Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

खानेपानी नियमावली,२०५५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५५।७।१६

जलस्रोत ऐन,२०४९ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।

 

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “खानेपानी नियमावली, २०५५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले जलस्रोत ऐन,२०४९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “खानेपानी” भन्नाले घरेलु तथा औद्योगिक उपयोगको लागि आपूर्ति गरिने पानी सम्झनु पर्छ ।
(ग) “स्रोत” भन्नाले भू–सतह वा भूमिगत रुपमा रहेको खानेपानीको स्रोत सम्झनु पर्छ ।
(घ) “संरचना” भन्नाले स्रोतबाट खानेपानी जम्मा गर्न, नियन्त्रण गर्न, सुद्धिकरण गर्न वा वितरण गर्न बनाइएको जलाशय र सो जलाशयले चर्चेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तै उद्देश्यले बनाइएको पानी ट्यांकी, पाइप लाइन, निकाश, धारा वा त्यस्तै प्रकारका अन्य संरचनालाई समेत जनाउँछ ।

(ङ) “सर्वेक्षण” भन्नाले संरचनाको निर्माण, संरचना निर्माण गर्दा पर्ने वातावरणीय असर, स्रोतबाट उपयोग तथा वितरण गर्न सकिने खानेपानीको परिमाण, खानेपानीबाट लाभान्विन हुनेहरुको संख्या लगायत आर्थिक तथा प्राविधिक तथ्य तथ्याड्ढहरु समेतको विश्लेषण गरी विस्तृत रुपबाट तयार गरिएको अन्वेषण संभाव्यता अध्ययन र तत् सम्बन्धी विस्तृत इन्जिनियरि· डिजायन समेतको कार्य सम्झनु पर्छ ।

(च) “परियोजना” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने खानेपानी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपाल सरकारले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको परियोजना वा उपभोक्ता संस्था आफैले विकास गरी सञ्चालन गरेको परियोजना समेतलाई जनाउ“छ ।

(छ) “समिति” भन्नाले जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम ८ बमोजिम गठन भएको जिल्ला जलस्रोत समिति सम्झनु पर्छ ।
(ज) “पानी आपूर्तिकर्ता” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने उपभोक्ता संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सेवा” भन्नाले पानी आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको खानेपानी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “उपभोक्ता” भन्नाले पानी आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएको सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ ।
(ट) “सेवा शुल्क” भन्नाले सेवा उपभोग गरे वापत उपभोक्ताले पानी आपूर्तिकर्तालाई बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विलम्ब शुल्क समेतलाई जनाउ“छ ।
(ठ) “निरीक्षक” भन्नाले नियम ४७ बमोजिम तोकिएको खानेपानी निरीक्षक सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ उपभोक्ता संस्थाको गठन तथा दर्ता

३. उपभोक्ता संस्थाको गठन

(१) सामूहिक लाभको लागि परियोजनाको विकास तथा सञ्चालन गरी त्यसबाट लाभान्विन हुन चाहने व्यक्तिहरुले उपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्ने छन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन गरिने उपभोक्ता संस्थाको कार्यकारी समितिमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित नौजना व्यक्तिहरु सदस्य रहने छन् ।

४. उपभोक्ता संस्थाको विधान

(१) उपभोक्ता संस्थाको एउटा विधान हुनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको विधानमा देहायका कुराहरु खुलाएको हुनु पर्नेछ ः–

(क)उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र,
(ख) सदस्यताको लागि योग्यता,
(ग) सदस्यता शुल्क र सदस्यता प्रदान गर्ने विधि,
(घ) सदस्यताको अयोग्यता,
(ङ) साधारण सभाको गठन,
(च) साधारण सभाको अधिवेशन,
(छ) साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार,
(ज) कार्य समितिको गठन,
(झ)कार्य समितिको बैठक,
(ञ) कार्य समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,
(ट) पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार,
(ठ) निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था,
(ड) अविश्वासको प्रस्ताव,
(ढ) आर्थिक स्रोत,
(ण) चल अचल सम्पत्तिको विवरण,
(त) कोष,
(थ) लेखापरीक्षण,
(द) विधानमा संशोधन,
(ध) विनियम बनाउन सक्ने कुरा,
(न) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

५. उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न दरखास्त दिनु पर्ने –

उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिहरुले एक सय रुपैया“ दस्तुर सहित अनुसूची–१ बमोजिमको ढा“चामा समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

६. उपभोक्ता संस्थाको दर्ता –

(१) नियम ५ बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि समितिले उपभोक्ता संस्थाले विकास गर्न प्रस्तावित गरेको परियोजना आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोण समेतबाट विकास गर्न उपयुक्त भए नभएको जा“चबुझ गरी सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायस“ग परामर्श समेत गर्दा परियोजना विकास गर्न उपयुक्त देखिएमा समितिले उपभोक्ता संस्था दर्ता गरी दरखास्तवालालाई अनुसुची–२ बमोजिमको ढा“चामा उपभोक्ता संस्थाले दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जा“चबुझ तथा परामर्श गर्दा उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्न नमिल्ने भएमा समितिले त्यसको कारण सहितको जानकारी दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ ।

७. दोहोरो उपभोक्ता संस्था दर्ता नगरिने –

कुनै स्रोतको उपभोग गर्न कुनै उपभोक्ता संस्था दर्ता भई सकेपछि त्यस्तो उपभोक्ता संस्थाले उपभोग गर्ने पानीको परिमाणमा कटौती हुने गरी सोही संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र अर्को उपभोक्ता संस्था दर्ता गरिने छैन ।

