Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४

गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                              २०२४।९।५
संशोधन
१. गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने (संशोधन) नियमहरु, २०२५ २०२५।१०।२१
२. गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।१।३०
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियम बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यी नियमहरुको नाम “गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई
क्षतिपूर्ति दिने नियमहरु, २०२४” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा :- विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरुमा,–
(क) “गैर सरकारी व्यक्ति” भन्नाले दैनिक वा साप्ताहिक आधारमा ज्याला वा मेहनताना लिई सरकारी काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ,
(ख) “अ·भ·” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम अ·भ· हुने किसिमले ठूलो घाउचोट लागेकोलाई सम्झनु पर्छ,
(ग) “मृत्यु” भन्नाले तत्कालै दुर्घटनास्थल मै भएको मृत्यु र सो घटनाको चोटपटककै पीरले उठ्न नसकी थला परी एक्काइस दिन भित्र भएको मृत्युलाई समेत सम्झनु पर्छ,
गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने (संशोधन) नियमहरु २०२५ द्वारा संशोधित ।
(घ) “चोट पटक” भन्नाले अ·भ· वा मृत्यु बाहेकको अरु साधारण घाउचोट लागेकोलाई सम्झनु पर्छ,
(ङ) “अस्पताल” भन्नाले नेपाल सरकारले मान्यता दिएको वा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको अस्पताल, हेल्थ सेण्टर र औषधालयलाई समेत सम्झनु पर्छ,
(च) “सरोकारवाला” भन्नाले गैर सरकारी व्यक्तिको आफैस“ग बस्ने तथा आफूले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी वा
धर्मपुत्र सम्झनु पर्छ र आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने आफ्नै बाबु, आमा वा सौतेनी आमालाई समेत जनाउछ,
(छ) “समिति” भन्नाले नियम ४ अन्तर्गत गठन भएको क्षतिपूर्ति समिति सम्झनु पर्दछ,
(ज) “अनुसूची” भन्नाले यी नियमहरुको अनुसूची सम्झनु पर्दछ ।

३. अ·भ· वा मृत्यु भएमा गर्ने :- नेपाल सरकारले आफूलाई सुम्पेको सरकारी कामको सिलसिलामा कुनै गैर सरकारी व्यक्ति (नियम ७ बमोजिम आर्थिक सहायता दिनुपर्ने गरी) दुर्घटनामा परेमा यस्तो कर्मचारीलाई काम लगाउने नेपाल सरकारको राजपत्र अनङ्कीत प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारी (फील्ड अधिकृत) ले सो कुराको पूर्ण विवरण
स्पष्ट हुने गरी निम्न लिखित कुरा खुलाई मौका सरजमिन गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन तुरुन्त पठाउनु पर्दछ ।
(क) गैर सरकारी व्यक्तिको पूरा नाम, ठेगाना, उमेर, विवाहिता वा अविवाहिता, नागरिकता, बोल्ने भाषा, व्यवसाय दैनिक वा साप्ताहिक ज्याला वा मेहनतानाको अड्ढ, तत्काल गरिरहेको काम, निजको परिवारको व्यक्तिहरुको प्राप्त भएसम्मको विवरण, गैर सरकारी व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने (संशोधन) नियमहरु २०२५ द्वारा संशोधित ।
(ख) अ·भ· वा मृत्यु भएको अथवा वासस्थान नष्ट भएको वा अन्य कुनै धनमाल क्षतिपूर्ति भएको मिति, स्थान र समय,
(ग) अ·भ· वा मृत्यु भएको अथवा वासस्थान नष्ट भएको वा अन्य कुनै धनमाल क्षति भएको देख्ने साक्षीहरु,
(घ) यस्तो हुनाको कारण,
(ङ) निजको आचरण,
(च) निजले गर्नुपर्ने सरकारी कामको किसिम,
(छ) अ·भ· वा मृत्यु अथवा वासस्थान वा अन्य कुनै धनमालको क्षति भवितव्य वा निजको असावधानी वा लापरवाही केले भएको हो ।

