Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

न्यायिक काेष एन

15. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने

(१) महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकायमा कार्यरत विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई खटाई पठाईदिन अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोकेको काममा खटाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्ने वा उपदफा (३) बमोजिम खटिएको विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक वा सुविधा दिइनेछ।15

22. बेरूजुमा कारबाही गर्ने

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरूजुमा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ।

23. लेखा ढाँचा

सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

24. महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिन सक्ने

(१) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

25. कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने:

(१) यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने, दफा १० र ११ बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकलार्इ वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने, दफा १२ अनुसार लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश नगर्ने, तत्सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नदिने, दफा २३  बमोजिमको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

चन्दा ऐन, २०३०

 

लालमोहर र प्रकाशन मिति

संशोधनगर्ने ऐन                                                              २०३०।५।१५१

१.न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३           २०४३।७।२४२

२.केही नेपाल ऐनसंशोधन गर्ने ऐन, २०५५                         २०५५।१०।७

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

३.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७४

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                 २०७२।११।१३

५.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                       २०७५।११।१९

 

 

 

२०३० सालको ऐन नं. ३

………….

                            चन्दा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रस्तावनाः

सर्वसाधारण जनाताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि सर्वसाधारण जनताबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

२७.मतियारलाई सजाय हुनेः

यो ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरिने कुनै अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जानी जानी मद्दत दिएमा त्यस्ता मद्दत गर्ने मतियारलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधी सजाय हुनेछ ।तर गैंडा, बाघ, कस्तुरी मृगर हात्तीसित सम्बन्धित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजाय सरह नै सजाय हुनेछ ।

२८ज. सीमित दायित्व भएको साझेदारीको दायित्वः

(१) सीमित दायित्व भएको साझेदारी फर्मको कारोबार गर्दा वा कुनै साझेदारलाई प्राप्त अख्तियारी प्रयोग गर्दा सिर्जना भएको कुनै पनि दायित्व साझेदारी फर्मको दायित्व मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साझेदारले गरेको देहायको कारोबारका सम्बन्धमा साझेदारी फर्मको दायित्व सिर्जना हुने छैन ।
(क) त्यस्तो साझेदारलाई अख्तियारी नदिएको कारोबार,
(ख) जुन व्यक्तिसँग कारोबार भएको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो साझेदारलाई त्यस्तो कारोबार गर्न अख्तियारी नभएको जानकारी भएको वा निजलाई त्यस्तो व्यक्ति साझेदार नभएको जानकारी भएको वा जानकारी हुनु पर्ने कारण भएको कारोबार ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको दायित्व सीमित दायित्व भएको साझेदारी फर्मको सम्पत्तिबाट व्यहोर्नु पर्नेछ ।

३५ रुपान्तर

मूल ऐनको ठाउँ–ठाउँमा रहेका “बेगर” भन्ने शब्दको सट्टा “विना” र “उनाउ व्यक्ति” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “तेस्रो पक्ष” भन्ने शब्दहरु राखी रुपान्तर गरिएको छ ।

अनुसूची-६

(नियम २५ सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

———— राष्ट्रिय निकुञ्ज

लगत लिने ढाँचा

सि. नं.

  • गाउँको नाम:-
  • पञ्चायत र वडा:-
  • परिवारको मुख्यको नाम:-
  • परिवारको सदस्य संख्या:-
  • बाह्र वर्ष माथिका (मर्दाना) ……………

(जनाना) ………………..

  • बाह्र वर्षसम्मको (मर्दाना) ……………

(जनाना) ………………..

  • घरपालुवा जीवजन्तु:-

जीवजन्तुको किसिम वा जात    भाले संख्या          पोथी संख्या     जम्मा संख्या

याक, चौरी                    –                  –          –

भेडा, च्याङ्ग्रा                  –                  –          –

बोका, बाख्रा                   –                  –          –

गाई, गोरु                     –                  –          –

भैंसी, राँगो                     –                  –          –

घोडा तथा खच्चड               –                  –          –

हाँस कुखुरा तथा अन्य पंक्षी        –                  –          –

कुकुर                        –                  –                    –

विरालो                       –                  –          –

अन्य जनावर                   –                  –                    –

  • घरको:-

तल्ला ………….

गाह्रो (काठ, ढुंङ्गा, ईटा वा अन्य) ……………

छाना (काठ, ढुंगा, जस्ता, टीन वा अन्य) …..

चिम्नी (भएको वा नभएको)……

अन्य विवरण (केही भए) ……….

  • खेतवारी:-

खेत, बारी,गोठ, खर्क आदि के हो त्यसको विवरण:

खेत, बारी, खर्क, अन्य (छुट्टा छुट्टै) क्षेत्रफल:-

  • विविध:-

सालिन्दा चाहिने दाउराको अनुमानित मानिस भारी ………………..

घर मरमतको लागि चाहिने अनुमानित काठ (क्यूविक फूट) ………..

चरिचरणको लागि चाहिने अनुमानित जग्गा क्षेत्रफल ……………….

लगत लिने अधिकारीको,-

नाम: …………….

सही: ……………..

दर्जा: …………….

मिति: ……………..

२०. आखेटोपहार निकासी वा पैठारी गर्न सिफारिस लिनु पर्ने

– प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कुनै आखेटोपहार नेपाल ……… बाट विदेशमा निकासी गर्न वा विदेशबाट नेपाल ………. भित्र पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले नेपाल सरकार,वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित सिफारिस लिनु पर्नेछ ।

अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियमहरू, २०२६ लाई खारेज गर्ने नियमहरू, २०२८

अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियमहरू, २०२६ लाई खारेज गर्ने नियमहरू, २०२८
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२८।१०।१०
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
१.१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम “अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसील नियमहरू, २०२६ लाई खारेज गर्ने नियमहरू, २०२८” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।
२.२. खारेजी ः अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसील नियमहरू, २०२६ लाई खारेज गरिएको छ ।
३.३. बक्यौता लगत ः अदालती दण्ड जरिवाना असुल तहसिल नियमहरू, २०२६ लागू रह“दाको अवस्था अदालतको निर्णय अनुसार लागेको अदालती जरिवाना कैदको लगत जे जति माल अड्डा, भूमि प्रशासन कार्यालय वा तिनका उत्तराधिकारी कार्यालयहरूले बुझी लिई असुल तहसिल हुन बा“की रहेको छ सो सबै बक्यौता लगत ती कार्यालयहरूले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई बुझाई दिनेछ र जिल्ला अदालतहरूले पनि बुझी लिई साविक बमोजिम असुल तहसिल गर्नेछ ।

प्रस्तावना :

सरकारी निकाय र संस्थानहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकाय र संस्थानहरुको जनशक्तिलाई योजनाबद्ध तरीकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

प्रस्तावना :

सर्वसाधारण जनाताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि सर्वसाधारण जनताबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।