८. स्रोतको पानीमा उपभोक्ता संस्थाको अधिकार कायम रहने –

(१) नियम ६ बमोजिम उपभोक्ता संस्था दर्ता भएपछि उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्न तोकिएको हदसम्मको परिमाण बराबर पानीको स्रोतमा उपभोक्ता संस्थाको अधिकार कायम रहनेछ ।
(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारले विकास गरेको खानेपानी परियोजना संचालन गर्न ऐनको दफा ११ बमोजिम कुनै उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको भए त्यस्तो उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्ने हद सम्मको परिमाण बराबर पानीको स्रोतमा त्यस्तो उपभोक्ता संस्थाको अधिकार कायम रहनेछ ।

९. नेपाल सरकारले विकास गरेको परियोजना संचालन गर्ने उपभोक्ता संस्थाको गठन र दर्ता  नेपाल सरकारले ऐनको दफा ११ बमोजिम कुनै परियोजना उपभोक्ता संस्था मार्फत संचालन गराउन चाहेमा त्यस्तो परियोजना संचालन गर्न चाहने व्यक्तिहरुले नियम ३ बमोजिम उपभोक्ता संस्था गठन गरी नियम ५ बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा समिति समक्ष दरखास्त दिंदा नेपाल सरकारले त्यस्तो उपभोक्ता संस्थालाई परियोजना संचालन गर्ने विषयमा दिएको पत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–३ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

१०. सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्ने –

(१) कुनै स्रोतको सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि पा“च सय रुपैया“ दस्तुर सहित अनुसूची–३
बमोजिमको ढाँचामा समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक जा“चबुझ गर्नेछ र त्यसरी जा“चबुझ गर्दा थप कागजात माग गर्नु पर्ने देखिएमा दरखास्त परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरखास्तवालालाई सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिले दिएको सूचना बमोजिम दरखास्तवालाले थप कागजात पेश गरेको मितिलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति मानिनेछ ।

११. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु पर्ने –

नियम १० बमोजिम प्राप्त हुन आएको दरखास्त र सो साथ संलग्न कागजात जा“चबुझ गर्दा दरखास्तवालालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा समितिले अनुसूची–४ बमोजिमको ढा“चामा स्रोत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

१२. स्रोत उपयोग अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्ने – (१) स्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि एक हजार रुपैया“ दस्तुर सहित अनुसूची– ५ बमोजिमको ढा“चामा समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक जा“चबुझ गर्नेछ र त्यसरी जा“चबुझ गर्दा थप कागजात माग गर्नु पर्ने देखिएमा दरखास्त परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरखास्तवालालाई सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिले दिएको सूचना बमोजिम दरखास्तवालाले थप कागजात पेश गरेको मितिलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति मानिनेछ ।

१३. सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने –

(१) नियम १२ बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि समितिले सो दरखास्त सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार जा“चबुझ गरी तत् सम्बन्धी विवरणहरु खुलाई सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि परियोजनाको विकास तथा संचालन गर्दा उल्लेखनीय कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा तत् सम्बन्धी विवरण खुलाई त्यसरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र समिति समक्ष सुझाव दिन सकिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको सुझावलाई समेत विचार गरी समितिले त्यस्तो उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित दरखास्तवालाले पालन गर्नु पर्ने कुराहरु अनुमतिपत्र दिंदा तोकि दिनेछ ।

१४. स्रोत उपयोग गर्न अनुमतिपत्र दिनु पर्ने ः नियम १२ बमोजिम प्राप्त भएको दरखास्त, सो साथ संलग्न कागजात जा“चबुझ र नियम १३ बमोजिम प्राप्त भएका सुझावहरु अध्ययन गर्दा दरखास्तवालालाई स्रोत उपयोगको अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा समितिले
अनुसूची–६ बमोजिमको ढा“चामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

१५. दोहोरो अनुमतिपत्र नदिइने ः (१) नियम ११ बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई स्रोत सर्वेक्षण गर्न अनुमतिपत्र दिई सकेपछि सो अनुमतिपत्रको अवधिभर सोही क्षेत्रमा सोही कामको लागि सर्वेक्षण गर्न पाउने गरी अन्य कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई सर्वेक्षण गर्न दोहोरो अनुमतिपत्र दिइने छैन ।

(२) नियम १४ बमोजिम स्रोत उपयोग गर्न कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई अनुमतिपत्र दिई सकेपछि सो अनुमतिपत्रको अवधिभर सो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपयोग गर्ने पानीको परिमाणमा कटौती हुने गरी अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई सोही स्रोत उपयोग गर्न पाउने गरी दोहोरो अनुमतिपत्र दिइने छैन ।

१६. काम शुरु गर्नु पर्ने –

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित काम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र शुरु गर्नु पर्नेछ ।
(२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र काम शुरु गर्न नसकेमा त्यसको मनासिव कारण सहित म्याद थपको लागि समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र सो निवेदन उपर जा“चबुझ गर्दा म्याद थप गर्नु पर्ने कारण मनासिव देखिएमा समितिले बढीमा तीन महिनासम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

१७. समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेः

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कामको प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१८. स्रोत उपर अधिकार कायम रहने –

नियम १४ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्रमा उल्लिखित हदसम्मको परिमाण बराबरको पानीको स्रोतमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अधिकार कायम रहनेछ ।

१९. अनुमतिपत्रको नवीकरण –

(१) नियम १४ बमोजिम पाएको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि पा“च सय रुपैया“ दस्तुर सहित समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा त्यसको मनासिव कारण खुलाई अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि समाप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र यसरी दिएको निवेदन उपर जा“चबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा समितिले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ ।

