नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५५।७।२३
कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिले बनाएको देहायका नियमहरू नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयले स्वीकृत गरेकोछ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यी नियमहरूको नाम “कानूनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.२. परिभाषाः विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ सम्झनुपर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको केन्द्रीय तथा जिल्ला कानूनी सहायता समिति सम्झनुपर्छ ।
(ग) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउ“छ ।
३. कानूनी सहायता प्राप्त गर्न दरखास्त दिनु पर्नेः
(१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कानूनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले अनुसूची–१ मा तोकिए बमोजिमको ढा“चामा सम्बन्धित समितिमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिंदा गाउ“ विकास समितिको हकमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा सदस्य वा सचिवले र नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित वडाको अध्यक्षले अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा गरिदिएको सिफारिस समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति स्वयं दरखास्त फाराम भर्न नजान्ने वा समितिको कार्यालयमा आई दरखास्त फाराम भर्न नसक्ने अवस्थामा रहेछ भने निजले पत्याएको अन्य व्यक्तिले समितिमा दरखास्त दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम अन्य व्यक्ति मार्फत दरखास्त दिन ल्याएमा समितिको कर्मचारीले दरखास्त फारामबमोजिम बुझ््नु पर्ने सबै कुरा बुझी उपनियम (२) बमोजिमको सिफारिस समेत संलग्न गराई दरखास्त दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।
(५) समितिमा दरखास्त दर्ता गराउन ल्याउ“दा दरखास्तमा उल्लिखित व्यहोरा प्रमाणित हुने कुनै कागजात भए त्यस्तो कागजात समेत दरखास्तवालाबाट पेश गर्न लागउनु पर्नेछ ।
४. दरखास्त उपर जाँचबुझः नियम ३ बमोजिम दर्ता हुन आएको दरखास्त र सो साथ संलग्न कागजात सदस्य सचिवले जा“चबुझ गरी समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
५. समितिको निर्णय र जानकारीः
(१) नियम ४ बमोजिम समितिको बैठकमा पेश हुन आएको दरखास्तको सम्बन्धमा समितिले दरखास्तवालालाई ऐन, यस नियमावली र केन्द्रीय समितिले समय समयमा निर्धारण गरेको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने निर्णय गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा दरखास्तवालको मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हदम्याद वा प्रतिउत्तर दिनु पर्ने म्याद तारिख समेतलाई विचार गरी दरखास्त परेको मितिले बढीमा पैंतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट भएको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित दरखास्तवालालाई उपलब्ध गराइनेछ ।
६. कानूनी सहायता उपलब्ध नगराईनेः
(१) वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने व्यक्तिलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन ।
(२) देहायबमोजिमका मुद्दामा अभियुक्त पक्षलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैनः–
(क) जासूसी ऐन, २०१८ अन्तर्गतको,
(ख) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ अन्तर्गतको,
(ग) प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अन्तर्गतको मुद्दा,
(घ) मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलले सजाय हुने मुद्दा,
(ङ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गतको मुद्दा,
(च) राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ अन्तर्गतको मुद्दा,
(छ) लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गतको मुद्दा,
(ज) केन्द्रीय समितिले समय समयमा तोकेका अन्य मुद्दा ।
७. कानूनी सहायता बापतको खर्च सोध भर्ना व्यहोर्नु पर्नेः
(१) कुनै व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गरेको कारणबाट कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले निजलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा सम्बन्धित समितिले गरेको खर्चको सोध भर्ना ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले गरेको खर्चको सोध भर्ना गराउ“दा निजले प्राप्त गरेको कुल सम्पत्ति वा आर्थिक लाभको दश प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम सोध भर्ना गराईनेछ ।
८. केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः
ऐनको दफा ६ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको आयभन्दा कम आय भएका धेरै व्यक्तिहरूबाट कानूनी सहायताको माग भएमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने,
(ख) ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा समितिले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्णरूपले छुट दिने नीति निर्धारण गर्ने,
(ग) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई दिईने पारिश्रमिकको अङ्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
(घ) नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम समितिले गरेको खर्चको सोधभर्ना गराउँदा निजले प्राप्त गरेको कुल सम्पत्ति वा आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्राप्त गरको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने,
(ङ) ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन समितिले तोकेको कुनै कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने काममा हेलचक्रया“ई वा लापरबाही गरी सम्बन्धित व्यक्तिको मुद्दा बिग्रन गएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीको लागि कानून व्यवसायी परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) केन्द्रीय समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने ।
९. केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिः
(१) केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्येक बर्षमा चार पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र आवश्यक भएमा सोभन्दा बढी पटक पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।
(२) केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित वा पर्यवेक्षकको रूपमा भागलिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा केन्द्रीय समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) केन्द्रीय समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) केन्द्रीय समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) केन्द्रीय समितको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले निर्णय पुस्तिकामा जनाई प्रमाणित गरी जानकारीको लागि सबै सदस्यहरूलाई उपलबध गराउनेछ ।
(७) केन्द्रीय समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि केन्द्रीय समिति आफंैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
