Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६८।१२।१३
संशोधन
काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण (पहिलो संशोधन)
नियमावली, २०६९ २०६९।१।१५
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २९ को उपदफा २९.१ ले
दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ – (१) यी नियमहरुको नाम “काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा – विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क)“आयोजना” भन्नाले जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजना सम्झनु पर्छ ।
(ख) “ऐन” भन्नाले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन,२०४५ सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीहरुमध्येबाट जग्गा विकास सम्बन्धी आयोजनाको रेखदेख र बन्दोवस्त गर्न गठन भएको उपभोक्ताहरुको समूह सम्झनु पर्छ ।
(घ) “कर्मचारी” भन्नाले प्राधिकरणमा वहाल रहेका कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “जग्गा विकास कार्यक्रम” भन्नाले ऐनको दफा १० बमोजिम सञ्चालित जग्गा विकास कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस नियमावली बमोजिम स्वीकृति लिई स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेको जग्गा विकास कार्यक्रम समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “मन्त्रालय” भन्नाले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(छ) “स्थानीय निकाय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको योजना क्षेत्रभित्रका जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ ।

परिच्छेद–२ भौतिक विकास योजनाको सञ्चालन

३. भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति – (१) प्राधिकरणले ऐनको दफा ५ बमोजिम भौतिक योजना तर्जुमा गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको दिगो विकास तथा व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं उपत्यकालाई एउटै योजना इकाईको रुपमा लिई दीर्घकालीन विकास अवधारणा, सम्बन्धित नीति, मापदण्ड, विषयगत योजना तथा नक्सालाई समेत आधार लिई तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले ऐनको दफा ५ को उपदफा ५.२ बमोजिम भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेपछि सो योजनाको विस्तृत विवरण सहितको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम भौतिक विकास योजना सम्बन्धी विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि त्यस्तो योजना लागू भएको मानिनेछ ।

४. समन्वय गर्नु पर्ने – प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थासँग समन्वय गरेर मात्र कार्य गर्नु पर्नेछ ।

५. मापदण्ड जारी गरी लागू गर्न सक्ने -(१) प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न वा कुनै निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

६. भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने -(१) कुनै संस्थाले चाहेमा योजना क्षेत्रभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिई भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिंदा प्राधिकरणले सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक शर्त तोक्नेछ ।

७. सहयोग गर्नु पर्ने -(१) ऐनको दफा ९ बमोजिम प्राधिकरणले कुनै निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने आदेश दिएकोमा सो निर्माणको भाग नझल्काएसम्म  वा नहटाएसम्म सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो निकायले पनि प्राधिकरणबाट लेखी आए बमोजिम गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) प्राधिकरणले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम गर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा अन्य निकायस“ग सुरक्षा लगायतका विषयमा सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राधिकरणले सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित निकायले प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।भौतिक विकास योजनाको सञ्चालन

३. भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति -(१) प्राधिकरणले ऐनको दफा ५ बमोजिम भौतिक योजना तर्जुमा गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको दिगो विकास तथा व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं उपत्यकालाई एउटै योजना इकाईको रुपमा लिई दीर्घकालीन विकास अवधारणा, सम्बन्धित नीति, मापदण्ड, विषयगत योजना तथा नक्सालाई समेत आधार लिई तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले ऐनको दफा ५ को उपदफा ५.२ बमोजिम भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेपछि सो योजनाको विस्तृत विवरण सहितको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम भौतिक विकास योजना सम्बन्धी विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि त्यस्तो योजना लागू भएको मानिनेछ ।

४. समन्वय गर्नु पर्ने – प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थासँग समन्वय गरेर मात्र कार्य गर्नु पर्नेछ ।

५. मापदण्ड जारी गरी लागू गर्न सक्नेः (१) प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न वा कुनै निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

६. भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने -(१) कुनै संस्थाले चाहेमा योजना क्षेत्रभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिई भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिंदा प्राधिकरणले सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक शर्त तोक्नेछ ।

७. सहयोग गर्नु पर्ने -(१) ऐनको दफा ९ बमोजिम प्राधिकरणले कुनै निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने आदेश दिएकोमा सो निर्माणको भाग नभत्काए वा नहटाएसम्म सोस“ग सम्बन्धित सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो निकायले पनि प्राधिकरणबाट लेखी आए बमोजिम गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) प्राधिकरणले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम गर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा अन्य निकायस“ग सुरक्षा लगायतका विषयमा सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राधिकरणले सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित निकायले प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–३ जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजनाको सञ्चालन

८. निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रमको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था -(१) ऐनको दफा १० को उपदफा १०.१ को खण्ड १०.१.१ बमोजिम निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीहरुको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ र प्राधिकरणको कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु त्यस्तो उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू नगरेको ठाउ“मा चार किल्ला खोली निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गराई पाउ“ भनी जग्गाधनी वा मोहीहरुले प्राधिकरणमा निवेदन दिएमा प्राधिकरणले कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुन सक्ने देखेमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्दा कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था परी ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यसरी प्राप्त गरिने जग्गाको क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण रकम त्यस्तो कार्यक्रम लागू गरिंदा लाभान्वित हुने स्थानीय जनताले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

९. जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था -(१) योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा वा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भागमा चार किल्ला खोली जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गराई पाउन सो ठाउँका कम्तीमा एक्काउन्न प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरुले निवेदन दिएमा कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुने ठाउ“मा प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा प्राधिकरणले स्थानीय जग्गाधनी वा मोहीहरुको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ र उपभोक्ता समितिको सहयोगमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

(३) जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको भागमा रहेका अचल सम्पत्ति टुत्रायाउन वा भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी ऐनको दफा ७ को अधीनमा रही बढीमा दुई वर्षको लागि रोक लगाउन सक्नेछ ।

१०. जग्गा छुट्याउनु पर्नेः जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिस“ग सल्लाह गरी आयोजना क्षेत्रमा सडक, ढल, खुला क्षेत्र, खानेपानी, बिजुली लगायतका अन्य सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन आयोजनाभित्र रहेका जग्गाको प्रचलित मोल र साबिकको बाटो लगायतका अन्य सुविधा समेतको आधारमा कुन जग्गाधनी वा मोहीको के कति क्षेत्रफल जग्गा छुट्याउनु पर्ने हो, सो यकिन गरी जग्गा छुट्याउनु पर्नेछ ।

११. एउटै कित्ता कायम गर्नेः नियम १० बमोजिम जग्गा छुट्याई सकेपछि प्राधिकरणले विकसित घडेरीहरु साविकका जग्गा धनी वा मोहीहरुलाई फिर्ता दिने प्रयोजनको लागि आयोजनाभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ताका जग्गालाई एउटै कित्तामा परिणत गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिनको लागि ऐनको दफा ७ को अधीनमा रही बढीमा एक वर्षको लागि आयोजनाभित्र पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि त्यस भागमा लेखी आए बमोजिम कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिष्ट्रेशन गर्नु हुंदैन ।

१२. जग्गा वितरण गर्ने – (१) नियम ११ बमोजिम जग्गा एकीकरण सम्बन्धी कार्यलाई अन्तिम रुप दिइसकेपछि प्राधिकरणले सोही उपनियममा उल्लिखित म्यादभित्र साविकका जग्गाधनी वा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरीहरु फिर्ता गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरी फिर्ता गरिसकेपछि प्राधिकरणले सो निस्सा अनुसार नक्सामा मिलान गर्न तथा सो अनुरुप जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता खडा गर्न र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी वितरण गर्न सम्बन्धित नापी शाखा र मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित नापी शाखा र मालपोत कार्यालयले पनि सो अनुरुप नक्सा मिलान गर्ने, जग्गाधनी श्रेस्ता खडा गर्ने र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीलाई वितरण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम नक्सा मिलान भई नयाँ जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार भई सकेपछि आयोजनाभित्रको साविकको नक्सा र सो आयोजनाभित्र रहेका जग्गाधनी वा मोहीको साविकको सबै लगत श्रेस्ता स्वतःबदर हुनेछ ।

१३. आफैले जग्गा लिन सक्नेः ऐनको दफा १० को उपदफा १०.१ कोे खण्ड १०.१.४ बमोजिम न्यूनतम इकाईको क्षेत्रफल भन्दा कम जग्गा हुने कुनै जग्गाधनीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको खर्च तिरी घडेरी लिन नसक्ने भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो जग्गाधनी वा मोहीको जग्गा आफै लिई निजलाई सो जग्गा बापत प्रचलित मोल बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।

१४. आयोजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने -(१) प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन भएका जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणले स्थानीय निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता समितिलाई त्यस्तो आयोजना हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण गरी लिन चाहने उपभोक्ता समितिको हकमा त्यस्तो आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपले लाभान्वित हुने कम्तीमा साठी प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीले त्यस्तो उपभोक्ता समितिको सदस्यता लिएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण गर्दा प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिस“ग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण गरी लिने स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिले सम्झौतामा उल्लेखित शर्त अनुरुप आयोजनाको रेखदेख तथा बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिले सम्झौता अनुरुप आयोजनाको रेखदेख तथा बन्दोबस्त नगरेमा प्राधिकरणले जुनसुकै बखत त्यस्तो आयोजना आफैले जिम्मा लिन सक्नेछ ।

१५. स्थानीय निकायले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने -(१) स्थानीय निकायले चाहेमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय निकायलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्राधिकरणलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ र स्थानीय निकायले त्यस्तो जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्राधिकरणले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र अन्य व्यवस्थाको पालना समेत गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकायलाई प्राधिकरणले प्राविधिक तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–४ समितिको बैठक तथा उपसमिति सम्बन्धी व्यवस्था

१६. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि -(१) समितिको बैठक आश्यकतानुसार बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।

(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) समितिले कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(८) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१७. स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व गराउने -सञ्चालक समितिले आफ्नो कार्य सुचारु रुपले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भौतिक विकास सम्बन्धी कुनै कामको लागि ऐनको दफा १६ बमोजिम गठन गर्ने उपसमितिमा स्थानीय निकायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५ पुनरावेदन समिति सम्बन्धी व्यवस्था

