नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३२।१२।१६
संशोधन

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) नियमावली,

२०४५ २०४५।२।१०

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनानगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०३२।१२।१६

संशोधन नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४५ २०४५।२।१० नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।एकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस नियमावलीको नाम “नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ ।

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमावलीमा –
(क) “ऐन” भन्नाले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “योजना” भन्नाले ऐन बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नगर योजना सम्झनु पर्छ ।
(ग) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा ४ बमोजिम गठित नगर योजना कार्यान्वयन गर्ने समिति सम्झनु पर्छ ।

३. समितिले आन्तरिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्ने

३. समितिले आन्तरिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्ने ः

समितिले बैठकको कार्यविधि तथा अन्य सबै आन्तरिक कार्य व्यवस्था आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

४. योजनामा हेरफेर गर्न सिफारिश गर्ने

(१) योजनाको कार्यान्वयन गर्दै जाँदा योजनामा केही हेरफेर नगरी नहुने अवस्था पर्न आएमा समितिले कारण समेत उल्लेख गरी योजनामा हेरफेर गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश पेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम योजनामा हेरफेर गर्न सिफारिश पेश गर्दा समितिले सकभर योजनाको उद्देश्य र लक्ष्यको परिधिभित्र रही गर्नुपर्नेछ ।

५. समितिले गर्नुपर्ने अन्य काम

५. समितिले गर्नुपर्ने अन्य काम ः

ऐन तथा योजनामा तोकिएको कार्यहरूको अतिरिक्त समितिले देहायका कामहरू समेत गर्नुपर्नेछ ।
(क) योजना तथा नगर विकासको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिदिएका कार्यहरू,
(ख) योजनाको आवधिक कार्यक्रमहरू अन्तर्गत समितिले गर्नुपर्ने कार्यहरू ।

६. विकास कोष

(१) योजना अनुसार नगर विकास कार्यको लागि समितिको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । जसलाई विकास कोष भनिनेछ ।
(२) विकास कोषमा देहायका स्रोतहरूबाट प्राप्त रकमहरू रहनेछन् ः–

(क) नियम ८ बमोजिम प्राप्त चन्दा वा अनुदानको रकम,
(ख) नियम ९, १०, १२ र १३ बमोजिम जग्गा बिक्री वितरणबाट आर्जन गरेको रकम,
(ग) नियम १४ बमोजिम निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट आर्जन गरेको रकम,
(घ) विकास कोषको लगानीबाट आर्जन गरेको रकम,
(ङ) समितिले विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरे बापत आर्जन गरेको रकम,
(च) दरखास्त दस्तूरबाट आम्दानी भएको रकम,
(छ) समितिले नगर विकासको लागि अरू स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम ।

(३) विकास कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंङ्क वा सो नभए कुनै वाणिज्य बैंङ्कमा राखिनेछ ।
(४) विकास कोषको सञ्चालन गर्दा समितिले सो कोषको रकम योजना अनुसार नगर विकास कार्यमा लगाउनु पर्नेछ । साथै समितिले नगर विकासको कार्यमा सघाउ पु¥याउन लगानी गरी विकास कोषको रकम बढाउँदै लैजाने तर्फ पनि प्रयत्न गर्नु पर्नेछ ।

७. विकास कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू अनुमोदन गराउने ः

(१) विकास कोषबाट सञ्चालन गरिने नगर विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू तथा त्यसको लागि चाहिने अवस्था समेतको योजना तयार पारी समितिले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार समक्ष पेश गरी अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको योजनामा विकास कोषको रकम कुन कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने र त्यसबाट हुने अनुमानित फाइदा समेत उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ ।

८. समितिले चन्दा वा अनुदान लिन सक्ने

समितिले नेपाल सरकारको अतिरिक्त देहायका स्रोतहरूबाट समेत नगदी, जिन्सी वा अचल सम्पत्तिको रूपमा चन्दा वा अनुदान प्राप्त
गर्न सक्नेछ ः–
(क) कुनै स्वदेशी संस्था वा व्यक्ति,
(ख) नेपाल सरकारको पुर्वस्वीकृति लिर्ई कुनै अन्र्तराष्ट्रिय संस्था, विदेशी सरकार संस्था वा व्यक्ति ।