१०. जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः
ऐनको दफा ७ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित आयभन्दा कम आय भएका धेरै व्यक्तिहरूबाट कानूनी सहायतको माग भएमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने,
(ख) पुनरावेदन अदातल, जिल्ला अदालत तथा अन्य निकायमा असमर्थ पक्षको तर्फबाट कानूनी सहायता प्रदान गर्न सम्बन्धित बार ईकाईस“ग समन्वय कायम गरी कानून व्यवसायीको सूची तयार गर्ने,
(ग) ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा समितिले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्णरूपले छुट दिने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही आवश्यक निर्णय गर्ने,
(घ) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई दिने पारिश्रमिकको अङ्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने
कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेे
(ङ) नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम समितिको खर्चको सोध भर्ना गराउ“दा निजले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्राप्त गरको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने,
(च) ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन समितिले तोकेको कुनै कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने काममा हेलचक्रया“ई वा लापरबाही गरी सम्बन्धित व्यक्तिको मुद्दा बिग्रन गएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न कानून व्यवसायी परिषद् समक्ष सिफारिस गर्न केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने,
(छ) जिल्ला समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरी स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय समितिमा पठाउने ।
११. जिल्ला कानूनी सहायता समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिः
(१) जिल्ला समितिको बैठक प्रत्येक बर्षमा तीन पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र आवश्यक भएमा सोभन्दा बढी पटक पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।
(२) जिल्ला समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई जिल्ला समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) जिल्ला समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा जिल्ला समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) जिल्ला समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) जिल्ला समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) जिल्ला समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले निर्णय पुस्तिकामा जनाई प्रमाणित गरी जानकारीको लागि सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(७) जिल्ला समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला समिति आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
१२. कोषको सञ्चालनः
(१) समितिको कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैकमा जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन केन्द्रीय समितिको हकमा केन्द्रीय समितिको सदस्य–सचिव र कुनै एक सदस्य वा समितिको कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ र जिल्ला समितिको हकमा जिल्ला समितिको अध्यक्ष र कुनै एक सदस्य वा समितिको कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ ।
१३. अधिकार प्रत्यायोजः
ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम समितिले प्राप्त गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिले तत् तत् समितिको सदस्यहरू रहने गरी गठन भएको कुनै उपसमिति वा कुनै सदस्य वा समितिको कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।
१४. निर्णय प्रमाणित गर्नः समितिको निर्णय सम्बन्धित समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
१५. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः
(१) समितिले ऐन वा यस नियमावलीबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न आवश्यकता अनुसार समितिको सदस्य वा विशेषज्ञहरू रहको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित उपसमितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र कार्यावधि समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
१६. वार्षिक प्रतिवेदनः
(१) जिल्ला समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई पेश गर्नु पर्नेछ र केन्द्रीय समितिले जिल्ला समितिको प्रतिवेदनका कुराहरू समेतलाई समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त समितिको आय व्यय विवरण, कानूनी सहायता सम्बन्धमा भएको खर्चको लागत सामाजिक प्रभाव र उपलब्धिको बारेमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
कानूनी सहायता माग गर्नको लागि दिइने दरखास्त फारामको नमूना
श्री ……………………….. कानूनी सहायता समिति, …………………..
विषयः कानूनी सहायता उपलब्ध गराइदिने बारे ।
मलाई कानूनी सहायताको आवश्यक परेको हुनाले देहाय बमोजिमको विवरणहरू खुलाइ कानूनी सहायता पाउनका लागि अनुरोध गर्दछु ।
(१) कानूनी सहायता उपलब्ध गराइनु पर्ने विषय वस्तुको संक्षिप्त विवरणः
(२) परिवारिक स्थितिको विवरणः
(३) आर्थिक स्थितिको विवरणः
मेरो मुख्य पेशा व्यवसाय ……………… हो । सो बाहेक मैले नोकरी/व्यापार/व्यवसाय गरेकोछु/गरेको छैन । अन्य नोकरी, व्यापार व्यवसाय गरेता पनि मेरो वार्षिक कुल आय रु चालीस हजार रुपैयाँ भन्दा बढी छैन ।
माथि उल्लिखित व्यहोरा प्रमाणित गर्न देहायबमोजिमका कागजातको सक्कल तथा नक्कल प्रतिहरू यसै साथ संलग्न गरेकोछु ।
१.
२.
३.
माथि उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो छ । झुट्टा ठहरे कानूनबमोजिम सहुला बुझाउँला । दरखास्तवालाको–
सहीः
पूरा नाम थरः
ठेगानाः
कानूनी सहायता दिलाउन सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा सदस्य वा सचिव वा
नगरपालिकाको वडा अध्यक्षले गरि दिने सिफरिसपत्र
श्री ………………..कानूनी सहायता समिति, …………………
विषयः कानूनी सहायता उपलब्ध गराइदिने बारे सिफारिश
यसमा कानूनी सहायताको लागि माग गर्ने श्री/श्रीमती/सुश्री ……………………. यस गाउँ विकास समिति/नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. ………. का बासिन्दा हुन् । निजको मुख्य पेशा, व्यवसाय कृषि/नोकरी/व्यापार/ ………………. हो । मुख्य पेशा, व्यवसाय तथा अन्य स्रोतबाट समेत गरी निजको वार्षिक कुल आय रु. चालीस हजारभन्दा कम रहेकोछ । निजको आर्थिक स्थिति अनुसार ………………… मुद्दा दायर गर्न । प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न लगायत अन्य कानूनी सल्लाहको लागि कानून व्यवसायी मुकरर गर्न सक्ने स्थिति नरहेकोले निजलाई त्यस समितिबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराइदिनुहुन सिफारिससाथ अनुरोध गरिन्छ ।
सिफारिस गर्नेः–
गा. वि. सः नगरपालिकाको नामः–
सिफारिस गर्ने गा.वि.स. वा वडा कार्यालयको छापः– सिफारिसकर्ताको नामः–
दर्जाः–
वडा अध्यक्ष वा सचिवले सिफारिस गरेको भए वडा नंः–
सिफारिसकर्ताको सहीः–
मितिः–