसरी निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको बढीमा पन्ध्र दिन सम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम निलम्बन भएको सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्नेछ ।

(५) निलम्बित सदस्य उपनियम (४) बमोजिम बैठक कक्षबाट बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई बाहिर निकाल्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(६) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य निलम्बन भएमा वा त्यस्तो निलम्बन फुकुवा भएमा सचिवले त्यसको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिनेछ ।
(७) उपनियम (३) तथा नियम ३१ बमोजिम निलम्बित सदस्यले पूर्व सूचना दिइसकेको प्रस्ताव निलम्बित अवस्था मै बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएमा सभामुखले सो प्रस्ताव पेश गर्नको लागि अन्य कुनै सदस्यलाई अधिकृत गर्न सक्नेछ ।

33. सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखको विशेष अधिकार :-

(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पु¥याएमा सभामुखले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्काशन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछ । यसरी निष्काशित सदस्यलाई सभामुखले बढीमा पन्ध्र दिन सम्मको लागि निलम्वन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निलम्बित सदस्यले सो अवधिभर सभा र कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन ।

(३) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य निलम्बन भएमा वा त्यस्तो निलम्बन फुकुवा भएमा सचिवले त्यसको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिनेछ ।

(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पुर्‍याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भएपनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा पन्ध्र दिन सम्मको लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन बाधा पर्ने छैन ।
तर सभामुखले यसरी कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ ।

34.  कारबाही फिर्ता हुन सक्ने :- यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निष्काशित वा निलम्बित सदस्यले चित्त बुझ्दो सफाई पेश गरेमा वा आफ्नो भूल स्वीकार गरी माफी मागेमा सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई माफी दिई कारबाही फिर्ता लिन सक्नेछ ।

35.  बैठक स्थगित गर्ने अधिकार :- बैठक कक्षभित्र अव्यवस्था भई वा हुन लागि बैठक नियमित रूपले सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने देखिएमा सभामुखले सो दिनको कुनै समयसम्म वा आफुले तोकेको अवधिसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ । सभामुखले गरेको त्यस्तो स्थगनमाथि कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छैन ।

परिच्छेद–७, राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन र नीति तथा कार्यक्रम

36. राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन :-

(१) संविधानको धारा ९५ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बोधनको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सदस्यलाई दिनेछ ।

37.धन्यवादको प्रस्ताव :-

(१) राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९५ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेपछि बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको एक प्रति टेबुल गर्नेछ ।

(२) नियम ३६ बमोजिम राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेपछि बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको एक प्रति टेबुल गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न सभामुखले धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ र सभामुखले उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनु अगावै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(४) सभाले पारित गरेको धन्यवादको प्रस्ताव सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।

38.  नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि :- (१) राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नको लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएका दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयमा छलफल हुनेछ ।

(२) राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रुपमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ र पेश भएका संशोधनमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

39.  अन्य कार्य गर्न सकिने :-

(१) नियम ३८ बमोजिम सम्बोधन माथि छलफल गर्न तोकिएका दिनमा देहायका काम पनि गर्न सकिनेछ :–

(क) छलफल प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि सभाकोे कार्यविधि सम्बन्धी औपचारिक काम पूरा गर्ने, वा
(ख) संविधानको धारा १२१ बमोजिम पूरक अनुमान पेश गर्ने, वा
(ग) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्ने वा कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्ने ।

(२) छलफल स्थगित राखियोस् भनी पेश भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सम्बोधनमा छलफल गर्न तोकिएका दिनमा देहायको काम गर्न सकिनेछ :–

(क) कुनै विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न,

(ख) कानून बमोजिम बैठकमा प्रस्तुत गर्ने अवधि किटान गरिएका विषय प्रस्तुत गर्न, वा
(ग) कुनै मन्त्रीले पेश गरेको अत्यावश्यक कार्यमाथि छलफल गर्न ।

परिच्छेद–८, प्रश्नोत्तर

40. प्रश्न सोध्न सकिने :- नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व भित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिनेछ ।
41. प्रश्न उत्तर समय :-

(१) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तरको लागि निर्धारण गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रश्न उत्तरको समय समाप्त भएपछि बैठकको कार्यसूची बमोजिमका अन्य कारबाही प्रारम्भ हुनेछ ।

42.  प्रश्नको सूचना :- (१) बैठकमा प्रश्न सोध्न चाहने कुनै सदस्यले देहायका कुरा समेत खुलाई सचिवलाई सूचना दिनु पर्नेछ :–
(क) सोध्न खोजेको प्रश्न, र
(ख) प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री ।

(२) प्रश्नको सूचनामा एक जनाभन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरेको भए पहिलो हस्ताक्षर गर्ने सदस्यले उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिएको मानिनेछ ।

तर पहिलो हस्ताक्षर गर्ने सदस्य अनुपस्थित भएमा क्रमानुसारका प्रश्नकर्ताको प्रश्नलाई कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(३) एउटै विषयमा एकभन्दा बढी सदस्यले प्रश्नको सूचना दिएमा दर्ताक्रमको पहिलो प्रश्नलाई मात्र कायम गरिनेछ ।

तर प्रश्नकर्ता सबै सदस्यको नाम सभामुखले सभामा पढेर सुनाउनेछ ।

43.प्रश्नको किसिम :- (१) प्रश्न मौखिक उत्तर दिने र लिखित उत्तर दिने गरी दुई किसिमका हुनेछन् ।

(२) कुनै अभिलेख, तथ्याङ्क आदि उल्लेख गरी दिनुपर्ने उत्तर लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ ।

44 प्रश्नको सूची :-

(१) प्रत्येक दिन मौखिक तथा लिखित उत्तरका निमित्त रहेका प्रश्नको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गरिनेछ र त्यस्तो सूचीमा अस्वीकार नगरिएका सबै प्रश्न समावेश गरिनेछ । तर एकदिनमा मौखिक उत्तर सम्बन्धी बीसवटा र लिखित उत्तर सम्बन्धी पचासभन्दा बढी प्रश्न सूचीमा राखिने छैन । सो सूचीमा एक सदस्यको दुईवटा भन्दा बढी मौखिक उत्तरका प्रश्न समावेश गरिने छैन ।

(२) लिखित उत्तर दिने प्रश्नको क्रम प्राप्त समय र विषय बमोजिम निर्धारण गरिनेछ ।

(३) मौखिक उत्तर दिने प्रश्नको क्रमको निर्धारण दर्ताक्रमानुसार गरिनेछ ।

45. मौखिक उत्तर दिन नभ्याइएका प्रश्न टेबुल गरिने :-

(१) कुनै दिनको लागि प्रश्न सूचीमा मौखिक उत्तर दिनको निमित्त राखिएको कुनै प्रश्नको उत्तर दिन समयको अभावले गर्दा नभ्याइएमा सम्बन्धित मन्त्रीले सो प्रश्नको उत्तरको एक प्रति टेबुल गर्नेछ । तर उत्तर दिन नभ्याइएको कुनै प्रश्नको उत्तर दिनु सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक छ भनी मन्त्रीले सभामुख समक्ष अनुरोध गरेमा प्रश्नको लागि निर्धारित समय समाप्त भएपछि पनि सभामुखले उत्तर दिने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम टेबुल गरिएको उत्तरको प्रति सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

46.  प्रश्नका उत्तर :- (१) प्रत्येक सदस्यले राखेका प्रश्नको मौखिक उत्तर माग भएकोमा मौखिक रुपमा र लिखित उत्तर माग भएकोमा लिखितै रुपमा सम्बन्धित मन्त्रीले बढीमा दश दिनभित्र उत्तर दिने गरी सभामुखबाट समयको व्यवस्थापन हुनेछ ।

(२) लिखित प्रश्न र उत्तरको प्रति प्रत्येक सदस्यलाई उपलव्ध गराइनेछ ।

(३) प्रश्न उत्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

47.प्रस्ताव वा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यसँग सोधिने प्रश्न :-

(१) मन्त्री बाहेक प्रस्ताव वा विधेयक प्रस्तुतकर्ता अन्य कुनै सदस्यसँग निजको विधेयक, संकल्प, प्रस्ताव वा बैठकको कार्यसँग सम्बन्धित निजको उत्तरदायित्व भित्रको विषयमा प्रश्न सोध्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने सम्बन्धमा सभामुखले मन्त्रीसँग सोधिने प्रश्नको सम्बन्धमा निर्धारित गरेको कार्यविधिलाई नै आवश्यकता अनुरुप लागू गर्न सक्नेछ ।

48. प्रश्न सम्बन्धी शर्त :- देहाय बमोजिमका प्रश्न स्वीकार्य हुने छैन :–

(क) अस्पष्ट,
(ख) धेरै लामो, तथ्यहीन, निरर्थक वा महत्वहीन,
(ग) स्पष्ट पार्नको निमित्त अत्यावश्यक भएमा बाहेक कसैको नाम वा वक्तव्य रहेको,

तर प्रश्नमा नाम वा वक्तव्य रहेकोमा त्यसको यथार्थताको जवाफदेही प्रश्नकर्ता नै हुनेछ ।
(घ) उत्तर वा सुझाव सङ्केत गर्ने वा खास दृष्टिकोणको प्रचार गर्ने किसिमको,
(ङ) राय मागिएको,
(च) कुनै एक प्रश्नको उत्तरको रुपमा जानकारी दिन नसक्ने नीति सम्बन्धी विषय भएको,
(छ) मिथ्या अभिव्यक्ति, कोरा तर्क, आधारहीन अनुमान, आरोप, आक्षेप, व्यङ्गोक्ति वा आपत्तिजनक शब्द भएको,
(ज) काल्पनिक वा अनुमानित समस्याको समाधान माग गरिएको,
(झ) कुनै समिति समक्ष विचाराधीन रहेको विषय वा समितिले सभा समक्ष पेश गरिसकेको प्रतिवेदनको विषय भएको, र
(ञ) कुनै अन्य साधनबाट सहजै ज्ञात हुन सक्ने विषयको ।

49. प्रश्न गर्न नपाइने विषय :- (१) देहायका विषयमा कुनै प्रश्न गर्न पाइने छैन ः–
(क) संविधान वा कुनै प्रचलित कानूनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय,
(ख) स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही,
(ग) सदन वा कुनै समितिको वा सदन वा समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषय,
(घ) चालू अधिवेशनमा छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषय,
(ङ) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम आदि भएको विषय,
(च) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित भएको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषय,
(छ) सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी विषय,
(ज) गैर सरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने विषय,
(झ) कुनै व्यक्तिको सरकारी वा सार्वजनिक हैसियत बाहेक अरु व्यक्तिगत हैसियतबाट गरेको काम कुरा सम्बन्धी आचरणको विषय, र
(ञ) एक पटक अस्वीकृत भइसकेको वा यस नियमावली बमोजिम उत्तर दिन अस्वीकार गरिएको कुनै विषय ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो खण्डमा उल्लिखित आयोग वा समितिको कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने लागेमा सभामुखले जाँचबुझको कार्यविधि र कार्यप्रगतिको विषयसँग सीमित रही प्रश्न गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

50. स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय :-

(१) सभामुखले कुनै प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्नेछ । प्रश्न सोध्ने अधिकारको दुरुपयोग गरिएको वा संविधान वा यस नियमावलीको विरुद्व वा सदनको प्रतिष्ठामा आँच आउने वा बैठकको कार्यविधिमा बाधा पार्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो प्रश्नलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।

(२) सभामुखले उचित देखेमा प्रश्नको सारांशमा फरक नपर्ने गरी नियमानुकूल बनाउनको निमित्त आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सभामुखले संशोधन गर्नु भन्दा अगाडि प्रश्नकर्ता सदस्यसँग परामर्श गर्न सक्नेछ ।

(४) प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने र संशोधन गर्न हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा सभामुखले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

51.  पूरक प्रश्न :- (१) प्रश्नको मौखिक उत्तरको सम्बन्धमा अरु स्पष्टीकरण आवश्यक भएमा पूरक

प्रश्न सोध्न सकिने छन् । (२) पूरक प्रश्न मूल प्रश्नसँग स्पष्ट रुपमा सम्बद्व हुनु पर्नेछ ।

(३) यस नियमावली बमोजिमका प्रश्न सम्बन्धी शर्त पुरक प्रश्नको हकमा पनि लागू हुनेछ ।

52.  प्रश्न फिर्ता लिने वा सार्ने :-

(१) कुनै सदस्यले कार्यसूचीमा नपरेको आफ्नो प्रश्न जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ ।

(२) कुनै सदस्यले सचिवलाई दुई दिन अघि सूचना दिएर कार्यसूचीमा नपरेको आफ्नो प्रश्न अन्य कुनै दिनको निमित्त सार्न सक्नेछ र त्यसरी सारिएका प्रश्न मध्ये मौखिक प्रश्न सो विषयका लागि निर्धारित अन्य कुनै दिनको कार्यसूचीमा समावेश गरिनेछ ।

53.  प्रश्न उत्तरको तरिका :- (१) प्रश्न उत्तरको समय प्रारम्भ भएपछि सभामुखले कार्यसूचीको क्रम अनुसार प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नाम बोलाइएको सदस्य वा निजद्वारा अधिकृत गरिएको सदस्य आफ्नो स्थानमा उभिनेछ र प्रश्न सोध्ने मनसाय भएमा प्रश्नसूचीमा रहेको आफ्नो प्रश्नको क्रमसङ्ख्या उच्चारण गर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम नसोधिएको प्रश्न प्रश्नसूचीबाट स्वतः हटेको मानिनेछ ।

54. उत्तर दिन अस्वीकार गर्न सकिने :- कुनै प्रश्नको उत्तर दिँदा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक हित विपरीत हुने देखिएमा त्यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन इन्कार गर्न सकिनेछ ।

55.  प्रश्न परिवर्तन :- सभामुखलाई उपयुक्त लागेमा मौखिक प्रश्नलाई लिखित प्रश्नमा र लिखित प्रश्नलाई मौखिक प्रश्नमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–९, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर

56.प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने :-

(१) प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ । तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समयमा सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम नाम बोलाइएको सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनु पर्नेछ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अर्को कुनै मन्त्रीले दिन

यस उपनियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(५) यस नियम अन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा दशजना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् र एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ ।

57. प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सकिने :-

यस परिच्छेद बमोजिमको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजन लगायत अन्य सञ्चारको माध्यमबाट समेत प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सकिनेछ ।

