Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३

केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०६३।९।१०
संशोधन
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४ २०६४।४।२८
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०६३” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “मुख्य सचिव” भन्नाले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३” भन्नाले सम्वत् २०६३ साल जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भई जारी भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणा सम्झनु पर्छ ।

३. संविधान बमोजिम हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण

(१) प्रचलित संविधान तथा प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ बमोजिम नियुक्त हुने देहायका पदको नियुक्तिको प्रमाणीकरण मुख्य सचिवले गर्नेछः–
(क) प्रधान न्यायाधीश,
(ख)  ……………….
(ग) सदस्य, न्यायपरिषद्,
(घ) प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,

(ङ) महालेखा परीक्षक,
(च) अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग,
(छ) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग,
(ज) महान्यायाधिवक्ता,
(झ) ………………
(ञ) प्रधान सेनापति,
(ट) आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
(ठ) सदस्य, लोकसेवा आयोग,
(ड) आयुक्त, निर्वाचन आयोग,
(ढ) महासचिव, संसद सचिवालय,
(ण) सचिव, प्रतिनिधि सभा,
(त) सचिव, राष्ट्रिय सभा,
(थ) ………………
(२) उपनियम (१) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको आधारमा मुख्य सचिव आफैं वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नियुक्तिपत्र दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको प्रति मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखी सोको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीश पदको नियुक्तिको प्रमाणीकरण प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको आधारमा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नियुक्तिपत्र दिनु पर्नेछ ।

४. आदेशको प्रमाणीकरण

ऐनको दफा ९ मा उल्लेख भएको नेपाल सरकारको आदेशको प्रमाणीकरण त्यस्तो आदेश जारी गर्दाका बखत नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल
सरकारको राजपत्रांकित अधिकृतले गर्नेछ ।

५. कानून बमोजिम हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण कानून बमोजिम हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण

(१) ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नियुक्तिको प्रमाणीकरण मुख्य सचिवबाट हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको आधारमा नेपाल सरकारको विभिन्न सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिको पदको नियुक्ति भए मुख्य सचिव आफैले वा निजले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियुक्ति पत्र दिनेछ ।
(३) उपनियम (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य पदको नियुक्ति भए मुख्य सचिवले उपनियम (१) बमोजिम भएको प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने छ र त्यस्तो मन्त्रालयको सचिवले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियुक्ति पत्र दिनेछ ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका वा सोसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाका पदाधिकारीको नियुक्ति भए उपनियम (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले सम्बन्धित
व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्र दिनेछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिपत्र मुख्य सचिव आफैले दिनु पर्नेछ ।

६. माफी सम्बन्धी निर्णयको प्रमाणीकरण

(१) कुनै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत, न्यायिक वा प्रशासनिक पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने निर्णयको प्रमाणीकरण मुख्य सचिवले गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको निर्णयको प्रमाणित प्रति कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवले गृहमन्त्रालयको सचिवकहाँ पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको प्रमाणित प्रतिको आधारमा गृहमन्त्रालयको सचिवले उपनियम (१) बमोजिमको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउनेछ ।

७. मुद्दाफिर्ता सम्बन्धी निर्णयको प्रमाणीकरण

नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्दा त्यस्तो मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ र त्यसरी भएको प्रमाणीकरणको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवले कार्यान्वयन गर्ने वा गराउनेछ ।

८. अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण ः

(१) ऐन वा यस नियमावलीमा लेखिएदेखि वाहेक नेपाल सरकारबाट भएका निर्णय वा जारी भएका आदेश वा अधिकारपत्रमध्ये मन्त्रिपरिषद्बाट भएका वा जारी भएका निर्णय आदेश वा अधिकारपत्र भए मुख्य सचिवबाट र मन्त्रालयबाट भएका वा जारी भएका निर्णय, आदेश वा अधिकारपत्र भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबाट र सो बाहेक अन्य किसिमका लिखत, आदेश वा कामकारबाई वा निर्णयको प्रमाणीकरण नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै खास अधिकारी तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो सार्वजनिक लिखत त्यस्तो अधिकारीबाट प्रमाणीकरण हुनु पर्नेछ ।

९. संविधान अन्तर्गत जारी हुने आदेशको प्रमाणीकरण

ऐन वा यस नियमावलीमा उल्लेख भएदेखि बाहेक प्रचलित संविधान तथा प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ बमोजिम जारी हुने आदेशको प्रमाणित गर्ने अधिकारीका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा मुख्य सचिव वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट प्रमाणीकरण हुनेछ ।

१०. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेः

(१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्रमाणीकरण भएका देहायका सार्वजनिक लिखतहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रको देहायको भागमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछः–
(क) संविधान वा संविधान सरहका घोषणापत्र, भागः १
(ख) ऐन वा अध्यादेश, भागः २
(ग) नियम, नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश वा अधिकार पत्र, भागः ३
(घ) संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति वा अन्य सूचना, भागः ४
(ङ) ऐन, नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय
बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना, भागः ५
(च) नेपाल पक्ष भएका सन्धि, भागः  ६
(२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा ऐन, अध्यादेश वा सन्धि भए कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोही मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मको अधिकृतले प्रकाशन गर्नेछ ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन विना नै कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयको आदेश वा निर्णयलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ छैन ।
(४) कुनै सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएमा सो विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ

११. राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु पर्ने

(१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम प्रमाणीकरण भएका देहायका सार्वजनिक लिखतका प्रमाणिक प्रतिहरु देहायको अवधि पूरा
भएपछि सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले अभिलेख सुरक्षित राख्नका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु पर्नेछः–
(क) संविधान वा ऐन भए पच्चीस वर्ष,
(ख) नेपाल पक्ष भएको सन्धि भए बीस वर्ष,
(ग) नियम, आदेश भए दश वर्ष,
(घ) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेख सुरक्षित राख्नका लागि पठाउनु पर्ने भनी निर्णय गरेको अन्य लिखत भए पाँच वर्ष ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएका सार्वजनिक लिखतहरुमध्ये राष्ट्रिय अभिलेखालयले संविधान, ऐन तथा विदेशी मुलुकसँग भएका द्विपक्षीय सन्धिको प्रामाणिक प्रतिको माइक्रोफिल्म तयार गरी त्यस्तो प्रति र माइक्रोफिल्म सुरक्षित साथ राख्न पर्नेछ ।