Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

खेलकूदमा रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि

खेलकूदमा रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि

(नेपालले १ मार्च १९८९ तद अनुसार १८ फागुन २०४५ मा अनुमोदन गरेको)
१० डिसेम्बर १९८५ मा महासभाद्धारा पारित प्रस्ताव ४०÷६४ बमोजिम ग्रहण गरी हस्ताक्षर तथा
अनुमोदनकोलागि खुला गरिएको
लागू भएको मितिः धारा १८ (१) बमोजिम ३ अप्रिल १९८८ तद अनुसार २१ चैत २०४४
पस्तुत महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरु,
जाति, लिङ्ग, भाषा वा धर्मको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी सबैका लागि मानव
अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरुको विश्वव्यापी सम्मान र परिपालनाको प्राप्तिकालागि संगठनको
सहयोगमा संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै कार्य गर्न सवै सदस्यहरुले प्रतिज्ञा गरेका संयुक्त राष्ट्र संघको
वडापत्रका व्यवस्थाहरुलाई स्मरण गर्दै,
सवै मानिसहरु स्वतन्त्र जन्मेका, प्रतिष्ठा र अधिकारमा समान भएका तथा प्रत्येक ब्यक्तिलाई
घोषणापत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरु विशेषगरी जाति, रंग वा राष्ट्रिय
उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव लगायत कुनै पनि किसिमको भेदभाव विना उपभोग गर्न पाउने अधिकार
भएको घोषणा गर्ने मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्रलाई विचार गर्दै,
सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुसार सो महासन्धिका
पक्ष राष्ट्रहरुले विशेषत जातीय विखण्डन तथा रंगभेदको निन्दा गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तरगतका
ईलाकाहरुमा यस्ता प्रकृतिका सबै व्यबहारहरुलाई रोक लगाउने, निषेध गर्ने तथा उन्मूलन गर्ने प्रतिज्ञा
गरेको कुरालाई मनन गर्दै,
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले खेलकूदमा हुने रंगभेदको अभ्यासलाई निन्दा गर्दै धेरै प्रस्तावहरु पारित
गरेको र जाति, धर्म वा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नदिइने र
खेलकूदका क्रियाकलापहरुमा सहभागिताको एक मात्र आधार श्रेष्ठता हुनु पर्दछ भन्ने ओलम्पिक
सिद्धान्तलाई आफ्नो निशर्त समर्थनको पुष्टि गरेको कुरालाई मनन गर्दै,
महासभाद्वारा १४ डिसेम्वर १९७७ मा पारित खेलकूदमा रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रले
खेलकूदमा रंगभेदको शीघ्र उन्मूलन आवश्यक भएको निष्ठापूर्वक पुष्टि गरेको कुरालाई विचार गदै,
रंगभेद अपराधको दमन र सजाय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्थाहरुलाई स्मरण गर्दै र
विशेषगरी रंगभेदको आधारमा छानिएका टोलीहरुसँगको खेलकूदमा आदान प्रदान हुने सहभागिताले
सो महासन्धिमा परिभाषित रंगभेदको अपराधको कार्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाउन र दूरुत्साहन दिने
कुरालाई स्वीकार गर्दै,
खेलकूदबाट रंगभेदको अभ्यासलाई उन्मुलन गर्न र ओलम्पिक सिद्धान्तमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय
खेलकूद सम्पर्क प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्वन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै,
खेलकूदमा रंगभेदको अभ्यास गरिरहेको कुनै पनि देशसँगको खेलकूद सम्पर्कले ओलम्पिक सिद्धान्तको
उल्लंघन गरी रंगभेदलाई क्षमा गरी बलियो बनाउने र सो कुरा सबै सरकारहरुको न्यायोचित
सरोकारको विषय हुने कुरालाई मान्यता दिदै,
खेलकूदमा रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रमा निहित सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयन गर्न र त्यस
दिशामा दु्रततम रुपमा व्यबहारिक उपायहरु अवलम्वन गर्न इच्छुक हुंदै,
खेलकूदमा रंगभेद विरुद्धको महासन्धिको ग्रहणले खेलकूदमा रंगभेदलाई उन्मूलन गर्ने अभिप्रायले
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा वढी प्रभावकारी उपायहरु अपनाउन संभव बनाउने कुरामा विश्वस्त
भई,
देहाय बमोजिम सहमत भएका छन्ः

