Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८

जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५८।३।२८

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यी नियमहरू बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१.१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम “जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.२. परिभाषा ः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले जग्गा (नाप जा“च) ऐन, २०१९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नापी टोली” भन्नाले नापी गोश्वारा अन्तर्गत रही जग्गा नाप जा“च गर्ने नापी टोली सम्झनु पर्छ ।
(ग) “पुनः नाप जा“च” भन्नाले पहिले नै नाप जा“च भइसकेको क्षेत्रमा पुनः गरिने नाप जा“च सम्झनु पर्छ ।
(घ) “नापी गोश्वारा” भन्नाले विभाग अन्तर्गतको जग्गा नाप जा“च गर्ने नापी गोश्वारा वा नापी कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “समिति” भन्नाले नियम ११ को उपनियम (१) बमोजिमको छुट जग्गा दर्ता सि˚ारिश समिति सम्झनु पर्छ ।
(च) “नापी अधिकृत” भन्नाले ऐनको द˚ा ३ को उपद˚ा (१) बमोजिम जग्गा नाप जा“च गराउने नापी गोश्वाराका प्रमुख नापी अधिकृत वा नापी अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नाप नक्सा र स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने नापी शाखाका नापी अधिकृत समेतलाई जनाउ“छ ।
(छ) “नापी शाखा” भन्नाले नाप नक्सा र स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने नापी शाखा सम्झनु पर्छ ।
(ज) “टोली प्रमुख” भन्नाले नापी टोलीको टोली प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(झ) “विभाग” भन्नाले नापी विभाग सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ट) “अनुमतिपत्र” भन्नाले नियम २६ को उपनियम (२) बमोजिम नाप नक्साको काम गर्न दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद– २ जग्गा नाप जाँच सम्बन्धी व्यवस्था

३.३. जग्गा नाप जाँच गर्न सूचना प्रकाशन गर्नु पन “च गर्न सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने ः (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राज्यभित्रको सम्पूर्ण वा कुनै क्षेत्रमा जग्गा नाप जाँच गर्न आदेश जारी गरेपछि नापी टोलीले अनुसूची–१ बमोजिम नाप जाँच गर्ने क्षेत्र र नाप जाँच शुरु गरिने मिति सहितको सूचना सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिको सम्बन्धित वडाको कुनै स्थानमा सबैले देख्ने किसिमले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनाको एक प्रति नापी टोलीले सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउ“ विकास समितिलाई समेत पठाउनु पर्नेछ ।

४.४. जग्गा नाप जा“च गर्ने “च गर्ने ः

(१) नियम ३ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि जग्गा नाप जा“च गर्न तोकिएको दिनमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित जग्गाका जग्गावाला वा मोहीले आफ्नो हकभोगको प्रमाण सहित आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि पठाई नापी टोलीको मुकाममा उपस्थित भई सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिका प्रतिनिधि र संधियार समेतको रोहवरमा आ–आफ्नो प्रत्येक कित्ता जग्गाको सा“ध सिमाना यकीन गरी सीमा चिन्ह लगाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सा“ध सिमाना यकीन गरी सीमा चिन्ह लगाएपछि जग्गाको नाप जा“च गरी कुनै एक वडा अन्तर्गत एक नक्सा सिटको नाप नक्साको काम समाप्त भएपछि नापी टोलीले अनुसूची–२ बमोजिमको सात दिने सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र कसैको दावी उजुर नपरेमा नापी टोलीले सम्बन्धित जग्गावाला वा मोहीको हकभोगको प्रमाण र मौजुदा स्रेस्ता समेत भिडाई त्यस्तो जग्गा अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(४) जमीन तल्ला वा माथिल्लो तल्लाहरूमा वा एकै तल्लामा पृथक पृथक स्वामित्व भएको घर जग्गा नाप जा“च गरी उपनियम (३) बमोजिमको क्षेत्रीय कितावमा दर्ता गर्दा त्यस्तो पृथक पृथक स्वामित्व भएको घर जग्गा अनुसूची–४ बमोजिमको ढा“चामा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

५.५. उजुरी र निर्णय ः (१) नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा नापी टोली समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको उजुरी उपर छानविन गर्दा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेकोमा बाहेक नापी टोलीले सो सम्बन्धमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

६.६. दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेः (१) नियम ४ बमोजिम जग्गा नाप  हुँदा जग्गा दर्ता गराउन उपस्थित नहुने वा प्रतिनिधि पनि नपठाउने जग्गावाला र मोहीलाई नापी टोलीले जग्गा दर्ता गर्न आउनको लागि दर्ता हुन बा“की रहेका कित्ता नम्बर समेत खोली अनुसूची–६ बमोजिमको ढा“चामा दोस्रो पटक पन्ध्र दिने सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र जग्गाधनी वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित हुन आएमा हकभोगको प्रमाण र मौजुदा स्रेस्ता समेत भिडाई नापी टोलीले प्रति कित्ता पा“च रुपैया“ जरिवाना गरी सो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिका नाउ“मा क्षेत्रीय कितावमा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दोस्रो पटक दिइएको म्यादभित्र पनि जग्गा दर्ता गराउन उपस्थित नहुने वा आÇनो प्रतिनिधि पनि नपठाउने जग्गावालाको जग्गा मौजुदा स्रेस्तामा भएको विवरण भिडाई वडा समितिका एकजना प्रतिनिधिको रोहवरमा नापी टोलीले क्षेत्रीय कितावमा दर्ता गरिदिन सक्नेछ ।

७.७. अस्थायी दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) पुनः नाप जा“च बाहेक कुनै जग्गा नाप जा“च हु“दा दुई वा दुई भन्दा वढी व्यक्तिहरूको वीचमा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा नापी टोलीले सम्बन्धित पक्षहरूबाट आवश्यक प्रमाण वुझी निर्णयका लागि नापी गोश्वारामा पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णयको लागि पेश हुन आएमा सम्बन्धित नापी गोश्वाराले आवश्यक जा“चवुझ गरी तीस दिनभित्र त्यस्तो जग्गा जुन पक्षको प्रमाण वलियो देखिन्छ सोही पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भै नआएसम्मका लागि क्षेत्रीय कितावमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गर्नेछ ।