58. जानकारी गराउनु पर्ने :- यस परिच्छेद अन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनु भन्दा एक घण्टा अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ ।

59.  प्रश्न सम्बन्धी शर्त लागू हुने :-

(१) नियम ४८ मा उल्लिखित प्रश्न सम्बन्धी शर्त यस परिच्छेद अन्तर्गतको प्रश्नका हकमा पनि लागू हुनेछन् र नियम ४९ बमोजिम प्रश्न गर्न नपाइने विषयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन ।

(२) प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखबाट निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ

60.  छलफल नगरिने :- यस परिच्छेद अन्तर्गत दिइएको जवाफको सम्बन्धमा सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।

परिच्छेद–१०, प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यविधि

61.  प्रस्ताव बिना छलफल गर्न नसकिने :- संविधान र यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कुनैपनि विषयमाथि प्रस्ताव बिना बैठकमा छलफल गर्न सकिने छैन ।

62.  प्रस्ताव सम्बन्धी शर्त :-

(१) देहायको कुनै कुरा रहेको प्रस्ताव स्वीकार्य हुने छैन :– (क) संविधानको धारा १०५ ले बन्देज गरेका विषय वा संविधानको अन्य
कुनै व्यवस्था विपरीत भएको,

(ख) एकभन्दा बढी विषय समावेश भएको,
(ग) विषयवस्तु अस्पष्ट वा अनिश्चित भएको,
(घ) कोरा तर्क, अनुमान, व्यङ्ग्योक्ति, असम्बद्ध, आक्षेपयुक्त वा अरू कुनै अनुमानित वा आपत्तिजनक कुरा रहेको,
(ङ) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक वा सरकारी हैसियतले बाहेक व्यक्तिगत हैसियतले गरेको काम कुरा सम्बन्धी आचरणको उल्लेख गरेको,
(च) प्रतिनिधि सभा वा यसका कुनै समितिको निर्णय वा सभा वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषयको आलोचना गरेको,
(छ) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन, प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितिको विचाराधीन रहेको विषय उल्लेख भएको,
(ज) चालू अधिवेशनमा पहिले भइसकेको छलफललाई दोहो¥याउने प्रयास गरिएको,
(झ) अशिष्ट भाषा प्रयोग गरिएको, र
(ञ) मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कुनै कारबाही सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता वा कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ता
संवेदनशील विषयमा आँच आउन सक्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणित गरिएको विषय समावेश भएको ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखलाई सो खण्डमा उल्लिखित आयोग वा समितिको कार्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने भन्ने लागेमा जाँचबुझको कार्यविधि र कार्य प्रगतिको विषयसम्ममा सीमित रही प्रस्ताव पेश गर्न
सभामुखले अनुमति दिन सक्नेछ ।

63.  प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय :-

कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र त्यसरी निर्णय गर्दा सभामुखले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।

64.  छलफलको दिन र समयावधि तोक्ने :- (१) सभामुखले प्रतिनिधि सभाको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दिन र समयावधि तोक्न सक्नेछ ।

(२) छलफलका निमित्त निर्धारित समयावधि समाप्त भएपछि छलफल समाप्त हुनेछ र यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सभामुखले मूल विषयमाथि निर्णय प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक सबै प्रश्न निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछ ।

65.  प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेश गर्न नपाइने :-

(१) बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेश नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेश गर्न पाइने छैन ।
(३) चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

66.  निर्धारित समय अगावै छलफल गर्न नपाइने :- बैठकमा छलफल गर्नको निमित्त समय निर्धारित भइसकेको कुनै विषयमाथि त्यस्तो निर्धारित समय अगावै छलफल गर्नका लागि कुनै प्रस्ताव वा संशोधन ल्याउन पाइने छैन ।

67.  प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिने :- (१) सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव सभामुखको अनुमति लिई प्रस्तावकले लिखित निवेदनद्वारा फिर्ता लिन सक्नेछ । तर बैठकमा पेश भइसकेको प्रस्ताव बैठकको अनुमति बिना फिर्ता लिन सकिने छैन र प्रस्तावमाथि कुनै संशोधन पेश भएको छ भने त्यस्तो संशोधनको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिने छैन ।

(२) एकभन्दा बढी सदस्यले वस्तुतः उही विषयमा एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गरेम  आपसी सहमति वा गोलाप्रथाद्वारा निर्धारित एउटा प्रस्तावमा मात्र छलफल हुनेछ ।

68.  प्रस्तावको सूचना :- प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यले सो कुराको लिखित सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

69. प्रस्तावको सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि :- यस नियमावलीको अन्य परिच्छेद अन्तर्गत ल्याइने प्रस्तावको सम्बन्धमा सोही परिच्छेदमा लेखिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ र उक्त परिच्छेदमा नलेखिएका कुराको हकमा यस परिच्छेदमा र परिच्छेद – ११ मा लेखिएका कुरा लागू हुनेछन् ।

70.  सूचना बिना पनि प्रस्ताव पेश गर्न सकिने :-

(१) यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखको अनुमति लिई देहायको कुनै प्रस्ताव सूचना बिना पनि पेश गर्न सकिनेछ र
त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै विवादास्पद विषय उठाउन पाइने छैन ः–
(क) धन्यवाद ज्ञापन गर्ने,
(ख) बैठक स्थगित गर्ने,
(ग) प्रस्ताव तथा संशोधन फिर्ता लिने,
(घ) बधाई दिने वा शोक प्रकट गर्ने,
(ङ) छलफल स्थगित गर्ने,
(च) छलफलको अवधि बढाउने,
(छ) बैठकको अवधि बढाउने, वा
(ज) छलफल समाप्त गर्ने ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित प्रस्तावका सम्बन्धमा सभामुखको अनुमति प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई बैठकको निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

71. जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव :-

(१) कुनै सदस्यले जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न चाहेमा तत्सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना बैठक शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा दुई घण्टा अगावै सचिवलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावलाई कम्तीमा दुईजना सदस्यले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनाको साथमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावको विषय सभामुखले जरूरी सार्वजनिक महत्वको ठह¥याएमा उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनेछ । स्वीकृत प्रस्तावमाथि सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरी छलफलको दिन र समय तोक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृत प्रस्तावमाथि छलफलका लागि सभामुखले बढीमा दुई घण्टाको समय तोक्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भई सभामुखले प्रस्तावक सदस्यको नाम लिएपछि प्रस्तावक सदस्यले संक्षिप्त वक्तव्य दिनेछ । त्यसपछि सभामुखले छलफलमा भाग लिने सदस्यलाई समय दिनेछ ।

(६) छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनेछ ।

72.  ध्यानाकर्षण

(१) कुनै सदस्यले सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिई सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ध्यानाकर्षण गरिएकोमा मन्त्रीले चाहेमा तत्काल बैठकमा जवाफ दिन वा कुनै अर्को दिन जवाफ दिनको लागि समय माग गर्न सक्नेछ ।
(३) सम्बन्धित मन्त्रीले उपनियम (२) बमोजिम जवाफ दिएपछि त्यसमाथि कुनै छलफल गरिने छैन ।

तर ध्यानाकर्षण प्रस्तावको सूचीमा नाम भएका सदस्यले स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछन् र मन्त्रीद्वारा अन्त्यमा जवाफ दिइनेछ । यस्तो कार्यसूचीमा एउटा ध्यानाकर्षणमा तीनजना भन्दा बढी सदस्यको नाम समावेश गरिने छैन ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम ध्यानाकर्षण गर्दा एउटा बैठकमा एकजना सदस्यले एक पटक मात्र ध्यानाकर्षण गर्न पाउनेछ र एउटा बैठकमा दुई पटकभन्दा बढी ध्यानाकर्षण गर्न पाइने छैन ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम ध्यानाकर्षण गर्न चाहने सदस्यले एक दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ ।
(६) कुनै दिनको लागि दुईवटाभन्दा बढी ध्यानाकर्षणको सूचना सभामुखबाट स्वीकृत भएमा कार्यसूचीमा राखिने दुईवटा ध्यानाकर्षण गोलाप्रथाद्वारा निर्धारण गरिनेछ ।

73.  अन्य प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने :- नियम ७०, ७१ र ७२ बमोजिमका प्रस्ताव बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गत अन्य कुनै प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन ।

परिच्छेद–११, प्रस्तावमा संशोधन

74. संशोधन सम्बन्धी शर्त :-

कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका शर्तको पालना गर्नु पर्नेछ :–

(क) मूल प्रस्तावको सिद्धान्त विपरीत हुन नहुने,
(ख) मूल प्रस्तावको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने,
(ग) बैठकले पहिले गरिसकेको निर्णयसँग बाझिएको हुन नहुने, र
(घ) स्पष्ट अर्थ दिने हुनुपर्ने ।

75.  संशोधनको सूचना :- (१) संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले प्रस्तावमाथि विचार गरिने दिनको चौबीस घण्टा अगावै संशोधनको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

तर सभामुखको अनुमति लिएर प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै संशोधनको सूचना पेश गर्न सकिनेछ ।
(२) संशोधनको सूचना प्राप्त भएमा प्रत्येक संशोधनको एक–एक प्रति सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

76.  संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार :-

(१) प्रस्तावमाथि पेश गरिने संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ ।
(२) संशोधन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि सभामुखले सम्बन्धित सदस्यलाई संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नेछ ।
77.  संशोधन पेश गर्ने :- सभामुखले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुभन्दा पहिले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । यसरी निर्णयार्थ पेश गर्दा एकभन्दा बढी संशोधन भएमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिई पेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–१२, स्थगन प्रस्ताव

78.  स्थगन प्रस्तावको सूचना :-

(१) यस नियमावलीको अधीनमा रही अत्यन्त जरूरी सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमाथि छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुखको अनुमतिले पेश गर्न सकिनेछ ।
तर,

(क) त्यस्तो प्रस्ताव नियम अनुकूल नभएमा वा सभामुखले अस्वीकृत गरेमा उक्त प्रस्ताव नियम अनुकूल नभएको वा अस्वीकृत गरेको कारणको जानकारी प्रस्तावक सदस्यलाई दिन सक्नेछ ।

(ख) प्रस्तावमा उल्लेख भएका तथ्यको सम्बन्धमा सभामुखले बढी जानकारी लिन आवश्यक ठानेमा प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नु अघि प्रस्तावक सदस्य वा मन्त्रीबाट जानकारी लिन सक्नेछ ।

(२) स्थगन प्रस्ताव जुन दिनको बैठकमा पेश गर्न खोजिएको हो सो दिनको बैठक शुरु हुने दुई घण्टा अगावै सचिवलाई सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव सहितको सूचनाको एक–एक प्रति सभामुख, विषयसँग सम्बन्धित मन्त्री र संसदीय मामिला मन्त्रीलाई दिनु
पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना एक बैठकमा एउटा भन्दा बढी पेश गर्न पाइने छैन ।
(४) एक भन्दा बढी सदस्यले प्रस्तावको सूचनामा दस्तखत गरेको भए पहिलो क्रमसङ्ख्यामा दस्तखत गर्ने सदस्यले सूचना दिएको मानिनेछ ।

79.  स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी शर्त :- कुनै जरूरी र सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव देहायका शर्तको अधीनमा रही पेश गर्न सकिनेछ ः–

(क) प्रस्तावको विषय तत्काल घटेको घटना र नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व भित्रको हुनु पर्ने, र
(ख) नियम ६२ मा उल्लिखित शर्त पूरा भएको हुनु पर्ने ।

80.  स्थगन प्रस्ताव पेश गर्ने बैठकको अनुमति ;-

(१) नियम ७८ बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिएपछि सभामुखले बैठकको प्रारम्भमा प्रस्तावक सदस्यको नाम लिनेछ र त्यसपछि
स्थगन प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न बैठकको अनुमति माग्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावको कुनै सदस्यले विरोध गरेमा सभामुखले स्थगन प्रस्तावको समर्थनमा रहने सदस्यलाई उभिने आदेश दिनेछ र अठ्ठाइसजना वा सोभन्दा बढी सदस्य उभिएमा प्रस्ताव पेश गर्न बैठकको अनुमति प्राप्त भएको मानिनेछ ।

81.  प्रस्तावमा छलफल गर्ने समय निर्धारण :- स्थगन प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले सोही दिनको कुनै समय तोक्न सक्नेछ ।

82.  छलफलको समाप्ति र निर्णय :- प्रस्तावमाथिको छलफल पर्याप्त भएको लागेमा सभामुखले छलफल समाप्त भएको घोषणा गर्नेछ र उक्त प्रस्तावलाई बैठकको निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

परिच्छेद–१३, सङ्कल्प

83. सङ्कल्प प्रस्तुत गर्न सकिने :-

(१) यस नियमावलीको अधीनमा रही सार्वजनिक महत्वको देहायको कुनै विषयमा सङ्कल्प पेश गर्न सकिनेछ ः–
(क) राय वा सिफारिस प्रकट गर्न,
(ख) नेपाल सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गर्न, वा
(ग) कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन ।

(२) सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक ठह¥याएको अन्य कुनै विषयमा सङ्कल्प पेश गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

84.  सङ्कल्पको सूचना :- (१) सङ्कल्प प्रस्तुतकर्ताले आफुले पेश गर्न चाहेको सङ्कल्पको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता भएको सात दिन पछिको बैठकमा छलफल गर्न सकिनेछ । तर कुनै मन्त्रीले सूचना दिएको सङ्कल्प तीन दिन पछिको बैठकमा छलफल गर्न सकिनेछ ।

(२) मन्त्री बाहेक अन्य कुनै सदस्यले सभामुखको अनुमति नलिई एउटै अधिवेशनमा तीनभन्दा बढी सङ्कल्पको सूचना दिन पाउने छैन ।

85.  सङ्कल्प सम्बन्धी शर्त :- यस परिच्छेदमा लेखिएको कुराका अतिरिक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा नियम ६२ मा उल्लेख भएका शर्त सङ्कल्पको हकमा पनि लागू हुनेछन् ।

86.  स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय :-

(१) कुनै सङ्कल्प स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र कुनै सङ्कल्प वा सङ्कल्पको कुनै अंश संविधान वा यस नियमावलीको विपरीत भएमा त्यसलाई अस्वीकार गर्नेछ ।

(२) सभामुखबाट बैठकमा पेश गर्न स्वीकृत सङ्कल्पको प्रति सङ्कल्प पेश हुने दुई दिन अगावै संशोधन पेश गर्ने प्रयोजनको लागि सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।