धारा १

प्रस्तुत महासन्धिको प्रयोजनको लागि,
(क) “रंगभेद” भन्नाले दक्षिण अफ्रिकाले अवलम्वन गरेको जस्तै व्यक्तिहरुको एक जातीय
समूहद्वारा व्यक्तिहरुको कुनै अर्को जातीय समूहमाथि प्रभुत्व स्थापना गरी त्यसलाई कायमै
राखि क्रमबद्द दमन गर्ने उद्देश्य लिई गरिएको संस्थागत जातीय विखण्डन रं विभेदजन्य
ब्यवस्था सम्झनु पर्छ र “ खेलकूदमा रंगभेद” भन्नाले पेशागत वा शौखको आधारमा
आयोजना गरिने खेलकूद क्रियाकलापहरुमा त्यस्तो ब्यवस्थाका नीति र अभ्यासहरुको
अवलम्वन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ख) “राष्ट्रिय खेलकूद सुविधा” भन्नाले कुनै राष्ट्रिय सरकारको तत्वावधानमा आयोजित खेलकूद
कार्यक्रमको संरचनाभित्र संचालन गरिएका कुनै पनि खेलकूद सुविधा सम्झनु पर्छ ।
(ग) “ओलम्पिक सिद्धान्त” भन्नाले जाति, धर्म र राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने कुनै पनि
भेदभावलाई मान्यता दिन नहुने सिद्धान्तलाई सम्झनु पर्छ ।
(घ) “खेलकूद करार” भन्नाले सेवा लगायत कुनै खेलकूद क्रियाकलापको संगठन, प्रवद्र्धन,
सम्पादन वा तिनीहरुबाट निसृत अधिकारहरुको लागि सम्पन्न गरिएको कुनै पनि सम्झौता
सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “खेलकूद निकाय” भन्नाले राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति, राष्ट्रिय खेलकूद महासंघ, राष्ट्रिय
खेलकूद शासनकारी समितिहरु लगायत राष्ट्रिय स्तरमा खेलकूद कृयाकलाप आयोजना गर्न
गठित कुनै पनि संस्था सम्झनु पर्छ ।
(च) “टोली” भन्नाले खेलकूद क्रियाकलापहरुमा अन्य त्यस्तै संगठित समूहहरुसंग प्रतिस्पर्धात्मक
रुपमा सहभागी हुने उद्देश्य लिई संगठित भएका खेलाडीहरुको समूह सम्झनु पर्छ ।
(छ) “खेलाडीहरु” भन्नाले व्यक्तिगत वा टोलीगत आधारमा खेलकूद क्रियाकलापहरुमा भाग लिने
पुरुष तथा महिला एवं व्यवस्थापक, कोच, प्रशिक्षक र टोली संचालनको लागि आवश्यक अन्य
अधिकारीहरु सम्झनु पर्छ ।

धारा २

पक्ष राष्ट्रहरु रंगभेदलाई कडा रुपमा निन्दा गर्दछन् र सबै उपयुक्त उपायहरुद्वारा खेलकूदबाट सबै
प्रकारका रंगभेदको अभ्यास उन्मूलन गर्ने नीति तत्काल अवलम्वन गर्न प्रतिज्ञा गर्दछन् ।

धारा ३

पक्ष राष्ट्रहरुले रंगभेदको अभ्यास गरिरहेको देशसँगको खेल सम्पर्कलाई अनुमति दिने छैनन र आफ्ना
खेलकूद निकाय, टोली तथा व्यक्तिगत खेलाडीहरुले यस्तो सम्पर्क नभएको कुरा सुनिश्चित गर्न
उपयूक्त कार्य गर्नेछन् ।

धारा ४

पक्ष राष्ट्रहरुले रंगभेदको अभ्यास गरिरहेका देशसँगको खेल सम्पर्कमा रोक लगाउन सबै संभव
उपायहरु अवलम्वन गर्नेछन् र यस्ता उपायहरुको पालना गराउनको लागि प्रभावकारी उपाय विद्यमान
रहेको कुरा सुनिश्चित गर्नेछन्

धारा ५

रंगभेदको अभ्यास गरिरहेका देशमा वा रंगभेदको आधारमा छानिएका टोली वा व्यक्तिगत
खेलाडीहरुसँग खेलकूद कृयाकलापहरुमा भाग लिन खेलकूद निकाय, टोली र व्यक्तिगत खेलाडीहरुलाई
समर्थ बनाउन आर्थिक वा अन्य सहायता प्रदान गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले ईन्कार गर्नेछन् ।