८.८. गाउ“विकास समिाति वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको सिमाना छुट “ विकास समिाति वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको सिमाना छुट्याउनेः

(१) ऐनको दफा ५ बमोजिम गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको सा“ध सिमाना छुट्याउ“दा नापी टोलीले त्यसरी सिमाना छुट्याउन तोकिएको दिनमा सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि उपस्थित हुनु पर्ने व्यहोराको सूचना नापी टोली मुकाममा टा“स गरी सो सूचनाको एक प्रति जानकारीको लागि सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकामा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको सूचना बमोजिम उपस्थित हुन आएका गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिले देखाएको सा“ध सिमानाको आधारमा नापी टोलीले गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको क्षेत्र वा वडाको सिमाना छुट्याउनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सिमाना छुट्याउ“दा दुई वा दुईभन्दा वढी नगरपालिका, गाउ“ विकास समिति वा वडाको वीच विवाद उठेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको र दुई वा दुईभन्दा वढी अञ्चल र जिल्लाको बीच विवाद उठेमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सि˚ारिशमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सिमाना छुट्याउनु पर्नेछ ।

९.९. जग्गाको क्षेत्र˚ल निकाल्ने र संशोधन गर्ने ः

(१) ऐनको द˚ा ४ को उपद˚ा (१)  बमोजिम नाप जा“च भएको जग्गाको क्षेत्र˚ल अनुसूची–७ बमोजिमको ढा“चामा निकाली
कायम गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कायम भएको क्षेत्र˚लका सम्बन्धमा कसैको निवेदन परी वा कुनै व्यहोराले घटी वढी देखिन आएमा सम्बन्धित नापी गोश्वाराले आवश्यक जा“चवुझ गरी क्षेत्र˚ल सच्याई सोको जानकारी सम्बन्धित जग्गावालालाई समेत दिनु पर्नेछ ।

१०.१०. छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) नाप जा“च हु“दा कुनै जग्गा नाप जा“च हुन छुट भएको वा नाप जा“च भएतापनि दर्ता हुन छुट भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा नाप जा“च वा दर्ता गर्नका लागि आवश्यक कागजात सहित नापी गोश्वारामा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा नापी गोश्वाराले सो निवेदन नियम ११ बमोजिमको समिति समक्ष पेश गरी सो समितिको सि˚ारिश बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम कुनै नगरपालिकाको वडा वा गाउ“ विकास समितिमा जग्गा नाप जा“चको काम शुरु भएपछि सो वडा वा गाउ“ विकास समितिको क्षेत्रभित्र छुट जग्गा दर्ताका लागि कारवाही चली निर्णय हुन बा“की रहेका मिसिल मालपोत कार्यालयले आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित नापी गोश्वारामा पठाउनु पर्नेछ ।

११.११. छुट जग्गा दर्ता सि˚ारिश समितिको गठन ः

(१) नियम १० को उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि नापी गोश्वारा रहेको जिल्लामा देहाय बमोजिमको छुट जग्गा दर्ता सि˚ारिश समिति रहनेछ ः–

(क) नापी गोश्वाराको प्रमुख – अध्यक्ष
(ख) मालपोत अधिकृत –
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
(घ) जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) सम्बन्धित गाउ“ विकास समितिको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडा अध्यक्ष – सदस्य
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले आÇनो कार्यविधि आ˚ै व्यवस्थित गर्नेछ ।

१२.१२. दर्ता स्रेस्ता मिलाउन सक्ने ः

(१) ऐनको दफा ६घ. बमोजिम साविकको बाटो वा कुलो परिवर्तन भएमा वा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो जग्गा छोडी बाटो वा कुलो विस्तार गरेको कारणले साविकको बाटो वा कुलो प्रयोगमा नआउने अवस्था परी साविकको दर्ता स्रेस्तामा ˚रक परी सो सच्याउन चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिले नापी गोश्वारा समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा सम्बन्धित नापी गोश्वाराले सो निवेदन नियम ११ बमोजिमको समितिमा पेश गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश हुन आएको निवेदन उपर सो समितिले आवश्यक जा“चवुझ गरी सि˚ारिश गरे बमोजिम नापी गोश्वाराले दर्ता स्रेस्ता मिलाउनेछ ।

१३.१३. सरकारी वा सार्वजनिक जग्गास“ग जोडिएको जग्गाको क्षेत्र  जोडिएको जग्गाको क्षेत्र˚ल कायम गर्ने ः ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गास“ग जोडिएको व्यक्तिको जग्गा घटी वढी सम्बन्धमा विवाद देखिएमा नियम ११ बमोजिमको समितिमा पेश गरी सो समितिले सि˚ारिश गरे बमोजिम क्षेत्र˚ल कायम गर्नु पर्नेछ ।