87.  सङ्कल्प पेश हुने :- एउटा बैठकमा एक सदस्यको एकभन्दा बढी सङ्कल्प कार्यसूचीमा राखिने छैन र एक बैठकमा दुईभन्दा बढी सङ्कल्प राखिने छैनन् ।

88.  सङ्कल्प पेश गर्ने तरिका :-

(१) सभामुखले नाम लिएपछि सङ्कल्प प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले बैठकमा आफ्नो सङ्कल्प पेश गर्न सक्नेछ र त्यसरी सङ्कल्प पेश गर्दा सङ्कल्पको व्यहोरा पढी वक्तव्य दिन सक्नेछ । तर सभामुखको अनुमति लिएर कुनै सदस्यले अन्य कुनै सदस्यलाई आफ्नो सङ्कल्प पेश
गर्न अधिकृत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सभामुखले सदस्यको नाम लिएपछि सो सदस्यले सङ्कल्प पेश नगर्ने इच्छा प्रकट गर्न सक्नेछ ।
(३) सम्बन्धित सदस्यले पेश नगरेको सङ्कल्प निजले फिर्ता लिएको मानिनेछ ।

89.  छलफलको समयावधि :- सदस्यले सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दा र सम्बन्धित मन्त्रीले पहिलो पटक बोल्दा सभामुखले अनुमति दिनेछ । बोल्न चाहने अन्य सदस्यको समयावधिको निर्धारण सभामुखले गर्नेछ । सदस्यले बोलिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछ ।

90. संशोधन सम्बन्धी शर्त :-

(१) यस परिच्छेद अन्तर्गत पेश भएका सङ्कल्पमाथि सभामुखको अनुमति लिई संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।
(२) नियम ७४ मा उल्लिखित शर्त सङ्कल्पको संशोधनका हकमा पनि लागू हुनेछन् ।

91.  सङ्कल्पमा निर्णय :- छलफल समाप्त भएपछि सङ्कल्प उपर कुनै संशोधन पेश भएको रहेछ भने बैठकले पहिले त्यसको निर्णय गरी सङ्कल्पमा निर्णय गर्नेछ ।

92.  स्वीकृत सङ्कल्प पठाइने :- सचिवले बैठकद्वारा स्वीकृत गरिएको प्रत्येक सङ्कल्पको एक–एक प्रति मन्त्रिपरिषद्लाई र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउनेछ । सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत सङ्कल्प कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी तत्काल सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
तर कुनै मनासिब कारण परी सङ्कल्प कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा त्यस्तो कारण सहितको जानकारी प्रतिनिधि सभालाई गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१४, अध्यादेश

93. अध्यादेश पेश गर्ने :-

(१) संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश, जारी भएपछि आव्हान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अध्यादेश पेश गर्दा त्यस्तो अध्यादेश जारी गर्नु परेकोपरिस्थिति र कारण समेतको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
94.  अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना :-

(१) अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेश भएको दुई दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिँदा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नु पर्नाको कारण समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा आपसी सहमति वा गोलाप्रथाद्वारा कुनै एक प्रस्तावको सूचना मात्र छानिनेछ ।

95.  अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका :-

(१) अध्यक्षले नाम लिएपछि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना गर्ने सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्नेछ र त्यसरी
प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावको व्यहोरा पढी वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(२) सभामुखको अनुमति लिई प्रस्तावको सूचना गर्ने सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न अन्य कुनै सदस्यलाई अधिकृत गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सभामुखले सदस्यको नाम लिएपछि सो सदस्यले प्रस्ताव पेश नगर्ने इच्छा प्रकट गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित सदस्यले प्रस्ताव पेश नगर्ने इच्छा प्रकट गरेमा त्यस्तो प्रस्ताव निजले फिर्ता लिएको मानिनेछ ।

96.  अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्तावमा छलफल र निर्णय :-

(१) यस परिच्छेद बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने अन्य सदस्यले पनि छलफलमा भाग लिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

97. अध्यादेश माथि निर्णय :- (१) यस परिच्छेद बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी कुनै सूचना प्राप्त नभएमा वा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव बैठकले अस्वीकृत गरेमा सभामुखले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित मन्त्रीलाई अनुमति दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

98.  स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक :-

(१) यस परिच्छेद बमोजिम स्वीकृत भएको कुनै अध्यादेशका प्रावधानलाई यथावत् वा संशोधन सहित प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा उक्त अध्यादेश तत्कालै लागू गर्नु परेको परिस्थिति र कारण सहितको विवरण संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश हुन आएको प्रतिस्थापन विधेयकको सम्बन्धमा परिच्छेद–१५ बमोजिमको कार्यविधि अपनाईनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई सक्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१५, व्यवस्थापन कार्यविधि

99. विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना :-

(१) संविधान र यस नियमावलीको अधीनमा रही कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयकको साथमा उद्देश्य र कारण तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको विवरण संलग्न गरी त्यसको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) कुनै विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यस्तो विधेयक पेश गर्दा विधेयकको साथमा विस्तृत विवरण सहितको आर्थिक टिप्पणी पनि संलग्न रहनु पर्नेछ । आर्थिक टिप्पणीमा खर्च सम्बन्धी दफाप्रति ध्यान आकर्षित गरी विधेयक पारित भई ऐन बनेमा हुन सक्ने पटके र सालबसाली खर्चको अनुमानित विवरण पनि संलग्न हुनु पर्नेछ ।

100.  आश्रित विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने :- बैठकसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै विधेयकमाथि पूर्णतः वा आंशिक रूपमा आश्रित विधेयक मूल विधेयक पारित नहुँदै पनि प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर मूल विधेयक पारित नभएसम्म आश्रित विधेयकमाथि विचार गरिने छैन ।

101.  समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने :- सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भएपनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।

102.  प्रत्यायोजित व्यवस्थापन बारे टिप्पणी :- कुनै विधेयकमा कानून बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइने कानूनको प्रकृति र सीमा तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावप्रति ध्यानाकर्षण सहितको विस्तृत टिप्पणी संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

103.  विधेयकको वितरण :-

सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएपछि सरकारी विधेयकको हकमा दुई दिन र गैर सरकारी विधेयकको हकमा चार दिनभित्र प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराइनेछ ।

104.  विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना :- कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले त्यसको सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक दिन अगावै सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

105.  विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव :-

(१) विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना दिएको सात दिन पछिको कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको प्रस्ताव सभामा पेश
गर्न सकिनेछ । तर सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुनेछ ।

(२) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई सभामुखले क्रमशः संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिनेछ । तत्पश्चात सो प्रश्नमाथि छलफल हुन नदिई सभामुखले बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्राप्त भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकलाई तत्काल सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भई आएको विधेयकको हकमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले नियम १०६ बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

106.  विधेयकमाथिको सामान्य छलफल :-

(१) नियम १०५ बमोजिम विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछिको अर्को बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले देहायको कुनै एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ :–
(क) विधेयकमाथि विचार गरियोस्, वा
(ख) विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् ।
(२) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (ख) मध्ये कुनै एक प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोही उपनियम बमोजिमको अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ । त्यसरी छलफल गर्दा विधेयकको मनसाय स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएमा बाहेक विधेयकका दफामाथि छलफल गरिने छैन र विधेयकमाथि कुनै
संशोधन पेश गर्न सकिने छैन ।

107.  जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधि : (१) कुनै विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सचिवले राय सङ्कलन गरिने निर्धारित अवधि उल्लेख गरी सो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा पनि प्रचार गर्न सक्नेछ र निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त भएका राय सङ्कलन गरी सभामुख मार्फत प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिनेछ ।

(२) विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने अन्य प्रक्रिया सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

108.  जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछिको कार्यविधि :- नियम १०७ को उपनियम m(१) बमोजिम प्राप्त भएको राय संलग्न गरी प्रस्तुतकर्ता सदस्यले जनताको प्रतिक्रिया सहितको सो विधेयकमाथि सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

109.  सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कार्यविधि :-

(१) विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ :–
(क) विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्, वा
(ख) दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् ।

(२) प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (ख) मध्ये कुनै प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोही उपनियम बमोजिमको अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

110.  प्रस्ताव पेश गर्न अधिकृत गर्न सकिने :- (१) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य स्वयम् उपस्थित हुन असमर्थ छ भन्ने कुरामा सभामुख सन्तुष्ट भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले अधिकृत गरेको अन्य कुनै सदस्यलाई सो विधेयकको सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले अनुमति दिन सक्नेछ ।

(२) राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको गैर सरकारी विधेयकको हकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले अधिकृत गरेको सभाको कुनै सदस्यलाई उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सभामुखले अनुमति दिन सक्नेछ ।

111.  विधेयकमा संशोधनको सूचना :- विधेयकमा संशोधन पेश गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आपूmले पेश गर्न चाहेको संशोधन सहितको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

112.  संशोधन सम्बन्धी शर्त ;- (१) देहायका शर्तका अधीनमा रही विधेयकमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ :–
(क) विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध हुनु पर्ने,
(ख) विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुन नहुने,
(ग) अस्पष्ट वा निरर्थक हुन नहुने,
(घ) जुन दफामा संशोधन गर्न खोजिएको हो सोही दफाको विषय सम्बद्ध हुनु पर्ने,
(ङ) सभाद्वारा पूर्व स्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णयको विपरीत हुन नहुने, र
(च) विधेयकको कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावलीको सट्टामा के कस्तो व्यवस्था वा शब्दावली राख्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट
खुलाएको हुनु पर्ने ।
(२) सभामुखलाई यस नियमको अधीनमा रही कुनै संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार हुनेछ ।

113.  संशोधनको विवरण :- (१) सभामुखबाट स्वीकृत भएका संशोधनको सूचना यथासम्भव विधेयकको दफाक्रम अनुसार मिलाई एकीकृत सूची तयार गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको स्वीकृत एकीकृत संशोधनको विवरण सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

114.  संशोधन सहित दफावार छलफल ;-

(१) संशोधनमा छलफल गर्दा सामान्यतया विधेयकका दफाको क्रमानुसार गरिनेछ र सभामुखले नाम बोलाएको सदस्यले वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले संशोधन प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
(२) छलफलबाट यथावत रहेको वा संशोधन स्वीकार गरिएको प्रत्येक दफाका सम्बन्धमा क्रमानुसार सभामुखले “यो दफा विधेयकको अङ्ग बनोस्” भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

तर समयको मितव्ययिताको लागि छलफलमा दोहोरोपन हटाउन एकै दफा वा सो अन्तर्गत प्राप्त अन्योन्याश्रित संशोधनलाई एकसाथ छलफल गर्ने अनुमति दिन सकिनेछ र दफावार छलफलको क्रममा विधेयकको कुनै भाग वा दफालाई अघि–पछि गरी छलफलमा राख्न वा कुनै भाग वा दफालाई पछि छलफल गर्ने गरी मुलतवी राख्न सकिनेछ ।

स्पष्टीकरण :- यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम र नियम ११५, ११६ ११७ र ११८ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदाको अवस्थामा “सभामुख” भन्नाले सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई र “बैठक” भन्नाले सम्बन्धित समितिको बैठकलाई समेत जनाउँछ ।

115.  संशोधन फिर्ता लिन सकिने :- संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले बैठकको स्वीकृति लिई संशोधन फिर्ता लिन सक्नेछ ।
तर कुनै संशोधनमाथि पनि संशोधन प्रस्तुत भएकोमा सो संशोधनको टुङ्गो नलागेसम्म मूल संशोधनलाई फिर्ता लिन सकिने छैन ।

116.  अनुसूचीमाथि छलफल :- सभामुखले अन्यथा निर्णय गरेमा बाहेक विधेयकमा रहेका अनुसूची र त्यसमा प्राप्त संशोधनमाथिको छलफल सम्बन्धित दफामाथिको छलफलको लगत्तै पछि गरिनेछ र बैठकको निर्णयको लागि राखिने प्रश्न पनि सोही क्रममा प्रस्तुत गरिनेछ ।

117.  दफालाई समूहीकृत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिने :- सभामुखले उचित सम्झेमा विधेयकका दफा, अनुसूची, कुनै संशोधित दफा वा अनुसूची बैठकको निर्णयको लागि समूहीकृत रूपमा राख्न सक्नेछ । तर कुनै सदस्यले दफा वा अनुसूची, संशोधित दफा वा अनुसूची बैठकको निर्णयका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गरियोस् भनी अनुरोध गर्न सक्नेछ र सो प्रस्ताव उचित लागेमा सभामुखले छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

118.  प्रस्तावना र नामको प्रस्तुति :- विधेयकका अन्य सबै दफा र अनुसूची भए सो उपर समेत mनिर्णय भएपछि मात्र सभामुखले विधेयकको प्रस्तावना र नाम सम्बन्धी दफालाई मूल रूपमा वा संशोधित रूपमा विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भनी अन्त्यमा प्रस्ताव गर्नेछ ।

119. निर्देशन दिन सकिने :- सदनमा विचाराधीन रहेको कुनै विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउँदा वा सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधेयकको परिधि वा मूल उद्देश्यलाई विस्तृत गर्न वा कुनै विशेष प्रावधानलाई समावेश गर्न वा नगर्न सदनले
सम्बन्धित समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

तर त्यस्तो निर्देशन विधेयकको मूल भावना विपरीत हुनु हुँदैन ।

120.  समितिको प्रतिवेदन :- समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल समाप्त भई नियम ११७ को कार्यविधि पूरा भएपछि सम्बन्धित समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरी सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सम्बन्धित समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदन सहितको विधेयक बैठकमा पेश गर्नेछ ।

121.  विधेयक फिर्ता लिन सकिने :- (१) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक फिर्ता लिन अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहेमा एक दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) सम्बन्धित समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा सम्बन्धित समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ ।
(३) सभामुखको अनुमति लिई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।
(४) विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ र त्यसपछि अरू छलफल हुन नदिई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

(५) राष्ट्रिय सभामा उत्पति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थाको विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिश प्राप्त गर्नको लागिप्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिइनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभा पनि सहमत भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक फिर्ता लिन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

122.  समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछिको कार्यविधि :-

(१) समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदन सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।
(२) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक समितिको प्रतिवेदन वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ:–