१८. पुनरावेदन समितिका सदस्यको नियुक्ति -(१) पुनरावेदन समितिका सदस्यमा देहाय बमोजिम योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनेछ –

(क)कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सो क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव हासिल गरेको,

(ख) इन्जिनियरि· सेवा, सिभिल समूह, विल्डि· एण्ड आर्टिटेक उपसमूहमा राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पा“च वर्ष कार्य गरेको ।

(२) पुनरावेदन समितिका सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्य क्षमताको अभाव भएमा प्राधिकरणले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

१९. पुनरावेदन समितिको कार्यविधि -(१) पुनरावेदन समितिमा परेका पुनरावेदन उपरको कारबाही र किनारा इजलास कायम गरी पुनरावेदन समितिका सबै सदस्यहरुले सामूहिक रुपमा गर्ने छन् ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन उपरको कारबाही कुनै दुईजना सदस्यले र पुनरावेदनको अन्तिम कारबाही अध्यक्ष सहित कुनै एक सदस्य उपस्थित भएमा गर्न सक्ने छन् ।

(३) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तीनैजना सदस्यको एकमत वा दुईजना सदस्यको बहुमत कायम भएमा सो मत पुनरावेदन समितिको निर्णय मानिनेछ ।

(४) दुईजना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्ष वाहेकको इजलास भए कानून सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ । पुनरावेदनको निर्णय वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित हुने सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय नै पुनरावेदन समितिको निर्णय हुनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम पहिला अनुपस्थित हुने सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिनेछ र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।

(६) पुनरावेदन समितिले सामान्यतया तीन महिनाभित्र पुनरावेदनको टुङ्गाे लगाउनु पर्नेछ ।

(७) पुनरावेदन समितिको अन्य कार्यविधि सो समितिले नै निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२०. पुनरावेदन समितिको सचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था – (१) पुनरावेदन समितिको सचिवालय प्राधिकरणले तोकिदिएको स्थानमा रहनेछ ।

(२) प्राधिकरणको कानून सम्बन्धी काम हेर्ने अधिकृतले पुनरावेदन समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।

(३) पुनरावेदन समितिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारीको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नेछ ।

(४) पुनरावेदन समितिको प्रशासनिक काम पुनरावेदन समितिको अध्यक्षको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा सचिव र अन्य कर्मचारीले गर्ने छन् ।

(५) पुनरावेदन समितिको सचिवलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

२१. पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवको सुविधा – (१) पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको मासिक सुविधा पाउने छन् ।

(२) पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवले पुनरावेदन समितिको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

परिच्छेद–६ विकास आयुक्त तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

२२. ………………………………………………………………..

२३. विकास आयुक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार – विकास आयुक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ –

(क) प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने,

(ख) प्राधिकरणको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ग) प्राधिकरणबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(घ) प्राधिकरणबाट भएका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, गराउने,

(ङ) प्राधिकरणको तर्फबाट विभिन्न निकाय तथा संस्थास“ग समन्वय कायम गर्ने,

(च) मातहतका कार्यालयको काम, कारबाहीको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,

(छ) समिति तथा सञ्चालक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।

२४. पदबाट हटाउने – (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोजिम नियुक्त विकास आयुक्तले आफ्नो पद अनुरुप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्य क्षमताको अभाव भएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा जा“चबुझ गर्न एक छानविन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम छानविन समितिले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउने सुझाव दिएमा प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउनेछ ।

२५. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था – (१) प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहने छन् ।

(२) प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको शर्त, सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार प्राधिकरणले बनाएको विनियम बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम विनियम बनी कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा कार्य गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ।

परिच्छेद–७ विविध

२६. प्राधिकरणको खाताको सञ्चालन -प्राधिकरणको खाताको सञ्चालन प्राधिकरणको लेखा सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रमुख र विकास आयुक्तले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले गर्नेछ ।

२७. कार्यालयको नामाकरण – (१) काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको नामले प्राधिकरणको नामाकरण गरिएकोछ ।
(२) प्राधिकरणको कार्यालय प्राधिकरणले तोकेको स्थानमा रहनेछ ।

२८. प्राधिकरणको संगठनात्मक स्वरुप र दरवन्दी – प्राधिकरणको संगठनात्मक स्वरुप र दरवन्दी प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ ।

२९. शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने -(१)प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि योजना क्षेत्रभित्र आवश्यकतानुसार शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थापना हुने शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार विकास आयुक्तले तोके बमोजिम हुनेछ ।

३०. सचिवालय – समिति तथा सञ्चालक समितिको सचिवालय प्राधिकरणको कार्यालयमा रहनेछ ।

३१. बैठक भत्ता – (१) समिति, सञ्चालक समिति तथा ऐनको दफा १६ बमोजिम गठित उपसमितिका अध्यक्ष र सदस्यले बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको रकम बैठक भत्ता पाउने छन् ।

३२. आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था – (१) प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था प्राधिकरणले बनाएको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम हुनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राधिकरणले विनियमावली नबनाएसम्म प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ बमोजिम हुनेछ ।