Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जग्गा प्राप्ति नियमहरु, २०२६

जग्गा प्राप्ती नियमहरु, २०२६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                     २०२७।३।२२

संशोधन

१. जग्गा प्राप्ति (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३१ २०३१।५।१७
२. जग्गा प्राप्ति (दोश्रो संशोधन) नियमहरु, २०३४ २०३४।२।३
३. जग्गा प्राप्ति (तेस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।१।३०
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

३. अधिकारी ताक्ने

(१) ऐनको दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकारी तोकिएको छ ।
(२) ऐनको दफा ५, ६, १२, १३, १४, १५, १९, २०, २३ र २५ को प्रयोजनको लागि निम्न लिखित अध्यक्ष र सदस्य भएको समितिलाई अधिकारी तोकिएको छ :–
(क) सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी–––––––––––––––– अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित मालको हाकिम वा भूमि प्रशासक –––––––––– सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले तोकिदिएको व्यक्ति ––––––––––––––– सदस्य 
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले ऐनको परिधि भित्र रही आफ्नो
कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

४. क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्ने

(१) ऐनको दफा १९ बमोजिम जग्गाको क्षतिपूर्तिको अड्ढ कायम गर्दा सो जग्गा प्राप्त गर्दाको मितिमा साँध संधियार सरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खरीद बिक्रीको दर समेतलाई विचार गर्नु पर्छ ।

तर जुनसुकै क्षेत्रको जग्गाको क्षतिपूर्तिको अंक कायम गर्दा नेपाल सरकारले मार्ग दर्शन दिन सक्ने र यस्ता क्षेत्रहरु जतिको जग्गाको क्षतिपूर्ति कायम गर्दा सो मार्ग दर्शनको समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा १९ को अधीनमा रही नेपाल सरकारले समय समयमा स्थायी भवन, इमारत, पर्खाल आदिको क्षतिपूर्तिको अड्ढ कायम गर्ने कुरामा एकरुपता ल्याउन पथ प्रदर्शनको निमित्त अनुसूची १ अनुसारको दर प्रकाशित गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले समय समयमा उक्त अनुसूचीमा आवश्यक फेर बदल गर्न सक्नेछ वा पूरा अनुसूची नै बदल्न सक्नेछ ।

६. परामर्श लिनु पर्ने :-

ऐतिहासिक अथवा पूरातात्विक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण देखिएको जग्गाको हकमा ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको अड्ढ कायम गर्नु पर्दा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय पुरातत्व विभागको परामर्श लिनु अनिवार्य हुनेछ