धारा ६

प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले रंगभेदको अभ्यास गरिरहेको देशमा वा रंगभेदको अभ्यास गरिरहेको देशको
प्रतिनिधित्व गर्ने टोलीहरुसँग खेलकूद कृयाकलापहरुमा भाग लिने आफ्ना खेलकूद निकाय, टोली र
व्यक्तिगत खेलाडीहरु विरुद्ध उपयुक्त कारवाही गर्नेछ । यस्तो कारवाहीमा खासगरी निम्न कारवाही
समेत समावेश हुनेछन्ः
(क) कुनै पनि उद्देश्यका लागि यस्ता खेलकूद निकाय, टोली र व्यक्तिगत खेलाडीहरुलाई आर्थिक वा
अन्य सहायता प्रदान गर्न ईन्कारी,
(ख) यस्ता खेलकूद निकाय, टोली र व्यक्तिगत खेलाडीहरु उपर राष्ट्रिय खेलकुद सुविधाहरुको
पहुँचमा नियन्त्रण,
(ग) रंगभेदको अभ्यास गरिरहेका देशमा वा रंगभेदको आधारमा छानिएका टोली वा व्यक्तिगत
खेलाडीहरुसँग खेलकूद कृयाकलापहरु संलग्न सम्पूर्ण खेलकूद करारहरुको अमान्यता,
(घ) यस्ता टोली वा व्यक्तिगत खेलाडीहरुलाई खेलकूदमा दिईएको राष्ट्रिय सम्मान वा पुरस्कारको
इन्कारी र फिर्ता,
(ङ) यस्ता टोली वा खेलाडीहरुको सम्मानमा सरकारी समारोहहरुको इन्कारी ।

धारा ७

पक्ष राष्ट्रहरुले रंगभेदको अभ्यास गरिरहेको देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलकूद निकाय, टोली र
व्यक्तिगत खेलाडीहरुलाई प्रवेषाज्ञा र प्रवेश दिन इन्कार गर्नेछन् ।

धारा ८

अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय खेलकूद निकायबाट रंगभेदको अभ्यास गरिरहेको देशको निष्कासन सुनिश्चित
गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले सबै उचित कारवाही गर्नेछन् ।

धारा ९

रंगभेदको अभ्यास गरिरहेको देशसँग संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्तावहरु, प्रस्तुत महासन्धिका ब्यवस्थाहरु र
ओलम्पिक सिद्धान्तको भावना अनुरुप खेलकूदमा भाग लिन इन्कार गर्ने सम्बद्ध निकायहरु उपर
आर्थिक वा अन्य सजाय गर्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद निकायलाई रोक लगाउन पक्ष राष्ट्रहरुले सबै उचित
उपायहरु अपनाउने छन् ।

