११६.पुरस्कारको व्यवस्था :- (१) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना तथा प्रत्येक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा सो अन्तर्गतका
विभाग र कार्यालयबाट एक जना उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गरी नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको रकम पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कर्मचारी छनौट गर्न देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ ;–
(क) मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग अन्तर्गतको कर्मचारी छनौटको हकमा –
(१) सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको सचिव – अध्यक्ष
(२) सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोग अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरु – सदस्य
(ख) जिल्लास्तरका कर्मचारी छनौटको हकमा –
(१) जिल्ला न्यायाधीश – अध्यक्ष
(२) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(३) जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(३) यस नियम बमोजिम कर्मचारी छनौट सम्बन्धी मापदण्ड र आधार नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिमको समितिको सचिवालय सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगमा तथा खण्ड (
ख) बमोजिमको समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा रहनेछ ।
११६क. निजामती सेवा पुरस्कार :- (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसको अवसरमा निजामती कर्मचारीलाई उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा देहाय बमोजिमको निजामती सेवा पुरस्कार दिनेछ ः–
पुरस्कारको नाम रकम रु. संख्या
(क) सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा
पुरस्कार रु. २,००,०००।– एक जनालाई
(ख) उत्कृष्ट निजामती सेवा
पुरस्कार रु. १,००,०००।– दश जनालाई
(ग) निजामती सेवा पुरस्कार रु. ५०,०००।– तीस जनालाई
(१क) नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कार प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको
मुख्य काम तथा योगदान उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कार सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको समिति रहनेछ :–
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – अध्यक्ष
(ख) कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचिव – सदस्य
(घ) विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य
(ङ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव– सदस्य–सचिव
(२क) उपनियम (२) बमोजिमको समितिको कुनै सदस्यको नाम पुरस्कारको लागि सिफारिस भएको अवस्थामा पुरस्कारको
लागि सिफारिस नभएको नेपाल सरकारको सबै भन्दा वरिष्ठ सचिव समितिको सदस्यको रुपमा रहनेछ ।
(२ख) सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीको नाम पुरस्कारको लागि
मन्त्रालय÷सचिवालय÷आयोगमा सिफारिस गर्दा त्यस्तो कर्मचारीले नियम ११६क. को उपनियम (३) बमोजिमको आधार पूरा गरेको
प्रमाणित हुने कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले उपनियम (२ख) अनुसार सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीबाट सिफारिस भई
आएको देहायका आधार पूरा गर्ने कर्मचारीलाई उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्नेछ :–
(क) सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको लागि,–
(१) निजामती सेवाको स्थायी पदमा पन्ध्र वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि सेवा गरेको,
(२) पछिल्लो पा“च वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको,
(३) पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको,
(४) पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको,
(५) सम्पत्ति विवरण नियमित रुपमा पेश गरेको,
(६) असाधारण विदा लिएको भए त्यस्तो विदा पछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको,
(७) पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विदा नलिएको,
(८) पछिल्लो पा“च वर्षभित्र गयल कट्टीमा नपरेको,
(९) व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको,
(१०) प्रचलित कानून बमोजिम बरबुझारथ गरेको ।
(ख) उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको लागि,–
(१) निजामती सेवाको स्थायी पदमा दश वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि सेवा गरेको,
(२) पछिल्लो पा“च वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको,
(३) पछिल्लो दश वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको,
(४) पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको,
(५) सम्पत्ति विवरण नियमित रुपमा पेश गरेको,
(६) असाधारण विदा लिएको भए त्यस्तो विदा पछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको,
(७) पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विदा नलिएको,
(८) पछिल्लो तीन वर्षभित्र गयल कट्टीमा नपरेको,
(९) व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको,
(१०) प्रचलित कानून बमोजिम बरबुझारथ गरेको ।
(ग) निजामती सेवा पुरस्कारको लागि,–
(१) निजामती सेवाको स्थायी पदमा पा“च वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि सेवा गरेको,
(२) पछिल्लो पा“च वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको,
(३) पछिल्लो पा“च वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको,
(४) पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको,
(५) सम्पत्ति विवरण नियमित रुपमा पेश गरेको,
(६) असाधारण विदा लिएको भए त्यस्तो विदा पछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको,
(७) पुरस्कार पाउने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन विदा नलिएको,
(८) पछिल्लो दुई वर्षमा गयल कट्टीमा नपरेको,
(९) व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारको लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजुnनदेखिएको,
(१०) प्रचलित कानून बमोजिम बरबुझारथ गरेको ।
(३क) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा भौगोलिक रुपले समेत सन्तुलन मिल्ने गरी
निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(३क१) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले आवश्यक ठानेमा उपनियम (३) मा उल्लेखित आधारका अतिरिक्त थप आधारको
व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(३क२) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले पुरस्कारको लागि कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि यस नियम
बमोजिम तोकिएका आधारहरुको भार निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३क३) यस नियम बमोजिम पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि अनुसूची–१७क१.मा व्यवस्था भए
बमोजिम हुनेछ ।
(३क४) उपनियम (३क३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक पुरस्कारको लागि