(क) प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस्,
(ख) कुनै खास दफा वा दफाका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशन सहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् ।
(३) प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (२) बमोजिमको कुनै प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोही उपनियम बमोजिमको अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश गरिएमा सभामुखले सो प्रस्तावक सदस्यलाई र विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई बोल्न मौका दिनेछ र यसरी दुवै जनाले बोलिसकेपछि प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा अरु छलफल हुन नदिई सो प्रस्तावलाई सभाको
निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।
(५) विधेयकलाई समितिमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएमा सो विधेयकमाथि पुनः विचार गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित समितिमा फिर्ता पठाइनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम पुनः विचारार्थ फिर्ता आएको विधेयकमाथि समितिले यथाशीघ्र विचार गरी सोही बमोजिमको प्रतिवेदन सहितको विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सदस्यलाई वितरण भएपछि सभामुखले तोकेको दिन र समयमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (२) को खण्ड (

क) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(८) उपनियम (२) को खण्ड (क) वा उपनियम (७) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफा तथा आनुषङ्गिक अन्य दफामा मात्र छलफल गर्न सकिनेछ ।

123.  विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव :-

बैठकमा दफावार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा दफावार छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भई संशोधनलाई सभाको निर्णयार्थ क्रमशः पेश गरिसकेपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक
पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।

124.  विधेयक लगतबाट हटाइने :- (१) देहायको अवस्थामा विधेयकलाई लगतबाट हटाइनेछ :–

(क) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले पेश गरेको देहायको प्रस्ताव बैठकले अस्वीकृत गरेमा :–
(१) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति पाउँ भन्ने,
(२) विधेयकमाथि वा समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने, वा
(३) विधेयक वा संशोधन सहितको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने ।
(ख) विधेयक फिर्ता लिएमा,
(ग) गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य सभाको सदस्य नरहेमा, वा
(घ) गैर सरकारी विधेयक पारित नहुँदै प्रस्तुतकर्ता सदस्य मन्त्री भएमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लगतबाट हटाइएको विधेयकको सम्बन्धमा बैठकमा कुनै प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

125.  विधेयकलाई पुनः प्रस्तुत गर्न नसकिने ;-

एक पटक बैठकबाट अस्वीकृत भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गरिने छैन ।

126.  राष्ट्रिय सभामा विधेयक पठाइने :-

(१) सभाद्वारा पारित विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा सन्देश सहित पठाइनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्रिय सभामा पठाइने विधेयकमा सभाद्वारा पारित गरिएको मिति खुलाई सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(३) अर्थ विधेयकको पहिलो पानामा सभामुखले अर्थ विधेयक हो भनी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

127.  राष्ट्रिय सभाद्वारा विधेयक पारित भएको सन्देश :- सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयक संशोधन विना राष्ट्रिय सभाबाट पारित भै सन्देश प्राप्त भएपछि अधिवेशन चालू रहेको भए सचिवले सभालाई जानकारी दिनेछ र अधिवेशन चालू नरहेको भए सभाको सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

128. राष्ट्रिय सभाले सुझाव सहित फिर्ता गरेको अर्थ विधेयक :-

(१) सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको अर्थ विधेयक सो सभाबाट सुझाव सहित फिर्ता पठाइएको सन्देश प्राप्त
भएमा सचिवले यथाशीघ्र सभामा टेबुल गर्नेछ र त्यसको एक एक प्रति सदस्यलाई वितरण गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सन्देशको प्रति वितरण भएपछि बसेको कुनै बैठकमा अर्थमन्त्रीले सभामुखको अनुमति लिई उक्त सुझाव सहितको सन्देशमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम राष्ट्रिय सभाका सुझावका सम्बन्धमा छलफल र निर्णय गर्दा सभामुखले उपयुक्त सम्झेको कार्यविधि अपनाउन सक्नेछ ।

(४) सभाको निर्णयबाट समावेश गर्न उचित ठहराइएको सुझाव अर्थ विधेयकमा समावेश गरी सभामुखले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र सो कुराको जानकारी राष्ट्रिय सभालाई दिनेछ ।

129.  राष्ट्रिय सभाले विना सुझाव पठाएको वा अवधिभित्र फिर्ता नपठाएको अर्थ विधेयक ;-

(१) राष्ट्रिय सभाले कुनै सुझाव विना अर्थ विधेयक फिर्ता पठाएमा सो सभाको सन्देश सचिवले सभामा टेबुल गर्नेछ ।
(२) कुनै अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा फिर्ता गरेन भने सभामुखले सो कुराको जानकारी सभालाई दिनेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको अर्थ विधेयक सभामुखले संविधान बमोजिम प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।

130.  राष्ट्रिय सभाले संशोधन सहित फिर्ता गरेको अन्य विधेयक :-

(१) सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयक सो सभाद्वारा संशोधन सहित फिर्ता पठाइएको सन्देश प्राप्त भएमा
यथाशिघ्र सचिवले सभामा टेबुल गर्नेछ र संशोधन सहितको सन्देशको प्रति सदस्यलाई वितरण गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संशोधन सहितको सन्देश वितरण भएपछि बसेको बैठकमा सभामुखको अनुमति लिई विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले सो संशोधनमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल र निर्णय गर्दा सभामुखले उपयुक्त सम्झेको कार्यविधि अपनाउनेछ ।
(४) राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गरेको संशोधनमा सभाको सहमति भएमा सभामुखले विधेयकलाई प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।

131.  राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेको वा अवधिभित्र फिर्ता नगरेको वा सो सभाको संशोधन स्वीकार्य नभएको विधेयक :- देहायको विधेयक सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले पारित गर्ने निर्णय गरेमा यस्तो विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ :–

(क) सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको दुई महिनाभित्र सो सभाले पारि  नगरेको वा संशोधन सहित फिर्ता नपठाएको,
(ख) राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई फिर्ता आएको, वा
(ग) राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन सहित फिर्ता आएकोमा संशोधन स्वीकार्य नभएको ।

132.  राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भई आएका विधेयक :-

(१) राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सो सभाबाट पारित भएको विधेयक सन्देश सहित प्राप्त भएपछि सचिवले सभामा टेबुल गर्नेछ र त्यसको एक एक प्रति सदस्यलाई वितरण गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विधेयक सहितको सन्देशको प्रति वितरण भएको दुई दिनपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

तर सभामुखले उपयुक्त सम्झेमा विधेयक सहितको सन्देशको प्रति वितरण भएपछिको कुनै पनि बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्दा विधेयकको विषय र त्यसमानिहित सिद्धान्तमा सामान्य छलफल गरिनेछ । त्यस्तो छलफलमा विधेयकका सिद्धान्तलाई स्पष्ट गर्न आवश्यक भएमा बाहेक दफामाथि छलफल गरिने छैन ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएपछिको कार्यविधिका हकमा सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि लागू हुनेछ ।
(५) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने वा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकार भएमा वा विधेयक पारित भएमा वा संशोधन सहित पारित भएमा सो बमोजिमको विवरण स्पष्ट गरी सभाको सन्देश सहित सचिवले राष्ट्रिय सभालाई जानकारी पठाउनेछ ।

ज्ञघघ। सामान्य त्रुटि सुधार्ने सभामुखको अधिकार ः सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकका दफाको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन आवश्यक आनुषङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएका त्रुटि सच्याउन सक्नेछ ।

134.  विधेयक प्रमाणीत :- (१) सभाबाट पारित विधेयक सभामुखले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित गर्नेछ ।
(२) सभामुखले उपनियम (१) बमोजिम विधेयक प्रमाणित गर्दा अर्थ विधेयकको हकमा अर्थ विधेयक हो भन्ने व्यहोरा समेत प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
135.  विधेयकको प्रमाणीकरण :-

(१) नियम १३४ बमोजिम प्रमाणित विधेयक सभामुखले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्नेछ ।

136.  राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको विधेयक :-

(१) संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि सन्देश सहित विधेयक फिर्ता भएमा अधिवेशन चालु रहेको भए महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी दिनेछ र अधिवेशन चालु नरहेको भए सभाको सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको विधेयक सम्बन्धी जानकारी सभालाई दिएपछि बसेको कुनै बैठकमा त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ः–

(क) विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस्, वा
(ख) पुनर्विचारको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको विधेयक सम्बन्धी अन्य प्रकृया यसै परिच्छेद बमोजिम हुनेछ ।

137.  संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि :-

(१) संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्राप्त संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र महासचिव वा निजको
अनुपस्थितिमा सचिवले सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ ।
तर राष्ट्रिय सभामा उत्पति भई सन्देश सहित प्राप्त भएको संविधान संशोधनको विधेयक यस उपनियम बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशन गरिएको विधेयक सात दिनपछि बसेको कुनै बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान संशोधन विधेयकमा कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सहमतिका
लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।

तर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई प्रदेश सभाको समेत सहमति लिईसकिएको विधेयकलाई यस उपनियम बमोजिम पुनः सहमतिको लागि पठाउनु पर्ने छैन ।
(४) संविधानको धारा २७४ को उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सभालाई दिएमा सो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ र उक्त विधेयक उपर थप कारबाही अगाडि बढाइने छैन ।

(५) संविधानको धारा २७४ को उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र उपधारा (६) बमोजिम जानकारी प्राप्त नभएमा त्यसरी अवधि समाप्त भएपछि बसेको कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

तर उपनियम (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सहमतिको लागि पठाउन नपर्न  विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपनियम (२) बमोजिम प्रस्तुत भएपछिको कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले पेश गर्न यस उपनियमले बाधा पु¥याएको मानिने
छैन ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि विधेयकमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरण जहाँ संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ सोही बुँदामा सीमित रहेर संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।

(७) संविधान संशोधन विधेयक र सो सम्बन्धमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(८) संविधान संशोधन विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(९) संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।

(१०) संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सभाको mनिर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(११) संविधान संशोधन विधेयकको अन्य प्रक्रिया यस नियमका अधीनमा रही यस परिच्छेदमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–१६, राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी कार्यविधि

138. राजस्व र व्ययको अनुमान :-

(१) संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत भएपछि बसेकोे बैठकमा अर्थ मन्त्रीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको एक प्रति टेबुल गर्नेछ ।

(३) राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान टेबुल गरिएको दिन त्यसमा छलफल गरिने छैन ।

139.  राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल :-

(१) अर्थ मन्त्रीले बैठकमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु अघि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्नको निमित्त सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन तथा समयावधि तोक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको दिन र समयावधिभित्र राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको छलफलको प्रारम्भ अर्थ मन्त्रीको वक्तव्यबाट हुनेछ र छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर अर्थ मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ ।

140.  पूरक अनुमान :- (१) संविधानको धारा १२१ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले बैठकमा पूरक अनुमान
प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्दा अर्थ मन्त्रीले त्यसको उद्देश्य र कारण स्पष्ट गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको पूरक अनुमान प्रस्तुत गरिएको दिन त्यसमा छलफल गरिने छैन ।

(४) पूरक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्नको निमित्त सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन तथा समयावधि तोक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम तोकिएको दिन तथा समयावधि भित्र पूरक अनुमानमाथि छलफल गरिनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिमको छलफलको प्रारम्भ अर्थ मन्त्रीको वक्तव्यबाट हुनेछ र छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर अर्थ मन्त्रीले अन्त्यमा दिनेछ ।

141.  व्ययको अनुमान :- (१) प्रत्येक मन्त्रालयको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम सामान्यतः छुट्टाछुट्टै शीर्षक अन्तर्गत राख्नु पर्नेछ । तर अर्थ मन्त्रीले दुई वा सोभन्दा बढी मन्त्रालय र विभागको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम एकै शीर्षकमा समावेश गर्न वा खास मन्त्रालय अन्तर्गत सहज रूपमा वर्गीकरण गर्न नसकिने खर्चको रकम एकै शीर्षक अन्तर्गत राख्न सक्नेछ ।

(२) प्रत्येक शीर्षकमा पहिले सबै प्रस्तावित खर्च रकमको विवरण र त्यसपछि उपशीर्षकमा विभाजित प्रत्येक खर्च रकमको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो विवरणमाथि बैठकमा छलफल गर्न सकिनेछ । तर सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमको हकमा बैठकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।

परिच्छेद–१७, विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि

142.  विनियोजन विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि :-

(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयकको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ ।
(२) विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिने छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको छलफल बैठकमा राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनु भन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्नेछ ।
(५) बैठकमा वार्षिक अनुमानमाथि छलफल समाप्त भएपछि उपनियम (२) बमोजिम भएको छलफलको आधारमा अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।

(६) विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल र निर्णय गर्नको निमित्त दिन तथा समयावधि
तोक्नेछ ।

(७) विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको प्रत्येक शीर्षकमाथि छुट्टाछुट्टै वा समूहीकृत रूपमा छलफल गरिनेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको छलफलको क्रममा कुनै शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ ।
(९) कुनै शीर्षकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु अघि सो शीर्षकको सम्बन्धमा दलीयसंरचनाको आधारमा प्रस्तुत गरिएका खर्च कटौतीका प्रस्तावमध्ये एकै प्रकृतिको प्रस्ताव एकभन्दा बढी भएमा कुनै एकमा मात्र छलफल गरी निर्णय गरिनेछ ।

(१०) एकै शीर्षकको खर्च रकमसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएमा वार्षिक अनुमानमा व्यवस्था गरिएको सम्बन्धित शीर्षकको क्रमानुसार छलफल गरिनेछ ।

(११) उपनियम (६) बमोजिम तोकिएको दिन तथा समयावधिको अन्त्यमा छलफल गर्न बाँकी रहेका सबै शीर्षकलाई छलफल बिना नै सभामुखले निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(१२) उपनियम (११) बमोजिम निर्णय भएपछि अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा विनियोजन विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।

143.  खर्च कटौतीको प्रस्ताव :-

(१) कुनै शीर्षकको खर्च रकम घटाउन देहाय बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ः–

(क) शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गरियोस्,
(ख) शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्, वा
(ग) शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस् ।
(२) “शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गरियोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ । त्यस्तो प्रस्तावको सूचना दिने सदस्यले छलफल गर्न चाहेको नीतिको व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रूपमा सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित खास बँदामा सीमित रही छलफल गरिनेछ र त्यसमा सदस्यले वैकल्पिक नीतिको सुझाव दिन सक्नेछन् ।