२०. अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरण –

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आपूmले पाएको अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्न चाहेमा समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा समितिले सो निवेदन उपर आवश्यक जा“चबुझ गरी अनुमतिपत्र खरिद गर्ने वा लिने व्यक्ति वा संगठित संस्थाको आर्थिक स्थिति समेत विचार गर्दा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृति दिन हुने देखिएमा समितिले आवश्यक शर्तहरु तोकी अनुमतिपत्र बिक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

२१. अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्नु परेमाःअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आपूmले पाएको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित कुनै कुरा संशोधन गर्न चाहेमा समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक जा“चबुझ गर्नेछ र त्यसरी जा“चबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखेमा अनुमतिपत्रमा संशोधन गरी दिनेछ ।

२२. स्रोत उपयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने शुल्कः अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले स्रोतको उपयोग गरे बापत प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई पा“च हजार रुपैया“ शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–४ स्रोत उपयोगको विवाद समाधान

२३. स्रोत उपयोग विवाद निरुपण समितिः

(१) उपभोक्ता संस्थाले विकास तथा संचालन गर्ने परियोजनाको स्रोत उपयोगको सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद
समाधानको लागि देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु भएको एक स्रोत उपयोग विवाद निरुपण समिति रहनेछ ः–

(क)सभापति, जिल्ला विकास समिति – अध्यक्ष

(ख) प्रतिनिधि, जिल्ला सि“चाई कार्यालय – सदस्य
(ग) प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय – सदस्य।

(घ) प्रमुख, जिल्ला खानेपानी कार्यालय – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास तथा संचालन गर्ने परियोजनाको स्रोत उपयोगको सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधानका लागि देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहेको एक स्रोत
उपयोग विवाद निरुपण समिति रहनेछ ः–

(क)नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य
(ख) प्रतिनिधि, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, जलस्रोत मन्त्रालय – सदस्य
(घ) प्रमुख, जिल्ला खानेपानी कार्यालय – सदस्य–सचिव

(३) दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्लाहरुमा रहेको एउटै स्रोतको उपयोग सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा स्रोत उपयोग सम्बन्धमा दरखास्त नपरेको जिल्लाका जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि र उपनियम (२) बमोजिमको समितिमा स्रोत उपयोग सम्बन्धमा विवाद परेको जिल्लाको जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधि समेत सदस्य रहने छन् ।

२४. स्रोत उपयोग सम्बन्धमा उजूरी गर्न सक्ने ः

(१) कुनै स्रोतको उपयोगबाट कसैलाई मर्का पर्ने भएमा मर्का पर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले त्यसको कारण खुलाई स्रोत उपयोग
विवाद निवारण समिति समक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी परेमा स्रोत उपयोग विवाद निरुपण समितिले स्रोत उपयोग गर्ने परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी अन्य कुराहरुको अतिरिक्त देहायका विषयमा जानकारी लिनु पर्नेछ ः–

(क) परियोजनाको कुल लागत खर्च,
(ख) परियोजनाबाट लाभान्विन हुने उपभोक्ताहरुको संस्था,
(ग) परियोजना सम्बन्धमा स्थानीय समुदायको आवश्यकता र जन चाहना,
(घ) दैनिक उपयोग गरिने खानेपानीको परिमाण,
(ङ) परियोजना संचालन गर्दा अन्य व्यक्ति वा समुदायलाई पर्न गएको असर र उनीहरुको प्रतिकृया, र
(च) वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असर ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको जानकारी लिई सकेपछि स्रोत उपयोग विवाद निरुपण समितिले स्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा परेको उजूरी छानविन गरी आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

परिच्छेद–५ संरचनाको सुरक्षा र मर्मत संभार

२५. गुणस्तर कायम राख्नु पर्ने ः

नेपाल सरकारले ऐनको दफा १८ बमोजिम खानेपानीको लागि निर्धारण गरेको गुणस्तर पानी आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने
खानेपानीमा कायम राख्नु पर्नेछ ।

२६. स्रोतलाई प्रदुषित बनाउन नहुने ः पानी आपूर्तिकर्ताले स्रोतमा प्रदुषण हुने गरी संरचनाको निर्माण गर्न तथा अन्य कुनै प्रकारको कार्यहरु गर्नु हुंदैन ।

२७. वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्न नहुने ः पानी आपूर्तिकर्ताले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने गरी संरचनाको निर्माण गर्न तथा अन्य कुनै प्रकारको कार्यहरु गर्नु हुंदैन ।

२८. परियोजनाको मर्मत ः

(१) पानी आपूर्तिकर्ताले आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोग गरी परियोजनाको सामान्य मर्मत गर्नु पर्नेछ ।
(२) पानी आपूर्तिकर्ताले आफ्नै स्रोत र साधनले मात्र परियोजनाको सामान्य मर्मत गर्न नसक्ने भएमा सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकास“ग आर्थिक सहयोग र जिल्ला खानेपानी कार्यालयस“ग आवश्यक प्राविधिक सहयोग माग गरी परियोजनाको सामान्य मर्मत गर्नु पर्नेछ ।

(३) पानी आूर्तिकर्ताले परियोजनाको ठूलो मर्मत गर्नु पर्ने भएमा अदक्ष जनशक्ति र स्थानीय निर्माण सामग्री बालुवा, ढु¨ा, गिटी आदि उपभोक्ता संस्था मार्फत उपलब्ध गराई परियोजनाको मर्मत गर्नु पर्नेछ । मर्मतको लागि दक्ष जनशक्ति, अन्य निर्माण सामग्री र प्राविधिक सहयोग नै चाहिने भएमा पानी आपूर्तिकर्ताले दक्ष जनशक्ति र निर्माण सामग्रीहरु सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिबाट र प्राविधिक सहयोग जिल्ला खानेपानी कार्यालयस“ग माग गरी परियोजनाको मर्मत गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको सहयोगबाट मात्र परियोजनाको ठूलो मर्मत हुन नसक्ने भएमा पानी आपूर्तिकर्ताले त्यसको विस्तृत विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला
खानेपानी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि जिल्ला खानेपानी कार्यालयले निरीक्षकद्वारा परियोजनाको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण समेत गराई आवश्यक निर्देशन दिई परियोजनाको ठूलो मर्मत सम्भारको लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (१), (२), (३), (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले संचालन गरेको परियोजनाको सम्पूर्ण मर्मत आफैले गर्नु पर्नेछ