धारा १०

१. गैरभेदभावको ओलम्पिक सिद्धान्तहरु र यस महासन्धिका व्यवस्थाहरुको विश्वव्यापी पालना
सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले उत्तम प्रयासहरु गर्नेछन् ।
२. यस उद्देश्यका लागि, पक्ष राष्ट्रहरुले दक्षिण अफ्रिकामा खेलकूद प्रतियोगिताहरुमा भाग लिएको वा
भाग लिईरहेका टोलीका सदस्यहरु र व्यक्तिगत खेलाडीहरुलाई आफ्नो देशमा प्रवेश निषेध गर्नेछन्
र खेलकूद निकायका प्रतिनिधिहरु, टोलीका सदस्यहरु र व्यक्तिगत खेलाडीहरु, जसले रंगभेदको
अभ्यास गरिरहेको देशको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गरिरहेको वा त्यस्तो देशको झण्डामुनी भाग
लिईरहेको खेलकूद निकाय, टोली र व्यक्तिगत खेलाडीहरुलाई आफ्नै सक्रियतामा आमन्त्रण
गर्दछन्, लाई आफ्नो देशमा प्रवेश निषेध गर्नेछन् । रंगभेदको अभ्यास गरिरहेको देशको
प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसको झण्डामुनि भाग लिईरहेका खेलकूद निकाय, टोली वा खेलाडीहरुसँग
खेलकूद सम्बन्ध राख्ने खेलकूद निकायका प्रतिनिधिहरु, टोलीका सदस्यहरु वा व्यक्तिगत
खेलाडीहरुको प्रवेशलाई पनि पक्ष राष्ट्रहरुले निषेध गर्न सक्नेछन् । प्रवेशको निषेधले खेलकूदमा
रंगभेदको उन्मूलनको समर्थन गर्ने सम्बन्धित खेलकूद महासंघहरुका नियमहरुको उल्लंघन गर्ने
छैन र यो खेलकूद क्रियाकलापहरुमा सहभागिताको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।
३. प्रकरण २ मा उल्लिखित खेलकूद निकाय, टोली र खेलाडीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद
प्रतियोगिताहरुमा हुने सहभागितामा रोक लगाउन सबै संभव र व्यबहारिक कदमहरु चाल्न
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद महासंघका आफ्ना राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुलाई पक्ष राष्ट्रहरुले सल्लाह दिनेछन् र
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद संगठहरुमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत देहायको कार्य गर्न हरेक संभव
उपाय अपनाउने छन्ः
(क) दक्षिण अफ्रिकाको हालसम्म पनि प्रतिनिधित्व रहेका सम्पूर्ण महासंघहरुबाट दक्षिण
अफ्रिकाको निष्कासन सुनिश्चित गर्ने र दक्षिण अफ्रिकालाई निष्कासन गरिएको कुनै पनि
महासंघमा दक्षिण अफ्रिकाको सदस्यताको पुनः प्राप्ती इन्कार गर्ने,
(ख) रंगभेदको अभ्यास गरिरहेको देशसँग खेलकूदको आदान प्रदान गर्न क्षमा दिईरहेका राष्ट्रिय
महासंघहरुको हकमा, यस्ता राष्ट्रिय महासंघहरु विरुद्ध आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद संगठनबाट निष्कासन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताहरुमा
तिनिहरुका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागि हुन नदिने समेतका प्रतिबन्धहरु लगाउने ।
४. प्रस्तुत महासन्धिका व्यवस्थाहरुको स्पष्ट उल्लंघन भएको अवस्थामा पक्ष राष्ट्रहरुले आवश्यकता
अनुसार राष्ट्रिय खेलकूद संचालन गर्ने उत्तरदायी निकाय, राष्ट्रिय खेलकूद महासंघ वा सम्बन्धित
देशका खेलाडीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताबाट निष्कासन गर्ने तर्फ लक्षित कदम
लगायतका आफूले उचित ठानेका उचित कारवाही गर्नेछन् ।
५. दक्षिण अफ्रिकासँग विशेष रुपमा सम्बन्धित यस धाराका व्यवस्थाहरु सो मुलुकमा रंगभेदको
व्यवस्था अन्त्य भए पछि लागू हुने छैनन् ।