१४.१४. जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु पर्ने ः

(१) जग्गा नाप जा“चको काम समाप्त भएपछि नापी अधिकृतले क्षेत्रीय कितावको आधारमा अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा कित्ता स्रेस्ता दुई प्रति र अनुसूची–९ बमोजिमको ढा“चामा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमका स्रेस्ताहरू तयार गरेपछि नापी अधिकृतले अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी त्यस्तो जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा सम्बन्धित जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) कुनै घरको जमीन तल्ला, माथिल्लो तल्ला वा एकै तल्लामा पृथक पृथक स्वामित्व भएमा त्यस्तो पृथक पृथक स्वामित्वमा रहेका तल्लाहरूको अनुसूची–११ बमोजिमको ढा“चामा पृथक पृथक जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सम्बन्धित जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम कसैले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा नपाएमा वा पाए पनि त्यसमा चित्त नवुझेमा सोको कारण सहित सोही क्षेत्रको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको वितरण प्रारम्भ भएको मितिले वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाएको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित नापी गोश्वारामा उजूर गर्न सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम पर्न आएको उजुरीमा आवश्यक छानविन गरी नापी गोश्वाराले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु पर्ने भए जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु पर्नेछ र सच्याउनु पर्ने भए सच्याई अर्काे जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (४) बमोजिम परेको निवेदनमा छानविन गर्दा ऐनको द˚ा ६ को उपद˚ा (७) बमोजिम हकभोग वा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेको कारणबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिन वा सच्याउन नमिल्ने भए अदालतबाट सो कुराको निर्णय भई आएका वखत सोही बमोजिम हुने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाई नापी गोश्वाराले उजुरवालालाई तुरुन्त निस्सा दिनु पर्नेछ ।

१५.१५. सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गाको दर्ता ः

(१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सरकारी जग्गा देहाय बमोजिम दर्ता गर्नु पर्नेछ ः–

(क) स्वामित्व खुलेको प्रमाण भई वा नभई सरकारी कार्यालयले भोग गरिरहेको जग्गा सोही प्रमाण वा भोगको आधारमा सम्बन्धित
कार्यालयको नाममा,
(ख) सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भए देखि बाहेक अन्य सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी जग्गाको दर्ता गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालय वा गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाले आÇनो प्रतिनिधि पठाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(३) ऐनको दफा ४ बमोजिम सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्दा क्षेत्रीय कितावको विरहमा जग्गाको प्रकृति तथा विवरण स्पष्टस“ग उल्लेख गरी जग्गा धनीको महलमा सार्वजनिक जग्गा भनी जनाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) र (३) बमोजिम जग्गा दर्ता गरेपछि नापी गोश्वाराले जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सरकारी कार्यालयले भोग चलन गरेको जग्गा भए सोही कार्यालयमा र अन्य सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वुझाउनु पर्नेछ ।

(५) साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नाप जाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरवास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जा“च गर्दा त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(६) नियन्त्रण विन्दुको आधारमा नाप जा“च भएका क्षेत्रहरू बाहेक अन्य क्षेत्रमा स्थलरूप नाप नक्साको आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको स्रेस्ता तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।

१६.१६. मौजुदा दर्ता स्रेस्ता भिडाई जग्गा दर्ता गर्नेः

(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक पटक नाप जा“च भई दर्ता स्रेस्ता तयार भईसकेको जग्गामा पुनः
नाप जाँच हुँदा दुई वा दुई भन्दा वढी व्यक्तिहरूको वीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा नापी गोश्वाराले मौजुदा दर्ता स्रेस्ता भिडाई जग्गा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) एकपटक नाप जाँच भै व्यक्तिको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गामा पुनः नापी हुदाँ खोला पसी जग्गाको स्थिति परिवर्तन भएको रहेछ भने क्षेत्रीय कितावको विरहमा खोला वा वगर उल्लेख गरी उक्त कितावको कैफियत महलमा सम्बन्धित जग्गाधनीको स्वामित्व भएको व्यहोरा प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रमाणित भएको जग्गामा पछि खोलाले छाडी उकास हुन आएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएमा नापी शाखाले आवश्यक कुराहरू बुझी साविक बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिका नाउ“मा स्रेस्ता कायम गरी मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

१७.१७. आवश्यक सुधार गर्न सक्ने ः

(१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कित्ता स्रेस्ता वा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्दा व्यक्तिको नाम, थर, वतन, उमेर, तीनपुस्ते, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोले सुधार गरी पाउन निवेदन दिएमा नापी अधिकृतले आवश्यक कुराहरू जा“चबुझ गरी स्रेस्ता मिलाउनु पर्नेछ ।

(२) नाप जाँच गर्दाको अवस्थामा जग्गाको वास्तविक स्थिति र नक्सामा प्राविधिक त्रुटिको कारण ˚रक परेको देखिएमा नापी अधिकृतले विभागको सहमति लिई त्यस्तो कुरा सुधार गर्न सक्नेछ । तर यसरी सुधार गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासंग जोडिएको जग्गाको
हकमा नियम ११ बमोजिमको समितिको सिफारिश समेत हुनु पर्नेछ ।

१८.१८. जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने ः ऐन वा नियमावली बमोजिम जग्गा नाप जा“च गर्ने प्रयोजनको लागि विभाग वा यस अन्तर्गतका कार्यालयले खटाएका कर्मचारी वा अनुमति प्राप्त व्यक्ति जुनसुकै जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।

१९.१९. क्षतिपूर्ति दिने ः ऐनको दफा ९क. बमोजिम नियन्त्रण विन्दु स्थान खडा गर्दा प्रयोग गरिएको जग्गाको मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकेको मूल्य बमोजिमको क्षतिपूर्ति विभागले सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीलाई दिनेछ ।

परिच्छेद– ३  जग्गाको किसिम बर्गीकरण

२०.२०. जग्गाको किसिम वर्गीकरण गर्ने आधार ः

(१) ऐनको द˚ा १० बमोजिम जग्गाको किसिम वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो नाप जा“च गरिने जग्गालाई सो जग्गाको
उपयोगको आधारमा देहाय बमोजिम दुई क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ ः–

(क) कृषि क्षेत्र,
(ख) व्यवसायिक तथा बसोबास क्षेत्र ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम क्षेत्र विभाजन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहायका पदाधिकारी भएको एक समिति रहनेछ ः–
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिका सभापतिले तोकेको जिल्ला विकास समितिको सदस्य – सदस्य
(ग) मालपोत कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(घ) कर कार्यालयको प्रमुख र निज नभएको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(ङ) नापी गोश्वारा कायम रहेको अवस्थामा नापी गोश्वाराको प्रमुख र सो नभएमा नापी शाखाको प्रमुख – सदस्य–सचिव