४. समितिको गठन ‌: नियम ३ बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निम्न लिखित अध्यक्ष सदस्यहरु भएको क्षतिपूर्ति समिति गठन
गर्नु पर्दछ –
(१) सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा
जिल्ला विकास समितिको सभापति                         – अध्यक्ष
(२) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी                        – सदस्य
(३) अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि वा भूमि प्रशासन
कार्यालय रहेको ठाउ“मा स्थानीय भूमि प्रशासक,
सो नरहेको ठाउ“मा माल अड्डाको हाकिम                – सदस्य
(४)स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खटिएको चिकित्सक
वा नजिक अस्पतालको चिकित्सक
(जुन चा“डो उपलब्ध हुन्छ)                                        – सदस्य
दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(५) सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा निजको
प्रतिनिधि – सदस्य
(६) सम्बन्धित अड्डा प्रमुख वा फील्ड अधिकृत       – सदस्य–सचिव

५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिमको हुनेछ –
(१) सरकारी कामकै सिलसिलामा भै गैर सरकारी व्यक्तिको मृत्यु भएको वा अ·भ· भएको अथवा वासस्थान नष्ट भएको वा अन्य कुनै धनमाल क्षति भएको हो वा होइन र यस्तो कुराको कारण निजको असावधानी वा लापरवाही हो वा होइन त्यसको ठहर गर्ने,
(२) खण्ड (१) बमोजिम ठहर गर्दा आवश्यक भए अस्पताल जाच गराउने र सरजमीन बुझ्ने समेत अन्य आवश्यक काम गर्ने,
(३) गैर सरकारी व्यक्तिको आफ्नो असावधानी वा लापरवाहीले बाहेक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको वा अ·भ· भएको अथवा वासस्थान नष्ट भएको वा अन्य धनमाल क्षति भएको भए (सो हुनाले निजको पेशामा भविष्यमा कतिसम्म असर पर्दछ त्यसको विचार गरी) नियम ७
बमोजिम निजले पाउने आर्थिक सहायताको रकम ठहर गरी निकासाको निमित्त सम्बन्धित विभागमा सिफारिस गर्दा गैर सरकारी व्यक्तिले पाउने ज्याला वा मेहनताना को अङ्क अनुसार निज नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी भए जुन श्रेणीको कर्मचारी हुन आउने थियो त्यसको विचार गरी  गर्नु पर्नेछ,
(४) नियम ८ को उपनियम (१) बमोजिम निजले पाउने उपचार खर्चको
रकम ठहर गर्ने ।

६. समितिको कार्यविधि : (१) समितिले नियम ५ को खण्ड (३) बमोजिम ठहर गरेपछि जो भएको निणर्यको सूचना गैर सरकारी व्यक्ति वा निजको सरोकारवालालाई दिनु पर्दछ ।
(२) उपचार खर्च दिनुपर्ने ठह¥याई नियम ५ को खण्ड (४) बमोजिम समितिले ठहर गरेपछि खर्च लेख्ने अड्डालाई आदेश दिई सम्बन्धित विभागलाई सूचना दिनु पर्दछ ।
(३) समितिबाट हुने सम्पूर्ण कारबाही अध्यक्षको साधारण रेखदेखमा समितिको सचिवले गर्नेछ र समितिबाट हुने सबै लेखापढी सचिवबाटै प्रमाणित गरिनेछ ।