स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि,–

(क) “सामान्य मर्मत” भन्नाले संरचनाबाट हुने खानेपानीको चुहावट रोकथाम गर्ने, जमिनमा गडिएका पाइपहरु सतहमा देखिएमा पुर्ने, संरचनाको सरसफाई गर्ने, इन्टेक, जलाशय, च्याम्वर, धारा आदि विग्रिएमा जिर्णोद्वार गर्ने तथा धाराको टुटी, भल्भ आदि फेनै कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ख) “ठूलो मर्मत” भन्नाले दैवी प्रकोपबाट संरचना भत्किई वा अन्य कुनै किसिमले आकस्मिक रुपमा क्षति भएमा गरिनु पर्ने सामान्य मर्मत बाहेकका अन्य मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–६ सेवा उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था

२९. सेवा उपलब्ध गराउने आधारः

(१) पानी आपूर्तिकर्ताले सेवा उपलब्ध गराउ“दा देहायका विषयलाई आधार बनाउनेछ ः–
(क) भौगोलिक स्थिति,
(ख) जनसंख्या,
(ग) स्रोतमा उपलब्ध हुन सक्ने पानीको परिमाण,
(घ) संरचनाको क्षमता,
(ङ) अन्य प्राविधिक कुराहरु ।

३०. सेवा उपयोग गर्न प्राथमिकता दिनेः

(१) पानी आपूर्तिकर्ताले नियम २९ बमोजिम निर्धारित
आधारहरुको अधीनमा रही देहायका उपभोक्तालाई सेवा उपयोग गर्न प्राथमिकता दिनेछ ः–
(क)स्वास्थ्य चौकी, अनाथालय, बृद्धाश्रम तथा सामाजिक संस्था,
(ख) बाढी, आगलागी, महामारी रोग व्याध फैलिई वा त्यस्तै अन्य कुनै प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपको कारणले अस्थायी रुपमा खडा गरिएको शिविर,
(ग) विद्यालय, छात्रावास, प्रहरी चौकी, सरकारी, अद्र्ध सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय तथा त्यस्तो कार्यालयको कर्मचारीको आवास गृह,
(घ) सर्वसाधारण नागरिकको आवास गृह,
(ङ) अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य,
(च) उद्योग तथा कारखाना भए त्यस्तो उद्योग र कारखानामा काम गर्ने कामदारहरु ।

(२) उपनियम (१) मा लेखिए देखि बाहेक सेवा उपलब्ध गराउने प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गर्दा पानी आपूर्तिकर्ताले सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका, जिल्ला खानेपानी कार्यालय र समितिस“ग आवश्यक परामर्श गर्नेछ ।

३१. उपभोक्ता हुनको लागि दरखास्त दिनु पर्ने ः

(१) पानी आपूर्तिकर्ताबाट सेवा उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा निकायले पानी आपूर्तिकर्ताले तोकिदिएको ढा“चामा पानी आपूर्तिकर्ता
समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि पानी आपूर्तिकर्ताले दरखास्तवालालको माग बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन सकिने नसकिने सम्बन्धमा प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक कुराहरुको जा“चबुझ गर्नेछ र त्यसरी जा“चबुझ गर्दा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सेवा उपलब्ध गराउ“दा लाग्ने लागत रकमको इष्टमेट गरी रकम जम्मा गर्न दरखास्तवालालाई म्याद सहितको सूचना गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम दिइएको म्याद सहितको सूचना अनुसार दरखास्तवालाले रकम जम्मा गरेमा पानी आपूर्तिकर्ताले त्यस्तो व्यक्तिको नाम उपभोक्ताको सूचीमा समावेश गराई निजलाई सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम जा“चबुझ गर्दा दरखास्तवालालाई सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित दरखास्तवालालाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम पानी आपूर्तिकर्ताको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने दरखास्तवालाले जिल्ला खानेपानी कार्यालय समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम उजूरी प्राप्त भएपछि जिल्ला खानेपानी कार्यालयले सो उजूरी उपर आवश्यक जा“चबुझ गरी उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश सम्बन्धित पानी आपूर्तिकर्ता र उजूरीकर्ता दुवैलाई मान्य हुनेछ ।

३२. शर्तहरु तोक्ने ः

(१) पानी आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउ“दा ऐन, यस नियमावली तथा ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको परियोजना भए परियोजना हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको शर्तहरु विपरीत नहुने गरी आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पानी आपूर्तिकर्ताले शर्तहरु तोक्दा जिल्ला खानेपानी कार्यालय र गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकास“ग आवश्यक परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

३३. सेवा कटौती गर्न सक्ने ः

(१) संरचनाको क्षमता भन्दा बढी परिमाणमा खानेपानीको माग भई माग अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भएमा पानी आपूर्तिकर्ताले नियम ३० बमोजिम निर्धारित प्राथकिताको क्रमको आधारमा उपभोक्ताहरुलाई आंशिक वा पूर्ण रुपमा सेवामा कटौती गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सेवा कटौती गर्दा पानी आपूर्तिकर्ताले समिति, जिल्ला खानेपानी कार्यालय र सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकास“ग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

३४. सेवा बन्द गर्न सक्ने ः

देहायका अवस्थामा पानी आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तालाई प्रदान गरेको सेवा बन्द गर्न सक्नेछ ः–