९. संस्था वा निगमको निमित्त चाहिने जग्गाको सम्बन्धमा

९. संस्था वा निगमको निमित्त चाहिने जग्गाको सम्बन्धमा ः

(१) योजना अनुसार

विभिन्न संस्था वा निगमहरूको निमित्त छुट्याइएको जग्गा नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराउँदा सो जग्गा बापत तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित जग्गा धनी वा जग्गामा हकदैया लाग्ने व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्था वा निगमहरूबाट आवश्यक रकम समितिलाई प्राप्त गराई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराइएको जग्गा समितिले योजना बमोजिम सम्बन्धित संस्था वा निगमलाई बिक्री वितरण गर्नेछ । त्यसरी जग्गा बिक्री वितरण गर्दा देहायको आधारमा जग्गाको मुनासिब मोल कायम गरिनेछ ः–

(क) जग्गा प्राप्त गर्दा लागेको खर्च,
(ख) जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि योजना बमोजिम प्रारम्भिक कार्यको निमित्त लागेको खर्च,
(ग) जग्गाको भौतिक विकासको निमित्त लागेको खर्च,
(घ) जग्गाको प्रचलित मोल ।
तर त्यसरी मोल कायम गर्दा सम्बन्धित संस्था वा निगमबाट उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त गरिसकेको क्षतिपूर्तिको रकम कट्टा गरी मोल कायम गरिनेछ ।

१०. जग्गा बिक्री वितरण गर्ने

(१) नियम ९ मा लेखिएदेखि बाहेक योजनाको निमित्त नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराइएका जग्गाहरू समितिले योजनामा निर्दिष्ट उद्देश्य अनुसार बसोबास वा अन्य कामको लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण गर्दा नियम ९ को उपनियम ( २) मा तोकिएको आधारमा समितिले जग्गाको मुनासिब मोल तोक्नेछ ।

११. नेपाल सरकारलाई जग्गाको भुक्तानी दिने

योजनाको निमित्त नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराइएका जग्गाको क्षतिपूर्तिको निमित्त नेपाल सरकारले समितिलाई उपलब्ध गराइदिएको रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी मागेमा नियम ९ र १० बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण गरी प्राप्त हुन आएको रकमबाट तिर्नु पर्नेछ ।

१२. ऐलानी जग्गा बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने ः

योजनाको क्षेत्र भित्र परेको ऐलानी जग्गा योजनाको उद्देश्य अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृति भए बमोजिम समितिले कसैलाई बिक्री गर्न वा बहालमा दिन सक्नेछ ।

१३. योजनामा तत्काल प्रयोग नभएका जग्गाको सम्बन्धमा

१३. योजनामा तत्काल प्रयोग नभएका जग्गाको सम्बन्धमा ः

योजनाको निमित्त नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराइएको कुनै जग्गा योजना बमोजिम तत्काल प्रयोगमा नआउने रहेछ
भने समितिले त्यस्तो जग्गा पछि योजनालाई चाहिएमा जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सकिने गरी समितिले तोकेको शर्त तथा बन्देजमा बहाल लिई कसैलाई प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ । तर समितिले त्यस्तो जग्गा कुनै अवस्थामा पनि मोहियानीमा कमाउन दिन सक्नेछैन ।

१४. निर्माण सामग्रीको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने ः

समितिले निर्माण सामग्रीहरू आफै उत्पादन गरी वा अन्यत्रबाट ढुवानी वा पैठारी गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

१५.विस्थापित हुनेहरूलाई बसोबास गराउने

१५.विस्थापित हुनेहरूलाई बसोबास गराउने ः

(१) योजनाको निमित्त नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराउँदा कुनै व्यक्ति विस्थापित भई त्यस्तो व्यक्तिको अरू कुनै घर वा जग्गा
नभई घरबास नै उठ्ने भएमा त्यस्तो मर्का पर्ने व्यक्तिलाई अन्यत्र बसोबास गराउन समितिले त्यस्तो बसोबासको निमित्त एउटा योजना बनाई नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विस्थापित व्यक्तिको निमित्त वा बसोबासको योजना बनाउँदा समितिले नेपाल सरकारको अधिनस्थ वा ऐलानी मिल्दो जग्गामा बसोबास गराउने गरी योजना तयार गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपयिम (२) बमोजिमको बसोबासको योजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा समितिले तोकेको शर्तमा रही बसोबास गर्ने गरी नेपाल सरकारको अधिनस्थ वा ऐलानी जग्गा समितिले विस्थापित व्यक्तिलाई आवश्यकतानुसार बिक्री वा वितरण गर्नेछ ।

(४) विस्थापित व्यक्तिको बसोबासको निमित्त नेपाल सरकारको अधिनस्थ वा ऐलानी जग्गाको उपनियम (३) बमोजिम बिक्री वा वितरण भएपछि सो जग्गाको लगत कट्टा गर्न समितिले सम्बन्धित माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लगत कट्टाको निमित्त लेखी आएमा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले पनि सो जग्गाको लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ ।

नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली, २०३२