बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “बादी समदुाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. २. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “उपाध्यक्ष” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल सरकारबाट मनोनित उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “बादी समुदाय” भन्नाले परम्परादेखि नाचगान लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गरी सोही व्यवसाय र पहिचानका आधारमा जीविकोपार्जन गरिरहेका आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(च) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।
(छ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बादी समुदाय उत्थान विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

३. ३. समितिको गठनः

(१) नेपाल सरकारले बादी समुदायको उत्थान सम्बन्धी कार्य गर्न बादी समुदाय उत्थान विकास समिति नामको एक समिति गठन गरेको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् ः–
(क) स्थानीय विकास मन्त्री वा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) बादी समुदायको विकासको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका बादी समुदायका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित व्यक्ति – उपाध्यक्ष
(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित विषय हेर्ने) – सदस्य
(घ) सह–सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सह–सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय – सदस्य
(च) बादी समुदायको विकासको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका बादी समुदायका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई जना महिलासहित पाँच जना – सदस्य
(छ) बादी समुदायको विकासमा संलग्न संघ– संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यस्ता संघ संस्थाको प्रमुखहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई जना – सदस्य
(ज) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य–सचिव
(३) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

यस आदेशमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) बादी समुदायको विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,धधध।
(ख) बादी समुदायको विकासका लागि बनेका नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) बादी समुदायको व्यवस्थित बसोबासका लागि बस्ती विकास एवम् पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(घ) बादी समुदायको विकासका लागि विभिन्न निकायसँग सहकार्य तथा समन्वय गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ङ) बादी समुदायको उत्थान सम्बन्धमा जानकारी आदान प्रदान गर्न सञ्जाल स्थापना र विस्तार गर्ने,
(च) बादी समुदाय सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रकाशन र प्रशारण गर्ने, गराउने,
(छ) बादी समुदायको विकासका लागि प्राप्त हुने रकमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने,
(ज) बादी समुदायका व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने,
(झ) बादी समुदायका व्यक्तिहरूको कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सीप विकास तथा आयआर्जन सम्बन्धी तालीम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ञ) बादी समुदायसँग सम्बन्धित तालीम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ट) समितिको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ठ) समितिको लागि आवश्यक स्रोत तथा साधनको व्यवस्था गर्ने,
(ड) बादी समुदायसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने,
(ढ) बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

(१) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै समितिको सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषयसहितको सूचना सबै सदस्यहरूलाई दिनुपर्नेछ ।
(४) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितीमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत समेत दिनेछ ।
(७) समितिको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(८) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञ वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) उपाध्यक्ष समितिमा पूर्णकालीन समय कामकाज गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।
(२) उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ ।
(३) अध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही समितिको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नु, गराउनु उपाध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

७. कार्यकारी निर्देशकः

(१) नेपाल सरकारले समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बढीमा चार बर्षको हुनेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

८. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः

कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
(ख) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,
(घ) समितिको काम कारवाहीको सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्ने,
(ङ) उपाध्यक्षको निर्देशनमा रही समितिको दैनिक प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।

९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) नेपाल सरकारले समितिको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक संख्यामा कर्मचारी खटाउनेछ ।
(२) समितिले नेपाल सरकारको सहमति लिई आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

१०. समितिको कोषः

(१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन् ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) समितिले प्रदान गरेको सेवा तथा सुविधा बापत प्राप्त रकम,
(ग) स्वदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम,
(घ) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) समितिले उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
(३) समितिको तर्पmबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) समितिको कोषमा रहेको रकम समितिले नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।
(५) समितिको कोषको सञ्चालन समितिको सदस्य–सचिव र लेखा सम्बन्धी काम गर्ने प्रमुख कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

११. सम्बन्धित कार्यको लागि खर्च गर्नुपर्नेः

समितिले नेपाल सरकारबाट जुन कामको लागि रकम प्राप्त भएको हो, सोही काममा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।

१२. लेखा र लेखापरीक्षण

(१) समितिको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।
(२) समितिको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा समितिको आय–व्ययको लेखा, नगदी, जिन्सी वा अन्य कागजात जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

१३. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः

(१) समितिले आफ्नो काम सुचारुरुपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यावधि तथा त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदलका सदस्यहरूले पाउने सुविधा नेपाल सरकारको सहमति लिई समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१४. बैठक भत्ताः

समिति तथा दफा १३ बमोजिम गठित उपसमिति वा कायर्दलका सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

१५. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेः

समितिले वर्षभरिमा आफूले गरेको काम कारवाहीको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय विकास मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

१६. अधिकार प्रत्यायोजनः

समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक र दफा १३ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदल वा समितिको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१७. समितिको कार्यालय

समितिको मुख्य कार्यालय काठमाडांै उपत्यकामा रहनेछ र समितिले आवश्यकता अनुसार नेपालका अन्य ठाउँमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

१८. निर्देशन दिनेः

नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यक निदर्शेन दिन सक्नेछ र त्यसरी दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः

समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत् राख्नुपर्नेछ ।

२०. नियम बनाउने अधिकारः

(१) यस आदेशको कार्यान्वयनको लागि समितिले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।