Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जाति हत्या अपराधको रोकथाम र सजाय सम्बन्धी महासन्धि

जाति हत्या अपराधको रोकथाम र सजाय सम्बन्धी महासन्धि

महासभाको ९ डिसेम्वर १९४८ को प्रस्ताव नम्वर २६० ए ( महासभाको ९ डिसेम्वर १९४८ को प्रस्ताव नम्वर २६० ए (३) बाट ग्रहण गरी हस्ताक्षर र अनुमोदन वा ३) बाट ग्रहण गरी हस्ताक्षर र अनुमोदन वा सम्मिलनको लागि स्वीकृत र प्रस्तावित सम्मिलनको लागि स्वीकृत र प्रस्तावित लागू भएको मितिः धारा १३ अनुसार, १२ जनवरी १९५१ तदनुसार २८ पौष २००७ २८ पौष २००७
संविदाकारी पक्षहरु, संयुक्त राष्ट्र संघको भावना र उद्देश्य विपरित भएको र सभ्य विश्वद्वारा निन्दा गरिएको जाति हत्या अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगतको एक अपराध हो भनी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको ११ डिसेम्वर १९४६ को प्रस्ताव ९६ (१) मा घोषणा गरिएको कुरा विचार गरी, इतिहासको तमाम अवधिमा जाति हत्याले मानवतामा ठूलो क्षति पु¥याएको कुरालाई स्वीकार गर्दै
यस्तो घृणित सास्तिबाट मानव जातिलाई मुक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक भएको कुरामा विश्वस्त हुँदै, देहायका कुराहरुमा सहमत भएका छन्ः

धारा १

संविदाकारी पक्षहरुले शान्तिको समयमा गरिएको होस् वा युद्धको समयमा गरिएको होस् जाति हत्या 
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत एक अपराध हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्दै सोको रोकथाम गरी सजायँ गर्न
प्रतिज्ञा गर्दछन् ।

धारा २

प्रस्तुत महासन्धिमा जाति हत्या भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रुपमा राष्ट्रिय, साम्प्रदायिक, जातीय वा 
धार्मिक समूहलाई नाश गर्ने उद्देश्यले गरिएका देहायका कुनै पनि कार्य सम्झनु पर्दछः
(क) समूहका सदस्यहरुको हत्या,
(ख) समूहका सदस्यहरुलाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति पुयाउने कार्य,
(ग) सम्पूर्ण वा आंशिक रुपले समूहको भौतिक विनास गर्ने हिसाबले सो समूह उपर जानी जानी
जीवनावस्थाहरु आरोपण गर्ने कार्य,
(घ) समूहभित्रको जन्मलाई रोक लगाउने उद्देश्यले उपायहरु लाद्ने कार्य,
(ङ) एक समूहका बालबालिका बलपूर्वक अर्को समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य ।

धारा ३

देहायका कार्यहरु दण्डनीय हुनेछन्ः 
(क) जाति हत्या,
(ख) जाति हत्या गर्ने षडयन्त्र,
(ग) जाति हत्याकोलागि प्रत्यक्ष र सार्वजनिक दूरुत्साहन,
(घ) जाति हत्या गर्ने उद्योग,
(ङ) जाति हत्यामा मतियारी ।

धारा ४

जाति हत्या वा धारा ३ मा उल्लिखित अन्य कुनै पनि कार्य गर्ने व्यक्ति संवैधानिक रुपमा जिम्मेवार 
शासक, सार्वजनिक अधिकारी वा निजी व्यक्ति जेभएपनि त्यस्तो व्यक्ति दण्ड सजायकोे भागि हुनेछ ।

धारा ५

संविदाकारी पक्षहरुले प्रस्तुत महासन्धिका व्यवस्थाहरु लागू गर्न तथा खासगरी जाति हत्या वा धारा ३ 
मा तोकिएका अन्य कुनै पनि कार्यका दोषीहरुकालागि प्रभावकारी सजायँको व्यवस्था गर्न आ–आफ्नो
संविधान अनुसार आवश्यक कानून बनाउने प्रतिज्ञा गर्दछन् ।

धारा ६

जाति हत्या वा धारा ३ मा तोकिएका अन्य कुनै पनि कार्य गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई जुन 
राष्ट्रको इलाकामा त्यस्तो कार्य भएको हो सो राष्ट्रको सक्षम न्यायाधिकरणबाट वा त्यसको अधिकार
क्षेत्र स्वीकार गरेका संविदाकारी पक्षहरुका सम्बन्धमा अधिकार क्षेत्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय दण्ड
न्यायाधिकरणबाट जाँचबूझ गरिनेछ ।

धारा ७

सुपुर्दगीको प्रयोजनकोलागि जाति हत्या तथा धारा ३ मा तोकिएका कार्यहरुलाई राजनीतिक अपराध
मानिने छैन ।त्यस्तो अवस्थामा संविदाकारी पक्षहरु स्वयंले आफ्नो कानून र प्रचलित सन्धिहरु अनुसार
सुपुर्दगी गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् ।

धारा ८

कुनै पनि संविदाकारी पक्षले जाति हत्या वा धारा ३ मा तोकिएका अन्य कार्यहरु मध्ये कुनै पनि 
कार्यको रोकथाम र दमनकोलागि संयुक्त राष्ट्र संघका सक्षम अंगहरुलाई आफूले उचित ठानेको
कारवाही गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र अन्तर्गत अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