७. आर्थिक सहायता :- (१) कुनै गैर सरकारी व्यक्तिको सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएमा रु. ५,०००।– सम्म समितिको सिफारिसमा विचार गरी नेपाल सरकारले
निजको परिवारलाई आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मृत्यु हुने मानिसको सरोकारवाला व्यक्ति कोही
नभएमा निजको काजकृया गर्नुपर्ने व्यक्तिले निजको काजकृयाको निमित्त खर्च पाउ“
भनी दरखास्त गरेमा निजको श्रेणी हेरी नेपाल सरकारले रु. ५००।– सम्म यस्ता व्यक्तिलाई कृया खर्च दिन सक्नेछ ।
(३) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको सिलसिलामा अ·भ· भई वा चोट पटक लागि औषधी उपचार गराउ“दा पनि निज आÇनो जीविका उपार्जन गर्न नसक्ने गरी सदा सर्वदाको लागि असमर्थ भएमा समितिको सिफारिसमा विचार गरी नेपाल सरकारले निजलाई रु. ५,०००।– सम्म आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।
(४) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको सिलसिलामा अ·भ· भएमा समितिको सिफारिसमा विचार गरी नेपाल सरकारले निजलाई बढीमा अनुसूची १ मा लेखिएको हदसम्म आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।
(५) सरकारी कामको सिलसिलामा कुनै गैर सरकारी व्यक्तिको वासस्थान नष्ट भई बस्न नहुने भएमा वा अन्य कुनै धनमाल क्षति भै निजको जीवन निर्वाह नहुने स्थिति पर्न गएमा निजको क्षति भएको वस्तुको मूल्याड्ढन गरी समितिको सिफारिसमा क्षतिपूर्तिको रुपमा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता दिन सक्नेछ ।

८. उपचार खर्च :- (१) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको सिलसिलामा अ·भ· अथवा मृत्यु हुने किसिमले अथवा मार्मिक तवरले आन्तरिक वा मानसिक वा शारीरिक स्थितिमा ठूलो दखल परी तुरुन्त औषधी उपचार गराउनु पर्ने गरी घायल भएमा दुर्घटनास्थलबाट औषधी उपचार गर्ने ठाउ“सम्म पुर्‍याउने बाटो खर्च औषधी खर्च इत्यादिको निमित्त निजको श्रेणी हेरी समितिले निजले पाउने ६० दिनसम्मको मेहनतानाको रकमसम्म उपचार खर्चको निकासा दिन सक्नेछ ।
तर यस्तो रकमको माथिल्लो हद रु. ५००।– भन्दा बढी हुने छैन ।
(२) कुनै गैर सरकारी व्यक्ति सरकारी कामको सिलसिलामा चोट पटक लाग्न गई घायल भै उपचार गराउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित समितिले बढीमा अनुसूची–२ मा लेखिएको हदसम्म उपचार खर्च दिन सक्नेछ ।

९. क्षतिपूर्ति रकमको सुरक्षा :- नियम बमोजिम प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति वापतको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अंशियारहरु मध्ये कसैको पनि अंश वापत हक दावी
लाग्ने छैन ।

१०. समिति उपरको पुनरावेदन :- निमम ६ को उपनियम (१) अन्तर्गतको समितिको सूचना प्राप्त भएपछि सो निर्णयमा चित्त नबुझे सो गैर सरकारी व्यक्ति वा निजको सरोकारवाला व्यक्तिले नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।।

अनुसूची – १
(नियम ७ स“ग सम्बन्धित)
देहायमा लेखिए बमोजिम अ·भ· भएमा माथिल्लो हदमा देहाय बमोजिमको रकमसम्म आर्थिक सहायता पाउनेछः–
(१) एउटा कानको क्षतिमा – १५ दिनको मेहनताना
(२) एउटा आ“खाको क्षतिमा – ४० दिनको मेहनताना
(३) दाहिने हातको क्षतिमा – ३० दिनको मेहनताना
(४) बाया“ हातको क्षतिमा – २० दिनको मेहनताना
(५) एउटा औंलाको क्षतिमा – १५ दिनको मेहनताना
(६) दुई औंलाको क्षतिमा – २० दिनको मेहनताना
(७) दुईभन्दा बढी औंलाको क्षतिमा – ३० दिनको मेहनताना
(८) कुनै नारी वा पाखुरा वा पाउको क्षतिमा –३ महिनाको मेहनताना
(९) कुनै मर्मस्थल वा सन्नी वा योनीको क्षतिमा –६ महिनाकोमेहनताना
अनुसूची – २
(नियम ८ स“ग सम्बन्धित)
(१) निको हुन ७ दिनसम्म लाग्ने भएमा– ७ दिनसम्मको मेहनताना ।
(२) ७ दिनभन्दा बढी लाग्ने भएमा – काममा फेरी आउन नसकेका
दिनसम्मको मेहनताना ।
तर यस्तो रकम निजको ३० दिनको मेहनतानाभन्दा बढी हुने छैन ।