सिफारिस गर्दा अपनाइने कार्यविधि उपनियम (२) बमोजिमको समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३ख) निजामती सेवा पुरस्कारको साथमा दिइने प्रमाणपत्रको ढमंचा अनुसूची–१७ख. बमोजिम हुनेछ ।
(३ग) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपनियम (३) बमोजिमको आधार पूरा गरेको
र सेवामा बहाल रह“दै मृत्यु भएको कर्मचारीको परिवारलाई उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सम्मान सहित छुट्टै
पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहनेछ ।
११६ख.निजामती सेवा दिवस :- (१) प्रत्येक वर्षको भाद्र बाईस गते निजामती सेवा दिवस मनाइनेछ ।
(२) निजामती सेवा दिवस मनाउनको लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा दिवस समारोह
समितिको गठन गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम गठन गरिने समितिको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ ।
११६ग.कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष :- (१) नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको कार्य सम्पादन सुधार गरी सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन
ऐनको दफा २८क. बमोजिम एक कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन हुने कोषको अधीनमा रहने गरी मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयस्तरको केन्द्रीय निकायमा कार्य
सम्पादन प्रोत्साहन कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको कोषमा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले आफू र अन्तर्गत निकायको साधारण तर्पmको उपभोग र
कार्यालय सञ्चालन खर्चमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम खर्च गरी वचत गरेको रकमको आधारमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन
स्वरुप थप गरी दिएको रकम समेत जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम जम्मा भएको रकमबाट सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले आफू र आफू अन्तर्गतका निकायका निजामती
कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरी निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तरको मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारी र
कार्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार रकम दिन सक्नेछ ।
(५) यस नियमको विपरीत हुने गरी कुनै पनि निकायले कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष बनाउन सक्ने छैन ।
(६) कार्य सम्पादन कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्न र मापदण्ड निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले छुट्टै निर्देशिका बनाई लागू
गर्न सक्नेछ ।
११७. पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने :- (१) ऐनको दफा ४८ बमोजिम कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन वा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट र दफा ४९क. को उपदफा (२) को खण्ड (घ) वा (ङ)
बमोजिमको काम गर्न चाहने निजामती कर्मचारीले अख्तियारवालाबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले पूर्व स्वीकृति लिएका निजामती कर्मचारीहरुले समेत यस नियम बमोजिम पूनः स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पूर्व स्वीकृति दिने सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्ड बनाई लागू गर्न
सक्नेछ ।
११७क. निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन :- (१) ऐनको दफा ५३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम गठन हुने राष्ट्रियस्तरको
निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन दर्ता गराउनको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुको
हस्ताक्षर गराई विधान संलग्न गरी अनुसूची–१७ग. बमोजिमको ढांचामा श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गराउन दिईने निवेदन र विधानसाथ ट्रेड युनियनको कम्तीमा बीस जिल्ला कार्य
समिति गठन भएको विवरण र ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीहरुको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित कम्तीमा
पा“च हजार सदस्यहरुको हस्ताक्षर संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा दावी विरोधको लागि पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशन गरी दावी
विरोध परेमा सो विषयमा समेत छानवीन गरी दर्ताको लागि रीत पुगे नपुगेको हेरी दावी विरोध पर्ने म्याद समाप्त भएको पन्ध्र
दिनभित्र दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(४) ट्रेड युनियनका राष्ट्रिय स्तरमा रहने केन्द्रीय कार्य समिति मातहत केन्द्रीय स्तरमा विभागीय स्तरको विभागीय कार्य
समिति तथा जिल्ला स्तरमा जिल्ला कार्य समिति गठन हुन सक्नेछ ।
(५) प्रत्येक मन्त्रालय÷सचिवालय÷आयोग वा विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयमा राष्ट्रिय स्तरको निजामती
कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विभागीय स्तरको कार्य समिति गठन हुन सक्नेछ ।
(६) प्रत्येक जिल्लामा राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको जिल्ला स्तरका कार्य समिति गठन हुन
सक्नेछ ।
(७) …………………
तर राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन जिल्ला स्तरमा क्रियाशिल रहन यस उपनियम बमोजिम दर्ता हुन आवश्यक
पर्ने छैन ।
(८) कुनै पनि निजामती कर्मचारी एकै पटक एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनको सदस्य हुने छैन ।
(९) टे«ड युनियनको सदस्य भई रहेको निजामती कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भएमा निजको ट्रेड युनियनको सदस्यता स्वतः
निस्कृय हुनेछ र टे«ड युनियनमा निजको मताधिकार रहने छैन ।
(१०) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियन प्रत्येक चार वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ र नवीकरण गर्दा उपनियम (
२) बमोजिम शर्त पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको लागि तत्काल अघि भएको निर्वाचनमा खसेको कूल सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा बढी मत
प्राप्त गर्नट्रेड युनियन नवीकरण गर्न उल्लिखित शर्त पूरा गर्नु पर्ने छैन ।
(१०क) उपनियम (१०) बमोजिम नवीकरण नभएको राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विभाग तथा
जिल्ला स्तरको ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने छैन ।
(११) ट्रेड युनियनको विधानमा देहायका विषयहरु समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ :–(क) टे«ड युनियनको नाम र ठेगाना,
(ख) ट्रेड युनियन स्थापना गर्नुको उद्देश्य,
(ग) कार्य समितिको गठन विधि र कार्य अवधि (बढीमा चार वर्ष हुने),
(घ) साधारण सदस्यता, पदाधिकारीहरुको संख्या र तिनीहरुको निर्वाचन प्रक्रिया,
(ङ) ट्रेड युनियनको कोष र त्यसको लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(च) पदाधिकारीहरुको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था,
(छ) ट्रेड युनियनको राष्ट्रिय अधिवेशन र कार्य समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था
(ज) ट्रेड युनियनको विधान संशोधन प्रक्रिया,