(३) “शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ । त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने कुरा प्रस्तावित हुन सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न चाहेको सूचनामा छलफल गर्न खोजेको विषय संक्षिप्त र यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्दा मितव्ययिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा
मात्र छलफल गरिनेछ ।

(४) “शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैया“ घटाइयोस्” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेही भित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्तm नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न दिएको सूचनामा उल्लिखित चित्त नबुझेको खास विषयमा मात्र छलफल गरिनेछ ।

144.  खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी शर्त :- कुनै शीर्षकको खर्च रकम घटाउन प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव स्वीकार योग्य हुनको निमित्त नियम ६२ बमोजिमका शर्तको अतिरिक्त देहायका शर्त पूरा भएको हुनु पर्नेछ :–

(क) कुनै एक शीर्षकसँग मात्र सम्बन्धित हुनु पर्ने,
(ख) कुनै एक विशेष विषय यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनु पर्ने,
(ग) नेपाल सरकारको सरोकारको क्षेत्रभित्रको विषय हुनु पर्ने,
(घ) संचित कोषमाथि व्ययभार भएको रकमसँग सम्बन्धित हुन नहुने, र
(ङ) कुनै बैठकमा छलफल गर्नको निमित्त समय निर्धारित भइसकेको विषयमाथि त्यस्तो निर्धारित समय अगावै छलफल गर्ने विषय उठाएको हुन नहुने ।

145.  खर्च कटौतीको प्रस्तावको सूचना :-

कुनै शीर्षकमा खर्च रकम घटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विनियोजन विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि दिनु पर्नेछ । यसरी सूचना दिँदा कुनै शिर्षकमा एक मन्त्रालयमा एक दल वा स्वतन्त्र सदस्यको तर्पmबाट एकमात्र सूचना दिन सकिनेछ ।

146.  खर्च कटौतीको प्रस्ताव उपर निर्णय :- खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछ । उक्त प्रस्ताव यस नियमावलीको प्रतिकूल देखिएमा सभामुखले सो प्रस्तावलाई कारण खोली अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।

147.  खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्नमा बन्देज :- कुनै शीर्षकमा खर्च रकम घटाउने प्रस्तावमा संशोधन पेश गर्न सकिने छैन ।

148.  पेश्की खर्च विधेयक :- (१) संविधानको धारा १२२ को उपधारा (१) बमोजिम अर्थ मन्त्रीले बैठकमा पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
(२) पेश्की खर्च विधेयकको सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको कार्यविधि अपनाइनेछ ।
(३) संविधानको धारा १२२ को उपधारा (२) बमोजिमको विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने कार्यविधि पेश्की खर्च विधेयक सरह हुनेछ ।

149.  आर्थिक विधेयक :-

(१) वार्षिक अनुमान प्रस्तुत भएको लगत्तै पछि बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक विधेयकका सम्बन्धमा यस नियममा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ ।
(३) आर्थिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भई स्वीकृत भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको अन्य कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी सो विधेयकमा छलफल गर्ने दिन तथा समयावधि तोक्नेछ ।

(४) आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दा कुनै सदस्यले नेपाल सरकारको जवाफदेही भित्रको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या वा नेपाल सरकारको मौद्रिक एवं आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमाथि छलफल गर्न सक्नेछ ।

(५) आर्थिक विधेयकका सम्बन्धमा यस नियममा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको कार्यविधि अपनाइनेछ ।

150.  पूरक विनियोजन विधेयक :- (१) पूरक अनुमानमाथि छलफल समाप्त भएपछि अर्थ मन्त्रीलेबैठकमा पूरक विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।
(२) पूरक विनियोजन विधेयक सम्बन्धमा विनियोजन विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि अपनाइनेछ ।

151.  उधारो खर्च विधेयक :- (१) संविधानको धारा १२३ बमोजिम अर्थ मन्त्रीले बैठकमा उधारो खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको विधेयकको सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त ठहर्‍याएको कार्यविधि अपनाइनेछ ।

परिच्छेद–१८, विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव

 152. विश्वासको मत :-

(१) संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले वा संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसरी दल विभाजित भएको वा समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि बखत आफुमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिन
सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेश गर्नेछ र सभामुखले उक्त सूचना प्र्राप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने गरी दिन र समय तोक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैं उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(७) विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(८) यस नियम बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सभामुखले सो को जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनेछ ।

153.  अविश्वासको प्रस्ताव :- (१) संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) बमोजिम सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्तावको लिखित सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखलाई तुरुन्त गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएको सात दिनपछिको कुनै बैठकमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सो कुरा सदस्यको अग्रिम जानकारीका लागि सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यमध्ये पहिलो दस्तखतकर्ता वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यको नाम सभामुखले बोलाएपछि सो सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि सो सम्बन्धमा आफ्नो
वक्तव्य दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधिको अन्तमा प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी बैठकमा आफैं उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत कुनै
मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(८) अविश्वासको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(९) यस नियम बमोजिमको प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा सो को जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई दिनेछ ।

परिच्छेद–१९, महाभियोगको प्रस्ताव

154.  राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव :-

(१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भनी संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१)
बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई सो को सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई
दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिन भित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेकोे अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिन भित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन
आह्वान समेतको माग गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा बैठकको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा जाँचबुझ गर्न सभामुखले एघार सदस्यीय एक जाँचबुझ समिति गठन गर्न प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यसरी समिति गठन भएमा सो समितिलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग संविधान एवं संघीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिसँग प्रमाण बुझ्ने अधिकार समेत हुनेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा महाभियोगको प्रस्ताव सहितका आवश्यक कागजात सभामुखले जाँचबुझ समितिमा पठाउनेछ र सो कुराको सूचना राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति र सम्बन्धित निकायलाई दिनेछ ।

(८) जाँचबुझ समितिका सदस्यले आफुमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्न सक्नेछन् ।

155.  जाँचबुझ समितिको कार्यावधि :- जाँचबुझ समितिको कार्यावधि समिति गठन भएको मितिले तीन महिनाको हुनेछ ।

156.  जाँचबुझ समितिको कार्यविधि :- (१) महाभियोगको प्रस्ताव सहितको कागजात प्राप्त भएपछि जाँचबुझ समितिले यथाशीघ्र कारबाही शुरू गर्नु पर्नेछ ।

(२) जाँचबुझ समितिको सभापतिले सभामुखको निर्देशनमा समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्नेछ ।
(३) जाँचबुझ समितिले आवश्यकता अनुसार संघीय संसद सचिवालयका अतिरिक्त अन्य अधिकारीको पनि सहयोग लिन सक्नेछ ।

157.  जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन :- (१) जाँचबुझ समितिले प्रत्येक आरोपको छानबिन गरी महाभियोग लागेको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका समेत दिई सबै तथ्यमा विचार गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।

158.  जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार :-

(१) सभामुखले तोकेको दिन र समयमा जाँचबुझ समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रूपमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न
सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा पठाइनेछ र समितिले सात दिन भित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

159.  जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव :- (१) नियम १५८ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोेकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा सभामुखले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुरुप संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(४) महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(५) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध यस परिच्छेद बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सन्देश सहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।

160.  स्वतः पदमुक्त भएको मानिने :- (१) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनबाट सम्बन्धित सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी महासचिवले सम्बन्धित पदाधिकारी र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिनेछ ।

(३) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएकोे व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।

161.  संवैधानिक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यका विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव :- (१) संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीका विरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

स्ष्ष्टीकरण :- यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “पदाधिकारी” भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेकोे अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान समेतको माग
गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।

(५) उपनियम (२) वा (४) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ ।

(७) उपनियम (१) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा नियम १६२ बमोजिमको महाअभियोग सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेश गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रकृया प्रारम्भ हुनेछ ।

(९) उपनियम (१) र (८) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।

162.  महाभियोग सिफारिस समिति :- (१) कुनै पदाधिकारी विरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ ।

(२) महाभियोग सिफारिस समितिमा एघार जना सदस्य रहने छन् ।
(३) महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेश गर्नेछ ।
(४) महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यले आफुमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्ने छन् ।

163.  महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि :-

(१) नियम १६१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारीस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्याद भित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफँै उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ ।

(४) महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) महाभियोग सिफारिस समितिले आप्नो आन्तरिक कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्नेछ ।

165. .  महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन :- (१) महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।

165.  महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार :- (१) सभामुखले तोकेको दिन र समयमा महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी
बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल nहुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ ।

166.  महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव :- (१) नियम १६५ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन माथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त
भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोेकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत
गरिनेछ ।

(४) महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको म  विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले नेपाल सरकारलाई दिनेछ ।
(६) कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ ।

(७) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका कुनै पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(८) यस परिच्छेद बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएकोे व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।

167.  यसै परिच्छेद बमोजिम हुने :- प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाभियोग सम्बन्धी कारबाही यसै परिच्छेदमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–२०, सभाको गोप्य बैठक

168.  सभाको गोप्य बैठक :- (१) राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय सङ्कट सम्बन्धी कुनै विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेमा तथा त्यस्तो अनुरोध सभामुखलाई मनासिब लागेमा सो विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

(२) सभाको गोप्य बैठक बसेको समयमा सभाका सदस्य बाहेक कुनै पनि व्यक्ति बैठक कक्षमा बस्न पाउने छैन । तर राष्ट्रिय सभाका सदस्य र सभामुखले अनुमति दिएका व्यक्तिका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(३) गोप्य बैठकको कारबाही वा निर्णयको संक्षिप्त विवरणको अभिलेख सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको तरिकाले राख्न र प्रकाशन गराउन सक्नेछ । सभामुख वा निजले अधिकृत गरेको व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले गोप्य बैठकको कारबाहीको कुनै अभिलेख राख्न
वा कसैलाई त्यस्तो बैठकको कुनै कुरा भन्न वा प्रचार गर्न हुँदैन ।

(४) गोप्य बैठकको सञ्चालन विधि सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) गोप्य बैठकको कारबाही गोप्य राखिरहनु आवश्यक छैन भन्ने लागेमा सभामुखको अनुमतिले प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै सदस्यले गोप्य बैठकको कारबाही गोप्य नराख्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रस्ताव बैठकबाट स्वीकृत भएमा सचिवले गोप्य बैठकको कारबाही र निर्णयको विवरण तयार गरी सभामुखले निर्देशन गरे बमोजिम प्रकाशन गर्नेछ ।

परिच्छेद–२१, प्रतिनिधि सभाका समिति

169.  समिति गठन गर्न सकिने :- प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ ।

170.  विषयगत समिति :- नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमको नाम र कार्यक्षेत्र रहेको समिति रहनेछन् :–

 

 

171. थप विषय तोक्ने :- नियम १७० मा नपरेका विषय सभामुखले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्र भित्र रहने गरी तोक्नेछ ।

172. विषयगत समितिको गठन :-

(१) नियम १७० बमोजिमका प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।

(२) प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुनेछ ।

(३) समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस–आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।

(४) मन्त्री बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।

(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा एकदिन अगावै जानकारी दिई उपस्थित हुन सक्नेछ ।

तर निजलाई त्यस्तो समितिमा मतदानको अधिकार हुने छैन ।

सभापतिको निर्वाचन :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले अठ्चालीस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) सभापतिको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह पाँच बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको एक मात्र सूचना प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा
दर्ताक्रममा प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्छ” र विपक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी प्रस्तावमध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको ठहरिनेछ र बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

(७) समितिको सभापतित्व गर्ने सदस्यलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिन यस उपनियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(८) पदेन सदस्यले आपूm सदस्य भएको कुनै एक समितिमा मात्र मत दिन पाउनेछ र कुन समितिमा मतदान गर्ने हो सो को जानकारी निर्वाचनको सूचना प्रकाशित भएको चौबीस घण्टाभित्र सभामुखलाई दिनुपर्नेछ । तर प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको पदेन सदस्यले मत दिन पाउने छैन ।

(९) कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाउने छैन ।

(१०) समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(११) ज्येष्ठ सदस्य सभापति पदको निमित्त प्रस्तावित भएमा त्यसपछिको उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।

(१२) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले सभामुख समक्ष अनुसूची–४ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
(१३) यस परिच्छेद बमोजिम सभापतिको निर्वाचन गर्दा विषयगत समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सभापति निर्वाचित हुनेगरी व्यवस्था गरिनेछ ।
(१४) समितिका सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ ।

174. विषयगत समितिको कार्यावधि र सभापति तथा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था :- (१) नियम

१७० बमोजिमका प्रत्येक समितिको कार्यावधि प्रतिनिधि सभाको अवधिभरको लागि हुनेछ । तर सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

(२) समितिको सभापति पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–

(क) सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) राजीनामा दिएमा, वा
(घ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले
प्रस्ताव पारित गरेमा ।

(३) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा, वा
(घ) उपनियम (१) बमोजिम हेरफेर भई समितिको सदस्य नरहेमा ।
(४) समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा नियम १७३ बमोजिम र सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नियम १७२ को उपनियम (१) बमोजिम पूर्ति गरिनेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा समितिको बैठक बसेको एक महिनाभित्र पूर्ति गरिनेछ ।

175.  विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :-

(१) नियम १७० मा तोकिए बमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ –

(क) आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,

(ग) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक
अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,

(घ) मन्त्रीले सरकारको तर्पmबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(ङ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(च) सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(छ) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

(ज) मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
(झ) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने, र
(ञ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विषयगत समितिले कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्नेछ ।
(३) विषयगत समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछन् ।

(४) सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भएगरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानून सङ्गत र औचित्यपूर्ण
तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(५) समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन् ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृति माग गर्दा त्यसरी भ्रमण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाईएको हुनु पर्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।

176.  प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दा ध्यान राख्नु पर्ने विषय :-