(क) उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क नबुझाएमा शुल्क नबुझाएसम्म,
(ख) उपभोक्ताले पानी आपूर्तिकतास“ग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा त्यस्तो शर्त पूरा नगरेसम्म,
(ग) संरचना क्षतिग्रस्त भएमा वा हुने संभावना भएमा आवश्यक मर्मत सम्भार नगरेसम्म,
(घ) स्रोत वा संरचनाको पानी प्रदुषित भई वा अन्य कुनै कारणले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयोगी नभएसम्म ।

३५. सूचना दिनु पर्ने ः नियम ३३ र नियम ३४ को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको कारणबाट उपभोक्तालाई तत्कालै सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था परेकोमा बाहेक अन्य कुनै कारणबाट सेवा बन्द गर्नु परेमा पानी आपूर्तिकर्ताले कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै सो कुराको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायहरुलाई दिनु पर्नेछ ।

३६. उपभोक्ताको कर्तव्य ः उपभोक्ताको कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क)आपूmले सेवा उपयोग गरे वापत पानी आपूर्तिकर्ताले तोके बमोजिमको सेवा शुल्क समयमा नै पानी आपूर्तिकर्तालाई बुझाउने,
(ख) कसैले सेवा अनधिकृत रुपमा दुरुपयोग गरेको वा खानेपानीको चुहावट गरेको वा त्यस्तो किसिमको कृयाकलाप अन्यत्र गरेको वा गर्न लागेको कुरा थाहा हुन आएमा तत्कालै पानी आपूर्तिकर्तालाई सूचना दिने,

(ग) उपभोक्ता संस्थाले विकास गरेको संरचनाको मर्मत, सम्भार तथा सुरक्षाको कार्यमा पानी आपूर्तिकर्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।

३७. उपभोक्ताले गर्न नहुने कार्य ः

(१) उपभोक्ताले देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्नु हुंदैन ः–
(क) नियम ३६ विपरीत कुनै काम गर्न,
(ख) सेवाको अनधिकृत रुपमा दुरुपयोग गर्न वा खानेपानीको चुहावट गर्न वा त्यस्तो किसिमको अन्य कृयाकलाप गर्न,
(ग) आपूmले उपयोग गरिरहेको खानेपानीको लाइनबाट अन्य व्यक्तिलाई अलग्गै त्यस्तो लाइन दिन,
(घ) धारा जडान गर्दा जडान गरिएको जल उपयोग मापक यन्त्र र त्यसमा लगाइएको सिल तोड्न र बिगार्न ।
(२) कुनै उपभोक्ताले उपनियम (१) विपरीत कुनै काम गरेमा पानी आपूर्तिकर्ताले त्यस्तो उपभोक्तालाई प्रदान गरेको सेवा कटौती गर्न सक्नेछ

परिच्छेद–७ सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

३८. सेवा शुल्क निर्धारण समिति ः

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास तथा संचालन गरेको परियोजनाबाट उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्कको
दर निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक सेवा शुल्क निर्धारण समितिको गठन हुनेछ ः–

(क)नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, समिति – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, जिल्ला खानेपानी कार्यालय – सदस्य
(घ) उपभोक्ताहरु मध्ये नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य
(ङ) सम्बन्धित पानी आपूर्तिकर्ता – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले सेवा शुल्कको दर निर्धारण गर्दा परियोजनाको लागत, संरचनाको संचालन तरिका, सेवाको किसिम, मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्च, उपभोक्ताको संख्या, वार्षिक आम्दानी ह्रास कटृी दर, उपयुक्त लाभ, मूल्य सूचीको परिवर्तन आदि कुराहरुको आधारमा गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता संस्थाले विकास तथा संचालन गरेको वा ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको परियोजनाबाट उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क सम्बन्धित पानी आपूर्तिकर्ताले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा पानी आपूर्तिकर्ताले परियोजनाको संचालन तथा मर्मत सम्भार गर्दा लाग्ने लागत सम्बन्धमा जिल्ला खानेपानी कार्यालयको प्राविधिक सहयोग लिई सेवा शुल्कको दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

३९. नगद, जिन्सी वा जनश्रमबाट सेवा शुल्क उठाउन सक्ने ः नियम ३८ को उपनियम (३) बमोजिम पानी आपूर्तिकर्ताले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क पानी आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तास“ग नगद, जिन्सी वा जनश्रमदानको माध्यमबाट पनि उठाउन सक्नेछ ।

४०. सेवा शुल्क बुझाउने तरिका र म्याद ः (१) उपभोक्ताले सेवा शुल्क बुझाउने तरिका र म्याद पानी आपूर्तिकर्ताले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) पानी आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तास“ग सेवा शुल्क लिए पछि त्यसको रसिद दिनु पर्नेछ ।

४१. विलम्व शुल्क ः (१) उपभोक्ताले पानी आपूर्तिकर्ताले निर्धारण गरेको समयमा सेवा शुल्क नबुझाएमा विलम्व शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बुझाउनु पर्ने विलम्व शुल्कको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले संचालन गरेको परियोजनाको हकमा नियम

३८ बमोजिम गठित समिति र उपभोक्ता संस्थाले संचालन गरेको परियोजनाको हकमा सम्बन्धित पानी आपूर्तिकर्ताले तोके बमोजिम हुनेछ ।
४२. खानेपानीको परिमाण नाप गर्ने इकाई ः सेवा शुल्क दर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नियम ३८ बमोजिम गठित सेवा शुल्क निर्धारण समितिले खानेपानीको परिमाण ( घनमिटर÷हजार लिटर प्रति महिना) बमोजिम कायम गर्नु पर्नेछ ।