(३) उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको क्षेत्र विभाजन गरिसकेपछि सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको प्रतिनिधिको रोहवरमा नापी टोली प्रमुखले अनुसूची–

१२ मा दिइएको अङ्कको आधारमा किसिम बर्गीकरण गर्नेछ र त्यसरी वर्गीकरण गरिसकेपछि सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२१.२१. जग्गाको किसिम वर्गीकरण सम्बन्धी उजुरी ः

(१) नियम २० को उपनियम (३) बमोजिम जग्गाको किसिम वर्गिकरण गरिएकोमा सो उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जग्गाको किसिम वर्गीकरण गरेको सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र नापी गोश्वरामा उजुरी गर्न सक्नेछ । यसरी परेको उजुरी उपर देहाय बमोजिमको समितिले छानविन गरी निर्णय गर्नेछ र सो समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ः–

(क) गाउ“ विकास समिति क्षेत्रको लागि –
(१) सम्बन्धित गाउ“ विकास समितिको अध्यक्ष – अध्यक्ष
(२) मालपोत अधिकृत – सदस्य
(३) नापी अधिकृत – सदस्य

(ख) नगरपालिका क्षेत्रको लागि –
(१) नगरपालिकाको प्रमुख – अध्यक्ष
(२) मालपोत कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(३) नापी गोश्वारा प्रमुख – सदस्य

परिच्छेद– ४ जग्गाको नक्सा र स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने

२२.२२. नक्सा र स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नेः

(१) जग्गा नाप जाँच भई तयार भएको कित्ता नापी नक्सा र स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने काम सम्बन्धित नापी शाखाको हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कित्ता नापी नक्सा र स्रेस्ता बाहेकका अन्य नक्सा र स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने काम विभागको हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम नक्सा र स्रेस्ता अद्यावधिक गर्दा नापी शाखाले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–

(क) रजिष्ट्रेशन वा अन्य प्रक्रियाबाट जग्गाको स्वामित्व वा कित्ता परिवर्तन हुन गएमा सोको विवरण कित्ता स्रेस्ता र अनुसूची–१३ बमोजिमको कित्ता काट स्रेस्ता (प्लट रजिष्टर) मा समेत जनाउने,

(ख) कुनै जग्गाको प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले किसिम परिवर्तन भएमा वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट जग्गाको किसिम
परिवर्तन गर्न अनुरोध भै आएमा र सो व्यहोरा मनासिव देखिएमा जग्गाको किसिम परिवर्तन गरी स्रेस्ता मिलान गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउने,

(ग) मालपोत कार्यालयबाट पारित लिखत वा अदालतको फैसला बमोजिम कित्ता काट गर्नु परेमा कित्ता काट गरी नक्सामा मसी
भर्न लगाई अद्यावधिक राख्ने,

(घ) नक्सामा कित्ता काट गर्दा वा मसी भर्दा गल्तीहुन गएको देखिएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयस“ग बुझी लिखत बमोजिम आवश्यक सुधार गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जग्गाधनी र मालपोत कार्यालयलाई दिने,

(ङ) एकै ठाउ“मा जोडिएका एकै जग्गाधनीको दुई वा दुई भन्दा बढी कित्ता जग्गालाई एउटै कित्तामा मिलान गर्न सम्बन्धित जग्गाधनीले निवेदन दिएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयस“ग बुझी एउटै कित्ता कायम गरी कार्यायको कित्ता स्रेस्तामा जनाई स्रेस्ता मिलान गर्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने,

(च) क्षेत्रीय कितावमा दर्ता बाँकी रहेका जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई जानकारी प्राप्त हुन आए वमोजिम सोको विवरण क्षेत्रीय किताब र कित्ता स्रेस्ताको कैफियत महलमा जनाउने,

(छ) स–साना कित्ता जग्गाहरू नक्सामा उल्लिखित मान नाप अनुसार स्पष्ट देखाउन नसकिने अवस्थामा सो भन्दा ठूलो मान नापमा
फाइल नक्सा तयार पारी नक्सामा चिन्ह दिई स्रेस्ता किताबमा सोको विवरणहरू खुलाई बेग्लै फाइलमा राख्ने,

स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “फाईल नक्सा” भन्नाले मौजुदा नक्सामा स्पष्ट देखाउन नसकिने स–साना कित्ताहरूलाई स्पष्ट देखाउन मौजुदा वा सो भन्दा ठूलो मान नापमा तयार पारिएको बेग्लै फाइल नक्सा सम्झनु पर्छ ।

(ज) महानिर्देशकले तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित जग्गावाला, सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाका प्रतिनिधि, उपस्थित
संधियारहरू समेतलाई रोहवरमा राखी छुट्याइएको सिमाना अनुसार सीमा चिन्ह खडा गर्न लगाई प्रत्येक कित्ताको वेग्लावेग्लै नाप सहितको कित्ता नक्सा तयार गर्ने,

(झ) दुई कित्ताको बीचको सा“ध सिमाना बा·ोटि·ो भई सरल ज्यामितीय आकारमा मिलाउन दुबै स“धियारबाट माग भएमा क्षेत्र˚ल ˚रक नपर्ने गरी मिलाउने ।

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नापी गोश्वाराले नाप जा“च गरी स्रेस्ता हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने काम नापी गोश्वाराबाट हुनेछ ।

२३.२३. नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु पर्ने ः

(१) यस परिच्छेद बमोजिम नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि नगरपालिका, गाउ“ विकास समिति तथा
सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले आ˚्नो तर्˚बाट भए गरेका निर्माण कार्यको विवरण सहितको जानकारी नापी शाखालाई समयमै उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जानकारी प्राप्त हुन आएपछि कित्ता नापीको नक्सा सम्बन्धित नापी शाखाले र अन्य नक्सा विभागले अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