(झ) ट्रेड युनियन विघटन सम्बन्धी व्यवस्था र यसरी विघटन भएमा त्यसको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था,
(ञ) आधिकारिकट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गराउने र फिर्ता बोलाउने सम्बन्धी व्यवस्था ।
(११क) आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्वका लागि केन्द्रिय स्तर र विभागीय/जिल्ला स्तरमा खसेको कुल सदर
मतको दश प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
(१२) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) केन्द्रीय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबीचबाट तथा
विभागीय÷जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धित विभागीय/जिल्लास्तरका मान्यताप्राप्त
ट्रेड युनियनबीचबाट हुनेछ ।
(ख) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरुले पदाधिकारी र सदस्यहरु
चयन गरी पठाउनेछन् ।
(ग) आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्वरुप देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(१) केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु रहनेछन् :–
(क) अध्यक्ष – १
(ख) उपाध्यक्ष – १
(ग) महासचिव – १
(घ) सचिव – १
(ङ) कोषाध्यक्ष – १
(च) सदस्यहरु – १६
(२) विभागीय/जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु रहनेछन् :–
(क) अध्यक्ष – १
(ख) उपाध्यक्ष – १
(ग) सचिव – १
(घ) सहसचिव – १
(ङ) कोषाध्यक्ष – १
(च) सदस्यहरु – ६
(घ) केन्द्रीयस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन प्रकृया देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(१) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमध्येबाट ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको बा“डफा“ड देहाय बमोजिम गरिनेछ :–
(क) पहिलो मत प्राप्त गर्नेले– अध्यक्ष र कोषाध्यक्षछद्ध
(ख) दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले – महासचिव
(ग) तेस्रो मत प्राप्त गर्नेले – उपाध्यक्ष
(घ) चौथो मत प्राप्त गर्नेले – सचिव
(२) राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमध्येबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनका सदस्यहरुको बा“डफा“ड कूल सदस्यसंख्या १६
लाई १०० मानी प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा हुनेछ ।
तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा चार वटा ट्रेड युनियन निर्वाचित नभएको अवस्थामा
पदको बा“डफा“ड गर्दा देहाय बमोजिम थप पद प्राप्त गर्नेछन् :–
(क) दुई वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले उपाध्यक्ष पद र दोस्रो मत प्राप्त
गर्नेले सचिव पद ।
(ख) तीन वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले उपाध्यक्ष पद ।
(ङ) विभागीय÷जिल्लास्तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन प्रकृया देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(१) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सम्बन्धित विभागस्तरमा र जिल्लास्तरमा खसेको मत प्रतिशतको
आधारमा विभागीय÷जिल्लास्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको बा“डफा“ड देहाय बमोजिम हुनेछ
:–
(क) पहिलो मत प्राप्त गर्नेले – अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष
(ख) दोस्रो मत प्राप्त गर्नेले – उपाध्यक्ष
(ग) तेस्रो मत प्राप्त गर्नेले – सचिव
(घ) चौथो मत प्राप्त गर्नेले – सहसचिव
(२) सदस्यहरुको बाडफाड कुल सदस्य संख्या ६ लाई १०० मानी प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा हुनेछ ।
तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा चार वटा ट्रेड युनियन निर्वाचित नभएको अवस्थामा
पदको बाडफाड गर्दा देहाय बमोजिम थप पद प्राप्त गर्नेछन् :–
(क) दुई वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले सचिव पद र दोस्रो मत प्राप्त
गर्नेले सहसचिव पद ।
(ख) तीन वटा मात्र ट्रेड युनियन निर्वाचित भएकोमा पहिलो मत प्राप्त गर्नेले सहसचिव पद ।
(च) आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ ।
(छ) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति र समय पहिलो पटकलाई केन्द्रीयस्तरको हकमा श्रम तथा रोजगार
प्रवद्र्धन विभागले र विभागीय/जिल्लास्तरको हकमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयले तोक्नेछ । त्यस पछि हुने निर्वाचनको
मिति सम्बन्धित आधिकारिक ट्रेड युनियन र श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग वा सम्बन्धित श्रम कार्यालयको
आपसी सहमतिमा तय गरिनेछ ।
(ज) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी
विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(झ) आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान, निर्वाचन सम्बन्धी विनियम र कोष सञ्चालन निर्देशिका उपनियम (१), (२) र (
३) बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुस“ग परामर्श गरी श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागले जारी गर्नेछ ।
(१३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको कोषको व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(१) आधिकारिक ट्रेड युनियनको नाममा एउटा कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ :–
(क) आधिकारिक ट्रेड युनियनमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनका सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता शुल्क वापतको रकममध्ये
आधिकारिक ट्रेड युनियनले तोकेको रकम,
ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ग) विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(घ) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट आर्जन भएको वा वृद्धि भएको रकम,
(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको कोषमा जम्मा भएको रकमको बाडफाड र उपयोग आधिकारिक ट्रेड युनियनले निर्धारण
गरे बमोजिम हुनेछ ।
(१४) उपनियम (१२) बमोजिम गठित आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा,
वृत्ती विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा जस्ता कर्मचारी हक हितस“ग सम्बन्धित विषयहरुमा
मात्र देहाय बमोजिम सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउनेछ :–
(क) स्थानीय जिल्लास्तर वा सो भन्दा तलका विभिन्न निकायसंग सम्बन्धित मागहरु सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्न
सक्नेछ । यसरी प्रस्तुत भएका मागहरुको सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा आपसी छलफल गरी समस्याको समाधान
खोज्न प्रयत्न गर्नु पर्नेछ । यसरी समस्याको समाधान हुन नसकेमा लिखितरुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
मागको रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएको समस्याको सम्बन्धमा छलफल गरी एक्काईस दिनभित्र समाधान
गर्न प्रयास गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । सो बमोजिम समस्या समाधान हुन नसकेमा सोको विवरण
सहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(ख) मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय, आयोगस“ग सम्बन्धित मागहरु लिखित रुपमा सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत
गर्नु पर्नेछ र यसरी प्रस्तुत भएका मागहरुको सम्बन्धमा छलफल गराई मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग
आफैले निर्णय गरी पूरा गर्न सकिने जायज मागहरु एक्काईस दिनभित्र पूरा गर्ने र अन्य निकायमा पेश गर्नु पर्ने
विषयका हकमा सम्बन्धित निकायमा पठाई सोको जानकारी ट्रेड युनियनलाई दिनु पर्नेछ र तत्तत् निकायले पनि
सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजीको प्रकृयाबाट एक्काईस दिनभित्र समाधान खोज्नु पर्नेछ । सो बमोजिम
समस्या समाधान हुन नसकेमा सोको विवरण सहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(ग) केन्द्रीय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको हक हितस“ग सम्बन्धित विषयमा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयमा लिखित रुपमा मागहरु प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएका विषयहरुको सम्बन्धमा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियन वीच छलफल गरी विवादको समाधान खोज्नु दुबैको कर्तव्य
हुनेछ । विवादको समाधान खोज्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्परता नदेखाएमा वा विवादको समाधान
एक्काईस दिनभित्र निस्कन नसकेमा आधिकारिक युनियनले उक्त विषय छलफलका लागि कर्मचारीका बीचमा
लैजानेछ । आधिकारिक युनियनका केन्द्र, विभाग र जिल्ला गरी कुल साठी प्रतिशत कार्यसमितिले उक्त मागहरुमा
समर्थन जनाएमा सो समर्थन समेत संलग्न राखी पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मागहरु पेश गरिनेछ । यसरी
मागहरु पेश भएको एक्काईस दिनभित्र आपसी सहमतिद्वारा विवादको समाधान नभएमा उक्त विषयहरुको
समाधानको लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम पेश भएका विषयमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुवै पक्ष वीच वार्ता गराई
एक्काईस दिनभित्र विवाद समाधानको प्रयत्न गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकी कर्मचारीले विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा आधिकारिक
ट्रेड युनियनले आफ्नो माग दावी र औचित्य सहितको सूचना तीस दिन अगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष
केन्द्र, विभाग र जिल्लास्तरका टे«ड युनियनमा आवद्ध सदस्यहरुको साठी प्रतिशत मतद्वारा पारित गरेको प्रस्ताव र
सो सम्बन्धी लिखित सूचना दिई त्यसको जानकारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र श्रम
तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागलाई दिई क्रमशः प्रचार प्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाध्ने, कार्य वहिस्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण
प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण हडताल गर्ने सम्मका सामूहिक सौदावाजीका रुपहरु प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
तर,
(१) कसैको इच्छा विरुद्ध जोर जबरजस्ती गर्ने, करकाप गर्ने, अशिष्ट रुपले प्रस्तुत हुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको
तोडफोड गर्ने, कार्यालयमा तालावन्दी गर्ने, चक्काजाम र नेपाल वन्द जस्ता कार्य गर्न पाइने छैन ।
(२) नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्थान, विशेष परिस्थिति भनी हडताल गर्न निषेध
गरेको अवस्था तथा अत्यावश्यक सेवाहरुको सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउन र हडताल गर्न पाइने छैन ।
(च) आधिकारिक ट्रेड युनियनले यस उपनियम बमोजिम प्रस्तुत गरेका आर्थिक मागहरु मुलुकको आर्थिक अवस्था तथा
क्षमतालाई विचार गरी पूरा गर्न नेपाल सरकारले प्रयत्न गर्नेछ र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को
निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(छ) यस उपनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एउटा कार्यालयको समस्यालाई लिएर अन्य कार्यालयको
काममा बाधा पर्याउन र हडताल गर्न पाइने छैन ।
(१५) उपनियम (१४) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमका प्रकृया चलिरहेको अवस्थामा र सो अगावै उपनियम (१४)
को खण्ड (ङ) बमोजिम विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।
(१६) उपनियम (१४) को खण्ड (घ) बमोजिम सामूहिक सौदावाजीका लागि वार्ता गराउ“दा दुवै पक्षको बराबर संख्यामा
प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।
(१७) उपनियम (१४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमका माग वा दावी प्रस्तुत गर्न पाइने छैन :–
(क) संविधान प्रतिकूल हुने,
(ख) अप्रमाणित वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको हित प्रतिकूल हुने,
(ग) कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणमा असर पर्ने विषय,
(घ) निजामती कर्मचारीसँग असम्बन्धित विषय,
यस खण्ड बमोजिम कुनै विषय निजामती कर्मचारीस“ग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद भएमा
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(ङ) सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी भएको दुई वर्ष व्यतित नभई ।
(१८) यस नियम बमोजिम विवादको टुंगो लगाउन गरिएको सम्झौता श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दर्ता गरिनेछ ।
यस बमोजिम दर्ता गरिएको सम्झौतामा लागू हुने मिति उल्लेख भएकोमा सोही मितिदेखि र मिति उल्लेख नभएकोमा श्रम तथा
यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा दर्ता भएको मितिबाट लागू हुनेछ । सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु पालना गर्नु दुवै पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।
(१९) सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी छलफलबाट समाधान गरिनेछ । छलफलबाट समेत
समाधान हुन नसकेमा सम्झौता कार्यान्वयनको लागि श्रम अदालतमा निवेदन दिन सकिनेछ । सो विषयमा श्रम अदालतको निर्णय
अन्तिम हुनेछ ।
११७ख. कर्मचारी सम्बन्ध समिति :- (१) निजामती सेवालाई समय सापेक्ष सुधार गरी जनमुखी बनाउन, कर्मचारीको मनोवल अभिवृद्धि गर्न र
असल कार्य संस्कृतिको विकास गर्नको लागि आपसी छलफल विचार विमर्श गरी सुझाव दिन र समसामयिक विषयहरु कार्यान्वयन
गर्न देहायको समिति रहनेछ :–
(क) सामान्य प्रशासन मन्त्री अध्यक्ष
(ख) मुख्य सचिव सदस्य
(ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य
(घ) श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिव सदस्य
(ङ) अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य
(च) आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष र महासचिव सदस्य
(२) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले बोलाउनेछ ।
(३) आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय कार्य समितिको बहुमतले निर्णय गरी बैठक बोलाउनको लागि अध्यक्ष समक्ष लिखित
निवेदन दिएमा निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र अध्यक्षले बैठक बोलाउन सक्नेछ ।
(४) समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
