Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०६६

बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०६६

बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०६६
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६७।१।२७
विकास समिति ऐन,२०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति ( गठन) आदेश, २०६६” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(घ) “बराहक्षेत्र” भन्नाले देहायको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ः–

९ज्ञ० सुनसरी जिल्लाको बराहाक्षेत्र, महेन्द्रनगर, विष्णुपादुका, प्रकाशपुर, मधुवन र सिंगिया गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण क्षेत्र तथा धरान
नगरपालिकाको मन्त्रालयले तोकिदिएबमोजिमको क्षेत्र, ९द्द० धनकुटा जिल्लाको छिन्ताङ र आले गाउँ विकास समितिको मन्त्रालयले
तोकिदिएबमोजिमको क्षेत्र, ९घ० उदयपुर जिल्लाको मैनामैनी र ठोक्सिला गाउँ विकास समितिकोे सम्पूर्ण
क्षेत्र ।
(ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(च) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।धधध।
(छ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

३. समितिको गठन

३. समितिको गठनः

(१) बराहक्षेत्रको विकास तथा संरक्षण गर्न बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति नामको एउटा समिति रहनेछ ।
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) बराहक्षेत्रमा स्थायी बसोवास गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) बराहक्षेत्र रहेको जिल्लाका जिल्ला विकास समितिका सभापतिहरु –सदस्य
(ग) बराहक्षेत्र रहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु –सदस्य
(घ) बराहक्षेत्र रहेको जिल्लाका मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरु –सदस्य
(ङ) बराहक्षेत्र भित्रका नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु –सदस्य
(च) बराहक्षेत्रको विकास तथा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट बराहक्षेत्र रहेको सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनीत गरेका तीन जना –सदस्य
(छ) बराहक्षेत्र प्राचीन हरिद्वार चतराधाम आचार्य पीठ श्री राधाकृष्ण भक्ति साधना आध्यात्मिक प्रतिष्ठानका पीठाधीश वा निजले तोकेको सो प्रतिष्ठानको प्रतिनिधि –सदस्य
(ज) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य– सचिव (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो खण्डहरु बमोजिम विभिन्न जिल्लाबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला विकास समितिका सभापति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालयका प्रमुख र नगरपालिकाका तथा गाउँ विकास समितिका प्रमुख तथा अध्यक्षमध्ये मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमका जिल्लाका जिल्ला विकास समितिका सभापति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालयका प्रमुख र नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिका प्रमुख तथा अध्यक्षले प्रत्येक वर्षको लागि पालैपालो समितिको सदस्य भई काम गर्नेछन् ।
(४) अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यले आफ्नोे पद अनुरुप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) बराहक्षेत्रको विकास तथा संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
(ख) वराहक्षेत्रसँग सम्बन्धित साँस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तु र स्थानहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा मर्मत सम्भार गर्ने,
(ग) बराहक्षेत्रभित्र पर्यटकीय दृष्टिले उपयुक्त हुने स्थानमा पर्यटन विकासको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(घ) वराहक्षेत्रसँग सम्बन्धित पाण्डुलिपि, शिलालेख, ताम्रपत्र तथा मुद्रित सामाग्रीको सङ्कलन र संरक्षण गर्ने,
(ङ) वराहक्षेत्रभित्रका पशुपन्छी, प्राकृतिक सम्पदा तथा जडिबूटीको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने,
(च) बराहक्षेत्रभित्र सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने निकायबीच समन्वय कायम गर्ने,
(छ) बराहक्षेत्रमा आउने दर्शनार्थीको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखी आवश्यक सेवा सुविधाको विकास तथा विस्तार गर्ने,
(ज) बराहक्षेत्रमा रहेका गुरुकुल, आयुर्वेदिक शिक्षालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पुल, ढल, कुलो, बाटोघाटो, पानी, बिजुली, टेलिफोन, सार्वजनिक शौचालय, धर्मशाला, धार्मिक साधनास्थल, मठ, मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्ने,
(झ) बराहक्षेत्रमा लाग्ने कुम्भ मेला लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक मेलाहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने,
(ञ) बराहक्षेत्रको महत्व दर्शाउन आवश्यक प्रचार प्रसार गर्ने गराउने,
(ट) बराहक्षेत्रभित्र कुनै स्थान विशेषको महत्व, गरीमा, मान्यता र सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी त्यस्ता स्थानहरूमा गर्न नहुने कार्यहरू तोकी निषेध र नियन्त्रण गर्ने,
(ठ) बराहक्षेत्रको विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट नगद, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहयोग जुटाउने,
(ड) यस आदेश बमोजिम समितिको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति र समयमा समितिको कार्यालयम बस्नेछ ।
(३) समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै समितिको बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. कार्यकारी निर्देशक