(१) नियम १७० बमोजिमको समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपर छलफल गर्दा देहायका विषयलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्नेछ :–
(क) ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम बनाएको छ वा छैन,
(ख) संविधान वा ऐनको उद्देश्य अनुरुप नियम बनेको छ वा छैन,
(ग) ऐनले तोके बमोजिमका विषय नियममा परेका छन् वा छैनन्,
(घ) कुनै कर लगाउने वा उठाउने कुरा नियममा परेको छ वा छैन,
(ङ) ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्था अनुसार बनेको नियमले अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हस्तक्षेप गर्छ वा गर्दैन,
(च) संविधान वा ऐनले स्पष्ट रुपमा त्यस्तो कुनै अधिकार प्रदान नगरेको कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा नियम पूर्वप्रभावी छ वा छैन,
(छ) संचित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट नियममा कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्छ वा पर्दैन,
(ज) संविधान वा ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र नियम छ वा छैन,
(झ) नियम प्रकाशन गर्न र संघीय संसद सचिवालय समक्ष पेश गर्नमा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ वा छैन, र
(ञ) त्यस्तो नियमको अभिप्राय स्पष्ट गर्नका लागि कुनै स्पष्टीकरण आवश्यक पर्छ वा पर्दैन ।

(२) समितिले सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा देहायका विषय समेत समावेश गर्न सक्नेछ :–

(क) उपनियम (१) मा उल्लेख भएदेखि अतिरिक्त कुनै नियम पूर्ण वा आंशिक रुपमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण
सहितको सिफारिस, र
(ख) मन्त्रीले सरकारको तर्र्फबाट सभा वा समितिमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशन ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनमा कुनै नियमसँग सम्बन्धित अरु विषयको जानकारी सभालाई गराउनु पर्ने देखिएमा सो विषय समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याए बमोजिम कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र त्यसमा कुनै संशोधन पेश गरिएको भए सो विषयमाथि छलफल गर्न सभामुखले दिन र समय तोक्नेछ ।
(६) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन र संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनेछ ।
(७) संशोधनमा निर्णय भएपछि प्रतिवेदनका सिफारिस अवस्था अनुसार प्रस्तुत रुपमा वा स्वीकृत संशोधन सहित निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको निर्णयको जानकारी सचिवले सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिनेछ ।
(९) सभाले पारित गरेको समितिको सिफारिसलाई सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संशोधन वा खारेज गरिएका नियमको जानकारी सम्बन्धीत मन्त्रीले संघीय संसदलाई गराउनु पर्नेछ ।

177.  विशेष समिति :-

(१) प्रतिनिधि सभामा आवश्यकता अनुसारका अन्य विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ । त्यस्तो समिति गठन गर्नु परेमा समितिले गर्नु पर्ने काम र सो को समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव सभामुखले बैठकमा
प्रस्तुत गर्नेछ ।

178.  समितिको बैठक :-

(१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिको बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक
बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नु पर्नेछ ।

(२) समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफुमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ । सदस्यले छानेको व्यक्तिले सभापतित्व गरेकोमा सो कुराको जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सदस्यले छानेको व्यक्तिले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा समितिको सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(४) समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

१७९।  गणपूरक सङ्ख्या :- (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ ।

(२) समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित भएमा तेस्रो पटक कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थिति भएमा बैठक वस्न सक्नेछ । सो को जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

180.  लगातार अनुपस्थितिमा कारबाही :- लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमति बिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ ।

181.  समितिको निर्णय :-

(१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(२) समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ

182. उपसमितिको गठन :- (१) सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा समितिले आन्तरिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्य मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपसमिति गठन गर्दा उपसमितिले गर्नु पर्ने काम र सो काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि पनि किटान गरिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उपसमितिका सदस्यले कुनै स्थानको भ्रमण गर्नु परेमा सभापति मार्पmत पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

183.  सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञको प्रवेश :-

(१) समिति वा उपसमितिमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई समितिमा लिएर जान सक्नेछ । सो बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो पक्ष वा सरोकारवाला समूह वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।

184.  छलफल छोट्याउने :- छलफलको निमित्त समयावधि तोकिएको वा नतोकिएको जुनसुकै अवस्थामा पनि समितिमा भएको छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएको भन्ने लागेमा सभापतिले सो छलफल छोट्याउन सक्नेछ ।

185.  कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार :-

(१) समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । तर त्यस्तो कागजपत्र पेश गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा सोधपुछ गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

186.  समितिको प्रतिवेदन :-

(१) समितिको प्रतिवेदन सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले बैठकमा पेश गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न सभापति वा सदस्यले चाहेमा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(३) बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(४) समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन गरी सो को प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र बैठकले सुम्पेको विषयका सम्बन्धमा समितिले बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई अनुमति दिनेछ
(७) प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको सभापतिले संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ । त्यसपछि सभामुखले छलफलको लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।
(८) छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ ।

187.  समितिमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार :-

(१) समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न समिति
र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम सभामुखलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ । तर कुनै सदस्य समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएमा बैठकबाट वा प्रतिनिधि सभाको अन्य समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएको मानिने छैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग भई समितिको कुनै सदस्य निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभापतिले सो कुराको सूचना सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

188.  अनुपस्थितिको सूचना :- समितिको लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सो को कारण सहितको सूचना सभापतिलाई दिनु पर्नेछ र सो भन्दा बढी अवधिको भएमा सभामुखलाई दिई स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

189.  समितिको सचिवालय :-

(१) सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहनेछ । (२) सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ ।
(३) महासचिवले आफु  मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।
(४) समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।

190.  राय दिन सक्ने :- महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्नेछ ।

191.  छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने :-

कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।

192.  समितिको कार्यक्षेत्रको निर्णय :-

(१) समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्न पाउनेछ  अध्ययन एवं अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) समितिका कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा विवाद उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

193.  समितिका सभापतिको बैठक :- समितिको प्रभावकारिता र कार्यको मूल्याङ्कन गर्न समय समयमा सभामुखको सभापतित्वमा समितिका सभापतिको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बैठकमा समितिका सचिवले समेत भाग लिन सक्नेछन्

 

परिच्छेद–२२, विशेषाधिकार समिति

194.  विशेषाधिकार समितिको गठन :- (१) नेपालको संविधानको धारा १०३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा एउटा विशेषाधिकार समिति रहनेछ । विशेषाधिकार समितिमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ । तर कुनै मन्त्री विशेषाधिकार समितिको सदस्य हुन पाउने छैन ।

(२) विशेषाधिकार समितिको सदस्य मनोनयन गर्दा सदस्यको ज्ञान, अनुभव र बैठकमा रहेको दलीय, लैंङ्गिक, जातीय र क्षेत्रीय संरचनालाई मध्यनजर राखी सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।

(३) विशेषाधिकार समितिको सभापति समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचन गर्नेछन् ।
(४) समितिको सभापति र सदस्यको पदावधि सभाको कार्यकालभर हुनेछ ।
(५) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले सभामुख समक्ष अनुसूची–४ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

195.  नियम लागू हुने :- विशेषाधिकार समितिको सभापति वा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, रिक्त पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था, ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने व्यवस्था, गणपूरक सङ्ख्या, समितिको बैठक र निर्णय आदिका व्यवस्थाका सम्बन्धमा परिच्छेद–२१ का नियम नै आवश्यकता अनुसार लागू हुनेछन् ।

196.  विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्नको सूचना :-

(१) कुनै सदस्यलाई सभाको विशेषाधिकार हनन् भएको भन्ने लागेमा विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न सम्बन्धी मनासिब आधार खुलाई
सचिवलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना कुनै लिखतको आधारमा दिइएको भए सो लिखत नै दाखिला गर्नु पर्नेछ र सो लिखत आपूmले प्राप्त गर्न नसकिने भए विशेषाधिकार हनन भएको व्यहोरा र लिखत भएको ठाउ“ समेत सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सूचनाको जानकारी सचिवले सभामुख र विशेषाधिकार समितिका सभापतिलाई यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ र सभापतिको निर्देशानुसार बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

197.  विशेषाधिकारको प्रश्न उठाउने सम्बन्धी शर्त :- विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न अघिल्लो बैठक अन्त्य भएपछि वा चालु बैठकमा घटेको प्रत्यक्ष घटनाको सम्बन्धमा हुनु पर्नेछ ।

198.  विशेषाधिकारको प्रश्नमा प्रारम्भिक छानबिन :-

(१) विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्नका सम्बन्धमा विशेषाधिकार समितिले प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ ।
(२) प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा विशेषाधिकार समितिले सम्बन्धित व्यक्तिसँग सामान्य सोधपुछ गर्न र लिखत प्रमाण दाखिला गराउन सक्नेछ ।
(३) प्रारम्भिक छानबिन गर्दा विशेषाधिकार समितिले पनि पहिलो दृष्टिमा विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न उठाउन मनासिब देखेमा सोही व्यहोराको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ र विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न उठाउने स्वीकृति दिन उपयुक्त नभएमा कारण सहितको जानकारी सभामुख र सम्बन्धित सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

199.  विशेषाधिकारको प्रश्न उठाउने तरिका :-

(१) विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न उठाउन चाहने सदस्यले विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सभामुखको अनुमति लिई आपूmले उठाउन खोजेको विषयमा संक्षिप्त जानकारी दिई बैठकको अनुमति माग्न सक्नेछ ।

(२) विशेषाधिकार हनन्को प्रश्न छलफलमा नल्याइयोस् भनी कुनै सदस्यले विरोध गरेमा अनुमति दिन चाहने सदस्यलाई सभामुखले उभिने आदेश दिनेछ र विशेषाधिकार समितिका सदस्य बाहेकका अठ्ठाइस जना वा सोभन्दा बढी सदस्य उभिएमा बैठकको अनुमति प्राप्त भएको र सोभन्दा कम सदस्य उभिएमा बैठकको अनुमति प्राप्त नभएको मानिनेछ ।

200.  विशेषाधिकार समितिलाई प्रश्न सुम्पने :- (१) नियम १९९ बमोजिम विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्न उठाउन बैठकबाट अनुमति प्राप्त भएमा कुनै सदस्यले त्यस्तो प्रश्नमाथि बैठकबाटै विचार गरियोस् भन्ने वा विशेषाधिकार समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमाथि छलफलको लागि समयावधि तोक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेमा सभाको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ । त्यसरी प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले सो प्रस्ताव निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम विशेषाधिकारको प्रश्नमाथि बैठकबाटै विचार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा बैठकले आवश्यकता अनुसार नियम २०१ को उपनियम (३) र (४) मा उल्लिखित अधिकारको समेत प्रयोग गरी सो प्रश्नको निर्णय गर्नेछ । त्यस सम्बन्धमा सभामुखले उपयुक्त कार्यविधि अपनाउन सक्नेछ ।

(५) विशेषाधिकारको प्रश्न समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सभामुखले तत्सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्वीकृत प्रस्ताव सहितको आवश्यक कागजात समितिमा पठाउनेछ ।

201.  विशेषाधिकार समितिको कार्यविधि र अधिकार :-

(१) नियम २०० को उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव सहितको कागजात प्राप्त भएपछि विशेषाधिकार समितिले यथाशीघ्र कारबाही शुरू गर्नु पर्नेछ ।
(२) विशेषाधिकार समितिको सभापतिले सभामुखको निर्देशनमा रही समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्नेछ ।
(३) विशेषाधिकार समितिले छानबिनको सिलसिलामा अभियोग लागेको व्यक्ति उपर गिरफ्तारीको आदेश जारी गर्न, साक्षी झिकाउन, प्रमाण बुझ्न, लिखत दाखिल गराउन वा बयान बकपत्र गराउन सक्नेछ ।

(४) विशेषाधिकार समितिले आवश्यक ठह¥याएमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्नेछ । विशेषाधिकार समितिले सो बमोजिम कसैलाई थुनामा राखेकोमा सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनु पर्नेछ । बैठकले उक्त कारबाही बदर गरेमा थुनामा राखेको व्यक्तिलाई यथाशीघ्र थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्नेछ ।

202.  विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन :-

१) विशेषाधिकार समितिले आपूmलाई सुम्पिएको प्रत्येक प्रश्नलाई छानबिन गरी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका समेत दिई सबै तथ्यमा विचार गरी विशेषाधिकारको हनन् भएको हो वा होइन, सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।

203.  विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार :-

(१) विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत भएपछि सभामुखले तोेकेको दिन र समयमा विशेषाधिकार समितिको
सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सोही समितिको ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
204.  संशोधन पेश गर्न सकिने :- (१) नियम २०५ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा सभामुखले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुरूप संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई विशेषाधिकार समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदनलाई विशेषाधिकार समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाइनेछ । त्यसरी फिर्ता आएपछि समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ ।

205.  विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव :- (१) नियम २०३ बमोजिम विशेषाधिकार समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा नियम २०७ को उपनियम (३) बमोजिम विशेषाधिकार समितिबाट प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्रस्तुत भएपछि कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न चाहेमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रूपमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले संशोधनमा निर्णय गराई विशेषाधिकार हनन् भएको प्रश्नलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

206.  माफी दिने वा सजाय घटाउन सक्ने :-

(१) विशेषाधिकारको प्रश्नमा संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) बमोजिम सभाको निर्णयबाट अभियुक्तलाई सजाय भएकोमा निजले सभामुख मार्फत क्षमायाचना गरी निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन सभामुखले बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र अभियुक्तले गरेको क्षमायाचनामा बैठक सन्तुष्ट भएमा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–२३, सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव

207.  सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव :- (१) कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरूद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएको भए नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावका प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।

208.  बैठकको अध्यक्षता :- नियम २०७ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव सभामुखको विरूद्ध भएमा सो प्रस्तावमाथि छलफलको लागि तोकिएको दिन प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । सभामुख र उपसभामुख दुवै उपर यस परिच्छेद बमोजिमको प्रस्ताव एकै पटक पेश भएको अवस्थामा नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

209.  प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णय :- (१) छलफलको लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेश गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आपूmमाथि लगाइएको आरोपको सफाई सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ । यसरी सफाई सम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आपूmले पेश गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा बैठकले अनुमति नदिएमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

(३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(४) नियम २०७ बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ ।

परिच्छेद–२४, अनुपस्थितिको सूचना, राजीनामा र स्थान रिक्तता

210.  अनुपस्थितिको सूचना :-

(१) कुनै सदस्य लगातार दसवटा वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहनु पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सूचना सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सदस्य सभाको दसवटा भन्दा कम बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थिति भएमा सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनु पर्नेछ । अग्रीम सूचना दिन नसक्ने कुनै मनासिब कारण भए उपस्थित भएको तीन दिनभित्र सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम दिइने सूचनामा आफु  अनुपस्थित रहने अवधि र कारण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना भए सभामुखले सभाको स्वीकृतिको निमित्त प्रस्तुत गर्नेछ र उपनियम (२) बमोजिमको सूचना भए सभामुखले स्वीकृत गर्नेछ ।