११८. सम्पति विवरण पेश गर्नु पर्ने :- (१) प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र अनुसूची–१८ बमोजिमको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालय मार्पmत निजामती किताबखानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) नया“ नियुक्ति हुने कर्मचारीले उपनियम (१) बमोजिमको सम्पत्ति विवरण नियुक्ति भएको साठी दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको म्याद भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारीहरुको वार्षिक विवरण
निजामती किताबखानाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा, समुह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र राष्ट्रि«य सतर्कता केन्द्रमा
त्यस्तो विवरण दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र पठाई सक्नु पर्नेछ ।
११९. अचल सम्पत्ति खरीद गरेको जानकारी दिनु पर्ने :- निजामती कर्मचारीले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको नाममा कुनै
अचल सम्पत्ति खरीद गरी वा अन्य तरिकाद्वारा प्राप्त गरेमा त्यसरी खरीद वा प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र त्यस बापत लागेको मोल
समेतको विवरण खोली आफ्नो कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
११९क. पोशाक लगाउनु पर्ने :- (१) प्रत्येक निजामती कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित हुंदा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पोशाक लगाउनु पर्नेछ ।
(२) निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिंदा उपनियम (१) बमोजिमको
पोशाक लगाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पोशाक भत्ता प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनाको तलबस“गै
भुक्तानी गरिनेछ ।
११९ख. निरीक्षण तथा समीक्षा गर्ने :- (१) कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीहरुले कार्यालय समयको पालना
गरे नगरेको, काम कारबाहीमा लापरबाही वा ढिलासुस्ती भए नभएको वा सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिए नदिएको सम्बन्धमा समय
समयमा सुपरीवेक्षण र छड्के निरीक्षण गरी त्यसको अद्यावधिक विवरण मासिक रुपमा तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) मन्त्रालय, विभाग तथा क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरीय कार्यालयले आफु मातहतका कार्यालयको वर्षमा कम्तीमा एक पटक
निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निरीक्षण गर्दा देखिएका सुधार गर्नु पर्ने वा सच्याउनु पर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन
दिने, छानबिन एवं कारबाही गर्नु पर्ने विषयमा तत्काल कारबाही शुरु गर्ने तथा सिफारिस गर्नु पर्ने विषयमा तत्काल सम्बन्धित
निकायमा सिफारिस गर्ने दायित्व यसरी निरीक्षण गर्ने निकायको हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफु कार्यरत जिल्लास्थित कार्यालयहरुको
समय समयमा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले प्रत्येक महिना समाप्त हुनासाथ कर्मचारी बैठक गरी आफ्नो कार्यालय अन्तर्गतको
अघिल्लो महिनासम्मको प्रगति समीक्षा तथा आगामी महिना गर्नु पर्ने कार्यक्रमको निर्धारण गरी त्यसको विवरण माथिल्लो निकाय समक्ष
पठाउनु पर्नेछ ।
१२०. बहु विवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाहमा प्रतिबन्ध :-
कुनै पनि निजामती कर्मचारीले मुलुकी ऐन विहावरीको महलको विपरीत हुने गरी
बहु विवाह, बाल विवाह र अनमेल विवाह गर्नु गराउनु हु“दैन ।
१२०क. निजामती कर्मचारीको परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कार्यालयमा कार्यरत रहेको समयमा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले परिचयपत्र लगाउनु पर्नेछ ।
(२) निजामती कर्मचारीको परिचयपत्रको ढमंचा अनुसूची–१९ बमोजिम हुनेछ ।
१२१. हानी नोक्सानी पर्याउन नहुने ;- यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि निजामती कर्मचारीले
असावधानीसाथ वा अनुशासनमा नरही वा जानाजान त्रुटीपूर्ण ढंगबाट काम गरी नेपाल सरकार वा सरकारी कार्यालयलाई कुनै प्रकारको
हानी नोक्सानी पु¥याउनु हु“दैन ।
१२२. खटाइएको कार्यालय वा स्थानमा काम गर्नु पर्ने :- कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आ˚ूलाई पदस्थापन वा सरुवा गरिएको कार्यालय वा
स्थानमा हाजिर भई तोकिएको कामकाज गर्नु पर्नेछ ।
१२२क. निजामती कर्मचारीको नैतिक दायित्वः निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्नेछ
:–
(क) सेवाग्राहीहरु प्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,
(ख) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,
(ग) वस्तु तथा सेवाको वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,
(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
(ङ) साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,
(च) कार्य सम्पादन प्रकृयालाई सरलीकरण गर्ने,
(छ) न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,
(ज) आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यता प्रति सम्मान गर्ने,
(झ) सबै समुदाय र क्षेत्र प्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने ।
१२३. पहिलेको सेवा अवधिको गणना :- (१) निजामती कर्मचारीको पहिलेको सेवा अवधिको गणना गर्दा देहाय बमोजिम गणना गरिनेछ :–
(क) बढुवाको लागि जेष्ठता गणनाको प्रयोजनको निमित्त पहिले निजामती सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको
सेवा अवधि (बीचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई) बापत शत प्रतिशत र पहिले विकास तर्फको पदमा सेवा गरी
सो सेवालाई अविछिन्न राखी तथा पहिले निजामती सेवाको साधारणतर्˚को पदमा एक वर्षभन्दा बढी अस्थायी
सेवा गरी सो सेवालाई अविच्छिन्न राखी निजामती सेवातर्˚ स्थायी नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीको साविकको
विकास वा अस्थायी सेवा अवधिको गणना देहाय बमोजिम गरिनेछ ः–
(१) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बापततेत्तीस प्रतिशत
(२) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बापतपचास प्रतिशत
(३) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि बापतछैसट्ठी प्रतिशत
(४) राजपत्र अनङ्कित श्रेणी र परिचर पदमा गरेको सेवा अवधि बापत पचहत्तर प्रतिशत
(ख) निवृत्तभरणको प्रयोजनको निमित्त पहिले सरकारी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि (बीचमा
टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई) र ………….. विकास तर्फको पदमा मिति २०२६।८।११ भन्दा पहिले नियुक्ति
भई त्यस्तो पदमा गरेको सेवालाई अविछिन्न राखी स्थायी सेवामा आएका निजामती कर्मचारीको त्यस्तो साधारण
तथा विकास तर्फको पदमा स्थायी रुपमा गरेको सेवा अवधि ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिले गरेको कुनै सरकारी सेवा बापत उपदान पाइसकेको व्यक्ति
पुनः निजामती पदमा नियुक्त भएमा निजले पहिले पाएको उपदानको रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजको पहिलेको सेवा अवधि यस नियम
