Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति         -२०६७।५।२१
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “उजुरी” भन्नाले ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) वा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम परेको उजुरी सम्झनु पर्छ ।
(ख) “उजुरीकर्ता” भन्नाले उजुरी दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उजुरी सुन्ने निकाय” भन्नाले प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय निकाय वा अदालत सम्झनु पर्छ ।
(घ) “ऐन” भन्नाले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६६ सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(च) “समिति” भन्नाले नियम १३ बमोजिमको सेवा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “स्वास्थ्य केन्द्र” भन्नाले अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकी समेत सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सेवा केन्द्र” भन्नाले ऐनको दफा ११ बमोजिम स्थापना भएको सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सेवा कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको सेवा कोष सम्झनु पर्छ ।

३. उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था

(१) कसैले घरेलु हिंसाका सम्बन्धमा उजुरी दिन चाहेमा अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा उजुरी सुन्ने निकाय समक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ ।
(२) कसैले घरेलु हिंसाका सम्बन्धमा मौखिक उजुरी दिएकोमा उजुरी सुन्ने निकायले त्यस्तो मौखिक उजुरीलाई अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा लेखी लेखाई उजुरीकर्ताको सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा उजुरी सुन्ने निकायले त्यस्तो उजुरी नियम ४ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी उजुरीकर्तालाई अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई् दिनु पर्नेछ ।
(४) कसैले घरेलु हिंसा सम्बन्धमा अदालत र अन्य उजुरी सुन्ने निकायमा समेत उजुरी दिएमा अदालतमा दिएको उजुरी उपर मात्र कारबाही गरिनेछ ।
(५) कसैले घरेलु हिसा सम्बन्धमा अदालत बाहेक एक भन्दा बढी उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी दिएमा पीडितले रोजेको कुनै एक निकायको उजुरी उपर मात्र कारबाही गरिनेछ ।
(६) घरेलु हिसा सम्बन्धमा पीडित र अन्य व्यक्ति दुवैको उजुरी परेमा पीडितले दिएको उजुरी उपर मात्र कारबाही गरिनेछ ।
(७) उपनियम (४), (५) वा (६) बमोजिम कुनै एक उजुरी उपर मात्र कारबाही गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो उजुरी सुन्ने निकायले सो कुराकोे जानकारी सम्बन्धित उजुरी सुन्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो उजुरी सुन्ने निकायले सो व्यहोरा उजुरी दर्ता किताबमा जनाई उजुरीको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

५. पीडितसँग सोधपुछ गर्न सक्ने

(१) कुनै उजुरी पीडित बाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको भए उजुरी सुन्ने निकायले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पीडितलाई आफू समक्ष झिकाई सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको सोधपुछ सम्बन्धी कारबाही सम्बन्धित उजुरी सुन्ने निकायले गोप्य राख्न सक्नेछ ।

६. स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

(१) पीडकले पीडितलाई शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना दिएको व्यहोरा उजुरीमा उल्लेख भएमा उजुरी सुन्ने निकायले त्यस्तो पीडितलाई तत्काल् स्वास्थ्य परीक्षणको लागि नजिकको वा पायक पर्ने अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएमा त्यस्तो अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रले तत्काल् पीडितको उपचार गरी जाँच लगायत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित उजुरी सुन्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ ।

 

७. सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

(१) उजुरी दिँदा वा उजुरीको कारबाहीको सिलसिलामा पीडकबाट पीडित वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिलाई थप शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना हुन सक्ने सम्भावना भएमा उजुरीकर्ताले त्यसको पर्याप्त र विश्वसनीय आधार खुलाई सुरक्षाको लागि उजुरी सुन्ने निकाय
समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षा माग भएमा र उजुरीकर्ताको माग बमोजिम पीडित वा निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा उजुरी सुन्ने निकायले त्यस्तो व्यक्तिको सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालय समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल् देहाय बमोजिमको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ :–
(क) पीडित वा निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई अस्थायीरुपमा सुरक्षित स्थान वा सेवा केन्द्रमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने,
(ख) पीडकबाट थप शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

८. उजुरी सहितको मिसिल पठाउने

(१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम झिकाउँदा पीडक उपस्थित नभएमा, पीडकलाई उपस्थित गराउन नसकिएमा वा पीडित र पीडक बीच मेलमिलाप हुन नसकेमा स्थानीय निकाय वा प्रहरी कार्यालयले ऐनको दफा ४ को उपदफा (११) बमोजिमको म्यादभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरीे अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अदालत समक्ष उजुरी सहितको मिसिल पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उजुरी सहितको मिसिल प्राप्त भएमा अदालतले सो उजुरी उपर आवश्यक कारबाही र किनारा गरी सोको जानकारी त्यसरी उजुरी पठाउने स्थानीय निकाय वा प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

९. स्वीकृति लिनु पर्ने

(१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै संस्थाले सेवा  केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संस्थाले नियम १० बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा मन्त्रालयले सो संस्थालाई आवश्यक शर्त तोकी अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

 