धारा ११

१. अधिक न्यायोचित समानुपातिक भौगोलिक वितरण तथा प्रमुख कानूनी प्रणालीहरुको
प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिदैं, पक्ष राष्ट्रहरुले खेलकूद प्रशासनमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिको
सहभगितालाई विशेष ध्यान दिई आफ्ना नागरिकहरु मध्येबाट निर्वाचित गरेका उच्च नैतिक चरित्र
र रंगभेद विरुद्धको संघर्ष प्रति प्रतिवद्ध पन्ध्र जना सदस्यहरु रहेको खेलकूदमा रंगभेद विरुद्धको
आयोग (यसपछि “आयोग” भनिएको) स्थापना गरिनेछ । तिनीहरुले व्यक्तिगत हैसियतमा सेवा
गर्नेछन् ।
२. आयोगका सदस्यहरु पक्ष राष्ट्रहरुबाट मनोनित व्यक्तिहरुको सूचिबाट गोप्य मतदानको प्रकृयाबाट
निर्वाचित हुनेछन् । प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरुमध्येबाट एक जना व्यक्तिको मनोनयन
गर्न सक्नेछ ।
३. प्रस्तुत महासन्धि लागू भएको मितिले ६ महिना पछि प्रारम्भिक निर्वाचन हुनेछ । प्रत्येक
निर्वाचनको मिति भन्दा कम्तिमा तीन महिना अगावै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले पक्ष
राष्ट्रहरुलाई आ–आफ्ना मनोनयनहरु दुई महिनाभित्र पेश गर्न आव्हान गर्दै पत्र पठाउनेछन् ।
महासचिवले त्यसरी मनोनित सवै व्यक्तिहरुको वर्णानुक्रम अनुसारको र निजहरुलाई मनोनयन
गर्ने पक्ष राष्ट्रहरुको नाम समेत जनिएको सूची तयार पारी सो सूची पक्ष राष्ट्रहरुलाई पठाउने
छन् ।
४. संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालयमा महासचिवले आयोजना गरेको पक्ष राष्ट्रहरुको बैठकमा
आयोगका सदस्यहरुको निर्वाचन हुनेछ । यस वैठकमा पक्ष राष्ट्रहरुमध्ये दुई तिहाईको
उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानिनेछ । वैठकमा उपस्थित भई मतदान गर्ने पक्ष राष्ट्रहरुका
प्रतिनिधिहरुको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने मनोनित व्यक्तिहरु
आयोगको सदस्यमा निर्वाचित भएको मानिने छ ।
५. आयोगका सदस्यहरु चार बर्षको अवधिका लागि निर्वाचित हुनेछन् । तर पहिलो निर्वाचनमा
निर्वाचित सदस्यहरुमध्ये नौं जना सदस्यहरुको पदावधि दुई बर्षमा समाप्त हुनेछ । पहिलो
निर्वाचन भएको लगत्तै पछि आयोगका अध्यक्षले यी नौ जना सदस्यहरुको नाम गोला प्रथाद्वारा
छनौट गर्ने छन् ।
६. आकस्मिक रिक्त पदको पूर्ति गर्नका लागि, जुन पक्ष राष्ट्रको विशेषज्ञले आयोगको सदस्यताको
रिक्तता सिर्जना गरेको हो सोही पक्ष राष्ट्रले आयोगको स्वीकृतिको अधिनमा रही आफ्ना
नागरिकहरु मध्येबाट अर्को विशेषज्ञको नियुक्ति गर्नेछ ।
७. समितिको कर्तव्य पालना गर्दाको अवस्थामा आयोगका सदस्यहरुको खर्चको लागि पक्ष राष्ट्रहरु
जिम्मेवार हुनेछन् ।

धारा १२

१. प्रस्तुत महासन्धि लागू भएको एक बर्ष भित्र र त्यसपछि प्रत्येक दुई बर्षमा प्रस्तुत महासन्धिका
व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न पक्ष राष्ट्रहरुले ग्रहण गरेका कानूनी, न्यायिक, प्रशासनिक वा अन्य
उपायहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगबाट विचार हुनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव
समक्ष पेश गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् । आयोगले पक्ष राष्ट्रहरुसँग थप जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
२. आयोगले महासचिव मार्फत आफ्ना कृयाकलापहरु सम्वन्धी प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघको
महासभा समक्ष वार्षिक रुपमा पेश गर्ने र पक्ष राष्ट्रहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरु तथा जानकारी
परीक्षणमा आधारित सुझावहरु दिन तथा साधारण सिफारिसहरु गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सुझाव र
सिफारिसहरु एवं पक्ष राष्ट्रहरुबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको भए त्यस्तो प्रतिक्रिया समेत
महासभामा पेश गरिनेछ ।
३. आयोगले खासगरी प्रस्तुत महासन्धिको धारा १० का ब्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको परीक्षण गर्ने र
गरिनु पर्ने कार्यहरुको विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

४. प्रस्तुत महासन्धिको धारा १० का व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थप कुराहरुको विचार
गर्न पक्ष राष्ट्रहरुको बहुमत अनुरोधमा महासचिवले पक्ष राष्ट्रहरुको वैठक बोलाउने छन् । प्रस्तुत
महासन्धिका ब्यवस्थाहरुको स्पष्ट उल्लघंन भएका अवस्थामा, आयोगको अनुरोधमा महासचिवले
पक्ष राष्ट्रहरुको वैठक बोलाउने छन् ।

धारा १३

१. कुनै पक्ष राष्ट्रले त्यस्तो घोषणा गरेको पक्ष राष्ट्रहरुबाट पेश गरिएका यस महासन्धिका
व्याख्याहरुको उल्लंघन सम्बन्धी उजुरी प्राप्त गर्ने र जाँच गर्ने आयोगको सक्षमतालाई मान्यता
दिने गरी कुनै पनि समयमा घोषणा गर्न सक्नेछ । आयोगले उल्लंघनका सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने
समूचित उपायहरुका सम्वन्धमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।
२. यस धाराको प्रकरण १ बमोजिम जुन पक्ष राष्ट्र विरुद्ध उजुरी परेको हो सो राष्ट्रले आयोगको
कारवाहीमा प्रतिनिधित्व गर्न र भाग लिन पाउनेछ ।