६. कार्यकारी निर्देशकः

(१) समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न समितिमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) मन्त्रालयले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको काम सन्तोषजनक नभएमा वा निजले समितिको हित विपरीत कुनै काम गरेमा मन्त्रालयले निजको पदावधि पूरा नहुँदै निजलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  तर त्यसरी पदबाट हटाउनु  अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(५) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको अन्य शर्त तथा सुविधा नेपाल  सरकारको स्वीकृतिलिई समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

७. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार

७. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः

कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) समितिको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तथा योजना तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ख) समितिबाट निर्णय हुनु पर्ने विषयमा प्रस्ताव तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ग) समितिको बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने,
(घ) समितिको प्रशासनिक तथा आर्थिक काम कारबाहीको नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने,
(ङ) समितिबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको निरीक्षण, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(च) समितिको उद्देश्य प्राप्तिको लागि तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) समितिको कार्य सम्पादनको लागि समितिमा आवश्यक  सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
(२) समितिले आफ्नै स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी समितिमा कर्मचारी नियुक्त  गर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति नलिई नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी समितिमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने छैन ।

९. समितिको कोष

९. समितिको कोषः

(१) समितिको एउटा छुटृै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दा वा सहायता स्वरुप प्राप्त रकम,
(ग) अन्तराष्ट्रिय सङ्घ, संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्तिबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम,
(घ) समितिले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधामा लगाइने सेवा शुल्क  बापत प्राप्त रकम,
(ङ) भक्तजन तथा तिर्थालुद्वारा दान वा मन्दिरमा चढाएको भेटी स्वरुप प्राप्त रकम,
(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) समितिले उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम समितिले तोकिदिएको नेपाल भित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(४) समितिको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(५) समितिको कोषको खाताको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र समितिको लेखा सम्बन्धी काम गर्ने प्रमुख कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
(६) समितिको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. लेखा र लेखापरीक्षण

१०. लेखा र लेखापरीक्षणः

(१) समितिको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।
(२) समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिले तोकेको व्यक्तिले गर्नेछ ।
(३) समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले समितिको आय–व्ययको लेखा, नगदी, जिन्सी वा अन्य कागजात जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

११. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने

११. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेः

(१) समितिले आफ्नो कार्य सुचारु रुपमा सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१२. अधिकार प्रत्यायोजन

१२. अधिकार प्रत्यायोजनः

समितिले आपूmलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा ११ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली, कार्यकारी निर्देशक वा समितिको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१३. बैठक भत्ता

१३. बैठक भत्ताः

सदस्यहरूले समितिको बैठकमा भाग लिए वापत प्रति बैठक पाँचसय रुपैंयाँमा नबढ्ने गरी मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

१४. निर्देशन दिन सक्ने

१४. निर्देशन दिन सक्नेः

(१) मन्त्रालयले समितिद्वारा गरिने काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।धधध।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१५. समितिको कार्यालय

१५. समितिको कार्यालयः

समितिको कार्यालय सुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्र गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर एक स्थित प्राचीन हरिद्वारमा रहनेछ ।

१७. नियम बनाउने अधिकार

१७. नियम बनाउने अधिकारः

समितिले यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।