१०. मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्ने

सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालयले तोके बमोजिम देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछः–
(क) न्यूनतम आधारभूत सुविधा सहितको भौतिक संरचना,
(ख) न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षाको व्यवस्था,
(ग) पीडितको लागि आवश्यकतानुसार मनोविमर्श सेवा, मनोवैज्ञानिक सेवा र कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(घ) पीडितलाई आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउन सक्ने क्षमता,
(ङ) मन्त्रालयले तोकेका अन्य मापदण्ड ।

 

११. निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने

(१) सेवा केन्द्रको निरीक्षण वा अनुगमन मन्त्रालय आफैले गर्न वा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कुनै निकाय वा कर्मचारीलाई सो कार्य गर्न आवश्यकता अनुसार खटाउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सेवा केन्द्रको निरीक्षण वा अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कुनै निकाय वा कर्मचारीलाई खटाएमा सो निकाय वा कर्मचारीेले सो को प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सेवा केन्द्रको निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा कुनै सेवा केन्द्रले नियम १० बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको वा मन्त्रालयले तोकेको शर्तहरु पालना नगरेको देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न र शर्तहरु पालना गर्न सम्बन्धित सेवा केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सेवा केन्द्रको कर्तव्य हुनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको निर्देशन कुनै सेवा केन्द्रले पालना नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सेवा केन्द्रको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ ।
तर त्यसरी स्वीकृति रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित सेवा केन्द्रलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

 

१२. संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था

(१) घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा समन्वय गर्ने कार्य समेतको लागि प्रत्येक महिला विकास कार्यालयमा एकजना महिला संरक्षण अधिकृत रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित महिला विकास अधिकृतले संरक्षण अधिकृतको समेत काम गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको संरक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा जिल्लास्तरमा सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने,
(ख) उजुरी सुन्ने निकाय र सेवा केन्द्रसँग समन्वय कायम राख्ने,
(ग) पीडितलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने,
(घ) पीडित र पीडकलाई आवश्यकतानुसार मनोविमर्श एवं मनोवैज्ञानिक सेवा उपलब्ध गराउने,
(ङ) घरेलु हिंसाको विवरण अध्यावधिक गर्ने,
(च) मन्त्रालयले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
(४) पीडितलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कानूनी सहायता समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको कानूनी सहायता समितिको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१३. समिति सम्बन्धी व्यवस्था

(१) सेवा कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नको लागि एक सेवा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति रहनेछ ।
(२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–
(क) सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय – सदस्य
(ङ) सहसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(च) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय – सदस्य

(छ) महानिर्देशक, महिला विकास विभाग – सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय महिला आयोग – सदस्य
(झ) प्रहरी नायव महानिरीक्षक, महिला बालबालिका सेवा निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय – सदस्य
(ञ) मन्त्रालयले तोकेको सेवा केन्द्रको एक जना प्रतिनिधि – सदस्य
(ट) उपसचिव (कानून), महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय – सदस्य– सचिव
(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) समितिको प्रशासनिक खर्च सेवा कोषबाट व्यहोरिने छ ।
तर सो खर्च सेवा कोषको कूल बजेटको दश प्रतिशत भन्दा बढि हुने छैन ।
(५) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।

१४. सेवा कोषको खाता सञ्चालन

(१) कोषलाई आवर्ति (रिभल्विङ्ग) कोषको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
(२) सेवा कोषमा जम्मा भएको रकम समितिले तोकेको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१५. सेवा कोषको प्रयोग

सेवा कोषमा जम्मा भएको रकम देहायका कार्यमा खर्च गरिनेछ :–
(क) सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न,
(ख) पीडितको सुरक्षा तथा औषधि उपचार गर्न,
(ग) पीडितलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्न,
(घ) पीडित र पीडकलाई आवश्यकतानुसार मनोविमर्श तथा मनोवैज्ञानिक सेवा प्रदान गर्न,
(ङ) घरेलु हिसां विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
(च) घरेलु हिसां सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यमा खर्च गर्न ।

१६. सेवा कोषको लेखा र लेखापरीक्षण

(१) सेवा कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राखिनेछ ।
(२) सेवा कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

१७. चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

घरेलु हिंसा नियन्त्रणको लागि मन्त्रालय, अन्य सरकारी निकाय वा गैर सरकारी संस्थाले घरेलु हिंसा विरुद्व चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछन् ।

१८. विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्ने

(१) उजुरी सुन्ने निकायमध्ये स्थानीय निकाय र प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक बर्ष आफू समक्ष परेको उजुरी र सो उजुरी सम्वन्धी कारवाहीको विवरण मासिकरुपमा जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) सेवा केन्द्रले आफूले वर्षभरीमा पीडितलाई उपलव्ध गराएको सेवा लगायतका विवरण जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम उजुरी सुन्ने निकाय र सेवा केन्द्रबाट प्राप्त भएका विवरण महिला विकास कार्यालयले मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम महिला विकास कार्यालयबाट प्राप्त भएको विवरण मन्त्रालयले अध्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

१९.अधिकार प्रत्यायोजन

मन्त्रालयले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतको निकाय वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची–१ उजुरीको ढाँचा