धारा ९

प्रस्तुत महासन्धिको व्याख्या, प्रयोग वा पालना लगायत जाति हत्याको सम्बन्धमा वा धारा ३ मा 
तोकिएका अन्य कार्यहरु मध्ये कुनै पनि कार्यकोलागि कुनै राष्ट्रको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा संविदाकारी
पक्षहरु बीचका विवादहरुलाई विवादको कुनै पक्षको अनुरोधमा अन्तराष्ट्रिय न्यायालयमा पेश गरिनेछ ।

धारा १०

चीनीया, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रसियाली र स्पेनी भाषाका प्रतिहरु समान रुपले प्रामाणिक हुने प्रस्तुत 
महासन्धिमा ९ डिसेम्वर १९४८ को मिति रहनेछ ।

धारा ११

संयुक्त राष्ट्र संघको कुनै पनि सदस्य र महासभाले प्रस्तुत महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न आमन्त्रण गरेको
गैर–सदस्य राष्ट्रहरुको तर्फबाट हस्ताक्षरकोलागि प्रस्तुत महासन्धि ३१ डिसेम्वर १९४९ सम्म खुला
रहनेछ ।
प्रस्तुत महासन्धिलाई अनुमोदन गरिने र अनुमोदनका लिखतहरु संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव
समक्ष दाखिला गरिनेछन् ।
१ जनवरी १९५० पछि संयुक्त राष्ट्र संघको कुनै पनि सदस्य तथा माथि उल्लिखित आमन्त्रण पाउने
कुनै पनि गैर–सदस्य राष्ट्र प्रस्तुत महासन्धिमा सम्मिलित हुनसक्नेछ ।
सम्मिलनको लिखत संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव समक्ष दाखिला गरिनेछ

धारा १२

कुनै पनि संविदाकारी पक्षले कुनै पनि समयमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई संवोधन गरी
सूचना दिएर कुनै वा सबै इलाकाहरु, जसको वैदेशिक सम्बन्धको संचालनकालागि सो संविदाकारी
पक्ष जिम्मेवार छ, का हकमा प्रस्तुत महासन्धि लागू हुने गरी विस्तार गर्न सक्नेछ ।

धारा १३

अनुमोदन वा सम्मिलनका प्रथम वीस लिखतहरु दाखिला भएको दिन महासचिवले मौखिक प्रक्रिया 
(उचयअभकक(खभचदब)ि तयार पारी सोको प्रति संयुक्त राष्ट्र संघका प्रत्येक सदस्य तथा धारा ११
बमोजिमका प्रत्येक गैर–सदस्य राष्ट्रलाई पठाउनेछन् ।
अनुमोदन वा सम्मिलनको बीसौं लिखत दाखिला भएको मितिले नव्वेऔं दिनदेखि प्रस्तुत महासन्धि
लागू हुनेछ ।
पछिल्लो मिति पछि गरिएको कुनै पनि अनुमोदन वा सम्मिलन त्यस्तो अनुमोदन वा सम्मिलनको
लिखत दाखिला भएको मितिले नव्वेऔं दिनदेखि प्रभावकारी हुनेछ ।

धारा १४

प्रस्तुत महासन्धि लागू भएको मितिले दश वर्षको अवधिको लागि वहाल रहनेछ ।
चालू वहाली अवधि समाप्त हुनु भन्दा छ महिना अगाडिसम्म परित्याग नगर्ने संविदाकारी पक्षहरुको
हकमा प्रस्तुत महासन्धि अर्को पाँच वर्षका अवधिकोलागि वहाल रहदै जानेछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी दिईएको लिखित सूचनाद्वारा परित्याग लागू हुनेछ ।

धारा १५

परित्यागको कारणवाट प्रस्तुत महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको संख्या सोह्र भन्दा कम भएमा अन्तिम
परित्याग प्रभावकारी भएको मितिदेखि यो महासन्धि वहाल रहनेछैन ।

धारा १६

कुनै पनि संविदाकारी पक्षले कुनै पनि समयमा महासचिवलाई संवोधन गरिएको लिखित सूचनाद्वारा
प्रस्तुत महासन्धिको पुनरावलोकनकोलागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तो अनुरोधका सम्बन्धमा कुनै कदम चाल्नुपर्ने भए त्यस्तो कदमका सम्वन्धमा महासभाले निर्णय
गर्नेछ ।

धारा १७

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले संयुक्त राष्ट्र संघका सम्पूर्ण सदस्यहरु र धारा ११ मा उल्लिखित गैर
सदस्य राष्ट्रहरुलाई निम्नलिखित कुराहरुको सूचना गर्नेछन्ः
(क) धारा ११ अनुसारका हस्ताक्षर, अनुमोदन र सम्मिलनहरु,
(ख) धारा १२ अनुसार प्राप्त सूचनाहरु,
(ग) धारा १३ अनुसार प्रस्तुत महासन्धि लागू हुने मिति,
(घ) धारा १४ अनुसार प्राप्त परित्यागहरु,
(ङ) धारा १५ अनुसार महासन्धिको खारेजी,
(च) धारा १६ अनुसार प्राप्त सूचनाहरु ।

धारा १८

प्रस्तुत महासन्धिको सक्कल प्रति संयुक्त राष्ट्र संघको अभिलेखालयमा दाखिला गरिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका प्रत्येक राष्ट्रलाई र धारा ११ मा उल्लिखित प्रत्येक गैर–सदस्य राष्ट्रलाई
महासन्धिको प्रमाणित प्रति पठाईनेछ ।