धारा १४

१. कम्तिमा वर्षको एक पटक आयोगको वैठक बस्नेछ ।
२. आयोगले आफ्नो कार्यविधिका नियमहरु आफै निर्धारण गर्नेछ ।
३. आयोगको सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले उपलब्ध गराउने छन् ।
४. आयोगका बैठकहरु सामान्यतया संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न गरिनेछन् ।
५. आयोगको प्रारम्भिक वैठक महासचिवले बोलाउने छन् ।

धारा १६

१. प्रस्तुत महासन्धि लागू नहुंदासम्म सबै राष्ट्रहरुबाट हस्ताक्षर हुनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको
प्रधान कार्यालयमा खुला रहनेछ ।
२. प्रस्तुत महासन्धि हस्ताक्षरकारी राष्ट्रहरुबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन हुनुपर्नेछ ।

धारा १८

१. संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलनको सत्ताइसौं
लिखत दाखिला भएको मितिले तीसौं दिनदेखि यो महासन्धि लागू हुनेछ ।
२. प्रस्तुत महासन्धि लागू भएपछि अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलन गर्ने प्रत्येक राष्ट्रको
हकमा सम्बद्ध लिखत दाखिला गरेको मितिले तीसौं दिनदेखि यो महासन्धि लागू हुनेछ ।

धारा १९

यस महासन्धिको ब्याख्या, प्रयोगका वा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरुका बीच उत्पन्न कुनै
पनि विवादको समाधान वार्ताबाट हुन नसकेमा र विवादका पक्षहरु विवाद समाधानका अन्य उपायमा
सहमत नभएमा विवादका पक्ष राष्ट्रहरुको अनुरोध र आपसी सहमतिमा सो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय
न्यायालय समक्ष पेश गरिनेछ ।

धारा २०

१. कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले प्रस्तुत महासन्धिको संशोधन वा पुनरावलोकनको प्रस्ताव गर्न र सो प्रस्ताव
अभिलेख अधिकारी समक्ष दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यसपछि, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले पक्ष
राष्ट्रहरुलाई उक्त संशोधन वा पुनरावलोकनको प्रस्ताव उपर छलफल र मतदान गर्नकालागि
उनीहरु सम्मेलन बोलाउने पक्षमा भए नभएको कुराको सूचना गर्न अनुरोध सहित संशोधन वा
पुनरावलोकनको जानकारी पठाउनेछन् । कम्तीमा एक तिहाई पक्ष राष्ट्रहरु त्यस्तो सम्मेलनको
पक्षमा भएमा महासचिवले संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा सो सम्मेलन बोलाउने छन् । उक्त
सम्मेलनमा उपस्थित भई मतदान गर्ने पक्ष राष्ट्रहरुको बहुमतद्वारा ग्रहण गरिएको संशोधन वा
पुनरावलोकनको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पेश गरिनेछ ।
२. संशोधन वा पुनरावलोकन महासभाबाट स्वीकृत भएपछि र पक्ष राष्ट्रहरुको दुई तिहाई बहुमतबाट
आ–आफ्नो संवैधानिक प्रकृया बमोजिम स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् ।
३. संशोधन वा पुनरावलोकन लागू भएपछि, त्यस्ता संशोधन वा पुनरावलोकन स्वीकार गर्ने पक्ष
राष्ट्रहरुका हकमा त्यस्ता संशोधन वा पुनरावलोकन वाध्यात्मक हुने र अन्य पक्ष राष्ट्रहरु भने
प्रस्तुत महासन्धिका व्यवस्थाहरु तथा उनीहरुले स्वीकार गरेका कुनै पनि अघिल्ला संशोधन वा
पुनरावलोकनबाट बाँधिएका हुनेछन् ।

धारा २१ 

अभिलेख अधिकारीलाई लिखित सूचना दिएर कुनै पनि पक्ष राष्ट्र प्रस्तुत महासन्धिबाट फिर्ता हुन
सक्नेछ । अभिलेख अधिकारीले त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो फिर्ता लागू
हुनेछ ।

धारा २२

प्रस्तुत महासन्धि चीनीया, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रसियाली र स्पेनी भाषाहरुमा सबै प्रतिहरु समान रुपले
प्रामाणिक हुने गरी सम्पन्न भयो ।