                               (नियम ३ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा

श्री ………………………………..मा चढाएको

उजुरी

जिल्ला…………………गा.वि.स/न.पा……… वडा नं…………………………… वस्ने वर्ष…….को
…………………………….. ले मलाई/ जिल्ला…………………गा.वि.स./न.पा……… वडा
नं…………………………… वस्ने वर्ष…….को …………..लाई घरेलु हिंसा सम्बन्धी कसूर गरेकोले आवश्यक
कानूनी कारबाहीको लागि देहायको विवरण खुलाई यो उजुरी गरेको छु ।

१. घरेलु हिंसा भएको भैरहेको वा हुन लागेकोः
(क) ठाउँः
(ख) मितिः
(ग) समयः

२. घरेलु हिंसाको प्रकृति :
(क) शारीरिक यातना
(ख) मानसिक यातना
(ग) यौनजन्य यातना
(घ) आर्थिक यातना
(ङ) अन्य

३. घरेलु हिंसाबाट पीडितलाई पर्न गएको असर :

४. उजुरीवाला बाहेक घरेलु हिंसा भएको देख्ने वा थाहा पाउने अन्य व्यक्ति भए निजको नाम, ठेगाना :
(क)
(ख)

(ग)

५. कुनै सबुत प्रमाण भए साे कुरा ः

६. अन्य उजुरी सुन्ने निकायमा उजूरी गरेकाे भए साे निकायकाे नाम र उजुरी गरेकाे मिति ः

७. माथि लेखिएकाे व्यहाेरा ठीक साँचाे छ, झुट्टा ठहरे कानून बमाेजिम सहने, बुझाउने छु ।

 

उजुरी दिनेकाे, –

दस्तखत ः

नाम ः

ठेगानाः

मितिः

अनुसूची–२ (नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) भरपाईको ढाँचा

(नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
भरपाईको ढाँचा

…………………..(उजुरीकर्ता) ले मिति ……………………..मा यस……………….मा दिनु भएको घरेलु हिंसा
सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकोले यो भरपाई दिइएको छ ।

कार्यालयको छाप
उजुरी दर्ता गर्ने कर्मचारीको,–ः
दस्तखत ः
नाम ः
पद ः
कार्यालय ः
मिति ः

अनुसूची–४ उजुरी सहितको मिसिल पठाउने पत्रको ढाँचा

(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
उजुरी सहितको मिसिल पठाउने पत्रको ढाँचा

श्री ……………………जिल्ला अदालत
…………………………………………।

विषयः उजुरी सहितको मिसिल पठाइएको बारे ।

यस ……………………………..(कार्यालय) समक्ष मिति ……………………मा ………………………
ले …………………………….. विरुद्ध उजुरी दर्ता गराउनु भएकोमा सो उजुरी सम्बन्धमा पक्षहरु बीच
मेलमिलाप हुन नसकेकोले सो उजुरी सहितको मिसिल आवश्यक कारबाहीको लागि यसै पत्र साथ सलग्न गरी
पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

संलग्न कागजातहरु :
१. उजुरी
२. पीडित तथा पीडकको बयान
३. स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन
४. घा जाँच प्रतिवेदन
५. अन्य प्रमाण

दस्तखत :
नाम :
पद :
मितिः

अनुसूची–५ सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

    (नियम ९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

मिति ………………….

विषय:  सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाउँ ।

श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

यस संस्थाले सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेकोले स्वीकृति पाउनकोे लागि घरेलु हिंसा (
कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६६ तथा घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) नियमावली, २०६७ बमोजिम यो निवेदन
गरेको छु ।

१. संस्थाको विवरण :–
(क) संस्थाको नाम :
(ख) संस्थाको ठेगाना :
(ग) संस्थाको प्रमुख पदाधिकारीको नाम र ठेगाना
(घ) सम्र्पक व्यक्ति :

२. प्रस्तावित सेवा केन्द्रको विवरण :–
(क) सेवा केन्द्र स्थापना स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेको स्थान :
(ख) सेवा केन्द्रको मापदण्ड सम्बन्धी विवरण :
(ग) सेवा केन्द्रको जनशक्ति :
(घ) आर्थिक श्रोत :

संलग्न कागजातहरु :
१ संस्थाको विधानको प्रतिलिपि ।
२. संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

संस्थाको अधिकार प्राप्त व्यक्तिको,–
संस्थाको छाप दस्तखत :
नामः
सम्पर्क ठेगानाः

अनुसूची–६ सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न दिइएको स्वीकृतिको ढाँचा

(नियम ९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न दिइएको स्वीकृतिको ढाँचा

नेपाल सरकार
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषयः सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न दिइएको स्वीकृति

श्री…………………………                                                                                            मितिः
………………………. ।
यस मन्त्रालयको मिति……………………. को निर्णयानुसार त्यस संस्थालाई घरेलु हिंसा (कसूर तथा
सजाय) ऐन, २०६६ तथा घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) नियमावली, २०६७ बमोजिम सेवा केन्द्र स्थापना गरी
सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

सेवा केन्द्रले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु
(क)
(ख)
(ग)

स्वीकृति दिने अधिकारीको,–
दस्तखतः
नामः
पदः