२४.२४. चक्लाबन्दी वा एकीकृत विकास गर्नको लागि नाप जाँच गर्दा क्षेत्रफल  घटाउन नपाइने ः ऐनको दफा ११ग. बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै निजी, सरकारी वा सार्वजानिक जग्गा चक्लाबन्दी वा एकीकृत विकास गर्नको लागि नाप जा“च गर्दा चक्लाबन्दी वा एकीकृत गरिएको क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको स्थान परिवर्तन भए पनि क्षेत्र˚ल पहिलेको भन्दा घटाउन पाइने छैन ।

परिच्छेद– ५ नक्सा प्रकाशन गर्ने र नाप नक्सा गर्न अनुमति दिने

२५.२५. स्वीकृति लिई हवाई सर्वेक्षण, नक्सा प्रकाशन आदि गर्न सक्ने ः

(१) ऐनको दफा ११घ. बमोजिम नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय वा कार्यालयहरूबाट ऐन र यस नियमावली बमोजिम नाप जाँच गर्नेमा बाहेक हवाई सर्वेक्षण गर्न, नेपाल सरकारले स्थापना गरेको नियन्त्रण विन्दुहरू प्रयोग गर्न, नेपाल सरकारले तयार गरेको नक्सा प्रयोग गर्न वा विदेशमा प्रकाशित नक्सा नेपाल अधिराज्यभित्र बिक्री गर्न चाहने व्यक्तिले महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा देहायका शर्तहरू पालन गर्ने गरी महानिर्देशकले सोको स्वीकृति दिन सक्नेछ ः–

(क) हवाई सर्वेक्षण गर्दा महानिर्देशकले तोकिदिएको क्षेत्र भित्र सिमित रहनु पर्ने,
(ख) जुन उद्देश्यले नक्सा प्रकाशन गर्न स्वीकृत लिएको हो सो उद्देश्य बाहिर गएर नक्सा प्रकाशन गर्न नहुने,
(ग) नक्सा उत्पादन गर्नु पूर्व पाण्डुलिपि (म्यानुस्क्रिप्ट) स्वीकृत गराउनु पर्ने,
(घ) जुन उद्देश्यले नियन्त्रण विन्दु प्रयोग गर्न स्वीकृत लिएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने,
(ङ) नियम ३२ बमोजिमको नाप नक्सा समितिले तोकेका अन्य शर्तहरू पालना गर्नु पर्ने ।

(३) सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा भएका नाप नक्सा विभागले तोकेको स्पेसिफिकेशन अनुरूप हुनुपर्नेछ ।

२६.२६. नाप नक्साको अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) नियम २८ बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिले वा त्यस्तो योग्यता पुगेको व्यक्ति आवद्व रहेको संस्थाले ऐनको दफा ११ङ.
वमोजिम नाप नक्साको कार्य गर्न चाहेमा अनुमतिपत्रको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले सो निवेदन नियम २७ बमोजिमको परीक्षण समिति समक्ष पठाउनेछ र सो समितिले निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त छ भनी सिफारिश गरी पठाएमा विभागले देहायको नाप नक्साको काम गर्न पाउने गरी अनुसूची–१४ को ढाँचामा अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ः–

(क) कित्ता नक्सा र सोको अद्यावधिक गर्ने,
(ख) इन्जिनियरि· सर्भे गर्ने,
(ग) नेपाल अधिराज्यको आधार नक्सा (बेस म्याप) बाहेकको स्थलरूप नापी गर्ने,
(घ) थेमाटिक नापी गर्ने ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्र लिने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो अनुमतिपत्र लिनु पूर्व महानिर्देशकले तोकिदिए बमोजिमको रकम बैंक ग्यारेण्टी वा जेथा जमानत राख्नु पर्नेछ ।

२७.२७. परिक्षण समिति सम्बन्धी व्यवस्था ः

(१) नाप नक्साको कार्य गर्न अनुमतिपत्र पाउने व्यक्ति वा संस्थाको उपयुक्तता परिक्षण गरी सि˚ारिश गर्ने प्रयोजनका लागि परीक्षाको
पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको परीक्षण समिति रहनेछ ः–

(क) विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत मध्येबाट महानिर्देशकले तोकेको एकजना – अध्यक्ष
(ख) त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन सस्थानका सम्बन्धित विषयका प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(ग) गैर सरकारी पेशागत व्यक्ति वा संस्थाबाट महानिर्देशकले तोकेको दुईजना नापी विशेषज्ञ – सदस्य
(घ) विभाग, योजना शाखाका प्रमुख – सदस्य सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको परीक्षण समितिले आ˚्नो कार्यविधि आ˚ै निर्धारण गर्नेछ ।

२८.२८. अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिको योग्यता ः

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले सर्भे विषयमा स्नातक वा गणित विषय लिई वि.एस्सी. वा भूगोल विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा एक वर्षको नापी तालीम लिएको र सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

२९.२९. अनुमतिपत्र दस्तुर ः अनुमतिपत्र बापत पाँचहजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । ३०.३०. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू ः

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले देहायका शर्तहरू पालन गर्नु पर्नेछ ः–

(क) जुन कार्यको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हो सो कार्य भन्दा बाहिर गएर कार्य नगर्ने,
(ख) प्रचलित कानुन र विभागबाट समय समयमा निर्धारित मापदण्ड (नम्र्स) को अधीनमा रहनु पर्ने ।

(२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले उपनियम (१) विपरीत कुनै कार्य गरेको पाइएमा महानिर्देशकले निजको अनुमतिपत्र अवस्था अनुसार बढीमा छ महिनाको लागि निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

(३) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको काम कारबाहीबाट नेपाल सरकार वा कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा महानिर्देशकले अनुमतिपत्र खारेज गरी निजबाट सो हानी नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षलाई भराई दिन सक्नेछ ।