४३. जल उपयोग मापक यन्त्र जडान गर्ने ः (१) पानी आपूर्तिकर्ताले सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि उपभोक्ताले उपयोग गर्ने खानेपानीको परिमाणको नाप गर्न प्रत्येक उपभोक्ताको धारामा आवश्यक सिल लगाई जल उपयोग मापक यन्त्र जडान गरी दिनु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थितिमा वा सरलीकरणको लागि पानी आपूर्तिकर्ताले जल मापक यन्त्र जडान नगरेर पनि उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम जडान भएको जल उपयोग मापक यन्त्र बिग्रिएमा, नासिएमा वा अरु कुनै कारणबाट काम नलाग्ने भई उपयोग गरेको पानीको परिमाणमा नाप गर्न नसक्ने भएमा उपभोक्ताले सो कुराको सूचना यथाशक्य छिटो पानी आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सूचना प्राप्त हुन आएमा पानी आपूर्तिकर्ताले यथाशक्य छिटो सम्बन्धित उपभोक्ताको धारामा जडान गरिएको जल उपयोग मापक यन्त्रको मर्मत सम्भार गर्न वा त्यस्तो धारामा नया“ जल उपयोग मापक यन्त्र जडान गरिदिनु पर्नेछ ।

(५) जल उपयोग मापक यन्त्रमा पानी आपूर्तिकर्ताले लगाइएको सिल पानी आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट खटिई आएको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिले फेर्न वा खोल्न हुंदैन ।

४४. क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति ः (१) ऐनको दफा १५ को प्रयोजनको लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला खानेपानी कार्यालय र जिल्ला सि“चाई कार्यालयको प्रतिनिधिहरु रहेको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति
रहनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले सम्बन्धित जग्गाको धनीलाई वास्तविक रुपमा पर्न गएको हानिनोक्सानीको मूल्याड्ढन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्तिको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तीस दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।

४५. अरुको घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्तिको लागि दरखास्त दिने ः

(१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम स्रोत उपयोगको लागि कसैको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्त गर्नु परेमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुसूची–७ बमोजिमको ढा“चामा नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा नेपाल सरकारले सो निवेदन सम्बन्धमा आवश्यक जा“चबुझ गर्नेछ र जा“चबुझ गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको घर जग्गा उपलब्ध गराई दिन आवश्यक देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम संगठित संस्थालाई घर जग्गा उपलब्ध गराई दिए सरह निवेदकलाई घर जग्गा उपलब्ध गराई दिनेछ ।

४६. प्रयोग गर्न निषेध गरिएको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति ः

(१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजनाको विकास वा उपयोग सम्बन्धी कुनै
निर्माण कार्य गरी नेपाल सरकारले त्यस्तो निर्माण कार्यको सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने गरी निषेध गरेको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्न गएको हानिनोक्सानी वापत अनुमतिपत्र प्राप्त
व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको निर्धारण र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियम ४४ बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–८ विविध

४७. निरीक्षक ः

(१) परियोजनाको निरीक्षण गर्न जिल्ला खानेपानी कार्यालयले निरीक्षक तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको निरीक्षकले परियोजनाको समय समयमा निरीक्षण गरी देहायका विषयहरुमा पानी आपूर्तिकर्तालाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिई सोको जानकारी जिल्ला खानेपानी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ः–

(क) स्रोतको भौतिक सुरक्षा तथा प्रतिकूल वातावरणीय असरबाट संरक्षण,
(ख) संरचनाको निर्माण, मर्मत, सम्भार तथा सुरक्षा,
(ग) स्रोत तथा संरचनामा भएको खानेपानीको परिमाणको लगत राख्ने, खानेपानीको प्रवाह घटाउने, बढाउने तथा खानेपानीको अनधिकृत चुहावट र सेवाको दुरुपयोगबाट बचाउने,
(घ) खानेपानीलाई प्रदुषण हुनबाट बचाउने तथा स्वास्थ्यकर बनाउने,
(ङ) उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने सेवाको व्यवस्थापन, खानेपानीको आपूर्ति गर्ने लगायत अन्य प्राविधिक कुराहरु ।
(३) उपनियम (२) मा लेखिएदेखि बाहेक सेवा संचालन तथा उपयोग सम्बन्धमा जिल्ला खानेपानी कार्यालयले सम्बन्धित पानी आपूर्तिकर्तालाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम निरीक्षक वा जिल्ला खानेपानी कार्यालयले दिएको आदेश तथा निर्देशन सम्बन्धित पानी आपूर्तिकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ ।

४८. उजूरी दिन सक्ने ः

(१) सेवा उपयोग सम्बन्धमा पानी आपूर्तिकर्ताले दिएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने उपभोक्ताले जिल्ला खानेपानी कार्यालय समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी प्राप्त हुन आएमा जिल्ला खानेपानी कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समिति र गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकास“ग परामर्श गरी आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी दिएको आदेश सम्बन्धित पानी आपूर्तिकर्ता वा उपभोक्तालाई मान्य हुनेछ ।

४९. अधिकारी तोकिएको ः

ऐनको दफा २१ र २२ को प्रयोजनको लागि समितिलाई अधिकारी तोकिएकोछ ।

५०. अनुसूचीमा हेरफेर ः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस नियमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

५१. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने ः (१) पानी आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा ऐन वा यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्था विपरीत नहुने गरी आवश्यकता अनुसार निर्देशका बनाई लागू गराउन सक्नेछ ।

अनुसूची–१ उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि दिइने दरखास्त

अनुसूची–१
(नियम ५ सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि दिइने दरखास्त

श्री अध्यक्षज्यू,

जिल्ला जलस्रोत समिति

उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्नको लागि देहायका कुराहरु खुलाई यो दरखास्त गरेको छु ।

१. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगानाः–
२. उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्यः–
३. स्रोत रहेको अञ्चल ……………. जिल्ला ……………………………………. गाउँ विकास समिति/नगरपालिका ………. वडा नं. ………
४. उपयोग गर्ने पानीको परिमाणः–
५. परियोजना शुरु गर्न लाग्ने समयः–
६. परियोजना सम्पन्न गर्दा लाग्ने जाने अनुमानित खर्चः–
७. नेपाल सरकारले विकास गरी हस्तान्तरण गर्ने परियोजना भए सो परियोजनाको नाम र तत् सम्बन्धी अन्य विवरणः–
८. दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः–

(क)परियोजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण उल्लेख भएको कागजात ।
(ख) परियोजनाको लागि कुनै संस्थाबाट आर्थिक सहायता व्यहोरिने भए सो सम्बन्धमा त्यस्तो संस्थाले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र तत् सम्बन्धी कागजातः–

माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक सा“चो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहु“ला बुझाउ“ला ।

दरखास्त दिनेको,–
सहीः–
नामः–
ठेगानाः—
मितिः—
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

गाउँ विकास समिति वा नगरपाकिलाले भर्नु पर्नेः

यस गाउँ विकास समिति / नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ……..मा संचालन हुने उल्लेखित परियोजनाको लागि गठन हुन लागेको उपभोक्ता संस्था दर्ता हुन उपयुक्त देखिएकोले सिफारिस गरिन्छ । साथै उल्लेखित परियोजना संचालनको लागि आवश्यक मर्मत र संभारको कार्यहरुमा यस गाउ“ विकास समिति/ नगरपालिकाको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने जानकारी गराईन्छ ।

सिफारिस गर्ने पदाधिकिारीको,–
सहीः–
नामः–
द्दछ
पदः—
गाउँ विकास समिति/ नगरपालिकाको छापः–

मिति

अनुसूची–२ उपभोक्ता संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र

अनुसूची–२
(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
उपभोक्ता संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र

श्री …………………………
……………………….

महाशय,

तपाईले मिति ………………………मा दिएको दरखास्त बमोजिम उपभोक्ता संस्था दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

१. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगानाः–
२.उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्यः–
३. उपभोक्ता संस्थाले सञ्चालन गर्ने परियोजनाको नामः–
४.परियोजनाको स्रोतः–
५.स्रोत रहेको अंचल ………….. जिल्ला ……………. गाउ“ं विकास समिति÷             नगरपालिका ………… वडा नं. ………………
६. उपयोग गर्न पाउने पानीको परिमाणः–
७.उपभोक्ता संस्थाको कार्य क्षेत्रः–
८.परियोजना शुरु गर्नु पर्ने अवधिः–

९.उपभोक्ता संस्थाले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरुः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,–
सहीः–
नामः–
कार्यालयः–
मितिः–

अनुसूची–३ स्रोत सर्वेक्षण गर्ने अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त

अनुसूची–३
(नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
स्रोत सर्वेक्षण गर्ने अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त

श्री अध्यक्षज्यू

जिल्ला जलस्रोत समिति
……………..

खानेपानीको स्रोत सर्वेक्षण गर्न अनुमतिपत्रको लागि देहायका कुराहरु खुलाई यो दरखास्त गरेको छु ।

१. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगानाः–
२. उद्देश्यः–
३. सर्वेक्षण गर्न चाहेको स्रोतको नामः–
४. स्रोत रहेको अंचल ……………….        जिल्ला ……………….               गाउँ विकास समिति/ नगरपालिका ………. वडा नं. ……………..
५. सर्वेक्षण गर्न लाग्दा लाग्ने अवधिः–
६. सर्वेक्षण गर्दा लाग्न जाने अनुमानित खर्चः–
७. अन्य विवरणः–
८. दरखास्त साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु ः—

(क)स्रोतको सर्वेक्षण सम्बन्धमा आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय मूल्याड्ढन सम्बन्धी प्रतिवेदन ।
(ख) स्रोत सर्वेक्षण गरिने स्थानको नक्सा ।
(ग) संगठित संस्था भए सो संस्थाको विधानको एक प्रति ।
(घ) आवश्यक अन्य कागजात ।

माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक सा“चोे छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहु“ला बुझाउ“ला ।

संगठित संस्था भए त्यस्तो संस्थाको छाप
दरखास्त दिनेको,–
सहीः–
नामः–
ठेगानाः–
मितिः

अनुसूची–४ स्रोत सर्वेक्षण गर्ने अनुमतिपत्र

अनुसूची–४
(नियम ११ सँग सम्बन्धित )

स्रोत सर्वेक्षण गर्ने अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र संख्या………………………

श्री ……………………….
………………………..

महाशय,

तपाईलाई देहाय बमोजिम खानेपानीको स्रोत सर्वेक्षण गर्न पाउने गरी यो अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

१. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नाम र ठेगानाः–
२.सर्वेक्षणको उद्देश्यः–
३. सर्वेक्षण गर्ने क्षेत्रः–
४.सर्वेक्षण शुरु गर्नु पर्ने समयः–
५.सर्वेक्षण समाप्त गर्नु पर्ने अवधिः–
६.अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिः–
७.अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरुः–

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको,—
सहीः–
नामः–
पदः–
कार्यालयः–
मितिः–

अनुसूची–५ स्रोत उपयोग गर्ने अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त

अनुसूची–५
(नियम १२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित )
स्रोत उपयोग गर्ने अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त

श्री अध्यक्षज्यू,

जिल्ला जलस्रोत समिति

खानेपानीको स्रोत उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र पाउनको लागि देहायका कुराहरु खुलाई यो दरखास्त गरेको छु ।