बमोजिम हालको पदमा गणना गरिनेछ ।
(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुंदाका बखत निजामती सेवामा कार्यरत रहेका निजामती कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको
मितिले एक वर्षभित्र र यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीले नियुक्ति पाएको मितिले एक वर्षभित्र यस
नियम बमोजिम सेवा अवधि जोडाई सकेको हुनु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र सेवा अवधि नजोडाएमा त्यस्तो सेवा अवधि पछि जोडिने छैन
।
(३क) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै प्रकृयाद्वारा पहिलेको सेवा अवधि जोडाउन र सेवा अवधि थप गरी सुविधा
लिन पाइने छैन ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पहिले गरेको सेवा अवधि हालको सेवामा जोडाउने निजामती कर्मचारीले सेवा जोडाउनु पहिले
लिएको अध्ययन विदा, असाधारण विदा, औषधि उपचार खर्च र बिमा अभिलेखको विवरण निजामती किताबखानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण :- यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘सरकारी सेवा’ भन्नाले नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट निवृत्तभरण पाउने निजामती
सेवा, संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालार्ई सम्झनु पर्छ ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवाको कुनै पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत
कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा निजामती सेवाको अर्को पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पछि निजले साविकको पदबाट
राजीनामा दिएमा त्यसरी राजीनामा दिई छोडेको पदमा गरेको सेवा अवधि यस नियमको प्रयोजनको लागि जोडिने छैन ।
१२४. बरबुझारथ गर्नु पर्ने :- (१) ऐनको दफा ७४ बमोजिम निजामती कर्मचारीले आफुले बुझाउनु पर्ने नगदी, जिन्सी वा कागजपत्र जे जति
आफ्नो जिम्मामा छ सो सबै नेपाल सरकारबाट अन्यथा तोकिएमा बाहेक एक्काईस दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाई दिनु पर्नेछ
र बुझ्नु पर्ने कर्मचारीले पनि सोही म्यादभित्र बुझ्नु पर्नेछ ।
(२) प्रत्येक निजामती कर्मचारीले बहाली गर्न चाहेको दिनको सूचना साविकवालालाई सकेसम्म चाडो दिनु पर्नेछ र
साविकवालाले पनि त्यही दिन बरबुझारथ गर्न तयार रहनु पर्नेछ ।
(३) बरबुझारथ गर्ने काम सम्पन्न भएपछि त्यसको सूचना तालुक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । हालवालाले बहाल गरी सकेको
नभए साविकवालाले आफूभन्दा निकटतम तल्लो कर्मचारीलाई बरबुझारथ गरी म्यादभित्र नया“ कार्यालयमा बहाल गर्न जानु पर्नेछ र सो
कर्मचारीले पनि बुझी लिनु पर्नेछ ।
(४) कुनै पनि निजामती कर्मचारीले बरबुझारथको निमित्त आÇना भाइ, छोरा वा पत्यारका मानिस वारिस खडा गरी बुझ्ने वा
बुझाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
१२५. नतिजामूलक कार्यतालिका बनाउनु पर्ने :- (१) प्रत्येक कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले प्रत्येक पदको लागि तोकिएको काम कर्तव्य
तथा जिम्मेवारीका आधारमा आफू मातहतका सबै कर्मचारीहरुको कार्य विभाजन स्पष्ट खुल्ने गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाई राख्नु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य तालिका बनाउ“दा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई नतिजामूलक तुल्याउने दृष्टिकोण
राखी कामको विस्तृत विवरण, परिमाण, लागत र समय अवधि समेत यथासम्भव खुलाउनु पर्नेछ ।
१२६. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धी व्यवस्था :- निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ऐनको दफा २४क. को
उपदफा (६ग) को अवस्थामा बाहेक अख्तियारवालाले निर्धारण गरे बमोजिम गोप्य गरी राखिनेछ ।
१२७. सम्बद्धता निर्धारण समितिः (१) बढुवा प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहस“ग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने द्विविधा भएमा सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको समितिले निर्णय गर्नेछ ः—
(क) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निकायको प्रमुख — अध्यक्ष
(ख) लोक सेवा आयोगको सचिव वा निजले तोकेको आयोगको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य
(ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य
(घ) नेपालको कुनै विश्वविद्यालयकोे सम्बद्धता निर्धारण गर्नु पर्ने विषयस“ग सम्बन्धित प्राध्यापक वा
विशेषज्ञ एक जना — सदस्य
(ङ) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निकायको प्रमुखले
तोकेको अधिकृत — सदस्य–सचिव
(२) बढुवा प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको तालीमको विषय, श्रेणी र स्तर सम्बन्धमा द्विविधा भएमा सो
विषयमा समकक्ष निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको सम्बद्धता निर्धारण समिति रहनेछ :–
(क) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निकायको प्रमुख — अध्यक्ष
(ख) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
(ग) लोक सेवा आयोगको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य
(घ) सम्बद्धता निर्धारण गर्नु पर्ने तालीमको विषयस“ग सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा तालीम
केन्द्रको प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि एकजना — सदस्य
(ङ) सेवा, समूह वा उपसमूहस“ग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निकायको प्रमुखले
तोकेको तालीमस“ग सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ — सदस्य
(च) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायकोे सचिवले तोकेको अधिकृत — सदस्य–सचिव
(३) बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारले दरखास्तस“ग पेश गरेको शैक्षिक योग्यता र तालीमको सम्बन्धमा बढुवा समितिको बैठक
बस्नु भन्दा अगाडि उपनियम (१) र (२) बमोजिमका समितिले सम्बद्धता निर्धारण गरेमा त्यस्तो शैक्षिक योग्यता र तालीमको अङ्क समेत बढुवाको लागि गणना गरिनेछ ।
(४) यस नियम बमोजिमका समितिद्वारा सम्बद्धता निर्धारण गरिएका शैक्षिक योग्यताका विषयहरु सेवा, समूह वा उपसमूह
सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको समितिको सचिवालय सेवा, समूह वा उपसमूहस“ग सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहनेछ ।
१२७क. पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने :- (१) यो नियम प्रारम्भ भएपछि स्वदेश वा विदेशमा निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहने निजामती कर्मचारीले सम्बन्धित निकायको अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट परीक्षार्थीको रुपमा परीक्षामा सामेल हुन तथा कार्यरत
स्थानमा कार्यालय समय बाहेकको समयमा अध्ययन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
तर त्यस्तो कर्मचारीले आपूm कार्यरत निकायमा सोको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
१२८. चाडपर्व खर्च सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम निजामती कर्मचारीले पाउने एक महिनाको तलव
