Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जलचर (ठेक) नियम, २०१९

जलचर (ठेक) नियम, २०१९

जलचर (ठेक) नियम, २०१९                                                                                                      नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१९।८।१८

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ को दफा ७ र १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ः–

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम जलचर (ठेक) नियम, २०१९ रहेकोछ ।

(२) यी नियमहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि तोकिएको क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ ः

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा ः–

(क) “ऐन” भन्नाले जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “ठेक्का” भन्नाले यी नियमहरू अनुसार जलचर समात्ने तथा मार्ने कामको लागि कुनै खास अवधि तोकी नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागले दिएको ठेक्कालाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकेको” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सम्झनु पर्छ ।
(घ) यी नियमहरूमा प्रयोग गरिएका अरु शब्दहरूको अर्थ ऐनमा दिए बमोजिम हुनेछ ।
३. ठेक्काक्का दिने अधिकार ः कुनै खास किसिमको जल वा जलचरलाई ठेक्कामा दिने वा नदिने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकारमा सुरक्षित रहेको छ र नेपाल
सरकारले कुनै जल वा जलचरलाई ठेक्कामा नदिई अरु नै प्रकारको व्यवस्था गर्न पनि सक्नेछ ।

मिति २०१९।१०।२९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०१९।९।२६ देखि नेपालभर नियम प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको ।

४. ठेक्कामा दिइने ः यी नियमहरू लागू गरिएको क्षेत्रभित्र तोकिएको कुनै जलमा तोकिएको जातिका जलचरलाई तोकिएको अवधिभरी समात्न वा मार्न तथा सो
कामको लागि त्यस्तो जल प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित विभागले ठेक्कामा दिन सक्नेछ ।

५. बढाबढी गर्नु पर्ने ः नियम ४ अनुसार दिइने ठेक्का लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको दिन आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि पठाई बढाबढी गर्नु पर्नेछ । बढाबढी हुँदा उपस्थित नभै बढाबढी नगरी पछि जतिसुकै बढी कबूल गरी दरखास्त गरे पनि त्यस्ताको दावा लाग्ने छैन ।

६. ठेक्काको अवधि ः

(१) नियम ५ बमोजिमको ठेक्का स्थान अनुसार १ पटकमा ३ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्मको कुनै अवधिको लागि बढाबढी गरी दिन सक्नेछ ।
(२) त्यस्तो ठेक्काको अवधि अर्को बढाबढी बिना बढाउन सकिने छैन ।
(३) ठेक्का दिंदा सम्बन्धित विभागले आफ्नो माछा सेक्सन मार्फत गर्नेछ ।

७. आम्दानी दाखिल गर्ने र्ःे ः त्यस्तो ठेक्काबाट प्राप्त भएको अम्दानी सालसालै माछा सेक्सनको नाउँमा राष्ट्र बैंक अथवा जिल्ला मालमा जम्मा गरी भौचर
पठाउनु पर्छ ।

८. शर्त बन्देज ः ठेक्का दिंइदा सो ठेक्कामा निम्न लिखित शर्त बन्देज समेत लगाउन सकिनेछ ः–

(क) ऐनद्वारा मनाही गरिएका पदार्थ वा तरिका प्रयोग गरी वा दुवाली थुनी समात्न वा मार्न पाइने छैन ।

(ख) तोकिएको जातिका जलचरमध्ये पनि शहर माछा, रहुमाछा, नैनीमृगल र कल्ला माछालाई १२ इन्ची नभै मार्न पाइने छैन । त्यस्ता माछा जालमा परे तापनि छाडी दिनु पर्नेछ ।
(ग) माछा मार्नु वा समात्नु पर्दा बल्सी वा जालको मात्र प्रयोग गर्नु पाउँछ ।
(घ) ठेक्का पाएको जलमा ठेक्दारले माछा मार्दा स्थानीय माछा मार्ने मलाहाहरूलाई प्राथमिकता दिई माछा मार्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) ठेक्का दिएका जलमा मार्न मनाही भएका जलचरहरूबाट मत्स्य पालनको लागि बाधा जनक भएमा सम्बन्धित विभागको स्वीकृति लिई त्यस्ता जलचर मार्न पाइनेछ ।
(च) ठेक्का बन्दोवस्त भएको सबै ठाउँमा स्थानीय अधिकारी वा सम्बन्धित विभाग वा माछा सेक्सन वा अन्य अधिकार पाएका व्यक्तिबाट जुनसुकै समयमा पनि रेखदेख तथा जाँचबुझ गर्न सकिनेछ ।

९. प्रतिबन्ध लगाउन सकिने ः ठेक्का दिएको जलमा माछा प्रजनन कार्यको लागि कुनै खास अवधिभर माछा नमार्नु भनी नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध
लगाउन सक्नेछ ।

१०. ठेक्दारहरूले शर्तको पालन नगरेमा ः ठेक्दारहरूले ठेक्कामा उल्लेख गरिएका शर्तहरूको पालन नगरी सो नगरेबाट नेपाल सरकारको जे जति हानी
नोक्सानी हुन गएकोछ सो नोक्सानीको हर्जाना र प्रचलित कानुन बमोजिम हुन सक्ने दण्ड समेत ठेक्दारबाट असूल गरिनेछ । ठेक्दारले त्यस किसिमको
शर्तको पालना नगरेमा जुनसुकै अवस्थामा भए पनि सो ठेक्का तोडी सम्बन्धित विभागले अर्को ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्नेछ । तर ठेक्दारहरूले शर्तको पालना गरे नगरेको विचार गर्ने तथा निर्णय गर्ने र हानी नोक्सानीको अंक कायम गर्ने काम स्थानीय अधिकारीले गर्ने छन् ।

११. नेपाल सरकारले ठेक्का तोड्नु परेमा ः

(१) जनहितको निमित्त कुनै ठेक्का तोड्नु आवश्यक देखेमा साधारण परिस्थितिमा ठेकदारलाई एक महीना अगावै सूचना दिई र विशेष परिस्थितिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का तोड्न सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का तोडिएमा ठेक्दारले फिर्ता पाउने भनी नेपाल सरकारले ठहरायाएको रकम फिर्ता दिइनेछ र मनासिब सम्झेमा कुनै ठेक्दारले सरकारले तोकिएको हर्जाना समेत पाउन सक्नेछ ।

टिप्पणी ः– केही नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा “गजेट” को सट्टा “राजपत्र” राखी रूपान्तर गरिएको छ ।