३१.३१. अनुमतिपत्रको अवधी र नवीकरण ः (१) अनुमतिपत्रको अवधि प्रत्येक वर्षको आसाढ मसान्तसम्म बहाल रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद भुक्तान भएपछि प्रत्येक वर्षको आश्विन मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुर वापत एक हजार रुपैया“ तिरी अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन सकिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेमा उक्त म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र दोब्बर दस्तुर तिरी अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन सकिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

परिच्छेद– ६ विविध

३२.३२. नाप नक्सा समिति ः

(१) ऐन र यस नियमावली बमोजिम समय समयमा गरिने नाप नक्सामा एकरूपता कायम गर्न र तयार भएका नाप नक्सा उपर छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन वा त्यस्ता निकायहरू बीच समन्वय समेत गर्न देहाय बमोजिमको एक नाप नक्सा समिति रहनेछ ः–

(क) सचिव, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि (रा.प. प्रथम श्रेणी), कानुन, तथा न्याय मन्त्रालय – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि (रा.प. प्रथम श्रेणी), रक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि (रा.प. प्रथम श्रेणी), गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि (रा.प. प्रथम श्रेणी), अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) प्रतिनिधि (रा.प. प्रथम श्रेणी), परराष्ट्र मन्त्रालय – सदस्य
(छ) त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगोल शिक्षण समितिका प्रमुख – सदस्य
(ज) भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित विषयको बिशेषज्ञ एकजना – सदस्य
(झ) महानिर्देशक – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ज) बमोजिम तोकिएको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) अध्यक्षले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञलाई उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन सो समितिले आवश्यकतानुसार प्राविधिक उप–समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नाे कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

३३.३३. खर्च असूलगर्ने ः

नै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको निमित्त नाप जा“च गराउ“दा वा सीमा चिन्ह राख्दा खर्च स्वरूप देहाय बमोजिमको रकम दाखिला गर्नु पर्नेछ ः–

(क) जग्गाको नाप जाँचको कार्यमा खटिएर जाने कर्मचारी र सहायकले पाउने दैनिक भ्रमण भत्ता बराबरको रकम,

(ख) कागज, कलम, मसी आदिको लागि खण्ड (क) मा उल्लिखित रकममा पन्ध्र प्रतिशत थप रकम,

(ग) नाप जाँचको कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणको भाडा बापत महानिर्देशकले तोके बमोजिमको रकम ।

३४. दण्ड सजाय गर्ने अधिकारी तोकिएको ः

(१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम दण्ड सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित नापी गोश्वारा वा नापी कार्यालयका प्रमुखलाई
हुनेछ ।
(२) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) वा (४) बमोजिम दण्ड सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित नापी शाखाका प्रमुखलाई हुनेछ ।
(३) ऐनको दफा १२ को उपदफा (५) वा (६) बमोजिम दण्ड सजाय गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई हुनेछ ।

३५.३५. अधिकार प्रत्यायोजन ः (१) नेपाल सरकारले ऐन र यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये केही अधिकार मूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय वा विभागलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विभागले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये केही अधिकार नापी गोश्वारालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३६.३६. निर्देशिका बनाउन सक्ने ः ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही विभागले आवश्यतानुसार जग्गा नाप जा“च सम्बन्धि निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशिकाको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

३७.३७. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीका अनुसूचीमा आवश्यकतानुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

३८.३८. खारेजी र बचाउ ः (१) जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०३२ खारेज गरिएको छ ।

(२) जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०३२ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेका मानिनेछन् ।

अनुसूची – १ (नियम ३ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

अनुसूची – १
(नियम ३ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
नापी विभाग

………….. नं. नापी गोश्वारा
………………..नं. नापी टोलीबाट जारी भएको सूचना

मिति ………………देखि ……………….गाउंँ विकास समिति/नगरपालिका भित्रको जग्गा नाप जांच हुने भएकोले सो गाउँं विकास समिति/नगरपालिकामा जग्गा हुने जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधि, जग्गा कमाउने मोही, संधियारहरूले आ–आफ्नो हक भोगको निस्सा सहित जग्गा नाप जाँच हुँदाको समयमा उपस्थित भई आफ्नो जग्गाको साँध सिमाना घुमी देखाई नापी गराउनु होला । नापी हुने विषयमा अरू जानकारी चाहिएमा सम्बन्धित वडामा नापी गर्न खटिएका कर्मचारीबाट वा नापी टोली मुकाममा आई वुझ्न सक्नुहुनेछ ।

अनुसूची – २ (नियम ४ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)

अनुसूची – २
(नियम ४ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
नापी विभाग

………………..नं. नापी गोश्वारा
……………..नं. नापी टोलीबाट प्रकाशन गरिएको सूचना

मिति …………………देखि ………………गाउँं विकास समिति/नगरपालिका वडा नं. ……….को नाप नक्सा गर्दा जग्गाधनीहरू वा संधियारहरूले देखाए बमोजिम नाप नक्सा भई देहायका व्यक्तिहरूको नामको देहाय बमोजिमका कित्ताहरू यस नापी टोलीबाट नापी भए अनुसार जग्गाधनी र मोहीको नामावली प्रकाशित गरिएको छ । उक्त नामावलीमा कसैको चित्त नबुझेमा यस टोलीमा सात दिन भित्र लिखित निवेदन गर्नु होला । अन्यथा यसै अनुसार जग्गा दर्ता गरिनेछ ।

अनुसूची – ५ (नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ५
(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

श्री ………………….
……………………..
……………………..