बराबरको चाडपर्व खर्च प्रत्येक वर्ष निजले चाडपर्व खर्च लिन चाहेको मुख्य चाडपर्वको पन्ध्र दिन अगावै पाउनेछ । यसरी चाडपर्व
खर्च दिदा उक्त चाडपर्व भन्दा अघिल्लो महिना भुक्तान भई नसकेको भए तापनि अघिल्लो महिनाको तलव समेत खर्च लेखी भुक्तानी
दिइनेछ ।
(२) नियम ५८ को उपनियम (१०) को अवस्था बाहेक असाधारण विदा लिएको तथा ऐनको दफा ७१क. बमोजिमको वेतलवी
विदा लिएको निजामती कर्मचारीले सो विदा लिएको अवधिमा चाडपर्व खर्च पाउने छैन ।
(३) यो नियम प्रारम्भ हुंदाका वखत सेवामा बहाल रहेका निजामती कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तथा यो नियम
प्रारम्भ भए पछि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीले हाजिर भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफुले चाडपर्व खर्च लिने मुख्य चाडपर्व र
सो चाडपर्व पर्ने सम्भावित महिनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयमा लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । यसरी निवेदन दिई सके
पछि सो कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिभर अर्को चाडपर्वमा खर्च माग गर्न पाउने छैन ।
१२८क. राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) निजामती कर्मचारीले स्वेच्छाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा आपूm कार्यरत कार्यालयमा
लिखित रुपमा राजीनामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा पेश हुन आएको राजीनामामा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सनाखत गराउनु
पर्नेछ ।
तर नेपाल बाहिर रहेको निजामती कर्मचारीले राजीनामा सनाखत गराउनु पर्दा नेपाली राजदूतावास समक्ष र नेपाली
राजदूतावास नभएको मुलुकमा रहेको भएमा सम्बन्धित मुलुकको नोटरी पव्लिक समक्ष सनाखत गराई पठाउन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम पेश भएको राजीनामा देहाय बमोजिमका निकाय वा पदाधिकारीले स्वीकृत गर्न
सक्नेछन् :-–
(क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सो भन्दा माथिको पदका निजामती कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले,
(ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पदका निजामती कर्मचारीको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव
वा सो सरहको विभागीय प्रमुखले,
(ग) राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदका निजामती कर्मचारीको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा निजले नेपाल सरकारलाई तिर्नु
बुझाउनु पर्ने दायित्व बांकी नरहेको, निजको राजीनामा लागु हुने मिति सम्मको नोकरी अवधि अद्यावधिक रहेको र विभागीय
कारबाही शुरु नभएको यकिन भएमा निजको राजीनामा स्वीकृत गर्न सकिनेछ ।
१२९. अवकाशपत्र :- निजामती कर्मचारीलाई अवकाशको पत्र दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ ।
१२९क.अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) ऐनको दफा ३७ बमोजिम निवृत्तभरण पाउने निजामती कर्मचारी सेवाबाट अवकाश हुंदा पाउने
उपदान, निवृत्तभरण, पारिवारिक निवृत्तभरण र अन्य सुविधा र वृत्तिको रकम प्राप्त गर्ने अधिकारपत्र सम्बन्धित कार्यालयको
सिफारिसमा निजामती किताबखानाले दिनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती किताबखानाबाट एक पटक जारी भई सकेको
अधिकारपत्रको पाना सिद्धिई वा अधिकारपत्र हराई प्रतिलिपि दिनु परेमा वा निवृत्तभरणपत्र वा पारिवारिक निवृत्तभरणपत्र वाहक
व्यक्तिको मृत्यु भई पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नु परेमा निवृत्तभरण भुक्तानि लिई रहेको बैंक रहेको
जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट नियमानुसार नयाँ अधिकारपत्र दिइनेछ । यसरी नयाँ अधिकारपत्र दिएको जानकारी
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निजामती किताबखाना र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अधिकारपत्र दि“दा देहायका कागजातको आधारमा दिनु
पर्नेछ :–
(क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) निवृत्तभरणपत्र बाहक व्यक्तिको मृत्यु भई पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने
अवस्थामा पहिलेको अधिकारपत्र, मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र तथा नाता प्रमाणित समेत ।
(४) कुनै निजामती कर्मचारीले आफू अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी अवधि सेवामा रही खाएको तलब, भत्ता लगायतका
सुविधाहरुको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम रकम दाखिल गरेको जानकारी प्राप्त नभई निजामती कितावखानाले उपदानको अङ्क किटान
गर्ने वा निवृत्तभरण अधिकारपत्र बनाउने छैन ।
१३०. सेवाबाट बर्खास्त हुनेहरुको अभिलेख राख्ने :- (१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएका
निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा बर्खास्त गरिएको आदेश दिने अधिकारीले त्यस्ता कर्मचारीको तीन पुस्ते खुलेको हुलिया समेतको
सूचना लोक सेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र निजामती किताबखानालाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो सूचना प्रहरी प्रधान कार्यालयले
प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यक्ति निजामती सेवा वा पदमा पुनः नियुक्त भएमा निजले त्यसरी पुनः
नियुक्त भई पाएको तलब निजबाट फिर्र्ता गराई निजलाई तुरुन्त सेवाबाट बरखास्त गरिनेछ ।
१३०क. प्रतिलिपि दिनु पर्ने :- कुनै निजामती कर्मचारीले निजामती किताबखानामा रहेको आफूसँग सम्बन्धित अभिलेखको प्रतिलिपि माग गर्दा आफू कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालय मार्फत माग गर्नु पर्नेछ । कुनै निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत रहेको कार्यालय मार्फत प्रतिलिपि माग गर्न नसक्ने अवस्था भई सिधै प्रतिलिपि माग गरेमा निजामती किताबखानाले मुलुकी ऐन
कागज जा“चको महलको १७ नं. बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी अभिलेखको प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।
१३१. बीमा सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) ऐनको दफा ४०क. बमोजिमको सावधिक जीवन बीमा कोषको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वदेशभित्र रहेका कुनै बीमा कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको संस्थालाई सो
कम्पनी वा संस्थाको कारोवार, वित्तीय क्षमता आदि समेत विचार गरी सावधिक जीवन बीमा सञ्चालनको लागि तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको संस्थामा ऐनको दफा ४०क. को उपदफा (१) बमोजिमको सावधिक जीवन बीमा कोष रहनेछ ।
(३) असाधारण विदा वा वेतलबी अध्ययन विदा वा वेतलवी विदा लिएको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीले बीमा बापत रकम
जम्मा गरेमा मात्र त्यस्ता कर्मचारीको लागि नेपाल सरकारले सो अवधिको रकम थप गरी कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
(४) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त भएको निजामती कर्मचारीले समेत निजको
कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसमा पाकेको व्याज पाउनेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम बीमाड्ढ रकम प्रदान गर्दा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको नाममा जम्मा भएको रकम भन्दा बढी
रकम प्रदान गर्नु पर्ने भएमा बढी हुने रकम नेपाल सरकारले उपनियम (१) बमोजिमको कम्पनी वा संस्थामा जम्मा गरिदिनेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको संस्थाले बीमा कोषमा जम्मा भएको प्रत्येक निजामती कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै हिसाब देखिने
गरी अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रत्येक वर्षको विवरण सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(७) सावधीक जीवन बीमा कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका जारी गरी लागू गर्न
सक्नेछ ।
१३२. इलाका छोड्ने सम्बन्धी व्यवस्था :- सरकारी काजमा खटिएको वा विदामा रहेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विदा दिने अधिकारीको इजाजत बेगर आफ्नो कार्यालय रहेको जिल्ला वा इलाका छोडी अन्यत्र जानु हुदैन ।
तर अपर्झट परी कार्यालय छोडी जानु पर्ने भएमा निजामती कर्मचारीले त्यसको कारण खोली निवेदन दिई आफ्नो कार्यालय
प्रमुखको इजाजत लिई वा इजाजत लिन नभ्याएमा जानु पर्ने कारण समेत खोली सम्बन्धित कार्यालय, विभाग वा सचिवालयमा लिखित
वा मौखिक प्रतिवेदन दिई देशभित्र वा बाहिर जान हुन्छ । त्यसरी जांदा कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने र सरकारी सम्पत्तिको
हिनामिना नहुने प्रबन्ध मिलाई जानु पर्नेछ ।
१३३. उचित र न्यायसंगत कारबाही :- कुनै निजामती कर्मचारीले यो नियमावली लागू हुनु अघि पाइरहेको सहुलियत वा सुविधाको सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिएको सहुलियत वा सुविधाबाट मर्का परेको भनी पेश गरेको निवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारबाही गर्न सक्नेछ ।
१३३क. पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) ऐनको दफा ७३क. बमोजिम निजामती कर्मचारीहरुले आफुलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो सम्बन्धित सुपरिवेक्षक वा कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा सो तहबाट समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो पीरमर्का तथा गुनासो देहायको समिति समक्ष राख्न सक्नेछन् :-–
(क) जिल्ला तथा क्षेत्रीयस्तरीय कार्यालय गुनासो व्यवस्थापन समिति
(अ) सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख –संयोजक
(आ) क्षेत्रीय स्तरको कार्यालयको हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय
वा जिल्ला स्तरका कार्यालयको हकमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि –सदस्य
(इ) जिल्लास्तरको कार्यालयको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत निजामती
कर्मचारी र क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयको हकमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट
तोकिएको अधिकृत प्रतिनिधि –सदस्य
(ई) निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनको सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको अध्यक्ष –सदस्य
(ख) मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग वा केन्द्रीय निकाय स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति
(अ) सम्बन्धित निकायको विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख –संयोजक
(आ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि –सदस्य
(इ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता –सदस्य
(ई) निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनको सम्बन्धित विभागीय अध्यक्ष –सदस्य
(ग) केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समिति
(अ) मुख्य सचिव –संयोजक
(आ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव –सदस्य
(इ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ता –सदस्य
(ई) निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय अध्यक्ष –सदस्य
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सचिवालय सम्बन्धित समितिको संयोजकले तोकेको कार्यालयमा रहनेछ ।
(३) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पीरमर्का र गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ ।
१३४. पदपूर्तिको बन्देज :- निजामती सेवाका रिक्त पदहरुमा ऐन र यस नियमावलीमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन ।
१३४क.बेपत्ता भएको कर्मचारीको परिवारलाई सुविधा दिइने :- (१) ऐनको दफा ३९क. बमोजिम दुई वर्ष देखि हराई सम्पर्क नभएको र मरे
बाचेको पत्ता नलागेको निजामती कर्मचारीलाई ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम सेवाबाट हटाइएकोमा निजले
पाउने उपदान वा निवृत्तभरणको रकम निजको परिवारलाई दिइनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निजामती कर्मचारीको परिवारले सो बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नको लागि त्यस्तो निजामती
कर्मचारीको स्थायी वतन भएको गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका तथा हराई बेपत्ता हुनु अघि बहाल रहेको जिल्लाको जिल्ला
प्रहरी कार्यालयबाट निज दुई वर्ष देखि हराई बेपत्ता भई मरे बाँचेको पत्ता नलागेको भन्ने व्यहोराको सिफारिस लिई पेश गर्नु पर्नेछ ।
१३५. अधिकार प्रत्यायोजन :- (१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम आफुलाई प्राप्त अधिकार कुनै निजामती कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) यस नियमावली बमोजिम कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी निजले आफु
मुनिका निजामती कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
१३६. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची तथा अनुसूचीमा
रहेको व्यहोरालाई समय समयमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।
१३७. नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :- यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं क्षेत्र तोकिएको विषयमा उक्त संविधान, न्याय
सेवा आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून र नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको श्रेणी विभाजन, भर्ना, सरुवा र बढुवा सम्बन्धी
नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा यस नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
१३८. खारेजी र बचाउ :- (१) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ खारेज गरिएको छ ।
(२) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(३) निजामती सेवाको सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिए जति कुरामा यसै बमोजिम र अरुमा बेग्लाबेग्लै सेवा वा
समूहको लागि पृथक रुपले लागू हुने गरी बनेका नियमहरुमा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढुवाको सम्बन्धमा यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ ।