१. व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम र ठेगानाः–
२.उद्देश्यः–
३. उपयोग गर्न चाहेको स्रोतको नामः–

४.स्रोत रहेको अंचल ……………                 जिल्ला ………….         गाउँ विकास समिति/नगरपालिका ………. वडा नं. …………..
५.स्रोत उपयोग गर्ने पानीको परिमाणः–
६.स्रोत उपयोग गर्दा लाग्ने अनुमानित खर्चः–
७.स्रोत उपयोग गर्दा खर्च गर्ने आधारः–
८.स्रोत उपयोगबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ता संख्या र कार्य क्षेत्रः–
९.अन्य विवरणहरुः–

१०.दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः–

(क)स्रोतको उपयोग सम्बन्धमा आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय सम्बन्धी प्रतिवेदन ।
(ख) स्रोत उपयोग गर्ने ठाउँको नक्सा ।
(ग) संगठित संस्था भए सो संस्थाको विधानको एक प्रति ।
(घ) आवश्यक अन्य कागजातहरु ।

माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहु“ला बुझाउ“ला । संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप

दरखास्त दिनेको,–
सहीः–
नामः–
ठेगानाः–
मितिः–

अनुसूची–६ स्रोत उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र

अनुसूची–६
(नियम १४ सँग सम्बन्धित)

स्रोत उपयोग गर्ने अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र संख्या………………………
………………………………….

श्री ……………………….
………………………..

महाशय,

तपाईलाई देहाय बमोजिम खानेपानीको स्रोत सर्वेक्षण गर्न पाउने गरी यो अनुमतिपत्र दिइएकोछ ।

१. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नाम र ठेगानाः–
२.स्रोत उपयोगको उद्देश्यः–
३. स्रोत उपयोग गर्ने क्षेत्रः–
४.स्रोत उपयोग गर्ने पानीको परिमाणः–
५.स्रोत उपयोग गर्ने सम्बन्धमा काम शुरु गर्नु पर्ने समयः–
६.अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिः–
७.अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरुः–

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

अनुमतिपत्र दिने अधिकारीको,—
सहीः–
नामः–
पदः–
कार्यालयः–

मितिः–

अनुसूची–७ अरुको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्तिको लागि दिइने दरखास्त

अनुसूची–७
(नियम ४५ स“ग सम्बन्धित)
अरुको घर जग्गा उपयोग वा प्राप्तिको लागि दिइने दरखास्त

नेपाल सरकार,
………………… मन्त्रालय

विषयः घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ति सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा परियोजनाको विकास तथा संचालनको लागि देहायका घर जग्गा आवश्यक परेकोले प्रचलित कानून बमोजिम उक्त घर वा जग्गा प्राप्त गराई दिन देहायका विवरणहरु खुलाई यो दरखास्त गरेको छु ।

१. अनुमति प्राप्त व्यक्तिको नाम र ठेगानाः–
२. परियोजनाको नामः–
३. परियोजनाको सञ्चालन गर्ने क्षेत्रः–
४. परियोजनाबाट उपलब्ध हुने सुविधाः–
५. परियोजनाबाट लाभान्वित हुने परिवार तथा व्यक्तिको संख्याः–
६. परियोजनाको कुल लागतः–
७. परियोजनाको संरचना निर्माण कार्य शुरु हुने समय अवधिः–
८. परियोजनाको संरचना निर्माण कार्य समाप्त हुने अवधिः–
९. परियोजना सञ्चालन हुने समयः–
१०.चरणवद्ध रुपमा परियोजना सञ्चालन गर्ने भए शुरु गर्ने क्षेत्र र अवधिः–
११. परियोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुने समयावधिः–
१२.प्राप्त वा उपयोग गर्नु पर्ने घर जग्गाको विवरणः

 

१३. प्राप्त वा उपयोग गर्नु पर्ने घर वा जग्गाको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु पर्ने अन्य विषयः–

(क)प्रस्तावित परियोजना क्षेत्रभित्र अरु कसैले कुनै प्रकारको आयोजना संचालन गरेको छ छैन ।
(ख) परियोजनाबाट उपलब्ध गराइने सेवा, सो क्षेत्रमा लाभान्वित हुने जनसमूह, परिवार तथा जनसंख्याको विवरणः–
(ग) प्राप्त वा उपयोग गरिनु पर्ने घर वा जग्गामा आश्रित कृषि, श्रमिक र उनीहरुको परिवारको विवरण ।

१४. दरखास्त साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातः–

(क)निजी स्तरबाट त्यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कुनै नीति स्वीकृत भएको भए त्यस्तो नीति सम्बन्धी कागजात,
(ख) परियोजना स्थलको नक्सा (परियोजना क्षेत्रभित्रका गाउ“, शहर बस्ती बाटोघाटो खोलानाला वन, ऐतिहासिक तथा पर्यटकस्थल लगायत परियोजनाको मुख्य मुख्य संरचना देखिने नक्सा संलग्न गर्ने)

(ग) परियोजना संचालन गर्दा प्रभावित हुने व्यक्ति, कृषि, श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारको किसिम, संख्या र उनीहरुलाई पर्ने सामाजिक, आर्थिक असरको विश्लेषणत्मक अध्ययन प्रतिवेदन,

(घ) परियोजना संचालन गर्दा प्रभावित व्यक्ति, कृषि श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारलाई उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कार्य प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी कार्यबिधि,

(ड.) परियोजना संचालन गर्दा प्रभावित व्यक्ति, कृषि, श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारको पुनर्वासको लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तथा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन ।

माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक सा“चोे छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहु“ला बुझाउ“ला ।

दरखास्त दिनेको,–
सही ः–
नाम ः–
ठेगाना ः–
मिति ः