211.  राजीनामा :- (१) सभामुखले उपसभामुखलाई सम्बोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । उपसभामुख वा कुनै सदस्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदा सभामुखलाई सम्बोधन गरी दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको राजीनामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।

212.  स्थान रिक्तताको सूचना :- (१) संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ ।
(२) सभाको बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम स्थान रिक्त भएको जानकारी सचिवले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ र सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

परिच्छेद–२५, संसदीय दलको कार्यालय

213. संसदीय दलको कार्यालय :-

(१) प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय सचिवालय परिसरमा रहनेछ ।
(२) संसदीय दलको कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्देशन अनुसार सचिवालयले मिलाउनेछ

214. विवरण फाराम भर्ने ः सभाका प्रत्येक सदस्यले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र अनुसूची–५ बमोजिमको व्यक्तिगत विवरण फाराम भरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । तर यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै एक पटक व्यक्तिगत विवरण फाराम पेश
गरिसकेको सदस्यले पुनः पेश गर्नु पर्ने छैन ।

215.  प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले विवरण दिनुपर्ने :-

(१) प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको नेताले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र देहायको विवरण सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ :–
(क) आफ्नो दलका सदस्यको नाम र विवरण,
(ख) सचिवालयसँग दलको तर्फबाट लेखापढी गर्न अधिकृत गरिएका बढीमा दुईजना सदस्यको अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा नाम र दस्तखत नमूना,
(ग) सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान वा नियमको एक प्रति, र
(घ) सम्बन्धित संसदीय दलको छुट्टै विधान वा नियम भए सो को एक प्रति ।

स्पष्टीकरण :- यस परिच्छेदमा “दलको नेता” भन्नाले सम्बन्धित दलले आफ्नो नेता भनी छानेको सदस्यलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सभामा नेताले गर्नु पर्ने कार्य गर्न सम्बन्धित दलले अधिकृत गरेको सदस्यलाई समेत जनाउ“छ ।
(२) कुनै दल सभाको कार्यकालमा गठन भएमा त्यसरी गठन भएको सामान्यतया सात दिनभित्र सो दलको नेताले उपनियम (१) बमोजिमको विवरण सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा दलको नेताले त्यसरी परिवर्तन भएको मितिले सात दिनभित्र सो कुराको विवरण सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–२६, सदस्यको आचरण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था द्दज्ञट। पालन गर्नु पर्ने आचार संहिता ः

(१) सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले संविधान बमोजिमको उत्तरदायित्व पूरा गर्न तथा निजको काम कारबाहीमा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न देहाय बमोजिमका आचार संहिता पालन गर्नेछन् :–

(क) सभाको लक्ष्य पूर्ति गर्ने तथा सो उद्देश्यका लागि यस नियमावलीको पूर्ण पालन गर्ने,
(ख) समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकुलको व्यवहार गर्ने,
(ग) बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका काम कारबाहीमा नियमित रुपमा भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने,
(घ) आफ्नो कर्तव्य निस्वार्थ रुपमा इमान्दारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रुपमा पालन गर्ने,
(ङ) बैठकसँग सम्बन्धित हरेक काम कारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बीच द्वन्द हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने,
(च) बैठकका कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने,

(छ) सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एवं जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय नबनाउने, र

(ज) सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने ।

(२) यस नियम अन्तर्गतका आचारसंहिता पदाधिकारी र सदस्यको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्षमा लागू हुनेछन् । तर पदाधिकारी तथा सदस्यको पूर्ण रुपमा व्यक्तिगत वा निजी जीवनसँग सम्बन्धित काम वा व्यवहारलाई यसले नियमित गरेको मानिने छैन ।

217.  आचरण अनुगमन समितिको गठन :- (१) सभामा एउटा आचरण अनुगमन समिति रहनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :2–
(क) सभामुख – सभापति
(ख) उपसभामुख – सदस्य
(ग) विपक्षी दलको नेता
(घ) प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले छनौट गरेका सदस्य मध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनीत बढीमा ९ जना – सदस्य
(ङ) महासचिव – सचिव

आचरण अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :-

(१) आचरण अनुगमन समितिको

218. काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) कुनै सदस्यले नियम २१६ को उपनियम (१) मा उल्लिखित आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्न वा कसैले समिति समक्ष दिएको सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्ने,

(ख) आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक जानकारी लिने,
(ग) आचरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जानकारी लिने,
(घ) सदस्यको आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको विषयमा छानबिन गर्दा सङ्कलित तथ्यबाट सम्बन्धित सदस्यले आचरणको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ वा देखिदैन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरी सो को प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।

(२) आचरण अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सहितको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(३) आचरण अनुगमन समितिले आफ्नो अन्य कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य उपर आचरण उल्लङ्घनमा छानबिन प्रारम्भ गरिएकोमा आवश्यक सहयोग गर्नु सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य उपर आचरण उल्लङ्घनमा छानबिन प्रारम्भ गरिएकोमा सम्बन्धित सदस्यलाई आचरण अनुगमन समितिले आफ्नो कुरा भन्न पाउने उचित मौका प्रदान गर्नेछ ।
(६) आचरण अनुगमन समितिले उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई बैठकको अभिलेखमा राखिनेछ ।

परिच्छेद–२७, मन्त्रीद्वारा वक्तव्य, कागजात टेबुल र राजीनामा

219.  मन्त्रीद्वारा वक्तव्य र जानकारी :- (१) सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा मन्त्रीले सभामुखको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको वक्तव्य वा जानकारीमाथि सभामुखको अनुमति लिई विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सकिनेछ र त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ ।

220.  टेबुल गर्नु पर्ने कागजात :- (१) कुनै मन्त्रीले बैठकमा वक्तव्य वा जानकारी दिँदा कुनै सरकारी कागजपत्र वा प्रतिवेदन वा त्यसको कुनै अंश उद्धृत गरेमा त्यस्तो कागजपत्र वा प्रतिवेदन बैठकमा टेबुल गर्नु पर्नेछ ।
तर कुनै कागजपत्र वा प्रतिवेदन टेबुल गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था वा सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन्छ भन्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा सो को जानकारी सदनलाई गराई मन्त्रीले त्यस्तो कागजपत्र वा प्रतिवेदन टेबुल नगर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै कागजपत्र वा प्रतिवेदनको सारांश उल्लेख गरेमा त्यस्तो कागजपत्र वा प्रतिवेदन टेबुल गर्नु पर्ने छैन ।

221.  राजीनामा दिने मन्त्रीद्वारा वक्तव्य :- (१) मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सदस्यले तत्काल आफुले दिएको राजीनामाको सम्बन्धमा सभामुखको अनुमति लिई बैठकमा वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको वक्तव्यमाथि कुनै छलफल हुने छैन ।

परिच्छेद–२८, सन्धि

222.  सन्धिको प्रस्तुती :- (१) संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रीले सन्धिको प्रकृति सहित देहायका विवरण खुलाई त्यस्तो सन्धिको प्रामाणिक प्रतिको प्रमाणित प्रति र नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको प्रति समेत संलग्न गरी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई सूचना दिएको पाँच दिनपछिको कुनै बैठकमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ :–
(क) अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्र्नेे सन्धिको उद्देश्य, त्यसमा भएका मुख्य–मुख्य व्यवस्था तथा त्यस्तो सन्धिमा नेपाल राज्य
वा नेपाल सरकार पक्ष हुनु पर्ने कारण तथा त्यसको औचित्य,
(ख) त्यस्तो सन्धिबाट हुने राष्ट्रिय हित र त्यसबाट निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व,
(ग) त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने वा नपर्ने ? छुट्टै संस्थागत तथा अन्य व्यवस्था हुनु पर्ने की नपर्ने ? पर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण,
(घ) बहुपक्षीय सन्धिको हकमा त्यस्तो सन्धिको पक्ष भइसकेको कुनै मुलुक भए त्यस्ता मुलुकको नाम र सङ्ख्या,
(ङ) सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै व्याख्या वा धारणा भए त्यस्तो व्याख्या वा धारणा, र
(च) बहुपक्षीय सन्धिमा आरक्षण राख्नु पर्ने भएमा सो को कारण र आरक्षणको प्रस्ताव ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले उक्त सन्धिको प्रति बैठकमा प्रस्तुत हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुईदिन अगावै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न बैठकमा प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीले वक्तव्य दिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम मन्त्रीले वक्तव्य दिएपछि सन्धि उपर सामान्य छलफल गर्न अध्यक्षले समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।
223.  सन्धिमाथिको सामान्य छलफल :- (१) नियम २२२ बमोजिम सन्धि प्रस्तुत भइसकेपछिको अर्को कुनै बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले सो सन्धिमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु पर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ ।
(३) छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।

224.  आरक्षण उपर संशोधन :- (१) नियम २२३ बमोजिम सामान्य छलफल समाप्त भएको एक सय बीस घण्टाभित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भने वा त्यस्तो सन्धिको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने रहेछ वा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमित रही संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा
सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त कुनै संशोधनलाई यस नियमावलीको अधीनमा रही स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ ।

225.  सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कार्यविधि :- सन्धि उपर सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ :–
(क) सन्धिको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्, वा
(ख) सन्धिमाथि छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् ।

226.  संशोधन सहित सन्धिका प्रावधानमाथि विस्तृत छलफल :- (१) संशोधन सहित सन्धिको प्रावधानमाथि विचार गर्दा सामान्यतया आरक्षण राखिएका प्रावधानको क्रमानुसार गरिनेछ र सभामुखले नाम बोलाएको सदस्यले वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले संशोधन प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।
(२) छलफलबाट संशोधन स्वीकार गरिएको प्रत्येक आरक्षण राखिएका वा स्पष्ट पारिएका प्रावधानका सम्बन्धमा क्रमानुसार सभामुखले “यो सन्धिको अङ्ग बनोस्” भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।
तर समयको मितव्ययिताको लागि छलफलमा दोहोरोपन हटाउन एकै प्रावधान वा सो अन्तर्गत प्राप्त अन्योन्याश्रित संशोधनलाई एकसाथ छलफल गर्ने अनुमति दिन सकिनेछ र प्रावधानमाथिको छलफलको क्रममा सन्धिको कुनै भाग वा प्रावधानलाई अघि–पछि गरी छलफलमा राख्न वा कुनै भाग वा प्रावधानलाई पछि विचार गर्ने गरी मुलतवी राख्न
सकिनेछ ।
स्पष्टीकरण :- यो नियम र नियम २२२ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित समितिमा सन्धिमाथि दफावार छलफल हुँदाको अवस्थामा “सभामुख” भन्नाले सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई र  “बैठक” भन्नाले सोही समितिको बैठकलाई समेत जनाउँछ ।
227.  संशोधन फिर्ता लिन सकिने :- संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले बैठकको स्वीकृति लिई संशोधन फिर्ता लिन सक्नेछ ।
228.  समितिको प्रतिवेदन :- सम्बन्धित समितिमा सन्धिको प्रावधानमाथि विस्तृत छलफल समाप्त भएपछि समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरी सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सोही समितिको अन्य कुनै सदस्यले सो सम्बन्धी प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नेछ ।

229.  समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछिको कार्यविधि :- (१) सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।
(२) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रतिवेदन वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै समयमा सन्धि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रतिवेदन सहितको सन्धिमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी सन्धिको प्रावधानमा मात्र छलफल गर्न सकिनेछ

230. सन्धि अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने प्रस्ताव ;-

(१) बैठकमा विस्तृत छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भई संशोधनलाई सभाको निर्णयार्थ क्रमशः पेश गरिसकेपछि सन्धि प्रस्तुतकर्ता  सन्धि अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषय बाहेक अन्य विषयका सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव सभाको बहुमतबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।

(३) संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति, समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सन्देश सहित सचिवले राष्ट्रिय सभामा पठाउनेछ ।

(५) राष्ट्रिय सभामा पेश भई सो सभाबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति, समर्थन भई आएको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयको सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति, समर्थन सम्बन्धी सन्देश सहितको प्रस्ताव सचिवले सभामा टेबुल गर्नेछ र त्यसको प्रति सदस्यलाई वितरण गर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम सन्देश सहित सन्धिको प्रति वितरण भएको दुई दिनपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सो माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । तर सभामुखले उपयुक्त सम्झेमा सन्देश सहित सन्धिको प्रति वितरण भएपछिको कुनै पनि बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिमको प्रस्ताव र त्यसपछिको कार्यविधिको हकमा सभामा पेश भएको सन्धि सम्बन्धी कार्यविधि लागू हुनेछ ।
231. जानकारी पठाउनु पर्ने :- सभामा उत्पत्ति भई संघीय संसदको दुवै सदनबाट सन्धि अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भए नभएको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–२९, सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था

232.  सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश अनुमोदनको लागि प्रस्ताव :-

(१) राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल राज्यमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी भएकोमा आदेश जारी भएको मितिले एक महिना भित्र सो सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना प्रधानमन्त्रीले महासचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेशको सूचना प्राप्त भएको पाँच दिनपछिको कुनै बैठकमा सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्ने दिन र समय तोक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नु पर्ने आधार र कारणको सम्बन्धमा वक्तव्य दिई बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुखले समयावधि तोक्नेछ । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री वा निज अस्वस्थ भई वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी आफैँ उपस्थित हुन असमर्थ भएमा निजद्वारा अधिकृत मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त हुनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश जारी भएको समयमा संघीय संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्था भए त्यस्तो घोषणा वा आदेश जारी भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्नेछ ।

233. सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउने प्रस्ताव :- (१) संविधानको धारा २७३ को उपधारा (६) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउने प्रस्तावको सूचना प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया नियम २३२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
234.  मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी दिने :- यस परिच्छेद बमोजिमको घोषणा वा आदेश अनुमोदन भएको वा नभएको व्यहोरा महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी दिनेछ ।