विषयः– भूल सुधार गरी दर्ता गरी पाउँ ।

महोदय,

………………………………नगरपालिका/गाउं विकास समितिको नाप नक्सा …………. नं. नापी टोलीबाट भई मिति ……………… मा प्रकाशित सूचनामा मेरा निम्न कित्ताहरूमा निम्न बमोजिम हुनु पर्नेमा सो नभई भूल भएकोले सुधार गरी मेरा नाउ“मा दर्ता गरी पाउन रु. ५।– को टिकट टांसी निवेदन गर्दछु ।

उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक

निवेदकको,–
दस्तखतः–
नाम, थरः–
वतनः–
बाबुको नामः–
मितिः–

अनुसूची – ६ (नियम ६ को उपनियम (१) सँंग सम्बन्धित)

अनुसूची – ६
(नियम ६ को उपनियम (१) सँंग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
नापी विभाग

………….. नं. नापी गोश्वारा ……………..नं. नापी टोलीबाट दोस्रो पटक जारी गरिएको पन्ध्र दिने सूचना

 

मिति……………..देखि ……………………गाउं विकास समिति/नगरपालिको नाप जाँचको काम शुरु भएकोमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) तथा जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम सूचना गर्दा पनि आफ्नो सबूद प्रमाण साथ जग्गाधनीहरूले दर्ता गराउन नआएकोले देहाय बमोजिमका कित्ताहरूको जग्गाधनी थाहा नभई क्षेत्रीय किताब (फिल्डबूक) खाली रहेकोले सम्बन्धित कित्ताका जग्गाधनीहरूले आफ्नो सबूद प्रमाण साथ आफै उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि पठाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र जग्गा दर्ता गराउनु होला । जग्गा दर्ता गराउन सम्बन्धित जग्गाधनी उपस्थित नभएमा वा प्रतिनिधि पनि नपठाएमा मौजुदा स्रेस्तामा भएको विवरण भिडाई सम्बन्धित वडा समितिका प्रतिनिधिको रोहबरमा जग्गा दर्ता गरी दर्ता स्रेस्ता तयार गरिनेछ ।

 

वडा नं.                    नक्सा सिट नं.                        कित्ता नं.                    क्षेत्रफल किसिम                    कैफियत

अनुसूची –१० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा

अनुसूची –१०

ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू

१. प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा मालपोत बुझाएमा बुझाउनु पर्ने मालपोतमा पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
२. मालपोत प्रत्येक आर्थिक वर्ष जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाई सक्नु पर्छ ।
३. मालपोत नबुझाएमा जग्गा रोक्का हुन सक्छ ।
४. प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार पन्ध्र गतेसम्ममा मालपोत बुझाएमा पाँच प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने र असार पन्ध्र पछि लिलाम विक्री हुनु अघि मालपोत बुझाएमा मालपोतको वार्षिक दश प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ ।
५. म्यादभित्र मालपोत नबुझाएमा जग्गा लिलाम विक्री हुन सक्छ ।
६. जग्गा धितो दिंदा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा बुझाउनु पर्दैन । धितो लिने कार्यालयले धितो रहेको जग्गाको विवरण यसै जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा उल्लेख गरी सो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा जग्गावालालाई नै दिनेछ ।
७. यो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जालाई सुरक्षित राख्नु होला । जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा हराएमा, चोरी भएमा वा नासिएमा तुरुन्त सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुहोला ।

 

अनुसूची –११ जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा

अनुसूची –११

ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू

१. प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा मालपोत बुझाएमा बुझाउनु पर्ने मालपोतमा पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
२. मालपोत प्रत्येक आर्थिक वर्ष जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाई सक्नु पर्छ ।
३. मालपोत नबुझाएमा जग्गा रोक्का हुन सक्छ ।
४. प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार पन्ध्र गतेसम्ममा मालपोत बुझाएमा पाँच प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने र असार पन्ध्र पछि लिलाम विक्री हुनु अघि मालपोत बुझाएमा मालपोतको वार्षिक दश प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ ।

५. म्यादभित्र मालपोत नबुझाएमा जग्गा लिलाम विक्री हुन सक्छ ।

६. जग्गा धितो दिंदा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा बुझाउनु पर्दैन । धितो लिने कार्यालयले धितो रहेको जग्गाको विवरण यसै जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा उल्लेख गरी सो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा जग्गावालालाई नै दिनेछ ।
७. यो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जालाई सुरक्षित राख्नु होला । जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा हराएमा, चोरी भएमा वा नासिएमा तुरुन्त सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुहोला ।

अनुसूची –१२ (नियम २० को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची –१२
(नियम २० को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

जग्गाको वर्गीकरण गर्दा देहायको क्षेत्रलाई देहाय बमोजिम अंक दिइनेछ ः–

(क) कृषि क्षेत्र – ५० अंक
(१) सिंचाई सुविधा –१० अंक
(अ) अटुट सिंचाई सुविधा भएको –१० अंक
(आ) आँशिक सिंचाई सुविधा भएको –७ अंक
(इ) आकासे पानीमा भर पर्नुपर्ने –३ अंक
(ई) सुख्खा – १ अंक

(२) बाटोको सुविधा –८ अंक
(अ) मूल सडक –८ अंक
(आ) कच्ची सडक –६ अंक
(इ) घोडेटो –४ अंक
(ई) गोरेटो –२ अंक
(उ) बाटो सुविधा नभएको –१ अंक

(३) बाली –४ अंक
(अ) एक भन्दा बढी बाली लाग्ने –४ अंक
(आ) एक बाली लाग्ने –२ अंक

(४) माटोको प्रकार १० अंक
(अ) असल मलिलो १० अंक
(आ डुमट –८ अंक
(इ) ढाप –५ अंक
(ई) बलौटे –३ अंक
(उ) ढुंग्यान –२ अंक

(५) समुन्द्र सतह देखि जग्गाको उचाई –६ अंक
(अ) समुन्द्र सतह देखि ५०० मिटरसम्म –६ अंक
(आ) समुन्द्र सतहदेखि ५०० मिटरभन्दा माथि १००० मिटरसम्म –५ अंक
(इ) समुन्द्र सतहदेखि १००० मिटरभन्दा माथि २००० मिटरसम्म –४ अंक
(ई) समुन्द्र सतहदेखि २००० मिटरभन्दा माथि ३००० मिटरसम्म –३ अंक
(उ) समुन्द्र सतहदेखि ३००० मिटरभन्दा माथि –१अंक

