Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६९।८।१८
संशोधन

१. बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन)
(पहिलो संशोधन) आदेश, २०६९ २०६९।११।१५
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोजना” भन्नाले बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सम्झनु पर्छ ।
(ग) …………
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले उर्जा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(च) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष ………..  समेतलाई जनाउँछ ।
(छ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

३. समितिको गठन

३. समितिको गठनः

(१) जल विद्युतको विकास र विस्तार गरी विद्युत सेवा सर्वसुलभ तथा भरपर्दो बनाउन आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको नामको एक समिति गठन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, उर्जा मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको जलविद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ तीन जना – सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण – सदस्य

(३) नेपाल सरकारले तोकेको सचिव कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(४) अध्यक्ष र उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः अर्को एक पटकको लागि मनोनयन हुन सक्नेछन् ।
(५) इन्जिनियरिङ्ग (हाइड्रोपावर, हाइड्रोलोजी, जलस्रोत, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, जियोलोजी), व्यवस्थापन, कानुन वा विकास प्रशासनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता हासिल गरी जलविद्युत वा जलस्रोतको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति अध्यक्ष पदमा मनोनयनका लागि योग्य हुनेछ ।
(६) इन्जिनियरिङ्ग (इलेक्ट्रीकल, हाइड्रोपावर, सिभिल, मेकानिकल, हाइड्रोलोजी, जियोलोजी), व्यवस्थापन, वातावरण वा कानुनमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी जलविद्युत वा जलस्रोतको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्य पदमा मनोनयनको लागि योग्य हुनेछ ।
पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(७) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष र उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजको पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर, त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) आयोजनाको सर्भेक्षण, अध्ययन, अन्वेषण, मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(ख) आयोजना आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा उपयुक्त देखिए आयोजनाको निर्माण तथा विकास कार्य गर्ने वा गराउने,
(ग) आयोजनाको विकास तथा निर्माणका लागि आयोजनाको विकास प्रक्रियामा स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिता कायम गराउने तर्फ आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने,
(घ) आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार ठेक्का कार्यको व्यवस्थापन गर्ने,
(ङ) आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवा लिने,
(च) आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
(छ) विद्युत आयोजनाको लागि लगत इष्टिमेट स्वीकृत गर्ने,
(ज) विद्युत आयोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रयोजनको लागि बोलपत्रको कागजात तयार गर्ने,
(झ) प्रचलित कानुनको अधिनमा रही बोलपत्र स्वीकृत गर्ने,
(ञ) आयोजनाको निरीक्षण गर्ने र निरीक्षण गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने,  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(ट) समितिको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र यसको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ठ) आयोजनाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनसँग सम्बद्ध तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) समितिको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । समितिको बैठक बस्ने सूचना र बैठकको एजेण्डा बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै  सचिवले सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठक सञ्चालनका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कुनै स्वदेशी विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) समितिको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. अध्यक्ष प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा रहने

६. अध्यक्ष प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा रहनेः

(१) अध्यक्षले समितिको प्रशासकीय प्रमुख भई कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(२) अध्यक्षले आफूले सम्पादन गर्ने कामको सम्बन्धमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

७. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार

७. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः

अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ख) समितिको योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ग) आयोजनाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनसँग सम्बद्ध कार्यको निरीक्षण, अनुगमन गर्ने र त्यसको प्रगति विवरण समिति समक्ष पेश गर्ने,
(घ) समितिको सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ङ) समितिको तर्फबाट आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,
(च) समितिले तोकिदिएका कार्यहरू गर्ने, गराउने ।

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) समितिको कार्य सञ्चालनको लागि समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि समितिले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सोही करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(४) समितिको अनुरोधमा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू समितिमा काम गर्न काजमा खटाउन सक्नेछ । त्यसरी काजमा खटाउँदा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू समेत खटाउन सकिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम काजमा खटिएका कर्मचारीले समितिले तोके बमोजिमको सुविधा पाउने छन् ।

९. समितिको कोष

९. समितिको कोषः

(१) समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः– पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ग) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) समितिले उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको “क” वर्गको इजाजत प्राप्त कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(५) समितिको नामबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन अध्यक्ष र समितिको लेखा सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ ।

१०. समितिको लेखा र लेखापरीक्षण

१०. समितिको लेखा र लेखापरीक्षण

(१) समितिको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत समितिको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र अरु नगदी वा जिन्सी जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

११. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः

११. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः

(१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको उपसमितिमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय जनता, विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरू समेत रहन सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यावधि त्यस्तो उपसमिति गठन हुँदाका बखत समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१२. बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाः

१२. बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाः

(१) समिति तथा दफा ११ बमोजिम गठित उपसमितिको सदस्यले पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा समितिले तोके बमोजिम
हुनेछ ।
(२) समितिले उपदफा (१) बमोजिमको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा तोक्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

१३. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

१३. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

समितिले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको काम कारबाहीको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१४. अधिकार प्रत्यायोजन

१४. अधिकार प्रत्यायोजन

९१० समितिले यो आदेश वा यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार सदस्य, दफा १ बमोजिम गठित उपसमिति, अध्यक्ष वा समितिको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ९२० अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार समितिको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

१६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

१७. निर्देशन दिन सक्ने

१७. निर्देशन दिन सक्ने

नेपाल सरकारले समितिबाट गरिने काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१८. नियमहरू बनाउन सक्ने

१८. नियमहरू बनाउन सक्नेः

(१) समितिले यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियमहरू मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए पछि लागू हुनेछ ।