मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६९।१।११
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हूनेछ ।

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–

(क) “अध्यक्ष ” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कार्यकारी निर्देशक ” भन्नाले दफा ६ वमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

३. समितिको गठनः

(१) मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कार्य समेत गर्नको लागि मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति नामको एक समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट श्रेणी सरहको कर्मचारी –अध्यक्ष
(ख) मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तहको कर्मचारी (चिकित्सक) –सदस्य
(ग) मानव अङ्ग प्रत्यारोपणसँग सम्बन्धित चिकित्सकहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य
(घ) मानव अङ्ग प्रत्यारोपणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू मध्येबाट एकजना –सदस्य
(ङ) मानव अङ्ग प्रदान तथा ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना –सदस्य
(च) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
(४) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुरुप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम सदस्यबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिईनेछ ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

यस आदेशमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ख) समितिको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) मानव अङ्ग प्रदान तथा ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पुनस्र्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(घ) मानव अङ्ग बिग्रनबाट जोगाउन आवश्यक निदान, उपचार तथा रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
(ङ) मानव अङ्ग प्रत्यारोपणसँग सम्बन्धित काम गर्ने विभिन्न निकायसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्ने,
(च) मानव अङ्ग प्रत्यारोपण र उपचारको क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, गराउने,
(छ) समितिबाट प्रदान गरिने सेवा बापत लिने शुल्क निर्धारण गर्ने,
(ज) निःशुल्क तथा कम शुल्कका शैयाको संख्या र त्यस्तो शुल्कको दर निर्धारण गर्ने,
(झ) आर्थिक दृष्टिले असक्षम मानिएका बिरामीको लागि कम शुल्क लिई वा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड
बनाउने,
(ञ) मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(ट) समितिका कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ठ) मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी काममा संलग्न कर्मचारीलाई विशेष तालीम उपलब्ध गराउन मन्त्रालय समक्ष सिफारिस
गर्ने,
(ड) मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गोष्ठी तथा सेमिनार आयोजना गर्र्नेे,
(ढ) समितिको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, ,
(ण) समितिको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्ने,
(त) समितिबाट प्रदान गरिने सेवाको सञ्चालन, सुधार र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको पहिचान तथा खोजी गर्ने,
(थ) मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै समितिको सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(८) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञ वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था

(१) समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सकहरूमध्येबाट कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा समितिको हित विपरीत कुनै काम गरेमा नेपाल सरकारले निजको पदावधि पूरा नहुँदै निजलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन
सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिईनेछ ।
(६) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार

कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
(ख) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(घ) समितिको काम कारवाहीको सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्ने,
(ङ) समितिबाट प्रत्यायोजित तथा निर्देशन भए बमोजिमका कार्य गर्ने, गराउने,
(च) तोकिए वमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

(१) समितिले आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(२) समितिमा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समितिको काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ ।
(३) समितिमा काजमा खटिएका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम हुनेछ ।
(४) समितिबाट नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) समितिका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

९. समितिको कोषः

(१) समितिको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहने छन् ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) समितिले प्रदान गरेको सेवा तथा सुविधा वापत प्राप्त रकम,
(ग) स्वदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम,
(घ) विदेशी सरकार, संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट अनुदान वा ऋण  स्वरुप प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) समितिले उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) समितिको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) समितिको कोषमा रहेको रकम समितिले नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।
(५) समितिको कोषको सञ्चालन समितिको सदस्य–सचिव र लेखा सम्बन्धी काम गर्ने प्रमुख कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

१०. सम्बन्धित कार्यको लागि रकम खर्च गर्नु पर्नेः

नेपाल सरकारले कुनै खास कामको
लागि समितिलाई रकम प्रदान गरेको भए समितिले त्यस्तो रकम सोही काममा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।

११. लेखा र लेखापरीक्षणः

(१) समितिको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।
(२) समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) मन्त्रालयले चाहेमा समितिको आय–व्ययको लेखा,

१२. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

(१) समितिले आफ्नो काम सुचारुरुपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको उपसमिति वा कार्यदल
गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यावधि तथा त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदलका सदस्यहरूले पाउने सुविधा समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. बैठक भत्ताः

समिति तथा दफा १२ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलका सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

१४. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेः

समितिले वर्षभरिमा आपूmले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१५. अधिकार प्रत्यायोजनः

समितिले आपूmलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, दफा १२ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदल वा समितिको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१६. समितिको कार्यालय र नामाकरण

(१) समितिको कार्यालय भक्तपुर जिल्लामा रहनेछ ।
(२) समितिको कार्यालय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको नामबाट प्रचलित हुनेछ ।

१७. निर्देशन दिने

मन्त्रालयले समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसरी दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः

समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।