परिच्छेद–३०, विविध

235. महान्यायाधिवक्ताले राय व्यक्त गर्ने :-

(१) सभामुखले कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिन आवश्यक ठानेमा संविधानको धारा १५८ को उपधारा (४) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई सदनमा उपस्थित भई राय व्यक्त गर्न अनुमति दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम व्यक्त गरिएको रायमाथि छलफल हुने छैन ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको राय व्यक्त गर्ने प्रक्रिया सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

236.महासचिवको विशेष अधिकार ः महासचिवले सभा वा यसको कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा प्रवेश गर्न र बैठकमा कार्यरत सचिव वा अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा बैठकले मागेको कार्यविधि सम्बन्धी सल्लाह दिन सक्नेछ ।

237. अभिलेखको सुरक्षा :-

(१) सभा र यसका समितिको निर्णय तथा कारबाहीको अभिलेख सचिवले सुरक्षित राख्न लगाउनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राखिने अभिलेख सभामुखको आदेश बिना सचिवले सभा भवनबाट बाहिर लैजान कसैलाई अनुमति दिने छैन ।
(३) सभामा सदस्यले आफुले बोलेको श्रव्य र दृश्यको अभिलेख माग गरेमा त्यस्तो अभिलेख सचिवालयले उपलव्ध गराउने छ ।

238. भाषा :- (१) प्रतिनिधि सभा वा यसका समितिको काम कारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ । कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई साङ्केतिक भाषामा आफ्नो विचार प्रकट गर्न र त्यस्तो विचारलाई निजको सहयोगीले सँगै अनुवाद गरी बैठकमा सुनाउने अनुमति दिन सक्नेछ ।

239. पोशाक र प्रतीक :- सदस्यको पोशाक र संघीय संसदको प्रतीक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ ।

240. सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था :-

(१) संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न,े विधायिकी कार्यमा सहयोग गर्न, पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र संघीय संसद सचिवालयको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्नका लागि सचिवालय रहनेछ ।
(२) महासचिवले सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्नेछ ।
(३) महासचिवले आफुलाई भएको अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रतिनिधि सभाको सचिव, राष्ट्रिय सभाको सचिव र सचिवालय सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(४) सचिवालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानून र सो अन्तर्गत सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

241. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति :- (१) संघीय संसद र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्न र रेखदेख, नियन्त्रण एवं सुपरिवेक्षण गर्नको लागि देहाय बमोजिमको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ :–

(क) सभामुख – सभापति
(ख) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य
(ग) उपसभामुख – सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष – सदस्य
(ङ) महासचिव – सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको सचिव – सदस्य
(छ) राष्ट्रिय सभाको सचिव – सदस्य
(ज) सचिवालय सचिव (संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान) – सदस्य
(झ) सचिवालय सचिव (प्रशासन) – सदस्य–सचिव
(२) सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले उपनियम

(१) बमोजिमको समितिको सभापति भई कार्य गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः—
(क) सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ख) संघीय संसद तथा सचिवालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्ने
र खर्च सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
(ग) प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय समिति एवं संयुक्त समिति बीच
समन्वय, सहकार्य र सामन्जस्यता कायम गर्ने, गराउने,
(घ) संघीय संसदका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने, गराउने,
(ङ) प्रदेश सभासँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(च) सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र कार्यविवरण निर्धारण गर्ने,
(छ) सचिवालयका कर्मचारीको वृत्तिविकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ज) संघीय संसद तथा सचिवालयको भौतिक निर्माण र सुधार सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तय गर्ने, गराउने,
(झ) पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ञ) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी संघीय संसद, संसदीय समिति एवं संयुक्त समितिको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने,
(ट) मित्रराष्ट्रका व्यवस्थापिका, अन्तरव्यवस्थापिका संघ, एसिया प्रशान्त संसदीय मञ्च, सार्क सभामुख संघ, एसियाली संसदीय सभा लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय, सहयोग र संसदीय
प्रतिनिधिमण्डलको आदान प्रदान गर्ने ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आवश्यक देखेमा मन्त्री र संवैधानिक वा अन्य निकायका पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

242. विज्ञ वा विज्ञ समूह सम्बन्धी व्यवस्था :-

(१) सभामुखले सभा वा समितिको काममा सहयोग पु¥याउन आवश्यकता अनुसार विज्ञको नियुक्ति वा विज्ञ समूहको गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्त भएको विज्ञ वा गठन भएको विज्ञ समूहको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

243. कानूनी राय सल्लाह :- (१) सभा वा यसको कुनै समितिको बैठकको काम कारबाहीमा कुनै कानूनी प्रश्न उठेमा सचिवालयको कानून सल्लाहाकारको राय सल्लाह लिइनेछ र सभा वाm समिति पक्ष वा विपक्ष भएको कुनै मुद्दा मामिलामा निजले सभा वा समितिको प्रतिनिधित्व समेत गर्नेछ ।

तर प्रतिनिधि सभा वा समितिले सो प्रयोजनको लागि छुट्टै कानुनविद् नियुक्त गरी सहयोग लिन यस नियमले बाधा पु¥याएको मानिने छैन

244. सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी जानकारी :- (१) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।

(२) बैठक नचलेको अवस्थामा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचनापाटीमा सो को सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ ।

(३) संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।

(४) कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ ।

245. सदस्यको मनोनयन :- यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित समिति, समूह, सङ्घ वा यस्तै निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको मनोनयन सदस्यको ज्ञान, सीप, रुचि एवं सदनमा रहेको दलीय संरचनालाई दृष्टिगत गरी सभामुखले गर्न सक्नेछ र त्यस्तो समिति, समूह, सङ्घ वा निकायको गठन र कार्यविधि सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ ।

246. प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार :- (१) सभाको बैठक सामान्यतया खुला रहनेछ ।

(२) सभाको काम कारबाही हेर्न आउने व्यक्तिको सुविधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश नियमित तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ । त्यसरी प्रवेश नियमित गर्न सभामुखले आवश्यकता अनुसार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम जारी गरिएको प्रवेशपत्र लिई बैठक भवनभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो प्रवेशपत्रमा उल्लिखित शर्तको पालन गर्नु पर्नेछ र कसैले ती शर्त पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सभामुखको आदेशले बैठक भवनबाट निष्काशन गर्न सकिनेछ ।

247. बैठकलाई सम्बोधन :-

(१) कुनै विदेशी राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, सभामुख, अध्यक्ष वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा सभामुखले अनुमति दिन सक्नेछ । सम्बोधन गर्ने पदाधिकारीलाई सभामुखले निश्चित स्थान निर्धारण गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बोधनको लागि अपनाइने प्रक्रिया सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ ।

248. कारबाहीको संक्षिप्त विवरण :- सभाको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।

249. आन्तरिक कार्यविधि :- कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श र सभाको स्वीकृति लिई सभामुखले आवश्यकता अनुसार आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।

250. नियमको निलम्बन :- (१) कुनै पनि सदस्यले सभामुखको अनुमति लिई यस नियमावलीको कुनै नियमलाई प्रतिनिधि सभासमक्ष विचाराधीन कुनै कार्यको सम्बन्धमा लागू नहुने गरी निलम्बित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ र सो प्रस्ताव पारित भएमा उक्त नियम तत्कालका लागि निलम्बित भएको मानिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताब सामान्यतया कुनै विधेयकलाई संक्षिप्त प्रकृयाबाट पारित गर्नको लागि समय सीमा छोट्याउने प्रयोजनको लागि मात्र पेश गर्न सकिनेछ ।

251. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार :- यो नियमावलीको प्रयोग गर्दा परेका बाधा अड्काउ फुकाउने र संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ । त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने बैठकबाट
अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । यसरी अनुमोदन भएका आदेश वा निर्देशन यस नियमावलीमा परे सरह मानिनेछन् ।

252. नियमावलीको व्याख्या :- यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनु पर्नेछ ।

253. आन्तरिक काम कारबाही मानिने :- यस नियमावली बमोजिम सम्पादन गरिने काम कारबाही सभाको आन्तरिक काम कारबाही मानिने छ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

254. संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) सभाले यस नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ ।

(२) यो नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा कुनै सदस्यले सो सम्बन्धी कारण र विवरण सहितको प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना सभामुखले उपयुक्त ठानी अनुमति दिएमा सो प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहने सदस्यको नाम सहितको प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिमा आवश्यकता अनुसारको सङ्ख्यामा सदस्य रहनेछन् र समितिको सभापति समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट चयन गर्नेछन् ।

(५) समितिले बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेपछिको अन्य कार्यविधि सभामुखले हेरफेर गरेमा बाहेक विधेयकका सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि अपनाइनेछ ।

255. खारेजी र बचाउ :- (१) प्रतिनिधि सभाको अन्तरिम कार्यविधि, २०७४ र व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ खारेज गरिएका छन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खारेज गरिएका कार्यविधि र नियमावली बमोजिम भएका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भएको मानिनेछ ।

अनुसूची – १, (नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

श्री महासचिव,
संघीय संसद ।
विषयः सभामुख÷उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनमा सदस्य श्री …………… ……. ……… ……….. ……. लाई नेपालको संविधानको धारा ९१ एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु ।

निजको विवरण देहाय बमोजिम छ :–
१. नाम थर :– ……………………………………………..                                                     .उम्मेदवारको
फोटो
२. जन्ममिति :– ……………………….

३. लिङ्ग :– ……………
४. प्रदेश :– …………….

५. ठेगाना :– ……………………………………..
६. प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लाः–……………………
७. आमाको नाम :– ……………………………………………….
८. बाबुको नाम :– ……………………………………………….
९. पति÷पत्नीको नाम, थर :– ………………………………………………….
१०. राजनीतिक दलको नाम :– ……………………………………………………….
११. नागरिकता नं. र प्रकार :– ………………………………………
१२. क्र.सं. …………..
प्रस्तावक
दस्तखत :- ………………
नाम, थर :- …………………….

क्र.सं :- ……….

माथि उल्लेख भए बमोजिम सदस्य श्री … … … … … प्रस्तावक भई प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनमा सदस्य
श्री … … … … … लाई निर्वाचित गरियोस् भनी गर्नुभएको प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु ।
समर्थक
दस्तखत :- ………………
नाम, थर :- ………………..
क्र.सं :-……….

प्रस्तावित उम्मेदवारको मञ्जुरी रहेको निस्सा

मलाई श्री ………………. …………….. ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनमा उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नु भएकोमा म सो पदमा निर्वाचित भएमा सभामुख÷उपसभामुखको पदमा रही काम गर्न राजी छु ।

प्रस्तावित उम्मेदवारको,–
दस्तखत :- ………………
नाम, थर :- …………………
क्र.सं :- ……….
मिति :- …………………..

संलग्न कागजात :- प्रस्तावित उम्मेदवारको नेपालको नागरिकताको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।

अनुसूची – २, नियम ९ सँग सम्बन्धित) पद तथा गोपनीयताको शपथ

म………………………………..मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर ÷ देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुख पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु ।

दस्तखत :- …………………………
नाम, थर :- ………………………..
मितिः……………..

अनुसूची– ३, (नियम १७३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) समितिको सभापति पदको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र

श्री सचिव,
प्रतिनिधि सभा ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको …………….. …………. समितिको सभापति पदको निर्वाचनमा
श्री ……… ……………..लाई म प्रस्ताव गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्दछु । निजको विवरण देहाय
बमोजिम छ :-–
1. नाम थर :– ………………………………………………
2.  जन्ममिति :– ………………………………..                                                      उम्मेदवारको
फोटो

3.  लिङ्ग :– ……………
4.  प्रदेश :– …………….
5.  ठेगाना :– ……………………………………..
6. आमाको नाम :– ……………………………………………….
7.  बाबुको नाम :– ……………………………………………….
8.  पति/पत्नीको नाम, थर :– ………………………………………………….
9.  राजनीतिक दलको नाम :– ……………………………………………………….
10.  नागरिकता नं. र प्रकार :– ………………………………………
11.  क्र.सं. …………..
प्रस्तावक,
दस्तखत :- ………………
नाम, थर :- …………………..
क्र.सं :- ……….

समर्थकले भर्ने
माथि उल्लिखित ……. ……. ……… ……. ……. ……. …. … प्रस्तावकले प्रतिनिधि सभा
अन्तर्गतको ……………… …………………… …………….. ……………. समितिको सभापति
पदको निर्वाचनमा श्री …… ……. …… ….. ……………. लाई उम्मेदवार मनोनयन गर्नु भएको
प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु ।
समर्थक
दस्तखत :- ………………
नाम, थर :- ………………….
क्र.सं :- ……….
प्रस्तावित उम्मेदवारको मञ्जुरी रहेको निस्सा
मलाई श्री ………………………………..ले प्रस्ताव गरी ……………………………….. समितिको
सभापतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गरे बमोजिम निर्वाचित भएमा म सभापति पदमा रही
काम गर्न राजी
छु । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिम सभापति पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन मेरो
योग्यता पुगेको छ ।
प्रस्तावित उम्मेदवारको,–
दस्तखत : ………………
नाम, थर :- …………………..
क्र.सं :- ……….
मिति :- …………………..
संलग्न कागजात :- प्रस्तावित उम्मेदवारको नेपालको नागरिकताको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।

अनुसूची– ४, (नियम १७३ को उपनियम (१२) र नियम १९४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) पद तथा गोपनीयताको शपथ

म………………………………..मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर / देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको ….. ….. ……. …… ……. …… …… ….. समितिको सभापति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु ।

दस्तखत :- …………………………
नाम, थर :- ………………………..
मितिः……………..

अनुसूची– ५, अनुसूची– ५ (नियम २१४ सँग सम्बन्धित) सदस्यको व्यक्तिगत विवरण फाराम

1.  सदस्यको नाम, थर :- (नेपालीमा) ………………………….
(अंग्रेजीमा ठूलो अक्षरमा)
2.  आमाको नाम, थर :-

3.  बाबुको नाम, थर :-
4.  पति÷पत्नी को नाम, थर :-
5.  जन्म मिति :-
6.  नागरिकता नं. र जिल्ला :-
7.  स्थायी ठेगाना :-
प्रदेश :-
जिल्ला :-
गा.पा./न.पा. :-
वडा नं. :-
टोल :-
8.  काठमाडौं उपत्यकाको ठेगाना :-
जिल्ला :-
नगरपालिका :-
वडा नं. :-
टोल :-
फोन नं. :-
मोबाईल :-
ई–मेल :-
9.  शैक्षिक योग्यता :-
10.  अनुभव÷विशेषज्ञता :-