(६) कुषि बजार सुविधा –४ अंक
(अ) मील र किनमेल केन्द्रदेखि ५ कि.मि. सम्म –४ अंक
(आ) मील र किनमेल केन्द्रदेखि ५ कि.मि. माथि १० कि.मि. सम्म –२ अंक
(इ) सो भन्दा माथि –१ अंक

(७) जग्गाको बनाबट –८ अंक
(अ) समतल –८ अंक
(आ) टारी गह –५ अंक
(इ) भीरालो गह नभएको –३ अंक
(ई) साह्ै भिरालो –१ अंक
(ख) व्यवसायिक तथा बसोवास क्षेत्र –५० अंक
(१) बाटोको सुविधा –१० अंक
(अ) मूल सडक –१० अंक
(अ) सहायक सडक –८ अंक
(इ) शाखा सडक –६ अंक
(ई) विकास सडक –४ अंक
(उ) गल्ली बाटो –२ अंक
(ऊ) गोरेटो –१ अंक
(ए) बाटो सुविधा नभएको –० अंक
(२) पानीको सुविधा –१० अंक
(अ) व्यक्तिगत धारा सुविधा –१० अंक
(आ) सार्वजनिक धारा सुविधा –५ अंक
(इ) प्राकृतिक स्रोत (खोला, इनार, कुवा, ट्युवेल)
(१) १ कि.मि. सम्म –२ अंक
(२) १ कि.मि. भन्दा माथि ३ कि.मि. सम्म –१ अंक

(३) ३ कि.मि. भन्दा टाढा –० अंक
(३) विद्युत सुविधा –८ अंक
(अ) अटुट सुविधा –८ अंक
(१) औद्योगिक –८ अंक
(२) आंशिक औद्योगिक –४ अंक
(आ) आंशिक सुविधा –३ अंक
(इ) विद्युत सुविधा नभएको –० अंक
(४) जग्गाको अवस्थिति (व्यापार व्यवसाय केन्द्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्रको
सामीप्य) –८ अंक
(अ) स्वास्थ्य –२ अंक
(आ) शिक्षा –२ अंक
(इ) व्यापारिक –२ अंक
(ई) प्रशासनिक –२ अंक

 

द्रष्टव्य ः काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य क्षेत्रको लागि उपर्युक्त सुविधा १० कि.मि. भित्र सम्मको लाई मानिनेछ ।

(५) यातायात सुविधा –५ अंक
(अ) सार्वजनिक यातायात सुविधा भएको –५ अंक
(आ) आंशिक सुविधा भएको –२ अंक
(इ) सुविधा नभएको –० अंक
(६) संचार सुविधा ४ अंक
(अ) टेलिफोन सुविधा भएको –४ अंक
(आ) नभएको –० अंक

(७) ढलको सुविधा –३ अंक
(अ) सार्वजनिक ढल सुविधा –३ अंक
(आ) नभएको –० अंक
(८) अस्थायी बसोवासको प्रकृति –२ अंक
(अ) पूर्णकालीन –२ अंक
(आ) अल्पकालीन –१ अंक

२. माथि उल्लिखित अंकको आधारमा देहायको क्षेत्रको जग्गालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिनेछ ः–

(अ) कृषि क्षेत्रको लागि–
१क वर्ग –४६ अंकदेखि ५० अंकसम्म
१ख वर्ग –३६ अंकदेखि ४५ अंकसम्म
१ग वर्ग –२६ अंकदेखि ३५ अंकसम्म
१घ वर्ग –१६ अंकदेखि २५ अंकसम्म
१ङ वर्ग –१ अंकदेखि १५ अंकसम्म (आ) व्यवसायिक तथा बसोवास क्षेत्रको लागि–
२क –४१ अंकदेखि ५० अंकसम्म
२ख –३१ अंकदेखि ४० अंकसम्म
२ग –२१ अंकदेखि ३० अंकसम्म
२घ –११ अंकदेखि २० अंकसम्म
२ङ –१ अंकदेखि १० अंकसम्म

स्पष्टीकरण ः वर्गीकरणको प्रयोजनको लागि–

(क) “कृषि क्षेत्र” भन्नाले कृषि उत्पादन (अन्न वाली, नगदे बाली, बागवानी आदि) पशुपालन, निजी जग्गामा भएका बृक्षारोपण वा बनवाटिका समेत भएका जग्गाहरूलाई जनाउँछ ।

(ख) “व्यवसायिक तथा बसोवास क्षेत्र” भन्नाले विभिन्न उद्योग व्यापार शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार र मनोरञ्जन आदि व्यवसाय संचालन हुने तथा सबै किसिमका बसोवास क्षेत्रलाई जनाउँछ ।

अनुसूची –१४ नाप नक्सा गर्ने अनुमति–पत्र

अनुसूची –१४
(नियम २६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
नापी विभाग

नाप नक्सा गर्ने अनुमति–पत्र

फोटो प्रमाणित गर्नेको दस्तखत
(फोटोमा समेत पर्ने गरी)

 

अनुमतिपत्रको क्रमांकः–

जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ को नियम २१ बमोजिम गठित परीक्षण समितिको मिति ………………. को सिफारिशमा देहायको व्यक्तिलाई जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ मा तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने गरी मिति …………… मा देहायको नाप नक्साको काम गर्न पाउने गरी यो अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।
अनुमति प्राप्त व्यक्तिको विवरण

नाम थर :–
वतन :–                             जिल्ला :–                         गा.वि.स./नगरपालिका………………………..वडा.नं………..

नागरिकता प्रमाणपत्र नं. र मिति :–
नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालय :–
बाबुको नाम :–
दस्तखत :–

अनुमति प्राप्त नाप नक्सा सम्बन्धी कामहरू
प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीको,–
नामः
दर्जाः
दस्तखतः
मिति